हामीलाई संघीयता र गणतन्त्र- विचार - कान्तिपुर समाचार

हामीलाई संघीयता र गणतन्त्र

मलाई डर छ, थालिसकिएको प्रदेशका सवारी साधनसम्बन्धी अनलाइन सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको काम रोकियो भने ? यातायात कार्यालयमा झुल्केको संघीयता चुपचाप खारेज भयो भने ?
दिनेश वाग्ले

साउन ८ गते शुक्रबार मलाई नेपालमा संघीयता साँच्चिकै लागू भैसक्या हो कि भन्ने भयो । त्यो दिन वाग्मती प्रदेशका सवारी साधनसम्बन्धी अनलाइन सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सुरु भयो । मुख्यमन्त्रीले माउस थिचेर उद्घाटन गर्नुअगावै मैले https://tmis.bagamati.gov.np मा गएर एक मिनेटमै सवारी कर तिरें ।

जरिवानासहित ९० हजार चानचुन तिरेपछि मैले अन्तिम पटक एकान्तकुनास्थित यातायात कार्यालय गएको सम्झिएँ । २०७५ को त्यो दिन मैले आफूलाई नेपालको तुच्छ रैती भएकामा धिक्कारेको थिएँ । एक झ्यालबाट अर्कोमा कुद्दै, धक्कामक्का खाँदै अढाई घण्टाजति उभिएपछि मैले राज्यलाई कर त बुझाएको थिएँ तर झ्यालका कर्मचारीले सवारीको बिमा अवधिबारे प्रश्न उठाउँदै मेरो ब्लुबुकमा छाप हान्न अस्वीकार गरे । अहँ, उनी मेरो कुरा सुन्न तयार थिएनन् ।

त्यसअघि २०७४ मा हस्तलिखित लाइसेन्सको म्याद सकिनु तीन महिनाअगावै नवीकरणको निवेदन दिएको थिएँ । सात महिनापछि म्याद थपिएको कथित ‘स्मार्ट’ लाइसेन्स दिने बेला कर्मचारीले भने, ‘समयमै नवीकरण नगरेकाले दुई हजार जरिवाना लागेको छ ।’ भयो अब ? जरिवानाबिना नयाँ लाइसेन्स नदिने भएपछि मैले लुरुक्क उक्त रकम तिरेको थिएँ ।

लाइसेन्सको परीक्षा दिएको दिनको कुरै नगरौं । बिहान ७ बजे बग्गीखाना पुगेको थिएँ, कसले कुन बेला बीचैमा छिरेर पालो काट्ने हो, तनाव । नौ बजेतिर पानी पर्‍यो, चौर आहाल भयो । परीक्षार्थीहरूले बाल्टीले सफा गरे । बल्ल चार बजे पालो आयो । थकित र भोको थिएँ, फेल भएँ । अर्को पटक पाँचै बजे पुगेँ, अढाई घण्टा उभिएपछि पालो आयो । पास हुँदा ताली बजेको त सम्झिन्छु तर त्यसलाई यातायात कार्यालयहरूमा पाएको दुःख, हीनता र तुच्छताबोधको अनुभवले घ्वार्ल्वाप्पै छोप्छ । फेरि गएर कर तिर्ने साहस बटुलेको थिइनँ । एक हातले नागरिकलाई तुच्छ महसुस गराउने राज्यले जरिवाना नामको अर्को हातले कठालो समातिराखेकै थियो । यही परिस्थितिमा साउन ८ मा राज्यले मलाई एउटा अनपेक्षित सुविधा दियो ।

भएछ के भने, नेपाललाई संघीय घोषणा गरिएपछि यातायात कार्यालयहरू प्रदेश मातहत गएछन् । अनि वाग्मतीमा यातायात हेर्ने मन्त्रीमा रामेश्वर फुयाल र मन्त्रालयको सचिवमा संजीव बराल नियुक्त भएछन् । उनीहरूले ‘काम देखाउनका लागि’ सवारी कर घरैबाट तिर्न सकिने व्यवस्था मिलाएछन् । अनलाइनबाट तिरे पनि सवारीबारेको सूचना रुजु गर्न अन्तिम एक पटक कार्यालय पुग्नुपर्ने र त्यो पनि अनलाइनबाटै टोकन लिएर रोजेको समयमा जाँदा हुने भनिएपछि म त्यो अभूतपूर्व सुविधाको उपयोग गर्दै १० गते एकान्तकुना पुगेको थिएँ । म पुलकित थिएँ, बल्ल संघीयता आएको हो कि भन्ने महसुस गर्दै थिएँ । पुराना तीता अनुभवले गर्दा हल्का सशंकित पनि थिएँ ।

पुग्नेबित्तिकै थाहा पाएँ, केही कर्मचारीहरू अनलाइन प्रणाली ‘हतार’ मा लागू गरेर सचिवले प्रतिगमन गरेको ठान्दा रहेछन् । नयाँ भुक्तानी प्रणालीको पहिलो प्रयोगकर्ता मै रहेछु । सफ्टवेयरमा सानो त्रुटिले गर्दा मैले तिरेको पैसा महालेखाको राजस्व खातामा पुगे पनि त्यो जानकारी स्वचालित रूपमा यातायातको सवारी दर्ता प्रणालीमा पुगिसकेको रहेनछ । त्यसैलाई अठ्याउँदै लेखापालले भनिहाले, ‘देख्नुभो, यो सिस्टम राम्रो त हो तर लागू गर्ने बेलै भएको छैन । जानुस्, हाकिमलाई गुनासो गर्नुस् ।’ उनीभन्दा माथिल्लो तह र ब्लुबुकमा हस्ताक्षर गर्ने अर्का कर्मचारीले होमा हो मिलाए । उनीहरूले भने, ‘तिनै सचिवलाई भन्नुस् । तिनले काम देखाउन र कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा नम्बर बटुल्न हतार हतार उद्घाटन गर्न लगाए ।’

बुझ्दा थाहा पाएँ, सवारी र लाइसेन्सको विवरणलाई कम्प्युटरकृत गर्ने काम १२ वर्षअगाडि सुरु भएको रहेछ । एसियाली विकास बैंकले पनि सहयोग गरेछ । तर कर्मचारीहरूको असहयोग र प्रतिवादले त्यो प्रयास ढिलासुस्तीमा जाकिएछ । त्यस्ता कर्मचारी अनलाइन भुक्तानी प्रणाली अबको १२ वर्षपछि मात्रै सुरु हुनुपर्ने, त्योभन्दा अगाडि सुरु गरे हतार गरेको ठान्ने रहेछन् । नयाँ सफ्टवेयर थाल्दा संस्थाहरूले सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई यथोचित तालिम दिनैपर्छ तर यो काम थालेर सचिव बरालले हतार गरेको भन्न सामान्य चेतको मानिसले सक्दैन । एकै जना क्षमतावान मान्छे पदमा पुग्दा उसले चाहे कसरी लाखौं नागरिकलाई सुविधा दिन सक्दोरहेछ, यो कार्यथालनीले प्रस्ट पार्छ ।

नेपालमा ३५ लाख जति सवारी साधन छन् । तीमध्ये पाँच लाख जतिले बिचौलियामार्फत वार्षिक कर तिर्ने एउटा अनुमान रहेछ । बिचौलियाहरूले ‘घरैमा आएर ब्लुबुक संकलन गर्ने’ लगायतको सेवाको विज्ञापन वेबसाइट वा फेसबुकमार्फत गरिरहेकै हुन्छन् । सेवाबापत उनीहरूले चारदेखि पाँच सयसम्म लिन्छन् । यो बिचौलिया कारोबार वार्षिक २० करोडदेखि २५ करोड रुपैयाँ हुँदो रहेछ । त्यो पैसा बिचौलियाले मात्रै खान्छन्, यातायात कार्यालय पुग्दैन भनेर लेखौं भने तपाईंले पत्याउनुहुन्छ र ? अनलाइन भुक्तानी प्रणाली लागू भएपछि त्यो २५ करोड सेवाग्राहीकै खल्तीमा रहने भयो । अनि कार्यालयमै पुगेर हन्डर खाँदै कर तिर्नेको खेर जाने समयलाई पैसामा हिसाब निकालौं । त्यसमा जाँदा–फर्किंदा लाग्ने इन्धन खर्च/भाडालाई जोडौं । त्यो सबैको मूल्य सय रुपैयाँ मात्रै हुने अनुमान गर्दा पनि वर्षमा थप ३० करोड हुने भयो । अर्थात्, यातायात कर अनलाइन तिर्दा जनताले वर्षमा कम्तीमा ५५ करोड जोगाउने भए ।

जोगाउँछन् त भनेँ तर शंका छ । टीभी क्यामेरासामु अनलाइन सेवाको उद्घाटन भयो । मैले त्यै मेसोमा भुक्तानी गरिहालेछु । ‘ब्लुबुक नवीकरण आजदेखि अनलाइनबाटै’ भन्दै कागले कान लगेको शैलीमा झुठा खबर पनि आए । तर अनलाइन सेवा उद्घाटन गरेकै दिनदेखि अवरुद्ध छ । सवारी बिमा पनि अनलाइनबाटै किन्ने र त्यसपछि मात्रै कर तिर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन खोजिएकाले त्यसो भएको भुक्तानी सफ्टवेयर बनाउने निजी कम्पनीले साउन १४ गते बतायो । कम्पनीका अनुसार हाल एउटा इन्सुरेन्स कम्पनी (शिखर) प्रणालीमा आबद्ध भएको छ । तर शिखरमार्फत बिमा गरिएको अवस्थामा पनि अनलाइनबाट कर तिर्न सक्ने अवस्था नभएको मेरो खोजले देखायो । साउन १७ गते हेर्दा त्यै शिखर पनि त्यहाँ थिएन । त्यसैले डर छ मलाई, थालिसकिएको यो काम रोकियो भने ? यातायात कार्यालयमा झुल्केको संघीयता चुपचाप खारेज भयो भने ?

केही वर्षयता अनलाइन भुक्तानी र सेवा दिने निजी/सरकारी संस्थाहरूको संख्या बढ्दो छ । हुनुपर्ने वा नेपालीले पाउनुपर्ने जति पटक्कै भएको छैन तर केही हुन लागेको हो कि भन्ने भान मिलेको छ । बिजुलीको बिल तिर्न होस् वा सेयर किन–बेच, घण्टौं लाइनमा उभिएर ठेलामठेल गर्दै समय र पैसा खेर फाल्नुपरेको छैन । केही वर्षयता मैले बिजुलीको अड्डा देख्नुसमेत परेको छैन । सरकारी कार्यालय देख्नु–भोग्नु नपर्दाचाहिँ सरकार भएको महसुस हुँदोरहेछ । आखिर लोकतन्त्र, संघीयता, गणतन्त्र भनेका के हुन् ? यी आफैंमा लक्ष्य हुन् र ? यी प्रणाली सिर्फ जनताको जीवनस्तर उकास्ने र उनीहरूलाई तुच्छको साटो गौरवान्वित हुने स्थिति सृजना गर्ने साधन हैनन् ? केन्द्रीकृत एकात्मक मुलुकमा जनताको जीवनस्तर सुध्रेन भन्दै हामीले संघीयता ल्याएको हैन ? जब नेपाली नागरिकले आफ्नो दैनन्दिन सजिलो भएको, सुध्रिएको, जीवन जिउन सहज भएको महसुस गर्छन्, अनि पो उनीहरूले लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्र आएको महसुस गर्छन् ।

गणतन्त्रको कुरा गर्दा त्यो नेपालमा छ कि भन्ने भान मलाई असार २५ गते बिहान ७ बजेर ३७ मिनेटमा भयो । त्यो दिन मेरो इमेलमा नेपाल प्रहरीबाट गजबको सन्देश आयो । त्यसबारे भन्नुपहिला १० वर्षअघिको एउटा झम्मर लाग्दो दिन सम्झिन्छु । म रानीपोखरी पुलिस कार्यालय पुगेको थिएँ । बाह्य एजेन्टलाई पैसा दिएर एउटा फर्म भरेपछि त्यो बुझाउन सडकमै डेढ घण्टा लाइन बस्नुपरेको थियो । अर्को दिन प्रधान कार्यालय पुगेर गेटमा ढुकेपछि मैले ‘यो मान्छेको आपराधिक रेकर्ड छैन’ भन्दै पुलिसले दिने ‘क्लियरेन्स’ रिपोर्ट लिएको थिएँ । कति लामो प्रक्रिया, कति धेरै झन्झट, कति दुःख ।

२०६८ को त्यो दिन र अस्ति असार २५ बीच यो मुलुकमा के भएछ भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले नागरिक एप्प भन्ने मोबाइलमा चल्ने सफ्टवेयर बनाएछ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले गृह मन्त्रालयमा पठाएको नेपालीहरूको नागरिकताको डिजिटल संग्रहलाई त्यो एप्पसँग जोड्न मिल्ने बनाएछ । त्यो देखेपछि मैले पनि टेलिकममा मेरै नाममा रहेको मोबाइल नम्बर नागरिक एप्पमा हालेर खाता खोलेँ । नागरिकतामा लेखिएको नम्बरमा आफ्नो गाविसको कोड फुर्कोको रूपमा जोडेपछि नागरिकता नागरिक एप्पमा देखिँदो रहेछ । त्यसैले हालैको एक दिन रामेछाप सीडीओ कार्यालयमा फोन गरेर मैले गाविस कोड मागेँ । सुरुमा मेरो कुरा सुन्नै नचाहेका र दुई पटक बीचैमा फोन काटेका नागरिकता शाखाका कर्मचारीले अनकनाउँदै कोड दिए । अनि त के थियो, नागरिक एप्पमा नागरिकता जोडियो । त्यसपछि मैले मेरो इमेल ठेगाना त्यहाँ राख्न पाएँ । अनि क्लिक गर्दै मैले पुलिस रिपोर्टका लागि निवेदन दिएँ । त्यो असार २४ दिउँसोको कुरा । भोलिपल्ट प्रधान कार्यालयबाट क्लियरेन्स प्रमाणपत्र तयार भएको भन्दै इमेल आयो । मैले पुलिसको वेबसाइटबाट त्यो डाउनलोड गरेँ । न लाइनको झन्झट, न नक्साल पुग्ने टन्टा ।

त्यो क्षण मलाई लाग्यो, गणतन्त्र आएछ क्या हो नेपालमा ? आखिर मैले महसुस गर्न सक्ने संघीयता भन्नुस् वा गणतन्त्र यिनै सानाजस्ता लाग्ने तर मलाई नेपाली भएकामा बारम्बार धिक्कार्न नपर्ने बनाउने र थोरै भए पनि मेरो जीवन सजिलो बनाइदिने कुराहरू नै रहेछन् । दसौं लाखलाई रोजगारी, विद्युतीय रेल, खनिएका सबै सडकहरू पक्कीजस्ता ठूला कुरा मागेको हैन । न्यूनतम सुधारको मात्रै अपेक्षा हो । तर पुलिस रिपोर्ट लिँदा र बिजुली महसुल तिर्दाको सुखद अनुभव अपवाद हुन् । अस्ति साउन ७ गते कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएको प्रमाणपत्र लिन टेकु अस्पतालमा तँछाडमछाड गर्दै घण्टौं उभिनेहरूको भीड देख्नुभयो ? हामी बहुसंख्यक नेपालीको खास हैसियत त्यै हो । त्यो हैसियतको नाम के हो ? संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रका गौरवान्वित नागरिक ? वा राजतन्त्रका हेपिएका प्रजा ?

कि राणाकालमा पाइतालामुनि थिचिएका तुच्छ रैती ? आफ्नो अनुभव र परिस्थितिअनुसार सही नाम छान्नुहोस् । नेपालका थोरै भाग्यमानीलाई सधैं गणतन्त्र छ, सधैं संघीयता छ । उनीहरूलाई घरमै खोप आउँछ, प्रमाणपत्रको के कुरा ! सोच्दा तपाईंको रगत उम्लिँदो हो, एक लाखभन्दा कम खर्चमा एउटा सफ्टवेयर बनाएर त्यसलाई जनसाधारणको फोन र इमेलसँग जोडेर सजिलै प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन सकिन्थ्यो । पुलिसले क्लियरेन्स रिपोर्ट इमेलमा पठाउन सक्छ भने खोप प्रमाणपत्र दिन सकिन्न ? अनाहकमा दुःख पाउन अभिशप्त नेपालीहरूले संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्र आएको कैले महसुस गर्ने ?

dinesh@wagle.com.np

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७८ ०८:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेता नेपाल सत्तापक्ष कि विपक्षी ?

सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादीका नेताले निरन्तर भेटवार्ता गरिरहे पनि नेपालले सरकारमा सहभागी हुने/नहुने निर्णय दिन सकेका छैनन्
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको व्यवहार सत्तापक्षसँग मिल्छ तर कानुनी हैसियत उनी विपक्षी दलका नेता हुन् । उनी यो अलमलबाट बाहिर निस्कन नसक्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तीन साता पुग्न लाग्दासमेत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । 

आन्तरिक एकताका लागि एमालेका दोस्रो तहका नेताले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच भेटवार्ता गराउन लगातार प्रयास गरिरहेका छन् तर सम्भव भएको छैन । अर्कातिर नेता नेपालले सत्ता गठबन्धनका नेताहरूसँग संवाद जारी राखेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आइतबार पनि कोटेश्वरस्थित निवासमै पुगेर नेपाललाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरे । सर्वोच्चले गत असार २८ मा देउवालाई नियुक्त गर्न परमादेश गरेपछि दाहाल र नेपालबीच भएको यो सातौं भेटवार्ता हो । त्यसयता भएका सत्ता गठबन्धनका पाँचमध्ये दुई बैठकमा नेपाल आफैं सहभागी भए, दुईवटा बैठकमा उनले प्रतिनिधि पठाए ।

एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा पुगेलगत्तै नेपालले आफू गठबन्धनबाट बाहिरिएको बताएका थिए  । तर, नेपालसहित २२ सांसदले साउन ३ मा प्रधानमन्त्री देउवालाई संसद्मा विश्वासको मत दिए । त्यसयता नेपाल पक्ष पनि सरकारमा जाने चर्चा छ । प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको निवासमै पुगेर सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरिसकेका छन् । आफ्नै समूहमा देखिएको मतभेदका कारण नेपालले सरकारमा सहभागी हुने विषयमा निर्णय लिन सकेका छैनन् । स्रोतका अनुसार नेपालले सरकारमा तीन जनालाई पठाउने वचन प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई दिएका छन् ।

आइतबार दाहाल–नेपाल भेटवार्ता भएपछि माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक बसेको थियो । बैठकमा दाहालले नेपाल समूह सरकारमा सहभागी हुने/नहुने अनिश्चित रहेको बताएका थिए । ‘एमालेको माधव समूह सरकारमा आउने निश्चित छैन, यस विषयमा शेरबहादुरजी र उपेन्द्र (यादव) जीहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने भयो, त्यसपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ,’ बैठकपछि नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने ।

नयाँ सरकार गठन भएपछि नेपालले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा केही दिन पर्खन आग्रह गर्दै आएका थिए । अहिले मन्त्रिपरिषद् ६ सदस्यीय छ । नेपालको भूमिकालाई लिएर उनकै समूह, एमालेको संस्थापन पक्ष र गठबन्धनका नेताहरूका फरक–फरक प्रतिक्रिया छन् । ओलीनिकट एमाले स्थायी कमिटी सदस्य छविलाल विश्वकर्माले एकताको प्रयास भइरहेका बेला नेता नेपालले गठबन्धनप्रति देखाएको प्रेम अशोभनीय रहेको टिप्पणी गरे ।

‘एकताका लागि हामीले पार्टी अध्यक्षलाई पनि आग्रह गरेका छौं, वरिष्ठ नेताका हिसाबले उहाँले पनि संयोजन गर्न, लचकता अपनाउन र सबैलाई साथ लिएर अगाडि बढ्न पहलकदमी गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘एमालेकै नामबाट उहाँ पार्टीविरुद्धको अभियानमा संलग्न भइरहनु र गठबन्धनतिरको त्यो स्नेहलाई निरन्तरता दिइरहनु अशोभनीय भयो ।’

नेपालको भूमिकालाई लिएर एमाले अध्यक्ष ओलीले बारम्बार प्रश्न उठाएका छन् । तुल्सीलाल स्मृति दिवसका अवसरमा आइतबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, ‘यस्ता घिनलाग्दा दृश्य हामीले बन्द गर्नुपर्छ, एउटा सरकार ढालेर अर्को सरकार ल्याएर प्रतिगमन गरे । पार्टीका बिग्रिएका महत्त्वाकांक्षी तत्त्वहरूले यो स्थिति ल्याए । निष्ठा, इमान सबै छाडेर दक्षिणपन्थीलाई सघाउन हिँडे ।’

नेपालनिकट स्थायी कमिटी सदस्य मुकुन्द न्यौपानेले पार्टी एकताका लागि पहल गर्ने र गठबन्धनलाई पनि निरन्तरता दिने बताए । ‘हामी अहिले पनि अदालतको फैसलाको पक्षमा छौं, केपी ओलीले फैसलाका विरुद्धमा अभियान चलाउने भएका छन्, अब एमालेभित्रको लडाइँ यसैमा हुनेछ,’ उनले भने, ‘तर हामी एमाले हौं । हामीले एमाले बनाउने हो । माधव नेपाललाई पार्टीको माया छ । केपी ओलीले एकता चाहेका छैनन् ।’

एमाले कार्यदलले असार २७ मा दसबुँदे सहमतिको प्रस्ताव तयार पारेपछि अध्यक्ष ओली र नेता नेपालबीच भेटवार्ता गराउन प्रयास गरिरहेको छ तर सफल भएको छैन । नेपाल र ओलीले एकअर्कामाथि आक्षेपपूर्ण टिप्पणी जारी राखेका छन् ।

गत साउन ६ मा ओलीनिकट नेता विष्णु पौडेल र सुवास नेम्वाङले नेपाललाई भेटेर दोस्रो अध्यक्षको प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसपछि साउन १४ गते नेम्वाङले उनलाई भेटे । त्यसको भोलिपल्ट पौडेलले भेटेर ओलीसँग संवाद गर्न आग्रह गरेका थिए । नेपाल पक्षकै नेताहरूले पनि ओलीसँग भेट गराउने प्रयास गरेका थिए । तर, नेता नेपाल सरकारमा सहभागितालगायत विषयमा सत्ता गठबन्धनका नेताहरूसँगै निरन्तर छलफल गरिरहेका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७८ ०८:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×