सी, तिब्बत र भूसंवेदनशीलता

बढ्दो आर्थिक, सैनिक तथा कूटनीतिक प्रभावले गर्दा चीन विश्वकै आकर्षण तथा सन्त्रासको केन्द्र बनेको छ । त्यसैले चीनका गतिविधिहरु पहिल्याउँदै आफूलाई कुनै पनि स्थितिमा उछिन्न नदिन वाईडेन प्रशासन चीन विरुद्ध खनिएको छ । यसअनुसार उसले हालै सम्पन्न जी–७ राष्ट्रहरुको सम्मेलनमा बी–३ डब्लु (बिल्ड व्याक बेटर) को अवधारणा अघि सार्दै चीनको बीआरआई परियोजनालाई चुनौती दिने रणनीति अपनाएको छ । तसर्थ ट्रम्प प्रशासनको समयमा बढेको ‘व्यापार युद्ध’ र कटुतापूर्ण सम्बन्धमा अपेक्षाकृत सुधार हुने लक्षण देखिँदैन ।

यही २६ जुलाईमा बेइजिङभन्दा केही पर तियानजीन सहरमा भएको प्रत्यक्ष वार्तामा चिनियाँ उपविदेश मन्त्री साई फेङले अमेरिकाले चीनसित शत्रुवत व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै त्यस्तो गलत प्रवृत्ति त्यागी बिग्रेको सम्बन्ध सुधार्न सुझाएका छन् । अमेरिकी उपविदेश मन्त्री विण्डी शेर्म्यानले पनि आफ्नो कटु अडान त्यागेनन् । विभाजित मनस्थिति भए पनि भविष्यमा वार्ता जारी राख्न भने दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । त्यसैगरी गत मार्चमा अलास्काको एङ्कोरेजमा भएको विदेशमन्त्रीस्तरीय वार्तामा पनि अमिले पिरो कुरा नै भएको थियो । सारांशमा ती दुवै प्रत्यक्ष वार्ताहरुले चीन–अमेरिका सम्बन्ध जटिल मोडमा पुर्‍याएको संकेत गरेको छ । हुन पनि अमेरिकाले आर्थिक र सामरिक स्तरमा सुदृढ हुँदै गएको चीनको आधारभूत कमजोरीहरु पहिल्याउँदै त्यसलाई प्रभावित गर्न विभिन्न उपाय र साधन प्रयोग गर्दै आएको छ । ताईवान, हङकङ होस् वा सिकियाङ, तिब्बत वा दक्षिण चीन सागर ती सबै मुद्दा चीनसितको प्रतिस्पर्धाको निम्ति अमेरिकाले धारेहात लगाएको छ । आफ्नो आन्तरिक मामिलामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको भन्दै अमेरिकासित चीन चिढिएको छ ।

उदाहरणको लागि तिब्बतको सम्बन्धमा चीन बढी सशङ्कित भएको छ । १ जनवरी २०२० मा अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पले ९०० अर्ब अमेरिकी डलर खर्चने विधेयकमा हस्ताक्षर गरेपछि १८ वर्षअघि २००२ मा पारित गरिएको ‘तिब्बत नीति तथा समर्थन ऐन’ (तिब्बत पोलिसी एण्ड सपोर्ट एक्ट) लाई संस्थागत गर्दै चीनप्रति अमेरिकी नीति स्पष्ट गरेको थियो । उक्त ऐनले जबसम्म चीनले ल्हासामा अमेरिकालाई बाणिज्य दुतावास खोल्न दिँदैन तबसम्म उसलाई पनि कुनै नयाँ बाणिज्य दुतावास खोल्न नदिनु भनी विदेश मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । इन्टरनेशनल क्याम्पेन फर तिब्बतका उपप्रमुख छिरिङ्गको भनाइमा ‘तिब्बत–अमेरिकी मुद्दा’ भएको छ । यसको पुष्टि ह्वाइटहाउसमा निर्वासित तिब्बत सरकार प्रमुख लोवसाङ्ग सांगेलाई पहिलोपटक अमेरिकी सरकारले २० नोभेम्बरमा स्वागत गर्नाले पनि भएको छ । साथै नेपाल र भारतमा रहेका तिब्बतीहरुको सहयोगार्थ अमेरिकी सरकारले ६० लाख डलर छुट्याएबाट पनि अमेरिकाको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय संवेदनशीलतामा जोडिएको उद्देश्य प्रष्ट भएको छ ।

हुनत नेपालमा तिब्बतीहरु लुकीछिपी भित्रिने क्रम घटेसितै भारतमा पनि उनीहरुको उपस्थिति पातलिँदै गएको छ । केही वर्षअघिसम्म धर्मशाला र अन्त छरिएर रहेका डेढलाख तिब्बतीहरु अहिले घटेर ८५ हजारमा झरेका छन् । यसो हुनुको मुख्य कारण भारतले १९५१ मै संयुक्त राष्ट्रसंघ शरणार्थी आयोगको दस्तावेजमा हस्ताक्षर नगर्नाले मानवताको नाताले बसोबासको सुविधा दिए पनि तिब्बतीहरुलाई शरणार्थीको मान्यता नदिनाले हो । उनीहरुलाई दलाई लामाका अनुयायीको रुपमा स्वागत गर्नु र राजनीतिक कारणले निर्वासित तिब्बती सरकारको अस्तित्व स्वीकार्नु भारतको उदारताको नमुना नभई शीतयुद्धकालीन रणनीतिक कुटिलता थियो । यसले चीनलाई झस्काउनुसितै भारतसित समझदारीपूर्वक सम्बन्ध विकसित गर्न शङ्कास्पद स्थिति सिर्जना गरेको थियो ।

भारतले १९५४ मा चीनसित ‘तिब्बत सन्धी’ गरी पञ्चशील सिद्धान्तको आधारमा द्विपक्षीय सम्बन्ध बढाएर २००३ मा तिब्बतलाई औपचारिक तवरमै चीनको अभिन्न अङ्ग भनी स्विकारे तापनि तिब्बतको प्रश्नमा भारतीय मनस्थिति अझै द्विविधाग्रस्त रहेको छ । सन् २०१४ को आफ्नो पहिलो सपथग्रहण समारोहमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले निर्वासित तिब्बत सरकार प्रमुख सांगेलाई सार्क राष्ट्रका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरुसितै निम्त्याएका थिए । तर उनले २०१८ मा भारतका वरिष्ठ नेताहरुका साथै सरकारी कर्मचारीहरुलाई दलाई लामा भारत प्रवेश गरेको ६० औँ वार्षिक समारोहमा तिब्बत निर्वासित सरकारले ‘धन्यवाद भारत’ भनी आयोजना गरेको भेलामा पाहुना हुन नजान निर्देशन दिएका थिए । ‘स्वतन्त्र तिब्बत अभियान’ प्रति समयसितै भारतको मनस्थिति फेरिएको तथ्य २० जुन २०२० मा पूर्वी लद्दाख झडपमा तिब्बतीहरुको विशेष दस्ता (स्पेशल फोर्स) को प्रयोग गरेबाट बुझ्न सकिन्छ । त्यसैले तिब्बतको मुद्दा अब चीन र भारतको सामरिक प्रतिस्पर्धामा केन्द्रीकृत हुँदै गएको छ ।

यसैसित भारतमा निर्वासित दलाई लामाले आफ्नो अर्को पुनर्जन्म (रिइन्कार्नेसन) भारतमै हुनसक्ने अभिव्यक्ति दिएपछि उनको उत्तराधिकारीको प्रश्न गम्भीरतापूर्वक उठेको छ । चीनले भने आफ्नो भूमिभन्दा बाहिर जन्मिने अथवा घोषणा गरिने कुनै पनि व्यक्तिलाई दलाई लामाको नयाँ अवतारमा स्विकारिने छैन भनेको छ । यस विषयमा भारतको मात्र होइन अमेरिकी चासो पनि बढेको छ । स्वतन्त्र तिब्बतको प्रश्नमा अमेरिकी प्रतिबद्धता निरन्तर बढ्दै जानुसितै दलाई लामाको उत्तराधिकारी पनि आफ्नो रुचिअनुसार हुनुपर्ने अमेरिकी आशय रहेको छ । उमेर ढल्कँदै गएका दलाई लामा पनि अब चीन–भारत–अमेरिकी त्रिभुजको रणनीतिक मुद्दा बनेका छन् । भारत तथा अमेरिका दुवै सितको सम्बन्धको उतारचढावले तिब्बती मुद्दालाई लिएर चीन बढी चिन्तित हुनुपर्ने स्थिति आएको छ किनभने चीनभित्रै हुने गतिविधिले पनि विश्व प्रभावित हुन छाडेको छैन ।

यसको ज्वलन्त उदाहरण १ जुलाईमा आयोजित चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको शतवार्षिक समारोह थियो भने अहिले २१ जुलाईमा राष्ट्रपति सी चिन फिङ्गको तिब्बत भ्रमण भएको छ । एक दशकपछि आफ्नै मुलुकभित्र, आफ्नै जनतामाझ पुगेका राष्ट्रपति सी तिब्बत पुग्नाले चारैतिर उत्सुकता फैलिएको छ । किन, के का लागि उनी त्यहाँ गए भन्ने विभिन्न विश्लेषण भएका छन् । अनुमानकै आधारमा उनको भ्रमणको मूल्याङ्कन गरिएको छ । यो चीनप्रति मुख्यत: पश्चिमा सञ्चारमाध्यमको नकारात्मकताको उपज भए पनि उसको बढ्दो महत्ताको कारण पनि भएको छ । यसो हुनु पश्चिमेलीहरुको चीनप्रति आकर्षण र विकर्षणको प्रभाव पनि हो । पश्चिमेली र भारतीय जनमत नै अहिले बहुमतमा चीनको विपक्षमा छ । र, तिब्बत चीनसितको सम्बन्धमा संवेदनशील कडी बनेको छ ।

एक दशकको अन्तरालमा राष्ट्रपति सी तिब्बत पुग्नुको मुख्य कारण ७० औँ वर्षगाँठको औपचारिकता बाहेक विकास तथा सुधारको क्रममा तिब्बतमा भएका परिवर्तनलाई दाँज्नु थियो । सामरिक दृष्टिकोणबाट चीनको निम्ति तिब्बत सँधै महत्वपूर्ण क्षेत्र रहिआएको छ । त्यही औचित्य पुष्टिको निम्ति तीव्रतम रुपमा पूर्वाधार निर्माण कार्य भएका छन् । सडक, रेलमार्ग, विमानस्थलका साथै कतिपय सार्वजनिक तथा सैनिक उपयोग (डुवल युज) हुने सडक सञ्जालसितै तिब्बत मुलुकको अन्य भागसित जोडिएको छ । गत महिनादेखि सञ्चालनमा आएको ४३५ किमी लामो ५.७ अर्ब अमेरिकी डलर लागतको लिन्ची–ल्हासा विद्युतीय रेलमार्गले यात्रा समयको बचत गर्नुसितै तिब्बतको भौतिक स्वरुपमा परिवर्तन ल्याउन सघाएको छ । गतवर्ष २९ अगष्टमा आयोजित ‘तिब्बत टास्क’ भेलामा राष्ट्रपति सीले ‘नयाँ आधुनिक समाजवादी तिब्बत’ निर्माणको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बर्धनको लागि दीर्घकालीन शान्ति र स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने हुँदा सीमा सुरक्षा सुदुढीकरण कार्यमा जोड दिँदै पूर्वाधार निर्माणको निम्ति थप १४६ अर्ब डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तसर्थ तिब्बतको विकासको निम्ति गरिएको लगानीको उद्देश्य त्यसको प्रतिफलले जनजीवनमा सुधारका साथै तिब्बती जनताको चीन प्रतिको लगाव अभिवृद्धि गर्नुका साथै राष्ट्रिय सुरक्षालाई सशक्तता प्रदान गर्नु रहेको छ । तिब्बतमा विकास र सुरक्षाबीचको तादात्म्यतालाई बिर्सन हुँदैन । जस्तै: चीनले दाबी गर्दै आएको भारतको अरुणाचल प्रदेशको १६० किमी उत्तरमा लिन्ची–ल्हासा रेलमार्ग पर्दछ । जसले गर्दा छोटो समयमै छिन्दुबाट सीमासम्म फौज ओसार्न सजिलो हुनेछ । भारतको निम्ति यो थप चुनौती हुनेछ ।

नेपालको निम्ति सम्भवत: भविष्यमा निर्माण हुने केरुङ–रसुवा रेलमार्ग लिन्ची–ल्हासा रेलमार्गसित जोडिने आशा गर्न सकिन्छ । यसो भएमा नेपालको पारवहन कूटनीतिमा नयाँ मोड आउनेछ । तर यसले सुविधाका साथै बन्दोबस्तीदेखि सुरक्षा चुनौती पनि थप्नेछ । किनकि, नेपालको कमजोर सुरक्षा व्यवस्थाप्रति चीन आश्वस्त हुने छैन । नेपालमा रहेका तिब्बतीहरुमात्र होइन, चिनियाँ अपराधीहरुका साथै भारत र अमेरिकाको उपस्थिति समेत चीनको चासोको विषय रहेको छ । डिसेम्बर २०१९ काठमाडौँको विभिन्न स्थानबाट ‘साइबर क्राइम’ मा संलग्न १२२ जना चिनियाँ नागरिकलाई नेपाल प्रहरीको सहयोगमा चीनका जनसुरक्षा अधिकृत नै नेपाल आई समातेका थिए । त्यसै गरी चीनले तिब्बती शरणार्थीहरुलाई कुनै छूट नदिन नेपाल सरकारमाथि दबाब दिँदै आएको छ ।

तिब्बती शरणार्थीहरुको विषयमा भएको ‘भद्र सहमती’ को पालना गर्न अर्कोतिर अमेरिकी दबाब पनि वहन गर्नु परेको छ । त्यसैले नेपालले दबाब व्यवस्थापन समेत गर्नु परेको छ । अक्टोबर २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणताका हस्ताक्षर गर्न तयार गरिएको सुपुर्दगी सन्धी अन्तिम अवस्थामा अमेरिकी सिनेटरको प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरी पठाएको चेतावनी सहितको पत्रले गर्दा कसरी तुहियो त्यो सर्वविदितै छ । नेपालमा चिनियाँ र भारतीय रेल गुड्ने सपनामात्र देखेका सरकार र योजनाकारहरु भने रणभुल्लमै परेका छन् । राष्ट्रिय हित सम्बर्धनको पक्षमा आफ्ना प्राथमिकताहरु के हुन् भनी किटान गर्न समेत नसक्ने अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्व पुगेको हुँदा जनताका अपेक्षा भने अधूरै रहने भएको छ । नेपालको चासो अरुको निम्ति भने असान्दर्भिक नै भएको छ । त्यसैले हामी अन्योलमै बाँचिरहेका छौँ ।