टोपबहादुरका ठट्टा–मजाक- विचार - कान्तिपुर समाचार

टोपबहादुरका ठट्टा–मजाक

सयौंले ज्यान बिछ्याएर खनिदिएको बाटोबाट यात्रा गर्दै यहाँसम्म आइपुगेका टोपबहादुरहरूको मूल उद्देश्य नै सत्तामा रहेर स्रोतदोहन गर्ने भएको छ ।
उज्ज्वल प्रसाई

टोपबहादुर रायमाझीको व्यक्तिचित्र होइन यो । हाल सबैका नजरमा एमाले नेता देखिएका तर आफैंले भने माओवादी सांसद भएको दाबी गरिरहेका पात्रको चर्चामार्फत दलीय राजनीतिको चरित्रकै छलफल हुन सक्ला भनेर उनी विषय बनेका हुन् ।

माओवादी पार्टीले कारबाही गरेर सांसदबाट पदच्युत भएका उनी केही दिनपहिले माओवादी पार्टी नै अवैध भइसकेको जिकिर गर्दै थिए । उनले त्यसो भनेर यसै बोलेका मात्र होइनन्, बकाइदा निर्वाचन आयोगमा उजुरी नै दर्ता गरेका थिए । अहिले आएर त्यही खारेज गर्नर्पैर्ने अवैध पार्टीको सांसद हुन पाउनुपर्ने तर्कसहित कानुनको सहारा लिन खोज्दै छन् । माओवादीको वैध नेता हुनुपर्नेमा उनका कानुनी दाबीहरू होलान्, त्यसभन्दा बढी दसवर्षे युद्ध लडेर आएको नेताका रूपमा पनि उनले त्यस्तो ढिपी गरेका हुन् ।

त्यसैले कथा माओवादी जनयुद्धबाटै सुरु गरौं । माओवादीले जनयुद्ध लडेर प्राप्त गर्न खोजेको जनगणतन्त्र कति औचित्यपूर्ण थियो भन्नेबारे कम्युनिस्टहरू एकमत छैनन् । यसो हुनु अस्वाभाविक पनि होइन, अन्य विचारधाराका व्यक्ति र समूहले आलोचना गर्नु त झन् सामान्य नै हो । जे प्राप्तिका निम्ति दस वर्ष युद्ध लडियो, त्यो नै कति जायज थियो भन्नेमा पनि बहसहरू भएका छन् । २०५२ मा जनयुद्ध सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्दा औपचारिक दस्तावेजमा जेसुकै लेखिएको भए पनि, आम मानिसले प्रत्यक्ष भोगेका दुःख, बेहोरेका वञ्चितीकरण एवं ‘प्रजातान्त्रिक’ व्यवस्थामा समेत नपाएका वा खोसिएका आधारभूत अधिकार नै ती सर्वसाधारणका लागि युद्धमा होमिनुपर्ने कारण बने । राज्यका सुरक्षा संयन्त्रबाट भएको दमनको शृंखलाले पनि सयौं जनतालाई माओवादी बन्न प्रेरित गर्‍यो । सयौं मान्छे अनेकौं दुःखबाट मुक्ति खोज्दै युद्ध लड्न तयार भए । दस वर्ष बबन्डर मच्चियो ।

शीर्षस्थ तहका केही दर्जन नेतालाई नायक बनाइदिने तिनै आम मानिस थिए जो अनेक सपना साँचेर सशरीर भयानक युद्धमा सामेल भए । तिनै शीर्षस्थ मुठीभर मानिसमा पर्छन् टोपबहादुर रायमाझी र लेखराज भट्टहरू । उनीहरू सशरीर उपस्थित भएर प्रत्यक्ष युद्ध कति लडे, थाहा छैन । कतिको जोखिमपूर्ण काम गरेर उनीहरू पार्टीका आम कार्यकर्ता एवं लडाकुभन्दा विशिष्ट बन्न पुगे, त्यसको तथ्यगत लेखाजोखा पनि राखेको छैन । सिद्धान्तमा पारंगत भएर, सो सिद्धान्तअनुरूपको संगठन निर्माणमा आफ्नो कौशल प्रमाणित गरेर, फौजी शिल्प प्रदर्शन गरेर वा कुनै विशिष्ट प्रतिभा भएर नै उनीहरू पार्टीको उपल्लो तहमा पुगेका होलान् । त्यसो होइन भने, उनीहरू कसरी हिजोको माओवादीमा सधैं उपल्लो तहमा रहे ? कसरी सांसद र मन्त्री बन्ने अवसरहरू प्राप्त गरिरहे ? अनि आज आएर उनी जस्तो भएका छन्, त्यस्तो बन्नमा माओवादी पार्टी र आन्दोलनकै देन के–कति छ ?

आजका दिनमा टोपबहादुर रायमाझी निश्चय नै एउटा दलीय विम्ब हुन्, उपयोगी उदाहरण र नेपाली राजनीतिका सयौं खेलाडीका प्रतिनिधि पनि हुन् । उनी सम्झन, लेखिन र सोचिन लायक पात्र हुन् । आजसम्म कम्युनिस्ट आन्दोलनका नाममा प्रचलित राजनीतिक आन्दोलनको पतन–शृंखलाको एक अध्ययनयोग्य ‘केस स्टडी’ पनि हुन् । राजनीतिक संगठनले उत्पादन गर्ने तिकडमबाजहरूका प्रतिनिधिका रूपमा दलीय बजारमा स्थापित पात्र हुन् । समग्र नेपाली राजनीतिले समाजको चरम दलीयकरणबाट उब्जाएका त्यस्ता निष्ठाच्युत खेलाडीका कुख्यात विम्ब हुन् टोपबहादुर, जसलाई हेरेर सिंगो माओवादी आन्दोलनको वैचारिक एवं सांस्कृतिक जगमा सन्देह गर्नुपर्ने हुन्छ । माओवादी आन्दोलनलाई पूर्णतया खारेज गर्नेहरूका लागि टोपबहादुर निश्चय नै विदूषकजस्ता देखिएका होलान् । यस आन्दोलनलाई सम्यक् ढंगले हेर्नेहरूका लागि भने टोपबहादुर र लेखराजहरूले मञ्चन गरेको राजनीतिक ठट्टा उच्चाटलाग्दो छ ।

टोपबहादुरहरू जस्तोसुकै सम्झौता गरेर भए पनि शक्ति र स्रोतमा आफ्नो पकड बलियो बनाइरहन चाहन्छन् । पार्टी र सरकारको पदमा रहे मात्र त्यस्तो सहज अवस्था बन्छ भन्ने उनलाई थाहा छ । त्यसैले उनलाई आफूअनुकूल निर्णय गराउन सकिने पार्टी र सरकारी पद सधैं आवश्यक भइरहन्छ । हिजो केपी ओलीसँग बसिरहनुपर्ने कुनै तर्क थिएन । माओवादी खारेजीको माग गर्नुपर्ने कुनै गतिलो मर्म थिएन । र, आज जगहँसाइ गरेर फेरि माओवादी सांसद भएको प्रमाणित गराउनुपर्ने कुनै राजनीतिक तर्क छैन । सयौंले ज्यान बिछ्याएर खनिदिएको बाटोबाट यात्रा गर्दै यहाँसम्म आइपुगेका टोपबहादुरहरूको मूल उद्देश्य नै सत्तामा रहेर स्रोतदोहन गर्ने भएको छ । त्यसो त, प्रत्येक माओवादी सांसदको मन्त्री बन्ने उत्कट चाहनाबारे प्रचण्ड स्वयंले खुलासा गरेका थिए । मन्त्री पदप्रतिको आसक्ति जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने अभिलाषा होइन, स्रोतदोहन नै हो ।

यद्यपि हिजोआज प्रदर्शन भइरहेका प्रहसन मात्रले टोपबहादुर प्रवृत्तिलाई बुझ्न सकिँदैन । पर्दापछिल्तिर उनले गरेका लेनदेन र हिसाबकिताब दर्जनौं होलान्, उनका निकटवर्तीले सुइँको पाएका हुन सक्छन् । हामी आम नागरिकले स्पष्ट देख्न सक्ने गरी उनले गरेका केही सार्वजनिक कामबाट पनि उनको वैचारिक धरातल स्पष्ट हुन्छ ।

२०६८ को घटना हो । तत्कालीन माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रीहरूले औपचारिक कामकाज गर्दा वा कार्यालय आउँदा दौरा–सुरुवाल लगाउनैपर्ने बाध्यकारी प्रावधान हटाएको थियो । राजतन्त्रले आफ्नो राष्ट्रवादी विचारधारा सुहाउँदो औपचारिक पहिरन छनोट गर्दै दौरा–सुरुवाललाई अनिवार्य बनाएको थियो । अनेक मौलिक पोसाक र वेशभूषा भएको विविधतापूर्ण नेपाली समाजमा दौरा–सुरुवाल मात्रलाई औपचारिक सरकारी पोसाक बनाउनु समय सुहाउँदो नभएको ठहर गर्दै सम्भवतः त्यो निर्णय गरिएको थियो । सयौं वर्षसम्म राज्यमा दौरा–सुरुवालको राइँदाइँ रहेका कारण त्यो निर्णयको ठूलो सांकेतिक अर्थ थियो ।

तिनताक राज्य पुनःसंरचनाको विषय सबैभन्दा पेचिलो थियो । जनजाति र मधेस आन्दोलनले समाजको विविधतालाई सम्मान गर्न, राज्यलाई समाजअनुरूप विविध बनाउन माग गर्दै सडक र संविधानसभा तताइरहेको समय थियो । त्यति मात्र होइन, स्वयं माओवादीहरू तिनै जनजाति पहिचानका मुद्दा लिएर संविधानसभामा उपस्थित भएका थिए । नयाँ संविधानमा नेपाली समाजका सबै विशिष्टतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको औपचारिक माग थियो । आफ्ना माग र मुद्दाअनुरूप भट्टराई नेतृत्वको सरकारले दौरा–सुरुवाललाई अनिवार्य औपचारिक पोसाकबाट हटायो । यद्यपि कसैलाई पनि दौरा–सुरुवाल लगाउन बन्देज भने गरिएको थिएन ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई चुनौतीझैं देखिने गरी स्थानीय विकासमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले दौरा–सुरुवाल लगाउने निर्णय गरे । यो आफैंमा कुनै अवैध काम थिएन । आफूलाई सहज लाग्ने वा मन पर्ने पहिरन उनले पहिरिए भनेर सम्भवतः कसैले प्रश्न पनि उठाएन । तर, दौरा–सुरुवाल लगाउने उनको निर्णयको राजनीतिक निहितार्थ गम्भीर थियो । उनले दौरा–सुरुवाल लगाउन थालेको देखेपछि तिनताक राज्य पुनःसंरचनाका मुद्दालाई विखण्डनकारी भन्दै बाहुनक्षत्रीलाई आन्दोलित तुल्याएको क्षत्री समाज नेपालले रायमाझीलाई औपचारिक पत्र लेखेर धन्यवाद दियो । ‘क्षत्रीको छोरो एवं राष्ट्रवादी’ का रूपमा उनले ‘राष्ट्रिय एकताको प्रतीक’ प्रति देखाएको सम्मानको ‘उच्च प्रशंसा गर्दै’ सो पत्र लेखिएको थियो । मन्त्रालयका व्यस्तताबीच रायमाझीले समय निकालेर क्षत्री समाजका प्रतिनिधिलाई भेटेर सो पत्र बुझे । मूलधारको दलीय राजनीतिमा आएको पाँच वर्षमै माओवादी टोपबहादुरले आफूलाई ‘क्षत्रीको राष्ट्रवादी छोरो’ भएको प्रमाणित गरे ।

के कसैले दौरा–सुरुवाल लगाउन र आफूलाई क्षत्रीको राष्ट्रवादी छोराका रूपमा चिनाउन पाउँदैन ? पाउँछ, नपाउने सवाल नै होइन । कमल थापाहरूले सधैं त्यसो गरे । राजतन्त्रमा राष्ट्रवादी फणा फिँजाएर गरे, प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रमा पनि त्यसरी नै गर्व गरिरहे । त्यसो त झलनाथ खनाल नेतृत्वको एमाले सरकारले दौरा–सुरुवाल लगाएर आउन सांसद र मन्त्रीहरूलाई उर्दी गरेको थियो । केपी ओलीले सधैं दौरा–सुरुवालकै राजनीति गरे । तर टोपबहादुरको पार्टीले दौरा–सुरुवाललाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीक मान्ने पञ्चायती राष्ट्रवादका विरुद्ध सशस्त्र लडाइँ गरेको थियो । पूर्वका राई र लिम्बू, पश्चिमका मगर र थारू, दक्षिणका मधेसी र कोच, उत्तरका हिमाली समुदायका वेशभूषा, भाषा र संस्कृतिको संवर्द्धन गर्ने प्रणसहित उनीहरूलाई युद्धमा होमेको थियो । जनयुद्धमा सबैभन्दा बढी मारिने तिनै जनजाति थिए, बेपत्ता हुनेमा पनि तिनै थिए ।

वञ्चितिमा परेका थारू, मधेसी र जनजातिका रगतपसिनाको बलमा ठडिएको आसनमा उभिएर टोपबहादुरलाई ‘क्षत्रीको राष्ट्रवादी छोरो’ हुने छुट थिएन । विडम्बना, उनले सधैं त्यो छुट पाइरहे । त्यति मात्र होइन, २०७२ को संविधान घोषणा हुने बेला संघीयताको मागवरपर ठूला प्रदर्शन भए । मधेस आन्दोलित भयो, जनजाति र दलितका दर्जनौं प्रदर्शन भए । टोपबहादुरहरू मधेसी र थारूका मागप्रति कहिल्यै सकारात्मक भएनन् । लेखराज भट्टले अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलनलाई सधैं सघाए । आफ्नै पार्टीले बोकेर हिँडेको थरुहटको मागलाई टोपबहादुर र लेखराजहरूले सधैं लत्याए ।

विचारधाराको सवालमा होस् वा राजनीतिक संस्कारको प्रश्नमा, टोपबहादुरहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने भनेको माओवादीकै पतन हो । आज आएर उनले आफूलाई माओवादी भएको दाबी गर्दै गर्दा, प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टीमा भएका नेता–कार्यकर्ताले बुझ्नुपर्छ, उनी ओलीपन्थी एमाले भएका कारण मात्र हास्यास्पद बनिरहेका होइनन् । माओवादी नै हुँदादेखि उनले जगहँसाइ गरिरहेका थिए ।

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७८ ०८:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

देउवाको व्यवहारवादी राजनीति

असल नियतसाथ उचित हस्तक्षेप नभए बीपी कोइरालाको ओजिलो नाम लिएको धरानस्थित स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धराशायी हुनेछ । कुनै भवितव्यका कारण होइन, दलीयकरणको क्रूर र आपराधिक आक्रमणले थिलथिलो भएको प्रतिष्ठान सिंगो दलीय व्यवस्थाको इज्जत धूलिसात् बनाएर डुब्नेछ ।
‘लिबरल’ भएको स्वाङ पार्ने र त्यही स्वाङ बेचेर निर्वाह चलाइरहेको कांग्रेसलाई गम्भीर राजनीतिक चिन्तनमा दिलचस्पी छैन ।
उज्ज्वल प्रसाई

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदाहुँदै उनको हातमा एउटा पत्र थमाइयो । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आन्दोलनरत चिकित्सक, विद्यार्थी र कर्मचारीहरूले लेखेको पत्र थियो त्यो । सो पत्र उनी आफैंले कति ध्यान र धैर्यपूर्वक पढे, थाहा छैन ।

अघिल्लो सरकार मात्र होइन, यसअघिका कैयौं सरकारका अक्षमताबाट निःसृत फोहोरको थुप्रोमा बसेर लेखिएको हो त्यो पत्र । धराशायी हुन लागेको सरकारी प्रतिष्ठानको बचाउका निम्ति सडकमा निस्केका आन्दोलनकारीले लेखेका शब्दहरूमा एक घण्टा मात्र ध्यानस्थ हुन सके, देउवाले आफ्नो गुरुतर जिम्मेवारी महसुस गर्न सक्थे । पुरानै रीतको पुनरावृत्ति होला भन्ने आम सन्देहविपरीत किञ्चित् फरक र असल काम गरौं भन्ने भाव उत्पन्न हुन सक्थ्यो ।

त्यस्तो महत्त्वपूर्ण एक घण्टा र गम्भीरतासहितको त्यो एक निमेषको घोत्ल्याइँ सायद उनलाई सम्भव भएन । नेपालमा प्रधानमन्त्री पद र संस्थाभन्दा पुरानो एवं बलियो संस्थाको नाम हो— चाकरी । चाकरी केवल व्यक्ति र समूहको सामान्य आनीबानी होइन । इतिहासका मोटा पोथ्रामा हेरौं वा नेपाली साहित्यका सयौं पानामा पहिल्याऔं, चाकरी जब्बर संस्थाका रूपमा हामीमाझ उपस्थित छ । प्रधानमन्त्री देउवालाई यस घडी अत्यावश्यक त्यो एक घण्टाको एकान्त र आफ्ना जिम्मेवारीबारे गम्भीरतापूर्वक सोच्ने त्यो एक निमेषको शान्ति सम्भवतः चाकरीले नै निलिसक्यो । स्रोत र शक्तिको दोहनका सयौं योजना लिएर दर्जनौं चाकरले उनलाई घेरिसके होलान् । बधाई र शुभकामना नामका स्वार्थका खहरेमा सायद उनी आफैं हेलिइसके होलान् ।

प्रधानमन्त्रीजस्ता पदमा पुगेका व्यक्तिका गलामा थुपारिएका सयपत्री फूलका मालाहरू चाकरीका कर्कश अभिव्यक्तिजस्ता देखिन्छन् । सयपत्रीजस्तो सुन्दर फूलमा असुन्दर नियत जडेर चाकरहरूले भिराउने यो प्रचलन यस पटक पनि पक्कै दोहोरियो । केपी ओलीलाई बालुवाटारमा लिन आएका चाकरहरूको ठूलो झुन्ड र तिनले ओली निवासको आँगनमा प्रदर्शन गरेको कुरूप विक्षिप्तताले देउवाको गलामा थुप्रिएको कलुषित बोझ छोपिदिएको हुन सक्छ । हामीलाई सन्देह छ, कतै देउवाले पाएका बधाई र शुभकामनामा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचारको फेरि अर्को मेहरो सृजना गर्ने कुनै योजना मिसिइसकेको त छैन ?

अवस्था किञ्चित् फरक भए, आन्दोलनकारीले पठाएको पत्रमा उनले एउटा अत्यासलाग्दो चित्र देखिसकेको हुनुपर्छ । असल नियतसाथ उचित हस्तक्षेप नभए बीपी कोइरालाको त्यो ओजिलो नाम राखेर स्थापना गरिएको एउटा महत्त्वपूर्ण संस्था धराशायी हुनेछ । कुनै भवितव्यका कारण होइन, दलीयकरणको क्रूर र आपराधिक आक्रमणले थिलथिलो भएको प्रतिष्ठान सिंगो दलीय व्यवस्थाको इज्जत धूलिसात् बनाएर डुब्नेछ । ‘समाजवादउन्मुख’ लेखिएको संविधानलाई फेरि एक पटक अर्थहीन साबित गर्दै त्यो सकिनेछ । प्रतिष्ठानको फलामे ढोकामा ठूलो ताल्चा लाग्नुअघि त्यसले लोकतान्त्रिक भनिएको व्यवस्था र यस व्यवस्थाका नायकहरूको दुःखदायी पतनको इतिहास लेख्नेछ ।

बीपी कोइरालाका आदर्श र उनले देखेका लोकतान्त्रिक समाजको सपना त देउवा र उनका समर्थकका लागि अर्थहीन भइसकेकै होलान् । ‘लिबरल’ भएको स्वाङ पार्ने र त्यही स्वाङ बेचेर निर्वाह चलाइरहेको कांग्रेसलाई गम्भीर राजनीतिक चिन्तनमा दिलचस्पी छैन । खासमा कांग्रेसका लागि बीपी एउटा बिकाउ ‘ब्रान्ड’ र कर्मकाण्डभन्दा बढी केही होइनन् । तथापि बीपीको नामप्रति थोरै अनुराग बाँकी छ भने, देउवाले आफ्नो हातमा आइपुगेको आन्दोलनकारीको अपिल ध्यानसँग पढ्नेछन् । साथै, प्रतिष्ठानको बचाउका निम्ति ठोस प्रयत्न गर्नेछन् । देउवा आफैंले प्रतिष्ठानको दुरवस्था बुझेका छैनन् र आफूले गर्न सक्ने कामबारे बेखबर छन् भने, पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माबाट जानकारी लिए हुन्छ । केही दिनपहिले मात्र केपी ओलीले आन्दोलनलाई बेवास्ता गरेकामा आपत्ति प्रकट गर्दै शर्माले विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।

बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान यस बेला शिक्षण अस्पताल होइन, आन्दोलनको डबली भएको छ । अस्पतालमा हुनुपर्ने आधारभूत गुण गुमाउन थालेपछि चिकित्सक र विद्यार्थीले त्यसलाई अस्पतालजस्तो बनाउन आन्दोलन गरेका हुन् । पूर्वका दर्जनौं जिल्लाका नेपाली भरोसा गरेर स्वास्थ्योपचारका लागि पुग्ने त्यो भव्य अस्पताल अहिले बदनाम छ । त्यस्तो भव्य संस्था आफ्नो नजिक भएकामा यो भेगका मान्छेले यस प्रतिष्ठानमा गौरव गर्थे । त्यसो त प्रतिष्ठानको उन्नयनमा मनग्गे ध्यान पुर्‍याउन सकेको भए यो मुलुककै गौरवका रुपमा हुर्किन सक्थ्यो । अहिले आएर सामान्य रगत परीक्षण गर्नसम्म नसक्ने अवस्थामा यस संस्थाको प्राणप्रतिष्ठाका निम्ति आन्दोलन गर्नुपरेको छ ।

प्रतिष्ठान बचाउका निम्ति तत्काल गर्नुपर्ने काम के हुन् र दीर्घकालीन महत्त्वका काम के हुन सक्छन् भन्नेबारे देउवा आफैंले अग्रसर भएर बुझ्न जरुरी छ । सबै काम उनी आफैं संलग्न भएर गर्ने होइन, सरोकारवाला मन्त्रालय, संस्था र कर्मचारीले गर्छन् तर प्रधानमन्त्री यस संस्थाका कुलपतिसमेत हुन् । प्रधानमन्त्री किन सबै विश्वविद्यालय र शिक्षण प्रतिष्ठानका कुलपति हुन्छन्, यो स्वायत्तताको प्रश्नसँग जोडिने विषय हो । यसबारे छुट्टै बहस गर्न आवश्यक छ । अहिलेलाई औपचारिक रूपमा देउवा यस प्रतिष्ठानका कुलपति भएकाले यसको बचाउका निम्ति उनै अतिरिक्त सक्रिय हुन जरुरी छ । सम्भवतः उनले गर्न सक्ने कामबारे आन्दोलनरत चिकित्सक र विद्यार्थीहरूले नै सबैभन्दा राम्रोसँग उनलाई बताउन सक्नेछन् । साथै, यस विषयमा चासो राख्ने, आन्दोलित हुने र अस्पतालका दुरवस्थासम्बन्धी सबै सूचना संकलन गरेर निरन्तर लेखिरहने डा. जीवन क्षत्रीजस्ता जानकार अभियन्ताले पनि उनलाई उचित सुझाव दिन सक्छन् ।

अब प्रश्न एउटै रह्यो— के देउवा प्रतिष्ठान बचाउन र यसलाई उम्दा अस्पताल एवं शिक्षण संस्थाका रूपमा पुनःस्थापना गर्न सक्षम होलान् ? दुई साताअघि नागरिक आन्दोलनसँग भएको अन्तरक्रियामा उनले व्यक्त गरेका धारणा स्मरण गर्ने हो भने, उनी नेपालमा जारी स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी आन्दोलनबारे राम्ररी सूचितसम्म नभएको बुझिन्छ । त्यति मात्र होइन, कांग्रेसका आफ्नै स्वास्थ्य–शिक्षा–व्यापारीहरू छन्, तिनका स्वार्थहरूका आफ्नै दृश्य–अदृश्य चंगुल छन् । देउवाजस्ता व्यवहारवादी नेताले स्वार्थका यस्ता पर्खाल छिचोल्न सक्दैनन्, बरु आफैं त्यस्तो पर्खाल अड्याउने दर्बिलो खाँबो भएर उभिन रुचाउँछन् ।

राजनीतिक वृत्तमा देउवाको व्यवहारवादी राजनीतिको धेरै चर्चा हुने गर्छ । यसमा उनी सफल भएका दर्जनौं उदाहरण पेस गर्छन् जानकारहरू । ‘राजनीतिक व्यवहारवाद’ सिद्धान्तहीनताको अर्को नाम हो, वैचारिक शून्यतालाई छोप्ने बुट्टेदार विशेषण पनि हो त्यो । व्यावहारिक हुनु र व्यवहारवादी हुनु एकै होइन । व्यावहारिकताले लचकतालाई अवश्य संकेत गर्छ, जडता अनावश्यक ठहर्‍याउँछ तर आधारभूत ‘कन्भिक्सन’ लाई दाउमा राखेर गरिने जस्तोसुकै सम्झौतालाई व्यावहारिकता भनिँदैन । देउवाको चर्चित व्यवहारवाद आधारभूत वैचारिकता र निष्ठामा गरिएको सम्झौता हो ।

देउवा मात्र होइन, नेपाली राजनीतिका परिचित र परिक्षित एक से एक नेताहरू व्यवहारवादी राजनीतिमा पारंगत छ । राजनीतिक समीकरण निर्माण र विनिर्माण उनीहरूको दिनचर्या हो । आफूले पद हत्याउने र अर्कोलाई अपदस्थ गर्ने स्पर्धामा पटकपटक उनीहरूको निपुणता पुष्टि भएको छ । गाउँपालिका स्तरमा हुने राजनीतिक रस्साकस्सीदेखि संघीय सरकारको चाकाचुलीसम्ममा दलीय नेताका ‘पोलिटिकिङ’ अकण्टक चलिरहन्छ । संवैधानिक निकाय, प्रतिष्ठान, संस्थान इत्यादिमा चलिरहेको दलीयकरण त्यही व्यवहारवादी राजनीतिका अनेक रूपरंग हुन् । भ्रष्टाचारको यो आहाल दलीय नेतृत्वले अविच्छिन्न चलाइरहेको व्यवहारवादी राजनीतिकै परिणाम हो ।

आफूले जितेको (छिनेको वा हत्याएको पनि भन्न मिल्छ) पदको गरिमा जोगाउने र अपेक्षाकृत जिम्मेवारी पूरा गर्ने सवालमा भने यी सबैजसो व्यवहारवादी नेता असफल छन् । किनभने यहाँ व्यवहारवाद काम लाग्दैन । बरु वैचारिक स्पष्टता, सदाचार र निष्ठाकै बलमा पदीय गरिमा र जिम्मेवारी निर्वाह हुने हो ।

व्यवहारवादी राजनीतिमा सफल देखिएका खेलाडी केपी ओली पदीय जिम्मेवारीमा किन खरो उत्रन सकेनन् ? दलाध्यक्ष र सरकारप्रमुखजस्ता पदमा आसीन उनले तिनै पदको सक्दो हुर्मत किन लिए ? सामन्त गोयलसँग लम्पसार पर्नेदेखि नेपालको (चुच्चे) नक्सालाई पदीय छिनाझपटीको सस्तो हतियार बनाउनेसम्मका व्यवहारवाद प्रदर्शन गरेकै कारण यो दुरवस्था निम्तिएको होइन ? परिस्थिति आफूअनुकूल नहुँदा आफैं बसेको कुर्सी भाँच्ने, आफैंलाई चयन गर्ने संस्था निष्प्राण बनाउने र आफूलाई उचो स्थानमा पुर्‍याउने सिंगो प्रक्रिया सुनिश्चित गरिदिने संवैधानिक व्यवस्थालाई नै अर्थहीन बनाइदिने व्यवहारवाद नै ओलीको दोष हो ।

ओलीभन्दा धेरै भिन्न होइनन् भनेर शंका गरिएका देउवा फेरि एक पटक राजनीतिक व्यवहारवादी बन्ने पर्याप्त कारणहरू छन् । यही यथार्थलाई आत्मसात् गरिसकेकाले हुन सक्छ, आन्दोलनकारी चिकित्सक र विद्यार्थीहरूले नियुक्त भएलगत्तै उनका हातमा आफ्नो अपिल थमाए । उनलाई खबरदारी गर्न चाहे । आगामी केही साताभित्रै देखिनेछ, देउवाले आफ्नो व्यवहारवादी नेताको छवि कायम राख्लान् वा सदाचार एवं निष्ठायुक्त व्यावहारिक नेताको परिचय स्थापित गर्लान् !

प्रकाशित : श्रावण १, २०७८ ०८:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×