मन्त्री नियुक्तिको सकस र सुशासन

सत्ता गठबन्धनका मुख्य साझेदार एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गत शनिबार एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममै भने, ‘आकांक्षीहरू धेरै भएकाले पार्टीका तर्फबाट मन्त्री बनाइनेहरूको नाम सिफारिस गर्न सकिएन । हामीले गर्ने त्याग र क्रान्तिकारिता गफ मात्रै रहेछन् । सबैको मन मन्त्रीमै अड्केको छ ।’ यही अड्को फुकाउन गठबन्धनका पाँचै दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक देउवाको निजी निवासमा शनिबारै बस्यो । तर मन्त्रिमण्डल निर्माणको सकस यथावत् छ । मन्त्रिमण्डल विस्तारपछि असफल आकांक्षीहरूको अन्तुष्टिको असजिलो पनि सरकारले बेहोर्नुपर्नेछ । यी सबैको प्रत्यक्ष मार मुलुकको शासकीय प्रभावकारितामा पर्दै छ र पर्नेछ, खासगरी महामारी नियन्त्रण र यसले गम्भीर असर पारेको नागरिक जीवनलाई सुचारु गर्न राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकामा ।

केहीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवा अवसरहरूको चाङमाथि र अरू केहीले चुनौतीको सगरमाथामाथि उभिएको टिप्पणी गरी नै रहेका छन् । यस्ता विश्लेषण–दृष्टिकोण सन्दर्भसापेक्ष हुनु अस्वाभाविक होइन । देउवाका लागि सबभन्दा ठूलो अवसर उनका पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओलीले छाडेर गएको असाध्यै अहंकारी र लोकतन्त्रविरोधी शासकको छवि हो । देउवाले खासै राम्रो गर्न नसके पनि नराम्रो नगरिदिए पुग्छ भन्ने अपेक्षा आम छ ।

सञ्चार माध्यमहरूले उनका स–साना सकारात्मक ‘जेस्चर’ हरूलाई पनि खोजेर प्रचार गरेका छन् । उनले पार्टीका बैठक सरकारी निवासमा नगर्ने घोषणा गरे । सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीको एकल कुर्सी छाडेर अरूसँगै सोफामा बस्न आए । यत्तिले मात्रै पनि राम्रो प्रचार पायो, जुन अल्पजीवी प्रशंसा हो । उनका अगाडि तात्कालिक र गम्भीर कम्तीमा तीनवटा अहम् जिम्मेवारी छन्— १. राजनीतिक व्यवस्थापन, २. महामारी नियन्त्रण एवम् सुशासन, ३. भूराजनीतिक समन्वय । तिनलाई ठीक बाटोमा हिँडाउने प्रयास गरे भने मात्र उनको सत्तारोहण सार्थक हुनेछ ।

१. राजनीतिक व्यवस्थापन

गठबन्धनलाई कायम राख्नु, महन्थ ठाकुरजस्ता अन्तिम समयमा आफूलाई समर्थन गर्न आएका घटकहरूको स्वार्थ व्यवस्थापन गर्नु र मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिनु राजनीतिक व्यवस्थापनको पहिलो अध्याय हुनेछ । त्यसपछि, संसदीय चुनावको संघारसम्म पुग्दा दाहाल, माधवकुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव र केही हदसम्म चित्रबहादुर केसीसम्मको राजनीतिक स्वार्थ र अस्तित्व रक्षार्थ प्रधानमन्त्रीले देखिने गरी नै राजनीतिक सहयोग दिनुपर्नेछ । अहिलेको सत्ता परिवर्तनको ज्वरो ओर्लिएपछि व्यक्तिगत सम्बन्धको जटिल राजनीतिक रसायन अझ निर्णायक हुनेछ ।

व्यक्तिगत रूपमा देउवा दाहाल वा नेपालका चिरस्थायी मित्र होइनन्, जति गम्भीर मित्र उनी ओलीका हुन् । ओली शासनकालमा देउवाका आफ्ना मान्छे नियुक्तिदेखि निजी स्वार्थको संरक्षणमा यो मित्रता सबैले देख्ने–जान्ने गरी पल्लवित भएको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेताका रूपमा देउवाको भूमिका अपेक्षाअनुरूप भइदिएको भए सायद ओली यो हदसम्म विध्वंसकारी हुन सक्ने थिएनन् । कम्तीमा, संवैधानिक परिषद्लाई पङ्गु बनाएर गरिएको नियुक्ति ‘मेरा मान्छे’ खाँदैनन् मात्रै भन्ने नैतिक साहस उनले देखाएका भए, ओलीको अधिनायकवादी चेतमा ‘ब्रेक’ लाग्थ्यो । त्यसो भएन । परिणामतः मुलुक र राजनीतिक प्रणालीले ठूलो क्षति बेहोर्‍यो ।

देउवाका सामुन्ने (उनी बाँकी १६ महिना नै प्रधानमन्त्री रहन्छन् भन्ने मान्यताका आधारमा) तीनवटा चुनाव खडा छन् । पहिलो, उनी आफ्नै पार्टीको सभापति चुनिने दौडमा छन् । प्रधानमन्त्री हुनु शक्तिको अस्वाभाविक पूजा गर्ने नेपाली समाजमा उनलाई पार्टी सभापति बन्न थप सहयोगी हुन सक्छ । तर, पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन सहजै आफ्नो पक्षमा पार्न निकै कसरत गर्नुपर्नेछ । दोस्रो, स्थानीय तहको चुनाव लगभग संघारैमा आएको छ । संघीय संसद्को पटकपटकको

विघटन र चुनाव घोषणाको राजनीतिक तुँवालोले स्थानीय सरकारको चुनावको चर्चालाई छायामा पारेको छ । धाँजाधाँजा परेको मुलुकको राजनीति, पाँच वर्षको स्थानीय सरकारहरूको अनुभव र नयाँ जनअपेक्षाबीच सबै सानाठूला घटकहरूलाई यो चुनाव राजनीतिक अग्निपरीक्षा हुनेछ । यसलाई निर्बाध सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी देउवाका काँधमा छ । तेस्रो, संसदीय निर्वाचन छ । त्यहाँसम्म पुग्दा नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण र समीकरण सतहमा अनिवार्य आउनेछन् । देउवा आफैंले स्वभावतः आउने सत्ताविरुद्धको लहर (एन्टी इन्कम्बेन्सी वेभ) सामना चुनावमा गर्नुपर्नेछ । र, उनको फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने महत्त्वाकाँक्षाका लागि पनि नेपाली कांग्रेसलाई बहुमत दिलाउने नैतिक दबाब उनीमाथि रहनेछ ।

२. महामारी नियन्त्रण र सुशासन

प्राथमिकताका दृष्टिले सुशासनको तात्कालिक मूल मानक नै सरकारले महामारी नियन्त्रणमा देखाउने तदारुकता र जीवन एवम् जीविकोपार्जन रक्षामा पाउने सफलता होÙ कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपको समयमै पर्याप्त प्राप्ति र न्यायोचित वितरण हो । दीर्घकालीन स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्ति विकासमा राज्य कसरी परिचालित हुन्छ र आफ्ना सबै अंगहरूलाई कसरी परिचालित गर्न सक्छ, त्यसले महमारीको थप जोखिम र भयलाई कम गर्छ । खोप प्रमाणपत्रका अतिरिक्त, नागरिकता, राहदानी र सवारीचालक अनुमतिपत्र पाउन आम मानिसले किन यस्तो निरर्थक संघर्ष गर्नुपरिरहेको छ ? आम मानिसका लागि सुशासन अनुभूति गर्ने मानकचाहिँ यी हुन् ।

सापेक्ष मध्यकालीन शासकीय प्राथमिकतामा ओली–सत्ताले भताभुंग पारेका संवैधानिक र शासकीय संरचनाहरूको स्वत्व पुनःस्थापना हुनुपर्छ । यीमध्ये धेरै निर्णयहरूमा देउवा आफ्नै मौन सहमति र स्वार्थ सहभागी छ । तिनमा सुधार गर्न ठूलो नैतिक हिम्मत आवश्यक पर्छ । अर्थतन्त्र छिट्टै दुर्घटनामा पर्ने गरी बढेको व्यापार घाटा, झन्डै शून्यमा झरेको औद्योगिक उत्पादकत्व तथा रोजगारी सृजना र संकटापन्न वित्तीय सुशासन राजनीतिक बहसको मूलधारमा समेत समेटिन सकेका छैनन् । यतिखेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम र आर्थिक श्वेतपत्र ल्याउने, बजेटलाई पुनर्लेखन गर्ने आदि सोचमा रहेको सरकारको पर्याप्त ध्यान अर्थतन्त्रतर्फ जानुपर्छ । असान्दर्भिक भइसकेका योजना आयोगजस्ता संस्थाहरूलाई आफूनिकट व्यक्तिहरूलाई जागिर दिनकै लागि निरन्तरता दिने र नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप सबलीकृत गर्नुपर्ने प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगजस्ता संस्थालाई ‘हाँसको न कागको चाल’ मा छ्ड्नो गल्ती नयाँ सरकारले नगरोस् । देउवाको आफ्नै प्रस्ट दृष्टि र दृढता यस्ता विषयमा निर्णायक हुन्छ ।

संविधानले व्यवस्था गरेको राज्यप्रणाली विपरीत राज्य सञ्चालन गरेर सुशासनको परिकल्पना गर्न सम्भव छैन । ओली सरकार यो विरोधाभासबाट ग्रस्त थियो । खासगरी संघीय राजनीतिक प्रणाली मुलुकका लागि आवश्यक छ कि छैन ? यो चल्छ कि चल्दैन ? यी आदि प्रश्नबाट मुलुकलाई यो सरकारले निर्णायक ढंगले बाहिर निकाल्नुपर्छ । त्यसको उपाय वर्तमान राज्य प्रबन्धको प्रभावकारिता नै हो । यो मुद्दा अझै पेचिलो किन छ भने, सत्तारूढ पाँच घटकमध्येको एक राष्ट्रिय जनमोर्चा घोषित रूपमै संघीयताविरोधी शक्ति हो । विगत पाँच वर्षमा भएको संघीयता कार्यान्वयनको सांगोपांग समीक्षा (कम्प्रिहेन्सिभ रिभ्यु) गर्ने उपयुक्त समय पनि यो हो ।

विषयविज्ञता र समावेशितासहितको मन्त्रिमण्डलको आदर्श स्वरूप सुशासनको मूल प्रस्थानविन्दु हो । दुःखका साथ भन्नुपर्ने कुरा के हो भने, मन्त्रीहरूको छनोट विषयगत योग्यता, क्षमता र छविका आधारमा हुने सम्भावना अत्यन्त क्षीण छ । शक्तिशाली नेताका आसेपासेहरूले नै मन्त्री बन्ने र ‘आकर्षक’ मन्त्रालय पाउने विकृत परम्परा सच्याउने हिम्मत देउवाले पनि सायद गर्नेछैनन् । मन्त्रिमण्डलमा सुरुमा सामेल चार जना मन्त्रीको मन्त्रालय जिम्मेवारीले दिएको छनक त्यही हो । गठबन्धनले मन्त्री बनाउने मापदण्ड पहिले बनाउन सकेको भए दल, नेता र मुलुक सबैले सानो राहत पाउँथे । प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो सकस पर्ने थिएन ।

३. भूराजनीति

नेपालको भूराजनीतिक समन्वय यतिखेर असाध्यै नराम्ररी बिग्रेको छ । सुधार्ने प्रयास कतैबाट भएको छैन । यतिखेर बेइजिङ र नयाँ दिल्ली कुनै दलसँगभन्दा सीधै सत्तामा जो पुग्छ उसैसँग सहकार्य गर्ने मुडमा पुगेका छन् । बेइजिङले केपी ओलीको बहिर्गमन चाहेको थियो । तर, त्यसको सट्टा देउवाको, त्यसमाथि महन्थ ठाकुर गुटको मतसहित सत्तारोहण भएको देख्न चाहेको थिएन । नयाँ दिल्लीले देउवाको पक्षमा आएको अदालतको फैसलालाई कम्युनिस्टविरोधी पश्चिमा प्रभावको रूपमा हेरेको छ । खासगरी भारतको नरेन्द्र मोदी सरकारलाई हेर्ने पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरूको दृष्टि थप सशंकित हुँदै गएका बेला उनीहरूको नेपाल नीति भारतको चासोभन्दा बाहिर गएको निष्कर्ष दिल्ली संस्थापनको छ । उनीहरूको रणनीतिको वास्तविक सफलताको मापन माधवकुमार नेपाल कति लामो समयसम्म अहिलेको ‘लोकतान्त्रिक’ गठबन्धनमा अडिन सक्छन् भन्ने यथार्थले गर्नेछ । संसद्को बाँकी अवधि उनी कदाचित् यही गठबन्धनमा रहे भने पनि उनको राजनीतिक भविष्यको खाका कसरी र कुन समीकरणअन्तर्गत सुनिश्चित हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै अनिर्णीत छ ।

कसैले स्वीकार गरे पनि नगरे पनि, नेपालको राजनीतिलाई लिएर पृष्ठभूमिमा भूराजनीतिक चलखेल तीव्र गतिमा भइरहेको छ । त्यो धेरै ढंगले निर्णायक पनि देखिएको छ । भारत–चीन र चीन–अमेरिका बढ्दो तनाव र प्रभुत्वमाथिको प्रतिस्पर्धाले नेपाललाई सदाबहार कूटनीतिक चक्रवात (भोर्टेक्स्ट) को बीचमै राखिरहेको छ । चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई), अमेरिकाको इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी र अमेरिका–अस्ट्रेलिया–जापान–भारत लोकतान्त्रिक चतुष्कोण (क्वाड) का बीचमा नेपालका यो वा त्यो राजनीतिक शक्तिहरू संलग्न र प्रयोग भइरहेका छन् । नेपाल आफैंले सिंगो राष्ट्रिय हितको प्रवर्द्धन हुने गरी आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई पुनः परिभाषित गर्न सकेको छैन । यसो गर्न ढिला भइसकेको छ ।

बेइजिङ, दिल्ली, ब्रसेल्स, लन्डन, वासिङ्टन, न्युयोर्क, जेनेभाजस्ता मुकाममा राजदूतहरू खटाउँदा तिनको सम्भावित सक्रियता, पहुँच र प्रभावकारितासमेत नहेर्ने परम्पराले नेपालको कूटनीतिक हैसियत असाध्यै दयनीय भएको छ । असान्दर्भिक भइसकेका ‘डेडउड’ हरूलाई त्यहाँको संस्थापनले वास्ता गर्दैन । अहिले खोप कूटनीति असफल हुनुको मुख्य करण यही हो । फराकिलो सन्दर्भमा, आर्थिक कूटनीति पूर्णतः असफल भएकाले अनुदान, लगानी र व्यापार घाटा सबै सूचकांक मुलुकको हितमा कहिल्यै हुन नसक्नु यसकै परिणति हो ।

मत्थर हुनै कुनै संकेत नभएको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई व्यवस्थापन गर्ने नीति, रणनीति र कूटनीतिक प्रतिनिधित्वलाई अहिलेकै तदर्थवादमा छोड्ने हो भने मुलुकको राजनीतिमा यसले निरन्तर थप हुँडलो सृजना गरिरहनेछ । त्यसको प्रत्यक्ष असर कांग्रेस पार्टीको चुनावदेखि संसदीय आम चुनावसम्म देखिनेछ । देउवाले आफ्नै लागि ज्युँदै राखेको अर्को पटक प्रधानमन्त्री हुनेसम्मको महत्त्वाकांक्षामा पनि यो निर्णायक रहने प्रस्टै छ । अहिलेको मूलप्रश्न यसलाई उनी कसरी व्यवस्थापन गर्न चाहन्छन् भन्ने हो ।