१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

परमादेश रटानको रोइलो

सहकर्मी राजनीतिक दलहरू (विशेष गरी माओवादी केन्द्र) को सहयोगमा पाएको जनादेशको ओलीले सदुपयोग गर्न सकेनन् । जनताको मतको अवमूल्यन भयो । बाहुबली ओलीको लज्जास्पद अवसान आफ्नै कारणले भयो ।
खिमलाल देवकोटा

बहिर्गमित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालकोटको बार्दलीबाट शेरबहादुर देउवालाई ‘परमादेशको प्रधानमन्त्री’ का रूपमा चित्रण गरेपछि यस विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाका बैठकमा आरोप–प्रत्यारोप सुरु भएको छ । यो आलेख परमादेश रटानको यही विषयमा केन्द्रित छ । 

परमादेश रटानको रोइलो

संसद्को जनादेश

नेकपालाई अदालतले साविककै अस्तित्वमा रहने गरी ब्युँताइदिएपछि ओली सरकार अल्पमतमा परिसकेको थियो । ओलीले ‘मलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेर देखा’ भनेर माओवादी केन्द्रलाई चुनौती दिइरहेका थिए भने, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि परिस्थितिको आकलन गर्दै थिए । यसैबीच हतारिएर ओलीले विश्वासको मतका लागि २०७८ वैशाख २७ मा संसद् बैठकको आह्वान गरे । तर, मतदानमा उनका पक्षमा जम्मा ८३ मत पर्‍यो । आफ्नो पक्षमा प्रचण्ड बहुमत छ भनेर दाबी गर्ने ओलीले एमालेकै १२१ सांसदको पनि विश्वास आर्जन गर्न सकेनन् ।

वैशाख ३० मा ओलीले अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरे । वैशाख ३१ मा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका उनले एक साता पनि नपुग्दै धारा ७६(५) अनुसारको सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरे । संविधानतः एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिन सक्ने व्यवस्था छ । यस अवधिमा उनले पार्टीभित्रको समस्यालाई केही सामान्यीकरण गर्न सक्थे तर खासै चासो दिएनन् । पछिल्लो पटक संसद् पुनःस्थापनापछि धारा ७६(१) बाट ७६(५) सम्म उनी तीव्र गतिमा दौडन खोजे । यो घटनाक्रमले पनि उनको नियतमै ठूलो खोट रहेको पुष्टि गर्छ ।

धारा ७६(३) अनुसार, संसद्मा विश्वासको मत नलिई अर्को धारामा जान खोज्नुलाई धेरैले गलत भने पनि सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक नै भनेको छ । विश्वासको मत नलिई अर्को धारामा जानु भनेको आत्मसमर्पण गर्नु वा पराजित हुनु हो भन्ने अदालतको ठम्याइ छ । तर आत्मसर्मपण गर्ने वा पराजित हुनेले धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न नमिल्ने अदालतको बहस नोटमा उल्लेख छ । राष्ट्रपतिको आह्वानअनुसार १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित माननीय देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरे । तर राष्ट्रपतिले उनलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुको सट्टा उल्टै प्रतिनिधिसभा भंग गरिदिइन् ।

‘प्रधानमन्त्री पदमा थाकिसकें, धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्दिनँ’ भनेर दिनभरि सञ्चारमाध्यमहरूमा बोलिरहेका ओलीले १५३ सांसदको समर्थन छ भनेर एक्कासि देउवालाई छिर्के हान्न पुगे । तर अदालतको फैसलाले उनले प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्दा जम्मा तीन सांसदको मात्र हस्ताक्षर छ भनेर बोलेको छ । तीन सांसदको मात्र हस्ताक्षर लिएर प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्नेले अहिले परमादेशको रटानमा रोइलो गरिरहेका छन् ।

संसद्लाई जसरी पनि सिध्याउने ओलीको दूषित अभियानै थियो, यसमा बहस गरिरहनुपर्दैन, तर संविधानको संरक्षक र पालक राष्ट्रपतिबाट दोस्रो पटक पनि शिशु संविधानको हत्या होला भनेर कसैले सोचेकोसम्म थिएन । पहिलो पटकको प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्दा गरिएका कडा टिप्पणीहरूबाट शिक्षा लिने सामान्य हेक्का पनि राष्ट्रपतिमा भएन । रातको दुई बजे संसद् विघटन भयो । धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्री पदको आह्वानको मितिदेखि विघटनसम्मका प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयका चिठीपत्र र टिप्पणीहरूको फेहरिस्त मात्र हेर्ने हो भने पनि (हेर्नुहोस्, फैसलाका प्रारम्भिक खण्डका बहस नोटहरू) राष्ट्रपति र ओलीलाई जुनसुकै सचेत नागरिकले दुत्कार्नेछन् ।

सार्वभौमसत्तासम्पन्न सांसदको विशेषाधिकारमा राष्ट्रपतिबाट अन्याय भयो, न्याय पाऊँ भनेर सांसदहरू सर्वोच्च अदालतमा सशरीर उपस्थित भएर मुद्दा हालेपछि असार २८ मा राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा अदालतले परमादेश जारी गर्‍यो । संविधानवाद, संवैधानिक नैतिकता तथा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताका दृष्टिले प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई अदालतले संविधानमाथिको थिचोमिचोका रूपमा लिएको छ, राष्ट्रपतिले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेर संविधानलाई छल्ने काम भएको निष्कर्ष निकालेको छ । राष्ट्रपतिको भूमिकाबारे अदालतले निर्ममतापूर्वक टिप्पणी गरेको छ । संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षमाथि यति कडा टिप्पणी कुनै देशको अदालतले सायदै गरेको छ ।

अघिल्लो फैसलामै अदालतले चेतावनी दिएको थियो; शक्ति सन्तुलनका तीन खुट्टामध्ये कार्यपालिकाले आफ्नो लक्ष्मणरेखा पार गर्‍यो, व्यवस्थापिकाको खुट्टा भाँच्ने काम गर्‍यो भनेर । कानुन र विधिको शासन मिचेर सरकारले गरेका निर्णयहरू अदालतले एकपछि अर्को गर्दै उल्टाइरहेको समेत थियो ।

राष्ट्राध्यक्ष र सरकारप्रमुखबाट अघिल्लो फैसलाको समेत मानमर्दन हुने गरी प्रतिनिधिसभा विघटनलगायतका कारण अदालतको यस्तो फैसला आउनु स्वाभाविकै थियो । राष्ट्रपतिले संविधानअनुसार पुर्‍याउनुपर्ने दायित्व नपुर्‍याएकाले अदालतले संविधानवाद र कानुनी शासनको संरक्षणका लागि आदेश दिएको हो । यसमा अन्यथा मान्नुपर्ने कारणै छैन ।

१४९ सांसदको राष्ट्रपति कार्यालयमा दाबी, १४६ जनाको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको परीक्षण प्रतिनिधिसभामा साउन ३ गते भयो । १६५ सांसदले देउवाका पक्षमा विश्वासको मत जाहेर गरे । अदालतको परमादेश सार्वभौम संसद्मा सफल प्रयोग भएपछि ‘परमादेशको प्रधानमन्त्री’ भन्नुको तुक छैन । अब, देउवा संसद्बाट अत्यधिक सांसदको विश्वासप्राप्त जनादेशका प्रधानमन्त्री हुन् ।

प्रत्यक्ष चुनावको जनादेश

प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको चुनावमा १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये नेकपा एमालेले ८० क्षेत्रमा जितेको थियो । माओवादी केन्द्रले ३६, नेपाली कांग्रेसले २३, राजपा नेपालले ११ र संघीय समाजवादी फोरम नेपालले १० निर्वाचन क्षेत्रमा विजय पाएका थिए । राप्रपा, नयाँ शक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपाले १/१ सिट जितेका थिए । राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल हुन समानुपातिकमा न्यूनतम ३ प्रतिशत र प्रत्यक्षमा १ सिट जित्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ तर यी दलले समानुपातिकमा ३ प्रतिशत मत ल्याउन नसक्दा कानुनी रूपमा राजनीतिक दलको मान्यता पाउन सकेनन् । १६५ मध्ये बाँकी १ सिटमा हुम्लाबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार छक्कबहादुर लामाले जितेका थिए, जो पछि माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरे ।

प्रत्यक्षतर्फको चुनावमा १ करोड ४५ हजार मत खसेकामा नेपाली कांग्रेसले ३५ लाख ९० हजार (३५.७५ प्रतिशत) र एमालेले ३० लाख ८२ हजार (३०.६८ प्रतिशत) पाएका थिए । सिट संख्या एमालेले धेरै जिते पनि मतका आधारमा नेपाली कांग्रेस अगाडि छ । तर समानुपातिकतर्फ एमालेले नेपाली कांग्रेसको भन्दा ४५ हजार बढी मत ल्याएको थियो ।

समानुपातिकसहित कुल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा एमालेका १२१, नेपाली कांग्रेसका ६३ र माओवादी केन्द्रका ५३ सिट भए । सिट संख्याका आधारमा हेर्दा सबभन्दा धेरै एमालेको भए पनि सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक बहुमत/जनादेश छैन । न्यूनतम बहुमतका लागि १३७ सांसद हुनुपर्छ । बहुमत नै नल्याएको एमालेका अध्यक्ष ओलीले ‘जनादेश मेरो पक्षमा छ तर अदालतको परमादेशले हटायो’ भन्नुको पनि अर्थ छैन । एमालेले भन्ने गरेको जनादेश माओवादी केन्द्रसहितको हो, जुन अहिले खण्डित भइसकेको छ । खण्डित जनादेशको तर्क गर्नुको पनि तुक छैन ।

एमाले र माओवादी केन्द्रले संयुक्त घोषणापत्रका आधारमा चुनाव लडेका थिए । प्रत्यक्ष निर्वाचित कुल १६५ स्थानमध्ये यी पार्टीले ११६ (७० प्रतिशत) स्थानमा विजय पाएका थिए, जुन दुईतिहाइभन्दा पनि बढी हो । समानुपातिकसहित जोड्दा यी पार्टीको सिट संख्या १७४ (६३ प्रतिशत) हुन्छ । सत्ता सञ्चालनका लागि आवश्यकभन्दा धेरै सिट यी दुई दलले जितेका थिए । खसेको कुल मतमा (प्रत्यक्ष वा समानुपातिक जुन हेर्दा पनि) यी दुवै पार्टीले झन्डै ५० प्रतिशत मत पाएका थिए । यस तथ्यले एमाले र माओवादी केन्द्रले ५ वर्षसम्म सरकार सञ्चालन गर्न स्पष्ट जनादेश पाएको पुष्टि हुन्छ । तर त्यो जनमतको सम्मान गर्नु त कता हो कता, उल्टै दुई–दुईपल्ट प्रतिनिधिसभाको घाँटी रेट्ने काम ओलीले गरे; एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीलाई छिन्नभिन्न पारे ।

माओवादी केन्द्रसँगको चुनावी तालमेल र संयुक्त घोषणापत्रका आधारमा एमालेले चुनावमा राम्रो परिणाम ल्याएको थियो । पटक–पटक नेपाली कांग्रेसले सत्ताको नेतृत्व गरेको, भारतीय नाकाबन्दीका समयमा ओलीले दह्रो अडान लिएको र एक पटक कम्युनिस्टलाई बहुमतको सरकारको नेतृत्वमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने मतदाताहरूको मनोवैज्ञानिक प्रभाव रहेका कारण ओली नेतृत्वको वामपन्थी गठबन्धनले चुनाव जितेको थियो ।

चुनावमा एमाले, माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादी फोरम र जनमोर्चाले कुल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १९३ स्थान (७० प्रतिशत) हासिल गरेका थिए । आफ्नो पार्टीले स्पष्ट बहुमत नल्याए पनि यी सबैको दुईतिहाइभन्दा बढीको सहयोगमा ओली प्रधानमन्त्री भए । तर कालान्तरमा प्रतिनिधिसभामा १२१ सांसदलाई समेत उनले विश्वासमा राख्न सकेनन् । प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिने समयमा ओलीका पक्षमा केवल ८३ सांसद रहे ।

सहकर्मी राजनीतिक दलहरू (विशेष गरी माओवादी केन्द्र) को सहयोगमा पाएको जनादेशको ओलीले सदुपयोग गर्न सकेनन् । जनताको मतको अवमूल्यन भयो । बाहुबली ओलीको लज्जास्पद अवसान आफ्नै कारणले भयो । वामपन्थीप्रतिको जनादेश स्खलित भयो । निहित स्वार्थका लागि ओलीले कमरेड प्रचण्डसँग घाँटी जोडे, कमरेड प्रचण्ड महान् ठरिए, माधव नेपाल र उनको समूहलाई भित्तामा पुर्‍याए । जब स्वार्थ पूरा नहुने भयो, उनका लागि प्रचण्ड र माधव नेपाल अपराधी ठहरिए ।

समीकरणपछिको जनादेश

प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रतिनिधिसभाका कुल २७१ सांसदमध्ये १६५ जनाले विश्वास गरेका छन् । देउवाका पक्षमा एमालेका २२ सांसदले पनि मतदान गरेका छन् । संसदीय व्यवस्थामा जनादेश मापनको सबभन्दा उपयुक्त विधि नै यही हो ।

अहिले सरकारलाई सहयोग गर्ने एमालेबाहेक दलहरूले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको चुनावमा ६२ लाख ४२ हजार मत पाएका थिए, जुन खसेको कुल मतको ६२.१५ प्रतिशत हो । संयोग नै मान्नुपर्छ, संसद्मा प्रधानमन्त्री देउवालाई सांसदले दिएजतिकै मत यी राजनीतिक दलले चुनावमा ल्याएका छन् । यस तथ्यले पनि पुष्टि गर्छ, प्रधानमन्त्री देउवालाई स्पष्ट जनादेश छ । एमालेले प्रत्यक्षतर्फ पाएको ३०.६८ प्रतिशत मतभारको दोब्बर देउवाका पक्षमा भएको तथ्यले नै प्रधानमन्त्रीलाई पूर्ण जनादेश छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनअभिमतलाई परमादेशको रटान लगाउनु रोइलोबाहेक केही होइन ।

ओलीका कारण अहिले नागरिकहरूको कम्युनिस्ट–झुकावमा ठूलो विचलन आएको छ । यसको क्षतिपूर्ति आगामी १० वर्षमा पनि सायदै हुन सक्ला । ओलीले जनतासामु यसको प्रायश्चित्त गर्न जरुरी छ । ओलीले सत्तामा रहँदा गरेको दलाल, नोकरशाही, पुँजीपति वर्गको पृष्ठपोषणका कारण अब कांग्रेस र कम्युनिस्ट वा कुनै दक्षिणपन्थी दलबीच केही फरक छैन भन्ने सोच नागरिकमा पैदा भएको छ । संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामा प्रहारका कारण आमबुद्धिजीवी र प्रबुद्ध नागरिक समाज पनि ओलीबाट भट्किएको छ ।

अन्तमा, ओलीको कसैलाई नसुन्ने/नर्टेने र संविधानको आधारभूत मान्यतालाई पनि निमिट्यान्न पार्ने अहंकारी अनि दम्भी सोच एवं व्यवहारका कारण वामपन्थीका पक्षमा रहेको जनादेश देउवातिर मोडिएको छ । भुइँको टिप्न खोज्दा ओलीले आफ्नो पोल्टामा रहेको सत्ता मात्र गुमाएनन्, संघीयताका पक्षधर पृथ्वी सुब्बा गुरुङसमेत मुख्यमन्त्रीबाट फालिए । अझै कुन–कुन मुख्यमन्त्री फालिने हुन्, ठेगान छैन । त्यसैले देउवा सरकार क्षत–विक्षत भएको संविधानको घाउमा मल्हमपट्टी लगाउँदै संघीय शासन व्यवस्थाको सबलीकरणमा इमानदारीसाथ लाग्न जरुरी छ । सबै नागरिकलाई कोरोनाको खोपको सुनिश्चितता र सुशासन अभिवृद्धिलगायतमा ध्यान दिनु त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७८ ०७:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?