जातीय विभेद र मानव अधिकारको मर्म- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जातीय विभेद र मानव अधिकारको मर्म

संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्थालाई कठोरतापूर्वक कार्यान्वयन मात्र गर्न सके पनि हिंसा न्यूनीकरण हुन सक्छ र उत्पीडित समुदायले न्यायको अनुभूति गर्न सक्छन् ।
टेकनारायण कुँवर

एउटा फरक प्रसंगमा लेखक शंकर तिवारीले असार १४ को कान्तिपुर दैनिकको विचार स्तम्भमा अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामको घोषणापत्रका लेखक पूर्वराष्ट्रपति थोमस जेफर्सनको महत्त्वपूर्ण विचार उद्धृत गर्नुभएको छ ।

जेफर्सन भन्नुहुन्छ, ‘हामी हरेक मनुष्यलाई विधाताले समान दृष्टिले सृष्टि गरेका हुन्छन् भन्ने कुरालाई स्वतःसिद्ध प्रमाणित मान्छौं किनभने उनीहरूलाई विधाताले सुम्पेको अहरणीय अधिकारका रूपमा जीवन, स्वतन्त्रता र सुखको खोजीलाई कसैले पनि निषिद्ध गर्न सक्दैन ।’ त्यस्तै मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र–१९४८ को धारा १ मा उद्घोष गरिएको छ, ‘सबै व्यक्ति जन्मजात स्वतन्त्र र प्रतिष्ठा तथा अधिकारमा समान छन् । उनीहरू विवेक र अन्तःकरणले युक्त हुन्छन् । उनीहरूले एकअर्कोप्रति भ्रातृत्वको व्यवहार गर्नुपर्छ ।’

तर नेपालमा आज पनि ‘प्रत्येक मनुष्यलाई विधाताले समान दृष्टिले सृष्टि गरेका हुन्छन्’ र ‘उनीहरूले एकअर्कोप्रति भ्रातृत्वको व्यवहार गर्नुपर्छ’ भन्ने यथार्थलाई किञ्चित् आत्मसात् नगरी समाजको एक वर्गलाई हामी कथित अभिजात वर्गले छुवाछुत तथा जातीय विभेदजस्तो अमानवीय विचार राखेर झन्झन् गलहत्याइरहेका छौं । समाजका ठालुहरूले यस विभेदलाई निर्मूल पार्न लागिपर्नु त कता हो कता, अझै प्रश्रय दिएको अनुभूति हुने घटनाहरू दोहोरिइरहेका छन् । मानिसले मानिसलाई अपहेलित गर्ने यस्तो अशोभनीय व्यवहार अत्यन्त घृणित र हिंसात्मक कार्य मात्र होइन, कानुनतः दण्डनीय फौजदारी अपराधसमेत हो ।

समाजमा कथित उपल्लो जातिबाट दलित समुदायका मानिसलाई छोइछिटो गर्ने, सार्वजनिक स्थल र मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाउने, सामाजिक बहिष्कार गर्ने, कुटपिट तथा ज्यानै लिनेसम्मका घटनाहरू निरन्तर भइरहेका छन् ।समकालीन विश्वले जातीय विभेदलाई अन्त्य गरी २१ औं शताब्दीका चामत्कारिक उपलब्धिहरूको आनन्द लिइरहेको अवस्थामा नेपालमा भने दासयुगीन कुसंस्कार र कुरीति अनुसरण गर्नु तथा समाजलाई विभाजित गर्ने जातीय भेदभावलाई रुचाइरहनु भनेको हाम्रो सामाजिक विकासका लागि समेत गम्भीर समस्या हो ।

नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावना तथा मौलिक हकका रूपमा छुवाछुत र जातीय विभेदविरुद्धको अधिकारको प्रत्याभूति गरिएको छ । संविधानको प्रस्तावनामा सबै प्रकारका जातीय छुवाछुत तथा विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने प्रतिज्ञा गरिएको छ । धारा १६ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था छ । धारा १८ मा सबै नागरिक कानुनका दृष्टिमा समान हुने व्यवस्था छ । धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक एवं धारा ४० मा दलितको हक र धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक प्रत्याभूत गरिएको छ । यसअनुसार, कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति जात, जाति, समुदाय वा पेसा–व्यवसायका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा छुवाछुत तथा भेदभाव गर्न पाइँदैन ।

नेपालको संविधानले धारा २५५ देखि धारा २५७ सम्म राष्ट्रिय दलित आयोगसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यसमा छुवाछुत, उत्पीडन र विभेद अन्त्य गर्न नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधार तथा दलित हितसँग सरोकार राख्ने कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने अधिकारसहित संवैधानिक अंगको मान्यता प्रदान गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र पक्ष भएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताले समेत जातीयताका आधारमा गरिने कुनै पनि भेदभाव तथा बहिष्करणलाई पूर्णतः निषेध गरेका छन् । नेपालले सन् १९७१ मा अनुमोदन गरेको जातीय विभेदविरुद्धको महासन्धि–१९६५ ले जातजाति, वंश, पेसा, समुदायका आधारमा हुने भेदभाव उन्मूलन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले नेपाललाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको व्यवहारको उन्मूलन, निराकरण र नियन्त्रण गरी पीडितहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व सृजना गरेको छ ।

महासन्धिको धारा ६ मा भेदभावजन्य कार्यको परिणामस्वरूप बेहोर्नुपर्ने क्षतिका लागि राष्ट्रिय न्यायालयबाट पर्याप्त र न्यायोचित क्षतिपूर्ति तथा सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रतिज्ञा गर्ने गरी पक्षराष्ट्रलाई सम्भव भएसम्मका सबै राष्ट्रिय प्रयासबाट परिपालना गर्नुपर्ने गरी दायित्व वहन गराइएको छ । त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु राज्यको संवैधानिक तथा कानुनी दायित्वसमेत हो ।

नेपालमा कानुनतः छुवाछुतको अन्त्य भएको करिब ६ दशक भइसकेको छ । छुवाछुतलाई दण्डनीय फौजदारी अपराधका रूपमा परिभाषित गरी जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन–२०६८ प्रचलनमा आएको पनि एक दशक बितिसकेको छ । २०६३ को अन्तरिम संविधानको धारा १४ ले गरेको जातीय विभेदविरुद्धको मौलिक हकलाई नेपालको संविधान, २०७२ ले अझै परिष्कृत रूपमा प्रत्याभूतिसमेत गरेको छ । तथापि कानुन कार्यान्वयन पक्षमा हामी जहाँको तहीँ छौं । जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई पीडितहरूको दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपालको संविधानले प्रदान गरेका समानताको अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालले गरेका प्रतिबद्धता केवल कागजी प्रतिबद्धतामा मात्र सीमित हुन पुगेका छन् ।

विधायिकाले ऐन बनाइसकेपछि त्यसलाई विधायिकी मनसायबमोजिम लागू गराउने दायित्व सरकारको हो । तर यो सामाजिक अपराधलाई निरुत्साहन गरी समाजमा सबै जातजाति, वर्ग र समुदायबीच आपसी सामञ्जस्य एवं समानता कायम गर्न नेपाल सरकार सदैव प्रतिबद्ध रहेकामा शंका गर्नुपर्ने कुनै कारण नभए पनि अपेक्षित क्रियाशीलता भने पटक्कै देखिएको छैन ।

विधायिकाले समाजमा धर्मसंस्कृतिको आडमा, परम्पराको जगेर्ना गर्ने नाममा एकै समाजका मानिसका बीचमा असमानता र भेदभाव दर्साउने छुवाछुतजस्तो निन्दनीय र निकृष्ट कार्यलाई दण्डनीय बनाई फौजदारी अपराधका रूपमा सूचीकृत गरेको परिप्रेक्ष्यमा जातीय भेदभाव र छुवाछुत कसुरको गम्भीरता कति छ, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यस्तो कसुरमा संलग्न व्यक्तिलाई सजाय दिएर मात्र सामाजिक कलंकका रूपमा रहेको जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई समाजबाट पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न सकिँदैन । यसका लागि एकातिर पीडित वर्गको मानव अधिकारप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ भने अर्कोतिर कसुरको गम्भीरता र त्यसले समाजमा ल्याएको विभाजन, वर्तमान र भावी पुस्तामा पर्ने असर, जातीय विभेद र छुवाछुतको कसुरमा सजाय पाएमा कसुरदारको सामाजिक प्रतिष्ठामाथि पर्न जाने असरसमेतका बारेमा व्यापक प्रचार–प्रसार गरी सामाजिक रोगका रूपमा रहेको यस्तो अपराधको मूल जरो उखेल्न प्रत्यत्नशील रहनुपर्छ ।

संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्थालाई कठोरतापूर्वक कार्यान्वयन मात्र गर्न सके पनि हिंसा न्यूनीकरण हुन सक्छ र उत्पीडित समुदायले न्यायको अनुभूति गर्न सक्छन् । जातीय छुवाछुत, विभेद र हिंसासम्बन्धी संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न राज्य संयन्त्रलाई निर्देशित गर्ने, जातीय हिंसा र छुवाछुतविरुद्ध जनचेतनालगायतका जागरणमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने एवं स्थानीय तहसम्म निगरानी संयन्त्र गठन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न ठोस कदमको आवश्यकता छ । जातीय भेदभाव र छुवाछुत हटाउने प्रभावकारी उपाय भनेको नेपाली समाजमा गलत रूपमा दबेर बसेको अमानवीय सोचलाई बदल्नु नै हो ।

जातीय भेदभावलाई निर्मूल गर्न राज्यको सक्रियता नै मूल कडी हो । कानुन कडा बनाउने तर कार्यान्वयन फितलो हुनाले समस्या झन् बल्झिने गरेको छ । तसर्थ विद्यमान कानुनको अक्षरशः पालना गरिनुपर्छ । साथै सामाजिक परिवर्तनका अभियन्ताहरूले जातीय उत्पीडनबाट मुक्तिका लागि सभ्य र सद्भावनापूर्ण आन्दोलनको थालनी गर्नुपर्छ । त्यस्तो आन्दोलन बाह्रैमास सातै प्रदेश र ७५३ वटै स्थानीय सरकारमा पुर्‍याउन आवश्यक छ । त्यसका लागि सबै जात र धर्मका स्थानीय युवाहरूको सक्रियता चाहिन्छ । गाउँगाउँमा धार्मिक अगुवाहरूको सहभागितामा सचेतना कार्यक्रम चलाउनुपर्छ । समाजको यो कलंक हटाउन अनवरत अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

(कुँवर उच्च अदालत दिपायलका न्यायाधीश हुन् ।)

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७८ ०८:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बलात्कारमा ठिमाहा अनुसन्धान

कानुन विश्वस्तरको बनाउने तर अभ्यास अक्षम र अदक्ष जनशक्तिबाट गराउने हाम्रो सोच नै त्रुटिपूर्ण छ । मुद्दाको अनुसन्धान गर्न छुट्टै अनुसन्धान प्रहरी गठन गरी प्रत्येक जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा तालिमप्राप्त जनशक्तिलाई नखटाएसम्म यस्ता समस्याबाट पार पाउन कठिन भइरहनेछ ।
टेकनारायण कुँवर

गत वर्ष भारतको हैदराबादमा एक महिला डाक्टरको बलात्कारपछि हत्याका चार अभियुक्त कथित प्रहरी भिडन्तमा मारिए । भारतमा बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधका अपराधीलाई प्रहरीले इन्काउन्टरमा परेको भनी गैरन्यायिक हत्या गर्दासमेत भारतीय समाजले सुपाच्य नै मान्यो ।

सो कार्यको विरोधमा केही मानव अधिकारवादीहरूले धीमा आवाज उठाए, तर त्यसले गति पक्रन सकेन । समकालीन समाजले यस घटनालाई ‘जस्तालाई तस्तै’ भन्ने उक्ति सार्थक भएको सम्झियो । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय असफल भएपछि गैरन्यायिक तरिकाले गरिएका कारबाही पनि समाजको अपेक्षित परिणामका उपज बन्न पुग्छन् ।

अपराधीप्रतिको आक्रोश र प्रतिशोधको आवेगमा सामान्यजनले त्यस्तो कार्यलाई उचित ठाने पनि कुनै मुद्दै नचलाई अपराधीलाई मृत्युको मुखमा सुम्पिनु एउटा सभ्य राष्ट्रका लागि सुहाउने कुरा भने होइन । कानुनी शासनमा मानव अधिकारका दृष्टिबाट समेत अपराधीलाई कानुनबमोजिम मात्र कारबाही गरिनुपर्छ । यतिखेर नेपालमा बलात्कारजन्य अपराधमा राज्यको अनुसन्धान पद्धति नै लगभग असफल देखिएको छ । यस्तोमा नागरिकले आफूलाई कसरी सुरक्षित महसुस गर्ने हो भन्ने सवाल उठ्नु अस्वाभाविक होइन ।

बलात्कार एउटा जटिल अपराध हो । यो किन हुन्छ, यसको कुनै उत्तर छैन । हाम्रो वरपरका मानिसहरू खतरनाक हुन सक्छन् भन्ने धारणा रहनु नै डरलाग्दो कुरा हो । हामी पितृसत्तात्मक समाजमा बाँचिरहेका छौं । बेलायती प्रोफेसर लिज केलीको यौन उत्पीडनको अवधारणाअनुसार, यौन उत्पीडन एउटा यस्तो निरन्तरता हो जसमा विभिन्न यौन हिंसा एकआपसमा मिल्ने गर्छन् ।

नेपालमा अहिले बलात्कारको अपराधले सम्पूर्ण देशलाई हल्लाएको छ र यो अपराध समाजका लागि महामारीका रूपमा देखा परेको छ । नेपाली समाजमा बलात्कारको अपराध श्रापकै रूपमा अघि आइरहेको छ । बलात्कारपछि भएको निर्मला पन्तको हत्या र यस्तै प्रकृतिका दर्जनौं घटना एकपछि अर्को भइरहेका सन्दर्भमा सबैभन्दा पछिल्लो घटनाको सिकार भएकी छन्– १२ कक्षा पढ्दै गरेकी भागरथी भट्ट । पत्रिकामा छापिएको ती किशोरीको तस्बिर हेर्दा मात्र पनि जोसुकै विवेकशील मानिसको छाती नै चिरिएलाजस्तो हुन्छ । यस्तै घटना त्यो अपराधी जल्लादको आफ्नो परिवारमा भएको भए (त्यस्तो कहिल्यै नहोस्) पनि त्यो विवेकी मानिसले यस्तै महसुस गर्थ्यो होला ।

महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध हुने यसप्रकारका घृणित एवं अमानवीय घटना नियन्त्रण हुनुको साटो बढ्दै जानुबाट नेपाली समाज कतातिर उन्मुख हुँदै छ भन्ने दिशा निर्धारण गर्न कठिनाइ परिरहेको छ । त्यति मात्र होइन, कतिपय यस्ता घटनाका दोषी पत्ता लगाई कारबाही गर्ने जिम्मेवारी भएको नेपाल प्रहरीको दक्षता र क्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ ।

मुलुक अहिले राजनीतिको चरम उत्कर्षबाट गुज्रिरहेको छ । राजनीतिक अस्थिरता र संशयको अवस्थामा राज्ययन्त्र र नागरिकहरूको ध्यान सामाजिक अनुशासन, शान्ति र विकासबाट मोडिएर विभिन्न आपराधिक एवम् स्वार्थ समूहहरूको वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटनाहरू झन्झन् बढिरहेका हुन्छन् भने, अपराधको राजनीतीकरण र राजनीतिको अपराधीकरण हुन पुगी सामान्य नागरिकहरू चरम अन्यायमा पर्ने गर्छन् । त्यसमाथि महिलाका निम्ति सुरक्षित रहनु नै थप चुनौतीपूर्ण बन्ने गर्छ ।

हाम्रा छोरी, दिदी, बहिनीहरू आफ्नै घरआँगनमा किन सुरक्षित छैनन् ? उनीहरूको अस्मिता आफ्नै बुबा, दाजु, भाइ भनाउँदाहरूबाट किन लुटिने गर्छ ? समाजमा शान्ति, सुव्यवस्था र कानुन बहाल गराउने उत्तरदायित्व लिएको प्रहरी प्रशासनको अस्तित्व किन महसुस हुन सकिरहेको छैन ? यी अहिलेका ज्वलन्त र त्यसै पनि आक्रोश उत्पन्न गर्ने सवालहरू हुन् । यसको जवाफदेही पुष्टि गर्ने भार राज्य स्वयंको हो । नागरिकको जीउ–धनको सुरक्षा नै राज्यको प्राथमिक कर्तव्य र दायित्व हुनुपर्ने हो । तर, नेपालमा जिम्मेवार निकायमा बस्नेहरूले नागरिकको सेवालाई आफूले गरेको दान मात्र सम्झिने र पदमा पुगेपछि नागरिकलाई रैती र आफूलाई चाहिँ बादशाह ठान्ने प्रवृत्तिले गर्दा नागरिकहरूले आफूलाई अभिभावकविहीन महसुस गरेका छन् ।

एक वर्षयता यस्ता घटना एउटा वा दुइटा मात्र होइन, दर्जनौं भइसकेका छन् । तर घटना नियन्त्रण र रोकथाममा राज्यको नालायकी देखिएको देखियै छ । विभिन्न सामाजिक स्तरमा बलात्कार रोक्न प्रयास भइरहेको पनि छ । कानुन कडा बनाएर मात्र हुने भए राज्यले त्यसमा कुनै कमी गरेको छैन । बलात्कारविरुद्धको कानुनमा थप संशोधन गरेर अझै कठोर बनाइएको छ । तर खोइ त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा देखिएको प्रभावकारिता ? अब राज्यको मात्र मुख ताकेर अपराधमा कमी आउला र सामाजिक सुख–शान्ति बहाल होला भन्नेमा नागरिकहरूको भरोसा टुटिसकेको छ ।

भारतको दिल्लीमा सन् २०१२ मा भएको सामूहिक बलात्कारपछि कानुनहरू कडा बनाइएका छन् । अपराधीलाई मृत्युदण्ड नै दिइसकिएको छ । तर मृत्युदण्डको सजाय नै समस्याको दीर्घकालीन समाधान होइन भन्ने कुरा त्यस्ता घटनामा कमी नआएकोबाट सिद्ध हुन्छ । यस्तै दुर्दान्त घटनाहरूको प्रत्यक्ष साक्षी रहेको भारतका कतिपय प्रदेशमा किशोरीहरू स्वयंले यौन हिंसाविरुद्ध लड्न आत्मरक्षा प्रशिक्षण लिइरहेका छन् ।

अर्कातर्फ, भारतको उत्तर प्रदेशमा जहाँ सन् २०१७ मा सर्वाधिक ४,२०० बलात्कारका घटनाहरू दर्ता भएका थिए, महिलाहरू रेड ब्रिगेड गठन गरेर महिला सशक्तीकरणका लागि अग्रसर भएका छन् । रेड ब्रिगेडकी संस्थापक उषा विश्वकर्मा भन्छिन्, ‘लखनउमा यस्तो स्कुल कतै पनि नहोला जहाँ हामीले तालिम शिविर स्थापना गरेका छैनौं ।’ भयावह यौन हिंसाका भर्खरका घटनाहरूले महिलालाई आफ्नो सुरक्षाका लागि कराँते प्रशिक्षणको सहारा लिन बाध्य तुल्याएको छ । महिलाहरू अब अपराधीहरूबाट आफूलाई जोगाउन आफैं आत्मनिर्भर हुन चाहन्छन् ।

पाकिस्तानमा पनि बलात्कारसम्बन्धी मामिलाहरूका लागि नयाँ कानुन ल्याइएको छ, जसको उद्देश्य यस्ता मुद्दामा छिटो कारबाही चलाउनु र कडा दण्ड दिनु हो । बलात्कारका लागि दोषी ठहरिने व्यक्तिलाई अपराध गरेबापतमा रासायनिक प्रयोग (फिजिकल क्यास्ट्रेसन) बाट नपुंसक बनाउने कानुन लागू गरिएको छ । हामीकहाँ पनि त्यस्तो कानुनको पक्षमा आवाज उठिरहेको छ । तर फेरि पनि यहाँनेर ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने, कडा सजायको प्रावधानले मात्रै अपराध अनुसन्धानमा दक्षता अभिवृद्धि हुन सक्दैन । सजाय भन्ने कुरा सक्षमतापूर्वक गरिएको अनुसन्धानको परिणाम मात्र हो र समाजलाई सजायको भय देखाई अपराधीलाई हच्किने बनाउनु यसको अन्तर्निहित उद्देश्य हो ।

बलात्कारको अपराधमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाइसकेपछि त्यहाँ कस्तो प्रमाण छ ? बलात्कारको अपराधमा प्रत्यक्ष साक्षीको उपस्थिति वा अभाव के छ ? भौतिक सबुत के बोल्छ ? अदालतले बलात्कार मुद्दामा भएको प्रमाणबारे पूर्ण ध्यान दिएर सावधानीपूर्वक मूल्यांकन गर्ने, केसको विश्लेषण गर्ने र निर्णय निष्कर्षमा पुग्ने पाटो त छँदै छ, तर अनुसन्धान निकाय अपराधीसम्मै पुग्न नसकी मुद्दा नै चलाउन असम्भव हुने स्थितिका कारण हाम्रो अनुसन्धान पद्धति, त्यसमा संलग्न जनशक्ति र त्यसको दक्षता एवं क्षमतालाई कसरी विश्वास गर्ने भन्ने गम्भीर सवाल उठिरहेको छ ।

कानुनतः हाम्रो नागरिक प्रहरी कुनै पनि फौजदारी मुद्दाको मुख्य अनुसन्धानकर्ता हो । प्रहरीलाई कानुनले अनुसन्धानकर्ताको योग्यताका लागि दर्जा मात्र तोकिदिएको छ; शैक्षिक स्तर, तालिम, योग्यता र दक्षता तोकेको छैन । त्यही प्रहरी जसलाई शान्ति–सुरक्षादेखि नागरिक गुनासाहरू सुन्नेसम्मको जिम्मेवारी दिइएको छ, बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधको अनुसन्धानमा पनि दर्जा पुगेमा उसैलाई खटाउने परिपाटी छ । यही परिपाटी रहेसम्म न दक्ष र वैज्ञानिक अनुसन्धान हुन सक्छ न त वास्तविक अपराधीको पहिचान नै ।

विश्वमा सिंगापुरजस्ता मुलुकहरू पनि छन् जहाँ महिला–पुरुष जोसुकैले चौबीसै घण्टा एक्लै जहाँ पनि सुरक्षित रूपमा हिँडडुल गर्न सक्छन् । त्यहाँ सुरक्षाका लागि खटिने र अपराध अनुसन्धानमा खटिने प्रहरी जनशक्ति फरकफरक छन् । अधिकांश मुलुकमा यही पद्धति लागू छ । नेपालमा मुलुकी अपराधसंहितासमेतका नयाँ कानुन लागू गर्दा सँगसँगै अपराध अनुसन्धानमा विशिष्टीकरण गरिनुपर्ने थियो । यसमा हामी अहिले नै पछि परिसकेका छौं । सरकारवादी मुद्दाको सफलता ६० प्रतिशतसम्म पनि पुग्न नसक्नुको कारण पनि यही ठिमाहा अनुसन्धान पद्धतिलाई छाड्न नसक्नु नै हो । कानुन विश्वस्तरको बनाउने तर अभ्यास अक्षम र अदक्ष जनशक्तिबाट गराउने हाम्रो सोच नै त्रुटिपूर्ण छ । मुद्दाको अनुसन्धान गर्न छुट्टै अनुसन्धान प्रहरी गठन गरी प्रत्येक जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा तालिमप्राप्त जनशक्तिलाई नखटाएसम्म यस्ता समस्याबाट पार पाउन कठिन भइरहनेछ ।

आधुनिक विज्ञान र प्रविधिको युगमा पनि उही पुरानो सनातनी पद्धति बोकेर हिँड्दा गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन भन्ने यथार्थ सबैभन्दा पहिला केन्द्रीय प्रहरी निकायको प्रमुख, महान्यायाधिवक्ता, गृहमन्त्री र स्वयं नेपाल सरकारले बुझ्न जरुरी छ । जबसम्म फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानका लागि स्थायी रूपमा विशेष अनुसन्धान समूह गठन गर्ने काम हुँदैन, तबसम्म सबै घटनाका बलात्कारीहरूको मुखुन्डो उघार्न सकिँदैन । त्यसपछि बलात्कारसमेतका महिला हिंसाका मुद्दाको सुनुवाइका लागि फास्ट ट्र्याक अदालत वा इजलासहरू गठन गरिनु अहिलेको आवश्यकता हो । सरकारले यसका लागि समुचित बजेटको प्रबन्ध गर्नु आवश्यक छ । अपराध अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय सम्पादनका लागि दक्ष विशिष्टीकरण पद्धति र सक्षम जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान नदिएसम्म सिंगापुरमा जस्तो नागरिक सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति परिकल्पना मात्र साबित हुनेछ ।

(उच्च अदालत दिपायलका न्यायाधीश कुँवर सिंगापुर म्यानेजमेन्ट युनिभर्सिटीमा जुडिसियल स्टडिज विषयमा स्नातकोत्तर गर्दै छन् ।)

प्रकाशित : माघ २९, २०७७ ०८:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×