अपांगता क्षेत्रमा कर छुट

यसैले गर्दा शिक्षकहरूको करकट्टी सम्बन्धमा अन्योल हुने गरेको छ । राज्यले आयकरमा सहुलियत दिएका व्यक्तिहरूको कर कसरी कट्टी गर्ने भन्नेबारे शिक्षकहरूको गुनासो सुनिने गरेको छ । महिला, कूटनीतिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी तथा दुर्गम क्षेत्रका करदाता लगायतका तुलनामा अपांगता भएका व्यक्तिहरू सबैभन्दा धेरै मारमा परेका छन् । विद्यालयमा लेखा हेर्ने व्यक्तिले कर गणना गर्नयोग्य रहेको अवस्थामा बाहेक सबैको १ प्रतिशतका दरले औसतमा करकट्टी गरिदिने प्रचलन देखिन्छ । कुनै–कुनै विद्यालयमा भने करको नियमानुसार नै गरिएको पनि छ ।

अपांगता भएका व्यक्तिहरूको मात्र कुरा गर्नुपर्दा, आयकर ऐन–२०५८ (संशोधनसहित) को अनुसूची १ दफा १ को उपदफा (१०) मा स्पष्टतः भनिएको छ, ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि कुनै बासिन्दा प्राकृतिक अपांगता भएको रहेछ भने उपदफा १ को खण्ड (क) वा दम्पतीका लागि उपदफा (२) को खण्ड (क) मा उल्लिखित रकमको पचास प्रतिशत थप रकम करयोग्य आयबाट घटाई बाँकी रहने रकममा मात्र यस दफाबमोजिम करको गणना गरिनेछ ।’ तर सम्बन्धित कर्मचारीलाई कर गणनासम्बन्धी पूर्ण ज्ञान नहुँदा अपांगता भएका व्यक्तिहरू राज्यले दिएको यो सुविधा उपयोग गर्नबाट वञ्चित हुने गरेका छन् । हामी कानुनमा उल्लेख भएका यस्ता कैयौं सुविधा लिनबाट वञ्चित भइरहेकै छौं । शिक्षकहरूको त यो अवस्था छ भने अन्य सर्वसाधारणले आफ्नो अधिकार कति उपभोग गर्न सकेका होलान् ?

अहिले नेपालका सामुदायिक वा निजी विद्यालयमा गरी ४१५ जना नेत्रहीन शिक्षक कार्यरत छन् । ५५ प्रतिशत स्थायी र बाँकी अस्थायी शिक्षकहरू राज्यबाट पाएको महत्त्वपूर्ण सुविधाबाट वञ्चित रहनुपर्ने अवस्था हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । हरेक नागरिकलाई सचेत बनाएर अधिकार उपयोग गर्न र कर्तव्य पालना गराउन सिकाउने शिक्षकहरू नै आफूले पाएको सुविधा उपभोग गर्न सचेत छैनौं भने अरूको के हालत होला ? नेत्रहीन नागरिकहरूले निजामती क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा समेत रहेर अन्यले सरह योगदान पुर्‍याइरहेका छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरू त यस्ता सुविधा उपभोगबाट वञ्चित छैनन् होला, तर अधिकांश शिक्षकले समान्य अवस्थाका शिक्षकहरूसरह नै कर तिर्नुपरेको छ ।

यसमा सम्बन्धित शिक्षकको मात्र नभई विद्यालयको पनि कमीकमजोरी देखिन्छ । कुन शिक्षकले के सुविधा पाउने हो, सोको जानकारी तत्क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिले राख्नुपर्छ । कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन भन्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई कसैले पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन । नेत्रहीन शिक्षक मित्रहरूले पनि आफूले वार्षिक रूपमा कति कर तिर्नुपर्छ, तलबभत्ताबाट कति कर कट्टी गरिएको छ भन्नेबारे जानकारी लिने गर्नुपर्छ । कानुनले तोकेभन्दा बढी कर कट्टी हुँदै आएको रहेछ भने सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराइहाल्नुपर्छ ।

देशले नागरिकहरूलाई हरेक क्षेत्रमा सहुलियतको प्रावधान नगरेको होइन । कैयौं विकसित मुलुकसरह हाम्रो देशको कानुनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । तर त्यसको उचित कार्यान्वयनको अभाव रहिरहेकै छ । चाहे विद्यार्थीहरूले पाउने छात्रवृत्तिमा होस् वा शिक्षकले पाउने करछुट, सम्बन्धित निकायको लापरबाही वा हेलचेक्य्राइँले गर्दा सरोकारवालाले आफू सुरक्षित भएको महसुस गर्न सकेका छैनन् । यसो हुनुमा राज्यका निकायहरू पनि दोषी छन् ।

हाम्रो देशमा सेवा–सुविधाका प्रावधानहरू सजिलै राखिन्छन् तर तिनको कार्यान्वयन अति नै गाह्रो हुन्छ । कानुनमा लेखिएका कुराहरू आमजनले सजिलै उपभोग गर्न सकेका हुँदैनन् । हाम्रा विधायकहरू कानुन निर्माणमा उदार देखिन्छन् तर कार्यपालिकीय अधिकार प्रयोग गर्ने निकायमा रहेका व्यक्तिहरूले यसलाई जटिल बनाइरहेका हुन्छन् । स–साना कुराको कार्यान्वयनका लागि पनि व्यक्तिहरूले अदालतको सहारा लिनुपर्ने अवस्था धेरै छ ।

अपांगताका क्षेत्रमा त यो अवस्था अन्य क्षेत्रका तुलनामा झन् धेरै छ । सबै प्रावधान सहजै कार्यान्वयन गरिने हो भने यो वर्ग अझै सक्षम बन्न सक्ने थियो । चाहे निःशुल्क शिक्षाको सवाल होस् वा निःशुल्क उपचार, कानुनमा लेखिएका कुरा राज्यले कार्यकारी निकायबाट कार्यान्वयन गराउने प्रयत्न गरेको देखिँदैन । हरेक कुरा राजनीतिक सवालले ओझेलमा पारेको हुनाले अपांगता भएको वर्ग बढी पीडित भइरहेको छ । अपांगताका क्षेत्रमा कार्यरत संघ–संस्थाले पनि यसमा खासै ध्यान केन्द्रित गर्न सकेका छैनन् । एड्भोकेसीको पाटो अलि कमजोर हुँदै गएको छ ।

जति सार्वजनिक सवारी साधनमा आरक्षण गरिएका सिटहरू उपभोग गर्न सजिलो छ, सवारी भाडा छुट लिन सजिलो छ, त्यसको सयौं गुणा बढी गाह्रो कानुनमा तोकिएको कर छुट पाउनमा छ, विश्वविद्यालयमा तोकिएको निःशुल्क शिक्षाको सुविधा पाउनु गाह्रो छ, अस्पतालमा पाइने सुविधा लिन त्यति नै अप्ठ्यारो छ । त्यस्ता ओहोदामा आसीन व्यक्तिहरू चेतनास्तरमा या त कमजोर छन् या उनीहरूको मनोवृत्ति अपांगता भएका व्यक्तिहरूका पक्षमा सकारात्मक छैन । माथिल्लो तहमा बसेर निर्णायक भूमिका खेल्ने व्यक्तिहरूले अपांगता भएका व्यक्तिहरूका अधिकार कार्यान्वयनमा देखाएको उदासीनता दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

आम नेत्रहीन शिक्षक मित्रहरूले कानुनद्वारा पाउने सबै सेवा, सुविधा, अधिकारजस्ता पक्षहरूमा विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । कानुनले निर्धारण गरेका अधिकार, नीतिले निर्दिष्ट गरेका व्यवस्थाहरूप्रति निकै चनाखो हुनुपर्छ । अहिले सबै क्षेत्रमा करको मिलान गर्ने, तिर्न बाँकी हुनेले चुक्ता गर्नेसमेत बेला भएकाले यसबारे केही सचेत हुनुपर्ने र अन्य साथीलाई जानकारीसमेत गराउनुपर्ने बेला भएको छ । कसैले अटेर गरी सुविधाबाट वञ्चित गराउने कुचेष्टा गर्न खोज्छ भने उसलाई कानुनी कठघरामा समेत पुर्‍याउनुपर्ने हुन सक्छ ।