अपांगता क्षेत्रमा कर छुट- विचार - कान्तिपुर समाचार

अपांगता क्षेत्रमा कर छुट

लक्ष्मणप्रसाद ज्ञवाली

सबैजसो सानातिना कर्मचारी, शिक्षकहरूले वार्षिक रूपमा करकट्टी गर्ने समय हो यो । निजामती क्षेत्रको आफ्नै व्यवस्था भए पनि विशेष गरी विद्यालयमा राज्यले समुचित लेखा व्यवस्थापनका निम्ति सबैतिर जनशक्तिको व्यवस्था गर्न सकेको छैन ।

यसैले गर्दा शिक्षकहरूको करकट्टी सम्बन्धमा अन्योल हुने गरेको छ । राज्यले आयकरमा सहुलियत दिएका व्यक्तिहरूको कर कसरी कट्टी गर्ने भन्नेबारे शिक्षकहरूको गुनासो सुनिने गरेको छ । महिला, कूटनीतिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी तथा दुर्गम क्षेत्रका करदाता लगायतका तुलनामा अपांगता भएका व्यक्तिहरू सबैभन्दा धेरै मारमा परेका छन् । विद्यालयमा लेखा हेर्ने व्यक्तिले कर गणना गर्नयोग्य रहेको अवस्थामा बाहेक सबैको १ प्रतिशतका दरले औसतमा करकट्टी गरिदिने प्रचलन देखिन्छ । कुनै–कुनै विद्यालयमा भने करको नियमानुसार नै गरिएको पनि छ ।

अपांगता भएका व्यक्तिहरूको मात्र कुरा गर्नुपर्दा, आयकर ऐन–२०५८ (संशोधनसहित) को अनुसूची १ दफा १ को उपदफा (१०) मा स्पष्टतः भनिएको छ, ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि कुनै बासिन्दा प्राकृतिक अपांगता भएको रहेछ भने उपदफा १ को खण्ड (क) वा दम्पतीका लागि उपदफा (२) को खण्ड (क) मा उल्लिखित रकमको पचास प्रतिशत थप रकम करयोग्य आयबाट घटाई बाँकी रहने रकममा मात्र यस दफाबमोजिम करको गणना गरिनेछ ।’ तर सम्बन्धित कर्मचारीलाई कर गणनासम्बन्धी पूर्ण ज्ञान नहुँदा अपांगता भएका व्यक्तिहरू राज्यले दिएको यो सुविधा उपयोग गर्नबाट वञ्चित हुने गरेका छन् । हामी कानुनमा उल्लेख भएका यस्ता कैयौं सुविधा लिनबाट वञ्चित भइरहेकै छौं । शिक्षकहरूको त यो अवस्था छ भने अन्य सर्वसाधारणले आफ्नो अधिकार कति उपभोग गर्न सकेका होलान् ?

अहिले नेपालका सामुदायिक वा निजी विद्यालयमा गरी ४१५ जना नेत्रहीन शिक्षक कार्यरत छन् । ५५ प्रतिशत स्थायी र बाँकी अस्थायी शिक्षकहरू राज्यबाट पाएको महत्त्वपूर्ण सुविधाबाट वञ्चित रहनुपर्ने अवस्था हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । हरेक नागरिकलाई सचेत बनाएर अधिकार उपयोग गर्न र कर्तव्य पालना गराउन सिकाउने शिक्षकहरू नै आफूले पाएको सुविधा उपभोग गर्न सचेत छैनौं भने अरूको के हालत होला ? नेत्रहीन नागरिकहरूले निजामती क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा समेत रहेर अन्यले सरह योगदान पुर्‍याइरहेका छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरू त यस्ता सुविधा उपभोगबाट वञ्चित छैनन् होला, तर अधिकांश शिक्षकले समान्य अवस्थाका शिक्षकहरूसरह नै कर तिर्नुपरेको छ ।

यसमा सम्बन्धित शिक्षकको मात्र नभई विद्यालयको पनि कमीकमजोरी देखिन्छ । कुन शिक्षकले के सुविधा पाउने हो, सोको जानकारी तत्क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिले राख्नुपर्छ । कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन भन्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई कसैले पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन । नेत्रहीन शिक्षक मित्रहरूले पनि आफूले वार्षिक रूपमा कति कर तिर्नुपर्छ, तलबभत्ताबाट कति कर कट्टी गरिएको छ भन्नेबारे जानकारी लिने गर्नुपर्छ । कानुनले तोकेभन्दा बढी कर कट्टी हुँदै आएको रहेछ भने सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराइहाल्नुपर्छ ।

देशले नागरिकहरूलाई हरेक क्षेत्रमा सहुलियतको प्रावधान नगरेको होइन । कैयौं विकसित मुलुकसरह हाम्रो देशको कानुनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । तर त्यसको उचित कार्यान्वयनको अभाव रहिरहेकै छ । चाहे विद्यार्थीहरूले पाउने छात्रवृत्तिमा होस् वा शिक्षकले पाउने करछुट, सम्बन्धित निकायको लापरबाही वा हेलचेक्य्राइँले गर्दा सरोकारवालाले आफू सुरक्षित भएको महसुस गर्न सकेका छैनन् । यसो हुनुमा राज्यका निकायहरू पनि दोषी छन् ।

हाम्रो देशमा सेवा–सुविधाका प्रावधानहरू सजिलै राखिन्छन् तर तिनको कार्यान्वयन अति नै गाह्रो हुन्छ । कानुनमा लेखिएका कुराहरू आमजनले सजिलै उपभोग गर्न सकेका हुँदैनन् । हाम्रा विधायकहरू कानुन निर्माणमा उदार देखिन्छन् तर कार्यपालिकीय अधिकार प्रयोग गर्ने निकायमा रहेका व्यक्तिहरूले यसलाई जटिल बनाइरहेका हुन्छन् । स–साना कुराको कार्यान्वयनका लागि पनि व्यक्तिहरूले अदालतको सहारा लिनुपर्ने अवस्था धेरै छ ।

अपांगताका क्षेत्रमा त यो अवस्था अन्य क्षेत्रका तुलनामा झन् धेरै छ । सबै प्रावधान सहजै कार्यान्वयन गरिने हो भने यो वर्ग अझै सक्षम बन्न सक्ने थियो । चाहे निःशुल्क शिक्षाको सवाल होस् वा निःशुल्क उपचार, कानुनमा लेखिएका कुरा राज्यले कार्यकारी निकायबाट कार्यान्वयन गराउने प्रयत्न गरेको देखिँदैन । हरेक कुरा राजनीतिक सवालले ओझेलमा पारेको हुनाले अपांगता भएको वर्ग बढी पीडित भइरहेको छ । अपांगताका क्षेत्रमा कार्यरत संघ–संस्थाले पनि यसमा खासै ध्यान केन्द्रित गर्न सकेका छैनन् । एड्भोकेसीको पाटो अलि कमजोर हुँदै गएको छ ।

जति सार्वजनिक सवारी साधनमा आरक्षण गरिएका सिटहरू उपभोग गर्न सजिलो छ, सवारी भाडा छुट लिन सजिलो छ, त्यसको सयौं गुणा बढी गाह्रो कानुनमा तोकिएको कर छुट पाउनमा छ, विश्वविद्यालयमा तोकिएको निःशुल्क शिक्षाको सुविधा पाउनु गाह्रो छ, अस्पतालमा पाइने सुविधा लिन त्यति नै अप्ठ्यारो छ । त्यस्ता ओहोदामा आसीन व्यक्तिहरू चेतनास्तरमा या त कमजोर छन् या उनीहरूको मनोवृत्ति अपांगता भएका व्यक्तिहरूका पक्षमा सकारात्मक छैन । माथिल्लो तहमा बसेर निर्णायक भूमिका खेल्ने व्यक्तिहरूले अपांगता भएका व्यक्तिहरूका अधिकार कार्यान्वयनमा देखाएको उदासीनता दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

आम नेत्रहीन शिक्षक मित्रहरूले कानुनद्वारा पाउने सबै सेवा, सुविधा, अधिकारजस्ता पक्षहरूमा विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । कानुनले निर्धारण गरेका अधिकार, नीतिले निर्दिष्ट गरेका व्यवस्थाहरूप्रति निकै चनाखो हुनुपर्छ । अहिले सबै क्षेत्रमा करको मिलान गर्ने, तिर्न बाँकी हुनेले चुक्ता गर्नेसमेत बेला भएकाले यसबारे केही सचेत हुनुपर्ने र अन्य साथीलाई जानकारीसमेत गराउनुपर्ने बेला भएको छ । कसैले अटेर गरी सुविधाबाट वञ्चित गराउने कुचेष्टा गर्न खोज्छ भने उसलाई कानुनी कठघरामा समेत पुर्‍याउनुपर्ने हुन सक्छ ।

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७८ ०७:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निःशुल्क सेतो छडी

लक्ष्मणप्रसाद ज्ञवाली

हातमा सेतो छडी लिएर हिँडेको मानिस कतै देखियो भने आँखा नदेख्ने व्यक्ति रहेछ भनेर सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । दृष्टिविहीनबाहेक अरूले यसको प्रयोग गर्दैनन् । फरक किसिमको लट्ठी लिएको मानिसलाई अरूले ध्यान दिन्छन् र उसको विशेष ख्याल पनि गर्छन् भनेर सेतो रङको प्रयोग भएको हो ।

सवारीचालकहरूलाई दृष्टिविहीनहरू हिँडिरहेका छन् भनेर सतर्क र सचेत बनाउनु सेतो छडीको मुख्य काम हो । सवारीचालक अनुमतिपत्रको परीक्षा उत्तीर्ण गर्न सेतो छडीबारे जानेको हुनुपर्छ । सवारी साधनको चापका कारण सडक दृष्टिविहीनहरूका लागि सुरक्षित छैन । उनीहरू सामान्य रूपमा उभिए कसैले पनि चिन्न सक्दैन । दृष्टिविहीनको परिचय सहजै दिने उद्देश्यसहित सेतो छडीको आविष्कार एक सय वर्षअघि बेलायतमा भयो । अक्टोबर १५ का दिन विश्वभरि सेतो छडी दिवस मनाइन्छ । यसको प्रयोगले दृष्टिविहीनहरूको गतिशीलता र सुरक्षामा सहयोग गर्छ । वरिपरिको परिवेशमा सहभागिता जनाउन पनि यो महत्त्वपूर्ण छ ।

छडीमा प्रयोग भएको रङका आधारमा दृष्टिविहीनहरूको प्रकार छुट्याउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ । समाउने भागमा प्लास्टिकको खोलसहित कालो, हरियो, नीलो वा अन्य कुनै रङ र तलपट्टिको भाग सबै सेतो भए त्यो छडी प्रयोग गर्ने व्यक्ति पूर्ण दृष्टिविहीन हुन् । तलपट्टिको भागमा रातो रङ लगाइएको छडी लिने व्यक्ति न्यून दृष्टियुक्त हुन् । सेतो–रातो–सेतो रङको पाटेपाटे छडी प्रयोग गर्ने व्यक्ति श्रवण र दृष्टिविहीन हुन् भन्ने बुझ्नुपर्छ । बनोटका आधारमा सेतो छडीलाई फोल्डिङ र ननफोल्डिङमा विभाजन गर्न सकिन्छ । सामान्यतया आल्मुनियमको खोक्रो पाइप काटी त्यसको भित्रपट्टि इलास्टिकको तन्किने डोरी हालेर पाइपका टुक्राहरूलाई आपसमा जोडी फोल्डिङ छडी बनाइन्छ । पाइपलाई टुक्रा नपारे त्यो छडी ननफोल्डिङ हुन्छ ।

नेपालका दृष्टिविहीनहरू चीन र भारतबाट सेतो छडी मगाएर टेक्न बाध्य छन् । सरकारले स्वदेशमै यसको उत्पादनबारे खासै ध्यान दिन सकेको छैन । सरोकारवाला संस्थाहरूले पनि ठोस पहल गरेको पाइँदैन । नेपालको संविधानले व्यक्तिको आवतजावत गर्ने अधिकारलाई मौलिक स्वतन्त्रताका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । तर दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूलाई स्वतन्त्रतापूर्वक अन्य नागरिकसरह आवतजावत गर्न पाउने हक उपभोग गर्न सेतो छडीको अभावले रोकेको छ । योबिना कुनै पनि दृष्टिविहीनले आवतजावत गर्न सक्दैनन् । संविधानप्रदत्त मौलिक हक निर्बाध प्रयोग गर्न पाउने सबै दृष्टिविहीनको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ । त्यति मात्र होइन, नेपाल अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्रसमेत हो । यस महासन्धिले पनि हाम्रो संविधानले जस्तै हरेक व्यक्तिको स्वतन्त्रतापूर्वक आवतजावत गर्न पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । सेतो छडी निःशुल्क प्राप्त गर्नु हरेक दृष्टिविहीनको मौलिक हककै रूपमा महासन्धिले सुनिश्चित गरेको छ । यसरी हेर्दा दृष्टिविहीनहरूका लागि नभई नहुने सामग्री भएकाले सेतो छडीको दायित्व राज्यले लिनुपर्छ ।

दृष्टिविहीनहरूको जीवनलाई पूर्णता दिन र स्वतन्त्रताप्राप्तिका निम्ति सेतो छडीको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यसको सहयोगमा उनीहरू विद्यालय वा कार्यालयमा पुग्न सक्छन् । सुरक्षित आवागमनलाई यसले मार्गप्रशस्त गर्छ । स्वास्थ्य र गतिशीलताको अधिकार उपभोग गर्न पनि सहज पारिदिन्छ । मानिसले एकै ठाउँमा बसेर जीवन निर्वाह गर्न सक्दैन । एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सामान्य मानिसलाई कुनै समस्या पर्दैन । शारीरिक रूपले कमजोर भएर हिँडडुल गर्न नसक्नेहरू र दृष्टिविहीनहरूलाई भने निकै कठिन हुन्छ । यस्तो कठिनाइलाई न्यूनीकरण गर्न विभिन्न उपाय हुन्छन् । तिनैमध्येको एक हो– सेतो छडी । सेतो छडीले मात्र दृष्टिविहीनहरूको ‘मोबिलिटी’ बढाउने हुनाले यो आवागमन अधिकार प्रयोग गर्नका लागि चाहिने आधारभूत वस्तु हो । सेतो छडीको प्रयोग र उपलब्धतालाई सार्वजनिक सवाल बनाउनुपर्छ ।

सबै दृष्टिविहीनको साझा र छाता संस्था नेपाल नेत्रहीन संघले देशभरिकै दृष्टिविहीनहरूलाई सेतो छडी उपलब्ध गराउँछ । आयातित सेतो छडीको मूल्य यहाँ आइपुग्दा निकै बढ्छ । हालसम्म नेत्रहीन संघले न फाइदा न घाटाको सिद्धान्तका आधारमा दृष्टिविहीनहरूलाई छडी उपलब्ध गराउँदै आएको छ । अचेल केही स्थानीय तहले छडी किनेर दृष्टिविहीनहरूलाई निःशुल्क वितरण गर्न थालेका छन् । बजेटमा व्यवस्था गरी सरकारले सबै नेत्रहीनलाई निःशुल्क छडी दिने भनेको छ । आफ्नै देशमै यसको उत्पादन गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकारी चासो पनि चाहिएको छ । सेतो छडी नेत्रहीनहरूको नैसर्गिक अधिकार भएकाले सरकारले स्वदेशमै यसको उत्पादन र निःशुल्क वितरण गर्नुपर्छ ।

अर्कातर्फ, सेतो छडी लिएर हिँड्ने व्यक्तिहरूमाथि सामाजिक विभेद कायमै छ । यसै कारण हाम्रा वरपरका अल्पदृष्टियुक्त व्यक्तिहरू सेतो छडीको प्रयोग सकेसम्म गर्न खोज्दैनन् । विभेद भोग्नुपर्ने डरका कारण त्यसो गरिए पनि सुरक्षाका दृष्टिले यो निकै खतरनाक छ । छडी प्रयोग नगर्दा यस्ता व्यक्ति र पूरै देख्ने व्यक्तिबीच कुनै फरक देखिँदैन र यातायातको आवतजावत बढी हुने क्षेत्रमा उनीहरू जोखिममा पर्छन् । सेतो छडी प्रयोग गरे उनीहरूको जीवन सुरक्षित हुन्छ । अरूले हेर्दा पूरै देख्ने व्यक्तिहरूजस्तो देखिए पनि अल्पदृष्टि भएकै कारण सबै वस्तु पहिचान गर्न नसकेर उनीहरूको जीवन कठिन हुने गर्छ । यसले उनीहरूलाई दोहोरो मर्कामा पारेको छ । सवारीसाधनको भीडका कारण सडक उनीहरूका लागि निकै असुरक्षित छ । त्यस्तै, अल्पदृष्टियुक्त व्यक्तिहरूलाई सुविधा दिने निकायले देख्ने व्यक्तिलाई जसरी व्यवहार गर्छ । ती विशेष सुविधा पाउनुपर्ने व्यक्ति भएको समेत स्विकार्न चाहँदैन । यस्तो अन्यायबाट उनीहरूलाई बचाउने सेतो छडीले नै हो । सेतो छडीलाई सबै प्रकारका दृष्टिविहीनहरूले पहिचान दिने वस्तुका रूपमा लिनुपर्छ । दृष्टिविहीन वा अल्पदृष्टियुक्त वा श्रवण–दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूले निर्बाध रूपमा सेतो छडीको प्रयोग गर्नुपर्छ । यसमा कसैले पनि संशय राख्नु हुन्न ।

दृष्टिविहीनहरूको स्वतन्त्रतापूर्वक आवतजावत गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितताका निम्ति दृष्टि भएकाहरूले पनि पहल गर्नुपर्छ । सरकार, सरोकारवाला निकाय र नागरिक समाजले दृष्टिविहीनहरूप्रति सधैं सकारात्मक सोच राखी सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : आश्विन २९, २०७७ ०८:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×