मधेसी समाजमा पितृसत्ता र पिता

पिताले छोरीको भलो चिताउनु मात्र पर्याप्त हुने रहेनछ । यससँगै पितृसत्ताको जालबाट ऊ कति मुक्त छ भन्नेमा भर पर्छ, ऊ वास्तवमा छोरीको व्यक्तित्व विकासमा कति सहयोगी हुन सक्छ भनेर ।
प्रमोद मिश्र, तुलानारायण साह

डिसेम्बर २०१९ को मधेस यात्रामा हामीले नेपालको मधेसी समाजमा पितृसत्ता विराजमान रहेको त देख्यौं नै, यस पितृसत्ताभित्र पिताको भूमिका पनि उत्तिकै चाखलाग्दो र जटिल पायौं । झापादेखि कैलालीसम्मको यात्रा गर्दा हामीले महिलासम्बन्धी हरेक सन्दर्भमा पिता उभिएको पायौं ।

हुन त ‘पितृसत्ता’ शब्द ‘पिता’ बाट निःसृत हुन्छ तर पितृसत्ता भन्नाले पिता मात्र हैन, पितालगायत पुरुष सम्बन्धमा अटाउने सबै — पिता र पितासमान परिवारका सदस्य, जस्तै : काका, मामा, पितामह, दाजु, आफूभन्दा नातामा भाइ, छोरा — त आउँछन् नै, पितृसत्ताले जन्माएका वैचारिक संरचनागत ढाँचा, व्यवस्था र सामाजिकता पनि यसअन्तर्गत पर्छन् । त्यस ढाँचाको पक्षपोषण गर्ने र लागू गर्ने जोकोही यसभित्र पर्छन् । तर मधेस यात्राका दौरान महिलाका विषयमा छोरी पुस्तासँग विभिन्न ठाउँमा संवाद गर्दा पिताको भूमिका निर्णायक पायौं ।

हुन त नारीवादी आन्दोलन र दर्शनमा महिला स्वतन्त्रताको परिकल्पना प्रायः निरपेक्ष रूपमा गरिएको हुन्छ तर हाम्रो मधेस यात्राको अनुभवमा नारीको स्वतन्त्रता र परतन्त्रताको थालनी पिताको देखरेखमा पिताकै घरपरिवारबाट पिताको दृष्टिकोण, दर्शन, सामाजिक र आर्थिक अवस्था अनि जात–समाज, नाताकुटुम्बका वाद–विचार अनि तीप्रति पिताको प्रतिबद्धता वा प्रतिरोधबाट सुरु भएको पायौं । हामीले चार–पाँच जना महिलाका चार–पाँचै थरी पिता पायौं, सोचका हिसाबले । दुई पितासँग त हाम्रो लामो संवाद नै भयो र बाँकी शारीरिक रूपले अनुपस्थित भए पनि छोरीको जीवन निर्माणमा तिनको दह्रो भूमिका रहेको पायौं ।

सर्वप्रथम सप्तरीमा राजमार्ग र नेपाल–भारत सीमाबीच रहेको गाउँका भैंसी व्यापारी एक किसान पिताको कुरा गरौं । ती चार छोरी र एक छोराका पिता थिए । हामीसँग आफ्ना कुरा ठेट मैथिलीमा बेहिचक राखेका तिनले खेतीकिसानीबाहेक दशकौंदेखि आफ्नो क्षेत्रबाट धरान लगी भैंसी बेचबिखन (पैकारी) गरेर चारै छोरीको विवाह दहेजका साथ गर्न सफल भएकामा गौरव महसुस गरिरहेका थिए । जेठी छोरीको विवाह उनले २०४५–४६ सालमा २२ हजार नगद र ब्याउन लागेको (लदबद) भैंसी दहेज दिएर गरेका थिए । छोरीको उमेर विवाहका बेला यही चौध–पन्ध्र वर्षको थियो । उनले दुई–अढाई वर्षको अन्तरालमा त्यस्तै उमेरमा अरू दुई छोरीको विवाह क्रमशः ३५ हजार र ६० हजार दहेज दिएर गरे । तर कान्छी छोरीको विवाह सन् २०१८ तिर गर्दा ऊ बाह्रमा पढ्दै थिई र उमेर पनि १८ वर्ष पुगिसकेको थियो । उसका लागि राम्रो केटा दुई–तीन लाखमा त भेट्दै नभेटिने । पछि आफूले मन परेको एउटा केटा भेट्दा ६ लाख दहेज दिनुपरेको ती पिताले सुनाए । त्यतिखेर पैसा हातमा भएकाले सजिलो भयो ।

‘कति दिने कति लिने भन्ने मोलतोल त भैंसी किनबेच गर्दाजस्तै हुन्छ । केटाका पक्षबाट तेस्रो पार्टी (लमही) ले मोलमोलाइ गर्‍यो तर मेरोतर्फबाट अरू कसले गर्ने मोलमोलाइ ? जिन्दगीभरि भैंसी किनबेच गर्ने म, मेरोतर्फबाट मोलमोलाइ कसले गर्ने ? मैले नै गरें ।’ तिनले सुनाए, ‘ढेडुवा (भरखरकी किशोरी) जवान हुन लागेपछि बिहा गरिदिने हो । अलि बढी पढ्यो भने बढी दहेज दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले विचार गरें, अलिअलि पढेको पनि हुने र उमेर पनि ठीक हुने । बिहा भएपछि घरमा कमाउँछे, खान्छे । बढी पढ्यो भने दहेज बढी दिनुपर्ने हुन्छ किनभने केटा पक्षले आफ्नो पढाइको खर्च उकास्ने सोच बनाउँछ । त्यति मात्र कहाँ हो र, छोरा जन्मिनेबित्तिकै धनी हुने सपना देख्न थाल्छ केटाको बाउले र त्यसको परिवारले ! कति दहेज लिएर धनी भएका पनि छन् । छोरा जहिले जन्मियो, मेरो धन कमाउने बाटो खुल्यो भन्ने सोच्छन् छोराका बाउहरूले । कोहीकोही मात्र यस्ता हुन्छन् जो दहेजबिना आफ्नो छोराको बिहा गर्छन् ।’

‘छोरीले पढी भने, आफैं कमाउँछे, होइन र ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा तिनले भने, ‘हो, पढेर छोरीले कमाउन सक्छे तर त्यो त पछिको कुरा भयो । बिहा त अहिले नै गर्नुपर्‍यो । छोरीलाई बढी पढाएर के खेत बेचेर दहेज दिनु ? त्यसैले छोरीलाई बढी पढाउने मेरो उद्देश्य नै थिएन । सोचेर ल्याउँदा यो आफैं एउटा दोषजस्तो लाग्छ अहिले । तर के गर्नु ? जे होस्, मैले घटिया मालसँग छोरीको बिहा गरिनँ । आफ्नो हिसाबले त मैले राम्रै गरें ।’

यी पिता निकै स्पष्टवक्ता थिए । आफ्नो सोचाइअनुसार तिनले राम्रै गरे । जात, समाजमा आफ्नो इज्जत–प्रतिष्ठा कायम राखे । छोरीका लागि राम्रो घर–वर खोजे । कम पढाउनु र कम उमेरमा छोरीको विवाह गर्नु भनेको कम पढे–लेखेको वर कम दहेजमा खोज्नु त हुँदै हो, यसको अर्को पाटो पनि जोडिएको हुन्छ । चौध–पन्ध्र वर्ष नाघ्दा एउटी किशोरी जवान हुन थाल्छे र स्त्रीगत शारीरिक हार्मोन पनि बढ्न थाल्दा पढाइका साथ विवाह र यौनसम्बन्धी स्वतन्त्रता पनि रुचाउने सम्भावना बढ्न थाल्छ, जुन सामाजिक मान्यताविपरीत हुन्छ र यसले परिवारको बदनामी पनि गराउन सक्छ । फेरि, बढ्दो

उमेरकी छोरीले स्वरुचिले केटा रोजी भने विजातीय पनि पर्न सक्छ । यो त जात, समाज र कुटुम्बमाझ अत्यन्तै ‘नाक कटाउने’ कुरा हुन जान्छ । ती पिताले यौन र जातपक्षीय कुरा त गरेनन् तर मधेसी समाजमा अन्तर्निहित यो आशय बुझ्न धेरै परिश्रम गर्नु नपर्ने रहेछ । जात र धनको यो जोखिमबाट बच्न भैंसी व्यापारी, मिहिनेती, छोरीका शुभचिन्तक पिताले जे गरे, त्यो तिनको बाध्यता थियो ।

यस्तो सामाजिक वैचारिकीमा छोरी जन्माउनु हार र छोरा जन्माउनु जित हुन जान्छ । त्यसले गर्दा अनेकौं पिता, खासगरी न्यून आयस्रोत भएकाहरूले, छोरीलाई जस्तो भेट्यो त्यस्तै, यहाँसम्म कि मानसिक रूपले डिसेबल, वर खोजी जिम्मा लगाइदिने गर्छन् । मात्र स्वजातीय भए पुग्छ । यसमा छोरीको राजीखुसीको वास्ता हुँदैन । छोरीलाई उसको इच्छा–आकांक्षाबारे सोध्ने त कुरै भएन । उसलाई सोधिँदैन पनि । महोत्तरीमा हालैको सुजिता हत्या प्रकरणमा, सुजितामा पनि पति मानसिक रूपमा डिसेबल भएका कारण असन्तोष र आक्रोश जन्मेको अनुमान गर्न गाह्रो छैन । तर छोरीले यदाकदा विद्रोह नै गरेको खण्डमा तिनले हत्याहिंसा भोग्नुपर्ने हुन्छ । नभए कम से कम पिता नेतृत्वको परिवार तिनलाई परित्याग गर्न बाध्य हुन्छ । जस्तो कि, कैलालीकी महिला पत्रकारको मामिलामा भयो । घरबार छाडेर आफ्नो सहिद दाजुको पदचिह्न पछ्याउँदै माओवादीमा लागेकाले गर्दा तिनलाई परिवारले परिवारको ‘नाक काटेको’ र आफूलाई ‘गिराएको’ आरोप लगाइराख्यो । घर फर्किन भनिरह्यो ।

यसको कारण के हो भने, तराईको जनजातिमा पनि अपेक्षाकृत बढी नारी स्वतन्त्रता भए पनि पितृसत्तामा छोरीको स्वतन्त्र व्यक्तित्व हुँदैन । र, अहिलेको तथाकथित धर्मनिरपेक्ष संविधानले पनि भनिसकेको छ, पहाडे होस् वा मधेसी, कानुनको नजरमा नारीको स्वतन्त्र व्यक्तित्व र अस्तित्व हुँदैन । यसको के पनि अर्थ हो भने, अहिलेको गाउँसमाजको कुरा त छाडौं, संविधानले पनि नारीलाई अबला ठानी पिता र पतिको परिवारभित्रै, मनुस्मृतिमा भनेझैं आफ्नो अस्तित्व र पहिचान खोज्न बाध्य पारेको छ ।

तर उपर्युक्त कुरा मात्र भन्यौं भने तस्बिर अधुरो रहन जान्छ । मधेस यात्राका क्रममा हामीले यस्ता पिता पनि भेट्यौं जसको शिक्षादीक्षा, भौगोलिक अवस्थिति र सोअनुसारको छोरीको भविष्यप्रतिको दृष्टिकोणले गर्दा छोरीले आफ्नो व्यक्तित्व विकासको बाटो अँगालेको पायौं । सिरहामा राजमार्गछेउको एउटा सहरको एउटा यादव परिवारमा बास बस्दा त्यस घरका पिता र किशोरी छोरीसँग कुराकानी गर्ने अवसर मिल्यो । चौध–पन्ध्रवर्षे तिनी ‘किशोरी समूह’ की सचिव रहिछन् । आफ्नो समूहको नेतृत्व गर्दै समाजमा बाल विवाहजस्ता सामाजिक कुरीतिहरूबारे चेतना फैलाउने काम गर्ने तिनले सुनाइन् । भनिन्, ‘बालविवाह भइराखेको थाहा पाए त्यहाँ गएर रोक्ने काम पनि गर्छु ।’ ‘भविष्यमा के बन्ने विचार छ ?’ भनी सोध्दा तिनले ‘कानुन पढ्छु, वकिल बन्छु’ भनिन् । ‘छोरीको विवाह कहिले गर्ने ?’ भनेर प्रश्न गर्दा तिनका पिताले भने, ‘पहिला छोरीले पढ्छिन्, जति पढ्न चाहे पनि पढाउँछु अनि मात्र बिहेसिहेको कुरा हुन्छ ।’

छेउछाउकै जिल्लाका यी दुई पिताहरूको विचार कसरी यति फरक भयो भन्ने मनमा लागेर, ‘छोरीका बारे यस्तो विचार कहाँबाट पाउनुभो ?’ भनेर सोध्दा तिनले भने, ‘म पहिला छोरीलाई चाँडै बिहे गरिदिनुपर्छ सोच्थें अरूजस्तै, तर जब म एउटा मानव अधिकारवादी संस्थामा काम गर्न थालें र तालिमहरूमा जान थालें, मेरो विचार बदलिन थाल्यो; मानिस भनेको के हो भनेर बुझ्न थालें ।’ तर उनको घर राजमार्गछेउ भएकाले अनि बहुसांस्कृतिक र बहुभाषी समाजमा बसोबासले गर्दा पनि उनलाई यी अग्रगामी विचार अँगाल्न सजिलो भयो होला किनभने यहाँ समाजले उनको खिसी गर्दैन, बहिष्करणमा पार्दैन । विचार प्रवाह निकै महत्त्वपूर्ण कुरो रहेछ भन्ने पनि हामीले बुझ्यौं । जहाँ नयाँ विचारहरूको प्रवाह हुँदैन या कम हुन्छ र पुरानै विचारहरूको वर्चस्व रहिराख्छ, त्यहाँ समाज परिवर्तन सजिलो हुँदैन ।

मोरङमा जब हामीले बैंकमा काम गर्ने बीस–पच्चीसवर्षे महिलाबाट उनको वैवाहिक अतीतका नमीठा कुरा सुनेका थियौं, तिनले सम्बन्धविच्छेद गर्नेतर्फ कदम चालिसकेकी थिइन् । तिनका पिताले यो निर्णयलाई सहजै स्वीकार गरेका थिए र छोरीको विचारअनुसार सहयोग गरिरहेका थिए । पछि सोध्दा थाहा भयो— ती पिता विराटनगरमा बस्दा रहेछन्, पढालेखा ती एउटा उद्योगका सञ्चालक रहेछन् र छोरीलाई अंग्रेजी माध्यमको विद्यालयमा पढाएका रहेछन् ।

यस यात्राका दौरान पितृसत्तामा पिताबारे अध्ययन–चिन्तन गर्दा हामी के निष्कर्षमा पुग्यौं भने, पिताले छोरीको भलो चिताउनु मात्र पर्याप्त हुने रहेनछ । यससँगै पितृसत्ताको जालबाट ऊ कति मुक्त छ भन्नेमा भर पर्छ, ऊ वास्तवमा छोरीको व्यक्तित्व विकासमा कति सहयोगी हुन सक्छ भनेर । यदि पिता पितृसत्ताको वैचारिकी, संरचना र चालचलन — जसलाई पारम्परिक रूपमा समाज भन्ने चलन छ, जो वास्तवमा जात र नाताकुटुम्बको जालो नै हो— भित्र बाँचेको छ र त्यहीअनुरूप सोच्छ, जानीजानी हिमायती बनेर या अनजानमा, उसले पितृसत्तात्मक सोच नै राख्छ र छोरीको सर्वांगीण विकासमा लाग्नुको सट्टा छोरी पितृसत्तामा कसरी अटाउँछे भन्नेतिर लाग्छ किनभने पारम्परिक गाउँसमाजले पनि त्यही भनिराखेको हुन्छ र अपेक्षा पनि त्यही गरेको हुन्छ ।

एक पुस्ताअघिको खानदानी कहलिने खस–आर्य समाज र परिवारमा पनि यस्तै चलन थियो । छोरीले सारीबाहेक अरू लुगा लाउँदा, साइकल चढ्दा, स्कुलमा खेलकुदमा भाग लिँदा उत्ताउली भनेर बन्देजमा पर्थी; नर्स वा विमान परिचारिका भई, पुलिसमा जागिर खाई भने परिवारको बदनामी गराउनुसरह हुन्थ्यो । यस्तो अवस्थामा छोरीबारे जतिसुकै चिन्ता राखे पनि, भलो सोचे पनि, पितृसत्तात्मक सोच र काम–कुराअनुसार सानैमा अनपढ अवस्थामा छोरीको विवाह गराएर जानी–नजानी त्यस्तो पिता छोरीको व्यक्तित्व विकासको सबभन्दा ठूलो बाधक बन्न पुग्छ र सँगै नजानी–नजानी ठूलो शत्रु पनि । किनभने पिता अहिले पनि प्रायः परिवारमा सर्वेसर्वा हुन्छ, मुख्य निर्णयहरूमा ।

तसर्थ, छोरीविरुद्ध सबभन्दा खतरनाक शत्रुता पिताको घरबाटै सुरु हुन सक्छ र उसको पक्षमा सबभन्दा प्रभावकारी हित पनि । पतिको घर पुग्दासम्म त ढिलो भइसकेको हुन्छ किनभने पारम्परिक परिवारमा बुहारीको आगमन गार्हस्थ्य संरचनामा श्रमिकका रूपमा हुन्छ । फेरि, कतिपय महिला स्वयं पनि पितृसत्ताका अन्धभक्त भइसकेका हुन्छन्, आमा, दिदीबहिनी, सासू, नन्द–आमाजू र अरू मान्य महिला नातेदारका रूपमा । घरबाहिर सार्वजनिक रूपमा पिताको भूमिका सांसद, मन्त्री, राज्यको स्थायी सत्ता ओगट्ने काका, मामा, दाजुभाइको जमात पितृसत्तात्मक राज्य हुन पुग्छ जसले छोरी, दिदीबहिनी र अन्य नारीको स्वतन्त्रता खुम्च्याउने संविधान र कानुन बनाउँछ । एउटा परिवारको परिधिभित्र पिता सर्वेसर्वा भएजस्तै राज्यको स्थायी सत्ता ओगट्ने पनि सर्वेसर्वा नै हुन्छन् किनभने कानुन तिनले बनाउँछन् र लागू पनि तिनैले गर्छन् ।

तसर्थ, मधेसमा पितृसत्तालाई बुझ्न यसको जरैमा जानुपर्ने हुन्छ । पिताको साँघुरो र बृहत् भूमिकालाई यसको गहिराइमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । नेपाली राज्यको विभेदकारी संरचनालाई पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्र नारीहितमा तिनको चेतना कसरी जगाउने र पितृसत्तालाई कसरी भत्काउने भन्ने कुरा आउँछ ।

प्रकाशित : श्रावण १२, २०७८ ०८:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विपद् व्यवस्थापनमा लैंगिकता

बालबालिका, गर्भवती वा सुत्केरी महिला, अपांगता भएका व्यक्तिहरू, वृद्धहरू, विकट भौगोलिक परिवेशमा रहेका परिवारहरू विपद्को चपेटामा सबैभन्दा बढी पर्ने गर्छन् ।
नीलम शर्मा

प्राकृतिक प्रकोपका कारण नेपालमा बर्सेनि सयौं मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ, हजारौं परिवार र समुदाय नै विस्थापित हुने गरेका छन् । हरेक वर्ष जेठ–असारमा सुरु भएर भदौ–असोजसम्म बाढीपहिरोले लाखौंको धनजन क्षति हुने गरेको छ ।

यसबाहेक हामीले विभिन्न समयमा भूकम्प, महामारीजस्ता विपद् पनि भोग्दै आएकै छौं । देशको जनसंख्याको ८० प्रतिशत कुनै न कुनै विपद् (बाढी, पहिरो, खडेरी, भूकम्प आदि) को जोखिममा छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार, नेपाल जलवायु जोखिममा विश्वमै चौथो स्थानमा पर्छ भने भूकम्पको जोखिममा एघारौं स्थानमा । सन् २०१७ मा नेपालका केही भागमा केही घण्टा परेको अविरल वर्षाकै कारण १७ लाख मानिस प्रभावित र ४ लाख ६० हजार मानिस बेघर भएको यूएनडीपीले उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्ता पीडितमा मुख्यतः गरिब किसान परिवार थिए । तिनको पुनःस्थापनाका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै ठूलो सहयोग गरिएको थियो । सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पबाट करिब एकतिहाइ जनसंख्या नै प्रभावित र नौ हजारजति मानिसको मृत्यु भएको थियो । यसरी हुने मृत्युमा महिला र बालिकाको संख्या पुरुष र बालकका तुलनामा बढी रहेको इसिमोडको एउटा प्रतिवेदनले बताउँछ । हालै सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा आएको बाढीका कारण मात्र करिब १ हजार परिवार विस्थापित भएको राष्ट्रिय विपद् न्यूनीकरण परिषद्ले जनाएको छ ।

यसरी बेलाबेला आइपर्ने प्राकृतिक होऊन् वा मानवसृजित विपद्पश्चात् उद्धार र पुनःस्थापना गर्ने क्रममा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारका साथै अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय, रेडक्रसजस्ता मानवीय संस्थाहरू र निजी क्षेत्रसमेत सक्रिय हुने गर्छन् । यद्यपि, यसरी विपद्पश्चात् समुदायमा गरिने राहत, पुनःस्थापना, व्यवस्थापनजस्ता कार्यहरूमा लैंगिक संवेदनशीलतामा कमै ध्यान पुर्‍याइएको विभिन्न अनुसन्धान तथा तथ्यले देखाउँछन् । यसरी लैंगिकता र समावेशितालाई ध्यान नदिई गरिने राहत र पुनःस्थापना कार्यहरू समुदायमा प्रभावकारी हुँदैनन् ।

सन् २०१५ को भूकम्पपश्चात् सिन्धुपाल्चोकमा फ्री द स्लेभ्स र फ्रिडम फन्डले गरेको एक्सन रिसर्चले राहत र पुनःस्थापना कार्यमा जुटेका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निकायका कामहरूको आलोचनात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसमा मुख्यतः स्थानीय संस्थाहरूसँग राम्रो समन्वय गर्न नसकेको; महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्तिहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन नगरेको; सहज पहुँच भएका ठाउँहरूमा मात्र सहयोग केन्द्रित गरेको; प्रकोपपश्चात् अस्थायी शिविरहरूमा यौन हिंसा, बालिका र महिलाको असुरक्षा बढेको तर यस्ता विषयप्रति सम्बन्धित संस्थाहरू संवेदनशील नरहेको;

विपद्पश्चात् मानव बेचबिखनका घटनाहरू बढेको तर यस्ता जोखिमहरू न्यूनीकरणका लागि समयमै प्रतिरोधात्मक कार्यक्रमहरू ल्याउन जागरुक नरहेको जस्ता तथ्यहरू प्रमुख थिए । ठूलो मानवीय र आर्थिक स्रोतहरूको परिचालन भएर कार्यक्रमहरू भइरहँदा पनि किन यस्ता कमजोरी देखिए ? किनभने, अन्य कारणका साथै विपद्पश्चात् तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा गरिने कार्ययोजनाहरू लैंगिक र समावेशी दृष्टिकोणमा आधारित थिएनन् ।

लैंगिक र समावेशी दृष्टिकोण किन आवश्यक छ ?

विपद् आफैंले विभेद गर्दैन; जात, धर्म, सम्प्रदाय, लिंग भन्दैन । विपद्ले पार्ने प्रभावले भने विभेद गर्छ । उदाहरणका लागि, बालबालिका, गर्भवती वा सुत्केरी महिला, अपांगता भएका व्यक्तिहरू, वृद्धहरू, विकट भौगोलिक परिवेशमा रहेका परिवारहरू (जसमा प्रायः बहिष्करणमा पारिएका समुदायहरू हुने गर्छन्) विपद्को चपेटामा सबैभन्दा बढी पर्ने गर्छन् । त्यसैले विपद्पश्चात् सम्बोधन गर्नुपर्ने प्राथमिकताहरू उल्लिखित समूहअनुसार फरकफरक हुनुपर्छ । विपद्का बेलामा ‘मानिसहरू’ भनेर सबैलाई एउटै डालोमा राखी सम्बोधन गर्दा फरक विशेषता भएका व्यक्ति वा समुदायमाथि न्याय हुन सक्दैन । र उल्लिखित व्यक्तिहरू विपद्को मारबाट त पीडित हुन्छन् नै, राहत वितरण र पुनःस्थापनाजस्ता कार्यक्रममा पनि विभेद भोग्न बाध्य मात्र होइन आफ्ना आवश्यकताको सम्बोधन नहुनाले दोहोरो पीडामा पारिएका हुन्छन् ।

त्यसैले विपद् सम्बोधन, व्यवस्थापन र पुनःस्थापना गर्दा सुरुआतदेखि नै प्रणालीगत रूपमै लैंगिक र समावेशी दृष्टिकोणलाई केन्द्रमा राख्नु अपरिहार्य हुन्छ । विपद्पश्चात्का मानवीय सहयोगहरूमा यस्तो संवेदनशीलतामा ध्यान पुर्‍याउन नसक्दा यिनका परिणामहरू आशानुरूप सफल हुँदैनन् । विपद्पश्चात् पुनःस्थापनाका कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्दा होस् वा कार्यान्वयनका दौरान, यस्ता व्यक्तिहरूको निर्णय प्रक्रियामा समावेशिता नहुँदा फेरि पनि यो वर्ग र समुदायका प्रमुख मुद्दाहरू सम्बोधन हुनुको सट्टा बहिष्करणमा पर्छन् । त्यसैले तत्काल र दीर्घकालीन दुवै अवस्थामा समाजका सबै खाले व्यक्ति र समूहहरूको एकीकृत हितका निम्ति लैंगिक दृष्टिकोण, समावेशिता र नेतृत्व आवश्यक हुन्छ ।

लैंगिकता र समावेशितालाई केन्द्रमा राखी गरिने कार्यहरू

खण्डीकृत तथ्यांक : विपद् व्यवस्थापन वा सम्बोधनमा सबैभन्दा मुख्य भूमिका स्थानीय निकायको हुनेमा दुईमत छैन । त्यसैकारण सबैभन्दा पहिला स्थानीय निकायसँग जनसंख्याको खण्डीकृत तथ्यांक चुस्त दुरुस्त हुनु आवश्यक छ । पालिकाभित्रका महिला, पुरुष, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्तिहरू, भूमिहीन, गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारहरू, एकल महिलाका परिवार आदिको खण्डीकृत विवरण तयार रहे कुनै पनि विपद्मा कसलाई कस्तो सहयोगको तत्काल आवश्यकता छ र तिनको उपयुक्त व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने योजना गर्न सजिलो हुन्छ । यस तथ्यांकलाई पालिकामा हुनुपर्ने आधारभूत सूचना मानेर यसको उपलब्धता हरेक समयमा अनिवार्य गरिनुपर्छ ।

राहत प्याकेज : सरकार वा संघसंस्थाले ल्याउने राहत प्याकेजमा प्रायः खाद्यान्न (दाल, चामल, चिउरा, चाउचाउ आदि) हुने गर्छन् । यी वस्तु आवश्यक नै हुन्छन्, तर फरक समूहहरूका विशिष्ट आवश्यकतालाई सम्बोधन हुने गरी प्याकेज तयार गर्ने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ । स्थानीय सरकारले एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर मात्र राहत कार्यमा समावेश हुन पाउने नियम बनाउनु जरुरी छ; जस्तै– बालबालिकाका लागि खानेकुरा, महिलाका लागि स्यानिटरी प्याड, सुत्केरी र नवजात शिशुका लागि न्याना लुगा, अपांगता भएका व्यक्तिका लागि विशेष सामग्रीहरू आदि ।

निरन्तर संवाद र मनोसामाजिक विमर्श : विपद् परेका स्थानहरूमा राहत बाँड्ने नाममा हुने गरेको विपद् पर्यटनलाई निरुत्साहित गर्दै सम्बन्धित निकायहरूले प्रभावितहरूसँग निरन्तर संवाद, छलफल गरेर स्थानीय आवश्यकतामा आधारित राहत प्रणाली अपनाउनुपर्छ । विपद्का कारण मानसिक आघात परिरहेको अवस्थामा लाग्ने भीड र जथाभावी सोधिने प्रश्नहरूले पीडितलाई अझ पीडा थप्ने गर्छन् । त्यसकारण समुदायमा आवश्यकताअनुसार मनोसामाजिक विमर्श दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्मरण रहोस्, भूकम्पपश्चात् सिन्धुपाल्चोकका अधिकांश गाउँमा मानसिक रोगीहरूको संख्या अधिक बढेको प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन् ।

गुनासो र सुझाव सुनुवाइ प्रणाली : पहिलेदेखि नै बहिष्करणमा परेको समुदाय विपद्पश्चात् फेरि पनि बहिष्करणमै पर्न सक्ने सम्भावना अत्यन्त बलियो हुन्छ किनकि उनीहरूलाई स्रोतमाथि पहुँच कसरी स्थापित गर्ने भन्ने थाहा हुँदैन । त्यसैले गुनासो र सुझाव सुनुवाइ प्रणाली स्थापित गर्न सकेमा सबैका भनाइहरू सम्बन्धित निकायसम्म पुग्न सक्ने सम्भावना बढ्छ । आफ्ना आवश्यकता र गुनासाहरू राख्न सकिने सहज सुनुवाइ प्रणाली स्थापित गर्न सकेमा यसले नीतिनिर्मातालाई प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन सघाउनेछ ।

विपद् व्यवस्थापनका संरचनाहरूमा समावेशी नेतृत्व : विपद्पश्चात स्थानीय र राष्ट्रिय स्तरमा धेरै संरचना बन्ने गर्छन्; तिनले प्रभावित क्षेत्रहरूका लागि भावी योजना बनाउँछन्, कार्यक्रम तर्जुमा गर्छन् । तर यस्ता संरचनाहरूमा प्रभावितहरूको समावेशी सहभागिता रहेको पाइँदैन । यसो हुँदा फेरि पनि सीमान्तकृत समूह र व्यक्तिहरूको कुन समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने नभई सबै समस्याको एकमुष्ट समाधान मात्र खोजिन्छ, जसले गर्दा समुदायका धेरै समस्या ज्युँका त्युँ रहन्छन् । त्यसैले सुरुबाटै नेतृत्वमा समावेशिता आवश्यक हुन्छ । यस्ता संरचनाहरू विपद्पश्चात् गठन गर्नेभन्दा पनि जोखिमयुक्त स्थानहरूमा पूर्वतयारी अवस्थामा राख्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।

अस्थायी संरचना निर्माणमा संवेदनशीलता : विपद्ले समुदाय विस्थापित भएको अवस्थामा तत्काल अस्थायी बसोबास तयार गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ । तर विगतका अध्ययनहरूले यस्ता अस्थायी शिविरहरूमा लैंगिक संवेदनशीलता नअपनाइँदा महिला र बालबालिका अत्यन्त असुरक्षित हुने गरेको देखाउँछ । त्यसैकारण यस्ता संरचना निर्माण गर्दा प्रशस्त उज्यालोको व्यवस्था; महिला र पुरुषका निम्ति छुट्टाछुट्टै चर्पी, नुहाउने ठाउँ आदिको व्यवस्था; महिला र पुरुष सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । साना लाग्ने यस्ता कुराहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसक्दा यिनले निम्त्याउने परिणामहरू अत्यन्त गम्भीर खालका हुन सक्छन् ।

यौन हिंसा, शोषण र बेचबिखनको जोखिमको न्यूनीकरण : विभिन्न अध्ययनअनुसार, हरेक विपद् र प्रकोपपश्चात् यौन हिंसा, शोषण, मानव बेचबिखनका घटनाहरू बढ्ने गरेका छन् । बेचबिखनका दलालहरू विषम परिस्थितिको फाइदा उठाएर नाफा कमाउन सक्रिय हुन्छन् । त्यसैले समयमै यस्ता जोखिमहरूको आकलन गरी तिनबाट बच्ने उपायहरू अवलम्बन गर्न अति जरुरी हुन्छ; जस्तै— जोखिमसम्बन्धी सचेतना फैलाउने सूचनाहरू प्रवाह गर्ने, समुदायमा निगरानी समूह गठन गर्ने, अपरिचित मानिसहरूको निगरानी राख्ने, समस्याको तत्काल सम्बोधन गर्ने आदि । यसका साथै विपद् प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल सञ्चारका निम्ति हटलाइन टेलिफोन सेवाको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

उपर्युक्त विषयमा (यहाँ उल्लेख भएबाहेक अन्य धेरै उपाय पनि हुन सक्छन्) समयमै ध्यान पुर्‍याउन सकेमा आपत्कालीन र बिनासूचना आउने विपद्हरूलाई रोक्न नसके पनि विपद्पश्चात्का कार्यहरूलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, जसबाट प्रभावितहरूलाई सही अर्थमा मानवीय सहयोग पुग्नेछ ।

neelshr@gmail.com

प्रकाशित : श्रावण १२, २०७८ ०८:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×