नायिकाको पेट र राष्ट्रपतिको हाँसो

प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि बनाइएका सबै संवैधानिक धारा–उपधाराको पानी खाँदै हिँड्ने सरकार–प्रमुखको काम श्लील हो कि अश्लील ? प्रधानमन्त्री नियुक्तिपछि पद बहालका लागि बनाइएको शपथको संवैधानिक प्रावधान कुल्चिँदै तत्कालीन सरकार–प्रमुख खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिलाई ‘त्यो पर्दैन’ भन्दै गरेको अह्रन–खटन सभ्य कि असभ्य ? ओलीले ‘मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु’ नभन्दा ‘हिँ हिँ हिँ’ गरेर हाँस्ने राष्ट्रपतिको आचरण शिष्ट कि अशिष्ट ? उनले नयाँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई शपथग्रहणपछि बधाई र शुभकामना नदिनु लज्जास्पद भयो कि भएन ?

एक गर्भवतीले गर्वका साथ पेटको तस्बिर सार्वजनिक गर्नासाथ केही ट्वीटे, फेसबुके र इन्स्ट्रागामेहरूको टाउको एकदमै दुखेको र मन भतभती पोलेको देखेर मनमा केही प्रश्न उठे । नायिका प्रियंका कार्कीले बढ्दो भुँडी देखाउनु अश्लील कि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको आदेश तामेली गर्दै ‘हिँ हिँ’ गर्नु अश्लील ? तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको आदेश सहर्ष पालना गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो हाँसो, आफूले गरेको तामेली र आफूले गरेको अपमानमा गर्व गर्न सक्छिन् ? जसरी प्रियंका कार्की, सिर्जना सुब्बा र मानुषी यमि भट्टराईले गर्भवती हुँदाका तस्बिर सार्वजनिक गर्नुलाई आफूहरूले गर्भावस्थाको खुसियाली मनाएको अर्थमा सगर्व प्रतिवाद गर्न सक्छन्, त्यसरी उनले पनि आलोचना र टिप्पणीको प्रतिकार गर्न सक्छिन् ?

कुन श्लील, कुन अश्लील ?

सामाजिक–असामाजिक सञ्जालमा महिलाका उक्सिएका पेटहरूमाथि भएका टीकाटिप्पणी हेर्दा भान हुन सक्छ— वर्तमान समयको मूल मुद्दा नै श्लीलता, सभ्यता र संस्कृतिमाथि आइलागेको संकट हो ! कसैलाई यस्तै लागेको छ भने त संविधान र लोकतन्त्रको दुरुपयोग, राजनीतिक–संवैधानिक नियुक्तिमा अनियमितता, महाव्याधिकालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमै भएका महाभ्रष्टाचार तथा रोग–भोकसँगै सरकारी बेवास्ताका कारण हजारौंको अकाल मृत्यु सबैभन्दा अश्लील लाग्नुपर्ने हो । होइन, अश्लीलतालाई महिलाको शरीर, यौनाङ्ग, यौन–सम्बन्ध वा यौनिकतालाई नारी–मर्यादाकै वरपर मात्रै केन्द्रित गरी परम्परागत रूपमा बुझ्ने–बुझाउने हो भने मुलुकी ऐनकालीन ‘वधू शिक्षा’ पढाउँदै बस्नु उचित हुन्छ– ‘हाँस्नू छैन कदापि नारिहरूले बेश्या हुने हाँस्तछन् ।’

अश्लीलतालाई महिला सन्दर्भमा मात्रै केन्द्रित गर्ने हो भने उनीहरूका स्वत्व, स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई निषेध वा नियन्त्रित गर्ने शक्ति–संरचना र शक्ति–सम्बन्धबारे विमर्श गर्नु सबैभन्दा उचित र सार्थक हुन्छ । यसो गर्दा उठाउनैपर्ने प्रश्न हो ः महिला–पुरुषको मात्रै पनि होइन, लोकतान्त्रिक गणराज्यको संविधानको संरक्षक र राष्ट्रप्रमुख भण्डारीकै स्वत्व कस्तो देखिएको छ; उनका काम–कारबाही कति हदसम्म स्वतन्त्र र स्वायत्त देखिएका छन् ? यिनै प्रश्नबाट विमर्श गर्दै आम महिलाका लोकतान्त्रिक हक–अधिकारका विषयसम्ममा विश्लेषण गर्नु समयोचित हुन्छ ।

स्पष्ट छ, महिलाका स्वत्व, स्वतन्त्रता र स्वायत्तता न अराजनीतिक विषय हुन्, न त अलोकतान्त्रिक मुद्दा नै । जुनसुकै व्यक्तिका पनि आफ्नै सीमा र सामर्थ्य हुन्छन्, एमालेकी उपाध्यक्ष र अनेमसंकी अध्यक्ष भण्डारी पनि तिनै सीमा र सामर्थ्यसहित राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएकी हुन् । पहिलो र दोस्रो पटकको निर्वाचनमा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली र उनको गुटको भूमिकाबारे अनेक प्रश्न नउठेका होइनन् । ती प्रश्न राष्ट्रपति पद र पदाधिकारी भण्डारीका स्वत्व, स्वतन्त्रता र स्वायत्ततासँग समेत गाँसिएर उठेका थिए, जुन पछिल्लो समयमा नराम्ररी उजागर भएको छ । शपथ–ग्रहणका क्रममा ‘त्यो पर्दैन’ भन्दै उर्दी जारी गर्ने प्रधानमन्त्रीको अश्लील हर्कतमा हाँसेर जसरी उनले हुकुम तामेली गरिन्, त्यसबाट राष्ट्रपति पद र पदाधिकारी भण्डारी दुवैका स्वत्व र स्वायत्ततामाथि नै सवाल उठेकै थियो, चाल पाउनु–नपाउनु र वास्ता गर्नु–नगर्नु आफ्नो ठाउँमा छँदै छ ।

पुरुष–सत्ताको हुकुम तामेली

काम नचलाउ सरकारबाट भएको संविधान र लोकतन्त्रको दुरुपयोगमा भण्डारीको मौनता टीठलाग्दो थियो । राजनीतिक–संवैधानिक नियुक्ति र अनियमिततामा उनको साझेदारी थियो । र, सरकारी बेवास्ताका कारण हजारौंको अकाल मृत्युमा उनको मौनता दुःखदायी थियो । यस्ता भूमिकाले उनको स्वत्व र स्वायत्ततालाई खलल पुर्‍याएका छन् भने राष्ट्रपति संस्थालाई नै बदनाम पनि गरेका छन् । भण्डारी आलंकारिक राष्ट्रपति मात्रै भएकीले हामी सरकारी काम–कारबाहीमा हस्तक्षेपको आस र अपेक्षा गर्न सक्दैनौं । तर एमाले र नेकपाको टुट–फुट–जुटमा अशोभनीय सक्रियता देखाउने भण्डारीले रातारात फास्ट ट्र्याकमा आएका असंवैधानिक सरकारी निर्णय, अध्यादेश र नियुक्तिप्रति अलिकति मात्रै निष्क्रियता देखाएकी भए पनि संसद्, संविधान र लोकतन्त्र धरापमा पर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो ।

सबैभन्दा टीठलाग्दो र अन्तरविरोधी व्यवहार देखिएको थियो, राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिमा पनि । कुनै शंका छैन, यस्ता नियुक्तिमा राष्ट्रपतिको कुनै हात हुँदैन । तर, संसद् विघटनको बेला सुनुवाइ नहुने मौका छोप्दै, संवैधानिक परिषद्मा बहुमतबाट निर्णय गर्ने अध्यादेश जारी गर्दै, बाह्रवटा संवैधानिक आयोगमा सजातीय पुरुष पदाधिकारीको नियुक्ति सदर गर्दा उनलाई असहज लाग्यो कि लागेन, प्रश्न यति मात्रै हो । हेक्का राख्न लायक तथ्य के हो भने, भण्डारी स्वयंले अन्तरिम संसद्मा २०६३ सालमा राज्यको हरेक निकाय र नियुक्तिमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेकी थिइन् । त्यही संकल्पअनुसार बनाइएको बाध्यकारी संवैधानिक प्रावधानलाई समेत बेवास्ता गर्दै संवैधानिक आयोगहरूलाई सजातीय पुरुषकरण गर्दा संविधानका संरक्षकलाई अश्लीलताको अनुभूति भयो कि भएन ? भएन भने कुन ग्रन्थिले काम गर्‍यो, सवाल यति मात्रै हो ।

अवैध र अवैधानिक काममा रबरस्ट्याम्पजस्तै परिचालित हुँदा राष्ट्रपति पदको, पदाधिकारीको र विद्यादेवी भण्डारीको स्वत्व र स्वायत्तता कति बाँकी रह्यो; यतिखेर संविधानको रक्षक र देशका प्रमुखको हकमा उठेको मुख्य सवाल हो । यहाँ कार्यकारी राष्ट्रपतिको जस्तो स्वत्व, स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको कुरा गर्न खोजेको होइन, न त स्थायी सत्ता, सेना, विपक्षी दल, छिमेकी शक्तिको दबाबमा सरकार–प्रमुखलाई माथ दिने राष्ट्रप्रमुखप्रति माया–मोह देखाउन खोजिएको हो । वर्तमान संविधानले तोकेको दायराभित्रै रहेर गर्नैपर्ने काम नगर्ने र नगर्नुपर्ने कामचाहिँ गर्ने राष्ट्रपति सरकार–प्रमुख पुरुषबाट परिचालित हुँदा विवाद भएको न हो ।

राष्ट्रपतिजस्तो गणतन्त्रको सर्वोच्च संस्थालाई व्यक्ति, गुट र अनियमित सरकारको मतियार बनाउने तथा वैधता र वैधानिकतालाई समेत ताकमा राख्ने भण्डारीविरुद्ध संसद्‌मा महाभियोग लगाउनुपर्ने माग जबर्जस्त रूपमा त्यत्तिकै उठेको होइन । यहाँ विद्यादेवी भण्डारी व्यक्तिविशेषका सन्दर्भमा उठेको प्रश्न के हो भने, उनी आफ्नो निजी र सार्वजनिक जीवनमा स्वचालित छिन् ? जनताबाट निर्वाचित सांसद, सांसदहरूबाट चुनिएकी राष्ट्रपति, संविधानका संरक्षक र देशकै प्रमुखको हैसियतसम्म भएकी भण्डारी स्वयं पनि व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो स्वत्व, स्वायत्तता र स्वतन्त्रता प्रयोग गर्ने अवस्थामा छिन् ? शपथ–ग्रहणका क्रममा सरकार–प्रमुख पुरुषको आदेश सहर्ष तामेली भएको सार्वजनिक तथ्यबाट भण्डारीका अन्य निर्णय पनि त्यसरी नै पुरुष–सत्ताबाट प्रभावित रहेको अनुमान गर्न कठिन छैन ।

महिलाहरूको सत्त्व निर्माण

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि यो दशकमा नेपालमा पहिलो पटक संसद् र अदालतसँगै राष्ट्रको प्रमुख महिला नै भए, जुन पक्कै पनि ऐतिहासिक घटना थियो । त्यस बेला अब सजातीय पुरुष–सत्ता कमजोर हुने अनि महिलाहरूको स्वत्व (निजत्व–स्वामित्व) र सत्त्व (आफ्नो सत्ता) सँगै सम्मानमा वृद्धि हुने आस गरिएको थियो, अतिरिक्त उत्साहका साथ । यस्तो अवस्थामा महिलाको आत्मसम्मानमा वृद्धि भएको भान हुनु अनौठो होइन; त्यो आत्मसम्मान पनि कत्तिको सारभूत थियो; त्यसमा स्वत्व, सत्त्व र स्वायत्तताको मात्रा कत्तिको थियो; सधैं जाँचिरहनु जरुरी हुने रहेछ ।

अध्येता अर्चना थापाका अनुसार, ‘संरचनात्मक वर्चस्वमा मौलाएका विभेद र उत्पीडनको कारणले र त्यहाँ खेलिने लैंगिक, यौनिक, वर्गीय, जातीय, भाषिक विभेद र बहिष्करणको राजनीतिले गर्दा सत्त्व निर्माण सहज हुँदैन ।’ अनेक बहिष्करण र विभेदको सामाजिक आधारमाथि टिकेको पुरुष–सत्ताले पाँच वर्षमा चुनाव, बालिग मताधिकार, पुरुष–नारी उम्मेदवार हुने हकजस्ता औपचारिक लोकतन्त्र त स्विकारेको छ, तर वास्तविक लोकतन्त्र लागू गर्न भने दाँतबाट पसिना निकाल्ने गर्छ । अंश–वंशको हक, स्वत्व–सत्त्व–स्वायत्तताको अधिकारमाथि प्रभुत्व नछाड्न र महिलाहरूमाथि नयाँनयाँ हथकण्डा र भाष्यबाट नियन्त्रण गर्न कुनै कसर बाँकी राखिएको छैन । घरको चार पर्खालको निजी वृत्त (प्राइभेट स्फेयर) बाट सार्वजनिक वृत्त (पब्लिक स्फेयर) मा उत्रिएका महिलाहरूलाई नियन्त्रण गर्ने मामिलामा त्यस्तो राजनीतिक पुरुष–सत्ता सक्रिय हुन्छ, जसले कसको उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्ने, त्यसका लागि कसलाई टिकट, पैसा र प्रभाव खर्चने, कसलाई मन्त्री, सभामुख, न्यायाधीश र राष्ट्रपति बनाउने भन्ने तय गर्छ ।

सजातीय पुरुषहरूको अधीनमा रहेको दल–तन्त्रको प्रभाव र दबाबका कारण सभामुख, न्यायाधीश र राष्ट्रपतिजस्ता सर्वोच्च पदमा आसीन हुन पुगेका महिलाको पनि स्वत्व–सत्त्व–स्वायत्ततामा अंकुश लागेका वा लगाउन खोजेका उदाहरणको कमी छैन । ठूला पदमा आरूढ भएका महिलालाई पनि पुरुष–सत्तामा समावेशिताका नाममा सांकेतिक रूपमा मात्रै प्रतिनिधित्व गराइयो कि ? पुरुष–सत्ताले चलाएका अनेक नामका व्यवस्थामा उनीहरूलाई आरक्षणका नाममा प्रतीकात्मक रूपमा मात्रै उभ्याइयो कि ? जम्मामा उनीहरूको स्वत्व, सत्त्व र स्वायत्तता प्रयोग गर्ने सत्ता–शक्तिको संरचना, सम्बन्ध र संस्कृति विकास गरियो कि गरिएन ? हामीले ल्याएको र भोगिरहेको लोकतन्त्र वास्तविक हो कि होइन भनी जाँच्ने एउटा कसी यो हो ।

वास्तविक लोकतन्त्रको खोजी

वास्तविक लोकतन्त्र खासमा अंश–वंशको हक हो, स्वत्व–सत्त्व–स्वायत्तताको अधिकार हो, चाहे त्यो राष्ट्रपति महिलाको होस् या मतदाता महिला र अन्य अल्पसंख्यकको । स्त्री स्वायत्तताका पक्षमा उभिने इतिहासकार उमा चक्रवर्तीको विचारअनुसार, आफ्नो जीवन र आफूवरपर जगत्माथि आफ्नो सत्त्व वा सत्ता कायम गर्नु र स्वायत्तता प्रयोग गर्नु नै लोकतन्त्रको वास्तविक अर्थ हो । समाजको सबैभन्दा तल्लो खुड्किलामा रहेका महिला र अल्पसंख्यकहरूले आफ्नो शरीर र श्रममाथि हक जमाउनु, आफ्नो राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकारमाथि दाबी गर्नु र जीवन–जगत्बारे स्वायत्तता–स्वतन्त्रता अभ्यास गर्नुमै खास लोकतन्त्र निहित छ । यसबीच सामाजिक जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति र प्रतिनिधित्व बढे पनि परिवारका पिता, प्रेमी, पति र पुत्रजस्ता पुरुष–सत्ताका शासकहरूले आफ्नो प्रभुत्वलाई खुकुलो पारेका छैनन्, जति पारिवारिक लोकतन्त्रले माग गर्छ ।

मान्छे नै नमान्ने, परिवारको सदस्य नै नठान्ने, गाईवस्तुजस्तै ‘दान’ दिइने प्राणीका रूपमा व्यवहार गर्ने, आफ्नो वर्ण–जात, जाति, धर्मभन्दा बाहिर विवाह गर्ने स्वनिर्णय गर्दा हिंसा थोपर्ने, सजातीय विवाहबाटै रक्त–शुद्धि, वंश–वृद्धि र पुरुष–प्रभुत्व कायम गर्ने, बच्चा जन्माउने कि नजन्माउने, केटा या केटी जन्माउने, बच्चा र परिवार स्याहार्ने निर्णय हजारौं वर्षदेखि पुरुष–सत्ताले नै गर्दै आएको छ । महिलाको जन्मदेखि मृत्युसम्म मात्रै होइन, पुरुषको मृत्युपछि पनि उनीहरूलाई सती पठाउने वा विधवा राख्ने वा दोस्रो विवाह गर्न नदिने विषयमा एकल फैसला गर्ने अधिकार सुरक्षित राख्दै आएको पुरुष–सत्ता अझै पनि महिलाको शरीरमाथि, योनिमाथि, यौनिकतामाथि नियन्त्रण त्याग्न तयार देखिएको छैन । उमा चक्रवर्तीका अनुसार, यस मामिलामा ब्राह्मणवाद, जात–व्यवस्था र पितृसत्ताको बलियो गठजोड छ । ब्राह्मणवादले वैचारिकीको, जात–व्यवस्थाले अर्थ–राजनीतिक संरचनाको र पितृसत्ताले लैंगिक सत्ताको काम गर्छन् भने राजनीतिक व्यवस्था र सरकार त तिनका मुकुण्डो मात्रै हुन् ।

यस्तो अलोकतान्त्रिक र अमानवीय समाज–व्यवस्था र राज्यसत्ता क्रियाशील रहेको देशमा एकाध महिलाले गर्भिलो पेट देखाएर स्वायत्तता अभ्यास गर्न खोज्दा असामाजिक सञ्जालमा भुइँचालो नगएर के जान्छ ? आज पनि महिलालाई स्वायत्त मानिस होइन, जननी वा प्रजनिका मात्रै मान्ने सत्ताधारी पुरुष र पुरुष–सत्ताका सारथि महिलाबाट बच्चा हुर्किरहेको भुँडी मात्रै होइन, स्तन र योनिसँगै यौनकर्मसमेत देखाउनुपर्ने अश्लील माग ऊठ्नु कसरी अनौठो हुन्छ र ?