न्यायालय शुद्धीकरण सम्भव छ ?- विचार - कान्तिपुर समाचार

न्यायालय शुद्धीकरण सम्भव छ ?

संविधान र कानुनहरूको प्रचलन गराउने, व्याख्या र निर्देश गर्न सक्ने अदालतसँग राष्ट्रपति कार्यालय, सरकार र संसद्को अक्षमतालाई समेत ‘चेक’ गर्ने शक्ति हुँदो रहेछ भने आफैंभित्रका विसंगति ‘चेक’ गर्न सक्छ कि सक्दैन ? यो कठोर परीक्षण र प्रतीक्षाकै विषय हो ।
सरिता तिवारी

‘न्याय’ लोकतन्त्रको आधारभूत पूर्वसर्त हो । अनि ‘न्यायालय’ त्यही शब्दलाई विधि–विज्ञानले व्याख्या गर्ने मात्र नभई अभ्यास र प्रचलनसमेत गराउने थलो । ‘न्याय’ अन्यायको विपरीतार्थी शब्द पनि हो भन्ने सत्यलाई आत्मसात् गर्ने हो भने न्याय र न्यायालयको अर्थलाई कालो कोटधारी पेसा र ती पेसाकर्मीको कार्यस्थलमा मात्रै सीमित गर्नु सही हुँदैन ।

न्याय आमजनको अनुभूतिको विषय हो । यस्तो अनुभूतिलाई सुनिश्चित गर्ने न्यायालयले हो । न्यायका लागि अरू सबै प्रयत्न र ढोकाहरू बन्द हुँदा पनि ‘अदालत त छ नि’ भन्ने विश्वास जीवित रहेसम्म यो अनुभूति पनि जीवित रहन्छ । तर ‘न्याय’ शब्दको जीवन्तता अदालतले मुद्दाहरूमा सुनिश्चित गर्ने न्यायिक प्रत्याभूतिमा मात्रै निर्भर हुँदैन, न्यायालयभित्रैको प्रशासनिक पारदर्शिता र नियुक्ति/बढुवा/सरुवा लगायतमा विधिसम्मत निर्णय भइरहेको छ कि छैन भन्नेसम्मका कुरामा पनि जोडिन्छ । अदालतबाहिरबाट हुने अवाञ्छित हस्तक्षेप र चलखेलका लागि अदालतभित्रकै वातावरण बढी जिम्मेवार हुने हुँदा अदालत शुद्धीकरणको प्रक्रिया पनि स्वयं न्यायालयमै निर्भर हुने प्रस्ट छ । तर त्यसले अपेक्षा गर्ने गहिरो इच्छाशक्ति र लामो प्रक्रियाका लागि न्यायालय प्रतिबद्ध छ कि छैन ? मुख्य कुरा यो हो ।

लोकतन्त्र–गणतन्त्रको अभ्यासमा स्वभावतः सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता दिने शासकीय पद्धतिको कल्पना गरिन्छ । यो कल्पनामा जुनसुकै वर्ग, क्षेत्र वा लिंगको मानिसले अदालतभित्र पसेपछि न्याय पाउँछ भन्ने भरोसालायक न्यायपालिकाको विम्बसमेत जोडिएको हुन्छ । संविधान र कानुनहरूको प्रचलन गराउने, व्याख्या र निर्देश गर्न सक्ने अदालतसँग राष्ट्रपति कार्यालय, सरकार र संसद्को अक्षमतालाई समेत ‘चेक’ गर्ने शक्ति हुँदो रहेछ भने आफैंभित्रका विसंगति ‘चेक’ गर्न सक्छ कि सक्दैन ? यो कठोर परीक्षण र प्रतीक्षाकै विषय हो ।

गएको बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजक रहेको अदालत शुद्धीकरणका लागि गठित सुझाव समितिले प्रधान न्यायाधीशसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको खबरपछि न्याय क्षेत्रको शुद्धीकरणका बहस फेरि बौरिएका छन् । उक्त प्रतिवेदनले न्यायालयभित्र र बाहिरका विकृत चलखेल र विसंगतिपूर्ण अभ्यासको जुन संकेत गरेको छ, अदालत त्योभन्दा कैयौं गुणा भयावह विकृतिको सिकार बनिरहेको तथ्य जगजाहेर छ । त्यसैले पनि उक्त प्रतिवेदन आम अनुभवमा समेत कुनै नयाँ ‘डिस्कभरी’ होइन । तर, सर्वोच्च अदालत स्वयंले गठन गरेको समितिले अदालतभित्र कुन–कुन स्तरका भ्रष्टाचार छन् भन्ने विषयमा सञ्चारमाध्यममै सुझावसहितको प्रतिवेदनका मुख्य बुँदा सार्वजनिक गरेको भने यो सम्भवतः पहिलोपल्ट हो । तर प्रश्न त जहाँको त्यहीँ नै छ, के प्रतिवेदनले सुझाएजसरी अदालतलाई कुनै पनि किसिमको हस्तक्षेप र आर्थिक चलखेलको अड्डा बन्न नदिन न्यायपालिका तयार छ ?

000

सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनको दसबुँदे सारले समस्या र निकास दुवै कुरा गरेको छ । तर समितिले देखेका समस्या आजका होइनन्, पुरानै हुन् र निराकरणका लागि दिइएका सुझाव पनि नयाँ होइनन् । यसअघि २०६४ सालमा नेपाल बार एसोसिएसनको सक्रियतामा गठित समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले भान्से र ड्राइभरदेखि न्यायाधीशसम्मै उनन्तीस प्रकारका बिचौलिया सक्रिय रहेको भन्दै न्यायसम्पादनमा बिचौलिया वर्गको कति चर्को हस्तक्षेप छ भन्ने बताएको थियो । उक्त प्रतिवेदनले न्याय परिषद्मा प्रधान न्यायाधीशको भूमिका र संसदीय सुनुवाइलाई नाम मात्रको बनाएर न्यायिक क्षेत्रका नियुक्तिहरूमा हुने राजनीतिक दलहरूको ठाडो हस्तक्षेपका विषयमा पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

न्यायालयभित्र असाध्य स्तरको सिन्डिकेट छ । आफ्नो दलीय (आर्थिक गुट) स्वार्थअनुकूलका न्यायाधीश नियुक्तिका लागि राजनीतिक दलहरूले खेल्ने नेपथ्यका खेल, आपराधिक र भ्रष्टाचारजन्य मुद्दाहरूमा ‘ठूला माछा’ लाई उम्काउने वकिल–न्यायाधीशहरूका चलखेल, नेपाल बार एसोसिएसनलाई सत्तास्वार्थ र नियुक्तिको भर्‍याङ बनाउने प्रतिस्पर्धा लगायतका विषयमा न्यायिक क्षेत्रकै व्यक्तिहरूबाट आलोचनात्मक टिप्पणी भइरहन्छन् । न्याय सेवालाई आम जनसाधारणको पहुँचभन्दा परको अचाक्ली महँगो सेवा बनाइदिने र नाम चलेका मानिसका मुद्दा अनावश्यक रूपले लम्ब्याएर अन्य मुद्दाको समय खाइदिनेजस्ता विषयमा पनि बहस उठ्ने गरेका हुन् । तस्करी, जबर्जस्ती करणी र हत्याजस्ता मुद्दामा न्यायाधीश स्वयं शक्ति र पैसाको प्रलोभनमा फसेर त्रुटिपूर्ण फैसला भएपछि सार्वजनिक आक्रोश तीव्र हुने पनि गरेकै हो । यसरी प्रकट भइरहेका प्रतिक्रियाले अदालतको ध्यानाकर्षण गरिरहेका छन् कि छैनन् भन्नेचाहिँ ध्यान दिन योग्य छ ।

समितिको प्रतिवेदनका बुँदाले भनेका छन्— न्यायाधीश नै भ्रष्टाचारका दलदलमा, राजनीतिक दबाब र भनसुनका प्रभावमा फसे । अर्को शब्दमा भन्दा, कतिपय न्यायाधीश नै अदालतका मुख्य बिचौलिया भए (बुँदा नं. १) । अदालतबाहिरका मानिसहरू मुद्दामा हावी हुने तर अदालतभित्र न्यायाधीश र कर्मचारीबीच आवश्यक समन्वय नहुने स्थिति बन्यो (बुँदा नं. २) । न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस चरणदेखि नै राजनीतिक प्रभाव सुरु हुने भएकाले न्यायसम्पादन प्रक्रिया फितलो भयो (बुँदा नं. ६) । सेवाग्राहीको स्वार्थ मिल्ने–मिल्ने हिसाबले न्यायाधीश (इजलास) र फाँट (कर्मचारी) मिलाउने भन्दै वकिलहरूले ठूलो पैसाको चलखेल गरे (बुँदा नं. १०) । अदालतका विसंगत र विकृत चित्र देखाउने यी बुँदाबाहेक अन्यले न्यायपालिका शुद्धीकरणका लागि केही प्राविधिक र निर्देशनात्मक सुझाव दिएका छन् । प्रतिवेदनमा प्रयुक्त अपेक्षाकृत नरम भाषाले देखाउँछ, यसले समितिको कार्यप्रगतिको रीत मात्रै पूरा गरेको छ र यसबाट थप आशा गर्नु मूर्खता मात्रै सिद्ध हुन सक्छ ।

मूर्तरूपले कुरा गर्ने हो भने आजको व्यवस्थाका सबै कुडाकर्कट सरकार, कर्मचारीतन्त्र र दलहरूमा जस्तै अदालतमा पनि मौजुद छन् । हुन त नेपालको अदालतभित्र मिहिनेती र इमानदार कर्मचारीहरू पनि छन्; वकालतलाई कमाउ धन्धाको फित्ताले होइन, नैतिक मूल्यको मापदण्डले नाप्ने कानुन व्यवसायी पनि छन्; बेन्चमा आएको हरेक मुद्दा ध्यानपूर्वक पढ्ने दीर्घदृष्टि, पक्षहरूका कुरा सुन्ने सूक्ष्म संवेदना र सकेसम्म अन्याय नहोस् भनेर सचेत फैसला गर्ने न्यायिक विवेक भएका न्यायाधीश पनि छन्Ù तर अदालतमा जता फर्क्यो उतै बिचौलियाको बिगबिगी र पैसाको गड्डी बोकेर न्याय किन्न आउने कथित सेवाग्राहीले यी केही असल मानिसको उपस्थितिलाई झन्डै गौण बनाइदिएका छन् । यसले ‘न्याय’ खोज्न आउने ठूलो संख्याका पीडित, असल नियतका कर्मचारी र नैतिक मूल्यपद्धति धानेर काम गर्न खोज्ने वकिलहरूलाई त निरीह बनाएको छ नै, इजलासमा बस्ने न्यायाधीशलाई समेत कतिपय अवस्थामा निरुपाय बनाइदिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा पुग्ने ठूला र विवादित मुद्दामा प्रायः मिडियाको ध्यान जान्छ, सर्वसाधारणलाई पनि चासो बढ्छ र केही कुरा बाहिर आउँछन् । जिल्ला अदालतका हकमा यस्ता कैयौं मुद्दा र प्रकरणमा कति ठूलो चलखेल हुन्छ, कसैले पत्तै पाउँदैन ।

न्यायालय शुद्धीकरणका लागि सुझाव दिन गठित सातसदस्यीय उक्त समितिमा सर्वोच्च अदालतसँगै नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालत बार, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय लगायतको प्रतिनिधित्व छ । यसअघि २०६६ र २०७२ सालमा सर्वोच्च अदालतले यसै गरी समिति गठन गरेको भए पनि तिनले प्रतिवेदन भने बुझाएनन् । २०७७ साउनमा गठित पछिल्लो समितिले बुझाएको सुझावसहितको प्रतिवेदनमा पनि न्यायपालिका साँच्चिकै गम्भीर हुन्छ भन्नेमा प्रचुर आशंका छ । किनभने रञ्जन कोइरालालगायत कतिपय विवादित मुद्दासँग जोडिएका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहितको समूह नै यसको कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा छ । राजनीतिक लाभ–हानिलाई नै मध्यनजर गरेर नियुक्ति पाएका न्यायाधीशहरूको बाहुल्य रहुन्जेल यो प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन हुने सम्भावना क्षीण छ ।

०००

माथि उल्लेख गरेझैं लोकतन्त्रको आधारभूत पूर्वसर्त ‘न्याय’ नै हो । न्याय प्रणालीको प्रभावकारितामै लोकतन्त्रको प्रभावकारिता अडिएको हुन्छ । तर विडम्बना के छ भने, विद्यमान राजनीतिक परिपाटीमा लोकतन्त्र नामको मात्र भएको छ । यसका सबै खाले दुःख र शोक हामीले घाँटीसम्म पुग्ने गरी भोगिरहेकै छौं । यस्तो अवस्थामा न्यायालयकै अग्रसरतामा ‘शुद्धीकरण’ को लक्ष्य राखेर केही प्रयत्न हुनुलाई ठाडो आलोचना नै त किन गर्नु र ! तर विवादित र ‘ठूला मानिस’ संलग्न मुद्दामा अपराधी छुटाउँदै बक्सिसस्वरूप बढुवा र नियुक्ति थाप्ने संस्कारले ‘क्रोनिक’ भइसकेको अदालत सानोतिनो क्रिया र कर्मले शुद्धीकृत हुने छाँट देखिन्न । अदालतभित्र–बाहिर प्रचलित यस्तो विषाक्त संस्कारले ‘शुद्धीकरणको प्रयत्न’ लाई समेत शंकाको सुविधा दिने नै भयो ।

हुन त अदालत बलियो बनाउन केही थान मात्रै न्यायाधीश र वकिलहरू नै नैतिक रूपले बलिया भए पनि त्यसले ठूलो अर्थ राख्छ । उच्च नैतिक बल भएका वकिलको एउटा आँटिलो प्रयत्न मात्रै पनि कति शक्तिशाली हुन्छ भन्ने कुरालाई भारतीय सुप्रिम कोर्टका वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशान्त भूषणले प्रमाणित गरेको घटना ताजै छ । भारतीय जनता पार्टीसँग विशेष निकटता राख्ने र त्यस्तो निकटताको सार्वजनिक प्रदर्शनसमेत गर्ने न्यायमूर्ति शरद अरविन्द बोबडेमाथि कटाक्ष गर्दै भूषणले लेखेका ट्वीटहरूकै कारण मिडियामा पहुँच राख्ने ठूलो संख्याको भारतीय जनमत तरंगित भएको थियो । यसअघि त्यहाँको सुप्रिम कोर्टका चार जना वरिष्ठ न्यायाधीशले मुद्दाहरूमा सत्ताको हस्तक्षेपको विरोध गर्दै पत्रकार सम्मेलन नै गरेका थिए । यो पत्रकार सम्मेलनलाई इतिहासकै दुर्लभ घटना मानिन्छ । यस्ता विरोध र आलोचनाले न्याय क्षेत्रमाथि भरोसा जीवित राखिदिन त सक्छन्, संरचनात्मक तहमै भएका भयावह विसंगति चिर्न भने सक्दैनन् ।

राजनीतिक प्रणालीभित्रै डरलाग्दा छिद्रहरू कायम रहँदासम्म न्याय प्रणाली बिचौलियामुखी र बदनाम भइरहने त निश्चित नै छ, तर झन्डै भड्खालोमा जाकिइसकेको प्रणालीको तन्तु जोगाउने सामर्थ्य पनि यही न्यायालयसँग नै रहेछ ! पूर्वप्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको संविधानविरोधी गतिविधिलाई ‘करेक्सन’ गर्ने न्यायालयले आफैंभित्रका फोहोर र कसिंगर बढार्न सक्दैन भनेर अपत्यार गर्नु सम्मानित न्यायालयले यदाकदा अकल्पनीय रूपमै देखाइदिने न्यायिक विवेकको अपमान गरेको ठहर्न सक्छ । विगतका कतिपय मुद्दामा ‘चित्तमा पर्न गएर’ चिप्लिए पनि जाँदाजाँदै केही पुण्य कमाऊँ भन्ने सदिच्छाले न्यायमूर्तिहरूको पनि चित्त फेरिन सक्छ । कथम् चमत्कार भइगएर यति हुन सके पनि सापेक्षित सुधार त हुन सक्ला तर अदालतलाई दाम–द्रव्यको अकण्टक अखडा बनाइरहेको ठूलो स्वार्थ समूहलाई तह लगाउन न्यायालय मात्रैले सक्ला र ? अदालतमा हस्तक्षेप गर्ने दलहरू, कर्पोरेट सत्ता र प्रशासनयन्त्रको नांगो दबदबा रहुन्जेल अदालत ‘शुद्ध’ बन्ने कुरा कल्पना मात्रै हो भन्ने हेक्का राख्नु जरुरी छ । संरचनात्मक सुधारको व्यापक परियोजनाबिना न अदालत सुध्रिन्छ न लोकतान्त्रिक न्यायको वास्तविक प्रत्याभूति हुन्छ । यस्तो सुधार गर्न न्यायालय त तयार हुनैपर्छ तर सँगसँगै सरकार, दलहरू र राज्य अधीनस्थ सबै संस्था पनि ऐक्यबद्ध हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७८ ०८:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्राधिकरण विभाजन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई हवाई सेवाको नियमन र विमानस्थल सेवा सञ्चालन बेग्लाबेग्लै संरचनाबाट गर्न राष्ट्रिय सभामा पुगेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । 

गत फागुन ११ मा दर्ता भएको ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०७६’ र ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक २०७६’ लाई सोमबारको बैठकले पारित गरेको हो । राष्ट्रिय महत्त्वको यो विधेयक अब प्रतिनिधिसभाबाट पनि पारित भए प्राधिकरण दुई निकायमा विभाजन हुनेछ ।

हाल प्राधिकरणमा १३ सय हाराहारी कर्मचारी छन् । उनीहरूमध्ये नियमनकारी निकायमा करिब १ सय जना रहेर बाँकी १२ सय सेवाप्रदायक संस्थामा रहने प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले बताए । सेवाप्रदायक संस्थाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रियसहित देशभरका विमानस्थल व्यवस्थापन गर्नेछ ।

नियमनकारी निकायले भने वायुयान दर्ता, उडान योग्यताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने, जनशक्तिलाई प्रमाणपत्र, इजाजत, अनुमति दिनेलगायत काम गर्नेछ । प्राधिकरणको नियमनकारी निकायको संरचनाको खाका तयार पार्न गठित कार्यदलको अध्ययनले त्यसको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा र शाखा कार्यालय पोखरा र भैरहवामा प्रस्ताव गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभामा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपाली हवाई सेवालाई ईयूको कालोसूचीबाट हटाउनुपर्ने सर्तअनुसार दुइटा विधेयक सदनमा पेस गरिएको बताएका थिए ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७८ ०८:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×