बर्मामा भारत–चीन प्रतिस्पर्धा

अब अङ लाङले नै प्रधानमन्त्रीको भूमिका निभाउने अरे अनि सन् २०२३ मा अर्को चुनाव गर्ने रे । विरोध गर्ने लगभग नौ सय जनालाई सैनिकको गोलीले भुटिसक्यो; जनता–राजनीतिक दल र विद्रोही शक्तिहरू अराकान, करेन र सानसम्म एकत्रित भएर प्रजातन्त्र बहालीका निम्ति लड्दै छन् ।

अमेरिकादेखि युरोप, जापानदेखि दक्षिणपूर्व एसियाका राष्ट्रहरूसम्मले घतलाग्दो यन्त्र–तन्त्र–मन्त्र प्रयोगमा ल्याई सैनिक शासनमाथि दबाब हाल्दै छन् । बर्मा (म्यानमार) सँग जोडिएका दुई छिमेकी राष्ट्रहरू भारत र चीनले भने न गहकिलो प्रकारले सैनिक शासन स्थापनाको विरोध र निन्दा नै गरे, न त सैनिक शासनमाथि प्रत्यक्ष रूपमा प्रजातन्त्र वापसीको दबाब नै दिएका छन् । यस्तो किन भन्ने प्रश्न तेर्सिई नै रहेको समयमा प्रजातन्त्रको प्रवर्तक भारत र एकतन्त्री राजको उदाहरण चीन दुवैले सैनिक शासनसँग अझ उल्टो मिलेर अघि बढ्ने नीति खुला गरिसकेका छन् ।

अंग्रेज सरकारको उपनिवेशवादको प्रपञ्चमा परेको बर्मालाई भारत सरकार–अधीनस्थ एउटा अभिन्न राज्य बनाई राखियो । बंगाल प्रेसिडेन्सीभित्र राखिएको बर्मा राज्यमा भारतमा रहेको अंग्रेज सरकारकै नियम–कानुन–प्रभुत्व चल्थ्यो । बर्माको प्राकृतिक संसाधन, आफ्नै संस्कृति–जात–जाति–इतिहास रहँदारहँदै पनि अंग्रेजले आर्थिक र सामरिक पक्षलाई बलियो बनाउन सिंगापुर र मलायाभन्दा यसै राष्ट्रलाई महत्त्व दिने गर्थ्यो । पाब्लो नेरुदा र जर्ज अर्वेल अनि नेहरू, चाउ एनलाई, माओ त्सेतुङ र लर्ड माउन्टबेटन रंगुनलाई नै अँगालेर बसेका थिए । धेरै भारतीयका निम्ति रंगुन अहिलेको दुबईजस्तै धन आर्जन गर्ने अड्डा नै भएको थियो ।

सन् १९४९ को हिन्दी फिल्म ‘पतंग’ को गीत ‘मेरे पिया गए रंगुन’ बर्मेली भारतीयहरूका मुखमा जहिल्यै झुन्डिइरहेको पाइन्थ्यो । सन् १९३० को, प्रमुखतः भारतका तेलुगुभाषी र बर्मेली समुदायबीच रंगुनमा भएको पहिलो साम्प्रदायिक हिंसामा एक सय बीस जना मानिस मरेपछि त्यस राष्ट्रमा भारतीयहरूविरुद्ध अभियान सुरु भएको मानिन्छ । सन् १९३० मै साइमोन आयोगले बर्मालाई भारतको प्रान्त राख्नु हुँदैन, एउटा छुट्टै राष्ट्र बनाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव अघि सार्‍यो । सन् १९३५ को भारत सरकारको अधिनियमअन्तर्गत बर्मा अधिनियम ल्याउँदै सन् १९३८ मा बर्मालाई एउटा राष्ट्रको दर्जा दिइएपछि अंग्रेज उपनिवेशवादीहरूले बिस्तारै बर्मालाई स्वतन्त्र राष्ट्रतर्फ हिँडाउने कार्यक्रम सुरु गरे । नभन्दै २७ जनवरी १९४७ मा अङ सान–क्लेमेन्ट एटली सम्झौता गरियो र ४ जनवरी १९४८ मा बर्मा स्वतन्त्र राष्ट्र पनि भयो । तबसम्म भारत, पाकिस्तान र सिलोन (श्रीलंका) राष्ट्रले पनि स्वाधीनता पाइसकेका थिए ।

बर्मालाई विध्वंस र सैनिक शासनतिर धकेल्नमा दोस्रो विश्वयुद्ध (सन् १९३९–१९४५) को ठूलो हात छ । जापानको साम्राज्य एकातिर; ब्रिटिस सरकार, अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, उपनिवेशवादमा रुमलिएको भारत र चीनको कुओमिन्ताङ अर्कातिर । युद्धको भुमरीमा व्यर्थैमा पर्‍यो बर्मा । जापानीहरूले लासियो, रंगुन र वरिपरिका क्षेत्रहरूको सर्वनाश गरिदिए । सन् १९४२ मा जापानीहरूले बर्माका बन्दरगाह, कारखाना, रेलवे प्रणाली, हवाइअड्डा, तेल–कोइला खानी, बाटो–पुल सबैसबै भुर्कुटै बनाइदिए; चकनाचुर बनाइदिए । सन् १९३० को दशकमा विश्वव्यापी फैलिएको ग्रेट डिप्रेसन (आर्थिक मन्दी) ले बर्मालाई पनि पहिल्यै खाएको थियो । जापानीहरू बर्मालाई थिच्दै–मिच्दै भारतका उत्तरपूर्वी क्षेत्रहरू इम्फाल (मणिपुर) र कोहिमा (नागाल्यान्ड) पुग्दा भीषण युद्ध नै भयो । जुन १९४४ मा जापानीहरूले पहिलो पटक यी दुई युद्धभूमिमा हार खाएपछि नै दोस्रो महायुद्धको समाप्तिको सुरुआत भयो । क्रूर जापानीहरूसँग गोर्खा, भारतीय र अंग्रेज सिपाहीहरू कसरी लडे, इम्फाल र कोहिमामा निर्माण गरिएका युद्धस्मारकहरूले नै बताउँछन् ।

मुसलमान–हिन्दु–ख्रिस्टान सबैलाई आ–आफ्नै रीतिरिवाजअनुसार राखिएको छ ती समाधिस्थलहरूमा । १४ डिसेम्बर १९४३ मा आफ्नो आहुति दिने फोर गोर्खा राइफल्सका २० वर्षीय कविराज लिम्बू, राजपूत रेजिमेन्टका १९ वर्षीय गुलाम रसुल अनि लंकासायरको फसिलियर्सका २७ वर्षीय हेनथोर्न सबैका स्मारक लहरै राखिएका छन् । कसैले लेखेका छन्, ‘उनीहरूलाई हाम्रोबारेमा भनिदिनू, तिमीहरूको भोलिका लागि हामीले हाम्रो आज दियौं’; कसैले, ‘प्रिये एउटा सुन्दर भविष्यको योजना बनाएका थियौं, सपनामै शेष भयो’; अनि त फेरि कसैले लेखेका छन्, ‘कस्तो विडम्बना, गुड बाई पनि भन्न नपाई मृत्युलाई अँगाल्नपर्‍यो ।’ सहिदहरूले यस्तै रुवाउने शब्दहरूद्वारा आआफ्ना स्मारकलाई सजाएका छन् । कोहिमाको यो युद्धस्मारक घुम्दा मेरै पनि आँखा, मन र मस्तिष्क नै रसाए ।

जापानले बर्मामा यति भयानक हमला गरेको थियो कि, लगभग ६ लाख मानिस त्यहाँबाट भागेर भारततिर आए । ८० हजार भारतीयहरू मरे । पहाड–कन्दरा–जंगल नाघ्दै आउँदा, उमेर गएका आमा–बज्यूलाई छोरा–पतिले जंगलबीचमै गोली हानेर मार्न लाग्दा नातिनातिनाले चिच्याउँदै ‘बज्यूलाई नमार्नुस्’ भनेर रोक्न परेको थियो । भाग्यवश, भारतबाट बर्मा जाने मधेसतिरका व्यापारीहरूले ‘लौ, यो दबाई खानुस्, निको हुन्छ’ भन्दै दिएको दबाईले बज्यू ठीक भएकी थिइन् । रिट्ठाको गेडा पानीमा हालेर उमाल्दै लुगाफाटा धोएर, कुम्लो–कुटुरो कसेर फेरि यत्रतत्र हिँड्दै उनीहरू दार्जिलिङ, नेपाल आदि पुगे । यो दन्त्यकथा होइन, दोस्रो विश्वयुद्धमा गोर्खा सिपाहीहरूले भोगेका यातनाको नांगो चित्रण हो । २८ जनवरी १९४५ मा सैनिकहरूले यसरी नै रेकर्ड समयमा बनाएका थिए, असमको लिडो हुँदै बर्माको काचिन पहाड भएर चीनको युनानको कुनमिङ पुग्ने लिडो वा स्टिलवेल रोड ।

च्याङ काई सेकको नेतृत्वमा रहेको कुओमिन्ताङको सर्वशक्तिमान राष्ट्रिय सेना दोस्रो विश्वयुद्धमा बर्मामा होमिएपछि, ऊ अति नै कमजोर स्थितिमा पुग्दा नै, कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा रहेको पिपल्स लिबरेसन आर्मीले चीनलाई कब्जा गर्दै सन् १९४९ मा स्वाधीनता दियो । यसअघि चीनभित्रै भयानक जनयुद्ध भयो । अर्कातिर, सन् १९४७ मा भारत र पाकिस्तानको विभाजन हुँदा साम्प्रदायिक दंगामा लाखौं होमिए ।

बर्मा–भारत–चीन स्वतन्त्र राष्ट्र भएपछि बर्मामा कसरी र कसले प्रभावशाली सम्बन्ध राख्ने भन्ने विषयमा प्रतिस्पर्धा सुरु भयो । एकातिर पण्डित नेहरूको व्यक्तिगत क्षेत्रीय–अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनि भारत–बर्माको अति घतलाग्दो सम्बन्ध, अर्कातिर चीनले बर्माका विद्रोहीहरूबीच खेलेको भूमिका र प्रधानमन्त्री यु नुको सन् १९५४ मा पहिलो चीन भ्रमण । नेहरू र इजिप्टका गामेल नासेरलाई सन् १९५५ मा गुटनिरपेक्ष राष्ट्रका प्रवर्तक भन्दै रंगुनका सहरमा दिइएको स्वागतले चीन फेरि विचलित । यसैबीच भएको थियो बर्मा स्वतन्त्रतापछिको पहिलो सैनिक शासन, २ मार्च १९६२ मा । सैनिक शासनले प्रधानमन्त्री यु नु र राष्ट्रपति विन मङलाई थुनिदियो, भारतीयहरूलाई खेद्नसम्म खेद्यो र लुट्नसम्म लुट्यो । भारत–बर्मा सम्बन्ध यसरी तीतो हुँदै गयो । अर्कातिर, चीनले सैनिक शासनलाई सीधै सघायो । चीनका तीन लक्ष्य थिए । पहिलो, भारतको राजनीतिक, आर्थिक एवं सैन्य प्रभावलाई स्याँट्ठै पारिदिने । दोस्रो, अमेरिका र युरोपलाई टाढा राख्दै सैनिक शासन बलियो र सुदृढ बनाउने । तेस्रो, बर्माको प्रचुर प्राकृतिक संसाधनमा आधिपत्य जमाउने ।

चीनले बिस्तारै बर्मामा प्रभुत्व जमाउन थाल्यो । अर्कापट्टि भारत बर्मामा फेरि प्रजातन्त्र स्थापित गरिनपर्छ भन्नेतिर लाग्यो । सैनिक शासनको भित्री लक्ष्यचाहिँ प्रजातन्त्रको जरै उखेलेर फ्याँक्नु थियो । चीनमा भएको सन् १९६६–७६ बीचको सांस्कृतिक क्रान्तिले बर्मामा पनि उथलपुथल ल्यायो । चारैतिर विद्रोही शक्तिहरू उम्लिए । विद्रोह दमन गर्न चीनले बर्माको सैनिक शासनलाई हतियारदेखि अन्य सबै सुविधासम्म जुटाइदियो । यसरी रोहिंग्या शरणार्थीहरूलाई खेदियो । यो मात्रै कहाँ हो र, भारतको उत्तर–पूर्वी क्षेत्रका नागा–मणिपुरी–असमी विद्रोहीहरूको मूल अड्डा नै भयो बर्मा ! भारत–बर्मा सम्बन्ध अझै टाढियो ।

जनवरी १९७६ मा माओको प्रपञ्च सकिनासाथ चिनियाँ नेता देङ स्याओपिङले जुन १९७८ मा बर्मा भ्रमण गरे । घतलाग्दो भ्रमण थियो यो । चीनले बर्मामा सबैलाई पछारिदियो । सन् १९९० मा बर्मा–चीन व्यापार ३७२ मिलियन अमेरिकी डलर थियो, जुन २०१८ मा ११,७९६ मिलियन डलर पुग्यो । अर्थात्, बर्माको मोठ विश्व व्यापारको ३३ प्रतिशत नै चीनले ओगट्यो । अर्कापट्टि भारत–बर्मा व्यापार अति नै कम — भर्खर १,५०० मिलियन डलर — देखिन थाल्यो । बर्माको सिमाना मुसे र चीनको रुइलो, युनानबीचको व्यापार मात्रै ६,००० मिलियन डलर पुग्यो । चीनले बर्मासँग अब डलरमा व्यापार नगरौं, चीनको मुद्रा युआनमा गरौं भनेपछि बर्माको घरेलु मुद्रानीतिमा पनि चीनको प्रभुत्व बढ्ने नै भयो । अर्कातिर, मणिपुरको मोरे र बर्माको तमु सिमानामा व्यापारमाथि आधिकारिक सम्झौता भए पनि व्यापारले पारै नल्याएको जस्तो देखियो । यति विघ्न सरकारी कागजपत्र चलाउनपर्ने भयो कि, सीधा–सफा व्यापारभन्दा तस्करी नै छिटो–ठूलो फाइदाजनक हुने भयो ।

सन् २००५ मा भारत–बंगलादेश–बर्माबीच बर्माबाट ग्यास ल्याउनलाई पाइपलाइन बिछ्याउने सम्झौता धुमधामसँग गरियो । भारतका तेलमन्त्री मणि शंकर अय्यरले ठूलै कुरो सोचेका थिए । भित्रभित्रै के भयो–भयो, सम्झौताले पनि फेल खायो र अय्यरलाई तेलमन्त्रीको अभिभाराबाट पनि हटाइयो । अय्यरले दिल्लीबाट प्रकाशित हुने ‘डाउन टु अर्थ’ पत्रिकालाई ४ जुलाई २०१५ मा दिएको अन्तर्वार्ता पढ्दा खल्लो लाग्छ, भारतको कूटनीतिक संस्था र तेल मन्त्रालयबीचको खिचातानी पत्तो पाउँदा । यही कुरोलाई चीनले टपक्क टिप्यो । सन् २००८ मा बर्मा–चीनबीच ग्यास पाइपलाइन र तेल पाइपलाइन सम्झौता भयो । र चीनले बर्माको अराकानमा रहेको स्वे ग्यास भण्डारबाट ७९३ किलोमिटरको पाइपलाइन बिछ्याएर सन् २०१३ मा युनानभित्र ग्यास पुर्‍यायो । गुइचाउ, चोङचिङ र गुआङ्सी प्रान्तहरूमा पनि १ बिलियन डलरभन्दा बढी पुँजी लगाएर भित्रभित्रै ग्यास पुर्‍याइयो । यसरी नै तेलको पाइपलाइन पनि बिछ्याइयो । चाखलाग्दो कुरो के छ भन्दा, यही तेल र ग्यास भण्डारबाट भारतमा बंगलादेश भएर तेल र ग्यास आउनु थियो । चीनले लगेका पाइपलाइन निर्माणमा कतिपय भारतीय कम्पनीहरूले पनि भाग लिएका थिए ।

भारतले आफूलाई बर्मासँग भौतिक रूपमा जोड्न लगभग १,३६० किलोमिटरको भारत–बर्मा–थाइल्यान्ड त्रिपक्षीय राजमार्ग, जसले कलकत्ता र बर्माको सितवे बन्दरगाहलाई जोड्छ, अनि २२० किलोमिटरको पालेत्वा–जोरिनपुई राजमार्ग बनाउन थाल्यो, जुन अब अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । यी सब परियोजनाहरू धेरै लम्बिए । अर्कातिर, चीनले पाकिस्तानको चीन–पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर जस्तै बर्मामा चीन–म्यानमार इकोनमिक कोरिडोरको निर्माण कार्य सन् २०१९ मा तय गर्‍यो । पछि थाहै नपाई यो परियोजना बनाइसक्दा हामी फेरि वाल्ल पर्‍यौं । सन् २०१९ मा बर्माको सैन्य दलको प्रमुख खाबों नेसनल डिफेन्स कलेज (नेपिताउ) मा मलाई भारतका उत्तरपूर्वी क्षेत्रहरूमा सरकारले कसरी द्वन्द्व आदिको समाधान गर्‍यो र गर्दै छ भन्ने विषयमा व्याख्यान दिन निम्त्याइएको थियो । व्याख्यानपछि उनीहरूमा कौतूहलको आगो देख्दा, भारतका कूटनीतिज्ञहरूले बर्मालाई दिनपर्ने कुरो दिएकै छैनन्जस्तो लाग्यो । भारतको संविधानको छैटौं अनुसूचीलाई कसरी प्रयोगमा ल्याएर भारत सरकारले उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा शान्ति स्थापना गर्‍यो भन्ने पत्तो पाउँदा उनीहरू अवाक् भए । किनकि उनीहरूले पनि यस्तै शान्तिको मोडल खोज्दै छन्, जुन चीनले दिनै सक्तैन ।

बर्माको सैनिक शासनले नै रोहिंग्या शरणार्थीहरूको समस्या अघि बढाउँदै अझै घात पुर्‍याएको हो । सैनिक शासनले षड्यन्त्रै गरेर यस विषयमा आङ सान सु चीले मानव अधिकार हनन गरेको दुन्दुभि बजायो । अमेरिका–युरोप पनि षड्यन्त्रभित्र रुमलिए र सु चीको बदनामीको छालै काढिदिए । भारत र चीन यसैले यी शरणाथीहरूका विषयमा सतर्क छन् । भारतले छिर्नै दिँदैन यी शरणार्थीहरूलाई । भारत–चीन दुवैले बंगलादेशको कक्स बजारमा स्थापित शरणार्थी शिविरमा सहायता मात्रै नपुर्‍याएर, रखाइन राज्यमा बर्मा सरकारलाई आर्थिक–सामाजिक विकासका निम्ति धनका पोकाहरू अगाडि राखिदिए ।

बर्मामा भारत–चीनको प्रतिस्पर्धा अध्ययन गर्न योग्य छ । चीनले क्षेत्रीयतावादलाई परै सारेर द्विपक्षीय सम्बन्ध सुगठित बनाउँदै छ । अर्कातिर, भारतले आफ्नो पारम्परिक सम्बन्धका ढोकाहरू (संस्कृति, बौद्ध धर्म, शिक्षा) खोल्दै छ । बर्मामा जहीँ गए पनि चीनको छाप देखिहाल्छौं । उतापट्टि भारतको ऐतिहासिक छाप धमिलिँदै जाँदै छ । राजधानी नेपिताउको हवाइअड्डासम्म चीनले बनाइदियो र उद्घाटन पनि चीनकै सैन्य प्रमुखले गरे । बर्मेलीहरू भन्छन्— चीन चीनै हो, भारत भारतै हो; यी दुई राष्ट्रसँग अलग–अलग ढंगमा सम्बन्ध राख्नपर्छ । एउटाको कडा शक्ति छ, अर्काको नरम शक्ति । दुवैलाई चुसेर सन्तुलन बनाउनुमा फाइदा छ ।

[email protected]