सी, तिब्बत र भूसंवेदनशीलता- विचार - कान्तिपुर समाचार

सी, तिब्बत र भूसंवेदनशीलता

नेपालको निम्ति सम्भवत: भविष्यमा निर्माण हुने केरुङ–रसुवा रेलमार्ग लिन्ची–ल्हासा रेलमार्गसित जोडिने आशा गर्न सकिन्छ । यसो भएमा नेपालको पारवहन कूटनीतिमा नयाँ मोड आउनेछ । तर यसले सुविधाका साथै बन्दोबस्तीदेखि सुरक्षा चुनौती पनि थप्नेछ ।
ध्रुव कुमार

हामी अत्यन्त अन्योलग्रस्त समयमा बाँचिरहेका छौँ । एकातिर वातावरण विनाशको स्पष्ट संकेतहरुसितै कोरोना महामारीबाट मानवजीवन अत्यासलाग्दो र निरस भएको छ । गरिब र पिछडिएका मुलुकहरु मात्र नभई साधनस्रोत सम्पन्न विकसित मुलुकहरुसमेत प्रताडित भएका छन् भने अर्कोतिर चीनको अप्रत्यासित उदयले विश्व रङ्गमञ्चमा सेलाउँदै गएको अमेरिकाको प्रभुत्वबीच वर्चश्वको निम्ति तीव्र प्रतिस्पर्धाका साथै तनाव बढ्नाले विश्व व्यवस्था नै खलबलिएको छ ।

बढ्दो आर्थिक, सैनिक तथा कूटनीतिक प्रभावले गर्दा चीन विश्वकै आकर्षण तथा सन्त्रासको केन्द्र बनेको छ । त्यसैले चीनका गतिविधिहरु पहिल्याउँदै आफूलाई कुनै पनि स्थितिमा उछिन्न नदिन वाईडेन प्रशासन चीन विरुद्ध खनिएको छ । यसअनुसार उसले हालै सम्पन्न जी–७ राष्ट्रहरुको सम्मेलनमा बी–३ डब्लु (बिल्ड व्याक बेटर) को अवधारणा अघि सार्दै चीनको बीआरआई परियोजनालाई चुनौती दिने रणनीति अपनाएको छ । तसर्थ ट्रम्प प्रशासनको समयमा बढेको ‘व्यापार युद्ध’ र कटुतापूर्ण सम्बन्धमा अपेक्षाकृत सुधार हुने लक्षण देखिँदैन ।

यही २६ जुलाईमा बेइजिङभन्दा केही पर तियानजीन सहरमा भएको प्रत्यक्ष वार्तामा चिनियाँ उपविदेश मन्त्री साई फेङले अमेरिकाले चीनसित शत्रुवत व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै त्यस्तो गलत प्रवृत्ति त्यागी बिग्रेको सम्बन्ध सुधार्न सुझाएका छन् । अमेरिकी उपविदेश मन्त्री विण्डी शेर्म्यानले पनि आफ्नो कटु अडान त्यागेनन् । विभाजित मनस्थिति भए पनि भविष्यमा वार्ता जारी राख्न भने दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । त्यसैगरी गत मार्चमा अलास्काको एङ्कोरेजमा भएको विदेशमन्त्रीस्तरीय वार्तामा पनि अमिले पिरो कुरा नै भएको थियो । सारांशमा ती दुवै प्रत्यक्ष वार्ताहरुले चीन–अमेरिका सम्बन्ध जटिल मोडमा पुर्‍याएको संकेत गरेको छ । हुन पनि अमेरिकाले आर्थिक र सामरिक स्तरमा सुदृढ हुँदै गएको चीनको आधारभूत कमजोरीहरु पहिल्याउँदै त्यसलाई प्रभावित गर्न विभिन्न उपाय र साधन प्रयोग गर्दै आएको छ । ताईवान, हङकङ होस् वा सिकियाङ, तिब्बत वा दक्षिण चीन सागर ती सबै मुद्दा चीनसितको प्रतिस्पर्धाको निम्ति अमेरिकाले धारेहात लगाएको छ । आफ्नो आन्तरिक मामिलामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको भन्दै अमेरिकासित चीन चिढिएको छ ।

उदाहरणको लागि तिब्बतको सम्बन्धमा चीन बढी सशङ्कित भएको छ । १ जनवरी २०२० मा अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पले ९०० अर्ब अमेरिकी डलर खर्चने विधेयकमा हस्ताक्षर गरेपछि १८ वर्षअघि २००२ मा पारित गरिएको ‘तिब्बत नीति तथा समर्थन ऐन’ (तिब्बत पोलिसी एण्ड सपोर्ट एक्ट) लाई संस्थागत गर्दै चीनप्रति अमेरिकी नीति स्पष्ट गरेको थियो । उक्त ऐनले जबसम्म चीनले ल्हासामा अमेरिकालाई बाणिज्य दुतावास खोल्न दिँदैन तबसम्म उसलाई पनि कुनै नयाँ बाणिज्य दुतावास खोल्न नदिनु भनी विदेश मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । इन्टरनेशनल क्याम्पेन फर तिब्बतका उपप्रमुख छिरिङ्गको भनाइमा ‘तिब्बत–अमेरिकी मुद्दा’ भएको छ । यसको पुष्टि ह्वाइटहाउसमा निर्वासित तिब्बत सरकार प्रमुख लोवसाङ्ग सांगेलाई पहिलोपटक अमेरिकी सरकारले २० नोभेम्बरमा स्वागत गर्नाले पनि भएको छ । साथै नेपाल र भारतमा रहेका तिब्बतीहरुको सहयोगार्थ अमेरिकी सरकारले ६० लाख डलर छुट्याएबाट पनि अमेरिकाको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय संवेदनशीलतामा जोडिएको उद्देश्य प्रष्ट भएको छ ।

हुनत नेपालमा तिब्बतीहरु लुकीछिपी भित्रिने क्रम घटेसितै भारतमा पनि उनीहरुको उपस्थिति पातलिँदै गएको छ । केही वर्षअघिसम्म धर्मशाला र अन्त छरिएर रहेका डेढलाख तिब्बतीहरु अहिले घटेर ८५ हजारमा झरेका छन् । यसो हुनुको मुख्य कारण भारतले १९५१ मै संयुक्त राष्ट्रसंघ शरणार्थी आयोगको दस्तावेजमा हस्ताक्षर नगर्नाले मानवताको नाताले बसोबासको सुविधा दिए पनि तिब्बतीहरुलाई शरणार्थीको मान्यता नदिनाले हो । उनीहरुलाई दलाई लामाका अनुयायीको रुपमा स्वागत गर्नु र राजनीतिक कारणले निर्वासित तिब्बती सरकारको अस्तित्व स्वीकार्नु भारतको उदारताको नमुना नभई शीतयुद्धकालीन रणनीतिक कुटिलता थियो । यसले चीनलाई झस्काउनुसितै भारतसित समझदारीपूर्वक सम्बन्ध विकसित गर्न शङ्कास्पद स्थिति सिर्जना गरेको थियो ।

भारतले १९५४ मा चीनसित ‘तिब्बत सन्धी’ गरी पञ्चशील सिद्धान्तको आधारमा द्विपक्षीय सम्बन्ध बढाएर २००३ मा तिब्बतलाई औपचारिक तवरमै चीनको अभिन्न अङ्ग भनी स्विकारे तापनि तिब्बतको प्रश्नमा भारतीय मनस्थिति अझै द्विविधाग्रस्त रहेको छ । सन् २०१४ को आफ्नो पहिलो सपथग्रहण समारोहमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले निर्वासित तिब्बत सरकार प्रमुख सांगेलाई सार्क राष्ट्रका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरुसितै निम्त्याएका थिए । तर उनले २०१८ मा भारतका वरिष्ठ नेताहरुका साथै सरकारी कर्मचारीहरुलाई दलाई लामा भारत प्रवेश गरेको ६० औँ वार्षिक समारोहमा तिब्बत निर्वासित सरकारले ‘धन्यवाद भारत’ भनी आयोजना गरेको भेलामा पाहुना हुन नजान निर्देशन दिएका थिए । ‘स्वतन्त्र तिब्बत अभियान’ प्रति समयसितै भारतको मनस्थिति फेरिएको तथ्य २० जुन २०२० मा पूर्वी लद्दाख झडपमा तिब्बतीहरुको विशेष दस्ता (स्पेशल फोर्स) को प्रयोग गरेबाट बुझ्न सकिन्छ । त्यसैले तिब्बतको मुद्दा अब चीन र भारतको सामरिक प्रतिस्पर्धामा केन्द्रीकृत हुँदै गएको छ ।

यसैसित भारतमा निर्वासित दलाई लामाले आफ्नो अर्को पुनर्जन्म (रिइन्कार्नेसन) भारतमै हुनसक्ने अभिव्यक्ति दिएपछि उनको उत्तराधिकारीको प्रश्न गम्भीरतापूर्वक उठेको छ । चीनले भने आफ्नो भूमिभन्दा बाहिर जन्मिने अथवा घोषणा गरिने कुनै पनि व्यक्तिलाई दलाई लामाको नयाँ अवतारमा स्विकारिने छैन भनेको छ । यस विषयमा भारतको मात्र होइन अमेरिकी चासो पनि बढेको छ । स्वतन्त्र तिब्बतको प्रश्नमा अमेरिकी प्रतिबद्धता निरन्तर बढ्दै जानुसितै दलाई लामाको उत्तराधिकारी पनि आफ्नो रुचिअनुसार हुनुपर्ने अमेरिकी आशय रहेको छ । उमेर ढल्कँदै गएका दलाई लामा पनि अब चीन–भारत–अमेरिकी त्रिभुजको रणनीतिक मुद्दा बनेका छन् । भारत तथा अमेरिका दुवै सितको सम्बन्धको उतारचढावले तिब्बती मुद्दालाई लिएर चीन बढी चिन्तित हुनुपर्ने स्थिति आएको छ किनभने चीनभित्रै हुने गतिविधिले पनि विश्व प्रभावित हुन छाडेको छैन ।

यसको ज्वलन्त उदाहरण १ जुलाईमा आयोजित चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको शतवार्षिक समारोह थियो भने अहिले २१ जुलाईमा राष्ट्रपति सी चिन फिङ्गको तिब्बत भ्रमण भएको छ । एक दशकपछि आफ्नै मुलुकभित्र, आफ्नै जनतामाझ पुगेका राष्ट्रपति सी तिब्बत पुग्नाले चारैतिर उत्सुकता फैलिएको छ । किन, के का लागि उनी त्यहाँ गए भन्ने विभिन्न विश्लेषण भएका छन् । अनुमानकै आधारमा उनको भ्रमणको मूल्याङ्कन गरिएको छ । यो चीनप्रति मुख्यत: पश्चिमा सञ्चारमाध्यमको नकारात्मकताको उपज भए पनि उसको बढ्दो महत्ताको कारण पनि भएको छ । यसो हुनु पश्चिमेलीहरुको चीनप्रति आकर्षण र विकर्षणको प्रभाव पनि हो । पश्चिमेली र भारतीय जनमत नै अहिले बहुमतमा चीनको विपक्षमा छ । र, तिब्बत चीनसितको सम्बन्धमा संवेदनशील कडी बनेको छ ।

एक दशकको अन्तरालमा राष्ट्रपति सी तिब्बत पुग्नुको मुख्य कारण ७० औँ वर्षगाँठको औपचारिकता बाहेक विकास तथा सुधारको क्रममा तिब्बतमा भएका परिवर्तनलाई दाँज्नु थियो । सामरिक दृष्टिकोणबाट चीनको निम्ति तिब्बत सँधै महत्वपूर्ण क्षेत्र रहिआएको छ । त्यही औचित्य पुष्टिको निम्ति तीव्रतम रुपमा पूर्वाधार निर्माण कार्य भएका छन् । सडक, रेलमार्ग, विमानस्थलका साथै कतिपय सार्वजनिक तथा सैनिक उपयोग (डुवल युज) हुने सडक सञ्जालसितै तिब्बत मुलुकको अन्य भागसित जोडिएको छ । गत महिनादेखि सञ्चालनमा आएको ४३५ किमी लामो ५.७ अर्ब अमेरिकी डलर लागतको लिन्ची–ल्हासा विद्युतीय रेलमार्गले यात्रा समयको बचत गर्नुसितै तिब्बतको भौतिक स्वरुपमा परिवर्तन ल्याउन सघाएको छ । गतवर्ष २९ अगष्टमा आयोजित ‘तिब्बत टास्क’ भेलामा राष्ट्रपति सीले ‘नयाँ आधुनिक समाजवादी तिब्बत’ निर्माणको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बर्धनको लागि दीर्घकालीन शान्ति र स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने हुँदा सीमा सुरक्षा सुदुढीकरण कार्यमा जोड दिँदै पूर्वाधार निर्माणको निम्ति थप १४६ अर्ब डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तसर्थ तिब्बतको विकासको निम्ति गरिएको लगानीको उद्देश्य त्यसको प्रतिफलले जनजीवनमा सुधारका साथै तिब्बती जनताको चीन प्रतिको लगाव अभिवृद्धि गर्नुका साथै राष्ट्रिय सुरक्षालाई सशक्तता प्रदान गर्नु रहेको छ । तिब्बतमा विकास र सुरक्षाबीचको तादात्म्यतालाई बिर्सन हुँदैन । जस्तै: चीनले दाबी गर्दै आएको भारतको अरुणाचल प्रदेशको १६० किमी उत्तरमा लिन्ची–ल्हासा रेलमार्ग पर्दछ । जसले गर्दा छोटो समयमै छिन्दुबाट सीमासम्म फौज ओसार्न सजिलो हुनेछ । भारतको निम्ति यो थप चुनौती हुनेछ ।

नेपालको निम्ति सम्भवत: भविष्यमा निर्माण हुने केरुङ–रसुवा रेलमार्ग लिन्ची–ल्हासा रेलमार्गसित जोडिने आशा गर्न सकिन्छ । यसो भएमा नेपालको पारवहन कूटनीतिमा नयाँ मोड आउनेछ । तर यसले सुविधाका साथै बन्दोबस्तीदेखि सुरक्षा चुनौती पनि थप्नेछ । किनकि, नेपालको कमजोर सुरक्षा व्यवस्थाप्रति चीन आश्वस्त हुने छैन । नेपालमा रहेका तिब्बतीहरुमात्र होइन, चिनियाँ अपराधीहरुका साथै भारत र अमेरिकाको उपस्थिति समेत चीनको चासोको विषय रहेको छ । डिसेम्बर २०१९ काठमाडौँको विभिन्न स्थानबाट ‘साइबर क्राइम’ मा संलग्न १२२ जना चिनियाँ नागरिकलाई नेपाल प्रहरीको सहयोगमा चीनका जनसुरक्षा अधिकृत नै नेपाल आई समातेका थिए । त्यसै गरी चीनले तिब्बती शरणार्थीहरुलाई कुनै छूट नदिन नेपाल सरकारमाथि दबाब दिँदै आएको छ ।

तिब्बती शरणार्थीहरुको विषयमा भएको ‘भद्र सहमती’ को पालना गर्न अर्कोतिर अमेरिकी दबाब पनि वहन गर्नु परेको छ । त्यसैले नेपालले दबाब व्यवस्थापन समेत गर्नु परेको छ । अक्टोबर २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणताका हस्ताक्षर गर्न तयार गरिएको सुपुर्दगी सन्धी अन्तिम अवस्थामा अमेरिकी सिनेटरको प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरी पठाएको चेतावनी सहितको पत्रले गर्दा कसरी तुहियो त्यो सर्वविदितै छ । नेपालमा चिनियाँ र भारतीय रेल गुड्ने सपनामात्र देखेका सरकार र योजनाकारहरु भने रणभुल्लमै परेका छन् । राष्ट्रिय हित सम्बर्धनको पक्षमा आफ्ना प्राथमिकताहरु के हुन् भनी किटान गर्न समेत नसक्ने अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्व पुगेको हुँदा जनताका अपेक्षा भने अधूरै रहने भएको छ । नेपालको चासो अरुको निम्ति भने असान्दर्भिक नै भएको छ । त्यसैले हामी अन्योलमै बाँचिरहेका छौँ ।

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७८ २०:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपाली विद्यार्थीले बनाएको रकेटको परीक्षण सफल

'क्वान्टम' नामक रकेट २.१ किलोमिटर उचाइमा पुग्यो
५ औं पटकको प्रयास सफल
गोविन्द पोखरेल

काठमाडौँ — नेपाली विद्यार्थीहरुले बनाएको 'क्‍वान्टम' रकेटको परीक्षण सफल भएको छ । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमार्फत् इन्जिनियरिङका विद्यार्थीहरुले बनाएको रकेटकाे 'सुपर सोनिक' टेस्ट सफल भएको हो । 

थानकोटस्थित नेपाली सेनाको फायरिङ रेन्जमा रकेट परीक्षण गरिएकाे हाे । 'हाम्रो रकेटको सुपर सोनिक टेस्ट सफल भयो । म्याक-२ स्पिड हो यो,' मुख्य निर्माणकर्ता मोहन तामाङले कान्तिपुरसित भने, '५ औं पटकको प्रयास सफल भयो ।'

सुपर सोनिक यो रकेट प्रक्षेपणको क्रममा ८७८ मिटर प्रतिसेकेन्डको गतिमा उडेको थियो । हावामा ध्वनिको गति ३ सय ४३ मिटर प्रतिसकेन्ड हुन्छ । ६.१ फिट उचाइ रहेको रकेटको तौल ९ किलो छ । रकेटमा पोटासियम नाइट्रेट र टेबल सुगर सोलिड इन्धनको रुपमा प्रयोग गरिएको छ । यसमा १.२ केजी फ्यूल प्रयोग हुन्‍छ ।

क्‍वान्टमको प्रक्षेपणका क्रममा अधिकतम १८ सय न्यूटन इनर्जी दिएको थियो । उडानका लागि न्यूनतम ९ सय न्‍यूटन थ्रस्ट आवश्‍यक पर्ने तामाङले बताए ।

प्रक्षेपणका क्रममा रकेट २.१ किलोमिटर माथि पुगेको थियो । उचाइमा पुगेको रकेट प्यारास्युटको मद्दतमा झारिएको थियो । 'प्यारासुट रिकभरीका लागि हो । फ्युलमात्रै परिवर्तन गरेर रकेटलाई फेरि उडाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्य हो,' तामाङले भने । फाइबर ग्लास प्रयोग गरेर निर्माण गरिएको रकेट कम खर्चमा तयार गरिएको हो ।

यसमा विभिन्न सेन्सरको प्रयोग गरिएको छ । रकेटका विभिन्न 'एस्पेक्ट' पत्ता लगाउन सेन्सर प्रयोग गरिएको तामाङले बताए । उनका अनुसार नेपाललाई अन्तरिक्ष क्षेत्रमा पुर्‍याउने उद्देश्यले रकेट बनाइएको हो ।

रकेट निर्माणमा तामाङबाहेक इन्जिनियरिङ अध्ययन पूरा गरेका रामहरि चौधरी, शिवनारायण कुँवर, प्रदिप्‍त शर्मा, ईश्वर श्रेष्ठ, दानबहादुर घर्तीमगर र दीपेन्द्र बस्नेत छन् । निर्माणकर्ताहरु उज्जवल ढकाल, रमेश साउद र अमृत ढुंगाना भने इन्जिनियरिङ अध्ययन गरिरहेका छन् । उनीहरु काठमाडौं विश्वविद्यालय, थापाथली इन्जिनियरिङ क्‍याम्प‌स, काठमाडौं इन्जिनियरिङ कलेज, अक्सफोर्ड इन्जिनियरिङ कलेज र कलेज अफ इन्फरमेसन टेक्नोलोजी एन्ड इन्जिनियरिङमा पनि आबद्ध छन् ।

रकेटलाई थप विकासित गर्दै लैजाने योजना आफूहरुको रहेको तामाङ बताउँछन् । यसअघि नेपाली विद्यार्थीहरुले बनाएकाे गरुडा रकेट भने परीक्षण असफल भएकाे थियो । अमेरिकामा हुने प्रतिस्पर्धा लक्षित गरेर बनाइएकाे रकेटकाे विकास कोरोना भाइरसका कारण रोकिएको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७८ २०:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×