स्थानीय सरकार : शक्तिले बढायो स्वेच्छाचारिता

यसै गरी कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले वैशाख १२ गते देशभरका शिक्षण संस्था बन्द गर्न तथा परीक्षासमेत स्थगित गर्न निर्देशन दियो । तर कतिपय स्थानीय तहहरूले यो आदेशलाई पनि टेरपुच्छर लगाएनन् ।

पछिल्लो समय स्थानीय सरकारको स्वेच्छाचारिता बढ्दै गएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समेत नागरिकलाई आस्थाका आधारमा विभेद गर्न थालिएको छ । सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँगाउँमा विस्तार भएको छ । स्थानीय तह स्वायत्त हुन् भन्दाभन्दै संघको जायज निर्देशनको पनि उपहास हुने क्रम बढ्दै गएको छ । जनताका घरआँगनमा रहेकासरकारहरू जनतालाई प्रताडित गर्ने शासकमा परिणत हुँदै गएका छन् ।

संघीयताको नौलो अभ्यास

करिब २ सय देशमध्ये २८ वटाले मात्र संघीय प्रणाली अवलम्बन गरेका छन् । चीन, जापान, फ्रान्स, बेलायत, स्विडेन, डेनमार्क, न्युजिल्यान्डजस्ता सम्पन्न देशहरूले संघीयता रोजेका छैनन् । अधिकांश संघीय मुलुकहरूले नेपालमा जस्तो स्थानीय तहलाई स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न बनाएका छैनन् । ब्राजिल, रुस र स्पेनलगायत केही सीमित देशहरूमा मात्र स्थानीय तहको स्वायत्ततालाई संवैधानिक प्रत्याभूति गरिएको छ ।

क्यानडामा स्थानीय सरकारलाई संवैधानिक हैसियत दिइएको छैन, स्थानीय सरकारका सम्बन्धमा संविधानमा केही उल्लेख नगरी राज्यको अधिकार क्षेत्रभित्र छोडिएको छ । उता स्विटजरल्यान्डको संविधानमा स्थानीय सरकारहरूको स्वायत्तता प्रान्तीय कानुनले निर्धारण गरेको सीमासम्म प्रत्याभूत गरिएको छ भन्ने प्रस्ट व्यवस्था छ । अर्जेन्टिनामा पनि प्रान्तीय सरकार मातहत विभिन्न स्थानीय सरकार रहन्छन् । पाकिस्तानमा प्रान्तीय सरकारलाई जुनसुकै बेला स्थानीय सरकार भंग गर्ने पाउने अधिकार छ । भारतमा पनि स्थानीय सरकारलाई प्रान्तको अधिकार क्षेत्रभित्र राखिएको छ । संविधानले स्थानीय स्तरका पञ्चायत र नगरपालिकाहरूलाई केन्द्र र राज्यपछि अर्को स्थानीय सरकारका रूपमा विकास गर्न चाहेको भए पनि सशक्त ढंगले स्थानीय सरकार स्थापित भएका छैनन् ।

अस्ट्रेलियामा केन्द्रको कमनवेल्थ संविधानले स्थानीय सरकारलाई संवैधानिक हैसियत दिएको छैन, प्रत्येक राज्यको संविधानले स्थानीय सरकारलाई मान्यता दिई संरक्षण गरेको छ । स्थानीय सरकारलाई केन्द्रीय संविधानले मान्यता दिनुपर्ने माग सन् १९८८ मा भएको जनमतसंग्रहमा ठूलो बहुमतबाट अस्वीकृत भएको थियो । बेल्जियममा प्रादेशिक सरकारहरू प्रशासनिक इकाइका रूपमा मात्र रहेका छन् । मलेसियामा स्थानीय सरकारको समग्र राष्ट्रिय नीति तर्जुमाका लागि राष्ट्रिय परिषद् बनाइएको छ, जसले स्थानीय सरकारको अधिकारमा संकुचन ल्याएको छ । बोस्निया हर्जगोभिनामा तीन प्रकारका स्थानीय सरकार क्रियाशील रहेका भए पनि स्थानीय सरकारका सम्बन्धमा संविधानमा कुनै व्यवस्था गरिएको छैन ।

संविधानमा नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरिएको छ । अनुसूची ८ मा स्थानीय तहका अधिकारहरूबारे उल्लेख छ । स्थानीय कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका अनि स्थानीय अदालत एवं न्यायिक समितिको व्यवस्थासमेत संविधानमा छ । नेपालमा अहिले एउटा संघीय, सात प्रादेशिक र ७ सय ५३ स्थानीय सरकार छन् । यो तहगत व्यवस्था हो, अन्तर्गतको व्यवस्था होइन; एउटा सरकारअन्तर्गत अर्को हुन्छ भनिँदैन । संविधानको भाग २० मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्धका विषयमा छुट्टै व्यवस्था छ । संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित छ । संविधानको धारा ५६(४) अनुसार स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका र नगरपालिका मात्र नभई जिल्ला सभासमेत पर्छन् तर स्थानीय तह भनेका गाउँपालिका र नगरपालिका मात्र हुन् भन्ने भ्रम सिर्जना गरिएको छ, जिल्लाको भूमिका कमजोर बनाइएको छ । संविधानतः स्थानीय सरकार शक्तिशाली छन् ।

स्थानीय सरकारको मनपरी

स्थानीयस्तरमा चरम वित्तीय अनुशासनहीनता देखिएको छ । संघले खटाएका कर्मचारीहरूलाई हाजिर नगराउने, वरिष्ठता र सक्षमतालाई पाखा लगाएर जिम्मेवारी दिने प्रवृत्ति छ । लोक सेवा आयोगलाई छलेर करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने कार्यले तीव्रता पाएको छ । जनप्रतिनिधिले अनावश्यक सेवा सुविधा लिँदै आएका छन् । विकासका प्राथमिकताहरू किटान गरिएका छैनन् । नातावाद, कृपावाद र भ्रष्टाचार मौलाउँदो छ ।

ऐनबमोजिम स्थानीय तहहरूले असार १० भित्र बजेट प्रस्तुत गरिसक्नुपर्छ । तर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १०५ स्थानीय तहले समयमा बजेट प्रस्तुत गरेनन् । स्थानीय तहहरू संवैधानिक र कानुनी दायित्व पूरा गर्न चुकिरहेका छन् । संघले समेत स्थानीय तहलाई प्रशासनिक इकाइका रूपमा व्यवहार गर्ने गरेको छ । संघीय सरकारको केन्द्रीकृत मानसिकतामा परिवर्तन आएको छैन भने स्थानीय तहहरू आफू मुलुकको छुट्टै सार्वभौम सरकार भएको भ्रम पालेर बसेका छन् ।

कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि संघले दिएका निर्देशनहरू स्थानीय तहले अवज्ञा गर्नु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । संक्रामक रोग ऐन, २०२० अनुसार चालिएका कदमहरूमा स्थानीय सरकार सहयोगी भूमिकामा रहनुपर्नेमा अधिकारक्षेत्रको सवाल उठाएर अटेरी गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । संविधानको धारा २१४ अनुसार, स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र संघीय कानुनको अधीनमा रही स्थानीय कार्यपालिकामा निहीत हुन्छ, जुनसंविधानको अनुसूची ८ र ९ मा मात्र सीमित हुन्छ । संविधानअनुसार सरुवा रोगको नियन्त्रण संघको एकल एवं विशिष्ट अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत पर्छ । संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेका निर्णय र दिएका निर्देशनहरूको स्थानीय तहले बिनासर्त र कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ । शिक्षण संस्थाहरू बन्द गर्ने संघको निर्णय संक्रमणको नियन्त्रणका लागि गरिएको थियो । संविधानका ज्ञाता एवं शिक्षाविद्हरूले समेत यसलाई संघको हस्तक्षेपका रूपमा परिभाषित गरेका छन् । कानुनको व्याख्या निरपेक्ष र एकपक्षीय रूपमा हुन सक्दैन, यो संवैधानिक अल्पज्ञानको उपज र कुतर्क मात्र हो ।

स्वेच्छाचारिता बढ्नुको कारण

संविधानको धारा २३२(८) मा नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन स्थानीय तहले पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख छ तर नटेरे स्थानीय सरकार विघटन वा निलम्बन हुन सक्ने व्यवस्था छैन । स्थानीय कार्यपालिकालाई न त गाउँ वा नगरसभाले हटाउन सक्छ, न केन्द्रले नै विघटन गर्न सक्छ जसका कारण तिनमा स्वेच्छाचारिता निकै बढेको छ । संविधानको धारा २३२ ले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई सचेत गराउने, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशसभालाई बढीमा ६ महिनासम्म निलम्बन वा विघटन गर्न पाउने अधिकार िंदएको छ । स्थानीय सरकारलाई संघीय सरकारले बर्खास्त गरेर नयाँ निर्वाचन गर्ने अधिकार किन नदिने ? प्रदेश सरकार भंग गर्न मिल्छ भने स्थानीय सरकार किन मिल्दैन ? यही संवैधानिक त्रुटिका कारण स्थानीय सरकारको मनपरीतन्त्र बढ्दै गएको हो ।

स्थानीय सम्बन्धहरू निकै साँघुरा हुन्छन्, जसका कारण जनता अदालतसम्म पुग्ने आँट गर्दैनन् । तिनका लागि स्थानीय शासकहरूविरुद्ध आवाज उठाउनु भनेको आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नुसरह हो । काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिकाको दृष्टान्त हेरौं । वडा नम्बर २ ले आफूविरुद्ध अदालतमा रिट दायर गर्ने वादी पक्षलाई वडा कार्यालयबाट गरिने सेवा प्रवाहमा रोक लगाउने अनौठो निर्णय गर्‍यो । स्थानीयस्तरमा प्रवाह गरिने सानातिना सेवा प्रवाहमा समेत यस्तो आग्रह, पूर्वाग्रह र पक्षपात?

नेपालमा कानुनी साक्षरताको अभाव छ । कार्यकर्ताहरू पार्टीका भक्त छन्, नेताका पिछलग्गु छन् । स्थानीय तहका सरकारहरू राजतन्त्रका अवतारका रूपमा प्रस्तुत भएका छन् । ‘जंगे बोल्यो त बोल्यो’ शैलीमा स्थानीय सरकारहरू चलिरहेका छन्Ù तिनमा दम्भ, आडम्बर र अहंकार बढेको छ । ‘हामी छुट्टै सरकार हौं, अरूले भनेको किन मान्ने’ भन्ने घमण्ड बढेको छ । प्रचलित नियमकानुनको ठाडो उपहास मात्र भएको छैन, आफूअनुकूल नियमकानुन बनाएर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने क्रमले समेत तीव्रता पाएको छ । विपक्षीसँग प्रतिशोध साध्ने, निहीत स्वार्थ पूरा गर्ने तथा सस्तो लोकप्रियताका लागि समेत विभिन्न कानुन निर्माण हुने गरेका छन् ।

स्थानीय तहले बनाएको कानुन संघीय वा प्रदेश कानुनसंग बाझिएको मुद्दा हेर्ने अधिकार संवैधानिक इजलासलाई दिइएको छ । संवैधानिक इजलासले स्थानीय सरकारको सिंगो कार्यकालमा पनि फैसला नगर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ । न्याय प्रणाली चुस्तदुरुस्त, प्रभावकारी, विश्वसनीय, भरोसायोग्य एवं अनुमानयोग्य हुन नसक्दा स्थानीयस्तरमा विकृतिका चाङ लागेका छन् ।

कर्तव्य पूरा नगर्ने प्रवृत्ति

स्थानीय सरकारहरूले अधिकारको खोजी गर्ने तर कर्तव्य पूरा नगर्ने विकराल समस्या छ । उदाहरणका लागि, स्थानीय सरकारहरूले आधारभूत र माध्यमिक तहको अधिकार आफूलाई भएको दाबी गरेर संघीय सरकारको निर्देशन पालना गरिरहेका छैनन् । शिक्षकहरूको तलब, पाठ्यपुस्तकदेखि भौतिक संरचना निर्माणसमेत केन्द्रले नै गरिदिनुपर्ने तर संघले नियमन नै गर्न नपाउने भन्ने तर्क आफैंमा विरोधाभासपूर्ण छ । कुनै स्थानीय तहले विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा पनि आफैं लिन्छु भन्यो भने के हुन्छ ? कुनै स्थानीय तहले स्थायी शिक्षकको नियुक्ति पनि आफैंले गर्छु भन्यो भने के गर्ने ?आफ्नो स्थानीय तहमा आफ्नै पाठ्यक्रम लागू गर्छु भनेमा स्वीकार गर्ने कि नगर्ने ? स्थानीय तहले पाएका विद्यालय शिक्षासम्बन्धी अधिकार निरपेक्ष हुन् कि होइनन् ? शिक्षा तीन तहको साझा अधिकारक्षेत्रको विषय पनि हो भन्ने विषयलाई बेवास्ता गरिएको छ । अमेरिकाको सार्वजनिक शिक्षामा संघीय सरकारको योगदान ८ प्रतिशत मात्र छ भने नेपालका स्थानीय सरकारहरूले सार्वजनिक शिक्षामा स्रोतसाधनको जोहो गर्न सकेका छन् वा छैनन्, यो महत्त्वपूर्ण सवाल हो ।

अन्त्यमा, संघीयताको मर्म भनेकै जुन काम स्थानीय मौलिकता, आवश्यकता र सामर्थ्यका आधारमा स्थानीयस्तरमै गर्न सकिन्छ, त्यसको जिम्मा तल्लोस्तरलाई नै दिनु हो; केन्द्रीय निकायले सहायक र समन्वयकारी भूमिका मात्र निर्वाह गर्ने हो । स्थानीय तहको स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको कुरा गर्दा स्थानीय सरकारको सामर्थ्यको प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । भावनामा बहकिएर प्रदेशलाई उपेक्षा गरी स्थानीय तहलाई यथार्थभन्दा अधिक अधिकार दिँदा अधिकारको दुरुपयोग बढ्दै गएको छ, जसका कारण नागरिकहरू संघीय प्रणालीप्रति असन्तुष्ट बन्दै गएका छन् ।

संघीय प्रणाली अभ्यास गरिरहेको इन्डोनेसियाका एक सय जनाजति मेयर जेलमा छन् । विधि र प्रक्रिया नमिलाउनाले, कानुनी ढंग नपुर्‍याउनाले, लोभलालच राखेर काम गर्नाले उनीहरूको जेलको यात्रा तय भएको हो । कानुनी राज्यको अवधारणालाई प्रभावकारी रूपले लागू गर्ने हो भने नेपालमा पनि त्यो परिस्थितिको सिर्जना नहोला भन्न सकिँदैन ।

(ओली अधिवक्ता हुन् ।)