व्यक्तिकेन्द्रित लोकतन्त्र- विचार - कान्तिपुर समाचार

व्यक्तिकेन्द्रित लोकतन्त्र

कल्पना भण्डारी

केही दशकदेखि राजनीति केही शीर्ष नेताहरू वरिपरि घुमिरहेको छ । राज्यका संयन्त्रहरू राष्ट्र हितभन्दा पनि उनीहरूकै गुटगत स्वार्थपूर्तिका साधनका रूपमा प्रयोग भए । सत्ताको दुरुपयोग गरी आफ्ना नातागोता तथा नजिकका कार्यकर्ताहरूलाई बिनाकुनै मापदण्ड सरकारी नियुक्ति दिइयो ।

यसले गर्दा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई मजबुत बनाउन बनाइएका संस्थाहरू कमजोर भए । विश्वविद्यालय, संस्थान, संवैधानिक आयोगहरूलगायतमा निश्चित विधि र प्रक्रियाबाट मात्रै योग्यतम व्यक्ति छनोट गर्नेतर्फ कुनै दलको रुचि देखिएन । विधिको शासन स्थापित गर्ने चाहना शासकहरूमा भएन ।

सुशासनको नारा लगाएर जनतालाई रनभुल्ल बनाई आफ्नो अभीष्ट कहिलेसम्म पूरा गर्न सकिएला र ? अख्तियार, अदालतजस्ता महत्त्वपूर्ण संस्थाहरूका नियुक्ति पनि दलीय भागबन्डामा पर्ने गरेका छन्, यस्तोमा कसरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगबाट कार्य सम्पादन होला भन्ने आस राख्ने ? काम देखाएर आफूलाई अब्बल प्रमाणित गरेका सफल व्यवस्थापकहरूलाई राज्यले विशेष अनुरोध गरी जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्ने हो । तर, कामै नदेखाई कुनै राजनीतिक हस्तीसँग नाता जोडेको भरमा यहाँ जिम्मेवारी दिइन्छ । यस्ता बेथिति सबैतिर समान रूपमा छ ।

लामो समय सत्तामा रहेर काम गरिरकेका पुराना अनुहारहरूले विश्राम लिएर सल्लाहकार, शुभचिन्तक वा संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सत्ता र शक्तिको आडमा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने राजनीतिक संस्कारका कारण लोकतन्त्र व्यक्तिकेन्द्रित हुन पुगेको छ । शरीर र मस्तिष्क दुवैले पूर्ण क्षमतामा काम गर्न नसक्ने अवस्था आइपुग्दा र नेतृत्व क्षमतामा खिया लागिसक्दा पनि नयाँ पुस्तालाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने इमानदार चेत अहिलेका शीर्ष नेताहरूमा पाइँदैन । यसलाई बदल्न सबै पार्टीका नयाँ पुस्ताले विद्रोह गर्न ढिला भइसक्यो ।

पुराना पुस्ताका नेतृत्वलाई ससम्मान थान्को लगाएर नयाँ पुस्ता सक्रिय भूमिकामा आउन नसक्नुको कारक के हो भन्नेबारेमा हरेक पार्टीमा व्यापक छलफल हुन सकेको छैन । जति अवसर पाउँदा पनि नअघाउने, आफू नहुँदा देश चल्दैन भन्ठान्ने नेताहरूबाट जनताले छुटकारा पाउनैपर्छ । पञ्चायती व्यवस्थाले देश खत्तम पार्‍यो भनेर ल्याएको अहिलेको व्यवस्थाले के दियो त पछिल्ला तीन दशकमा ? यस व्यवस्थाका पात्र तथा प्रवृत्तिमा के फरक पाए जनताले ? एउटै व्यक्तिका वरिपरि घुमिरहेको व्यवस्था कसरी लोकतान्त्रिक हुन्छ ? २०४६ सालपछिको महत्त्वपूर्ण कालखण्ड केही सीमित व्यक्तिको राजनीतिक खिचातानीमै व्यतीत भयो । नेतृत्वको अदूरदर्शिताका कारण मुलुकको विकास गति सुस्त भयो । यसैका कारण देशले बेहोर्नुपरेको क्षतिको लेखाजोखा गरेर दण्डित गर्ने परिपाटी हुनुपर्छ कि पर्दैन लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा ?

कानुनी राज्य स्थापनातिरभन्दा कानुन बनाएर राज गर्ने मानसिकता बोकेका शासकवर्ग तथा नीति–निर्माताको हालीमुहाली भएकाले विधि र प्रक्रियाबाट स्वतन्त्र ढंगले सञ्चालन हुने राजनीतिक प्रणाली स्थापना गर्न सकिएन । यसको जिम्मेवारी राज्यको उपल्लो तहमा पुगेर राज गर्नेहरूले लिनुपर्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राज्यका संयन्त्रहरू निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनैपर्छ । यसका लागि नेताहरूले अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप नगरी सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । तर, व्यवहारमा यस्तो नदेख्दा आखिर केका लागि राजनीतिक परिवर्तन गरियो भन्ने प्रश्न पेचिलो भइरहेको छ । सत्ता निकट दलका शीर्षनेताहरू, तिनका आसेपासे र भाइ–भारदारहरूको मात्र जीवनस्तर उकास्न बलिदानीपूर्ण परिवर्तन भएको हो ?

सबै दलमा देखिएको गुट–उपगुटकेन्द्रित राजनीतिले राष्ट्रको हितभन्दा सीमित व्यक्तिका स्वार्थका लागि राज्यको स्रोत, साधन र संयन्त्रहरूको दुरुपयोग भइरहेको छ । यस्तो राजनीतिले आउँदो पुस्ताका लागि कस्तो प्रभाव पर्ला ? नेतृत्वतहले आफ्नो गल्ती महसुस गरेर, यसलाई छिटै नसच्याए मुलुक गम्भीर संकटमा पर्न सक्छ ।

पछिल्लो समयमा उच्च नेतृत्वले एकअर्काप्रति गरेका तल्लो स्तरका टीकाटिप्पणी सभ्य समाजका लागि पाच्य थिएनन्, छैनन् । त्यसले उनीहरूको प्रवृत्ति र क्षमता पनि उजागर गर्‍यो । साथै उनीहरूका गतिविधिले नागरिकलाई निराश पनि बनायो । शीर्षनेताहरूसँग निकटता स्थापित गर्न सफल महानुभावहरूलाई यस्ता हर्कतले एक छिन रमाइलो दियो होला तर सोच्नुस् त, अबको नयाँ पुस्ताले यसबाट के सिकिरहेको छ ? नागरिकले चुनावमा मत दिएकै हुन्, कर पनि तिरिरहेका छन् अर्थात् आफ्नो धर्म निर्वाह गरेरहेकै छन् । तर, ‘यसो गर्छु, उसो गर्छु’ भनेर जनमत पाएका शीर्षनेताहरू आफ्नो दायित्वबाट पछि हट्दा त्यसको सजाय देशले भोग्नुपरिरहेको छ । भावी पुस्ताका लागि कस्तो समाज निर्माण गरिरहेका छौं भन्ने प्रश्न शीर्षनेताहरूले आफैंलाई गर्नुपर्छ ।

बदलिँदो विश्वमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विकल्पको परिकल्पना सायदै गर्न सकिएला र यो उपलब्धिका लागि हाम्रा अग्रज नेतागण निःसन्देह धन्यवादका पात्र हुन् । तर, विकासका लागि आवश्यक सीपसहित उनीहरूले काम गर्न सकिरहेका छैनन् । उनीहरूलाई एक्काइसौं शताब्दीको गतिसँग लय मिलाउन कठिनाइ भइरहेको छ । त्यसैले सत्तालिप्सा परित्याग गरी उनीहरूले नयाँ पुस्तालाई अघि सार्नुपर्छ । प्राप्त उपलब्धि जोगाउन र अन्योलग्रस्त भविष्यलाई चिर्न पनि यसो हुनु आवश्यक छ ।

प्रकाशित : श्रावण १७, २०७८ ०९:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जसले आफ्नै जग्गा दर्ता गर्न पाएनन्

छुट, बिर्ता, स्वबासी, बेनिसा जग्गाको दर्ता वर्षौंदेखि रोकिए पनि यस विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने सरकारी निकाय आफूलाई अधिकार नभएको भन्दै पन्छिइरहेका छन् 
प्रशान्त माली

काठमाडौँ — ललितपुर हरिसिद्धिका रैथाने धर्म महर्जनको स्वबासी (पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आइरहेको घर) ४ आना एक पैसा जग्गा छ । साविक वडा ९ को कित्ता नं. २६ मा उनको मौलिक शैलीको घर छ । उनीसँग २०२१ सालमा नापी हुँदाको घरको फिल्डबुक छ । मालपोत, बिजुली, खानेपानीको महसुल तिरेको रसिद पनि छ तर सरकारले स्वबासी जग्गा दर्ता नखोल्दा सबै प्रमाण भएर पनि उनले लालपुर्जा पाउन सकेका छैनन् ।

पुर्जा नहुँदा न दाजुभाइमा अंशबण्डा गर्न मिलेको छ न त बैंकमा धितो राख्न । बिक्री र कित्ताकाट गर्न पनि मिलेन । अहिले उनी जग्गा भएर पनि सुकुम्बासीजस्तै बनेका छन् । चिरीकाजी महर्जनको बेनिसा (पुस्तौंदेखि भोगचलन गर्दै आइरहेको तर निस्सा प्रमाण नभएको) जग्गा २ पैसा ३ दाम छ । उनीसँग पनि २०२१ सालको फिल्डबुक छ । मतदाता परिचयपत्र पनि छ तर जग्गा दर्ता नखुलेकै कारण लालपुर्जा पाएका छैनन् । हरिसिद्धिकै मानबहादुर महर्जनको ओपी टोलमा दुई पैसा जग्गामा बनेको घर छ । उनको स्वर्गारोहणपछि श्रीमती ज्ञानमाया र छोरा धनले २०५८ मा स्थानीय केशरी महर्जनलाई तमसुक बनाएर उक्त घरजग्गा बिक्री गरे । बीचमा ज्ञानमायाको निधन भयो । केशरीले आफ्नो नाममा ल्याउन मालपोतमा निवेदन दर्ता गरिन् । धनले पनि केशरीको नाममा लालपुर्जा कायम गरिदिन मञ्जुरीनामा दिए । सरजमिन गराए । हकदाबीको ३५ दिने सूचना प्रकाशित भयो । भोगसम्बन्धी वडाको सिफारिस भयो । सबै प्रक्रिया पुर्‍याए पनि दर्ता नखुलेकै कारण केशरीले लालपुर्जा पाइनन् । ‘आफ्नै घरको लालपुर्जा लिन पनि किन यति सकस ?’ उनको प्रश्न छ ।

पाटनका बाबुकाजी महर्जनसँग भने मोहियानी हकको प्रमाणपत्र छ । मालपोतको स्रेस्तामा नाम छ, जोताहाको अस्थायी निस्सा छ । २ नम्बर अनुसूची (त्यतिबेलाको फिल्ड रेकर्ड) मा पनि नाम उल्लेख छ । अहिले मोही र धनीको बाँडफाँट खुलेको छ तर दर्ता नहुँदा उनले बाँडफाँट गर्न पाएनन् । पुस्तौंदेखि भोगचलन गर्दै आइरहेको तर दर्ता नखुलेकै कारण लालपुर्जाविहीन भएका यी प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । सरकारले बेनिसा, स्वबासी, बिर्ता र छुट जग्गा दर्ता लामो समयदेखि नखोल्दा उपत्यकासहित काभ्रेको पनौती, झापाको लखनपुर, कास्कीको पोखरा, पाल्पाको रामपुर, तनहुँको दुलेगौंडा, सुर्खेतको कोटमाझखर्क, महोत्तरीको बुटवललगायत ठाउँमा पुस्तौंदेखि बस्दै आइरहेको बस्तीका बासिन्दा मर्कामा छन् ।

मालपोत विभागका अनुसार छुट जग्गा २०६८, बिर्ता २०५९ र स्वबासी/बेनिसा जग्गा भूकम्पपीडितलाई लक्षित गरेर २०७३ मा ६ महिनाका लागि दर्ता खुलाइएको थियो । त्यसयता बन्द छ । सर्वसाधारण मारमा पर्दा पनि दर्ता खुलाउन न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले चासो दिएको छ न त भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले । दुवै निकाय यस्ता प्रकृतिका जग्गा दर्ता गर्ने अधिकार एकले अर्कोलाई भएको भन्दै पन्छिने गरेका छन् । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको अनुमानअनुसार मुलुकभर साढे तीन करोड कित्ता रजिस्ट्रेसन पास भएकामा एक करोड कित्ता यस्ता प्रकृतिका जग्गा छन् । ‘मन्त्रालयले आयोगलाई मूलतः सुकुम्बासी र अव्यवस्थित जग्गा व्यवस्थापनको मात्र जिम्मेवारी दिएको छ,’ आयोगका पदाधिकारीले भने, ‘स्वबासी/बेनिसाजस्ता जग्गा दर्ताबारे स्पष्ट अधिकार तोकेको छैन ।’

मन्त्रालयका अधिकारी भने बेनिसा/स्वबासी जग्गा दर्ता गर्ने जिम्मेवारी आयोगकै भएको बताउँछन् । आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारमा स्पष्ट व्यवस्था नभए पनि भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०७६ को दफा २६ ले बिर्ता उन्मूलन, जग्गा नापजाँच, मालपोत ऐनले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘दर्ता खुलाउने/नखुलाउनेबारे सरकारको भन्दा पनि हाउजिङ, प्लानिङ गर्ने ठुल्ठूला व्यापारी र भूमाफियाको निर्णयअनुसार हुने भएकाले समस्या निम्तिएको हो,’ हरिसिद्धिका स्थानीय अधिवक्ता अष्टकुमारी महर्जनले भने, ‘दर्ता खुल्दा राज्यलाई घाटा हुँदैन ।’

मुलुकमा कतिपय ठाउँमा अहिले पनि स्वबासी/बेनिसा, छुट, बिर्ता जग्गा दाजुभाइमा भागबन्डा परम्परागत ढंगबाट आपसी समझदारीमा गर्ने चलन छ । उपत्यकाको हकमा अंशबन्डा गर्दा देवाली (आ–आफ्ना परिवारका सदस्य सम्मिलित) गुठीका थकाली बसेर भोज खाने गरिन्छ । पछिल्लो समय यस्ता प्रकृतिको जग्गा दर्ता भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको पहलमा मन्त्रिपरिषद्बाट हुन थाल्यो । २०७६ चैतमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भयो । तर न आयोगले जग्गा दर्ताको काम गर्‍यो, न मन्त्रालयले ।

‘आयोगलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरे पनि बेनिसा, स्वबासी, छुट र बिर्ता जग्गा सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासअन्तर्गत व्याख्या गरेर दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले भने, ‘यसअन्तर्गत व्याख्या गरेर दर्ता गर्दा निवेदकले दर्ता गर्न लागेको बाहेक अन्य सम्पत्तिसमेत जोडेर न्यूनतम ८ देखि २ सय प्रतिशतसम्म राज्यलाई राजस्व बुझाउनुपर्छ ।’ उनीहरूका अनुसार अधिकांश बेनिसा, स्वबासी, छुट जग्गा आनामा छ । ‘थोरै क्षेत्रफलको एउटा जग्गा दर्ता गर्न न्यूनतम ८/१० लाख रुपैयाँ लाग्ने भएपछि किसान मर्कामा पर्छन्,’ आयोगकी सदस्य मञ्जली शाक्य वज्राचार्यले भनिन्, ‘त्यसमाथि खेतीयोग्य जमिन दर्ता गर्न मिल्दैन । त्यसैले या काम मन्त्रालयले नै गर्नुपर्छ ।’ उनले आयोगले नै गर्ने भए नियमावली संशोधन गर्न मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको बताइन् । ‘मन्त्रालयले पत्रको जवाफ फर्काएको छैन,’ उनले भनिन् ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालय प्रवक्ता जनकराज जोशीले मन्त्रालयले गर्ने कि आयोगले भन्नेबारेमा छलफल भइरहेको बताए । ‘नयाँ मन्त्री आएपछि यसबारे निर्णय हुन्छ,’ उनले भने । ललितपुर महानगरकी उपप्रमुख गीता सत्यालले यो विषय नगरपालिकाको एजेन्डामा रहेको दाबी गरिन् । ‘कार्यापालिकाबाट निर्णय भएपछि काम सुरु हुन्छ,’ उनले भनिन् । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग काठमाडौं जिल्ला समिति अध्यक्ष रामशरण ढुंगानाले कीर्तिपुरको ३११ वटा फाइलको काम भइरहेको बताए । ‘काठमाडौं–६ को ७९ वटा र गोकर्णेश्वरको स्वबासी जग्गाको काम थालेका छौं,’ उनले भने, ‘७ वटा नपाको हकमा लगत संकलन गर्न सूचना प्रकाशित गर्ने क्रममा छौं ।’

भरतपुर महानगरका प्रवक्ता अरुण पीडित भण्डारीले २९ वटै वडामा लगत संकलन भएर प्रमाणीकरणको काम भइरहेको बताए । ‘गाडी हुनेले पनि दर्ता गर्न निवेदन दिएका छन्, तिनीहरूको राजस्वका लागि सम्पत्ति विवरण निकाल्दै छौं’ उनले भने । आयोगको मुगु जिल्ला समिति अध्यक्ष सोनाम छिरिङ लामाले चीनतर्फ जोडिएको बस्तीमा लगत संकलन भइरहेको बताए ।

प्रकाशित : श्रावण १७, २०७८ ०९:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×