टोपबहादुरका ठट्टा–मजाक- विचार - कान्तिपुर समाचार

टोपबहादुरका ठट्टा–मजाक

सयौंले ज्यान बिछ्याएर खनिदिएको बाटोबाट यात्रा गर्दै यहाँसम्म आइपुगेका टोपबहादुरहरूको मूल उद्देश्य नै सत्तामा रहेर स्रोतदोहन गर्ने भएको छ ।
उज्ज्वल प्रसाई

टोपबहादुर रायमाझीको व्यक्तिचित्र होइन यो । हाल सबैका नजरमा एमाले नेता देखिएका तर आफैंले भने माओवादी सांसद भएको दाबी गरिरहेका पात्रको चर्चामार्फत दलीय राजनीतिको चरित्रकै छलफल हुन सक्ला भनेर उनी विषय बनेका हुन् ।

माओवादी पार्टीले कारबाही गरेर सांसदबाट पदच्युत भएका उनी केही दिनपहिले माओवादी पार्टी नै अवैध भइसकेको जिकिर गर्दै थिए । उनले त्यसो भनेर यसै बोलेका मात्र होइनन्, बकाइदा निर्वाचन आयोगमा उजुरी नै दर्ता गरेका थिए । अहिले आएर त्यही खारेज गर्नर्पैर्ने अवैध पार्टीको सांसद हुन पाउनुपर्ने तर्कसहित कानुनको सहारा लिन खोज्दै छन् । माओवादीको वैध नेता हुनुपर्नेमा उनका कानुनी दाबीहरू होलान्, त्यसभन्दा बढी दसवर्षे युद्ध लडेर आएको नेताका रूपमा पनि उनले त्यस्तो ढिपी गरेका हुन् ।

त्यसैले कथा माओवादी जनयुद्धबाटै सुरु गरौं । माओवादीले जनयुद्ध लडेर प्राप्त गर्न खोजेको जनगणतन्त्र कति औचित्यपूर्ण थियो भन्नेबारे कम्युनिस्टहरू एकमत छैनन् । यसो हुनु अस्वाभाविक पनि होइन, अन्य विचारधाराका व्यक्ति र समूहले आलोचना गर्नु त झन् सामान्य नै हो । जे प्राप्तिका निम्ति दस वर्ष युद्ध लडियो, त्यो नै कति जायज थियो भन्नेमा पनि बहसहरू भएका छन् । २०५२ मा जनयुद्ध सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्दा औपचारिक दस्तावेजमा जेसुकै लेखिएको भए पनि, आम मानिसले प्रत्यक्ष भोगेका दुःख, बेहोरेका वञ्चितीकरण एवं ‘प्रजातान्त्रिक’ व्यवस्थामा समेत नपाएका वा खोसिएका आधारभूत अधिकार नै ती सर्वसाधारणका लागि युद्धमा होमिनुपर्ने कारण बने । राज्यका सुरक्षा संयन्त्रबाट भएको दमनको शृंखलाले पनि सयौं जनतालाई माओवादी बन्न प्रेरित गर्‍यो । सयौं मान्छे अनेकौं दुःखबाट मुक्ति खोज्दै युद्ध लड्न तयार भए । दस वर्ष बबन्डर मच्चियो ।

शीर्षस्थ तहका केही दर्जन नेतालाई नायक बनाइदिने तिनै आम मानिस थिए जो अनेक सपना साँचेर सशरीर भयानक युद्धमा सामेल भए । तिनै शीर्षस्थ मुठीभर मानिसमा पर्छन् टोपबहादुर रायमाझी र लेखराज भट्टहरू । उनीहरू सशरीर उपस्थित भएर प्रत्यक्ष युद्ध कति लडे, थाहा छैन । कतिको जोखिमपूर्ण काम गरेर उनीहरू पार्टीका आम कार्यकर्ता एवं लडाकुभन्दा विशिष्ट बन्न पुगे, त्यसको तथ्यगत लेखाजोखा पनि राखेको छैन । सिद्धान्तमा पारंगत भएर, सो सिद्धान्तअनुरूपको संगठन निर्माणमा आफ्नो कौशल प्रमाणित गरेर, फौजी शिल्प प्रदर्शन गरेर वा कुनै विशिष्ट प्रतिभा भएर नै उनीहरू पार्टीको उपल्लो तहमा पुगेका होलान् । त्यसो होइन भने, उनीहरू कसरी हिजोको माओवादीमा सधैं उपल्लो तहमा रहे ? कसरी सांसद र मन्त्री बन्ने अवसरहरू प्राप्त गरिरहे ? अनि आज आएर उनी जस्तो भएका छन्, त्यस्तो बन्नमा माओवादी पार्टी र आन्दोलनकै देन के–कति छ ?

आजका दिनमा टोपबहादुर रायमाझी निश्चय नै एउटा दलीय विम्ब हुन्, उपयोगी उदाहरण र नेपाली राजनीतिका सयौं खेलाडीका प्रतिनिधि पनि हुन् । उनी सम्झन, लेखिन र सोचिन लायक पात्र हुन् । आजसम्म कम्युनिस्ट आन्दोलनका नाममा प्रचलित राजनीतिक आन्दोलनको पतन–शृंखलाको एक अध्ययनयोग्य ‘केस स्टडी’ पनि हुन् । राजनीतिक संगठनले उत्पादन गर्ने तिकडमबाजहरूका प्रतिनिधिका रूपमा दलीय बजारमा स्थापित पात्र हुन् । समग्र नेपाली राजनीतिले समाजको चरम दलीयकरणबाट उब्जाएका त्यस्ता निष्ठाच्युत खेलाडीका कुख्यात विम्ब हुन् टोपबहादुर, जसलाई हेरेर सिंगो माओवादी आन्दोलनको वैचारिक एवं सांस्कृतिक जगमा सन्देह गर्नुपर्ने हुन्छ । माओवादी आन्दोलनलाई पूर्णतया खारेज गर्नेहरूका लागि टोपबहादुर निश्चय नै विदूषकजस्ता देखिएका होलान् । यस आन्दोलनलाई सम्यक् ढंगले हेर्नेहरूका लागि भने टोपबहादुर र लेखराजहरूले मञ्चन गरेको राजनीतिक ठट्टा उच्चाटलाग्दो छ ।

टोपबहादुरहरू जस्तोसुकै सम्झौता गरेर भए पनि शक्ति र स्रोतमा आफ्नो पकड बलियो बनाइरहन चाहन्छन् । पार्टी र सरकारको पदमा रहे मात्र त्यस्तो सहज अवस्था बन्छ भन्ने उनलाई थाहा छ । त्यसैले उनलाई आफूअनुकूल निर्णय गराउन सकिने पार्टी र सरकारी पद सधैं आवश्यक भइरहन्छ । हिजो केपी ओलीसँग बसिरहनुपर्ने कुनै तर्क थिएन । माओवादी खारेजीको माग गर्नुपर्ने कुनै गतिलो मर्म थिएन । र, आज जगहँसाइ गरेर फेरि माओवादी सांसद भएको प्रमाणित गराउनुपर्ने कुनै राजनीतिक तर्क छैन । सयौंले ज्यान बिछ्याएर खनिदिएको बाटोबाट यात्रा गर्दै यहाँसम्म आइपुगेका टोपबहादुरहरूको मूल उद्देश्य नै सत्तामा रहेर स्रोतदोहन गर्ने भएको छ । त्यसो त, प्रत्येक माओवादी सांसदको मन्त्री बन्ने उत्कट चाहनाबारे प्रचण्ड स्वयंले खुलासा गरेका थिए । मन्त्री पदप्रतिको आसक्ति जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने अभिलाषा होइन, स्रोतदोहन नै हो ।

यद्यपि हिजोआज प्रदर्शन भइरहेका प्रहसन मात्रले टोपबहादुर प्रवृत्तिलाई बुझ्न सकिँदैन । पर्दापछिल्तिर उनले गरेका लेनदेन र हिसाबकिताब दर्जनौं होलान्, उनका निकटवर्तीले सुइँको पाएका हुन सक्छन् । हामी आम नागरिकले स्पष्ट देख्न सक्ने गरी उनले गरेका केही सार्वजनिक कामबाट पनि उनको वैचारिक धरातल स्पष्ट हुन्छ ।

२०६८ को घटना हो । तत्कालीन माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रीहरूले औपचारिक कामकाज गर्दा वा कार्यालय आउँदा दौरा–सुरुवाल लगाउनैपर्ने बाध्यकारी प्रावधान हटाएको थियो । राजतन्त्रले आफ्नो राष्ट्रवादी विचारधारा सुहाउँदो औपचारिक पहिरन छनोट गर्दै दौरा–सुरुवाललाई अनिवार्य बनाएको थियो । अनेक मौलिक पोसाक र वेशभूषा भएको विविधतापूर्ण नेपाली समाजमा दौरा–सुरुवाल मात्रलाई औपचारिक सरकारी पोसाक बनाउनु समय सुहाउँदो नभएको ठहर गर्दै सम्भवतः त्यो निर्णय गरिएको थियो । सयौं वर्षसम्म राज्यमा दौरा–सुरुवालको राइँदाइँ रहेका कारण त्यो निर्णयको ठूलो सांकेतिक अर्थ थियो ।

तिनताक राज्य पुनःसंरचनाको विषय सबैभन्दा पेचिलो थियो । जनजाति र मधेस आन्दोलनले समाजको विविधतालाई सम्मान गर्न, राज्यलाई समाजअनुरूप विविध बनाउन माग गर्दै सडक र संविधानसभा तताइरहेको समय थियो । त्यति मात्र होइन, स्वयं माओवादीहरू तिनै जनजाति पहिचानका मुद्दा लिएर संविधानसभामा उपस्थित भएका थिए । नयाँ संविधानमा नेपाली समाजका सबै विशिष्टतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको औपचारिक माग थियो । आफ्ना माग र मुद्दाअनुरूप भट्टराई नेतृत्वको सरकारले दौरा–सुरुवाललाई अनिवार्य औपचारिक पोसाकबाट हटायो । यद्यपि कसैलाई पनि दौरा–सुरुवाल लगाउन बन्देज भने गरिएको थिएन ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई चुनौतीझैं देखिने गरी स्थानीय विकासमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले दौरा–सुरुवाल लगाउने निर्णय गरे । यो आफैंमा कुनै अवैध काम थिएन । आफूलाई सहज लाग्ने वा मन पर्ने पहिरन उनले पहिरिए भनेर सम्भवतः कसैले प्रश्न पनि उठाएन । तर, दौरा–सुरुवाल लगाउने उनको निर्णयको राजनीतिक निहितार्थ गम्भीर थियो । उनले दौरा–सुरुवाल लगाउन थालेको देखेपछि तिनताक राज्य पुनःसंरचनाका मुद्दालाई विखण्डनकारी भन्दै बाहुनक्षत्रीलाई आन्दोलित तुल्याएको क्षत्री समाज नेपालले रायमाझीलाई औपचारिक पत्र लेखेर धन्यवाद दियो । ‘क्षत्रीको छोरो एवं राष्ट्रवादी’ का रूपमा उनले ‘राष्ट्रिय एकताको प्रतीक’ प्रति देखाएको सम्मानको ‘उच्च प्रशंसा गर्दै’ सो पत्र लेखिएको थियो । मन्त्रालयका व्यस्तताबीच रायमाझीले समय निकालेर क्षत्री समाजका प्रतिनिधिलाई भेटेर सो पत्र बुझे । मूलधारको दलीय राजनीतिमा आएको पाँच वर्षमै माओवादी टोपबहादुरले आफूलाई ‘क्षत्रीको राष्ट्रवादी छोरो’ भएको प्रमाणित गरे ।

के कसैले दौरा–सुरुवाल लगाउन र आफूलाई क्षत्रीको राष्ट्रवादी छोराका रूपमा चिनाउन पाउँदैन ? पाउँछ, नपाउने सवाल नै होइन । कमल थापाहरूले सधैं त्यसो गरे । राजतन्त्रमा राष्ट्रवादी फणा फिँजाएर गरे, प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रमा पनि त्यसरी नै गर्व गरिरहे । त्यसो त झलनाथ खनाल नेतृत्वको एमाले सरकारले दौरा–सुरुवाल लगाएर आउन सांसद र मन्त्रीहरूलाई उर्दी गरेको थियो । केपी ओलीले सधैं दौरा–सुरुवालकै राजनीति गरे । तर टोपबहादुरको पार्टीले दौरा–सुरुवाललाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीक मान्ने पञ्चायती राष्ट्रवादका विरुद्ध सशस्त्र लडाइँ गरेको थियो । पूर्वका राई र लिम्बू, पश्चिमका मगर र थारू, दक्षिणका मधेसी र कोच, उत्तरका हिमाली समुदायका वेशभूषा, भाषा र संस्कृतिको संवर्द्धन गर्ने प्रणसहित उनीहरूलाई युद्धमा होमेको थियो । जनयुद्धमा सबैभन्दा बढी मारिने तिनै जनजाति थिए, बेपत्ता हुनेमा पनि तिनै थिए ।

वञ्चितिमा परेका थारू, मधेसी र जनजातिका रगतपसिनाको बलमा ठडिएको आसनमा उभिएर टोपबहादुरलाई ‘क्षत्रीको राष्ट्रवादी छोरो’ हुने छुट थिएन । विडम्बना, उनले सधैं त्यो छुट पाइरहे । त्यति मात्र होइन, २०७२ को संविधान घोषणा हुने बेला संघीयताको मागवरपर ठूला प्रदर्शन भए । मधेस आन्दोलित भयो, जनजाति र दलितका दर्जनौं प्रदर्शन भए । टोपबहादुरहरू मधेसी र थारूका मागप्रति कहिल्यै सकारात्मक भएनन् । लेखराज भट्टले अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलनलाई सधैं सघाए । आफ्नै पार्टीले बोकेर हिँडेको थरुहटको मागलाई टोपबहादुर र लेखराजहरूले सधैं लत्याए ।

विचारधाराको सवालमा होस् वा राजनीतिक संस्कारको प्रश्नमा, टोपबहादुरहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने भनेको माओवादीकै पतन हो । आज आएर उनले आफूलाई माओवादी भएको दाबी गर्दै गर्दा, प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टीमा भएका नेता–कार्यकर्ताले बुझ्नुपर्छ, उनी ओलीपन्थी एमाले भएका कारण मात्र हास्यास्पद बनिरहेका होइनन् । माओवादी नै हुँदादेखि उनले जगहँसाइ गरिरहेका थिए ।

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७८ ०८:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जो बेचबिखनबाट उम्किए

बाध्यात्मक श्रमसहित मानव बेचबिखनका अन्य स्वरूपको बढी जोखिममा रहेका महिला, पुरुष, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्तिहरू र ‘एलजीबीटीक्यूआई प्लस’ समुदायका अति महत्त्वपूर्ण आवश्यकताहरूलाई हाम्रा उद्देश्यहरूले सम्बोधन गर्छन् भन्ने सुनिश्चित गर्नका लागि सामूहिक पहलको खाँचो छ ।
निकोला पोलिट, र्‍यान्डी बेरी

कलिलै उमेरदेखि सीताको काम मिर्मिरे बिहानीमै सुरु हुन्थ्यो । छाक टार्नका लागि परिवारका सबै जनाले पैसा कमाउन जरुरी थियो । सीतालाई विद्यालय जाने समय थिएन । यसै पनि घरमा उनका लागि पोसाक र पाठ्यपुस्तक किन्न पुग्ने रकम थिएन ।

परिवारका सबै जनाले काम गरे पनि आम्दानी पर्याप्त थिएन । परिवारको पेटपालो गर्नका लागि सीताकी आमाले ऋण लिनुपर्‍यो । ऋण तिर्ने कुनै उपाय नभएपछि बाआमाले सीतालाई काम गर्न विदेश पठाए । विदेशमा छोरीले ऋण तिर्न पुग्ने पैसा कमाउलिन् भन्ने उनीहरूलाई लाग्यो । आफ्नो इच्छाविपरीत सीता नक्कली कागजात लिएर सीमापारिको भारत हुँदै खाडी मुलुकमा पुगिन् ।

गन्तव्यमा पुगेपछि सीतालाई कसैसँग सम्पर्क गर्न दिइएन र झन्डै पूरै रातदिन काम गर्न बाध्य बनाइयो । उनलाई बन्दी बनाउने पुरुषबाट उनीमाथि कुटपिट र यौन दुर्व्यवहार भयो । नाजुक अवस्थामा सीता बारम्बार बेचिइन् र आफूले पाउनुपर्ने तलब कहिल्यै पाइनन् । एक दिन सीता भागेर नेपाली राजदूतावासको शरणमा पुगिन् । नयाँ भ्रमण कागजात र हवाई टिकटबाहेक केही पनि नलिई सीता नेपाल फर्किइन् । विगतको सन्त्रास उनीभित्र जीवितै भए पनि आज उनी आफूलाई बेचबिखन र दुर्व्यवहार गर्नेहरूमाथि कानुनी कारबाहीमार्फत न्याय पाउनका लागि साहसपूर्वक लडिरहेकी छन् । सीतालाई आकस्मिक सेवा प्रदान गर्ने सुरक्षित गृहजस्ता संस्था र नेपालका सबैभन्दा मारमा परेका तथा सीमान्तकृत व्यक्तिहरूको अधिकारको प्रतिरक्षाका लागि लड्ने कानुनी सहयोग केन्द्रहरूलाई यूएसएआईडी र यूके एडबाट सहायता प्राप्त ‘हाम्रो सम्मान’ कार्यक्रममार्फत सहयोग गर्न पाएकामा संयुक्त राज्य अमेरिका र संयुक्त अधिराज्य बेलायत गौरवान्वित छन् ।

सीताका जस्ता कथाहरूकै कारण अमेरिका र बेलायतले विश्वभर र नेपालमा बेचबिखनको उन्मूलन गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पुनर्पुष्टि गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले यस वर्षको मानव बेचबिखनविरुद्धको विश्व दिवसलाई ‘पीडितका आवाजहरूले बाटो देखाउँछन्’ भन्ने नारा दिएको छ । यस विषयलाई समर्थन गर्न पाएकामा हाम्रा दुवै देशलाई गर्व लागेको छ । बाध्यात्मक श्रमसहित मानव बेचबिखनका अन्य स्वरूपको बढी जोखिममा रहेका महिला, पुरुष, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्तिहरू र ‘एलजीबीटीक्यूआई प्लस’ समुदायका अति महत्त्वपूर्ण आवश्यकताहरूलाई हाम्रा उद्देश्यहरूले सम्बोधन गर्छन् भन्ने सुनिश्चित गर्नका लागि सामूहिक पहलको खाँचो छ ।

मानव बेचबिखनको रोकथाम, दमन र दण्डसम्बन्धी सन् २००० को राष्ट्रसंघीय आलेख अर्थात् ‘पालेर्मो प्रोटोकल’ ले प्रारम्भिक छनोट/भर्तीदेखि दासतासम्मका बेचबिखनसँग सम्बन्धित जोरजबर्जस्ती बढिरहेको यथार्थलाई स्वीकार गरी यसलाई अपराधको कोटिमा राखेको छ । पालेर्मो प्रोटोकलका हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रका रूपमा अमेरिका र बेलायत बाध्यात्मक श्रम र यौन बेचबिखनलगायतका मानव बेचबिखनका सबै स्वरूपहरूलाई सम्बोधन गर्न प्रतिबद्ध छन् । मानव बेचबिखनका लागि स्रोत, गन्तव्य तथा पारवहन विन्दु रहँदै आएको नेपालमा यी दुवै गम्भीर मुद्दा हुन् ।

लागूऔषध तथा अपराधसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय कार्यालयका अनुसार दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा बेचबिखनमा परेका ८८ प्रतिशतभन्दा बढी व्यक्तिहरू आफ्नै देशका सीमारेखाभित्र शोषित हुने गरेका छन् । नेपालको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका अनुसार सन् २०१९/२० मा जानकारीमा आएका मानव बेचबिखनका मुद्दाहरूमध्ये झन्डै ६८ प्रतिशतमा आन्तरिक बेचबिखनको संलग्नता थियो, २४ प्रतिशत पीडितहरूलाई भारत पठाइएको थियो र ८ प्रतिशतले तेस्रो मुलुकहरूमा शोषण भोगेका थिए ।

हालको कोभिड–१९ महामारी, जलवायु परिवर्तन र आर्थिक कठिनाइजस्ता संकटले पहिलेदेखि नै सीमान्तीकरण तथा दमनबाट प्रतिकूलता बेहोरिरहेका व्यक्तिहरूमाथि असमानुपातिक प्रभाव पार्छन् । नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अनुसार महामारीअघि लगभग ३५ हजार नेपाली मानव बेचबिखनबाट पीडित थिए भने १५ लाख जना जोखिममा थिए । गत वर्षदेखिको महामारीले नेपालका सीमान्तकृत समुदायलाई शोषण र मानव बेचबिखनको बढ्दो संकटतर्फ हुत्याउँदै उनीहरूका लागि जोखिम झनै बढाएको छ ।

अन्ततः नेपालमा मानव बेचबिखनको उन्मूलन गर्नका निम्ति हामीले सीमान्तीकरण, विभेद र अवसरमा असमान पहुँचका अन्तर्निहित मुद्दाहरूलाई अनिवार्य रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ । हामीले हाम्रा समुदायमा बेचबिखनपीडितहरूलाई पहिचान गर्ने आफ्नो क्षमतामा सुधार गर्दै सम्बन्धित निकायलाई पीडितको उद्धार गर्ने, उनीहरूलाई विजेताका रूपमा सशक्त बनाउने अनि बेचबिखनकर्तालाई जवाफदेह बनाउने कार्यमा सघाउनुपर्छ । सीमा क्षेत्रमा पीडित पहिचान गर्ने कार्यमा सुधार गर्न सकियो भने भारत र त्यसभन्दा टाढाका देशमा हुन सक्ने बेचबिखनको रोकथाममा समेत मद्दत पुग्नेछ ।

हामीले आर्थिक सशक्तीकरण, समावेशिता, शिक्षामा पहुँच र समान अवसरलाई सबल बनाएर मानव बेचबिखनकर्ताबाट हुने जोखिमलाई न्यून गर्न सक्छौं । नेपालमा जोखिम न्यून गर्नका लागि जारी हाम्रो सहकार्यबाहेक हामीले बेचबिखनविरुद्ध प्रत्यक्ष लड्ने कानुन र संस्थाहरूलाई बलियो बनाउने लक्ष्य लिएका छौँ । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूपको कानुनी ढाँचा विकसित गर्नका लागि प्राविधिक सहयोग गर्ने र धेरै महिलालाई अनौपचारिक माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारीको खोजी गर्न बाध्य बनाउने विभेदकारी नियमहरूलाई हटाउनेलगायतका कार्य छन् ।

तालिमप्राप्त तथा स्रोतसम्पन्न प्रहरी, सुधारिएको खोज प्रहरी कार्य तथा पीडितकेन्द्रित न्यायिक कारबाही, अद्यावधिक पीडित पहिचान कार्यविधि र पीडितका लागि प्रभावकारी सेवामार्फत संघीय तथा स्थानीय स्तरमा समन्वय सुधार गर्न र प्रणालीहरूलाई सबल बनाउनका लागि हामीले नेपाल सरकारसँग साझेदारी पनि गरेका छौं । यी कुराहरू सफलताका साँचा हुन् । सरकारभन्दा बाहिरको कुरा गर्दा, सुधारिएको गुणस्तर र पीडित सेवा तथा सुरक्षित गृहमा पहुँच, नागरिक समाजको पैरवी, कानुनी सहायता र सुरक्षित छनोट/भर्ती तथा सदाचारयुक्त रोजगारी प्रवर्द्धनप्रतिको निजी क्षेत्रको प्रतिबद्धता — यी सबै सफलताका साँचा हुन् ।

यी लक्ष्यहरूलाई हासिल गर्न सकिन्छ । ‘हाम्रो सम्मान’ कार्यक्रमलाई यूएसएआईडी र यूके एडको सहायतामार्फत हाम्रा दुई सरकारहरूले संयुक्त रूपमा नेपाली जनता र नेपाल सरकारलाई बेचबिखनविरुद्धको लडाइँमा सहयोग गरेका छन् । उदाहरणका लागि, मानव बेचबिखनका मुद्दाहरूलाई अझै राम्रोसँग सम्बोधन गर्न सकियोस् भनी ‘हाम्रो सम्मान’ कार्यक्रम तीन प्रदेशका १० जिल्लामा स्थानीय सरकारका प्रणाली तथा संरचनालाई बलियो बनाउनका लागि कार्यरत छ ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी सन् २०२१ को मानव बेचबिखनसम्बन्धी प्रतिवेदनमा भनिएको छ— कोभिड–१९ ले निम्त्याएका चुनौतीहरूका बावजुद नेपाल सरकारले विगत वर्षहरूका तुलनामा बेचबिखनविरुद्ध धेरै प्रयत्न गरेको छ, जसमा भ्रष्टाचारविरोधी प्रयास, नीतिमा संशोधन र विदेशमा काम गर्न जान चाहने महिलाका लागि नियमहरूमा परिमार्जन प्रस्तावलगायतका विषयहरू समावेश छन् । नेपाल सरकारले हालै राष्ट्रसंघीय पालेर्मो प्रोटोकललाई अनुमोदन गरेसँगै नेपाल मानव बेचबिखनविरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिअन्तर्गतको उत्तरदायित्वको पंक्तिमा उभिएको छ, जुन ठूलो अग्रगामी कदम हो । यस सन्धिको कार्यान्वयनले बेचबिखनविरुद्ध लड्ने नेपालको दृढ प्रतिबद्धतालाई सुनिश्चित गर्न सघाउनेछ ।

नेपाल सरकारसँगको दौत्य सम्बन्धमार्फत अमेरिकाले एक दशकभन्दा लामो समयदेखि मानव बेचबिखनविरुद्धको विश्वव्यापी लडाइँलाई आफ्नो नीतिगत प्राथमितकता बनाएको छ र यसमा प्रतिबद्ध छ । बेलायती संसद्ले सन् २०१५ को आधुनिक दासत्वसम्बन्धी ऐनलाई पारित गरेसँगै बेलायतले आधुनिक दासत्वविरुद्धको लडाइँलाई आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नतामा मुख्य प्राथमिकता बनाएको छ ।

हामीले आगामी वर्षतर्फ हेर्दै गर्दा र नेपालमा बेचबिखनविरुद्धको लडाइँका लागि आफ्ना स्रोत तथा क्षमतालाई अझै राम्रो तरिकाले कसरी केन्द्रित गर्न सकिन्छ भन्नेमा विचार गर्दैगर्दा नेपालको विविधतायुक्त जनसंख्यालाई आवाज र शक्ति दिने समावेशिताका सिद्धान्तहरूप्रतिको आफ्नो समर्पणभावलाई दृढ बनाउनुपर्छ ।

नेपालमा अमेरिकी तथा बेलायती जनताका प्रतिनिधिका रूपमा हामी बेचबिखनलाई जितेका व्यक्तिहरू र नेपालका सबै सीमान्तकृत वा सुविधावञ्चित व्यक्तिहरूको आवाज सुन्ने आफ्नो प्रतिबद्धताका साथ उभिएका छौं । उनीहरूको लडाइँ हाम्रो पनि लडाइँ हुनुपर्छ । तसर्थ हामी सबै जना ‘पीडितका आवाजहरूले बाटो देखाउँछन्’ भन्ने यस वर्षको मानव बेचबिखनविरुद्धको विश्व दिवसको नाराप्रति सच्चा बन्ने प्रतिबद्धता गरौं । हामीले तपाईँहरूको आवाज सुनेका छौं, तपाईंहरूका साथमा छौँ ।

(बेरी नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत हुन् भने पोलिट बेलायती राजदूत ।)

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७८ ०८:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×