बीपी, महेन्द्र र पुष्पलाल : विरासतको त्रिकोणात्मक द्वन्द्व- विचार - कान्तिपुर समाचार

बीपी, महेन्द्र र पुष्पलाल : विरासतको त्रिकोणात्मक द्वन्द्व

कमल थापा, मोहनविक्रम सिंह, केपी ओली र रवीन्द्र मिश्रलाई आँखा लागेको ‘संघीयता’ को दर्शन भनेको ‘विविधतामा एकता’ प्रवर्द्धन गर्ने, त्यसको लागि ‘संघमा साझेदारी र प्रदेशमा स्वशासन प्रत्याभूत गर्ने’ एकप्रकारको राजनीतिक संगठन मात्र हो ।
बालकृष्ण माबुहाङ

कोरोना महामारीले चिथोरीरहेका बेला नेपाल नराम्ररी संवैधानिक संकटमा फस्यो ।  प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले २० डिसेम्बर २०२० मा संघीय संसद् विघटन गरेर पनि चित्त बुझेन । पुन: २१ मे २०२१ मा दोस्रोपटक संसद् विघटन गरे । पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको उदण्ड रवैया त छँदै थियो, तर हजारौँ जनताको सहादतपछि प्राप्त भएको ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ नै धर्मराउन लागेको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भयो ।

यो सँगसँगै के नेपाल एउटा स्वतन्त्र राज्यको रूपमा रहन सामर्थ्य राख्छ त ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्यो । सबैले स्वीकारेको लोकतन्त्र–आवधिक निर्वाचन र निर्वाचित प्रतिनिधिले लोककल्याणकारी राज्यको लागि विधिको शासन गर्ने, सरकार जनताप्रति जवाफदेही हुने र न्यूनतम रूपमा सामान्य नागरिकले वहन गर्ने नैतिक आचरण राजनेताहरूको हुनुपर्नेमा नेताहरू नै छोटे राजा–महाराजा हुन लागेको आभास भयो ।

धन्न, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको परमादेशपछि ओलीको बहिर्गमन भयो । बाँकी अवधिको लागि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै संवैधानिक संकट डेढ वर्षको लागि टरेको छ । तर जसरी कोरोनाको नयाँ-नयाँ भेरिएन्टस् आममानिसको ज्यान लिन आएको छ त्यसरी नै राजनीतिक नेताहरूले पनि कुनै न कुनै निहुँमा संविधानको घाँटी ननिमोठ्लान् भन्न सकिने अवस्था छैन । आखिर नेपालको हबिगत किन यस्तरी सधैँ जोखिमपूर्ण भइरह्यो ? यो आलेखको उद्देश्य नेपाली राज्यको राजनीतिक ‘रेटोरिक्स’ माथि विवेचना गर्न प्रयास गर्नु हो ।

यसैबीच भर्खरै नेपालको राजनीतिका दुई शिखर नेताहरू– प्रजातन्त्रवादी नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला र साम्यवादी नेता पुष्पलाल श्रेष्ठको सम्झनामा विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना भए । कोइरालाको पुर्ख्यौली घर दुम्जा, सिन्धुलीका बासिन्दाको दैनिकीमा प्रजातन्त्रको अर्थ र महत्व कतिलाई थाह छ कोनि तर प्रजातन्त्रको ‘महानायक’ बन्ने अवसर बीपीलाई मिल्यो । पुष्पलालको पुर्ख्यौली घर भङ्गेरी, रामेछापका बासिन्दाको दैनिकीमा श्रम गर्ने मजदुर र उद्योग कति छन् कोनि ! तर ‘साम्यवादको घोषणापत्र’ नेपालीमा अनुवाद गरेर सर्वहारा वर्गको अभिनायकत्वको सपना छर्ने पहिलो अवसर पुष्पलाललाई मिल्यो । यिनै दुई नेताहरूको विरुद्ध राजा महेन्द्रले ‘नेपाली माटो र हावापानी सुहाउँदो पञ्चायती व्यवस्था’को नाउँमा हिन्दु राजतन्त्र र धर्मको राजकाज चलाए ।

नेपालको राजपाठ महेन्द्रका पुर्खा राजा पृथ्वीनारायण शाहले ‘दु:खले आर्जेको ...’ हो, भनिन्छ । पुर्खाले आर्जेको मुलुकको भोगचलन नछोड्ने महेन्द्र, राजा–महाराजाहरूको मौजाका रैती नभई नागरिक हुने आकांक्षा बीपी र पुष्पलालको, यिनै तीन पक्षधरको मनमुटाव र द्वन्द्व शताब्दी नै हुनलाग्यो, टुंगिएको छैन ।

दुवै स्वतन्त्रता र समानताको कुरो पश्चिमी लोकको विचारधारा हो, हाम्रो पूर्वीय मान्यता, आफ्नै र फरक छ भन्ने मान्छे खोज्न टाढा जानु पर्दैन । तर गएको करिब ७/८ दशकको शिक्षाले नेपाली समाज जति सांसारिक (ग्लोबल) बन्यो, सायदै स्थानीय र मौलिक भाषा, ज्ञान, खोज्यौँ, सिक्यौँ र सिकायौँ । हुन त एडवर्ड सईदलाई पनि वचन नलागेको होइन कि आफ्नो मौलिक विचार, दर्शनको खोजमा भन्दा पश्चिमी संस्कृतिको सत्तोसरापमा ‘ओरियन्टालिस्टहरू’ लागेको भनेर ।

‘जात व्यवस्था’मा आधारित सामाजिक उच–नीचको संरचना जुन छ त्यसलाई राज्यको न्याय व्यवस्था ‘मुलुकी ऐन’मा ल्याउने कार्य सन् १८५४ मा जंगबहादुरले गरे र आफ्नो राज १०४ वर्ष चलाए । उही जहानियाँ शासनविरुद्ध उभिएका बीपी, पुष्पलाल र महेन्द्र सबै हिन्दुधर्मका उपल्ला श्रेणीका थिए । मुलुकी ऐनको न्याय व्यवस्थाबाट पालितपोषित वर्चस्वशाली जातभित्रकै थिए । तिनको प्रजातन्त्र, समानता र राष्ट्रियताको कुरो तिनकै वर्चस्व र परिवारको निरन्तरताका लागिमात्र रहेछ भन्ने कुरा फर्केर हेर्दा राणाहरूभन्दा कम रहेन ।

सातसालमा प्रजातन्त्र आयो । प्रजातन्त्र आएको घोषणा गर्ने राजा त्रिभुवनले भनेका थिए कि अब उप्रान्त नेपालको शासन व्यवस्था जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको संविधानसभाले तय गरेको विधानअनुसार राजपाठ चल्ने छ । त्यसपछि संविधान सभाको कुरो एकाध चोटी बाहेक गरिएन । संविधानसभा गठन गरेर सातसालको क्रान्ति राज्यव्यवस्थामा अनुदित गर्नुपर्ने थियो । तर त्यो राजा त्रिभुवन र बीपी दुवैको प्राथमिकतामा परेन । पुष्पलालको संविधान सभाको कुरो कसैले सुनेन । अन्तरिम विधान बनाएर राजपाठ चलाइयो । अयोध्या विश्वविद्यालय, कानुन संकायका प्राध्यापक रामउग्र सिंहले मस्यौदा गरेको उक्त विधान स्वतन्त्र भारतले बनाएको संविधानको मूल्यमान्यताबाट प्रभावित थियो । जसका कारण अन्तरिम विधानमा हिन्दु राजतन्त्र र अधिराज्यको चर्चासमेत थिएन ।

अन्तरिम विधानको व्यवस्थाअनुसार सन् १९५९ को आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलगायत दलहरुले भाग लिए । कांग्रेसले ७४ सिट जितेको थियो जुन कुल १०८ सांसद संख्याको करिब ६८ प्रतिशत थियो । पुष्पलालको कम्युनिस्ट पार्टीले केवल ४ वटा सांसद जित्यो । अन्तरिम विधानअनुरूप चुनावमा जान बीपीलाई उक्साउने महेन्द्रले दुई तिहाइ सांसदको नेपाली कांग्रेसको सरकार डेढ वर्ष पनि चल्न नदिई सन् १९६० मा कू गरे । विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला थुनामा परे, पुष्पलाल भूमिगत भए । तर नेपाली कांग्रेसका ५४ जना सांसदले राजा महेन्द्रको कदमको स्वागत गरे । समाजका गन्यमान्य ठालुहरूसमेत महेन्द्रको कदमको पक्षमा थिए । जनजाति वृत्तका राजनीतिज्ञ खगेन्द्रजङ्ग गुरूङका अनुसार कांग्रेसको सरकारमा भारतको नाङ्गो उपस्थिति (सल्लाहकारका रूपमा) महेन्द्रलाई असह्य भएको थियो । बरु स्वीट्जरल्यान्डको संघीय पद्धति जहाँ फ्रेन्च, जर्मन, इटालीयन र रामोसहरूको जसरी क्यान्टोनहरू बनाएर चलेको छ, त्यस्तो राज्य बनाउने भने । तर उनैले अन्तत: कांग्रेसीहरूले भरिएको पञ्चायत निर्माण गरे ।

राजा महेन्द्रले सन् १९६२ मा जारी गरेको नेपालको संविधानको मस्यौदा क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका पूर्व सहकुलपति प्राध्यापक सर् आइभोरी जेनिङले गरेका थिए । स्मरणीय कुरा के छ भने उदार लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थाको जननी संयुक्त अधिराज्य बेलायतको नामुद विश्वविद्यालयका प्रोफेसरले निर्दलीय ढाँचाको संविधानको मस्यौदा गरेका थिए । मानवशास्त्री रिचर्ड बर्घार्टको विचारमा नेपालले पनि युरोपियन ढाँचाको एकल राष्ट्र (हिन्दु)–राज्य बनाउन खोजेको थियो ।

भूमिगत राजनीति गरिरहेका पुष्पलाल भारतमा निर्वासित जीवन व्यतीत गरिरहेका बीपी कोइरालाको सङ्गतमा पुगेर ‘प्रजातन्त्रवादी’ र ‘साम्यवादी’बीच संयुक्त आन्दोलनको प्रस्ताव गरे, तर बीपीको कानमा बतास लागेन । महेन्द्र सन् १९७१ मा बिते । सातवर्षपछि सन् १९७८ मा पुष्पलाल पनि बिते । सन् १९७७ तिर राष्ट्रिय मेलमिलापको नारा लिएर नेपाल फर्केका बीपी ४ वर्षपछि सन् १९८२ मा बिते । तीनैजना रानीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरू त बिते, तर उनीहरूको विरासतले नेपालको राजनीति भने निचोरी रह्यो ।

निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्तको लागि कांग्रेस र वामपन्थीहरू मिलेर संयुक्त जनआन्दोलन गर्नुपर्ने एकमात्र विकल्पमा कांग्रेसका सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंह, र वाममोर्चाकी नेतृ सहाना प्रधान नेतृत्वको वाममोर्चा सहमत भए । संयोग दुवै नेवार जनजातिका थिए भने सहाना पुष्पलालकी अर्धाङ्गिनी थिइन् । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको पहिलो संयुक्त जनआन्दोलनले राजा बीरेन्द्रलाई बहुदलीय प्रजातन्त्रको ढोका खोल्न वाध्य बनायो । रमाइलो प्रसङ्ग के रह्यो भने आन्दोलनको नेतृत्व नेवार जनजाति पृष्ठभूमिका गणेशमान सिंह र सहाना प्रधानले गरे भने अन्तरिम सरकारको नेतृत्व बाहुन जातिको कृष्णप्रसाद भट्टराई गरे ।

वामपन्थी, कांग्रेस र राजतन्त्र तीनवटा शक्तिको नेतृत्वमा वैधानिक राजतन्त्रको प्रबन्ध भयो सन् १९९१ मा संविधान जारी गरेर । गजबको कुरो त यो थियो कि कांग्रेस, कम्युनिस्ट र राजा कसैले संविधान सभाको कुरा निकालेनन् । राजा बीरेन्द्रले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधिशको संयोजकत्वमा संविधान मस्यौदा समिति बनाए । त्यो समितिमा तीनैखाले बामपन्थी, कांग्रेस र राजाको प्रतिनिधित्व गर्ने विधिवेत्ताहरु थिए । त्यही समितिले राजतन्त्रसहितको बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक हिन्दु अधिराज्य र संसदीय प्रजातन्त्रको प्रबन्ध भएको संविधान तयार गऱ्यो ।

कम्युनिस्ट घोषणापत्रको अनुवादकर्ता पुष्पलालले उनको न्यूनतम कार्यक्रममा धर्मनिरपेक्ष राज्यको विषयमा उल्लेख गरेका थिए कि थिएनन् प्रस्ट छैन । तर साम्यवादी विचारका प्रणेता कार्ल माक्र्सले भने ‘धर्म अफिम हो’ भनेका थिए । उन्नाइसौँ शताब्दीको मध्यतिर नै व्युत्पत्ति भएको शब्द धर्मनिरपेक्षता भनेको कुनै पनि चिज वा वस्तु, धर्मसित असम्बन्धित हुनु भनेको छ । हुन पनि धर्म एउटा व्यक्तिको आस्था र विश्वाससम्म हो । नेपाली बौद्धिकताका धरोहर र कुटनीतिज्ञ प्राध्यापक यदुनाथ खनालले सन् १९९१ को संविधान मस्यौदाका बेला भनेका थिए, ‘डेमोक्रेसी यदि हामीले चाहेको व्यवस्था हो भने राज्य कुनै धर्म विशेषको हुन हुन्न ।’ त्यसताका साम्यवादी विचारको पक्षमा यदि कोही थिए भने धर्मनिरपेक्षता एउटा प्रमुख कारण थियो ।

सन् १९९१ मा पुनस्र्थापित बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई संयुक्त जनमोर्चाको नामबाट उपयोग गर्ने साम्यवादी पार्टीले माओवादीको नामबाट १० वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व गर्यो । । अन्तत: माओवादी र अन्य राजनीतिक दलहरू जो संसदमा नै थिए, उनीहरूबीच बहुप्रचारित ‘१२ बुँदे सहमति’ दिल्लीमा सम्पन्न भयो । उक्त सहमतिको विषयवस्तु हेर्दा संविधान सभाको माध्यमबाट निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त र पूर्ण लोकतन्त्र सहितको राज्यव्यवस्था सुनिश्चित गर्ने संविधानमा माओवादी परोक्ष रूपमा सहमत भएर १२ बुँदे सहमति गरिएको बुझ्न सकिन्छ । नभन्दै हजारौँ नेपालीको ज्यान लिने ‘माओवादी जनयुद्ध’ शान्तिपूर्ण बाटोमा आयो । एक थोपा रगत नबगाई नारायणहिटी राजदरबारवाट तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र बाहिरिए । ‘निरङ्कुश’ मात्र होइन, सबै प्रकारको राजा र राजतन्त्र राजनीतिबाट बाहिरियो ।

संविधानसभाबाट अपेक्षा गरिएको संविधानले सामाजिक, सांस्कृतिक, जातीय समस्या सम्बोधन गर्न राज्यको पुनर्संरचनाको मामला उठाउँछ भन्ने थियो । माओवादीको एजेण्डा पनि हो । तर यो मामलाबाट माओवादीले नै खुट्टा निकालेपछि बेवारिसे हुने नै भयो । पहिलो संविधान सभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड उपसमितिले बहुमतले पास गरेको विभिन्न जाति, जनजाति, क्षेत्रको ऐतिहासिक पहिचानसहितको १४ प्रदेश र २३ स्वशासित क्षेत्रहरू पूर्णत: बेवास्तामा पऱ्यो । दोस्रोपटक निर्वाचित संविधान सभाले जारी गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानमा बिना नामका ७ प्रदेशसहितको संघीय राज्यको प्रारूप कोरियो ।

सन् २०१७ मा सम्पन्न आमनिर्वाचनबाट संघ, ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय सरकारहरूको गठन भयो नेकपाको एकाधिकारसहित । पाँच वर्षको लागि केन्द्रदेखि स्थानीयसम्म सुशासन चलाउन आदेश पाएको नेकपा पार्टीको अध्यक्ष र उनका समकक्षी नेताहरूबीचको कलहले पार्टी मात्र गुट र फुटको राजनीतिमा फसेन, नेपालको राष्ट्रिय राजनीति नै ‘घुमिफिरी रुम्जाटार’ मा पुऱ्याउने हो कि भन्ने भयो ।

लोकतन्त्रमा अमेरिकाजस्तो शक्तिशाली राष्ट्रमा डोनाल्ड ट्रम्पजस्तो व्यक्ति राष्ट्रपति हुन्छ भनेर न अनुभव कसैले गरेको थियो, न अपेक्षा नै । तर अन्तत: जनताको जनादेशले नै ट्रम्प जबरजस्त बाहिरिनु पऱ्यो । त्यो नै लोकतन्त्रको सुखद र सुन्दर पक्ष हो । जुन न राजतन्त्रमा सम्भव हुन्छ न सैनिक अधिनायकत्वमा हुन्छ । समस्याहरू छन् तर तिनको निदान एउटा नियमित लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट जति सहज हुन्छ अन्य उपाय त्यति सुखद् हुन्नन् ।

अन्तमा, नेपालको राजनीतिमा आफ्नो मौलिक अस्तित्व र पहिचानको राजनीति बन्न सकेन । सम्भवत: राजनीतिलाई आफ्नै सन्दर्भमा नलिएर हो कि ! बीपी कोइरालाले एउटा सन्दर्भमा भनेका थिए कि नेपाल राज्य भारतको अभिन्न अङ्ग हो, बेग्लै राष्ट्र हो भनेर कल्पना पनि गर्न सकिन्न । किनकि जातीय, भाषिक, धार्मिक वा सांस्कृतिक कुनै पनि हिसाबले भारतवर्षभन्दा भिन्न छैन ।’ राजा महेन्द्रले आफ्नै माटो र हावापानीको उपमा दिए तापनि ‘हिन्दु राष्ट्रवाद,’ मा अल्झि नै पऱ्यो । केपी ओलीको राष्ट्रवाद अन्तत: नरेन्द्र दास मोदीको ‘हिन्दु राष्ट्रवादी विचारधारा’को छत्रछायामा लुपटुटियो । हरेकले आफू राष्ट्रवादी अरू होइनन् भनेकै छन् । र यो अस्पष्टता आजको होइन राजा पृथ्वीनारायण शाहले भनेको ‘असली हिन्दुस्ताना’कै जरोबाट उम्रेको हो ।

‘यो देश चार जात, ३६ वर्णको साझा फूल बारी हो,’ भनेर पृथ्वीनारायण शाहले भनेका थिए भनेर नथाक्ने राष्ट्रवादीहरूले यो भनाइमा अन्तर्निहित विचारलाई उजिल्याउन प्रयास गर्ने हो कि ! अर्को कमल थापा, मोहनविक्रम सिंह, केपी ओली र रवीन्द्र मिश्रलाई आँखा लागेको ‘संघीयता’ को दर्शन भनेको ‘विविधतामा एकता’ प्रवर्द्धन गर्ने, त्यसको लागि ‘संघ (केन्ऽ)मा साझेदारी र प्रदेशमा स्वशासन प्रत्याभूत गर्ने एकप्रकारको राजनीतिक संगठन (पोलिटिकल एपाराटस) मात्र हो ।’ त्यसकारण आजको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान धेरै आरोह र अवरोहबाट बनेको हो । अब यहाँबाट नेपाल र आमनेपालीको प्रतिनिधित्व गर्ने, अपनत्व हासिल हुने राज्य निर्माणको लागि वास्तविक राज्य पुनर्संरचना गर्ने बेला भएन र भन्या ?

(माबुहाङ त्रिवि जनसंख्या केन्द्रीय विभागमा सहप्राध्यापक छन् ।)

प्रकाशित : श्रावण १६, २०७८ २०:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निधि, कोइराला र सिंहबीच भेटवार्ता

रासस

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री शशांक कोइराला र पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले शनिबार भेटवार्ता गरेका छन् । कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनको मिति नजिकिएसँगै पार्टीमा प्रभावशाली मानिनुहुने उनीहरूको भेटलाई कांग्रेसवृत्तमा अर्थपूर्णरूपमा हेरिएको छ ।


नेता सिंहको निवास चाक्सिबारीमा भएको भेटमा उनीहरूबीच मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति र कांग्रेस आसन्न महाधिवेशनलगायत विषयमा छलफल भएको नेता सिंहका सहयोगी युपी लामिछानेले जानकारी दिए । उनीहरूबीच संवैधानिक बाध्यतालाई समेत ख्याल गरेर आसन्न महाधिवेशन निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भनेजस्तै सबै नागरिकलाई यथाशीघ्र कोरोनाविरुद्धको खोप दिलाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्नेलगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।

कांग्रेसका संस्थापक नेताहरू विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, गणेशमान सिंह र महेन्द्रनारायण निधिका सुपुत्र उनीहरू तीनै जनाले आगामी महाविधेशनका लागि पार्टीको केन्द्रीय सभापतिमा दाबी गर्दै आएका छन् । यसअघि पनि उनीहरूले एकअर्काको निवासमा पालैपालो भेटवार्ता गरेका थिए ।

प्रकाशित : श्रावण १६, २०७८ २०:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×