१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

व्यक्तिकेन्द्रित लोकतन्त्र

कल्पना भण्डारी

केही दशकदेखि राजनीति केही शीर्ष नेताहरू वरिपरि घुमिरहेको छ । राज्यका संयन्त्रहरू राष्ट्र हितभन्दा पनि उनीहरूकै गुटगत स्वार्थपूर्तिका साधनका रूपमा प्रयोग भए । सत्ताको दुरुपयोग गरी आफ्ना नातागोता तथा नजिकका कार्यकर्ताहरूलाई बिनाकुनै मापदण्ड सरकारी नियुक्ति दिइयो ।

व्यक्तिकेन्द्रित लोकतन्त्र

यसले गर्दा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई मजबुत बनाउन बनाइएका संस्थाहरू कमजोर भए । विश्वविद्यालय, संस्थान, संवैधानिक आयोगहरूलगायतमा निश्चित विधि र प्रक्रियाबाट मात्रै योग्यतम व्यक्ति छनोट गर्नेतर्फ कुनै दलको रुचि देखिएन । विधिको शासन स्थापित गर्ने चाहना शासकहरूमा भएन ।

सुशासनको नारा लगाएर जनतालाई रनभुल्ल बनाई आफ्नो अभीष्ट कहिलेसम्म पूरा गर्न सकिएला र ? अख्तियार, अदालतजस्ता महत्त्वपूर्ण संस्थाहरूका नियुक्ति पनि दलीय भागबन्डामा पर्ने गरेका छन्, यस्तोमा कसरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगबाट कार्य सम्पादन होला भन्ने आस राख्ने ? काम देखाएर आफूलाई अब्बल प्रमाणित गरेका सफल व्यवस्थापकहरूलाई राज्यले विशेष अनुरोध गरी जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्ने हो । तर, कामै नदेखाई कुनै राजनीतिक हस्तीसँग नाता जोडेको भरमा यहाँ जिम्मेवारी दिइन्छ । यस्ता बेथिति सबैतिर समान रूपमा छ ।

लामो समय सत्तामा रहेर काम गरिरकेका पुराना अनुहारहरूले विश्राम लिएर सल्लाहकार, शुभचिन्तक वा संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सत्ता र शक्तिको आडमा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने राजनीतिक संस्कारका कारण लोकतन्त्र व्यक्तिकेन्द्रित हुन पुगेको छ । शरीर र मस्तिष्क दुवैले पूर्ण क्षमतामा काम गर्न नसक्ने अवस्था आइपुग्दा र नेतृत्व क्षमतामा खिया लागिसक्दा पनि नयाँ पुस्तालाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने इमानदार चेत अहिलेका शीर्ष नेताहरूमा पाइँदैन । यसलाई बदल्न सबै पार्टीका नयाँ पुस्ताले विद्रोह गर्न ढिला भइसक्यो ।

पुराना पुस्ताका नेतृत्वलाई ससम्मान थान्को लगाएर नयाँ पुस्ता सक्रिय भूमिकामा आउन नसक्नुको कारक के हो भन्नेबारेमा हरेक पार्टीमा व्यापक छलफल हुन सकेको छैन । जति अवसर पाउँदा पनि नअघाउने, आफू नहुँदा देश चल्दैन भन्ठान्ने नेताहरूबाट जनताले छुटकारा पाउनैपर्छ । पञ्चायती व्यवस्थाले देश खत्तम पार्‍यो भनेर ल्याएको अहिलेको व्यवस्थाले के दियो त पछिल्ला तीन दशकमा ? यस व्यवस्थाका पात्र तथा प्रवृत्तिमा के फरक पाए जनताले ? एउटै व्यक्तिका वरिपरि घुमिरहेको व्यवस्था कसरी लोकतान्त्रिक हुन्छ ? २०४६ सालपछिको महत्त्वपूर्ण कालखण्ड केही सीमित व्यक्तिको राजनीतिक खिचातानीमै व्यतीत भयो । नेतृत्वको अदूरदर्शिताका कारण मुलुकको विकास गति सुस्त भयो । यसैका कारण देशले बेहोर्नुपरेको क्षतिको लेखाजोखा गरेर दण्डित गर्ने परिपाटी हुनुपर्छ कि पर्दैन लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा ?

कानुनी राज्य स्थापनातिरभन्दा कानुन बनाएर राज गर्ने मानसिकता बोकेका शासकवर्ग तथा नीति–निर्माताको हालीमुहाली भएकाले विधि र प्रक्रियाबाट स्वतन्त्र ढंगले सञ्चालन हुने राजनीतिक प्रणाली स्थापना गर्न सकिएन । यसको जिम्मेवारी राज्यको उपल्लो तहमा पुगेर राज गर्नेहरूले लिनुपर्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राज्यका संयन्त्रहरू निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनैपर्छ । यसका लागि नेताहरूले अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप नगरी सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । तर, व्यवहारमा यस्तो नदेख्दा आखिर केका लागि राजनीतिक परिवर्तन गरियो भन्ने प्रश्न पेचिलो भइरहेको छ । सत्ता निकट दलका शीर्षनेताहरू, तिनका आसेपासे र भाइ–भारदारहरूको मात्र जीवनस्तर उकास्न बलिदानीपूर्ण परिवर्तन भएको हो ?

सबै दलमा देखिएको गुट–उपगुटकेन्द्रित राजनीतिले राष्ट्रको हितभन्दा सीमित व्यक्तिका स्वार्थका लागि राज्यको स्रोत, साधन र संयन्त्रहरूको दुरुपयोग भइरहेको छ । यस्तो राजनीतिले आउँदो पुस्ताका लागि कस्तो प्रभाव पर्ला ? नेतृत्वतहले आफ्नो गल्ती महसुस गरेर, यसलाई छिटै नसच्याए मुलुक गम्भीर संकटमा पर्न सक्छ ।

पछिल्लो समयमा उच्च नेतृत्वले एकअर्काप्रति गरेका तल्लो स्तरका टीकाटिप्पणी सभ्य समाजका लागि पाच्य थिएनन्, छैनन् । त्यसले उनीहरूको प्रवृत्ति र क्षमता पनि उजागर गर्‍यो । साथै उनीहरूका गतिविधिले नागरिकलाई निराश पनि बनायो । शीर्षनेताहरूसँग निकटता स्थापित गर्न सफल महानुभावहरूलाई यस्ता हर्कतले एक छिन रमाइलो दियो होला तर सोच्नुस् त, अबको नयाँ पुस्ताले यसबाट के सिकिरहेको छ ? नागरिकले चुनावमा मत दिएकै हुन्, कर पनि तिरिरहेका छन् अर्थात् आफ्नो धर्म निर्वाह गरेरहेकै छन् । तर, ‘यसो गर्छु, उसो गर्छु’ भनेर जनमत पाएका शीर्षनेताहरू आफ्नो दायित्वबाट पछि हट्दा त्यसको सजाय देशले भोग्नुपरिरहेको छ । भावी पुस्ताका लागि कस्तो समाज निर्माण गरिरहेका छौं भन्ने प्रश्न शीर्षनेताहरूले आफैंलाई गर्नुपर्छ ।

बदलिँदो विश्वमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विकल्पको परिकल्पना सायदै गर्न सकिएला र यो उपलब्धिका लागि हाम्रा अग्रज नेतागण निःसन्देह धन्यवादका पात्र हुन् । तर, विकासका लागि आवश्यक सीपसहित उनीहरूले काम गर्न सकिरहेका छैनन् । उनीहरूलाई एक्काइसौं शताब्दीको गतिसँग लय मिलाउन कठिनाइ भइरहेको छ । त्यसैले सत्तालिप्सा परित्याग गरी उनीहरूले नयाँ पुस्तालाई अघि सार्नुपर्छ । प्राप्त उपलब्धि जोगाउन र अन्योलग्रस्त भविष्यलाई चिर्न पनि यसो हुनु आवश्यक छ ।

प्रकाशित : श्रावण १७, २०७८ ०९:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?