कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

ओलीगमनपश्चात्‌का राजनीतिक परिदृश्य

आधुनिक लोकतन्त्रमा वैधता गुमाइसकेपछि शक्ति प्रदर्शनको महत्ता त्यति नै हुन्छ जति अमेरिकी लोकतन्त्रमा ट्रम्प समर्थक हिंसक भीडको थियो ।
अम्बिकाप्रसाद जोशी

सर्वोच्च अदालतको असार २८ को फैसलापछि नेपाली राजनीतिमा तीनवटा परिदृश्य देखा परे । पहिलो, निहित स्वार्थसिद्धिका निम्ति संवैधानिक अधिकार, कानुनी प्रावधान तथा पदीय दायित्वको आत्मकेन्द्रित दुरुपयोग गरेबापत केपी शर्मा ओली सरकारले प्राप्त गरेको नसिहत ।

ओलीगमनपश्चात्‌का राजनीतिक परिदृश्य

दोस्रो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपश्चात् नेपाली राजनीतिमा नयाँ ध्रुवीकरण, जसमा ओली नेतृत्वको समूह एउटा पक्ष हो भने संवैधानिक लोकतन्त्र तथा राजनीतिक उपलब्धिहरूको रक्षा गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमविरुद्ध स्थापित गठबन्धन अर्को । ओली गठबन्धन गणतन्त्र नेपालको सबैभन्दा प्रतिगामी तथा व्यवस्थाविरोधि सिद्ध भएको छ भने ओलीको स्वेच्छाचारिताविरुद्ध स्थापित पाँचदलीय गठबन्धनमाथि संविधानप्रदत्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने अभिभारा आइलागेको छ । तेस्रो, जनअपेक्षाबमोजिम न्यायपूर्ण र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न मौजुदा अवस्थामा कुनै पनि गठबन्धन सफल नहुने हुँदा सामाजिक न्याय र समृद्धिका दृष्टिले रणनीतिक महत्त्वका दूरगामी प्रभाव पार्न राजनीति नै फेर्नुपर्नेछ । उर्लंदो राजनीतिक निराशामा सरकारहरूको ‘डेलिभरी डेफिसिट’ बाट पैदा हुने यही तेस्रो बुँदा कारक रहेको हुँदा या त दलहरू आन्तरिक सुधार गर्न सक्षम हुनुपर्नेछ या जनताका यिनै निराशालाई सम्बोधन गर्ने गरी ढिलोचाँडो निर्माण हुने नयाँ मोर्चाको सामना गर्न तयार हुनुपर्नेछ । यो आलेख यिनै विषयवस्तुवरिपरि केन्द्रित छ ।

ओली नेतृत्वको गठबन्धन

लगभग तीन वर्ष लामो कार्यकालमा ओलीले सकारात्मक–नकारात्मक दुवै किसिमका स्मारक स्थापित गरेका छन् । सीके रावत नेतृत्वको पृथकतावादी समूहलाई मूलधारमा ल्याउनु, ‘विप्लव’ नेतृत्वको भूमिगत माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गराउनु, नेपाली भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्नु ओली सरकारका उल्लेख्य उपलब्धि हुन् । आन्तरिक सत्ता राजनीतिको संकट टार्न छिमेकी मुलुकसितको सम्बन्धको दुरुपयोग तथा राष्ट्रवादको अपव्याख्या, संवैधानिक लोकतन्त्र नै संकटमा पर्ने गरी राष्ट्रपतिको सहयोगमा संविधानको अपव्याख्या, दुरुपयोग र संवैधानिक प्रावधानहरूमाथि प्रहार, पदीय गरिमा नै बिर्सेर राष्ट्रिय नेताहरूमाथि गरिएका नीच टिप्पणी एवं सम्पूर्ण राजनीतिक प्रक्रियाको आत्मकेन्द्रित अपव्याख्या ओलीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा गरेका त्यस्ता अपराध हुन् जसले उनका राम्रा कामहरूसमेत ओझेल पारिदिएका छन् ।

सत्ता टिकाउनकै निम्ति ओलीले दुईचोटि प्रतिनिधिसभा विघटन गरे, एक पटक संसद्मा विश्वासको मत गुमाएको स्वीकार गरिसकेपछि पनि प्रधानमन्त्रीमा अनधिकृत दाबी पेस गरे, राजनीतिक दल तथा संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिको प्रावधान परिवर्तन गर्ने अध्यादेश जारी गरे, जनजीविकाका आधारभूत सवालहरूप्रति बेपरबाह हुँदै जनताको भावनामाथि खेल्ने गरी राजनीतिलाई पन्थसापेक्ष धार्मिक रङ दिने कोसिस गरे । ओलीका असंवैधानिक कुकृत्यहरूमाथि प्रतिप्रश्न नै नगरी लाहाछाप लगाउने भूमिकाले महामहिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महाभियोगको हकदार बनाइदिएको छ भने, नेकपा एमालेभित्र ओली समूहमा आशालाग्दा भनिएका नेताहरूको संवैधानिक लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामाथि पनि प्रश्न उठाइदिएको छ । राजनीतिक निर्णयमा चुकेपछि भाषा मात्रै मीठो भएर नपुग्दो रहेछ ।

पछिल्लो राजनीतिक परिदृश्यमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको स्थिति २०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको जस्तै भएको छ भने, उनका असंवैधानिक कामहरूको बचाउ गर्दै साथ दिने नेता–कार्यकर्ताहरूको हविगत तत्कालीन राजाका गृहमन्त्री कमल थापाको भन्दा फरक मान्न सकिँदैन । आधुनिक लोकतन्त्रमा वैधता गुमाइसकेपछि शक्ति प्रदर्शनको महत्ता त्यति नै हुन्छ जति अमेरिकी लोकतन्त्रमा ट्रम्प समर्थक हिंसक भीडको थियो । हेर्न बाँकी हाम्रो व्यवस्थापिकाको सामूहिक विवेक र सामर्थ्य हो, जसको मूल्यांकन पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रपतिप्रति अख्तियार गर्ने सझा धारणाले गर्नेछ । सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट संकेतपछि पनि महाभियोगको प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस गरिएन भने प्रतिनिधिसभा राजनीतिक नैतिकता गुमाएको नांगो शक्ति अभ्यास गर्ने थलो मात्रै साबित हुनेछ ।

देउवा सरकारका चुनौती

ओलीले गत पुस ५ गते पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपश्चात् नेपाली राजनीतिमा नेताहरूले आफ्नो निर्णय, कार्यशैली तथा अभिव्यक्तिहरूमार्फत आफ्नै किसिमको छवि स्थापित गरेका छन् । असार २८ गतेसम्म आइपुग्दा लोकतन्त्र, संविधानवाद र विधिको शासनका निम्ति आफ्नो दलीय आबद्धतालाई समेत दाउमा राखेर माधवकुमार नेपालले जुन जोखिम मोले, त्यसले उनलाई विशिष्ट राजनीतिक उचाइ दिलायो । राजनीतिक वैधताका आधारमा ओलीले नेपाललाई नभई नेपालले ओलीलाई शरण दिने स्थिति बनेको छ । जबजब संवैधानिक लोकतन्त्र तथा विधिको शासन संकटमा पर्नेछ, माधवकुमार नेपाल दृष्टान्त बन्नेछन् ।

देउवाले पार्टीभित्र र बाहिरबाट आफूमाथि पटकपटक हमला भइरहँदा पनि संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालतलाई प्रभावित पार्ने गरी कुनै गतिविधि कांग्रेसले गर्दैन भन्ने अडान दोहोर्‍याइरहनु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा राज्यका संस्थाहरूबीचको सम्बन्धको गहिरो बुझाइ थियो । देउवाको यही अभिव्यक्तिविरुद्ध बीपीलाई कोट गर्दै राजाको शासनमा अदालत परिसरमै उपस्थित भएर बीपीले अदालतलाई सचेत गराएको इतिहासको प्रसंग पनि कोट्याइयो । तर वंशविशेषको अधीनस्थ राज्यसंयन्त्रभित्र न्यायालयको अवस्थिति र लोकतान्त्रिक गणराज्यमा न्यायालयको अस्तित्वको ख्याल राखिएन । आधुनिक राज्यमा न्यायालयलाई विपक्षजस्तो गरी प्रस्तुत गर्नु राज्यव्यवस्था विघटनतिर लैजानु हो ।

नयाँ गठबन्धन र यसका आर्किटेक्टका हैसियतले देउवा–प्रचण्ड–नेपाल–खनाल–भट्टराई–यादवमाथि आशा र आशंका दुवै छन् । एक, उनीहरूमध्ये कसैले पनि निःसंकोच विश्वास गर्नलायक नजिर स्थापित गर्न सकेका छैनन् । दुई, नेता प्रधान होइन, नेताको पृष्ठभूमि निर्णायक हुन्छ । संसदीय अंकगणितमा सबैको स्थिति कमजोर छ । एमाले र जसपाको विवादले असमञ्जस पैदा गरेको छ । तीन, पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको वक्तव्य तथा जसपाभित्र ठाकुर–महतो समूहको सन्दिग्ध भूमिकाले संविधानका उपलब्धिहरूको जगेर्ना गर्नु कम चुनौतीपूर्ण छैन । कमजोर दार्शनिक आधार तथा नीतिगत लाभ ऋणात्मक हुँदाहुँदै पनि राज्यप्रशासनको पन्थनिरपेक्ष चरित्र तथा संघीय संरचानाविरुद्ध छद्म अभियान चलाउनु र त्यसलाई नै चुनावी राजनीतिको अस्त्र बनाउन खोज्नु जनताको परम्परागत मनोविज्ञानमाथि खेलेर समाज पुनःसंरचनाका अहम् मुद्दाहरूलाई दबाउन सकिन्छ भन्ने दुस्साहसभन्दा बढ्ता अरू के हुन सक्छ ? चार, प्रधानमन्त्रीका हैसियतले पार्टीको आन्तरिक सत्ता संघर्षका कारण आइलाग्ने बाछिटाहरूबाट बच्दै सफल सरकार चलाउनु देउवा तथा समग्र गठबन्धनका लागि अझ सकसपूर्ण हुनेछ । पाँच, महामारीको कहरभित्रै थलिएको अर्थतन्त्रलाई त्राण दिँदै जनअपेक्षाबमोजिम डेलिभरी गर्नु ओली सरकारको भन्दा कम सकसपूर्ण छैन ।

नेपाली अर्थराजनीतिका संरचनागत समस्या र सरकारहरूको ‘डेलिभरी डेफिसिट’

पटकपटक व्यवस्था परिवर्तन भएर पनि जनताको जीवनस्तरमा अपेक्षित सुधार नहुनु, ‘एलिट क्याप्चर’ का कारण समाजको समतामूलक तथा न्यायपूर्ण रूपान्तरण धरातलमा नदेखिनु र राज्यप्रशासनमा सुशासन तथा पारदर्शिता स्थापित हुन नसक्नुकै कारण आम मानिसमा निराशा छाएको छ । पुनर्वितरण, पारदर्शिता र आर्थिक वृद्धिमा आवश्यक सुधार गर्न नसक्नुले नेपाली लोकतन्त्र केवल प्रक्रियावादी चुनावी लोकतन्त्रमा सीमित हुन पुगेको छ ।

जनजीवनमा देखिने गरी परिवर्तन ल्याउन सदियौंदेखि सत्ताले थोपरेको आर्थिक–सामाजिक एवं अवसरको वितरणमा गरिएको विभेद सुधार्ने गरी ठोस नीतिगत हस्तक्षेप जरुरी हुन्छ । २०२१ र २०५८ सालको भूमिसुधार, कमैयामुक्ति, हलिया मुक्तिजस्ता कदमहरूले पनि न जनताको वर्गीय अस्तित्व परिवर्तन गर्न सके न त गरिब र भूमिहीन किसानहरूले आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूति प्राप्त गरे । आरक्षण व्यवस्थाले पनि आर्थिक वर्गलाई बेवास्ता गर्दै केवल पहिचानमा आधारित सीमान्तीकरणलाई मात्रै सम्बोधन गरेको हुँदा यो एकांगी र अधुरो छ । ६६ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर रहेर पनि २५ प्रतिशत मानिस भूमिहीन भएको, आधाभन्दा बढी किसान परिवार आधा हेक्टरभन्दा कम जमिनमाथि निर्भर हुनुपरेको, उपल्लो ५ प्रतिशत परिवारको स्वामित्वमा ३७ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन र तल्लो ४७ प्रतिशत परिवारसित केवल १५ प्रतिशत भूमि रहेको, माथिल्लो १० प्रतिशत जनसंख्यासित कुल राष्ट्रिय सम्पत्तिको ३९.१ प्रतिशत रहेको र तल्लो १० प्रतिशत जनसंख्या मात्र २.६५ प्रतिशत सम्पत्तिमा खुम्चिएको तथ्यांकले विगतमा शासनहरूले लादेको स्रोत र अवसरको केन्द्रीकरणमाथि अंकुश लगाउने गरी हाम्रो गणराज्यको संरचना निर्माण हुन नसकेको देखिन्छ ।

समाजमा शक्ति संरचनाको जटिलताका कारण विरासतमा प्राप्त असमानता र विभेदलाई सोझै अंकुश लगाउन नसक्दा राज्यले अंगीकार गर्ने कर प्रणालीसँगै शिक्षा–स्वास्थ्यजस्ता सार्वजनिक वस्तु तथा सेवाहरू, रोजगार, उद्यमशीलता तथा सामाजिक सुरक्षाको नीतिमा नेपाली राज्यले लिएको नीति निम्छरो र विभेद बढाउने खालको छ । लगभग ८० प्रतिशत गरिब र ग्रामीण बालबालिका पढ्ने सार्वजनिक विद्यालयहरूले ग्रेड सिस्टम लागू नहुँदासम्म १०० मा १९ विद्यार्थी मात्रै उत्तीर्ण गराउन सक्थे जुन निजी विद्यालयका तुलनामा ६० प्रतिशत कम हो । अवसरको वितरण, वर्ग उत्थान तथा समानता र राज्यको शान्ति सुरक्षामा यस्तो शिक्षा प्रणालीले पार्ने दीर्घकालीन प्रभाव कस्तो होला ? शिक्षा र स्वास्थ्यमा घट्दो सरकारी लगानी र बढ्दो निजीकरणले सरकारहरू ‘भोटर क्लास’ प्रतिको उत्तरदायित्वबाट पन्छिन खोजेको देखिन्छ ।

विडम्बना, नेपालमा पुनर्वितरण, सुशासन तथा आर्थिक विकासका निम्ति आक्रामक हस्तक्षेप गर्नुपर्ने राजनीतिक दलहरूको संरचना, संस्कार र भूमिका नै सन्दिग्ध छ । कर्मचारीतन्त्र, संवैधानिक निकाय, शिक्षण संस्था तथा राज्यका सबैजसो संरचनाको व्यापक दलीयकरण, राज्यको तल्लो एकाइसम्म फैलाइएको ‘रिसोर्स–एक्स्ट्र्याक्टिङ नेटवर्क’ एवं निजी उद्यमी र राज्यको दायित्वभित्र पर्ने सेवाक्षेत्रका लगानीकर्ताहरूको आडमा मौलाएको कुनै पनि राजनीतिक दलले जनअपेक्षा सम्बोधन हुने गरी परिवर्तन ल्याउन या सांगठनिक हिसाबले आत्मघाती निर्णय लिन या आफ्नै कारण उत्पन्न तृष्णालाई आधार बनाएर निर्माण हुने नयाँ राजनीतिक मोर्चासित पराजित हुन तयार हुनुपर्नेछ । माथि संकेत गरिएका संरचनागत समस्याहरूलाई हल गरेर अगाडि बढ्न सक्ने सामर्थ्यमै आगामी सरकारहरूको सफलता निर्भर रहनेछ ।

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७८ ०८:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?