हरेक क्षेत्रमा किन पातलिए युवा ?- विचार - कान्तिपुर समाचार

हरेक क्षेत्रमा किन पातलिए युवा ?

कुत असुल्न, दलाली र गुन्डागर्दी गर्न अनि नेतृत्वमा रहेकाहरूको परजीवी हुन लगाई युवाहरूलाई अन्तहीन भविष्यको अनिश्चित राजनीतिमा झोस्ने काम राजनीतिक दलहरूबाट हुनु हुँदैन ।
गोविन्दराज पोखरेल

ठिटा, इँटा र बिटा’ शब्दहरू नेपालमा निर्वाचनताका निकै प्रचलनमा आउने गर्छन्, जसले नेपाली युवाहरूको मानमर्दन गर्छन् । पैसा खर्च गरेर युवाहरू परिचालन गरी, डर–धम्की देखाई जित्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता धेरै नेतामा देखिन्छ, चाहे दलहरूको आन्तरिक चुनाव होस् या देशमा हुने जुनसुकै तहका निर्वाचन ।

यसले देखाउँछ, राजनीतिक दलहरूले युवाहरूमा राजनीतिक चेतना, बहस गर्ने संस्कार र लोकतान्त्रिक आचरणको विकास गराउनुभन्दा निहित राजनीतिक स्वार्थका लागि ‘मनी’ र ‘मसल’ को प्रयोग गर्नतिर उद्यत गराउँदै लगेका छन् । यही संस्कारको विकासले युवाहरूमा निराशा, तिक्तता र आक्रोश बढिरहेका कारण राजनीति लोकरिझ्याइँ (पपुलिज्म) बाट निर्देशित भई गलत दिशातिर लाग्न थालेको छ । लेखक पल कोलिएरका अनुसार, यस्तो अवस्थाले थप राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउँछ । कोरोना महामारीबीच बढ्दो राजनीतिक अन्योल र संवैधानिक संकटले त्यसमा झन् बल पुर्‍यायो । पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि राजनीति फेरि स्थिरतातिर जान्छ कि भन्ने झिनो आशाचाहिँ पलाएको छ ।

राजनीतिक परिवर्तनको हरेक आन्दोलनमा युवाहरूको प्रमुख भूमिका हुने गर्छ । तर, अनेक राजनीतिक आन्दोलनहरू भए पनि आन्दोलनपश्चात् युवाहरूका विभिन्न समस्याको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा राजनीतिक दलहरू सधैं अस्पष्ट रहे । आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा देखिएका असंख्य युवाको भविष्यको रूपरेखाले आन्दोलन हाँक्नेहरूको मनमस्तिष्कमा सायदै कहिल्यै बीजारोपण गर्‍यो ।

नेपाली युवाहरू सुगौली सन्धिभन्दा अघिदेखि परदेशमा काम गर्न जान थालेका थिए र त्यो क्रम निरन्तर छ जसले गर्दा अहिले नेपाली समाजमा युवाहरूको उपस्थिति झन्झन् पातलो हुँदै गएको छ । बर्सेनि यो क्रम बढ्दै जानेछ । औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा भारतसहित करिब १३२ राष्ट्रमा गई काम गर्ने नेपाली करिब ६०–७० लाख छन् भन्ने गरिन्छ । यद्यपि राष्ट्रिय योजना आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदन र अन्य सरकारी आँकडाअनुसार, भारतमा समेत गरेर ५० लाखजति नेपाली नागरिक वैदेशिक रोजगारीमा छन् । १ लाखभन्दा बढी युवा त अहिले विदेशमै अध्ययनरत छन् । सन् २०११ को जनगणनानुसार, दस नेपालीमा चार जना १६–४० वर्ष उमेर समूहका छन् जसको जनसंख्या १ करोडभन्दा बढी छ ।

यस हिसाबले उत्पादनशील यो उमेरका आधाभन्दा बढी नेपालीले अहिले परदेशमा सीप, ज्ञान र सृजनशीलता प्रयोग गरी आफू र परिवारका लागि रोजीरोटीको जोहो गरिरहेका छन्; तीमध्ये केहीले आर्थिक हैसियतसमेत बढाइरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार, नेपालका आधाभन्दा बढी घरपरिवारले विप्रेषण पाउँछन् । हाम्रो बढ्दो खपतमा विप्रेषणको ठूलो हिस्सा छ । विप्रेषणकै कारण केही मात्रामा गरिबी घटेको, आधारभूत शिक्षामा पहुँच बढेको छ । सँगै, युवाहरूको अनुपस्थितिले गर्दा जनसंख्या वृद्धिदर घटेको छ ।

पछिल्ला दिनमा राजनीतिक दल र सरकारहरूले कृषिमा उत्पादन र उत्पाकत्व बढाउने भनेका छन् । तर अस्थिर राजनीति, मर्यादित र दिगो रोजागारी र स्वरोजगारी सृजना गर्ने दृष्टिकोण एवं कार्यक्रमको अभावका कारण युवाहरू बिदेसिनाले ग्रामीण क्षेत्रमा जग्गा बाँझो रहने, श्रमिकको अभाव हुने र अरू कारणले समेत गर्दा जमिनको उत्पादकत्व घट्ने क्रम जारी छ । गुजारामुखी कृषिमा आवश्यक श्रमिकहरूको अभाव महिलाहरूमाथि बोझ थपेर केही मात्रामा पूर्ति गरिएको छ । नेपालमा गत २० वर्षमा १०५,००० हेक्टरभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिनमा विभिन्न पूर्वाधारको निर्माण गरिएकाले अब त्यो खेती गर्न लायक हुनेछैन । नेपालको कृषिको उत्पादकत्व करिब २.८२ टन प्रतिहेक्टर मात्र छ जुन दक्षिण एसियामा अफगानिस्तानबाहेक सबैभन्दा कम हो । नेपालमा करिब ५३ प्रतिशत परिवारसँग आधा हेक्टरभन्दा कम जमिन छ । केही वर्षअघिको अध्ययनअनुसार, झन्डै ४१ प्रतिशत

नेपालीले आफूलाई चाहिने क्यालोरी पाउँदैनन् । अवस्था नसुधार्ने हो भने एकतिहाइभन्दा बढी बालबालिका पछि पुड्का हुन सक्छन् । राजनीतिमा संख्यात्मक हिसाबले युवा नेतृत्वको संख्यामा कमी छैन । ठूला दलका केन्द्रीय नेतृत्वहरूमा युवाहरूको मनग्य उपस्थिति छ । तर तिनीहरूले विकसित देशहरूका विकासका पहललाई हाम्रो परिवेशमा ढालेर जनतामाझ देशको वर्तमान आर्थिक–सामाजिक समस्याको समाधानका लागि दिगो रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको अपवादबाहेक विरलै देखिन्छ । युवाहरूलाई दलका विभिन्न संरचनामा समावेश गरी राजनीतिमा संलग्न गराएर मात्रै दीर्घकालीन रूपमा तिनको क्षमतालाई उत्पादनशील रूपले परिचालन गर्न सकिन्न । कुत असुल्न, दलाली र गुन्डागर्दी गर्न अनि नेतृत्वमा रहेकाहरूको परजीवी हुन लगाई युवाहरूलाई अन्तहीन भविष्यको अनिश्चित राजनीतिमा झोस्ने काम राजनीतिक दलहरूबाट हुनु हुँदैन । विडम्बना, नेपालको राजनीति त्यतैतिर बढिरहेको छ ।

अर्कातिर, मिहिनेती र जाँगरिला धेरै युवा बिदेसिएपछि राजनीतिक दल, नेतृत्व र सबै सरकारलाई राहत मिलेको पनि छ । रोजगारीका अवसरहरू माग्दै रोजगारीको अधिकारका लागि आन्दोलन गर्ने मानिसहरू पहिलेभन्दा धेरै कम छन् । सामाजिक आन्दोलनको मैदानमा पनि धेरै युवाको उपस्थिति देखिँदैन । सहर होस् या गाउँघर, राजनीतिमा अहिले सैद्धान्तिक बहसमा युवाको उपस्थिति कम छ । वर्तमानमा भोगेका अप्ठ्याराहरू र उज्यालो भविष्यको अनिश्चितताको चिन्ताले युवा वर्गमा निराशा छाएको छ । धेरै युवा मानसिक रूपले विक्षिप्त भएका छन् । सरकारको अध्ययनअनुसार पनि युवा वर्गमा मानसिक स्वास्थ्यको अवस्था गम्भीर छ ।

देश र समाजलाई संस्कार र मर्यादासहित आधुनिक युगमा डोर्‍याउने युवा वर्गले नै हो । तर, देशमा व्याप्त विभेद र कुसंस्कार हटाउन युवाहरू जागृत हुन अझै धेरै बाँकी छ । बलजफ्तीको आन्दोलनले भन्दा चेतना बाँड्ने अभियानले समाजमा दिगो परिवर्तन गराउन सजिलो हुन्छ । तर चेतना बाँड्दै दिगो परिवर्तनको बाटो अपनाउने सामाजिक आन्दोलन या अभियानमा मुख्य राजनीतिक दलहरूका युवाहरूको उपस्थिति भने पातलिएको छ । ‘एनफ इज एनफ’ जस्तो सामाजिक आन्दोलनमा राजनीतिक दलहरूका युवाको कमजोर उपस्थितिले पनि तिनको अजेन्डा र संगठनको वजन र नियतको गाम्भीर्यलाई झल्काउँछ । देशमा कुनै पनि राजनीतिक–सामाजिक परिवर्तन दिगो र चाँडो गर्नका लागि दलका युवाहरू नै अहिंसात्मक रूपमा कसिनुपर्छ । ऊर्जाविहीन, विचारविहीन र कर्मकाण्डी पाराको आन्दोलनको उपलब्धि पूर्ण र दिगो हुँदैन ।

ढोङ र लोकरिझ्याइँको धारमा डुबेको अहिलेको राजनीतिमा धेरै युवा नेतृत्वमा या युवालाई नेतृत्व गर्नेहरूमा अपेक्षित प्रतिकार र प्रतिरोध गर्दै गहन, सबल र दीर्घकालीन पृथक् सोच देखिँदैन । कहालीलाग्दो त के छ भने, मन्त्री वा सरकारको कुनै पदमा रहेकाहरू, जसले नीतिगत सुधार, स्रोत परिचालन र भएका संरचनाहरूलाई सुधार गरी राष्ट्रको अत्यावश्यक ठाउँमा सेवा प्रवाहमा तीव्रता ल्याउन सक्ने कानुनी र राजनीतिक हैसियत राख्छन्, लाजै नमानी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको परिधिभित्र केही थान अक्सिजन सिलिन्डर र चामल वितरण अनि व्यक्तिगत सहयोग गर्नमै रमाइरहेका छन् । उमेरले युवा देखिए पनि तिनीहरूमा आत्मबल, सोच, कार्यशैली र क्षमता पुरातनवादी, संकीर्ण र कमजोर छ । युवा सोच, कार्यशैली र क्षमता धेरै कम नेताहरूमा छ । त्यसैले राजनीतिमा पनि युवा विचार र युवा सोचको युवाको उपस्थिति पातलिएको छ । युवा उमेरले मात्र हुने होइन, सोचमा पनि युवा चाहिन्छ । प्रवृत्ति र संस्कार नबदल्ने हो अहिलेको युवा वर्गले पुरानो विचारको पुस्तालाई आगामी धेरै वर्षसम्म नयाँ सोच र विचारले प्रतिस्थापन गर्ने हैसियत राख्ने देखिँदैन ।

विभिन्न प्रतिवेदन र अध्ययनहरूले नेपालको विकासका लागि युवा जनशक्ति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्रोत भनी औंलाएका छन् । नेपालमा ६५ वर्ष नाघेका नागरिकको जनसंख्या २०८४ सालमा ७ प्रतिशत र २१११ सालमा १४ प्रतिशत पुग्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रक्षेपण छ । हामीलाई विकास गर्ने समय करिब २५ वर्षभन्दा कम छ भनिएको छ । यस हिसाबले द्रुत र दिगो विकास नगरिए युवा वर्ग विकासको प्रतिफल उपभोग गर्न नपाउँदै प्रौढ पुस्तामा पर्नेछ । उत्पादनशील युवाहरूलाई बाहिर पठाउनाले नेपाल र नेपाली समाजको समय जसरी विकास नभई गुज्रेको छ, त्यो निकै संवेदनशील छ ।

युवाहरूलाई विदेश पठाउनु हुन्न भन्ने होइन, किनकि नेपालको विकासको गति र यहाँको राजनीतिक अस्थिरताका कारण अझै केही वर्ष नेपाली युवाहरूलाई विदेश नगई सुखै छैन, तर उत्पादनशील युवाहरू बिदेसिन बाध्य हुँदा देशलाई थुप्रै नकारात्मक असर परेको छ । जुनसुकै राष्ट्रमा स्वदेशी लगानी बढाउन वा विदेशी लगानी भित्र्याउन, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र विस्तार गर्न गुणस्तरीय शिक्षा र सीप हासिल गरेको युवा जनशक्तिबिना सम्भव छैन । प्राकृतिक स्रोतको प्रचुरता भए पनि शिक्षित तथा गुणस्तरीय सीप हासिल गरेको युवा जनशक्तिबिना तिनबाट देशले फाइदा लिन सक्दैन । नेपालले पनि यस्ता अप्ठ्यारा बेहोर्नुपरेको छ र युवाहरूको उपस्थिति पातलिने क्रम जारी रहे भविष्यमा अप्ठ्याराहरू बढ्दै जानेछन् । आज नेपाली श्रम बजारमा उत्पादन र उद्योगमा मात्र हैन, सेवा क्षेत्रमा समेत आवश्यक सीपयुक्त जनशक्ति पाउन सजिलो छैन । अहिलेको धेरै युवा श्रमशक्ति बजारको मागभन्दा निकै टाढा छ ।

राजनीतिक दल र सरकारहरूले आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि संरचनाहरूको निर्माण गरी, क्षमता विकासका कार्यक्रम ल्याई, लगानी बढाउने कानुन र नीतिको विकास गरी, युवामा भएको उद्यमशीलता, प्रविधिप्रतिको लगाव, सृजनशीलता र आत्मबलको प्रयोग गरी स्वाभिमान बन्न सक्ने सपनाहरू बाँड्न सक्नुपर्छ । हरेक युवामा कर्मशील भई खट्नका लागि उत्साह भर्नुपर्छ । समावेशी संरचना र सुशासनले यस्ता युवालाई सधैं प्रोत्साहन गर्छ जसले गर्दा व्यक्ति, समाज र राष्ट्रले आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा फड्को मार्न सक्छन् । यस्तो माहोलको अभावमा अहिले धेरै युवा आफ्नो जाँगर, सीप र ऊर्जा प्रयोग गरी स्वाभिमान र स्वावलम्बी हुने अवसरबाट वञ्चित भएका छन् ।

‘कालो बादलमा चाँदीको घेरा’ भने देखिन्छ । निजी क्षेत्रमा युवाहरूको उपस्थिति बाक्लिँदै गएको छ । युवाहरूमा स्वदेशै बसी या विदेश गई सीप सिक्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा युवाहरूको उल्लेख्य वृद्धि हुन थालेको छ । अनौपचारिक तथ्यांकअनुसार, करिब ३० हजार नेपाली युवा अहिले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नेपाल सरकारका संयन्त्रभन्दा बाहिर क्रियाशील छन् । बैंकिङ, पर्यटन, ऊर्जा क्षेत्रका साथै र केही सफल कृषि उद्यमीहरूमा युवाहरूको चम्किलो अनुहार देखिन थालेको छ । युवाहरू कि बजारमा उपलब्ध रोजगारीमा उपयोगी हुन सकून् कि त आफैंले स्वरोजगारीका उपायहरू अँगाल्न सकून् भनेर शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ । आशा गरौं, आगामी दिनमा निष्ठा, सिद्धान्त, ज्ञान र चेतनाले भरिएका युवाहरू सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रमा बाक्लिँदै जानेछन् र तिनको उपस्थितिका कारण देश विकासको हरेक पहल झन् प्रभावकारी हुनेछ; आगामी दिनमा यो देशमा युवाहरू हराएका छन् भन्नुपर्नेछैन ।

(पोखरेल राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।)

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७८ ०८:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ओलीगमनपश्चात्‌का राजनीतिक परिदृश्य

आधुनिक लोकतन्त्रमा वैधता गुमाइसकेपछि शक्ति प्रदर्शनको महत्ता त्यति नै हुन्छ जति अमेरिकी लोकतन्त्रमा ट्रम्प समर्थक हिंसक भीडको थियो ।
अम्बिकाप्रसाद जोशी

सर्वोच्च अदालतको असार २८ को फैसलापछि नेपाली राजनीतिमा तीनवटा परिदृश्य देखा परे । पहिलो, निहित स्वार्थसिद्धिका निम्ति संवैधानिक अधिकार, कानुनी प्रावधान तथा पदीय दायित्वको आत्मकेन्द्रित दुरुपयोग गरेबापत केपी शर्मा ओली सरकारले प्राप्त गरेको नसिहत ।


दोस्रो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपश्चात् नेपाली राजनीतिमा नयाँ ध्रुवीकरण, जसमा ओली नेतृत्वको समूह एउटा पक्ष हो भने संवैधानिक लोकतन्त्र तथा राजनीतिक उपलब्धिहरूको रक्षा गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमविरुद्ध स्थापित गठबन्धन अर्को । ओली गठबन्धन गणतन्त्र नेपालको सबैभन्दा प्रतिगामी तथा व्यवस्थाविरोधि सिद्ध भएको छ भने ओलीको स्वेच्छाचारिताविरुद्ध स्थापित पाँचदलीय गठबन्धनमाथि संविधानप्रदत्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने अभिभारा आइलागेको छ । तेस्रो, जनअपेक्षाबमोजिम न्यायपूर्ण र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न मौजुदा अवस्थामा कुनै पनि गठबन्धन सफल नहुने हुँदा सामाजिक न्याय र समृद्धिका दृष्टिले रणनीतिक महत्त्वका दूरगामी प्रभाव पार्न राजनीति नै फेर्नुपर्नेछ । उर्लंदो राजनीतिक निराशामा सरकारहरूको ‘डेलिभरी डेफिसिट’ बाट पैदा हुने यही तेस्रो बुँदा कारक रहेको हुँदा या त दलहरू आन्तरिक सुधार गर्न सक्षम हुनुपर्नेछ या जनताका यिनै निराशालाई सम्बोधन गर्ने गरी ढिलोचाँडो निर्माण हुने नयाँ मोर्चाको सामना गर्न तयार हुनुपर्नेछ । यो आलेख यिनै विषयवस्तुवरिपरि केन्द्रित छ ।

ओली नेतृत्वको गठबन्धन

लगभग तीन वर्ष लामो कार्यकालमा ओलीले सकारात्मक–नकारात्मक दुवै किसिमका स्मारक स्थापित गरेका छन् । सीके रावत नेतृत्वको पृथकतावादी समूहलाई मूलधारमा ल्याउनु, ‘विप्लव’ नेतृत्वको भूमिगत माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गराउनु, नेपाली भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्नु ओली सरकारका उल्लेख्य उपलब्धि हुन् । आन्तरिक सत्ता राजनीतिको संकट टार्न छिमेकी मुलुकसितको सम्बन्धको दुरुपयोग तथा राष्ट्रवादको अपव्याख्या, संवैधानिक लोकतन्त्र नै संकटमा पर्ने गरी राष्ट्रपतिको सहयोगमा संविधानको अपव्याख्या, दुरुपयोग र संवैधानिक प्रावधानहरूमाथि प्रहार, पदीय गरिमा नै बिर्सेर राष्ट्रिय नेताहरूमाथि गरिएका नीच टिप्पणी एवं सम्पूर्ण राजनीतिक प्रक्रियाको आत्मकेन्द्रित अपव्याख्या ओलीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा गरेका त्यस्ता अपराध हुन् जसले उनका राम्रा कामहरूसमेत ओझेल पारिदिएका छन् ।

सत्ता टिकाउनकै निम्ति ओलीले दुईचोटि प्रतिनिधिसभा विघटन गरे, एक पटक संसद्मा विश्वासको मत गुमाएको स्वीकार गरिसकेपछि पनि प्रधानमन्त्रीमा अनधिकृत दाबी पेस गरे, राजनीतिक दल तथा संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिको प्रावधान परिवर्तन गर्ने अध्यादेश जारी गरे, जनजीविकाका आधारभूत सवालहरूप्रति बेपरबाह हुँदै जनताको भावनामाथि खेल्ने गरी राजनीतिलाई पन्थसापेक्ष धार्मिक रङ दिने कोसिस गरे । ओलीका असंवैधानिक कुकृत्यहरूमाथि प्रतिप्रश्न नै नगरी लाहाछाप लगाउने भूमिकाले महामहिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महाभियोगको हकदार बनाइदिएको छ भने, नेकपा एमालेभित्र ओली समूहमा आशालाग्दा भनिएका नेताहरूको संवैधानिक लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामाथि पनि प्रश्न उठाइदिएको छ । राजनीतिक निर्णयमा चुकेपछि भाषा मात्रै मीठो भएर नपुग्दो रहेछ ।

पछिल्लो राजनीतिक परिदृश्यमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको स्थिति २०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको जस्तै भएको छ भने, उनका असंवैधानिक कामहरूको बचाउ गर्दै साथ दिने नेता–कार्यकर्ताहरूको हविगत तत्कालीन राजाका गृहमन्त्री कमल थापाको भन्दा फरक मान्न सकिँदैन । आधुनिक लोकतन्त्रमा वैधता गुमाइसकेपछि शक्ति प्रदर्शनको महत्ता त्यति नै हुन्छ जति अमेरिकी लोकतन्त्रमा ट्रम्प समर्थक हिंसक भीडको थियो । हेर्न बाँकी हाम्रो व्यवस्थापिकाको सामूहिक विवेक र सामर्थ्य हो, जसको मूल्यांकन पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रपतिप्रति अख्तियार गर्ने सझा धारणाले गर्नेछ । सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट संकेतपछि पनि महाभियोगको प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस गरिएन भने प्रतिनिधिसभा राजनीतिक नैतिकता गुमाएको नांगो शक्ति अभ्यास गर्ने थलो मात्रै साबित हुनेछ ।

देउवा सरकारका चुनौती

ओलीले गत पुस ५ गते पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपश्चात् नेपाली राजनीतिमा नेताहरूले आफ्नो निर्णय, कार्यशैली तथा अभिव्यक्तिहरूमार्फत आफ्नै किसिमको छवि स्थापित गरेका छन् । असार २८ गतेसम्म आइपुग्दा लोकतन्त्र, संविधानवाद र विधिको शासनका निम्ति आफ्नो दलीय आबद्धतालाई समेत दाउमा राखेर माधवकुमार नेपालले जुन जोखिम मोले, त्यसले उनलाई विशिष्ट राजनीतिक उचाइ दिलायो । राजनीतिक वैधताका आधारमा ओलीले नेपाललाई नभई नेपालले ओलीलाई शरण दिने स्थिति बनेको छ । जबजब संवैधानिक लोकतन्त्र तथा विधिको शासन संकटमा पर्नेछ, माधवकुमार नेपाल दृष्टान्त बन्नेछन् ।

देउवाले पार्टीभित्र र बाहिरबाट आफूमाथि पटकपटक हमला भइरहँदा पनि संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालतलाई प्रभावित पार्ने गरी कुनै गतिविधि कांग्रेसले गर्दैन भन्ने अडान दोहोर्‍याइरहनु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा राज्यका संस्थाहरूबीचको सम्बन्धको गहिरो बुझाइ थियो । देउवाको यही अभिव्यक्तिविरुद्ध बीपीलाई कोट गर्दै राजाको शासनमा अदालत परिसरमै उपस्थित भएर बीपीले अदालतलाई सचेत गराएको इतिहासको प्रसंग पनि कोट्याइयो । तर वंशविशेषको अधीनस्थ राज्यसंयन्त्रभित्र न्यायालयको अवस्थिति र लोकतान्त्रिक गणराज्यमा न्यायालयको अस्तित्वको ख्याल राखिएन । आधुनिक राज्यमा न्यायालयलाई विपक्षजस्तो गरी प्रस्तुत गर्नु राज्यव्यवस्था विघटनतिर लैजानु हो ।

नयाँ गठबन्धन र यसका आर्किटेक्टका हैसियतले देउवा–प्रचण्ड–नेपाल–खनाल–भट्टराई–यादवमाथि आशा र आशंका दुवै छन् । एक, उनीहरूमध्ये कसैले पनि निःसंकोच विश्वास गर्नलायक नजिर स्थापित गर्न सकेका छैनन् । दुई, नेता प्रधान होइन, नेताको पृष्ठभूमि निर्णायक हुन्छ । संसदीय अंकगणितमा सबैको स्थिति कमजोर छ । एमाले र जसपाको विवादले असमञ्जस पैदा गरेको छ । तीन, पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको वक्तव्य तथा जसपाभित्र ठाकुर–महतो समूहको सन्दिग्ध भूमिकाले संविधानका उपलब्धिहरूको जगेर्ना गर्नु कम चुनौतीपूर्ण छैन । कमजोर दार्शनिक आधार तथा नीतिगत लाभ ऋणात्मक हुँदाहुँदै पनि राज्यप्रशासनको पन्थनिरपेक्ष चरित्र तथा संघीय संरचानाविरुद्ध छद्म अभियान चलाउनु र त्यसलाई नै चुनावी राजनीतिको अस्त्र बनाउन खोज्नु जनताको परम्परागत मनोविज्ञानमाथि खेलेर समाज पुनःसंरचनाका अहम् मुद्दाहरूलाई दबाउन सकिन्छ भन्ने दुस्साहसभन्दा बढ्ता अरू के हुन सक्छ ? चार, प्रधानमन्त्रीका हैसियतले पार्टीको आन्तरिक सत्ता संघर्षका कारण आइलाग्ने बाछिटाहरूबाट बच्दै सफल सरकार चलाउनु देउवा तथा समग्र गठबन्धनका लागि अझ सकसपूर्ण हुनेछ । पाँच, महामारीको कहरभित्रै थलिएको अर्थतन्त्रलाई त्राण दिँदै जनअपेक्षाबमोजिम डेलिभरी गर्नु ओली सरकारको भन्दा कम सकसपूर्ण छैन ।

नेपाली अर्थराजनीतिका संरचनागत समस्या र सरकारहरूको ‘डेलिभरी डेफिसिट’

पटकपटक व्यवस्था परिवर्तन भएर पनि जनताको जीवनस्तरमा अपेक्षित सुधार नहुनु, ‘एलिट क्याप्चर’ का कारण समाजको समतामूलक तथा न्यायपूर्ण रूपान्तरण धरातलमा नदेखिनु र राज्यप्रशासनमा सुशासन तथा पारदर्शिता स्थापित हुन नसक्नुकै कारण आम मानिसमा निराशा छाएको छ । पुनर्वितरण, पारदर्शिता र आर्थिक वृद्धिमा आवश्यक सुधार गर्न नसक्नुले नेपाली लोकतन्त्र केवल प्रक्रियावादी चुनावी लोकतन्त्रमा सीमित हुन पुगेको छ ।

जनजीवनमा देखिने गरी परिवर्तन ल्याउन सदियौंदेखि सत्ताले थोपरेको आर्थिक–सामाजिक एवं अवसरको वितरणमा गरिएको विभेद सुधार्ने गरी ठोस नीतिगत हस्तक्षेप जरुरी हुन्छ । २०२१ र २०५८ सालको भूमिसुधार, कमैयामुक्ति, हलिया मुक्तिजस्ता कदमहरूले पनि न जनताको वर्गीय अस्तित्व परिवर्तन गर्न सके न त गरिब र भूमिहीन किसानहरूले आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूति प्राप्त गरे । आरक्षण व्यवस्थाले पनि आर्थिक वर्गलाई बेवास्ता गर्दै केवल पहिचानमा आधारित सीमान्तीकरणलाई मात्रै सम्बोधन गरेको हुँदा यो एकांगी र अधुरो छ । ६६ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर रहेर पनि २५ प्रतिशत मानिस भूमिहीन भएको, आधाभन्दा बढी किसान परिवार आधा हेक्टरभन्दा कम जमिनमाथि निर्भर हुनुपरेको, उपल्लो ५ प्रतिशत परिवारको स्वामित्वमा ३७ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन र तल्लो ४७ प्रतिशत परिवारसित केवल १५ प्रतिशत भूमि रहेको, माथिल्लो १० प्रतिशत जनसंख्यासित कुल राष्ट्रिय सम्पत्तिको ३९.१ प्रतिशत रहेको र तल्लो १० प्रतिशत जनसंख्या मात्र २.६५ प्रतिशत सम्पत्तिमा खुम्चिएको तथ्यांकले विगतमा शासनहरूले लादेको स्रोत र अवसरको केन्द्रीकरणमाथि अंकुश लगाउने गरी हाम्रो गणराज्यको संरचना निर्माण हुन नसकेको देखिन्छ ।

समाजमा शक्ति संरचनाको जटिलताका कारण विरासतमा प्राप्त असमानता र विभेदलाई सोझै अंकुश लगाउन नसक्दा राज्यले अंगीकार गर्ने कर प्रणालीसँगै शिक्षा–स्वास्थ्यजस्ता सार्वजनिक वस्तु तथा सेवाहरू, रोजगार, उद्यमशीलता तथा सामाजिक सुरक्षाको नीतिमा नेपाली राज्यले लिएको नीति निम्छरो र विभेद बढाउने खालको छ । लगभग ८० प्रतिशत गरिब र ग्रामीण बालबालिका पढ्ने सार्वजनिक विद्यालयहरूले ग्रेड सिस्टम लागू नहुँदासम्म १०० मा १९ विद्यार्थी मात्रै उत्तीर्ण गराउन सक्थे जुन निजी विद्यालयका तुलनामा ६० प्रतिशत कम हो । अवसरको वितरण, वर्ग उत्थान तथा समानता र राज्यको शान्ति सुरक्षामा यस्तो शिक्षा प्रणालीले पार्ने दीर्घकालीन प्रभाव कस्तो होला ? शिक्षा र स्वास्थ्यमा घट्दो सरकारी लगानी र बढ्दो निजीकरणले सरकारहरू ‘भोटर क्लास’ प्रतिको उत्तरदायित्वबाट पन्छिन खोजेको देखिन्छ ।

विडम्बना, नेपालमा पुनर्वितरण, सुशासन तथा आर्थिक विकासका निम्ति आक्रामक हस्तक्षेप गर्नुपर्ने राजनीतिक दलहरूको संरचना, संस्कार र भूमिका नै सन्दिग्ध छ । कर्मचारीतन्त्र, संवैधानिक निकाय, शिक्षण संस्था तथा राज्यका सबैजसो संरचनाको व्यापक दलीयकरण, राज्यको तल्लो एकाइसम्म फैलाइएको ‘रिसोर्स–एक्स्ट्र्याक्टिङ नेटवर्क’ एवं निजी उद्यमी र राज्यको दायित्वभित्र पर्ने सेवाक्षेत्रका लगानीकर्ताहरूको आडमा मौलाएको कुनै पनि राजनीतिक दलले जनअपेक्षा सम्बोधन हुने गरी परिवर्तन ल्याउन या सांगठनिक हिसाबले आत्मघाती निर्णय लिन या आफ्नै कारण उत्पन्न तृष्णालाई आधार बनाएर निर्माण हुने नयाँ राजनीतिक मोर्चासित पराजित हुन तयार हुनुपर्नेछ । माथि संकेत गरिएका संरचनागत समस्याहरूलाई हल गरेर अगाडि बढ्न सक्ने सामर्थ्यमै आगामी सरकारहरूको सफलता निर्भर रहनेछ ।

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७८ ०८:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×