विकृत व्यापार बन्द गर

नेपालमै प्रयोग गर्न मात्र नभएर अनौपचारिक माध्यमबाट भारततर्फ निकासी गर्ने प्रयोजनले नै यति ठूलो परिमाणमा आयात गरिएको हो । केराउ, सुपारी, छोकडा, मरीचलगायतको अवैध व्यापारमा लामो समयदेखि केही व्यापारी संलग्न भएको बताइन्छ । भारततर्फका सीमानाकाहरूमा बेलाबेलामा प्रहरीले अवैध निकासी गरिएका यस्ता सामग्री जफत गरी कारबाहीसमेत गरिरहेको छ तापनि यस्तो अवैध कारोबार निरन्तर बढ्दो छ । नेपालको कृषि उत्पादनका लागि भारतले दिएको भन्साररहित सुविधा र खुला नाकाको फाइदा उठाउँदै दीर्घकालीन हिसाबले नै केही गिरोह यसमा संलग्न हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । यस्तो अवैध व्यापार बन्द गर्न स्वयम् व्यापारी, सरकार र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले नीतिगत चुहावटका साथै सुरक्षाका दृष्टिकोणले उचित कदम चाल्न आवश्यक छ ।

विगतमा झापा आसपासमा अत्यधिक सुपारी खेती गरिन्थ्यो । भारतमा नेपालले सुपारी निर्यात गर्न पाउने, भन्सार सुविधा रहने भएकाले यसमा आकर्षण थियो । पछि केही व्यापारीले उत्पादन गर्नुभन्दा थाइल्यान्ड, इन्डोनेसियाबाट आयात गरी त्यसैलाई नेपाली उत्पादन भन्दै उत्पत्तिको प्रमाणपत्र लिएर निर्यात गर्न थाले । यस्तै प्रवृत्ति पछिल्लो समय केराउ, सुपारी, छोकडा, मरीच, प्रशोधित पाम तेल, भटमासको तेलमा समेत देखिन थालेको छ । प्रशोधित पाम तेल र भटमासको तेल वैधानिक तवरले नै निर्यात भएको देखिन्छ । तेस्रो मुलुकबाट ल्याएको कच्चापदार्थमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी ‘भ्यालु एड’ गरिएको हुनुपर्ने व्यवस्था पूरा गरेको दाबी गरी निर्यात गरिन्छ । यसमा लामो समयदेखि प्रश्न उठिरहेको छ । तर केराउ, सुपारी, छोकडा, मरीचको आँकडा आयात भएको मात्रै देखिन्छ, पछिल्लो समय निर्यात नै भएको छैन । प्रहरीले बेलाबेलामा बरामद गरेको घटनाअनुसार हिजोआज व्यापारीले अवैध माध्यमबाट भारततर्फ तस्करी गरिरहेको पुष्टि हुन्छ । यस्तो कार्य रोक्न प्रहरीले बरामद गर्नु, भरियालाई थुन्नु र मुद्दा दायर गर्नु मात्रै पर्याप्त छैन । सूक्ष्म अध्ययनसहित अवैध व्यापारलाई नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्छ ।

पहिलो त, व्यापारी मात्र होइन, मुलुककै छवि सुधार्न पनि यस्तो अवैध धन्दा रोकिनुपर्छ । यही विकृतिका कारण नेपालबाट भारततर्फ निर्यात हुने प्रशोधित पाम तेलको विषयमा भारत सरकारले प्रश्न उठाउने गरेको छ । अवैध व्यापार गरेको भन्दै दुई वर्षअघि मुद्दा दायर गर्नेसम्मको चेतावनी दिएको थियो । त्यसैले भारतलाई फेरि यस्तो प्रश्न उठाउने अवसर नेपालले प्रदान गर्नु हुन्न । दोस्रो, नेपाली कृषि उत्पादनको सुविधा नरोकियोस् भन्नका खातिर पनि यसमा ध्यान दिनुपर्छ । यो दुष्प्रवृत्ति नरोकिने हो भने नेपालबाट कृषिजन्य वस्तु निर्यात गर्दा शून्य भन्सार दरको सुविधामै थप प्रश्न उठ्न सक्छ ।

तेस्रो, राज्यले वैध व्यापारलाई मात्र प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । व्यापारी र सरकार दुवैले दिगो आर्थिक विकासका लागि वैध व्यापारलाई नै प्रोत्साहन दिनुपर्छ । सरकारलाई आधिकारिक तथ्यांक राख्नदेखि राजस्व उठाउनसम्म आधिकारिक व्यापारबाट मात्रै सम्भव हुन्छ । र, विधिको शासनमा मात्र कुशल व्यापारीका लागि लगानीको वातावरण निर्माण हुन्छ । तर यहाँ राम्रो प्रतिफलको लोभमा तेस्रो मुलुकबाट आयात भएका सामग्री पनि निकासी भैरहेका छन्, यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढावा दिइरहेको छ । यस्तो तस्करी कार्यमा संलग्न व्यापारी कुनै दिन फन्दामा त पक्कै पर्नेछन्, त्यस्तो अवस्थामा समग्र व्यापार जगत्कै बदनाम हुन सक्ने भएकाले सम्बन्धित पेसागत संगठनको पनि यसमा ध्यान जानुपर्छ ।

कोभिड–१९ लगत्तै तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यस्ता सामग्रीको आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाएका थिए, विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउने बहानामा । २०७६ चैत २४ मा सरकारले निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम वस्तु पैठारीमा यसरी बन्देज लगाएको थियो । तर पछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०७७ चैत ९ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर पूर्ण बन्देज हटाएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का सन्दर्भमा उद्योगी–व्यवसायीले केराउ ८० हजार टन, सुपारी २५ हजार टन, छोकडा ५ हजार टन, नधुल्याएको मरीच १५ हजार टन मात्रै आयात गर्न सकिने गरी परिमाणात्मक बन्देज लगाइएको छ । पूर्ण प्रतिबन्ध फुकुवा गरेपछि आयात कोटाको १८ गुणा बढी माग परेको थियो । व्यापारीको यस्तो आकर्षण पनि आफैंमा शंकास्पद देखिन्छ ।

समस्या के छ भने, आयातित सामग्री निर्यात गर्नेमध्ये वैध व्यापार गर्नेले समेत नेपालमै उत्पादित गरेको भनेर ढाँट्ने गरेका छन् । नेपालबाट निर्यात हुने यस्ता वस्तुहरूको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्सले दिन्छन् । यसमा समेत विवाद हुँदै आएको छ । उत्पत्ति प्रमाणपत्र जारी गर्दा संकलित रकमको समेत दुरुपयोग भएको आशंका छ । यसबारे व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रले छानबिनसमेत गरेको थियो । यसमा सरकारी तवरबाट पनि हस्तक्षेप आवश्यक छ । यो विकृत व्यापारको पूर्ण चक्र नै तोड्न आवश्यक छ । यसका लागि सरकारी अधिकारीदेखि वैधानिक व्यापारको पक्षमा लागिपरिरहेका व्यापारीहरूसमेतको दबाब जरुरी देखिन्छ । सबैले महसुस गर्नुपर्छ— यो अवैध क्रियाकलापले कालान्तरमा कसैलाई फाइदा पुर्‍याउँदैन ।