नायिकाको पेट र राष्ट्रपतिको हाँसो- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नायिकाको पेट र राष्ट्रपतिको हाँसो

अश्लीलतालाई महिलाको शरीर, यौनाङ्ग, यौन–सम्बन्ध वा यौनिकतालाई नारी–मर्यादाकै वरपर मात्रै केन्द्रित गरी परम्परागत रूपमा बुझ्ने–बुझाउने हो भने मुलुकी ऐनकालीन ‘वधू शिक्षा’ पढाउँदै बस्नु उचित हुन्छ– ‘हाँस्नू छैन कदापि नारिहरूले बेश्या हुने हाँस्तछन् ।’
राजेन्द्र महर्जन

घरभित्र/पर्खालभित्र/पर्दाभित्र

फोहोरको गर्तमा डुबिरहने/झुमिरहने

तर बाहिर निक्लँदा

नैतिकताको सफा कमिज धारण गर्न कहिल्यै नभुल्ने

भलादमी जगत्

गाली गर्दै छ तिमीलाई

चलायौ रे तिमीले व्यभिचारको कुटीर उद्यम

सारा अनैतिकताहरूको जननी बनाइएको छ

तिम्रो तिघ्रालाई

भाषा छ एउटा तिम्रो तिघ्राले बोल्ने

पण्डितहरू मोहर लाइदिन्छन्— अश्लील !

– विनोदविक्रम केसी

प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि बनाइएका सबै संवैधानिक धारा–उपधाराको पानी खाँदै हिँड्ने सरकार–प्रमुखको काम श्लील हो कि अश्लील ? प्रधानमन्त्री नियुक्तिपछि पद बहालका लागि बनाइएको शपथको संवैधानिक प्रावधान कुल्चिँदै तत्कालीन सरकार–प्रमुख खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिलाई ‘त्यो पर्दैन’ भन्दै गरेको अह्रन–खटन सभ्य कि असभ्य ? ओलीले ‘मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु’ नभन्दा ‘हिँ हिँ हिँ’ गरेर हाँस्ने राष्ट्रपतिको आचरण शिष्ट कि अशिष्ट ? उनले नयाँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई शपथग्रहणपछि बधाई र शुभकामना नदिनु लज्जास्पद भयो कि भएन ?

एक गर्भवतीले गर्वका साथ पेटको तस्बिर सार्वजनिक गर्नासाथ केही ट्वीटे, फेसबुके र इन्स्ट्रागामेहरूको टाउको एकदमै दुखेको र मन भतभती पोलेको देखेर मनमा केही प्रश्न उठे । नायिका प्रियंका कार्कीले बढ्दो भुँडी देखाउनु अश्लील कि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको आदेश तामेली गर्दै ‘हिँ हिँ’ गर्नु अश्लील ? तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको आदेश सहर्ष पालना गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो हाँसो, आफूले गरेको तामेली र आफूले गरेको अपमानमा गर्व गर्न सक्छिन् ? जसरी प्रियंका कार्की, सिर्जना सुब्बा र मानुषी यमि भट्टराईले गर्भवती हुँदाका तस्बिर सार्वजनिक गर्नुलाई आफूहरूले गर्भावस्थाको खुसियाली मनाएको अर्थमा सगर्व प्रतिवाद गर्न सक्छन्, त्यसरी उनले पनि आलोचना र टिप्पणीको प्रतिकार गर्न सक्छिन् ?

कुन श्लील, कुन अश्लील ?

सामाजिक–असामाजिक सञ्जालमा महिलाका उक्सिएका पेटहरूमाथि भएका टीकाटिप्पणी हेर्दा भान हुन सक्छ— वर्तमान समयको मूल मुद्दा नै श्लीलता, सभ्यता र संस्कृतिमाथि आइलागेको संकट हो ! कसैलाई यस्तै लागेको छ भने त संविधान र लोकतन्त्रको दुरुपयोग, राजनीतिक–संवैधानिक नियुक्तिमा अनियमितता, महाव्याधिकालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमै भएका महाभ्रष्टाचार तथा रोग–भोकसँगै सरकारी बेवास्ताका कारण हजारौंको अकाल मृत्यु सबैभन्दा अश्लील लाग्नुपर्ने हो । होइन, अश्लीलतालाई महिलाको शरीर, यौनाङ्ग, यौन–सम्बन्ध वा यौनिकतालाई नारी–मर्यादाकै वरपर मात्रै केन्द्रित गरी परम्परागत रूपमा बुझ्ने–बुझाउने हो भने मुलुकी ऐनकालीन ‘वधू शिक्षा’ पढाउँदै बस्नु उचित हुन्छ– ‘हाँस्नू छैन कदापि नारिहरूले बेश्या हुने हाँस्तछन् ।’

अश्लीलतालाई महिला सन्दर्भमा मात्रै केन्द्रित गर्ने हो भने उनीहरूका स्वत्व, स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई निषेध वा नियन्त्रित गर्ने शक्ति–संरचना र शक्ति–सम्बन्धबारे विमर्श गर्नु सबैभन्दा उचित र सार्थक हुन्छ । यसो गर्दा उठाउनैपर्ने प्रश्न हो ः महिला–पुरुषको मात्रै पनि होइन, लोकतान्त्रिक गणराज्यको संविधानको संरक्षक र राष्ट्रप्रमुख भण्डारीकै स्वत्व कस्तो देखिएको छ; उनका काम–कारबाही कति हदसम्म स्वतन्त्र र स्वायत्त देखिएका छन् ? यिनै प्रश्नबाट विमर्श गर्दै आम महिलाका लोकतान्त्रिक हक–अधिकारका विषयसम्ममा विश्लेषण गर्नु समयोचित हुन्छ ।

स्पष्ट छ, महिलाका स्वत्व, स्वतन्त्रता र स्वायत्तता न अराजनीतिक विषय हुन्, न त अलोकतान्त्रिक मुद्दा नै । जुनसुकै व्यक्तिका पनि आफ्नै सीमा र सामर्थ्य हुन्छन्, एमालेकी उपाध्यक्ष र अनेमसंकी अध्यक्ष भण्डारी पनि तिनै सीमा र सामर्थ्यसहित राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएकी हुन् । पहिलो र दोस्रो पटकको निर्वाचनमा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली र उनको गुटको भूमिकाबारे अनेक प्रश्न नउठेका होइनन् । ती प्रश्न राष्ट्रपति पद र पदाधिकारी भण्डारीका स्वत्व, स्वतन्त्रता र स्वायत्ततासँग समेत गाँसिएर उठेका थिए, जुन पछिल्लो समयमा नराम्ररी उजागर भएको छ । शपथ–ग्रहणका क्रममा ‘त्यो पर्दैन’ भन्दै उर्दी जारी गर्ने प्रधानमन्त्रीको अश्लील हर्कतमा हाँसेर जसरी उनले हुकुम तामेली गरिन्, त्यसबाट राष्ट्रपति पद र पदाधिकारी भण्डारी दुवैका स्वत्व र स्वायत्ततामाथि नै सवाल उठेकै थियो, चाल पाउनु–नपाउनु र वास्ता गर्नु–नगर्नु आफ्नो ठाउँमा छँदै छ ।

पुरुष–सत्ताको हुकुम तामेली

काम नचलाउ सरकारबाट भएको संविधान र लोकतन्त्रको दुरुपयोगमा भण्डारीको मौनता टीठलाग्दो थियो । राजनीतिक–संवैधानिक नियुक्ति र अनियमिततामा उनको साझेदारी थियो । र, सरकारी बेवास्ताका कारण हजारौंको अकाल मृत्युमा उनको मौनता दुःखदायी थियो । यस्ता भूमिकाले उनको स्वत्व र स्वायत्ततालाई खलल पुर्‍याएका छन् भने राष्ट्रपति संस्थालाई नै बदनाम पनि गरेका छन् । भण्डारी आलंकारिक राष्ट्रपति मात्रै भएकीले हामी सरकारी काम–कारबाहीमा हस्तक्षेपको आस र अपेक्षा गर्न सक्दैनौं । तर एमाले र नेकपाको टुट–फुट–जुटमा अशोभनीय सक्रियता देखाउने भण्डारीले रातारात फास्ट ट्र्याकमा आएका असंवैधानिक सरकारी निर्णय, अध्यादेश र नियुक्तिप्रति अलिकति मात्रै निष्क्रियता देखाएकी भए पनि संसद्, संविधान र लोकतन्त्र धरापमा पर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो ।

सबैभन्दा टीठलाग्दो र अन्तरविरोधी व्यवहार देखिएको थियो, राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिमा पनि । कुनै शंका छैन, यस्ता नियुक्तिमा राष्ट्रपतिको कुनै हात हुँदैन । तर, संसद् विघटनको बेला सुनुवाइ नहुने मौका छोप्दै, संवैधानिक परिषद्मा बहुमतबाट निर्णय गर्ने अध्यादेश जारी गर्दै, बाह्रवटा संवैधानिक आयोगमा सजातीय पुरुष पदाधिकारीको नियुक्ति सदर गर्दा उनलाई असहज लाग्यो कि लागेन, प्रश्न यति मात्रै हो । हेक्का राख्न लायक तथ्य के हो भने, भण्डारी स्वयंले अन्तरिम संसद्मा २०६३ सालमा राज्यको हरेक निकाय र नियुक्तिमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेकी थिइन् । त्यही संकल्पअनुसार बनाइएको बाध्यकारी संवैधानिक प्रावधानलाई समेत बेवास्ता गर्दै संवैधानिक आयोगहरूलाई सजातीय पुरुषकरण गर्दा संविधानका संरक्षकलाई अश्लीलताको अनुभूति भयो कि भएन ? भएन भने कुन ग्रन्थिले काम गर्‍यो, सवाल यति मात्रै हो ।

अवैध र अवैधानिक काममा रबरस्ट्याम्पजस्तै परिचालित हुँदा राष्ट्रपति पदको, पदाधिकारीको र विद्यादेवी भण्डारीको स्वत्व र स्वायत्तता कति बाँकी रह्यो; यतिखेर संविधानको रक्षक र देशका प्रमुखको हकमा उठेको मुख्य सवाल हो । यहाँ कार्यकारी राष्ट्रपतिको जस्तो स्वत्व, स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको कुरा गर्न खोजेको होइन, न त स्थायी सत्ता, सेना, विपक्षी दल, छिमेकी शक्तिको दबाबमा सरकार–प्रमुखलाई माथ दिने राष्ट्रप्रमुखप्रति माया–मोह देखाउन खोजिएको हो । वर्तमान संविधानले तोकेको दायराभित्रै रहेर गर्नैपर्ने काम नगर्ने र नगर्नुपर्ने कामचाहिँ गर्ने राष्ट्रपति सरकार–प्रमुख पुरुषबाट परिचालित हुँदा विवाद भएको न हो ।

राष्ट्रपतिजस्तो गणतन्त्रको सर्वोच्च संस्थालाई व्यक्ति, गुट र अनियमित सरकारको मतियार बनाउने तथा वैधता र वैधानिकतालाई समेत ताकमा राख्ने भण्डारीविरुद्ध संसद्‌मा महाभियोग लगाउनुपर्ने माग जबर्जस्त रूपमा त्यत्तिकै उठेको होइन । यहाँ विद्यादेवी भण्डारी व्यक्तिविशेषका सन्दर्भमा उठेको प्रश्न के हो भने, उनी आफ्नो निजी र सार्वजनिक जीवनमा स्वचालित छिन् ? जनताबाट निर्वाचित सांसद, सांसदहरूबाट चुनिएकी राष्ट्रपति, संविधानका संरक्षक र देशकै प्रमुखको हैसियतसम्म भएकी भण्डारी स्वयं पनि व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो स्वत्व, स्वायत्तता र स्वतन्त्रता प्रयोग गर्ने अवस्थामा छिन् ? शपथ–ग्रहणका क्रममा सरकार–प्रमुख पुरुषको आदेश सहर्ष तामेली भएको सार्वजनिक तथ्यबाट भण्डारीका अन्य निर्णय पनि त्यसरी नै पुरुष–सत्ताबाट प्रभावित रहेको अनुमान गर्न कठिन छैन ।

महिलाहरूको सत्त्व निर्माण

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि यो दशकमा नेपालमा पहिलो पटक संसद् र अदालतसँगै राष्ट्रको प्रमुख महिला नै भए, जुन पक्कै पनि ऐतिहासिक घटना थियो । त्यस बेला अब सजातीय पुरुष–सत्ता कमजोर हुने अनि महिलाहरूको स्वत्व (निजत्व–स्वामित्व) र सत्त्व (आफ्नो सत्ता) सँगै सम्मानमा वृद्धि हुने आस गरिएको थियो, अतिरिक्त उत्साहका साथ । यस्तो अवस्थामा महिलाको आत्मसम्मानमा वृद्धि भएको भान हुनु अनौठो होइन; त्यो आत्मसम्मान पनि कत्तिको सारभूत थियो; त्यसमा स्वत्व, सत्त्व र स्वायत्तताको मात्रा कत्तिको थियो; सधैं जाँचिरहनु जरुरी हुने रहेछ ।

अध्येता अर्चना थापाका अनुसार, ‘संरचनात्मक वर्चस्वमा मौलाएका विभेद र उत्पीडनको कारणले र त्यहाँ खेलिने लैंगिक, यौनिक, वर्गीय, जातीय, भाषिक विभेद र बहिष्करणको राजनीतिले गर्दा सत्त्व निर्माण सहज हुँदैन ।’ अनेक बहिष्करण र विभेदको सामाजिक आधारमाथि टिकेको पुरुष–सत्ताले पाँच वर्षमा चुनाव, बालिग मताधिकार, पुरुष–नारी उम्मेदवार हुने हकजस्ता औपचारिक लोकतन्त्र त स्विकारेको छ, तर वास्तविक लोकतन्त्र लागू गर्न भने दाँतबाट पसिना निकाल्ने गर्छ । अंश–वंशको हक, स्वत्व–सत्त्व–स्वायत्तताको अधिकारमाथि प्रभुत्व नछाड्न र महिलाहरूमाथि नयाँनयाँ हथकण्डा र भाष्यबाट नियन्त्रण गर्न कुनै कसर बाँकी राखिएको छैन । घरको चार पर्खालको निजी वृत्त (प्राइभेट स्फेयर) बाट सार्वजनिक वृत्त (पब्लिक स्फेयर) मा उत्रिएका महिलाहरूलाई नियन्त्रण गर्ने मामिलामा त्यस्तो राजनीतिक पुरुष–सत्ता सक्रिय हुन्छ, जसले कसको उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्ने, त्यसका लागि कसलाई टिकट, पैसा र प्रभाव खर्चने, कसलाई मन्त्री, सभामुख, न्यायाधीश र राष्ट्रपति बनाउने भन्ने तय गर्छ ।

सजातीय पुरुषहरूको अधीनमा रहेको दल–तन्त्रको प्रभाव र दबाबका कारण सभामुख, न्यायाधीश र राष्ट्रपतिजस्ता सर्वोच्च पदमा आसीन हुन पुगेका महिलाको पनि स्वत्व–सत्त्व–स्वायत्ततामा अंकुश लागेका वा लगाउन खोजेका उदाहरणको कमी छैन । ठूला पदमा आरूढ भएका महिलालाई पनि पुरुष–सत्तामा समावेशिताका नाममा सांकेतिक रूपमा मात्रै प्रतिनिधित्व गराइयो कि ? पुरुष–सत्ताले चलाएका अनेक नामका व्यवस्थामा उनीहरूलाई आरक्षणका नाममा प्रतीकात्मक रूपमा मात्रै उभ्याइयो कि ? जम्मामा उनीहरूको स्वत्व, सत्त्व र स्वायत्तता प्रयोग गर्ने सत्ता–शक्तिको संरचना, सम्बन्ध र संस्कृति विकास गरियो कि गरिएन ? हामीले ल्याएको र भोगिरहेको लोकतन्त्र वास्तविक हो कि होइन भनी जाँच्ने एउटा कसी यो हो ।

वास्तविक लोकतन्त्रको खोजी

वास्तविक लोकतन्त्र खासमा अंश–वंशको हक हो, स्वत्व–सत्त्व–स्वायत्तताको अधिकार हो, चाहे त्यो राष्ट्रपति महिलाको होस् या मतदाता महिला र अन्य अल्पसंख्यकको । स्त्री स्वायत्तताका पक्षमा उभिने इतिहासकार उमा चक्रवर्तीको विचारअनुसार, आफ्नो जीवन र आफूवरपर जगत्माथि आफ्नो सत्त्व वा सत्ता कायम गर्नु र स्वायत्तता प्रयोग गर्नु नै लोकतन्त्रको वास्तविक अर्थ हो । समाजको सबैभन्दा तल्लो खुड्किलामा रहेका महिला र अल्पसंख्यकहरूले आफ्नो शरीर र श्रममाथि हक जमाउनु, आफ्नो राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकारमाथि दाबी गर्नु र जीवन–जगत्बारे स्वायत्तता–स्वतन्त्रता अभ्यास गर्नुमै खास लोकतन्त्र निहित छ । यसबीच सामाजिक जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति र प्रतिनिधित्व बढे पनि परिवारका पिता, प्रेमी, पति र पुत्रजस्ता पुरुष–सत्ताका शासकहरूले आफ्नो प्रभुत्वलाई खुकुलो पारेका छैनन्, जति पारिवारिक लोकतन्त्रले माग गर्छ ।

मान्छे नै नमान्ने, परिवारको सदस्य नै नठान्ने, गाईवस्तुजस्तै ‘दान’ दिइने प्राणीका रूपमा व्यवहार गर्ने, आफ्नो वर्ण–जात, जाति, धर्मभन्दा बाहिर विवाह गर्ने स्वनिर्णय गर्दा हिंसा थोपर्ने, सजातीय विवाहबाटै रक्त–शुद्धि, वंश–वृद्धि र पुरुष–प्रभुत्व कायम गर्ने, बच्चा जन्माउने कि नजन्माउने, केटा या केटी जन्माउने, बच्चा र परिवार स्याहार्ने निर्णय हजारौं वर्षदेखि पुरुष–सत्ताले नै गर्दै आएको छ । महिलाको जन्मदेखि मृत्युसम्म मात्रै होइन, पुरुषको मृत्युपछि पनि उनीहरूलाई सती पठाउने वा विधवा राख्ने वा दोस्रो विवाह गर्न नदिने विषयमा एकल फैसला गर्ने अधिकार सुरक्षित राख्दै आएको पुरुष–सत्ता अझै पनि महिलाको शरीरमाथि, योनिमाथि, यौनिकतामाथि नियन्त्रण त्याग्न तयार देखिएको छैन । उमा चक्रवर्तीका अनुसार, यस मामिलामा ब्राह्मणवाद, जात–व्यवस्था र पितृसत्ताको बलियो गठजोड छ । ब्राह्मणवादले वैचारिकीको, जात–व्यवस्थाले अर्थ–राजनीतिक संरचनाको र पितृसत्ताले लैंगिक सत्ताको काम गर्छन् भने राजनीतिक व्यवस्था र सरकार त तिनका मुकुण्डो मात्रै हुन् ।

यस्तो अलोकतान्त्रिक र अमानवीय समाज–व्यवस्था र राज्यसत्ता क्रियाशील रहेको देशमा एकाध महिलाले गर्भिलो पेट देखाएर स्वायत्तता अभ्यास गर्न खोज्दा असामाजिक सञ्जालमा भुइँचालो नगएर के जान्छ ? आज पनि महिलालाई स्वायत्त मानिस होइन, जननी वा प्रजनिका मात्रै मान्ने सत्ताधारी पुरुष र पुरुष–सत्ताका सारथि महिलाबाट बच्चा हुर्किरहेको भुँडी मात्रै होइन, स्तन र योनिसँगै यौनकर्मसमेत देखाउनुपर्ने अश्लील माग ऊठ्नु कसरी अनौठो हुन्छ र ?

प्रकाशित : श्रावण १२, २०७८ ०८:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मुखमा मार्क्स, मनमा मनु

प्रायः देशभित्रका विविधता, मूलतः धार्मिक बहुलतालाई एउटा कठोर सूत्रमा जोड्न कुनै न कुनै देशी वा विदेशी शत्रु खडा गर्ने र द्वन्द्व–टक्कर–हिंसाको नकारात्मक मानसिकताका आधारमा ‘राष्ट्र’ को अस्तित्व टिकाउने खेलको क्रममै अनेक भाष्य कुँदिने हुन् ।
राजेन्द्र महर्जन

विश्वले प्रख्यात अभिनेता दिलीप कुमारलाई ९८ वर्षमा गुमाएको छ । मोहम्मद युसुफ खानबाटै दिलीप कुमारको विराट् व्यक्तित्व बनाइएको हो । जीवनभन्दा ठूलो व्यक्तित्व र जीवन्त अभिनयले उनलाई हतपती मर्न दिँदैनन् ।

खासमा देहान्तचाहिँ युसुफ खानको भएको हो, दिलीप कुमारको होइन । दिलीप कुमार त ब्रिटिस–इन्डियाको पेसावरमा मुसलमान परिवारमा जन्मेका खानमाथि ओढाइएको हिन्दु नाम हो । उनको मुसलमान पहिचान हिन्दु मानसिकता भएका दर्शकका लागि, भाजपाको मातृ संगठन राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघलाई स्वीकार्य भएन । उनको बहुलवादी, उदार र ‘सेकुलर’ विचार शिवसेनालाई तीतो साबित भयो । त्यसैको फलस्वरूप घरमा हमला हुँदा कहिले जवाहर लाल नेहरूले त कहिले अटलबिहारी वाजपेयीले बचाउनुपरेको थियो ।

‘सर्वधर्म समभाव’ भएको ‘सेकुलर’ (धर्म वा पन्थ निरपेक्ष) राज्यको अभ्यास गर्ने भारत त्यस्तो देश हो, जुन धर्मकै आधारमा विभाजित भएको थियो । भारत त्यस्तो मुलुक पनि हो, जहाँ राष्ट्रपिताको दर्जा दिइएका मोहनदास करमचन्द गान्धीसमेत धार्मिक दुराग्रहीहरूबाट देश विभाजनको निहुँमा सन् १९४८ मा मारिएका थिए । राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघका सेवक नाथुराम गोड्सेले गोली हान्नुको खास कारण थियो— इस्लाम धर्मावलम्बी र मुसलमान समुदायका लागि पाक/शुद्ध मुलुक (पाकिस्तान) बनाइएजस्तै, भारत वा इन्डियालाई हिन्दु धर्मावलम्बी र हिन्दीभाषीहरूको मात्र हिन्दुस्तान बनाउने चाहना । त्यही चाहनाको विस्तार हो, अल्पसंख्यकहरूको व्यापक परायाकरण (अदरिङ), परायाहरूमाथि हत्या–हिंसा, आलोचक व्यक्तित्वमाथि हमला, विदेश–पाकिस्तान निष्कासनको धम्की ।

मुखमा गान्धी छ, मनमा गोड्से

सबै धर्मप्रति समभाव राख्दाराख्दै पनि, मूलतः हिन्दु धर्म र हिन्दु स्वराजको पक्षपाती रहेका गान्धीलाई समेत हत्या गर्ने गोड्सेहरूको राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ र त्यसको राजनीतिक दल भाजपाका लागि पटक्कै स्वीकार्य छैन— सेकुलरिजम । गान्धी र हजारौं मुसलमानलाई मार्ने हिन्दुत्ववादीहरूको धार्मिक–सांस्कृतिक राष्ट्रवादको एकांगी नजरमा दिलीप कुमार त केवल मुसलमान थिए, विभाजनपछि पाकिस्तानमा परेको पेसावरबाट आएका विधर्मी र विदेशी ! आज पनि खान नायकहरूमाथि अनेक हमला हुनुको एउटा कारण त्यही हिन्दु राष्ट्रवाद हो, जुन अरू धर्मावलम्बीप्रति मात्रै होइन, आफ्नै धर्मका दलितप्रति पनि असहिष्णु र आक्रामक छ ।

चाहे मुसलमान होऊन् या दलित या अन्य अल्पसंख्यक, आफूभन्दा फरक समुदायलाई सिकार बनाउँदै आइरहेका धार्मिक राष्ट्रवादीहरूको मुखमा गान्धी–गान्धी छ, मनमा चाहिँ गोड्से–गोड्से । यसबीच उनीहरूले सरकारी स्तरबाट फरक मत राख्ने आनन्द तेलतुमडे, वरवर राव र स्टेन स्वामीहरूको गिरफ्तारी र सुस्त गतिमा मृत्युको मुखमा धकेल्ने काम मात्रै होइन, नयाँ गोड्सेहरूबाट नरेन्द्र दाभोलकर, गोविन्द पानसरे, गौरी लंकेश र एमएम कलबुर्गीको हत्या भइसकेको छ । गेरुवा भीडबाट गौमाताको रक्षा र ‘भारत माता की जय’ को नारामा हत्या–हिंसासँगै धर्म–पन्थ निरपेक्ष मूल्य–मान्यता र संरचनामाथि हमला जारी छ, सन् २०२५ सम्ममा भारतवर्षलाई नै हिन्दुराष्ट्र बनाउने धृष्टताका साथ ।

सेकुलरिजममाथि हमला

सिंगो देश, राज्य र समाजलाई हिन्दुकरण गर्न चाहने होऊन् कि अन्य धर्मको अनुकूलन गर्नेहरू, सबैजसो धार्मिक कट्टरपन्थीका लागि सबै समस्याको मूल जरो हो— सेकुलरिजम । कुनै सरकारले गरिबी घटाउन, विकास बढाउन, भ्रष्टाचार कम गर्न सकेन भने पनि सेकुलरिजमलाई नै दोष थोपर्ने गरेको छ । धार्मिक राष्ट्रवादले गर्ने अनेक समस्याको व्याख्या र दोषारोपणको इतिहास हेर्दा विभिन्न धार्मिक कट्टरपन्थीहरूको पोल खुल्छ ।

अध्येता अभय कुमार दुबेका अनुसार, श्रीलंकामा सिंहली बौद्ध राष्ट्रवादीहरूले यस्ता समस्याको दोष सेकुलर राष्ट्रवादको अत्यधिक मूल्यहीनतामाथि आरोपित गरे । इरानका धार्मिक नेता अयातुल्लाह खोमेनीले इरानी सेकुलरवादीहरूको पश्चिमीपरस्त नीतिको नतिजाका रूपमा व्याख्या गरे । इजिप्टको मुस्लिम ब्रदरहुडले यसलाई सेकुलर शासकहरूको विश्वासघातसँग जोड्यो भने पाकिस्तानका इस्लामी कट्टरपन्थीले यसलाई सरियत (धर्मशास्त्र) का नियम–कानुनको उल्लंघनको दुष्परिणाम बताए । भारतका हिन्दुत्ववादीले यसलाई अल्पसंख्यकहरूको तुष्टीकरण (अपिजमेन्ट) को टाउकामा थोपरे भने सिख पृथकतावादीले पन्थका नियमको उल्लंघनको अर्थमा गरे ।

प्रायः देशभित्रका विविधता, मूलतः धार्मिक बहुलतालाई एउटा कठोर सूत्रमा जोड्न कुनै न कुनै देशी वा विदेशी शत्रु खडा गर्ने र द्वन्द्व–टक्कर–हिंसाको नकारात्मक मानसिकताका आधारमा ‘राष्ट्र’ को अस्तित्व टिकाउने खेलको क्रममै अनेक भाष्य कुँदिने हुन् । पाकिस्तान, इस्लाम धर्मावलम्बी र मुसलमान समुदायको शत्रु निर्माण गर्दै भारतलाई हिन्दुस्तान बनाउन उद्यत गोड्सेहरूको संघ र पार्टीले फैलाएको असहिष्णुता, अन्य–घृणा र हिंसाबाट तागाधारी नेपाली शासकहरूले कुनै नकारात्मक पाठ सिकेको देखिँदैन । उनीहरू बरु कुनै न कुनै निहुँ र नारामा एक धर्मको धागोमा उन्ने धार्मिक राष्ट्रवादी खेल खेल्नमै उद्यत रहेको देखिन्छ ।

नेपालमा गेरुवाकरणको खेल

यही खेल–मैदानमा ‘मुखमा मार्क्स, मनमा मनु’ राख्ने एमालेका एक छेत्री नेता महेश बस्नेत निवर्तमान हुँदै गरेका अवैध प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीका स्ट्राइकर भएर उत्रिएका छन्, नेपालमा केही समयअघि संविधानमा लेखिएको धर्मनिरपेक्षताबारे र केही अभ्यास गर्न थालिएको संघीयताबारे समीक्षाको माग गर्दै । सही अर्थ र मर्मका साथ अभ्यासै नगरीकन समीक्षा गर्ने हतारोको नेपथ्यमा धर्मनिरपेक्षताविरोधी भाजपा र हिन्दुत्ववादी मोदी सरकारसँग ‘कम्फर्टेबल’ हुने विदेशनीति हुन सक्छ ।

चुच्चे नक्साको भौगोलिक राष्ट्रवादबाट राम–अयोध्या–हिन्दु राष्ट्रको धार्मिक राष्ट्रवादमा छलाङ मार्नेहरूका लागि बेइजिङबाट दिल्लीसम्म फड्को मार्न कुनै कठिनाइ छैन । संविधान लेखनदेखि सत्तामा आसीन हुने अवधिसम्म बेइजिङको गुणगान गाउने एमाले नेताहरूका लागि दक्षिणको पर–राष्ट्रलाई वर–राष्ट्र बनाउने अचूक ओखती हो— धार्मिक राष्ट्रवाद । यही धार्मिक राष्ट्रवादी सुपरग्लुले संसद्, संविधान र लोकतन्त्रको हत्याका लागि समेत दक्षिणी आशीर्वाद पाउने गरी दुई दल, दुई सरकार, दुई विचारलाई जोड्न सक्नु कुनै पहेली होइन ।

यही जोडाइको असर जसपाको ठाकुर–महतो समूह सत्तारोहण, तेह्रथुम–झापाका कुमाइ ब्राह्मण ओली र तराईका ब्राह्मण ठाकुरबीच सहकार्य, मधेसका महतोदेखि परदेशका मोदी–शाहसँग हातेमालोमा देखिएको छ । यस्तो गठबन्धन र सत्ता–जोड राष्ट्र–राज्य र सरकारको हिन्दुकरणका रूपमा मात्रै होइन, तराई–मधेसको जनमानसलाई गेरुवाकरण गर्ने अभियानका रूपमा पनि पोखिने खतरा छ, जुन धर्मसापेक्ष अभियानको एक अंग हो । उनीहरूको नजरमा पहाडमा चुच्चे नक्साको भौगोलिक राष्ट्रवादले एउटा युद्ध जितिसकेको छ भने अब धार्मिक राष्ट्रवादले विजय हासिल गर्दै छ ।

ठोरीमा अयोध्याको खोज, माडीमा राम–सीताको मन्दिर स्थापना, बालुवाटारदेखि माडीसम्म राजकीय धार्मिक यात्रा तथा पशुपतिमा पूजाआजा र नक्कली जलहरी लेपन गर्ने धार्मिक राष्ट्रवादले धर्मसापेक्षताको अर्को लडाइँ जित्दै छ । अब बजेटमार्फत हिन्दु मठमन्दिरमा पोखिएको ठूलो रकम, त्यस क्रममा गरिने पूजा–अर्चना र धार्मिक अनुष्ठानले त्यस लडाइँमा थप योगदान दिने विश्वास गरिएको छ । यसै क्रममा मोदी–शाहसँग वैचारिक मिलन, ठाकुर–महतोसँग सत्ता–जोडसँगसँगै तराई–मधेसमा गेरुवाकरण गर्न सकियो भने भावी चुनावमा दुईतिहाइको सपना पूरा हुने रणनीति बुनिएको हुन सक्छ । यसका लागि गेरुवाकरण हुँदै गएको एमाले–जसपा समूहले हिन्दुत्ववादी राप्रपादेखि नेपाली कांग्रेसभित्र धर्मसापेक्षताको पक्ष लिने धार्मिक राष्ट्रवादी शक्तिसँग हातेमालो गर्न सक्छ ।

तत्कालका लागि धार्मिक राष्ट्रवादीहरूको गेरुवाकरण अभियान तराई–मधेसमा जनाधार भएको नेपाली कांग्रेस, जसपाको भट्टराई–यादव समूह र माओवादी केन्द्रविरुद्ध लक्षित राजनीतिजस्तो मात्रै देखिन सक्छ । तर खसोखास भन्दा यो धर्मनिरपेक्षता, संविधान र लोकतन्त्रविरुद्ध बृहत् युद्धघोष हुन सक्छ । यसले कुनै न कुनै रूपमा देशमा एकल धर्म, एकल पन्थ, एकल संस्कृति मात्रै होइन, एकल वर्ण–जात–लिंगकै अभिजातीय प्रभुत्व हुने हिन्दु राष्ट्र–राज्यतिर फर्काउन जोडबल गर्ने हो ।

‘असिल् हिन्दुस्थाना’ का नयाँ–नयाँ भेरियन्ट

साढे पाँच सयभन्दा बेसी देशमा विभाजित भारतवर्षमा हिन्दु धर्मावलम्बी शासकहरूको पराजय तथा इस्लामी धर्मावलम्बी र इसाई धर्मावलम्बी शासकहरूको द्वन्द्वसँगै नेपाललाई हिन्दुकरण तीव्र पारिएको इतिहास छ । अब भारतमा हिन्दुत्ववादी शासकहरूको दबदबासँगै नेपालमा पनि ‘असिल् हिन्दुस्थाना’ को नयाँ भेरियन्टको वकालत भएको हुन सक्छ । विगतमा धार्मिक सहिष्णुतायुक्त पूर्व शासन व्यवस्थाबाट सिक्नुको सट्टा ‘असिल् हिन्दुस्थाना’ का असली हिन्दुपति हुने लोभले कति बिगार्‍यो, लेखाजोखा छैन । हिन्दु अधिराज्यले अन्य धर्मावलम्बीमा मात्रै होइनन्, आफ्नै धर्मावलम्बीका विभिन्न वर्ण–जात–लिंगका दुनियाँ–रैयत–रैती–प्रजाको जीवनमाथि कति भयावह कहर फैलायो, कुनै हिसाब–किताब भएकै छैन ।

हिन्दु अधिराज्यभित्र गैरहिन्दुहरूको दुरवस्था बुझ्न १९५३ सालदेखि हिन्दु धर्म, परम्परा र संस्कृतिभित्रै सुधारको मागसहित उदाएको आर्य समाजको दमनको एउटा घटना हेरे पुग्छ । १९६२ सालमा आर्य समाजका अगुवा माधवराज जोशीलाई शास्त्रार्थका नाममा लौरो र छाताले रगताम्मे हुने गरी पिट्दै दुई वर्ष सश्रम कैद गर्ने शाह–राणा शासकहरू आफूलाई हिन्दु अधिराज्यका राजा–महाराज ठान्थे भने, राजगुरु पुरोहितहरूचाहिँ भ्याटिकन सिटीका पोपजस्तै मान्थे । त्यसैले पुरोहित्याइँ, कर्मकाण्ड, जातभात र ब्राह्मणवादको विरोध गर्ने तथा ‘पशुपतिनाथ ढुंगाको मूर्ति हो, ईश्वर होइन’ भन्ने जोशीजस्ता आर्य समाजीहरू हिन्दु शासकसँगै तिनका पुरोहित, राजगुरु र पण्डितसँगै ब्राह्मणहरूका आँखाको कसिंगर बन्न पुगे । उनीहरूले हिन्दु अधिराज्यलाई बचाइराख्न दुईवटा रणनीति अख्तियार गरे । एक, ‘चलिआएको मजहव धर्ममा खलल हुने मत प्रचार गर्ने र एका मजहव छोडी–छोडाई अर्को मजहवमा जाने लिनेलाई समेत बात लाग्ने, सरकारवादी मुद्दा ठोक्ने तथा वर्षौंवर्ष कैद, अंशबाट बेदखल तथा विदेशी भए देशनिकालाको सजाय’ गर्ने कानुन बनाइयो । श्री ३ महाराज जंगबहादुर राणाले १९१० सालमा बनाएको मुलुकी ऐनको ‘अदलको’ महललाई संशोधन गर्दै लेखियो :

‘गोरखाराजमा सनातनदेखि हिन्दुजातिमा चलिआएका मजहव धर्ममा र जात–विशेषमा खलल हुने गरी आर्यसमाजी...जैन.., ईशाई, इसलाम इत्यादि विधर्मी विदेशी मतहरू कसैले चलाउन प्रचार गर्न र सो चलाउनाको उद्देश्यले मानिसहरूको मजहव बिग्रनजाने हिसाबको व्याख्यान वक्तृता दिन र ब्राह्मणदेखि पानी चल्ने जातसम्मका हाम्रा कसैलाई पनि आफ्ना मतमा लैजानसमेत हुँदैन... यसो भए गरेमा अड्डा अदालत ठाना अमालबाट वादी खडा नभए पनि सरकार वादी भई हेरी तहकिकात गर्नुपर्छ.’

धर्मकै नाममा उत्पीडनको प्रतिरोध

अर्कातिर, यही महललाई लागू गर्ने क्रममा महाराज र बडागुरुज्यूहरूले जेलमा रहेका जोशीका छोराहरू अमरराज र शुक्रराजलाई दरबार स्कुलबाट निकाला गरे भने प्रधानाध्यापकले पहिल्यै पानीबाहेक गरे । भारतबाट शास्त्रीका रूपमा दीक्षित भएर फर्केपछि शुक्रराजले १९९४ सालदेखि ‘नागरिक अधिकार समिति’ बाट नेपालमा नागरिक आन्दोलन चलाउने, सार्वजनिक रूपमा सम्भवतः पहिलो आमसभा र भाषण गर्ने तथा वेद, गीता र पुराण वाचनमार्फत समयबोध पनि गराउने उपक्रम थाले । श्री ३ महाराज जुद्धशमशेरको ‘स्पिच’ बाट थाहा हुन्छ, शुक्रराजलाई नागरिक आन्दोलन चलाएर राजद्रोह गरेकाले मात्रै होइन, गैरब्राह्मण नेवाः भएर पनि गल्ली–गल्लीमा गायत्री मन्त्र पाठ गर्दै ‘धार्मिक उपद्रव’ गरेकाले पनि झुन्ड्याइएको हो, उपद्रवीका नाइके ठान्दै ।

बुद्धलाई जाँडे देउता र बुद्ध धर्मलाई भोटे धर्म भन्ने तागाधारी शासकहरू कति हदसम्म असहिष्णु थिए, यो २००१ सालमा बुद्ध धर्मका अनुयायी नेवार भिक्षुहरूको देशनिकालाबाट प्रस्ट हुन्छ । नेपाललाई एक मात्र स्वतन्त्र हिन्दुराज्यका महाराज ठान्ने र भारतको विश्व हिन्दु सभाबाट हिन्दु शिरोमणि राजा सभापतिको उपाधि पाएर मक्ख हुने हिन्दुपतीय प्रवृत्तिबाट धेरैजसो राजा र नेता मुक्त छैनन् । कोही असिल् हिन्दुस्थानामा हिन्दुपति त कोही हिन्दु अधिराज्यका महाराज, कोही सनातन धर्मसंस्कृतिको रक्षा गर्ने धर्मनिरपेक्ष राज्यका हिन्दुत्ववादी प्रधानमन्त्री–राष्ट्रपति ! उनीहरूबाट बहुधार्मिक नेपालमा धार्मिक सहिष्णुताको आस गर्नु आकाशे फलको आशा गर्नुभन्दा कठिन छ ।

यतिखेर फेरि एक पटक विभिन्न धर्म, पन्थ, सम्प्रदाय, समुदायका संघर्ष अनि सेकुलर विचारका हजारौं मानिसका रगत, पसिना र आँसुले लेखिएको र सीमित अर्थ भएको धर्मनिरपेक्षता शब्दसमेत हिन्दुत्ववादीहरूको तारो भएको छ । यसरी तारो हानिँदा धर्म–पन्थ निरपेक्ष लोकतन्त्र मात्रै मासिने होइन, कसैका गौमाता, कसैका धर्म, कसैका सनातन परम्परा, कसैका वर्ण–जात–लिंगको सर्वोच्चताका लागि पुनःस्थापना गरिने नयाँ भेरियन्टको ‘असिल् हिन्दुस्थाना’ ग्यास च्याम्बर नै बन्ने हो ।

आर्य नस्लको श्रेष्ठता र विश्वमाथि शासनाधिकार स्थापित गर्न खोज्ने अडोल्फ हिटलर र बेनितो मुसोलिनीको फासीवाद ‘असिल् हिन्दुस्थाना’ को बीसौं शताब्दीको भेरियन्ट हो, जुन हिन्दुत्ववादीहरूका लागि प्रिय शासन हो । एक्काइसौं शताब्दीमा पनि नयाँ भेरियन्टको धार्मिक शासन पुनःस्थापना गरियो भने लाखौं मानिस जेलमा सडाइने, जातको उत्पीडनको मारमा पर्ने, आस्था र अनुष्ठानको अधिकार खोसिने तथा लैंगिक हिंसासँगै अनागरीकरणको सिकार भइरहने उपक्रम झनै बढ्नेछ । यस्तो खतरा नजिक आएको दृश्य हेर्दै बस्ने कि प्रतिरोध गर्ने, यो समयको मुख्य फ्रश्न बन्दै छ ।

प्रकाशित : असार २९, २०७८ ०८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×