कोरोना र आत्मचिन्तन- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कोरोना र आत्मचिन्तन

राजनीतिक लोकप्रियतावादको आयु कति छोटो हुँदो रहेछ, खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको राजनीतिले सिद्ध गरेको छ ।
लोकराज बराल

कोरोना महामारी सबैको सोचभन्दा बाहिरको विषय थियो । यसबाट विकसित या शक्तिशाली भनिनेदेखि कम विकसित भनिएका देशका जनतासम्म एकैनासले प्रभावित भए । रोग र मृत्युले धनी, गरिब, शक्तिशाली र निर्बल भनी भेद गर्दो रहेनछ । आफूले चिने–जानेका धेरै मित्रको मृत्युको कारक कोरोना बनेको खबरले केही समय दुःखित बनाए पनि त्यसले मानिसको दिनचर्यामा फरक पारिरहने गर्दो रहेनछ ।

आफूलाई पर्दा सबैको सहानुभूति चाहनेहरू पनि अर्काको दुःख र पीडा आफैंलाई परेसरह नठान्ने रहेछन्, जुन मानिसको स्वार्थी स्वभावलाई दर्साउने एउटा उदाहरण हो । मानिस स्वार्थप्रेरित नभए त संसारमा आदिमकालदेखि रहँदै आएको आर्थिक–सामाजिक विषमता, जातीय भेद या छुत–अछुत, गरिब–धनी नभई विश्वव्यवस्था समानतामा अडेको हुने थियो । कविशिरोमणि लेखनाथ पौड्यालले ‘तरुण तपस्वी’ मा वर्णन गरेको मानिसको स्वभाव यथार्थपरक छ । कवि लेख्छन्, ‘म खाऊँ मै लाऊँ, सुखसयल वा मोज म गरूँ / म नाचूँ मै गाऊँ अरू सब मरून् दुर्बलहरू / भनी दाह्रा धस्ने अबुझ शठ देखी छक परी / चिता खित्का छोडी अभयसित हाँस्यो मरिमरी ।’ कोरोना खोपको वितरणमा समेत आफ्ना र पराईको भेद गरी आफ्ना नातागोता र निकटस्थलाई खोप सुलभ गराउने र अरू सर्वसाधारणचाहिँ सरकारी नियमअनुसार चल्नुपर्ने यो कस्तो समाजवाद हो ?

कोरोनाले नेपाल बन्द हुन थालेपछि हामी सबैको दिनचर्या बदलिन थाल्यो । हुनेले घरमा दिनकटनीका लागि खानपिनदेखि उठबससम्ममा बदलाव ल्याउन थाले भने नहुने गरिबलाई खाने, सुत्ने र बच्ने समस्याले पिरोल्न थाल्यो । जनसेवी संस्था र व्यक्तिहरूले रोजगारबिनाका त्यस्ता असहायहरूलाई खानाको व्यवस्था गरी भोकभोकै मर्नबाट बचाए भने अरूले आर्थिक सहयोगको हात बढाए । तर नारामा सीमित सरकार भने ‘भोकै मर्न कसैलाई दिँदैनौं’ भन्ने नारा लाउनबाहेक काममा सक्रिय भएको आभास कतै पाइएन । उल्टै विदेशबाट ल्याइने खोपमा समेत भ्रष्टाचार भएको आरोप लाग्दा सामान्य छानबिनसम्म नगरी कतै भ्रष्टाचार नभएको तर्क सरकार प्रमुखबाटै आउँदा जनता आक्रोशित हुनु स्वाभाविकै हो ।

कोरोनाले हामी सबैको जीवनमा ठूलो असर पारेको छ । मानिसले चाहेजसरी हिँडडुल गर्न पाएका छैनन् । बन्दीजस्तो भई व्यवहार गर्नुपर्ने बाध्यता छ । मुलुकहरूको आर्थिक अवस्था झन् जटिल बन्दै गएको छ । गरिबीको मात्रा बढ्ने र रोजगारी घट्ने अवस्थाले अभावग्रस्त बनेका जनताले राहत कसरी पाउलान्, भन्न सकिँदैन । रोजगारी सृजना गर्न सरकार असफल भइरहेछ । नेपालजस्तो देशका लागि त मानवीय समस्या विकराल हुने सम्भावना बढ्ने देखिन्छ । सरकारले मितव्ययिताको नीति राम्ररी अवलम्बन नगरी परम्परावादी शैलीमै शासन चलाए आउने दिनहरू झन् कठिन हुनेछन् । समाज परिवर्तन र आर्थिक समानताका लागि सरकार र अन्य राजनीतिक दल सक्रिय हुनुपर्छ । विशेष गरी दलित र अन्य असहाय वर्ग या जातिको सशक्तीकरण र समावेशीकरण गरी संविधानको यथार्थ रूपमा पालना गर्नुपर्छ । होइन भने लोकतन्त्र नक्कली अभ्यासमा मात्र सीमित रहनेछ ।

मेरो व्यक्तिगत दिनचर्यामा कोरोनाले सकारात्मक नै प्रभाव पार्‍यो । मैले विश्वइतिहास फेरि एक पटक पढ्ने र बुझ्ने अवसर पाएँ । चीन र भारतको प्राचीन सभ्यताको व्यापकता र आपसी सद्भाव उल्लेख गर्न लायक छन् । चंगेज खाँले दिल्ली–चढाइ गरेपछि एकै चोटि सन् १९६२ मा छोटो समयका लागि सीमायुद्ध भएको र त्यसपछि छिटपुट घटनाबाहेक व्यापक युद्ध नभएकाले भविष्यमा पनि यी दुई एसियाली राष्ट्र शान्ति कायम गरिराख्न सक्षम हुनेछन् भन्न सकिन्छ ।

घरबसाइमा म नेपाल–भारत सम्बन्धका अनेक पक्षबारे अझ बढी जानकारी लिने प्रयासमा लागिरहेको छु । नेपालका लागि भौगोलिक परिवेशको आफ्नै स्थान भए पनि भूगोलले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र वैयक्तिक पक्षलाई धेरै प्रभाव पारेको हुन्छ । भारतको धर्म, संस्कृति, सामाजिक संरचना र व्यवहार, आहार, विहार धेरै नेपालीसित मिल्ने भएकाले दुई देशको सम्बन्ध गहिरो र व्यापक छ । शशि थरुर ‘ह्वाई आ’म अ हिन्दु’ पुस्तकमा हिन्दुत्व र हिन्दुवादको भेद उल्लेख गर्दै धार्मिक अतिवादका विपक्षमा उभिई धर्मलाई राजनीतिक हतकण्डा बनाउन नहुने तर्क गर्छन् । कर्ण सिंहले उपनिषद् र गीताको व्याख्या गर्दा भारतको संविधानमा उल्लेख गरिएको धर्मनिरपेक्षतामाथि प्रश्न गर्दैनन् । उनी सबै धर्मलाई समान ठान्छन् ।

गान्धीले ‘ईश्वर अल्लाह तेरो नाम’ भन्दा र अछुतलाई हरिजन भन्दा भारतलाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा या जात प्रथाको वकालत गर्नुपरेन । उनी वास्तविक रूपमा धर्मनिरपेक्ष राज्यको प्रकृतिको वकालत गर्थे । राधाकृष्णन सत्यलाई ईश्वर मान्थे । सद्गुरुको प्रवचन या अन्तर्वार्ता होस् वा ओशोको व्याख्या, ती सबैमा नयाँपन पाइन्छ । सद्गुरुले शिवको व्याख्या आफ्नै किसिमले गरेका छन् । बुद्ध, गान्धी, विवेकानन्द, अरविन्दो आदिका विचारमा अतिरञ्जना पाइँदैन । नेपाली सभ्यतामा पनि अनौठो मिश्रण पाइन्छ, यो समन्वयकारी र फराकिलो छ ।

नेपालमा भारतको नरम शक्ति — जसलाई जोसेफ ने ‘सफ्ट पावर’ भन्छन् — को प्रभाव धेरै छ । भारतीय सिनेमा, गीत र समान सभ्यताका अन्य आयामले दुई देशका जनताबीचको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन सधैं मद्दत गरेका छन् । नेपालमा कुनै सिनेमा नबन्दा र संगीत पनि त्यति विकसित नभएका बखत भारत एक मात्र मनोरञ्जनको स्रोत थियो र आजपर्यन्त छँदै छ । मैले दिलीप कुमारको भूमिका भएको ‘शहीद’ सिनेमा जोगबनीमा हेरेको सम्झना अझै ताजै छ । नेपालका हुनेखाने परिवारका कतिपय सदस्य या युवा ‘शोले’ हेर्न नेपाल वायुसेवा निगमको हवाइजहाजमा बेलुकी दिल्ली गई अर्को दिन फर्किन्थे । भाषा र अन्य कारणले भारतसितको सांस्कृतिक सम्बन्ध कायम गर्न सधैं मद्दत मिलेको छ । आज पनि भारतीय टेली सिरियल, सिनेमा, नृत्य र अन्य प्रोग्राम सधैं लोकप्रिय भएका छन् । ‘इन्डियन आइडल’ हेर्न धेरै नेपाली उत्सुक हुन्छन् । संगीतले सबैको मन छुने भएकाले संगीतप्रेमीहरू यस्ता कुरा छुटाउँदैनन् ।

मैले यसपल्टको ‘इन्डियन आइडल’ सुरुदेखि हेर्दै आएको छु । दिनमा दुई–तीन घण्टा यस्तै संगीत सुन्दै–हेर्दै आएको छु । यसपल्टको आइडलमा पवनदीप राजन र अरुणिता कान्जीलालको जोडी अति लोकप्रिय छ । म पवनदीपको ठूलो फ्यान भएको छु । उसको सादगी, स्वभाव र गायन सबै मिलेको छ । उसको बोलीलाई धर्मेन्द्रले रेशमी आवाज भनेका छन् भने भारतीय सिनेमाका धेरै हस्ती उसका प्रशंसक भएका छन् । पवनदीपका फ्यान त पवनदीप र अरुणिताको बिहे नै भएको हेर्न चाहन्छन् । उमेरले असी नाघिसकेको म जस्तालाई यस्तो गायनले जीवन रसिलो पार्न मद्दत गरेको छ । पवनदीपप्रति बढी झुकाव हुनुमा उसको नेपालसितको सामीप्य पनि हो । पवन उत्तराखण्डको चम्पावत जिल्लाको बासिन्दा हो र उसको कुमाउनी भाषा नेपालीसित धेरै मिल्छ । उसले नेपाली गीत पनि गाएको छ । आज पवनदीप धेरैको हृदयमा पुगेको छ ।

पहिले प्रशान्त तामाङलाई जिताउन नेपालीहरूले भोट हालेका थिए । यसपल्ट पवनदीप आफैं अति लोकप्रिय भएकाले जित्ने सम्भावना बढी छ । तर पवनदीपको बुझाइमा जित्नु मात्र ठूलो कुरा होइन । उसका लागि कोही प्रतिस्पर्धी नभई सबै साथी हुन् र भोलि सबै मिली अघि बढ्ने सोच बनाएका छन् । पवनदीपजस्तै सोचाइ गायिका शायली काम्बलेको पनि छ । पवनदीपले गजलको लाइन बिर्सिंदा उसले स्टेजबाहिरबाट गाएर उसको सहयोग गरेकी थिई । प्रतिस्पर्धीहरूमा यस्तो सहयोग विरलै पाइन्छ । राजनीतिमा यस्तै सहयोगात्मक भावना विकास भए कति राम्रो हुन्थ्यो !

लकडाउनका कारण घर बस्नुपर्दा मजस्तो चुलबुले स्वभावको मानिसलाई अप्ठ्यारो त पर्दो रहेछ तर साथसाथै जीवनलाई नयाँ किसिमले व्यवस्थापन गर्ने कलाको विकास पनि हुँदो रहेछ । पुस्तक पढ्ने र संगीतमा रमाउने बानी भएको म जस्तालाई एउटा युवकसरह रोमाञ्चित हुने मन बनाउन सक्ता पनि समय काट्न गाह्रो पर्दो रहेनछ । रमाउन सकिने अनेक पक्षलाई आत्मसात् गर्दा जीवन सधैं रसिलो हुन्छ । धैर्यले मानिसलाई अझ परिपक्व र चिन्तक बनाउँदो रहेछ र परिवर्तन आफैंभित्र विकसित हुँदो रहेछ । राजनीतिक उथलपुथल, दलहरूका नेताहरूको स्वार्थका लागि मारामार, संविधान र कानुनको आफ्नै स्वार्थअनुरूप व्याख्या र घात–प्रतिघातको सूक्ष्म अवलोकन र निष्कर्षका लागि स्वचिन्तन बढ्दो

रहेछ । राजनीतिक लोकप्रियतावादको आयु कति छोटो हुँदो रहेछ भन्ने पनि खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको राजनीतिले सिद्ध गरेको छ । अबको राजनीति कता जाला र लोकतन्त्रको भविष्य के होला भन्ने प्रश्न आउनु स्वाभाविकै हो तर जनता सचेत र लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छन् भन्ने आधार पनि विकसित घटनाले प्रमाणित गर्दै लगेका छन् । कस्तो लोकतन्त्र भन्ने प्रश्नको चाहिँ अब सही जवाफ चाहिएको छ । चुनिएका जनप्रतिनिधिहरू, खास गरी सरकार चलाउने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको कार्यशैली, क्षमता; जनता रिझाउन सक्ने कार्यक्रमको सही कार्यान्वयन; सर्वसाधारणले स्वच्छ शासनको अनुभव गर्न सक्ने तन्त्रको विकास हुने भयो कि भएन भन्ने पक्षहरू लोकतन्त्रका मापदण्ड हुन् ।

लोकतन्त्रका केही आधारभूत मान्यता परिपालन भए शासकीय स्वरूपको ग्राह्यता स्वतः सिद्ध हुन्छ । जनताले सोझै छानेको राष्ट्रपति या आज नेपालले तय गरेको व्यवस्थामा अन्तर रहनेछैन, चुनिएको नेताले संविधानको अक्षर र भावनाको पालना गरेदेखि । पूर्ण वा अर्ध राष्ट्रपतीय प्रणालीले स्थापित संस्था कसरी भताभुंग पार्न र लोकतन्त्रको उपहास गर्न सक्छ, ट्रम्पको सन्दर्भ ताजै छ । त्यसैले पात्र र व्यवस्थाबीच गहिरो सम्बन्ध छ । देशको राजनीतिक–सामाजिक पृष्ठभूमि, राजनीतिकर्मीको अभिमुखीकरण र न्यूनतम मूल्यमान्यताप्रतिको समर्पण एवं अठोटले मात्र लोकतन्त्रलाई सही अर्थ दिन सक्छ । मैले यस दौरान आफ्ना केही पूर्वधारणा बदली परिवर्तन र लोकतन्त्रका सन्दर्भमा व्यवस्थाभन्दा पनि पात्रहरू बढी सार्थक हुन्छन् भन्ने निष्कर्ष निकालेको छु ।

कोरोनाले आतंकित नहुने तर नयाँ किसिमले बाँच्ने उपाय सिक्नुपर्ने पाठ पढाएको छ । अब आफैंले आफ्नो रक्षा गर्न सिक्नुपर्ने, लापरबाही गर्न नहुने ज्ञान पनि दिएको छ । कोरोनाकै कारण विश्व अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ, साना र कम विकसित देशका जनतालाई रोजीरोटीको समस्या चर्किन थालेको छ । नेपाल–भारत सीमामा देखिने नेपालीहरूको ताँती र घरभित्रको बेरोजगारीले हताश बनाएको छ । भनिएको दुईतिहाइ र बलियो सरकारका नेता आफ्नै गुणगानमा रमाई जनताका आधारभूत समस्यालाई बेवास्ता गरिएको पाइँदा लोकतन्त्रको उपहास भएको पाइयो । अब देउवा सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ, हेर्न बाँकी छ ।

प्रकाशित : श्रावण १७, २०७८ ०९:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

व्यवस्था र पात्रहरूको भूमिका

अब व्यवस्था परिवर्तन गर्नेभन्दा भएको व्यवस्थालाई व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि सञ्चालन गर्ने वर्गविरुद्ध लड्ने क्षमता बनाउन जनता सचेत हुने हो ।
लोकराज बराल

प्रा.कृष्ण खनाल, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ र आहुतिले ‘व्यवस्था दोषी कि पात्र’ भन्ने विषयमा सामयिक बहसको उठान गरेका थिए । यद्यपि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । त्यसैले मैले यहाँ फेरि त्यही विषयलाई छोटकरीमा उठाउने प्रयत्न गरेको छु । आजको राजनीतिक सन्दर्भले यसकै माग गरेको छ ।

व्यवस्थामाथिको बहस राजनीतिको थालनीसँगै हुँदै आएको हो । प्राचीन ग्रीसका दार्शनिक प्लेटो र अरस्तुले विभिन्न प्रकारका व्यवस्थामाथि गहन अध्ययन र सिफारिस पनि नगरेका होइनन् । अझ तीभन्दा अघिकाले समेत राजनीतिक विषयमा विचार दिएका हुन् । पछि के निष्कर्ष निकालियो भने, कुनै पनि व्यवस्था अतिवादी सोच र गराइले चल्दा विकृति पैदा हुने खतरा बढ्ने हो । लोकतन्त्र अँगाल्ने हो भने कानुनी शासनको मान्यता लिनैपर्ने भन्ने जिकिर गरियो । रोमन कानुनविद्ले यस परिपाटीको वकालत गरे र पछि लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरूले यही मान्यतालाई परिष्कृत गर्दै अघि बढाए । विश्वमा संविधान, कानुनको शासनलाई यस्तै सिद्धान्तले प्रेरित गरेको हो ।

नेपालमा कस्तो लोकतान्त्रिक व्यवस्था र कस्ता पात्र उपयुक्त होलान् भन्ने बहसमा संविधानको सही कार्यान्वयन र स्थायित्व जोडिएका छन् । संसदीय व्यवस्थाका आलोचकमा उदार राजनीतिक संस्कारमा चुर्लुम्म डुबेका गान्धीदेखि अति उग्रवादी साम्यवादी या अधिनायकवादीसम्म सबै पर्छन् । गान्धीले सय वर्षभन्दा पहिले नै संसदीय प्रणालीलाई दूध नदिने बाँझी गाई भनेका थिए भने, मार्क्सवादीहरूले शोषण गर्ने यन्त्रका रूपमा लिई यसको पतनका लागि वकालत गरिरहे । यस्तो व्यवस्थाले सर्वसाधारणको भलो नगर्ने उनीहरूको धारणा रह्यो ।

आज यहाँका कतिपय ‘कम्युनिस्ट’ यही तर्क समाएर व्यवस्थालाई नै सबै खराबीको जड मानी यसको विकल्प वैज्ञानिक समाजवाद हो भन्छन् । तर त्यस्तो वैज्ञानिक समाजवाद भनेको के हो, विश्वका कुनकुन देशमा चलेका नमुनाहरूचाहिँ वैज्ञानिक हुन् र तिनले जनताको समग्र विकास गर्न सकेका छन् त भन्ने प्रश्नको उत्तर भने तिनले दिएको पाइन्न । मार्क्सका कतिपय मान्यता शोषण अन्त्य गर्नका लागि सहयोगी भए पनि यसको प्रयोग लोकतन्त्रका लागि सहायक नहुने निष्कर्षमा विश्वका कैयौं देश पुगेका छन् । विकल्पमा तिनले उदार लोकतन्त्रलाई नै आलोचना गर्दै प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । चीनको पनि सही रूपको मार्क्सवादी प्रयोग होइन किनभने उसको एकदलीय तानाशाही व्यवस्थाअन्तर्गत चलाइएको राज्यनियन्त्रित अर्थव्यवस्था बजारमुखी प्रयोगका साथ आजको विश्वअर्थतन्त्रसित जोडिन गएको छ । देङ स्याओपिङको उदयपछि यस्तो मिश्रित परिपाटीले मान्यता पाएको र यसका आधारमा आज चीन एक शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाका रूपमा उदाएको हो ।

संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा हामी केही व्यक्तिले राष्ट्रपतीय प्रणालीबारे बहस चलाएका थियौं । यसको मुख्य ध्येय त्यसले संसदीय व्यवस्थामा देखिएका विकृतिले पैदा गरेको अस्थिरताको अन्त्य गर्ला कि भन्ने थियो । हामीले अमेरिकाको राष्ट्रपतीय प्रणाली, फ्रान्सको अर्धराष्ट्रपतीय प्रणाली र अन्य कतिपय देशले समेत चलाएका प्रणालीका आधारमा स्थिरता दिने प्रणालीका रूपमा यहाँ पनि बहस चलायौं । तर नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक धरातलको भने गहन अध्ययन नगरी राष्ट्रपतीय प्रणाली या सोझै निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई विकल्पका रूपमा लियौं । आज म के निष्कर्षमा पुगेको छु भने, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यदि सबै खाले जनताको समावेशीकरण र सबलीकरणका साथै विभेदको अन्त्य हुन्छ भने संसदीय व्यवस्था अन्य व्यवस्थाभन्दा बढी उपयोगी हुने रहेछ । यसलाई आफ्नै परिवेशमा परिमार्जन गरिनुपर्ने बाटामा अघि बढ्दा यो अझ प्रभावकारी हुन सक्ने आधार धेरै छन् । यो बाटो नै नेपालका सन्दर्भमा ठीक हो, तर नागरिक भने यसको सही प्रयोगका लागि सचेत भैरहनुपर्ने रहेछ । आखिर लोकतन्त्रको रक्षा गर्न र यसलाई चलायमान बनाइराख्न जनता सधैं सचेत भैरहनुपर्ने तथ्य यसको अभ्यासक्रमसँगै उजागर भएको हो ।

के आज संवैधानिक प्रक्रियामा देखिएका विकृति व्यवस्थापकीय दोष हुन् ? ‘नाच्न नजान्ने आँगन टेढो’ उखान यो सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ । संविधानमा सबै कुरा नलेखिए पनि भावना (स्पिरिट) अनुसार व्यवस्था चल्न नसके लोकतन्त्रको जति गुड्डी हाँके पनि त्यस्तो संविधान कार्यान्वयनमा आउन सक्तैन । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली संविधानको धारा ७६ का सबै उपधाराको भावना र लेखिएका अक्षरप्रति अनभिज्ञ छन् भन्न सकिने आधार छैन । संविधानमा यी धारा राख्ता उनी र उनका वरिपरिका जान्नेबुझ्नेले यी प्रावधानको आशय नबुझेको भन्न कसरी सकिन्छ ? त्यसमा पनि आठ वर्ष सभामुख भई सविधान बनाउँदा अहम् भूमिका खेल्ने सुवास नेम्बाङलाई राजनीतिक स्थायित्वका लागि यो धारा ७६ राखिएको भन्ने ज्ञान थिएन होला ? अर्काको दल फुटाई अध्यादेश ल्याउने र सबै काम संसद्बाहिरबाटै चलाउने हो भने संसदीय व्यवस्था किन चाहियो ?

राजा ज्ञानेन्द्रले बाधा–अड्काउ फुकाउने दफाको दुरुपयोग गरेझैं आज ओलीले धारा ७६ को अपव्याख्या गर्दै राष्ट्रपतिको संवैधानिक भूमिकाको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । संविधानको सबैभन्दा ठूलो व्याख्याता आफैं भएको दाबी गर्दै ओली आज राष्ट्रपतिबाट संविधानको अक्षर र भावनाविपरीत गरिएका कामको सर्वोच्च अदालतले समेत केही गर्न नसक्ने बखान गर्न पछि पर्दैनन् । यसमा संवैधानिक व्यवस्थाको के दोष छ ? आजको प्राथमिकता कोरोना महामारीको चपेटामा परेका जनताको उद्धार गर्नतिर खट्नुपर्ने हो कि आफ्नै दल व्यवस्थापन गर्न नसकी दलको विखण्डन, संविधानको चीरहरण र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई व्यक्तिकेन्द्रित राजनीतिमा बदली सबै खाले अस्थिरता बढाउन अहोरात्र लाग्ने ?

संवैधानिक अपव्याख्या र गलत प्रयोगले पाइएका लोकतान्त्रिक उपलब्धि तहसनहस हुन लागेको र त्यसको प्रमुख पात्र ओली नै रहेको सबै जनताले बुझेका छन् । त्यसैले संविधान जस्तोसुकै भए पनि यसको कार्यान्वयनमा लाग्ने पात्र लोकतन्त्रप्रति समर्पित भए तानाशाह जन्मन सक्तैन । भारतजस्तो समस्याग्रस्त मुलुक अरू नभए पनि संवैधानिक परिपाटी बसाउन त्यहाँका खारिएका र प्रतिबद्ध नेताहरूको भूमिका उदाहरणीय रह्यो । आज लोकतन्त्रबाहिरको विकल्पबारे भारतीयहरू सोच्न पनि सक्तैनन् ।

लोकतन्त्रमा पात्रको नकारात्मक भूमिकाले पार्ने दुष्परिणामको ज्वलन्त उदाहरण हुन्– संयुक्त राज्य अमेरिकाका भूतपूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प । उनले अमेरिकालाई विभाजित मात्र गरेनन्, संविधान र लोकतान्त्रिक मर्यादाको धज्जीसमेत उडाए । पात्र पत्रु र अलोकतान्त्रिक हुँदा व्यवस्था नै धरापमा पर्ने रहेछ भन्ने तथ्य पनि ट्रम्पको चारवर्षे शासनकालमा देखियो । राष्ट्रपतीय प्रणालीले मात्र संवैधानिक या राजनीतिक समाधान गर्ने होइन ।

भोलि नेपालमा राष्ट्रपतीय प्रणाली लागू भए पनि हुने राष्ट्रपतिको भूमिका आजको ओलीको भन्दा फरक पर्लाजस्तो लाग्दैन । अमर्यादित शासन चलाउने राष्ट्रपतिको प्रतिकार गर्न जनता सडकमा आएका उदाहरण आज दक्षिण अमेरिका र अन्य कतिपय एसियाली र अफ्रिकी देशहरूमा पाइन्छन् । अमेरिकाका ट्रम्पको तुलना अन्य देशका अधिनायकवादीसित गरिएका अनेक ग्रन्थ तयार भएका छन् । धेरै देशमा राष्ट्रपतिविरुद्ध आन्दोलनका लहर चलेका दृश्य सबैका सामु छन् । कुनै पनि प्रणालीको सफलता र असफलता त्यसलाई सञ्चालन गर्ने पात्रको क्षमता (डेलिभरी) र ऊ संवैधानिक भावनाअनुसार चलेको वा नचलेको भन्ने पक्षबाट जाँचिन्छ ।

नेपालका राजनीतिक पात्रहरूका पृष्ठभूमि, राजनीतिक अभिमुखीकरण र आर्थिक आधारले राजनीतिक संस्कार निर्देश गर्छन् । नेपालका सबै दलका नेता र कार्यकर्ताको पृष्ठभूमि एकै खालको भए पनि राजनीति धमिलो पार्ने मुहानले पछि तह (स्ट्राटिफिकेसन) भई नयाँ एलिट वर्गको निर्माण हुँदो रहेछ । अनि यी नयाँ क्लासमा, नयाँ धनीवर्ग (नोभोरिच) मा गनिने रहेछन् ।

चुनावका अनेक हतकण्डा प्रयोग गरी राजनीति गर्ने जमात — जसलाई दलका नेता र कार्यकर्ता भनिन्छ — ले राज्यको दोहन मात्र गर्दैनन्, दलाल पुँजीपतिको सहकार्यमा राजनीति झन् विकृत पार्दै व्यवस्थाको क्षयीकरण गर्न पनि सहयोग पुर्‍याउने रहेछन् । आज यस्तै क्षयीकरण भैरहेछ किनभने राजनीति गर्ने पात्रका लागि साधन–स्रोतको पूर्ति गर्न यस्तै बिचौलिया र दलालहरूको आवश्यकता पर्छ । आज शक्तिमा बस्ने दलले राज्यको दोहन गरी चुनावी खर्च जुटाउने या कार्यकर्ता पाल्ने गर्न सक्छन् तर सत्ताबाहिर हुने राजनीतिक कार्यकर्ताले कसरी अति खर्चिलो चुनावमा भाग लिई व्यवस्थालाई बलियो पार्न सक्छन् ? सांसदको चुनाव जित्न ३ करोडदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने स्वयं सांसद हुने व्यक्तिबाटै सुन्नमा आउँछ । यस्तो खर्चिलो चुनावी तन्त्रलाई कसरी सुधार्ने भन्नेतिर कसैको पनि ध्यान गएको देखिँदैन । एकातिर राजनीति कमाइखाने भाँडो भएको छ, अर्कातिर चुनावबाट बन्ने सरकारको कार्यक्षमतामा ठूलो ह्रास आएको छ । भनाइ लोकतान्त्रिक व्यवस्था भए पनि गराइ यसको विपरीत छ ।

यस्तो परिस्थिति बनाउन नेताहरूको कुसंस्कार र अक्षमता जिम्मेवार छ, जसबाट जनता आजित भएका छन् । यसको विकल्प अब व्यवस्था परिवर्तन गर्नेभन्दा भएको व्यवस्थालाई व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि सञ्चालन गर्ने वर्गविरुद्ध लड्ने क्षमता बनाउन जनता सचेत हुने हो । त्यसैले ओली प्रवृत्ति अरूमा नसरोस् भन्नका लागि संवैधानिक व्यवस्थाको सही व्याख्या गर्दै जनमुखी नीति र तिनको ठोस कार्यान्वयन आजको आवश्यकता हो । अब जस्तोसुकै व्यवस्था ल्याए पनि समस्या समाधान हुँदैन किनभनेक टाउकोदुखाइ नाइटामा औषधि दलेर निको हुँदैन ।


प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७८ ०७:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×