जनमतसंग्रहको राजनीति- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जनमतसंग्रहको राजनीति

जब विपरीत वर्गसँगको सहमतिमा नयाँ व्यवस्था परिवर्तनको बाटोको कुरा आउँछ, त्यसले तमाम खालका अवसरवाद र विकारलाई ढोका खोलिदिन्छ ।
आहुति

पूर्वप्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले पहिलो पटक संसद् विघटन गरेपछि संसदीय व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरूले त्यो परिघटना व्यक्तिका कारण वा पार्टीभित्रको किचलोका कारण मात्र उत्पन्न भएको होइन, बरु दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थामै संकट आएको हो भन्ने विश्लेषण अघि सारे ।

दुईतिहाइ करिबको सरकार हुँदा पनि राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनजीविकाका समस्या समाधान हुने दिशामा जानुको साटो ती समस्या झन्झन् बल्झिँदै गएको यथार्थबीच त्यो विश्लेषण सही थियो । तर वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थामा संकट उत्पन्न भयो भन्नुको तात्पर्य यो व्यवस्था मृत्युको नजिक पुग्यो, संसदीय व्यवस्थाको शासक वर्ग आफ्नो व्यवस्था धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्यो र आम जनता त्यसविरुद्ध विद्रोह गर्न तयार भए भन्ने हुन सक्दैनथ्यो । आजको विश्वव्यापी पुँजीपति वर्गको एकताबद्ध राजनीतिक लयलाई न्यूनतम रूपमा ध्यान दिँदा पनि नेपालको दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था यो देशको मात्र एक्लो व्यवस्था होइन । त्यसैले नेपालको दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थालाई दीर्घजीवी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत लगातार प्रयत्न हुन्छ भन्ने यथार्थ सरल रूपमा बुझ्न सकिने विषय हो । लोकतन्त्रका सबै आयामलाई समर्थन गर्ने मध्यमवर्गीय नागरिक समाजका अधिकांश प्रगतिशीलसमेत यही व्यवस्थालाई सुधार गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मनस्थितिमा हुनुले पनि यो चालु व्यवस्थाको संकटको चरित्रलाई उजागर गर्छ ।

संसदीय व्यवस्थाभित्रका प्रतिगमनकारी घटनाहरूका कारण जनताको सचेत तप्काले व्यवस्थामै प्वाल परेको देख्न सक्ने परिस्थिति बनेको छ, यो कुरा सत्य हो । तर यो व्यवस्था अहिले यतिखेरै शासक वर्गले धान्नै नसक्ने स्तरमा संकटग्रस्त भइसक्यो भनी बुझ्नु कदापि सही हुन सक्दैन । आजको दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थालाई सैद्धान्तिक रूपमा मात्र होइन, आम श्रमजीवीको आवश्यकताको कोणबाट पनि भत्काएर नयाँ व्यवस्थामा जानैपर्ने आवश्यकता जन्मिएकै छ तर त्यसका निम्ति तत्कालै व्यवस्थालाई राजनीतिक क्रान्तिद्वारा फाल्न सकिने वस्तुगत र आत्मगत परिस्थिति तयार भएको छैन । अतिरञ्जनातिर नलागी यथार्थवादी बन्दा निस्कने संश्लेषण यही नै हो ।

यही परिप्रेक्ष्यमा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले वैज्ञानिक समाजवाद र दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाबीच जनमतसंग्रह गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ । एउटा खास विचारधारा र राजनीतिमा आधारित पार्टी बनाउन लागिपर्दा धेरै कष्टसाध्य दुःख, झन्झट र समस्याहरू उपस्थित हुन्छन् नै । त्यसमाथि प्रचण्ड र मोहन वैद्यहरूलाई इन्कार गरेर स्वतन्त्र अस्तित्व, त्यो पनि राज्यले सुन्नैपर्ने न्यूनतम हदसम्म पार्टीलाई पुर्‍याउने सिलसिलामा त्यस पार्टीको नेतृत्व टोलीका अगाडि यावत् चुनौती र समस्या आउने नै भए, आए होलान् । नियत र भावना जति क्रान्तिकारी भए पनि पार्टी सञ्चालनका निम्ति क्रान्तिको कार्यदिशा क्रियान्वयन कति भयो भन्ने विषयले नै सबभन्दा निर्णायक अर्थ राख्छ । पार्टी निर्माण र क्रान्ति सम्पन्न गर्ने अवधिको आकलन तलमाथि हुन सक्छ किनकि वस्तुगत परिस्थितिमा फेरबदल आइरहन्छ । तर कार्यदिशा लगातार अगाडि बढेको चाहिँ हुनैपर्छ, यदि कार्यदिशा सही छ भने त्यस्तो हुनु अनिवार्य हुन्छ ।

निष्ठावान्, इमानदार र प्रतिबद्ध क्रान्तिकारीहरू संसारकै इतिहासमा त्यस्तो बेला अकर्मण्य भई हडबडीपूर्ण नीतिको सिकार हुन पुगेको पाइन्छ, जब उनीहरूसँग क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने कार्यदिशामा अस्पष्टता उत्पन्न हुन्छ । त्यस्तो कुन प्रकारको समस्या वा उत्प्रेरणाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जनमतसंग्रहको माग अगाडि लिएर आउने अवस्था बन्यो, त्यो त अहिले भन्न सकिने कुरा भएन । वैज्ञानिक समाजवाद र दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाबीच जनमतसंग्रह गर्नुपर्ने त्यस पार्टीको मागले मार्क्सवादी सिद्धान्त, मान्यता र आदर्शसम्बन्धी धेरै विषयलाई प्रभावित गर्न पुगेको छ । त्यसैले त्यस मागले प्रभावित गर्ने आधारभूत केही विषयमा गम्भीर विमर्श जरुरी भएको छ ।

जसरी पुँजीवादी व्यवस्था पुँजीपति वर्गले शासन गर्ने र सम्पूर्ण सम्पत्तिमाथि एकलौटी राइँदाइँ गर्ने व्यवस्था हो, त्यसरी नै वैज्ञानिक समाजवाद श्रमिक वर्गले शासन गर्ने व्यवस्था हो । पुँजीपति र श्रमिक विपरीत वर्ग हुन् । पुँजीवादी व्यवस्था र वैज्ञानिक समाजवाद पनि विपरीत हो । पुँजीवादले निजी सम्पत्तिमा आधारित भएर सबै संरचना र संस्कृति निर्माण गर्छ, मानिस स्वयंलाई समेत मालमा रूपान्तरण गर्छ । वैज्ञानिक समाजवादले भने निजी सम्पत्तिलाई अन्त्य गर्ने दिशामा सामुदायिकीकरणको नीति लिन्छ । यस्तो स्थितिका कारण पुँजीपति वर्ग र श्रमिक वर्गबीच रणनीतिक लक्ष्यकृत राजनीतिक व्यवस्थामा कहिले पनि सहमति र सहकार्य हुन सक्दैन । आफ्नो शासन र दमनको दपेटमा राखेर श्रमिक वर्गलाई खटाईखटाई केही राहत दिन पुँजीपति वर्ग तयार हुन्छ तर त्यो सिंगो राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको विषयसँग कहिले पनि सम्बन्धित हुँदैन ।

मार्क्सवादको ऐतिहासिक प्रस्तावना यही नै हो कि जब वर्गीय व्यवस्थाको कुरा हुन्छ, सत्तासीन वर्ग सहमतिमा अर्को वर्गका निम्ति सत्ता छाड्न कहिले पनि तयार हुँदैन । त्यसैले अन्ततः अनिवार्य रूपमा वर्गसंघर्षको विषय आउँछ, बल प्रयोगको आवश्यकता अगाडि आउँछ । दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था र वैज्ञानिक समाजवादबीच जनमतसंग्रह गरौं भन्ने प्रस्तावले त वैज्ञानिक समाजवादी श्रमिक वर्गीय व्यवस्था शान्तिपूर्ण ढंगले स्थापना सम्भव छ भन्ने प्रस्तावना निर्माण हुन पुग्छ । त्यस्तो प्रस्तावना कति गलत हुन्छ भन्ने यथार्थ विगत दुई सय पचास वर्षको श्रमिक वर्गको आन्दोलनले छर्लंग देखाएकै विषय हो । यो प्रस्तावले आम जनतामा सैद्धान्तिक रूपमा वर्गीय व्यवस्था र राज्यसत्ताजस्ता विषयमा निकै ठूला विभ्रम रोप्ने काम गर्छ । त्यसले श्रमजीवी वर्गीय चेतनामा दूरगामी विकार जन्माउने खतरा उत्पन्न हुन्छ ।

पक्कै पनि कुनै पार्टी वा व्यक्तिले कुनै एक विषयमा दिने अनुपयुक्त नारा वा अभिव्यक्तिकै आधारमा मात्र हतारमा कुनै नकारात्मक बिल्ला लगाइहाल्नु उचित हुँदैन । त्यसको परिणति के हुन सक्छ भन्ने आकलन त गर्नैपर्ने हुन्छ । यदि जनमतसंग्रहको नारा शान्तिपूर्ण संक्रमणको बाटो अख्तियारका निम्ति प्रारम्भिक कदम हो भनेर कसैले आरोप लगायो भने त्यसको उत्तरमा होइन भनेर अडान त लिन सकिएला तर अडानलाई थेग्ने सिद्धान्तको आधार खडा गर्न सकिनेछैन । नेपालको दलाल पुँजीपति वर्गसँग सहमतिमै पनि वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्तिका लागि जनमतसंग्रहमा जान सकिन्छ भनी स्वीकार गर्ने हो भने आजको दलाल पुँजीपति वर्गले, ‘त्यसो भए अहिलेदेखि वैज्ञानिक समाजवादी कार्यक्रम यही व्यवस्थाभित्रैबाट लागू गर्दै जाऔं, संविधानले पनि समाजवादमा जाने भनेकै छ !’ भन्ने प्रस्ताव अघि सार्‍यो भने कुन तर्कका आधारमा इन्कार गर्ने हो ?

दलाल पुँजीपति वर्गको अस्तित्वलाई स्वीकार र उसको समेत सहमतिमा वैज्ञानिक समाजवादमा जान सम्भव छ भनेपछि त त्यस वर्गले अघि सार्ने विकल्पहरूलाई ठाडै इन्कार गर्न मिल्दैन । यसबाट वर्ग र वर्गसंघर्षसम्बन्धी तमाम ऐतिहासिक मान्यताहरूलाई नै नराम्रो क्षति पुग्न जान्छ । श्रमिक वर्गीय आन्दोलनलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने हालतमा पुगेका बेला पनि आफ्नो वर्गविरोधी वैज्ञानिक समाजवादमा जान पुँजीपति वर्ग तयार हुनै सक्दैन, मृत्युपत्रमा कुनै वर्गले हस्ताक्षर गरेको इतिहास छ र ? पुँजीवादी व्यवस्थामाथि श्रमिक वर्गीय आन्दोलन हावी भइसकेको अवस्थामा त झन् पुँजीपति वर्गसँगै सहमतिको कुनै अर्थ हुँदैन । आज दलाल पुँजीवादी व्यवस्थामाथि श्रमिक वर्गीय आन्दोलन हावी भइसकेको अवस्था पनि होइन भन्ने यथार्थ स्पष्टै छ ।

प्रसंग उठाइएको छ, पञ्चायत र बहुदलबीच जनमतसंग्रह सम्भव भयो भने पुँजीवाद र वैज्ञानिक समाजवादबीच किन सम्भव छैन ? आत्मसात् गर्नैपर्ने तथ्य के हो भने, पञ्चायत र बहुदलबीच भएको जनमतसंग्रह परस्परविरोधी वर्गबीच भएको होइन । पञ्चायत दलाल पुँजीपति वर्ग र सामन्त वर्गको व्यवस्था थियो, त्यसमा सामन्त वर्ग हावी थियो । बहुदलीय पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाचाहिँ दलाल पुँजीपति वर्ग हावी हुने परिपाटी हो । त्यतिखेर सामन्त वर्गलाई पनि दलाल पुँजीपति वर्गमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया चलिरहेकै थियो । विक्रम संवत् २०४६ को परिवर्तनपछि जसरी दलाल पुँजीपति वर्ग हावी भयो, त्यसले जसरी तीव्र रुपमा सामन्त वर्गलाई दलाल पुँजीपतीकरण गर्दै लग्यो; यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ कि पञ्चायत र बहुदलबीचको जनमतसंग्रह आधारभूत रूपमा विपरीत वर्गबीचको थिएन ।

दलाल पुँजीपति वर्गले लेख्ने, बोल्ने, सभा–संगठन गर्ने आदि स्वतन्त्रता दिन्छÙ त्यसबाट जनतालाई राजनीतिक स्वतन्त्रताका क्षेत्रमा फाइदा पुग्छ, त्यो भने बेग्लै पाटो हो । पञ्चायत र बहुदलबीचको जनमतसंग्रहको मात्र के कुरा भयो र, संविधानसभाको निर्वाचन पनि पुँजीपति वर्गीय शासन व्यवस्थाका आधारभूत चीजमा फेरबदल नगरिने ग्यारेन्टी भएपछि सम्भव भएको हो । पहिलो संविधानसभाबाटै संविधान बनाएको हुन्थ्यो भने पनि पुँजीवादी व्यवस्थाको अन्त्य सम्भव थिएन किनकि शान्ति सम्झौताको सीमा नै त्यति थियो । जब विपरीत वर्गसँगको सहमतिमा नयाँ व्यवस्था परिवर्तनको बाटोको कुरा आउँछ, त्यसले तमाम खालका अवसरवाद र विकारलाई ढोका खोलिदिन्छ । सिद्धान्त र ज्वलन्त अनुभवलाई समेत व्यवस्था गरी गरिने यस प्रकारका प्रस्तावहरू जति सुन्दर भाषा र भंगिमासहित व्यक्त गरे पनि तिनले सही दिशातिर उन्मुख गराउन सक्तैनन् ।

वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाका निम्ति जनमतसंग्रहको प्रस्तावको सबै अन्तर्य अहिले नै खुल्ने विषय भएन । पूरै सकारात्मक मात्र भएर हेर्दा दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था संकटग्रस्त बन्दै गएको समयमा आफ्नो रणनीतिलाई व्यापक प्रचारमा लाने उद्देश्य त्यसभित्र हुन सक्छ । तर त्यसो गर्न विपरीत वर्गसँग सहकार्य आवश्यक नै छैन, स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो प्रचार सम्भव छँदै छ । वास्तवमा गडबडी रणनीतिक लक्ष्यलाई कार्यनीति बनाउँदा उत्पन्न हुन पुगेको हो । वैज्ञानिक समाजवाद कम्युनिस्टहरूको रणनीतिक लक्ष्यकृत व्यवस्था हो, त्यसलाई आजकै कार्यनीति बनाएपछि त समस्या उत्पन्न हुन्छ नै हुन्छ । आजै प्राप्त हुन नसक्ने विषयलाई अहिलेकै कार्यनीतिक नारा बनाउन पुगेपछि आधारभूत सिद्धान्तहरूमा धक्का पुग्ने निर्णयहरू गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगिन्छ । मार्क्सवादी सिद्धान्तका आधारभूत प्रस्थापनाहरूमा उभिने हो भने कम्युनिस्टहरूका निम्ति आफ्नो रणनीतिक लक्ष्यलाई तत्कालको कार्यनीति बनाएर खेलबाड गर्ने छुट छैन, अझ रणनीतिलाई तत्कालीन राजनीतिक दाउपेचका रूपमा प्रयोग गर्न खोज्नु त हजार विकृतिहरूलाई निम्तो दिनु मात्र हुनेछ ।

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७८ ०८:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जनजाति र जात व्यवस्था

जनजाति आन्दोलनले दलित र महिला आन्दोलनसँग भाइचारा सम्बन्ध कायम गरेको औपचारिक रूपमा देखिए पनि जात व्यवस्थाजन्य उत्पीडनमा आफ्नो पनि सहभागिताले उत्पन्न गरेको उत्पीडन र विकृतिको आफ्नो अंशको जिम्मेवारीबोधसहित त्यसविरुद्ध व्यावहारिक कदम चाल्न रुचि देखाएको भने देखिँदैन ।
आहुति

नेपाल र भारतमा हिन्दु वा मुस्लिमकरण नभएका, सांस्कृतिक रूपमा सम्पन्न र राज्यद्वारा उत्पीडनमा पारिएका समुदायहरू जनजातिका रूपमा चिनिन्छन्, सूचीकृत पनि छन् । राजनीति र समाजशास्त्रमा उनीहरूलाई चिनाउन आदिवासी (इन्डिजिनियस), जातीय समूह (इथनिक ग्रुप), उत्पीडित राष्ट्रियता (नेसनालिटिज) जस्ता शब्दावलीहरू प्रयोग हुँदै आएका छन् ।

भाषाशास्त्रीहरूले उनीहरूको भाषा छवटा परिवारसँग सम्बन्धित रहेको बताउँदै आएका छन्— आग्नेय, द्रविड, क्रादाई, अण्डमानी, भोट–बर्मेली र भारोपेली । तीमध्ये नेपालका जनजातिचाहिँ आग्नेय, भोट–बर्मेली, द्रविड र भारोपेली भाषा परिवारसँग सम्बन्धित छन् भनी मानिन्छ । भाषा, संस्कृति र विज्ञान–प्रविधिमा रहेको परम्परागत सभ्यताकृत ज्ञान भण्डारका अलावा सामाजिक जीवनमा जनजातिहरूको सबैभन्दा महानतम संस्कृति भनेका दुईवटा हुन् । एक, महिला स्वतन्त्रता । दुई, प्रत्येक मानिस जन्मका आधारमा समान ठानिने समतामूलक चेतना । यी दुई विशेषता नै यथार्थमा दक्षिण एसियाका सन्दर्भमा जनजाति समाजका मुख्य सत्त्व हुन् । महिला स्वतन्त्रता र समतामूलक चेतना जनजाति समाजमा कुनै आधुनिक लोकतन्त्र वा साम्यवादले भरेको होइन, बरु त्यो त आदिम समाजदेखि बचाउँदै र अभ्यास गर्दै ल्याइएको मानवीय चेतना हो ।

यो चेतना यति शक्तिशाली यसकारण पनि रहिआएको छ किनभने यो स्वस्फूर्त रूपमा सामाजिक छ, यो कुनै राज्य वा प्राधिकारप्राप्त व्यक्तिबाट लादिएको होइन । सम्भवतः प्रकृतिसँग सबैभन्दा बढी न्यायपूर्ण र सन्तुलित जीवनको तरिकाले नै जनजातिहरूले यस्तो चेतनालाई निरन्तर अभ्यास गर्न सम्भव भयो । दक्षिण एसियामा विगत चार हजार वर्षमा विकसित हिन्दु पितृसत्तावाद र जात व्यवस्था अनि एक हजार वर्षअघि आइपुगेको इस्लाम पितृसत्तावादको ठीक विपरीतमा रहेर जीवन्त रहेको जनजाति चेतना वास्तवमा वर्तमान र भविष्यको न्यायपूर्ण एवम् मानवीय समाज निर्माणका निम्ति परम्पराबाट प्राप्त एउटा भव्य वैचारिक हतियार हो । गौतम बुद्ध, महावीर आदिको वैचारिक हस्तक्षेप त नयाँ प्रयोगहरू थिए, जनजाति चेतना भने परम्परागत रूपमा सामाजिक हो । तर ऐतिहासिक विडम्बना, यो चेतना लगातार उत्पीडित र प्रताडित रहँदै आयो । न जनजाति समाजले यसलाई अगाडि बढाएर अरूलाई प्रभावित गर्न सक्यो, न त आम समाजका बौद्धिकले नै यसका पक्षमा वकालतको अभियान चलाए । पितृसत्तावाद र जात व्यवस्थाविरुद्ध वकालत गर्ने आधुनिक बौद्धिकता र राजनीतिले पश्चिममा विकसित चेतनालाई बरु आधार बनाए, जनजाति सामाजिक चेतनालाई आधार बनाउने रुचि देखाएनन् ।

पितृसत्तावाद र जात व्यवस्थाविरोधी दक्षिण एसियाको मौलिक जनजाति चेतनालाई आधार बनाएर त्यसमाथि आधुनिक लोकतान्त्रिक वा साम्यवादी चेतनासहित सामाजिक जागरण एवं राजनीतिक आन्दोलन अगाडि बढाइएको भए दक्षिण एसियामा आज बेग्लै परिस्थिति खडा हुन्थ्यो सायद, तर त्यस्तो हुन सकेन । भारतमा थिलथिलो हुँदै जनजाति समाज आज करिब नौ प्रतिशत जनसंख्यामा खुम्चिन पुगेको छ । विशाल भारतमा छरिएको जनसंख्या र चरम उत्पीडित अवस्थाले गर्दा जनजाति चेतनाले भारतीय समाजको पितृसत्तावाद र जात व्यवस्थालाई टक्कर दिन सक्ने गतिलो सम्भावना नै अहिले देखिन्न । बाह्य पितृसत्तावाद र जात व्यवस्थाको प्रभाव नै उनीहरूमा पनि विस्तार हुँदै गएको देखिन्छ । नेपालमा भने जनसंख्याको बनावट बिलकुल फरक छ । नेपालमा जनजातिको जनसंख्या छत्तीस प्रतिशत हुनुलाई भारतको अवस्थाभन्दा आधारभूत रूपमै फरक भन्न सकिन्छ । नेपाली समाजमा जनजातिहरूको यो उपस्थितिले पितृसत्तावाद र जात व्यवस्थाविरुद्ध केही महत्त्वपूर्ण प्रभावहरू पनि पारेको सजिलै देख्न पाइन्छ । जहाँजहाँ हिन्दु उच्च जातीय समुदाय जनजातिहरूसँग ज्यादा सहकार्य गर्नुपर्ने स्थितिमा छ, त्यहाँत्यहाँ पितृसत्तावाद र जात व्यवस्था बीसबाट झरेर उन्नाइसको स्थितिमा छ ।

मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा बढी यी दुई समस्या छन् किनभने त्यहाँ जनजाति समाजको उपस्थिति सबैभन्दा कम छ । सर्वेक्षणले प्रस्ट देखाएका छन्, पूर्वबाट पश्चिम लाग्दा नै जात व्यवस्थामा आधारित भेदभावको घनत्व बढ्दै जान्छ । जनजाति समाजको हिमचिम पाएकी हिन्दु वा मुस्लिम महिला नै अरूभन्दा फरासिली छ, खुलस्त छ । यस्तो स्थिति कुनै व्यक्ति वा संस्थाको सचेत प्रयत्नबाट नभई स्वाभाविक सामाजिक संगतको परिणाम हो भन्ने यथार्थ पनि छर्लंगै छ । यस प्रकार सचेत रूपमा नभए पनि नेपाली समाजको पितृसत्तावाद र जात व्यवस्थाविरुद्ध योगदान गरेको जनजाति चेतनाले आज व्यापक रूप धारण गर्न सक्नुपर्ने अपेक्षा जन्मनु अस्वाभाविक होइन । २०४६ सालसम्म त जनजाति चरम उत्पीडनमा थियो तर कम्तीमा त्यसपछिका तीन दशकमा यस विषयमा जनजाति चेतनाले गतिलो आकार लिन सक्नुपर्ने हो । तर त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन । राज्यसत्ताको प्रश्नमा समेत वैचारिक हस्तक्षेप सुरु गर्ने मेलो समातेको जनजाति समाजको तिखो एजेन्डामा आफ्नो समाजभित्र पितृसत्तावाद डरलाग्दो रूपमा हावी हुँदै गएको विषय नै छैन ।

२०४६ सालपछिको इतिहासलाई मात्रै अगाडि राख्दा पनि चाहे सिरहा– सप्तरीको चमार बहिष्कार गर्ने अमानवीय काण्ड होस् या घान्द्रुकका दलित शिक्षकलाई जातका कारण कालोमोसो दल्ने घटना र काभ्रेकी लक्ष्मी परियारको हत्या, ललितपुरकी कल्लीकुमारी विकलाई दिसा खुवाउने पीडा होस् या भर्खरैको रूपा सुनारलाई जातका कारण कोठा नदिने विभेद, जात व्यवस्थामा आधारित यस्ता अनगिन्ती उत्पीडनमा जनजाति समुदायका व्यक्तिहरू क्रूरतापूर्वक उत्पीडकका रूपमा अगाडि आइपुगे । यस्ता घटनाहरूमा हिन्दु उच्च जातका व्यक्ति नै सबैभन्दा बढी उत्पीडकका रूपमा देखा परे पनि जनजाति समाजका व्यक्तिहरूसमेत गन्ती गर्नलायक संख्यामा कम देखिएनन् । जनजाति समाजका व्यक्तिले अपराध गर्नु एउटा कुरा हो तर यस्तो अपराधलाई छोपछाप पार्न समुदायकै कतिपय संगठनसमेत लाग्ने स्थितिसम्म देखा परिरहेको छ । यो निकै गम्भीर अवस्था हो । नेपालमा जनजातिमा सूचीकृतहरूमध्ये नेवार मात्र आफूभित्र जात व्यवस्था भएको जाति हो, अरू जनजाति आफैंभित्र जात व्यवस्था छैन । उदेकलाग्दो कुरा त के छ भने, नेवारभित्रको जात व्यवस्था हटाउन योजना बनाउनु त कता हो कता, उल्टै नेवारहरूको साझा संगठनले २०६६ सालमा नेवारमा जात व्यवस्थामा आधारित भेदभाव छैन भन्ने पो घोषणा गर्‍यो ! त्यो घोषणा यथार्थको सामना थिएन बरु यथार्थबाट पन्छिने चेष्टा थियो ।

आफैंभित्र जात व्यवस्था नभएका जनजाति संगठनहरूले पनि जात व्यवस्थाका विषयमा गम्भीर चासो र पहल गरेको पाइएको छैन । आफ्नो अभियानको कार्यक्रममा नढाली केवल छेउकिनाराको वक्तव्यमा सीमित हुने काम त नितान्त औपचारिक कुरा मात्र हो । के नेपालको जनजाति आन्दोलनले आफ्नो सत्त्वका रूपमा रहेको महानतम परम्परागत संस्कृति अर्थात् पितृसत्तावाद र जात व्यवस्थाविरोधी वैचारिक सम्पदामाथि ध्यान दिन छाडेको हो ? यदि परम्परागत यस अमूल्य सांस्कृतिक सम्पदालाई बेवास्ता गर्ने हो भने दक्षिण एसियाका सन्दर्भमा जनजाति समाजसँग गर्व गर्ने विषय अरू कति बाँकी रहलान् ? भाषा सबैको हुन्छ, संस्कृति–संस्कार पनि सबैसँग हुन्छ, उत्पीडनका कथा र मुक्तिको अभिलाषा पनि धेरैसँग हुन्छ; दक्षिण एसियामा अरूसँग नभएको त केवल पितृसत्तावाद र जात व्यवस्थाविरोधी परम्परागत चेतना न हो । त्यसमाथि पनि जनजाति समाजको उपेक्षा र कतिपय सन्दर्भमा खेलबाड लाभदायक हुन सक्ला ? नेपालको जनजाति समाज र आन्दोलनमा यस्तो समस्या किन उत्पन्न भयो होला ? यसका बारेमा गम्भीर सिंहावलोकन जरुरी भएको छ ।

इस्वी संवत्को एघारौं शताब्दीदेखि चौधौं शताब्दीका बीचमा भेरी नदीपारिको पहाडी भूभागका खस राज्यहरूसँग एकता कायम गर्दै भारतबाट प्रवेश गरेका वैदिक आर्यहरूले जात व्यवस्था संगठिन गरे । आजको खस–आर्य समाजमा रहेको जात व्यवस्था त्यसकै निरन्तरता हो । खस–आर्य राज्य र शासकहरू जतिजति पूर्वतिर सरे, जात व्यवस्था र हिन्दु पितृसत्तावाद पनि सँगसँगै पूर्वतिर सर्दै आयो । मगरात क्षेत्रमा मगर जनजाति राज्यको पतनसँगै मगर जातिको जनजातीय संस्कृति शासित बन्न पुग्यो । गण्डकी क्षेत्रमा कविलाई जीवनमा रहेको गुरुङ जनजाति संस्कृतिले त खस–आर्यले लिएर आएको पितृसत्तावाद र जात व्यवस्थाको प्रतिकार गर्न सक्ने स्थिति नै थिएन । यसरी पश्चिम नेपालको पहाडमा संरक्षित पितृसत्तावाद र जात व्यवस्था चुरेभन्दा माथि र हिमाली क्षेत्रभन्दा तलको पहाडैपहाड गोरखासम्म पुग्यो ।

राम शाहकालमा कानुनी रूप दिइएको जात व्यवस्था त्यही थियो । पश्चिम नेपालमा महिला स्वतन्त्रता भएको र जात व्यवस्था नभएको जनसांख्यिक दृष्टिले पनि ठूलो जनजाति थारू थियो तर खस–आर्यहरूको घेराबन्दीमा त्यो टिक्न सकेन । गोरखा राज्यको विस्तार र आधुनिक नेपालको निर्माणको प्रक्रियामा त थारू चरम उत्पीडनको सिकार भैहाल्यो । यसरी पश्चिमका मगर, थारू र गुरुङ हिन्दु पितृसत्तावाद र जात व्यवस्थामय राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक प्रणालीको अधीनस्थ हुन पुगे । पृथ्वीनारायण शाहको गोरखा राज्य विस्तारको अभियान जब पूर्वतिर अघि बढेर १८३१ सालमा लिम्बुवानसँग सम्झौतासम्म पुग्यो, त्यसपछि भने वाग्मती उपत्यकासहित पूर्वका तामाङ, किरात, लिम्बूलगायतका जनजाति पनि त्यस पितृसत्तावाद र जात व्यवस्थाको रजगजमुनि शासित हुन पुगे । तराई क्षेत्रमा रहेका थारू, कोचलगायतको जनजाति सभ्यता तराईकै हिन्दु पितृसत्ता र जात व्यवस्था कठोर रूपमा अभ्यास गरिरहेको मधेसी समाजको कोपमा पहिलेदेखि थियो । भित्री मधेसमा जीविकाबद्ध दनुवार, माझी आदि जनजाति पनि आधुनिक नेपालको यही पितृसत्तावाद र जात व्यवस्थाको चक्रमा स्वतः फस्न पुग्ने परिस्थिति बनी नै हाल्यो । यस्ता ऐतिहासिक घटनाक्रमहरूलाई अगाडि राखेर हेर्दा नेपालको जनजाति समाजको महिला स्वतन्त्रता र समतामूलक चेतनामाथि लगातार संगठित रूपमा प्रहार हुँदै आयो ।

यस सिलसिलाले गर्दा जनजातिभित्रको महिला स्वतन्त्रताको भव्य चेतना काफी हदसम्म विकृत हुन पुगेको प्रस्टै देखिन्छ । जात व्यवस्थालाई स्वाभाविक संस्कृतिका रूपमा लागू गर्न पनि जनजातिहरू अभ्यस्त भइसकेका छन् । सत्ताले बलात् लागू गरेको जात व्यवस्थाको प्रशिक्षणले जनजाति आफैंभित्र त जात व्यवस्था सृजना गर्न सकेन तर जात व्यवस्थाको सबैभन्दा पीँधमा रहेका दलितहरूमाथि कथित हिन्दु उच्च जातले जस्तै छुवाछुत भेदभावसहितको उत्पीडन गर्न भने पूरापूर प्रतिबद्ध बनाइसकेको छ । त्यति मात्र होइन, आफ्नो जातिको व्यक्तिले दलितसँग रक्तनाता गाँसेमा त्यस व्यक्तिलाई दलितभित्रको जातमा झार्ने नियम पनि जानजाति समाजले लागू गर्दै आयो । यो स्थिति भनेको जनजातिले जात व्यवस्थालाई आफ्नो संस्कृतिको अभिन्न अंग बनाइसकेको स्तरको हो । तसर्थ, नेपालको जनजाति समाज जात व्यवस्थाको उत्पीडनमा व्यावहारिक रूपमै सामेल दोस्रो दर्जाको हिस्सेदार हो । यो तथ्यलाई जस्ताको तस्तै बुझ्नु र आत्मसात् गर्नु आजको अनिवार्य आवश्यकता हो ।

पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्यतिर संगठित हुन सुरु भएर आज व्यापक आकार ग्रहण गरेको जनजाति आन्दोलन आफूभित्रको महिला स्वतन्त्रता र समतामूलक चेतनामाथि भएको हस्तक्षेपका बारेमा कति गम्भीर रह्यो ? यो एउटा विचारणीय सन्दर्भ बन्नैपर्छ । जनजाति आन्दोलनले दलित आन्दोलन र महिला आन्दोलनसँग भाइचारा सम्बन्ध कायम गरेको औपचारिक रूपमा त देखिन्छ तर त्यसले जात व्यवस्थाजन्य उत्पीडनमा आफ्नो पनि सहभागिताले उत्पन्न गरेको उत्पीडन र विकृतिको आफ्नो अंशको जिम्मेवारीबोधसहित त्यसविरुद्ध व्यावहारिक कदम चाल्न रुचि देखाएको भने देखिँदैन । जनजाति आन्दोलनमा रहेको यस्तो सैद्धान्तिक र व्यावहारिक कमीले गर्दा त्यसले प्रशिक्षित गरेको समुदायमा जात व्यवस्थाविरोधी चेतनामा गुणात्मक फेरबदल पनि आउन सक्ने कुरै भएन । ‘जात व्यवस्था र महिला स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्नु हाम्रो संस्कृति होइन, यो त हिन्दुहरूभित्रको समस्या हो’ भन्ने भाष्य नै गलत छ ।

त्यो पक्कै पनि हिन्दुभित्रको उत्पत्ति हो, जबर्जस्ती जनजातिमाथि लादिएको पनि हो तर सयौं वर्षको बलात् प्रशिक्षणका कारण पितृसत्तावाद र जात व्यवस्था हाम्रो पनि प्रत्यक्ष संस्कृति बनिसकेको अवस्था हो, त्यसैले त्यसविरुद्ध व्यावहारिक रूपमा दृढतापूर्वक लड्नु एउटा मुख्य कार्यभार हो भन्ने वैचारकी जनजाति आन्दोलनको भाष्य बन्नुपर्ने होइन ? जनजाति आन्दोलनले राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त गरे पनि यदि उसले महिला स्वतन्त्रता र जात व्यवस्थाविरोधी समतामूलक चेतनाजस्ता आधारभूत सत्त्वको रक्षा गर्न सकेन भने त्यो जनजाति आन्दोलनको विजय नै ठहरिनेछ ? बरु त्यस्तो अवस्था त आफ्नो सत्त्वविहीन अस्तित्व मात्रै पो हुनेछ । आजसम्मको जनजाति आन्दोलनले यस विषयमा गम्भीर विमर्श गरेको छैन । आशा गरौं, अबको नयाँ जनजाति आन्दोलनले पक्कै पनि त्यसको थालनी गर्नेछ ।

प्रकाशित : असार २७, २०७८ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×