कहाँ छन् हराइरहेका महिला–बालिका ?- विचार - कान्तिपुर समाचार

कहाँ छन् हराइरहेका महिला–बालिका ?

सम्पादकीय

सुन्दै आतेस लाग्छ– मुलुकबाट हरेक दिन औसत २२ महिला–बालिका हराउँछन् । तिनमा आधाआधी त कहिल्यै फर्केर आउँदैनन् । कोरोनाकालमा हराएका त अझ ५ मध्ये ४ जना भेटिएका छैनन्; एक तथ्यांकअनुसार लकडाउन र निषेधाज्ञाका बेला ५११ जना हराएकामा ३९८ जना अझै बेपत्ता छन् ।

आखिर कहाँ जान्छन् होला यिनीहरू ? कसले बनाउँछ होला यिनलाई बेपत्ता ? द्वन्द्वकालमा राज्य वा तत्कालीन विद्रोहीबाट बेपत्ता बनाइएका व्यक्तिका परिवारको पीडा त बताइनसक्नु छ, यिनलाई त झन् कसले र किन बेपत्ता बनायो भन्नेसमेत केही पत्तो छैन । यस्तो अवस्थामा परिवारको वेदना र छटपटी कति होला ? वर्षौंदेखि यसरी महिला र बालबालिका हराउने क्रम जारी छ, पीडित परिवारको छटपटी निरन्तर छ । तापनि यसलाई रोक्न राज्यले ठोस कदम चाल्न सकेको देखिँदैन ।

देशको एक मात्रै नागरिक बेपत्ता हुनु पनि गम्भीर कुरा हो, तर यहाँ त यो संख्या सानो छैन । एकछिन अनुमान गरौं त— यसरी हराउनेहरू हाम्रो आफ्नै आमा, दिदीबहिनी, छोरी, भतिजी–भान्जीमध्ये कोही हुन् । त्यस्तो भएमा हामी कुन मनोदशाबाट गुज्रौंला ? आज यी बेपत्ताहरूको परिवारको हाल त्यही छ । त्यसैले राज्यपदाधिकारीले बेपत्ता नागरिकका परिवारको पीडाप्रति समानुभूति महसुस गरी यसलाई रोक्न उपर्युक्त उपाय अपनाउन ढिला भैसकेको छ । यसका निम्ति राज्यका निकायलाई सम्बन्धित परिवारले पनि समयमै सूचना उपलब्ध गराउनेलगायतका सम्पूर्ण सहयोग गर्नुपर्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०७७/७८ को जेठ मसान्तसम्म देशभरका २७ हजार ४ सय ३३ जना महिला, किशोरी तथा बालिका हराए । तीमध्ये १० हजार ९ सय ६२ मात्रै फेला परेका छन् । यो संख्या बर्सेनि बढिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५ हजार ९ सय ८१ जना हराएकामा गएको वर्ष ११ महिनामा ७ हजार ५ सय ६१ हराएका छन् । यस्तै, यही अवधिमा ११ हजार ६ सय ४२ पुरुष र बालक हराएकामा ४०.१५ प्रतिशत भेटिएका छन् । प्रहरी भन्छ— आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएका र परिवारसँग सम्पर्कमा आउन नचाहेकाहरू सजिलै भेटिँदैनन् । तर नभेटिएकामध्ये सबै नै आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएका वा परिवारसँग सम्पर्कमै आउन नचाहेकाहरू त पक्कै होइनन् होला ? त्यसैले राज्यको जिम्मेवार निकाय बेपत्ताहरूको खोजीका निम्ति संवेदनशील बन्नुपर्छ । हराएको सूचना दिने परिवारले आफ्नो मान्छे भेटिएमा त्यसको जानकारी प्रहरीलगायतका निकायलाई दिनुपर्छ । प्रहरीले पनि यस्तो लगत संकलनलाई चुस्त बनाउनुपर्छ ।

विभिन्न कारणले हराएकाहरू कति भारतका विभिन्न स्थानमा भेटिने गरेका छन्, खासगरी किशोरी र बालिकालाई मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा काम दिने लोभमा लुकाईछिपाई त्यता पुर्‍याइएको पाइन्छ । महिला तथा बालिका बेपत्ता हुनबाट रोक्न सर्वप्रथम त जोखिमपूर्ण समूह–समुदाय पत्ता लगाउनुपर्छ । गरिबीसँगै सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, प्रथाजन्य विभेदकारी कुसंस्कृतिका कारण पनि कमजोर वर्ग, जाति, समुदायका महिला–बालिका हराउने गरेको जानकारहरूको मत छ । तसर्थ, स्थानीय सरकारलगायतका सम्बन्धित निकायहरूले असुरक्षित समूह लक्षित कार्यक्रमहरू अघि सार्नुपर्छ । अभिभावक–समाजमा चेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । आफ्नो मान्छे हराइहालेमा खोजीका लागि के गर्ने भन्ने प्रक्रिया बुझाउनुपर्छ ।

प्रहरीले हराएको उजुरी आएपछि व्यक्तिको फोटो, हुलिया र ठेगाना संकलन गरेर सबै जिल्ला र सीमा नाकामा जानकारी पठाएर खोजी गर्छ । कति त आफ्नो मान्छे हराएपछि खोजीका लागि माइती नेपाल नामक गैरसरकारी संस्था पनि पुग्छन् । उसले पनि प्रहरी कार्यालय, अन्य संघसंस्था, वैदेशिक निकाय र संयन्त्रसँग मिलेर खोजबिन गर्छ । हराएका बालबालिकाका हकमा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले पनि खोजतलास गर्छ । खासगरी बालिका हराएको सूचना केही दिनसम्म लुकाएर ढिलो मात्रै राज्यका निकायमा खबर गर्ने प्रचलन देखिन्छ, जुन तोडिनुपर्छ । यसबारे पालिकाहरूले अभिभावक शिक्षाको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अभिभावकहरूलाई छोराछोरी बेपत्ता हुनेबित्तिकै स्थानीय वडा/पालिका, प्रहरी अर्थात् बालबालिका खोजतलास केन्द्रको निःशुल्क टेलिफोन नम्बर १०४ मा सम्पर्क गर्न लगाउनुपर्छ ।

यति धेरै संख्यामा हराइरहेका आफ्ना नागरिकको खोजीमा राज्यका निकायसित जनशक्ति अभावको बहाना स्वीकार्य हुन सक्दैन । उनीहरूको हरहालत थाहा पाई उद्धार गर्नका खातिर सरकारले हरसम्भव उपाय लगाउनुपर्छ । बालबालिका बेपत्ता हुन नदिन स्थानीय तहहरूले बालबालिकासम्बन्धी ऐन–२०७५ ले प्रबन्ध गरेका संरचनाहरू निर्माण गर्नुपर्छ । ऐनअनुसार स्थानीय तहमा बालअधिकार समिति गठन गरी स्थानीय तहमै बालकल्याण अधिकारी नियुक्त गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारहरू मात्रै अग्रसक्रिय हुने हो भने पनि बालबालिका हराउने क्रममा कमी आउने मात्र होइन, हराएकाहरूको खोजी गर्न पनि सजिलो हुन्छ ।

आफ्ना नागरिकको जीवनको सुरक्षा गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो । त्यसैले, हतपत्त नभेटिने गरी कहाँ हराइरहेका छन् यी नागरिक ? कहाँ पुर्‍याइन्छ उनीहरूलाई  ? यसबारे सरकारले गहन अनुसन्धान गर्न जरुरी छ  । हराएकाहरूलाई खोज्नदेखि थप महिला–बालबालिका बेपत्ता हुन नदिन राज्यका निकायहरूले उचित अग्रसरता लिनुपर्छ  । परिवारसित रहेका बालबालिकाहरू कसरी सम्पर्कबाहिर पुग्छन् भन्ने पाटोमा विशेष अध्ययन गर्नुपर्छ, अनि मात्रै उचित रणनीति तथा कार्ययोजना तय गर्न सजिलो हुन्छ । खासमा महिला–बालबालिका हराउने समस्याको एकल समाधान नहुन सक्छ । र यसका निम्ति खोजिने समाधानले अरू धेरै समस्या पनि सल्टिन सक्छन् ।

तसर्थ राज्यले कमजोर वर्ग, जाति, समुदायको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अवस्था हेरेर सामाजिक सुरक्षा, आय, जीविकोपार्जन पनि सहज बनाइदिनुपर्छ । यस्तो व्यवस्था भएमा सानोतिनो आवश्यकताका पूरा गर्नकै निमित्त कतिपय लोभलालचमा उनीहरू नफस्न सक्छन् । त्यसैले यसबारे सरकारले बहुपक्षीय सोचका साथ रणनीति तथा कार्यक्रमहरू अघि सार्नुपर्छ । र, बेपत्ता खोजबिन गर्ने संयन्त्रहरूलाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७८ ०७:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपालको अलमलले मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकियो

नेपाल समूहले सरकारमा जाने–नजाने निर्णय आज दिने
एकताका लागि समयसीमा दिएर निर्णय गर्ने मनस्थितिमा ओली
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहको अनिर्णयले सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँट हुन नसकेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन । गठबन्धनका नेताहरूले भने बिहीबार ढिलामा आइतबारसम्ममा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने समझदारी गरेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको दुई साता बितिसक्दा मन्त्रिपरिषद् ६ सदस्यीय मात्रै छ ।

सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन गठित कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार शुक्रबार पहिलो चरणमा एमालेका वरिष्ठ नेता नेपालसँग संवाद गर्ने र उनको समूह सरकारमा आउने नआउने निश्चित भएपछि गठबन्धनका दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने तयारी छ । ‘शुक्रबारसम्ममा नेपाल समूहको निर्णय आउँछ । त्यसपछि कुन पार्टीले कति र कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने गहन छलफल थाल्छौं,’ उनले भने, ‘आइतबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सक्छ ।’

मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा नेपालको निर्णायक धारणा बुझ्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बिहीबार उनको कोटेश्वरस्थित निवास पुगेका थिए । उनीनिकट एक नेताका अनुसार दाहालले नेपाललाई शुक्रबारसम्म उपयुक्त निर्णय लिन आग्रह गरेका छन् । शुक्रबार नेपालसँग दाहाल र प्रधानमन्त्री देउवाले भिन्दाभिन्दै छलफल गर्ने सम्भावना छ । ‘शुक्रबार उहाँ (नेपाल) ले निर्णय दिनुभएन भने हामी मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अगाडि बढ्छौं, अब उहाँलाई कुर्न सकिन्नँ,’ दाहालनिकट ती नेताले भने ।

नेपाल समूह सरकारमा नआए कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीसहित ९, माओवादीलाई ७ र जसपालाई ६ मन्त्रालय भागबन्डा गर्ने मोटामोटी सहमति छ । एमालेको नेपाल समूह सहभागी भए मन्त्रालयको संख्या बदलिन सक्छ । गठबन्धनको बिहीबार भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवा, कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र माओवादी केन्द्रबाट दाहाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ तथा जसपाबाट उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई र अशोक राई सहभागी थिए । मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई लिएर बुधबार पनि गठबन्धनको बैठक बसेको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले छिटो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । जनता समाजवादी पार्टीले भने शनिबार संसदीय दलको नेता चयन गर्ने भएको छ । निर्वाचन आयोगले आधिकारिकताको विवाद टुंग्याएपछि जसपाले संसदीय दलको नेता छान्न लागेको हो । संसदीय दलको नेता चयनपछि मन्त्रीहरूको नाम दिने जसपाको तयारी छ ।

वरिष्ठ नेता नेपालले निर्णय गर्न नसक्दा एमालेको आन्तरिक एकता पनि अन्योल बनेको छ । संस्थापन पक्षले विकल्पसहित एकताका लागि प्रयास गर्दा पनि नेपालले निर्णय नदिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ । अध्यक्ष ओलीले एकताका लागि नेपाललाई समयसीमा दिएर निर्णय गर्ने मनस्थिति बनाएका छन् । नेपालले सत्ता गठबन्धनको बैठकमा आफ्नो प्रतिनिधि पठाउन छाडेका छैनन् ।

उनले एमालेको संस्थापन पक्षका नेताहरूसँग संवाद पनि रोकेका छैनन् । त्यही कारण एमाले नेताहरूले एकताको अपेक्षा राखिरहेका छन् तर अर्कातिर सत्ता गठबन्धनका नेताहरू नेपाल सरकारमा सहभागी हुने विश्वासमा छन् । नेपाल समूहमा हरहालतमा पार्टी एकता गर्नुपर्ने र सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने दुवै मत छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले बिहीबार पार्टी कार्यालय थापाथली पुगेर सकेसम्म चाँडो र धेरैलाई समेटेर यसलाई टुंग्याउन महासचिव ईश्वर पोखरेल, स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङलगायतलाई निर्देशन दिएका छन् । केन्द्रीय कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङका अनुसार अध्यक्षको निर्देशनअनुसार एकताको कोसिस जारी छ । ‘सधैंभरि अलमल गरेर पार्टी बस्दैन । यो अलमलले पार्टीका सबै सांगठनिक गतिविधिमा अप्ठ्यारो पर्छ । विधान महाधिवेशनको तयारीमा छौं । पार्टीबाट कोही पनि बाहिर नहोस् । त्यसैअनुसार वातावरण तयार गर्नुस् । अब जे हुने हो छिट्टै क्लियर गर्नुस्,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै तामाङले भने ।

ओलीको निर्देशनपछि बिहीबार नै नेम्वाङले नेपाललाई भेटेका थिए । एक नेताका अनुसार नेपालले एकताका लागि नेम्वाङसँग फेरि सर्त अगाडि सारेका छन् । ‘माधव कमरेडले हुँदा–हुँदा एक दर्जन सर्त राख्न थाल्नुभयो । एकपटक केपी ओलीलाई यस्तै मात चढेको थियो । उहाँ अहिले सडकमा पुग्नुभयो । ढिलो–चाँडो माधव नेपाल त्यस्तै गरी ओरालो लाग्न सुरु हुन्छ । उहाँ टिमको सुझाव पनि मान्न छाड्नुभएछ,’ ती नेताले भने ।

नेपालनिकट एमाले स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले भने आफूहरूको मुख्य ध्यान पार्टी एकता सफल बनाउने प्रक्रियामा रहेको र कुराकानी सफलताउन्मुख रहेको बताए । ‘विभिन्न चरणमा साथीहरूले आ–आफ्नो ढंगले एकताका लागि कुराकानी गरिरहनुभएको छ,’ उनले भने । पन्तले अहिले सरकार प्राथमिकताको विषय नभएको पनि बताए । ‘एमाले अहिले प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा छ । प्रतिपक्षमा भएपछि सरकारमा जान उपयुक्त हुँदैन । हामीले लडेको लडाइँ राजनीतिक हो । कोही साथी मन्त्री बन्न, कोहीलाई मन्त्री बनाउन लडिएको होइन,’ उनले भने, ‘यो लडाइँ राजनीतिक स्थिरताका लागि हो । पार्टी एकताबद्ध र संविधान सृदृढ बनाउन हो ।’ नेपालनिकट केही सांसद भने सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने पक्षमा छन् ।

नेपालले सत्ता गठबन्धन र पार्टी दुवैतर्फ एकैपटक शक्ति बाँडफाँटमा ‘बार्गेनिङ’ गरिरहेको ओलीको आरोप छ । गत आइतबार पार्टीनिकट अखिल नेपाल महिला संघले आयोजना गरेको भर्चॅअल अन्तर्क्रियामा ओलीले त्यस्तो ‘बार्गेनिङ’ धेरै दिन नटिक्ने बताएका थिए । ‘आफूलाई एमाले भनेका छन्, बालुवाटारमा गएर गठबन्धनको बैठकमा सहभागी भएका छन् । यता (पार्टीमा) यो चाहियो, त्यो चाहियो भन्छन्, उता (गठबन्धन) मन्त्री खोजेका छन् । एमाले छाडेको छैन भन्न लाज पनि नहुने ! यस्तो सोचबाट पार्टी र आन्दोलनलाई मुक्त गर्नैपर्छ,’ उनले भनेका थिए ।

सत्ता गठबन्धनको शनिबारको बैठकमा नेपाल सामेल भएपछि ओलीको यस्तो भनाइ आएको थियो । बुधबार बसेको गठबन्धनको बैठकमा भने नेपालले प्रतिनिधिका रूपमा विजय पौडेललाई बालुवाटार पठाएका थिए । स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसाल पछिल्ला दिनमा एकताका विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल नै नभएको बताउँछन् । ‘हिजोकै अवस्थामा हामी छौं । बाहिरका घटनाक्रम, आरोप–प्रत्यारोप, घृणाको व्यापार हेर्दा स्थिति गम्भीर छ तर विभाजनतिर नै जान्छ जस्तो लाग्दैन’ उनले भने ।

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७८ ०७:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×