विकृत व्यापार बन्द गर- विचार - कान्तिपुर समाचार

विकृत व्यापार बन्द गर

सम्पादकीय

नेपालमा उपभोग हुनेभन्दा बढी नै केराउ, सुपारी, छोकडा, मरीच आयातको आँकडाले व्यापारको अर्को विकृत रूप देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्रै १ अर्ब १६ लाख रुपैयाँको ६ हजार ४ सय १५ टन सुपारी, ७९ करोड २० लाख रुपैयाँको १ हजार ७ सय ७७ टन मरीच, ४ अर्ब २६ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबरको ५८ हजार ५ सय १९ टन केराउ आयात हुनु आश्चर्यजनक छ ।

नेपालमै प्रयोग गर्न मात्र नभएर अनौपचारिक माध्यमबाट भारततर्फ निकासी गर्ने प्रयोजनले नै यति ठूलो परिमाणमा आयात गरिएको हो । केराउ, सुपारी, छोकडा, मरीचलगायतको अवैध व्यापारमा लामो समयदेखि केही व्यापारी संलग्न भएको बताइन्छ । भारततर्फका सीमानाकाहरूमा बेलाबेलामा प्रहरीले अवैध निकासी गरिएका यस्ता सामग्री जफत गरी कारबाहीसमेत गरिरहेको छ तापनि यस्तो अवैध कारोबार निरन्तर बढ्दो छ । नेपालको कृषि उत्पादनका लागि भारतले दिएको भन्साररहित सुविधा र खुला नाकाको फाइदा उठाउँदै दीर्घकालीन हिसाबले नै केही गिरोह यसमा संलग्न हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । यस्तो अवैध व्यापार बन्द गर्न स्वयम् व्यापारी, सरकार र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले नीतिगत चुहावटका साथै सुरक्षाका दृष्टिकोणले उचित कदम चाल्न आवश्यक छ ।

विगतमा झापा आसपासमा अत्यधिक सुपारी खेती गरिन्थ्यो । भारतमा नेपालले सुपारी निर्यात गर्न पाउने, भन्सार सुविधा रहने भएकाले यसमा आकर्षण थियो । पछि केही व्यापारीले उत्पादन गर्नुभन्दा थाइल्यान्ड, इन्डोनेसियाबाट आयात गरी त्यसैलाई नेपाली उत्पादन भन्दै उत्पत्तिको प्रमाणपत्र लिएर निर्यात गर्न थाले । यस्तै प्रवृत्ति पछिल्लो समय केराउ, सुपारी, छोकडा, मरीच, प्रशोधित पाम तेल, भटमासको तेलमा समेत देखिन थालेको छ । प्रशोधित पाम तेल र भटमासको तेल वैधानिक तवरले नै निर्यात भएको देखिन्छ । तेस्रो मुलुकबाट ल्याएको कच्चापदार्थमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी ‘भ्यालु एड’ गरिएको हुनुपर्ने व्यवस्था पूरा गरेको दाबी गरी निर्यात गरिन्छ । यसमा लामो समयदेखि प्रश्न उठिरहेको छ । तर केराउ, सुपारी, छोकडा, मरीचको आँकडा आयात भएको मात्रै देखिन्छ, पछिल्लो समय निर्यात नै भएको छैन । प्रहरीले बेलाबेलामा बरामद गरेको घटनाअनुसार हिजोआज व्यापारीले अवैध माध्यमबाट भारततर्फ तस्करी गरिरहेको पुष्टि हुन्छ । यस्तो कार्य रोक्न प्रहरीले बरामद गर्नु, भरियालाई थुन्नु र मुद्दा दायर गर्नु मात्रै पर्याप्त छैन । सूक्ष्म अध्ययनसहित अवैध व्यापारलाई नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्छ ।

पहिलो त, व्यापारी मात्र होइन, मुलुककै छवि सुधार्न पनि यस्तो अवैध धन्दा रोकिनुपर्छ । यही विकृतिका कारण नेपालबाट भारततर्फ निर्यात हुने प्रशोधित पाम तेलको विषयमा भारत सरकारले प्रश्न उठाउने गरेको छ । अवैध व्यापार गरेको भन्दै दुई वर्षअघि मुद्दा दायर गर्नेसम्मको चेतावनी दिएको थियो । त्यसैले भारतलाई फेरि यस्तो प्रश्न उठाउने अवसर नेपालले प्रदान गर्नु हुन्न । दोस्रो, नेपाली कृषि उत्पादनको सुविधा नरोकियोस् भन्नका खातिर पनि यसमा ध्यान दिनुपर्छ । यो दुष्प्रवृत्ति नरोकिने हो भने नेपालबाट कृषिजन्य वस्तु निर्यात गर्दा शून्य भन्सार दरको सुविधामै थप प्रश्न उठ्न सक्छ ।

तेस्रो, राज्यले वैध व्यापारलाई मात्र प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । व्यापारी र सरकार दुवैले दिगो आर्थिक विकासका लागि वैध व्यापारलाई नै प्रोत्साहन दिनुपर्छ । सरकारलाई आधिकारिक तथ्यांक राख्नदेखि राजस्व उठाउनसम्म आधिकारिक व्यापारबाट मात्रै सम्भव हुन्छ । र, विधिको शासनमा मात्र कुशल व्यापारीका लागि लगानीको वातावरण निर्माण हुन्छ । तर यहाँ राम्रो प्रतिफलको लोभमा तेस्रो मुलुकबाट आयात भएका सामग्री पनि निकासी भैरहेका छन्, यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढावा दिइरहेको छ । यस्तो तस्करी कार्यमा संलग्न व्यापारी कुनै दिन फन्दामा त पक्कै पर्नेछन्, त्यस्तो अवस्थामा समग्र व्यापार जगत्कै बदनाम हुन सक्ने भएकाले सम्बन्धित पेसागत संगठनको पनि यसमा ध्यान जानुपर्छ ।

कोभिड–१९ लगत्तै तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यस्ता सामग्रीको आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाएका थिए, विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउने बहानामा । २०७६ चैत २४ मा सरकारले निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम वस्तु पैठारीमा यसरी बन्देज लगाएको थियो । तर पछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०७७ चैत ९ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर पूर्ण बन्देज हटाएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का सन्दर्भमा उद्योगी–व्यवसायीले केराउ ८० हजार टन, सुपारी २५ हजार टन, छोकडा ५ हजार टन, नधुल्याएको मरीच १५ हजार टन मात्रै आयात गर्न सकिने गरी परिमाणात्मक बन्देज लगाइएको छ । पूर्ण प्रतिबन्ध फुकुवा गरेपछि आयात कोटाको १८ गुणा बढी माग परेको थियो । व्यापारीको यस्तो आकर्षण पनि आफैंमा शंकास्पद देखिन्छ ।

समस्या के छ भने, आयातित सामग्री निर्यात गर्नेमध्ये वैध व्यापार गर्नेले समेत नेपालमै उत्पादित गरेको भनेर ढाँट्ने गरेका छन् । नेपालबाट निर्यात हुने यस्ता वस्तुहरूको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्सले दिन्छन् । यसमा समेत विवाद हुँदै आएको छ । उत्पत्ति प्रमाणपत्र जारी गर्दा संकलित रकमको समेत दुरुपयोग भएको आशंका छ । यसबारे व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रले छानबिनसमेत गरेको थियो । यसमा सरकारी तवरबाट पनि हस्तक्षेप आवश्यक छ । यो विकृत व्यापारको पूर्ण चक्र नै तोड्न आवश्यक छ । यसका लागि सरकारी अधिकारीदेखि वैधानिक व्यापारको पक्षमा लागिपरिरहेका व्यापारीहरूसमेतको दबाब जरुरी देखिन्छ । सबैले महसुस गर्नुपर्छ— यो अवैध क्रियाकलापले कालान्तरमा कसैलाई फाइदा पुर्‍याउँदैन ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७८ ०७:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अध्ययन र उपचारमा भन्दा खरिदमै बीपी प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको ध्यान : प्रतिवेदन

सुदीप कैनी

काठमाडौँ — सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय अध्ययन टोलीले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको ध्यान सुधारमा भन्दा खरिदमा केन्द्रित रहेकाले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रतिष्ठानमा उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी, रेक्टर डा. गुरुप्रसाद खनाल, रजिस्ट्रार डा. मोहनचन्द्र रेग्मी र अस्पताल निर्देशकमा गौरीशंकर साह छन् । अध्ययन टोलीले संस्था धराशायी बन्नुमा उनीहरू चार जनाबीचको चरम गुटबन्दी र एकआपसको असहयोगलाई प्रमुख कारणका रूपमा औंल्याएको छ । ‘त्यत्रो प्रतिष्ठानमा खरिद योजना, बजेट र नीति तथा कार्यक्रम नै छैन, पदाधिकारीको बदनियत देखिन्छ,’ अध्ययन टोलीका एक सदस्यले भने, ‘पदाधिकारीमा कानुनी जवाफदेहिता छैन । पदाधिकारीबीच नै गुटबन्दी छ । पारदर्शिताको पक्ष अत्यन्त कमजोर देखिन्छ ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्वमा गठित ८ सदस्यीय अध्ययन टोलीले सोमबार सुझावसहित अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको छ । प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाउन बाँकी छ ।प्रतिष्ठानको हरेक इकाइमा बेथिति र मनोमानीले अनियमितता मौलाएको अध्ययन टोलीको ठहर छ । उपकुलपति कार्यालयदेखि तल्लो तहसम्म बेथिति र मनोमानी हुने गरेको टोलीले औंल्याएको छ ।

त्यसमा हाल आन्दोलनमा सहभागी चिकित्सक र कर्मचारी पनि संलग्न रहेको प्रतिवेदनमा संकेत गरिएको छ । ‘विद्यार्थीले पढ्ने अनुकूल वातावरण प्रतिष्ठानमा देखिएन, सर्वसाधारणले सहजै स्वास्थ्य सेवा लिने सक्ने अवस्था पनि छैन,’ अध्ययन टोलीमा सहभागी एक सदस्यले प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै भने । पदाधिकारीको मनोमानी र कानुनी जवाफदेहिता नहुँदा प्रतिष्ठान धराशायी अवस्थामा पुगेको निष्कर्षसहित सरकारी टोलीले त्यसैको असर शिक्षा र स्वास्थ्यमा परेको निर्क्योल गरेको छ । ‘आन्दोलनरत पक्षले उठाएजस्तै प्रतिष्ठानमा प्रशस्तै अनियमितता र गडबडी भेटियो,’ ती सदस्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘सबैभन्दा ठूलो कुरा चिकित्सा शिक्षाको जनशक्ति उत्पादन गर्ने, सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्य सेवा दिने स्थापनाकालीन उद्देश्यमा प्रतिष्ठान चुक्दै गएर संस्था नै विघटन हुन सक्ने अवस्थातर्फ उन्मुख भएको पाइयो ।’

‘बिरामीलाई उपचार गराउने बेड जीर्ण अवस्थामा छन्, मेडिकल उपकरणको झन् दुरवस्था छ, बिरामीले औषधिसमेत महँगोमा किन्नुपर्ने अवस्था पाइयो,’ अर्का एक सदस्यले थपे, ‘चिकित्सा शिक्षाका जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षण संस्थामा ल्याब, लाइब्रेरी, प्रयोगशाला, कक्षाकोठाको अवस्था दयनीय र भद्रगोल छ । त्यहाँ पुगेर हेर्दा प्राज्ञिक संस्थाजस्तो नै लाग्दैन, प्राज्ञिक वातावरण नै छैन ।’ प्रतिवेदनमा दिनहुँ फोहोरमैला संकलन र आवास गृह व्यवस्थापन जस्ता सानातिना काम पनि प्रभावकारी हुन नसकेको जनाइएको छ ।

चिकित्सक, कर्मचारी र विद्यार्थी करिब डेढ महिनादेखि प्रतिष्ठान सुधारको मागसहित आन्दोलनमा छन् । आन्दोलनरत पक्षले प्रतिष्ठानभित्रका अनियमितता र भ्रष्टाचारको उच्चस्तरीय छानबिन तथा कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, मापदण्डका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति, चार पदाधिकारीको राजीनामाको माग राखेका छन् । त्यसबाहेक प्रतिष्ठान सुधारका लागि उनीहरूले १२ बुँदे मागपत्र पनि अघि सारेका छन् ।

आन्दोलन चर्किंदै गएर प्रतिष्ठान सेवा प्रभावित भएपछि सरकारले अध्ययन टोली पठाएको थियो । टोलीमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव डा. गुणराज लोहनी, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव हरि लम्साल, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सुशील कोइराला, सहमहालेखा नियन्त्रक ज्ञानेन्द्र पौडेल, प्रतिष्ठानका सिनेटर डा. सञ्जीवकुमार शर्मा र विष्णु कोइराला सदस्य छन् । आन्दोलनरत पक्षले उपकुलपति गिरीमाथि प्राध्यापकसमेत नभएको आरोप लगाएको थियो । अध्ययन टोलीलाई पनि गिरीले प्राध्यापक रहेको प्रमाणपत्र बुझाएका/देखाएका छैनन् तर उनले आफूले विराट मेडिकल कलेजबाट प्राध्यापक वा सोसरहको प्रमाणपत्र लिएको जानकारी दिएका थिए । अध्ययन टोलीले उक्त विषयमा छानबिन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठानको सर्वोच्च निकाय सिनेट बैठक डाकेर तत्कालका समस्या समाधान गर्नुपर्ने र कतिपय विषयमा थप छानबिन र अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिइएको छ । ‘समय छोटो थियो, विस्तृतमा अध्ययन गर्न सक्ने अवस्था थिएन,’ अध्ययन टोली निकटस्थ स्रोतले भन्यो, ‘सरकारले समस्या समाधानका लागि सुझाव दिने जिम्मेवारी दिएकाले त्यसैमा बढी फोकस भयौं ।’

आर्थिक अनियमितता, प्रतिष्ठानको सामग्री खरिदमा हुँदै आएको घोटालाका सम्बन्धमा थप छानबिन गर्ने टोलीले सिफारिस गरेको छ । सरकारले गत साउन १ मा अध्ययन टोली गठन गरेको थियो । टोलीलाई १५ दिनभित्र सुझाव प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको थियो ।‘हामीले लगभग प्रतिवेदन तयार गरिसक्यौं, प्रधानमन्त्रीको समय लिएर बुझाउने तयारीमा छौं,’ उक्त स्रोतले भन्यो ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७८ ०७:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×