व्यक्ति होइन, प्रवृत्ति परिवर्तन- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

व्यक्ति होइन, प्रवृत्ति परिवर्तन

कांग्रेसबाट प्रशस्त गल्ती–कमजोरीहरु भए, भैरहेकै छन् । आम नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा कांग्रेसबाट कैयन् चूकहरु भए । यस्ता कमीकमजोरी भैरहँदा नेतृत्वमा बस्नेहरुमाथि नागरिकले प्रश्न उठाइरहे । कांग्रेसबाट जवाफ आएन ।
नेपाली कांग्रेसमा माथिदेखि तलसम्म नैतिक आचरणमा स्खलन आएको छ भनी स्विकार्न सके मात्र पार्टी, नेता–कार्यकर्तामा सुधारको सम्भावना रहन्छ ।
रामचन्द्र पौडेल

केही महिनाअघि अमेरिकामा सम्पन्न राष्ट्रपति निर्वाचन र हालै नेपालमा सरकार परिवर्तनका घटनाले सत्तामा बस्नेको ‘सबै थोक मै हुँ’ भन्ने व्यक्तिवादी सोच टिकाउ नहुने देखाएका छन् । सत्तामा पुगेपछि त्यसलाई सदाका लागि पेवा ठान्ने र लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष ‘सहज सत्ता हस्तान्तरण’ लाई स्विकार्न नसक्ने प्रवृत्ति पराजित भएको छ, नेपाल र अमेरिका दुवैतिर ।

सत्ता हस्तान्तरणको असहज परिस्थितिको पटाक्षेपपछि नेपालमा कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशन अगाडि आएको छ । महाधिवेशन कस्तो होला, होला कि नहोला भन्नेजस्ता संशयबीच कांग्रेसजन यो महायज्ञमा होमिँदै छन् । महाधिवेशन किन र कसले गर्दा कांग्रेस विधानले तोकेको समयमा सम्पन्न हुन सकेन भन्ने विषयमाथि पनि महाधिवेशनका सदस्यहरूले चर्चा–परिचर्चा गर्ने नै छन् ।

कांग्रेसको महाधिवेशनले आगामी दिनमा कस्तो नेतृत्वको खोजी गर्ला ? र, मुलुकका जल्दाबल्दा समस्याहरूको पहिचान गरी निदानका उपायहरू कसरी अगाडि आउलान् ? यस्ता सबै पक्षमाथि महाधिवेशनमा सहभागी सबै सक्रिय सदस्य, समर्थक, शुभेच्छुकलगायत देश–विदेशमा कांग्रेसलाई माया गर्नेहरूबीच छलफल, बहस चल्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।

कुनै पनि निरंकुशतालाई नस्विकार्नु कांग्रेसको मूल चरित्र हो । कांग्रेस नेपालको लोकतान्त्रिक भावधाराको एक मात्र यस्तो नदी हो, जसको निरन्तर प्रवाहमा अन्य विचारधाराका राजनीतिक दलहरू विभिन्न कालखण्डमा समाहित भएका छन् । तसर्थ कांग्रेसको भविष्य कांग्रेसको लोकतान्त्रिक आचरण र मूल्यपद्धतिमै खोज्नुपर्छ ।

चौधौं महाधिवेशनले कांग्रेसजन र मुलुकलाई गुणस्तरीय लोकतन्त्रको मार्गचित्र खिच्ने अवसर दिएको छ । कस्तो लोकतन्त्र र कसका लागि लोकतन्त्र भन्ने विषय आज नेपालमा मात्र होइन, विश्वव्यापी बहसको विषय भएको छ । लोकतन्त्रको मात्र माला जपेर यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई टिकाउन र अगाडि बढाउन सम्भव छैन ।

हाम्रा जननेता बीपी कोइरालाले लोकतन्त्रलाई मलजल गर्न कांग्रेसमा समाजवादको प्रवेश साढे छ दशकअगाडि नै गराउनुभएको हो । नेपाल राष्ट्र र यसको राष्ट्रियताका विषयमा पनि कैयन् पटक चर्चा–परिचर्चा भएका छन् । समावेशी लोकतान्त्रिक विविधतायुक्त नेपालमा राष्ट्र राज्य बन्ने दिशातर्फको हाम्रो संवैधानिक प्रावधानलाई अझ दृढतापूर्वक र व्यापकस्तरमा अगाडि बढाउनुपर्नेछ । कांग्रेसको इतिहास यिनै माथिका केही गम्भीर राजनीतिक मूल्यपद्धतिसँग जोडिएर मात्र अगाडि बढ्न सक्छ ।

कुनै पनि पार्टीको रूपान्तरण आफ्नो गौरवशाली इतिहासको निरन्तरतामा मात्र खोज्न सकिन्छ भन्ने मेरो दृढ मान्यता छ । कांग्रेसको विगत गौरवशाली भए पनि वर्तमानमा यो खुम्चिएको छ । यो पार्टीलाई आम नेपाली जनताको भरोसा र विश्वासयोग्य बनाउन मेरातर्फबाट जीवनभर अनेकन् प्रयत्नहरू भएका छन् । संघर्षको मोर्चामा रहँदाबस्दा होस् वा राज्यको कुनै भूमिकालाई निष्कलंक भएर सम्पादन गर्ने सिलसिलामै किन नहोस्, मेरो प्रयत्न सदा सद्विचार एवं पारदर्शी र उत्तरदायी शासनतर्फ नै रह्यो ।

भावी महाधिवेशन कांग्रेसको गौरवशाली इतिहासको रक्षा गर्दै भविष्यको कांग्रेस निर्माणमा कोसेढुंगा हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो मत म सम्पूर्ण साथीहरूसमक्ष राख्छु । विगत तीन दशकको लोकतान्त्रिक परिपाटीमा मलगायत साथीहरूबाट भएका कमी–कमजोरीलाई लिएर आत्मालोचना गर्ने अवसर पनि यही हो । कांग्रेसबाट मुलुक र आमनागरिकका लागि कैयन् युगान्तकारी कामहरू भए पनि यसबीच नागरिक तहबाट हामीले प्रशस्तै आलोचना खेप्नुपरेको छ । यस्तो आलोचना सत्ताको दुरुपयोग अर्थात् भ्रष्टाचारका अनेकन् काण्डहरूले गर्दा र पदमा बस्नेहरूको अक्षमतालाई लिएर उठ्ने गरेको छ ।

पार्टीको तेह्रौं महाधिवेशन उद्घाटन गर्दा मेरा केही विचारहरू अगाडि आएका थिए । मैले माथिकै पृष्ठभूमिलाई आत्मसात् गर्दै राजनीति र राजनीतिज्ञप्रति वितृष्णा जागेको छ भनेको थिएँ । राजनीतिलाई सम्मानित क्षेत्र बनाउनुपर्ने चुनौती हामी पर्खेर नबसौं पनि भनेको थिएँ । फेरि पनि हाम्रो पार्टीबाट प्रशस्त गल्ती–कमजोरीहरू भए, भैरहेकै छन् । खासगरी संगठन निर्माण प्रक्रियामा र आम नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा कांग्रेसबाट कैयन् चूकहरू भए । यस्ता कमीकमजोरी भैरहँदा नेतृत्वमा बस्नेहरूमाथि नागरिकले प्रश्न उठाइरहे । कांग्रेसबाट जवाफ आएन । कांग्रेसको उपस्थिति संसद्, सडक र संघर्षका कैयन् मोर्चाहरूमा फितलो भयो । नेतृत्वपंक्ति कहीँकतै पनि भौतिक रूपले उपस्थित नहुँदा जनतामा निराशा फैलियो । संसद् निष्क्रिय भैरहँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई निरंकुशतातर्फको यात्रामा अगाडि बढ्न सजिलो भयो ।

विगतको आमनिर्वाचनमा जनताले अपार मत दिएको नेकपा अधिनायकवादी प्रवृत्तिका कारण आज विघटन भएको छ, थप विघटनतर्फ उन्मुख छ । व्यक्ति नै सर्वेसर्वा हुने र व्यक्तिमा देखिने चरम महत्त्वाकांक्षाले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले आजको अवस्था भोग्नुपरेको हो । कांग्रेसको गुटबन्दी र विभाजनबाट कम्युनिस्ट पार्टीहरूले शिक्षा लिन चाहेनन् ।

मेरो प्रयत्न कांग्रेसलाई सधैं गुटबन्दीबाट जोगाउनमा रह्यो । पार्टीमा कुनै गुट बनाउन नसक्ने नेता भनेर मैले आरोप पनि खेप्नुपर्‍यो । अझै पनि मेरो प्रयत्न नेपाली कांग्रेसलाई गुटबन्दी, भागबन्डा, विघटन, विभाजनकारी र अति महत्त्वाकांक्षी प्रवृत्तिबाट जोगाएर अगाडि बढाउने नै रहनेछ । चौधौं महाधिवेशनलाई निष्ठा र समर्पणको राजनीति बचाउने अभियानमा परिणत गर्नु छ । कांग्रेस इतिहासको ब्याजबाट होइन, भविष्यको सपनाबाट जीवन्त रहन सक्छ भन्ने विश्वास र भरोसाबाट कांग्रेसलाई अगाडि बढाउन अब ढिलो गर्नु हुँदैन । चौधौं महाधिवेशन यस दिशातर्फ सबै कांग्रेसजनका लागि उत्प्रेरक बनोस् भन्नेमा मेरो प्रयत्न रहनेछ ।

पार्टीलाई निरन्तरको वैचारिक बहसबाट जीवन्त पार्न सकिन्छ भनी आम कांग्रेस कार्यकर्ताले बुझ्न जरुरी छ । कांग्रेसको उज्ज्वल भविष्यका लागि पार्टीभित्र वैचारिक बहसको थालनी हुनुपर्छ । पार्टीको जीवन्तता निरन्तरको बहस, छलफल र तदनुरूपको कार्ययोजनाबाट मात्र सम्भव हुन सक्छ । नेपाली कांग्रेसको लामो परम्परा पनि यही हो र यसैको निरन्तरतामै कांग्रेसको भविष्य खोजिनुपर्छ । मैले धेरै अगाडिदेखि पार्टीको यो परम्परालाई जीवन्त राख्ने प्रयत्न गर्दै आइरहेको छु ।

कांग्रेसको महाधिवेशन व्यक्ति परिवर्तन मात्र हैन । महाधिवेशन प्रवृत्ति परिवर्तनको माध्यम बन्नुपर्ने बहस र छलफल हामीबीच घनीभूत रूपमा अगाडि बढाउनुपर्नेछ । कस्तो प्रवृत्तिलाई कांग्रेसमा हावी हुन नदिने, यो गम्भीर विषय छ । पार्टीमा पैसावालहरूको प्रभाव बढ्यो भन्नेमा साथीहरूमा तिक्तता छ । यो कुरा सत्य हो । बीपी कोइराला स्वयंले सत्तामा गएको कांग्रेसलाई हुने–खाने र सुकिलामुकिलाहरूले घेर्छन् भनी सतर्क गराउनुभएको हामी स्मरण गरौं । हाम्रो लडाइँ यस्तै प्रवृत्तिविरुद्ध हो अनि कांग्रेसमा पैसा, शक्ति, नातागोता र आफन्त मात्रले अवसर नपाऊन् भनी संघर्ष गर्नुपरेको हो । चौधौं महाधिवेशनमा सहभागी साथीहरूले यस दिशातर्फ नसोच्ने हो भने कांग्रेसभित्र कांग्रेसजन नै अल्पमतमा पर्छन् र यो पार्टीको अपहरण हुने खतरा छ, सुकिलामुकिलाहरूबाट ।

कांग्रेस अब पन्ध्रौं महाधिवेशनबाट सुधारतर्फ बढ्छ भनी पर्खने समय छैन । विगतका गल्ती–कमजोरी र आरोप–प्रत्यारोप गरेर मात्र पनि हामी भविष्यको कांग्रेस निर्माण गर्न सक्तैनौं । पार्टी विधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम चार वर्षको कार्यकालभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने महाधिवेशन अनेकन् कारणले संभव भएन । महाधिवेशन सम्पन्न गर्न अहिले पनि चुनौतीहरू कम छैनन् । तर यिनै अवरोध र चुनौतीहरूका अनेक पर्खाल पार गर्दै कांग्रेसले आफ्नो इतिहास निर्माण गरेको हो । तसर्थ अगाडिका चुनौतीहरूको सामना गर्दै महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुको विकल्प अब छैन ।

कांग्रेसको महाधिवेशनलाई धकेल्दैधकेल्दै आज असहज अवस्थामा पुर्‍याइएको छ । कांग्रेसको वैधानिकतामाथि मात्र होइन, नेतृत्वको क्षमतामाथि पनि नागरिकले प्रश्न उठाउने स्थिति भएको छ । यिनै आरोह–अवरोधको समीक्षा गर्दै नेपाली कांग्रेसको वर्तमान अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सार्वजनिक रूपमै मैले महाधिवेशनका केही मूलभूत एजेन्डा साथीहरूसमक्ष राखेको छु ।

विचारको राजनीति

कुनै पनि पार्टीको पहिचान विचारबाट हुन्छ । कांग्रेसको पहिचान स्थापित भएकै यसको लोकतान्त्रिक विचारका कारण हो । त्यस्तै, समाजवादमार्फत कांग्रेस नेपाली समाजको अन्तिम सीमान्तकृत व्यक्तिसमक्ष न्याय गर्न पुग्छ भन्ने मान्यता यसको आर्थिक दर्शन हो ।

राजनीतिक स्वतन्त्रता मात्र होइन, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सबै मानिसको समान नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने विचार कांग्रेसको जग हो । यसमा केही धमिरा लागेका छन्, जसलाई हटाउन र विचारका अंकुरहरू प्रस्फुटन गर्न भावी महाधिवेशनले सार्थकता पाउने मेरो विश्वास छ । राज्य अन्तिम मानिससम्म पुग्ने र तिनलाई हेर्ने समाजवादमा मेरो विश्वास छ अनि कांग्रेसलाई त्यस दिशातर्फ बढाउनुपर्ने हामी सबैको जिम्मेवारी हो ।

सिद्धान्त र आचरणमा समानता

कांग्रेसका सिद्धान्तहरू सर्वोत्कृष्ट छन् तर सिद्धान्तहरू एक्काइसौं शताब्दीमा देशको स्थिति, परिस्थिति र समयानुकूल सुधार भएर अगाडि बढेका छन् । जस्तो— चीन राजनीतिक रूपले नियन्त्रित तर आर्थिक रूपले खुला र उदारवादी अर्थनीतिबाट विश्वशक्ति हुन सम्भव भयो । नेपालको संविधान पनि समावेशी लोकतन्त्रमा आधारित छ । नेपाली जनताको संघर्षबाट आएको यो संविधानमा संसदीय व्यवस्थाको मौलिक विशेषतासहित केही अन्य व्यवस्था पनि गरिएका छन् । यो नयाँ प्रयोगबाट नेपालको राजनीतिमा केही असहजता र अनौठोपन देखिएको छ । केही खराबी पार्टीभित्र प्रवेश गरेका छन् ।

खासगरी समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्दा नेतृत्वले विवेक नपुर्‍याएको र न्याय गर्न नसकेको गुनासो आएको छ अनि गम्भीर त्रुटिहरू भएको भनी सबै पक्षबाट आवाज उठेको छ । लोकतन्त्र र कांग्रेसको भविष्य यसलाई सञ्चालन गर्ने नेतृत्वको आचरणमा भर पर्छ । कांग्रेस नेतृत्व सिद्धान्तविपरीत आचरण गरेको भनी समाजमा आरोपित छ । यसर्थ जतिसुकै राम्रो संविधान र पार्टी सिद्धान्त भए पनि नेतृत्वको सामान्य त्रुटिले पार्टीहरूको इमेज ध्वस्त भएको छ, कांग्रेसले आफ्नै अनुभवबाट पनि यो शिक्षा लिएको हुनुपर्छ ।

नेपाली कांग्रेसमा माथिदेखि तलसम्म नैतिक आचरणमा स्खलन आएको छ भनी स्विकार्न सके मात्र पार्टी, नेता–कार्यकर्तामा सुधारको सम्भावना रहन्छ । भावी महाधिवेशनमा कांग्रेसको सिद्धान्त र आचरणबीच समभाव राख्ने नेतृत्व विकास हुन सक्छ कि सक्दैन, यो अहम् प्रश्न आज कांग्रेसजनसामु छ । आम नागरिकको अपेक्षा कांग्रेसले राजनीतिमा नैतिक पक्षलाई गौण नठानोस् भन्ने छ । हामी कांग्रेसजनलाई नागरिकको अपेक्षामा खरो उत्रने चुनौती छ ।

कांग्रेसको संगठनभित्र अराजनीतिक मानिसहरूको भीड जम्मा भएका गुनासाहरू पनि आउँछन् । कांग्रेस नेतृत्वमा बस्नेहरूको असफलता हो यो । कांग्रेस नेतृत्वबाट देशभरिका कार्यकर्ताले वैचारिक नेतृत्व नपाएको युगौं भयो । तसर्थ वैचारिक रूपमा कांग्रेसलाई धारिलो बनाउन कांग्रेसको भावी महाधिवेशनले यस दिशातर्फ ठोस काम गर्ला भन्नेमा मलाई विश्वास छ ।

नेपाली कांग्रेसको विकास र समृद्धिको धारणाबारे पनि यो महाधिवेशनले व्यापक छलफल र बहस गर्नेछ । कस्तो विकास र कसका लागि विकास भन्ने प्रश्न आज विश्वसामु छ । कांग्रेस समतामूलक समाज निर्माण गर्न समाजवाद–उन्मुख राष्ट्र निर्माणमा कसरी अगाडि बढ्ने, नेपाल के गर्दा समाजवाद–उन्मुख राष्ट्र हुन्छ भन्नेबारे गहन छलफल र बहस जरुरी छ । अझ खासगरी कृषितर्फको सुधार, औद्योगिक विकासको वातावरण र सेवाक्षेत्रमा देखिएका अवसरहरूबारे कांग्रेस पार्टीमा छलफल नै बन्द भएका छन् । भावी महाधिवेशनबाट कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्रबारे हामीले ठोस निर्णय गरी अगाडि बढ्न सक्दा मात्र मुलुकले सही दिशा समात्नेछ ।

विकाससँगै वातावरण गाँसिएको हुन्छ । नेपालमा प्रकृतिले अनेकन् उपहार दिएको छ । यी प्राकृतिक स्रोतहरूको भण्डारलाई भावी पुस्ताका लागि पनि सुरक्षित राख्दै वातावरणमैत्री विकास मोडलबाट हामी नेपाललाई समृद्ध राष्ट्रमा पुर्‍याउन सक्छौं । तर समृद्धि नाराबाट आउँदैन; यसका लागि त्याग, समर्पण र राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ । प्रश्न छ, कांग्रेस कार्यकर्ताहरूमा यो इच्छाशक्ति छ त ? मेरो राजनीतिक जीवनको लामो अनुभवबाट भन्न सक्छु— कांग्रेसका निष्ठावान् कार्यकर्ता, सक्षम र विज्ञहरूबीचको समन्वयबाट देशको समृद्धि र नेपाली समाजको रूपान्तरण सम्भव छ ।

अन्तमा, कांग्रेस कार्यकर्ताहरूको मिसन अब सत्ता मात्र रहनु भएन । नेपाली जनताका समस्याहरू पहिचान गरी तिनको समाधानबारे अब नयाँ ढंगले चिन्तन र बहस गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । यस्तो बहसको प्लेटफर्म हामीलाई चौधौं महाधिवेशनले अहिले देशभरि उपलब्ध गराएको छ । नयाँ कांग्रेस निर्माणका लागि महाधिवेशन नयाँ नेतृत्व चयनको अवसर त हो नै, नयाँ विचार र संगठन निर्माणको अवसर पनि हो ।

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७८ ०७:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सिद्धान्तको संकट : राष्ट्रिय आत्मविश्वासको संकट 

लोकतन्त्रको महान् मिसनमा बिनासंकोच र बिनाद्विविधा अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।
रामचन्द्र पौडेल

अब यो भन्न हिचकिचाउनु जरुरी छैन, नेपालमा सिद्धान्तको राजनीति अगाडि बढ्न नसक्दा राजनीतिप्रति नेपाली जनतामा वितृष्णा बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय देशको स्वार्थभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्नेहरूको हालीमुहाली बढेको छ ।

यस अवस्थामा नेपालमा राजनीतिलाई सम्मानित बनाउन सिद्धान्तको राजनीति अगाडि बढाउनु अपरिहार्य छ । अहिले सिद्धान्तले राजनीतिलाई निर्देशित गर्न नसक्दा प्रतिनिधिसभा विघटनको दुर्भाग्यपूर्ण घटना भयो । अहिले प्रतिनिधिसभा मात्र विघटन भएको छैन, नेपाली जनताले सत्तरी वर्ष लडेर ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान नै धरापमा परेको छ ।

यो संविधानलाई धरापमा पार्ने काम कम्युनिस्टहरूबाट भएको कुरा घामजत्तिकै छर्लंग छ । उनीहरू लोकतान्त्रिक सिद्धान्तबाट निर्देशित हुन नसकेका कारण देश र जनताले अहिलेको परिणाम बेहोर्न बाध्य हुनुपरेको हो । २०७४ सालको आम चुनावमा दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का बीच चुनावी गठबन्धन भयो, जुन कुनै राजनीतिक सिद्धान्तमा आधारित थिएन । त्यो त केवल चुनावमा बहुमत ल्याई सत्ताभोग गर्नका लागि भएको गठबन्धन थियो ।

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण हुनुअघिसम्म सिद्धान्तको कुरा गर्दा एमालेले जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादीले एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद भन्ने गरेका थिए । दुवै कम्युनिस्ट एकीकृत भएपछि उनीहरूको सिद्धान्तको टुंगो लागेन । सिद्धान्तको टुंगो नलागेका कम्युनिस्टले मुलुकलाई अगाडि बढाउन नसक्ने स्पष्ट थियो, अहिले परिणाम सबैका सामु छ । सिद्धान्तविहीन कम्युनिस्टहरू एकीकृत भएर शासन सम्हाल्दा अहिले दुर्घटना भएको छ ।

सिद्धान्तको टुंगो नलागेका कारण कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू एकै ठाउँमा रहन नसक्नु स्वाभाविक नै थियो । उनीहरूलाई सिद्धान्तले होइन, स्वार्थले बाँधेको थियो । अन्तत: त्यो स्वार्थको बन्धन खुस्कियो र सिंगै मुलुकको भविष्य अन्योलमा पर्ने गरी कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे ।

सिद्धान्तबाट राजनीति निर्देशित भएको अवस्थामा मात्र कोही पनि ऐन–कानुन र संविधानबाट निर्देशन हुन्छन्, तर सिद्धान्तहीनहरूलाई यसको कुनै हेक्का हुँदैन । स्वार्थका लागि ऐन–कानुन र संविधान सबैको धज्जी उड्नु/उडाउनु अस्वाभाविक होइन । आज प्रधानमन्त्री ओली त्यस्तै पात्रका रूपमा प्रस्तुत भएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कुनै विशेष अधिकार संविधानत: प्रधानमन्त्रीलाई छैन ।

यो संविधान निर्माण गर्दैगर्दा सबै सहभागी थिए । ओली पनि थिए । प्रचण्ड, उपेन्द्र र माधवजी पनि थिए । विवाद समाधान समितिमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसी फोरम सबैको सहभागिता थियो । म पनि उपस्थित थिएँ । त्यहीँ छलफल भएको हो । संसदीय व्यवस्थाले अस्थिरता ल्याउने भयो, अब संसदीय प्रणाली होइन कि ठाडै अध्यक्षात्मक (कार्यकारी) प्रणाली हुनुपर्छ भनेर प्रचण्डले भनेका हुन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर माधवजी, ओलीले भनेका हुन् । आफूले भनेको म यतिखेर सम्झन्छु, ‘हामी समावेशी लोकतन्त्र भन्छौं । यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भनेपछि सबै जातजाति, वर्ग, क्षेत्रका जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिको के भूमिका हुन्छ ? कसरी समावेशी हुन्छ लोकतन्त्र ? कसरी समावेशी हुन्छ राज्य ? शासन सञ्चालनमा जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिको के भूमिका हुन्छ ? यस्तोमा जनताप्रति जवाफदेह सरकार हुनुपर्छ । केन्द्रमा प्रधानमन्त्री जवाफदेह हुनुपर्छ । यही प्रणाली देशका लागि उपयुक्त छ ।’ मैले संसद्प्रति उत्तरदायी प्रधानमन्त्रीय व्यवस्था नै हुनुपर्ने कुरा जोडदार ढंगले राखेको थिएँ । त्यस बेला लामो छलफलपछि संविधानमा अविश्वासको प्रस्ताव राखेर प्रधानमन्त्रीलाई जथाभावी निकाल्न पनि नपाउने र प्रधानमन्त्रीले जथाभावी संसद् विघटन गर्न पनि नपाउने व्यवस्था गरिएको हो । संविधानमा पहिलाको जस्तो संसद् विघटन गर्न पाउने ठाउँ नै राखिएको छैन । प्रतिनिधिसभाले सरकार नै दिन सकेन भने मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुने व्यवस्था संविधानको धारा ७६ मा गरिएको छ । धारा ७६(५) का प्रधानमन्त्रीले मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै अदालतले अर्कै कुरा भनेर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका नाममा प्रधानमन्त्रीको अधिकार बेलायतको जस्तो हो भनेर भन्न मिल्दैन । निश्चय पनि समस्याको निरूपण संविधानको धारा र भावनाका आधारमा गर्ने हो, न कि कसैको लहडका आधारमा ।

पैंतालीस वर्षअगाडि बीपी कोइरालाले दक्षिण एसियामा एउटा राजनीतिक भुमरी आइरहेको छ भनेका थिए । त्यो भुमरी अहिले नेपालमा आइपुगेको छ र यसबाट नेपाललाई जोगाउनु छ । अहिले नेपाललाई यो भुमरीबाट बचाउने सामथ्र्य राख्ने नेतृत्व चाहिएको छ । यसबाट नेपाललाई कसले र कसरी बचाउने र कस्तो प्रकारको विश्लेषण र सोच बनाएर बचाउन सकिन्छ, आज यस विषयमा छलफल आवश्यक छ ।

यो विषयमा छलफल थाल्दा, भुमरीलाई कसले नेपालमा भित्र्यायो भन्ने बुझ्न जरुरी छ । निश्चय पनि यो भुमरीलाई नेपालमा प्रवेश गराउने काम ओलीले गरेकामा शंका छैन । तर ओलीले कसको इसारामा यो भुमरी नेपालमा प्रवेश गराएका हुन् ? यसको उत्तर आज महत्त्वपूर्ण छ । संविधानमा कतै नभएको अधिकारलाई आफ्नो अधिकार भन्दै ओलीले संसद् भंग गर्नु त्यही भुमरीको परिणाम हो ।

यहाँ एउटा कुरा स्मरणीय छ, २०६२/६३ सालको आन्दोलनताका संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुग्नु भनेको बयलगाडा चढेर अमेरिका जानुजस्तै हो भनेर ओलीले भनेका हुन् । यस्ता फाल्तु सडक आन्दोलनले गणतन्त्र आउँदैन भन्ने पनि पनि ओली नै हुन् । पछि ओलीले विश्वास नगरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान आयो । उनले नचाहेको कुरा भयो । तर, ओली नै त्यसको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारीमा पुगे । यो नै नेपालका लागि दुर्भाग्य साबित भयो । अहिले आएर उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानलाई अस्वीकार गरेका छन् । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर संसद् भंग गरेपछि अब प्रतीक्षा गर्ने ठाउँ भनेको अदालत हो । अदालतले संविधान जोगाउनुपर्छ भन्ने आमआग्रह अस्वाभाविक होइन ।

हो, सामान्यतया अदालतमा विचाराधीन विषयमा अनुचित दबाब पार्ने गरी केही बोल्नु उचित हुँदैन । तर यो सामान्य मुद्दा होइन । यहाँ संविधान नै रहने कि नरहने भन्ने विषय छ । यस विषयमा कांग्रेसको धारणाबारे सबैको चासो हुनु स्वाभाविक हो । यसबारे सबैले जानकारी पाउनुपर्छ । संविधानवादको पक्षमा कांग्रेसले वकालत गर्न पाउनुपर्छ । त्यही भएर सर्वोच्चका न्यायमूर्तिहरूलाई आग्रह छ— संविधान जोगाउने अभिभारा पूरा गर्नुस् । कांग्रेस निश्चय पनि लोकतन्त्रवादी शक्ति हो । यो संविधानको हिमायती हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र साकार बनाउन लागेको कांग्रेस यस संविधानको एक पक्ष हो । त्यसैले यो संविधान जोगाउने कुराको कांग्रेसले वकालत गर्नुपर्छ । आफ्नो पक्षबाट आफ्नो जिकिर सम्मानित अदालतले सुन्ने गरी वकालत गर्नुलाई अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन । संविधानमाथि अतिक्रमण भएको छ । यस्तोमा लोकतन्त्र र संविधान पक्षधरहरूले आफ्नो पक्षमा वकालत गर्नु जरुरी छ । संविधानमाथि अतिक्रमण भइरहने हो भने चुनावको के अर्थ हुन्छ ?

यसो भन्दा कांग्रेस चुनावबाट भाग्न खोजेको अर्थमा लिइनु हुँदैन । कांग्रेस चुनावबाट किन भाग्छ ? कांग्रेस त सधैं चुनावको पक्षमा छ र रहनेछ । तर चुनावको कुरा गर्दैगर्दा एउटा प्रश्न उठ्छ, के चुनाव गराउनका लागि संसद् भंग गरिएको हो ? संसद्मा करिब दुईतिहाइ मत भएको पार्टीको नेता संसद् विघटन गरेर नयाँ चुनावमा जान्छ ? त्यो पनि संविधानमाथि जबरजस्ती गरेर ? यी प्रश्नहरूका उत्तर जबसम्म प्राप्त हुँदैनन्, शंकाले घर बनाइरहन्छ । संसद्मा त समस्या आएकै छैन । नेकपामा समस्या थियो होला, त्यो उसको आन्तरिक समस्या हो । यसर्थ, माथि उल्लेख गरिएजस्तै नेपाललाई एउटा भुमरीमा पार्न संसद् भंग गरिएको स्पष्ट छ । अहिले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय तानातानको केन्द्र बनिरहेको सबैले देखेकै हुन् । यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको दौडादौड छ । यी सबै अवस्थाको मिहिन विश्लेषणका आधारमा भन्न सकिन्छ, नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउन खोजिँदै छ । संसद् विघटन राष्ट्रका हितमा छैन । सर्वोच्चका न्यायमूर्तिलाई फेरि पनि आग्रह छ— संविधान मात्रै होइन, मुलुक जोगाउने दायित्व पनि तपाईंहरूको काँधमा छ ।

संविधानको व्याख्या गरिँदा तीनवटा विषय हेर्न जरुरी छ— संविधानको अक्षर, संविधानको मर्म र संविधान बनाउने विधिदाताको मनसाय । यी तीन विषय हेरेर संविधानको व्याख्या गरिन्छ । विधिदाता यहीँ छन् । संविधानसभाका सदस्यहरू यहीँ छन् । संविधान निर्माणताका यी सबै विषयमा छलफल भएकै हो । त्यही छलफलमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने विषयमा संविधानमा साढे दुई वर्षको प्रावधान राखियो । अविश्वासको प्रस्ताव राख्दा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । त्यसै गरी प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि के गर्ने भन्नेबारे पनि लामो छलफल भएको हो । प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्री नै चयन गर्न नसकेको अवस्थामा मात्र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको हो । त्यसका लागि एउटा पार्टीले बहुमत नहुँदा ठूलो पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र उसले एक महिनाभित्र संसद्को विश्वास लिनुपर्ने, त्यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत लिन नसके प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूमध्येबाट कसले संसद्मा विश्वास जुटाउन सक्छन् भनेर राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने र त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्री बन्न नसकेको अवस्थामा मात्रै संसद् विघटन गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर अहिले संविधानमा भएका यी कुनै प्रावधानको प्रयोग नगरीकनै संविधानमा व्यवस्था नभएको ठाउँबाट संसद् भंग भएको छ । यो अनुचित छ ।

यस्तोमा प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापित हुनुको विकल्प छैन । प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापित नभए राष्ट्र अन्तहीन भुंग्रोमा जान्छ । नेपाल विग्रहको भुमरीमा फस्छ । यस्तो अवस्था आउन नदिन सबै नेपालीले संघर्ष रोज्नु आवश्यक छ । यस्तो अवस्थाका विरुद्ध हामी नेपाली जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार हुनुपर्छ । चुनाव आइहाल्यो, अब त आनन्दले सांसद हुन पाइने भयो भनेर दंग पर्नु जरुरी छैन । एक इमानदार र प्रतिबद्ध राजनीतिकर्मीको उद्देश्य सांसद बन्नु मात्र होइन, मन्त्री बन्नु मात्र होइन । उसको उद्देश्य त देशलाई व्यवस्था दिने हुनुपर्छ, देशको उन्नति गर्ने हुनुपर्छ, जनतालाई स्वतन्त्रता दिने हुनुुपर्छ, जनताको सार्वभौम सत्तालाई साकार पार्ने हुनुपर्छ । लोकतन्त्र स्वयंमा महान् मिसन भएकाले लोकतन्त्रको मिसनमा बिनासंकोच र बिनाद्विविधा अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।

कुनै विमति छैन, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादको सिद्धान्तले मात्र मुलुकलाई पार लगाउन सक्छ । नेपाली जनताले सत्तरी वर्षको लडाइँबाट पार पाएर यही राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादी सिद्धान्तमा आधारित संविधान बनाएका हुन् । मुलुकको समृद्धि, मुलुकको उन्नति यही सिद्धान्तबाट प्राप्त हुन सक्छ । सिद्धान्तहीनहरूका हातमा मुलुक सञ्चालनको जिम्मा लाग्यो भने फेरि पनि समस्या जन्मने निश्चित छ ।

राष्ट्रिय आत्मविश्वासको संकट

एक पत्रकारले मलाई सोधे, ‘अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गराउने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सदर गरिदिए तपाईं के गर्नुहुन्छ ?’ मैले उत्तर दिएँ, ‘म प्रश्न गर्छु, नेपालमा न्याय छ कि छैन ? नेपालमा संविधान पल्टाएर त्यसको व्याख्या गरिदिने न्यायालय छ कि छैन ?’

बाहिर यस्ता प्रश्नहरू गरिँदै गर्दा मेरो मनभित्र अर्को गम्भीर प्रश्न मडारिँदै छ— हाम्रो राष्ट्रिय आत्मविश्वास नै किन टुटिरहेछ ? पहिलेको संवैधानिक प्रबन्धले अस्थिरता ल्यायो भनेर प्रधानमन्त्रीले सहज रूपमा संसद् भंग गर्न नसक्ने गरी गरिएको संवैधानिक प्रबन्धप्रति हामी किन विश्वस्त रहन पाएनौं ? त्यस्तो प्रबन्धलाई अदालतले पनि अन्यथा व्याख्या गरिदिने हो कि भनेर अविश्वास गर्नुपर्ने स्थितिमा कसरी हामीलाई पुर्‍याइयो ? सारा दुनियाँले भनिरहेको छ, देशका सबै संविधानविद् र कानुनी इतिहासका ज्ञाताले छर्लंग देखेको कुरा खुलस्त भनिरहेका छन्, तैपनि हामीमा अविश्वास किन छ ?

सबैले देखिरहेका छौं— यति धेरै प्राकृतिक स्रोत र मानवीय संसाधन विद्यमान रहँदारहँदै राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा विकास गर्न नपाएर हामी यस्तो हविगत भोग्न बाध्य छौं । सबै वर्गलाई सन्तुष्ट गराउने गरी संविधान बनाउँदा पनि, त्यति धेरै मत दिएर त्यति बलियो सरकार बनाउँदा पनि कसैको सनकका भरमा त्यो जनमत किन यसरी रछ्यानमा मिल्काउन खोजियो ? त्यसलाई सम्हालेर उठाउने अन्तिम भरोसा (अदालत) प्रति पनि सशंकित रहनुपर्ने अवस्था किन आइरहेको छ ? कहाँबाट आइरहेको छ ? के नेपालले उन्नतिको अवसरै नपाउने ? त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदम नयाँ सत्ता–संरचनासित मात्र सम्बन्धित र सीमित छैन, यो त नेपाललाई अस्थिरताको अनन्त शृङ्खलामा फसाइरहने एउटा दुरभिसन्धिको मञ्चन भएकामा विमति छैन । साँच्चै, बीपीले भनेजस्तै देश एउटा भुमरीमा त परिसकेको छैन ?

(बिहीबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : माघ ७, २०७७ २०:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×