प्राविधिक तालिमको उपलब्धि खोइ ?- विचार - कान्तिपुर समाचार

प्राविधिक तालिमको उपलब्धि खोइ ?

सीटीईभीटीले हजारौं विद्यार्थीलाई सीपमूलक तालिम दिने गरे पनि नेपालीहरू काम खोज्न बिदेसिने र यहाँ दक्ष कामदार भने छिमेकी देशबाट लिनुपर्ने अवस्था कायम छ । 
ऋषि तिवारी

सन् २०१९ को संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास प्रतिवेदनले मानव विकास सूचकांकका आधारमा नर्वेलाई पहिलो स्थानमा राखेको छ, जुन देश व्यावसायिक शिक्षालाई महत्त्व दिनेमध्येमा अग्रपंक्तिमा पर्छ । नर्वेको विकासका लागि उसले अपनाएको शिक्षा नीति एउटा प्रमुख आधार हो । त्यसमा पनि व्यावसायिक शिक्षा मेरुदण्ड हो ।

व्यावसायिक शिक्षाले नै विभिन्न सीपमूलक प्रशिक्षण दिएर रोजगारीका लागि दक्ष जनशक्ति तयार पार्छ । जबसम्म कुनै देशले आफ्ना प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई पहिचान गरेर, यसको उच्चतम प्रयोग गरी आन्तरिक रूपमा उद्योग तथा कलकारखाना सञ्चालन गरेर उत्पादन गरी निर्यातमा वृद्धि गर्दैन, तबसम्म त्यस देशले आर्थिक उन्नति गर्न सक्दैन । हाम्रो देशका सन्दर्भमा जल, जमिन, जंगल र सुन्दर प्राकृतिक दृश्यहरूका साथै मौलिक संस्कृतिलाई राज्यले मुख्य प्राथमिकता दिनुपर्छ । नेपालमा उद्योगहरूलाई वर्गीकरण गरी पहिलो, कृषिमा आधारित उद्योग तथा व्यवसायहरू विभिन्न प्रकारका खेतीपाती, पशुपालन, माछापालन आदि; दोस्रो, सांस्कृतिक विभिन्नता र देशको सुन्दर प्राकृतिक स्वरूपमा आधारित व्यवसायहरू पर्यटन तथा होटल व्यवसायहरू; र तेस्रो, वनजंगलमा आधारित व्यवसायहरू जस्तै— जडीबुटी उत्पादन र विभिन्न घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

करिब ७० प्रतिशत जनता कृषिमा निर्भर रहेको देशमा शिक्षालाई कृषि उत्पादनसँग जोड्न सके मात्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको कल्पना गर्न सकिन्छ । विदेशमा निर्मित गाडी तथा सामानहरू आयात गरी नेपालीहरूबाट उठाएको राजस्वले आर्थिक वृद्धिको कल्पना गर्नुको अर्थ छैन । यसकारण आर्थिक समृद्घिका लागि राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धिमा जोड दिनु आवश्यक हुन्छ ।

नेपालमा व्यावसायिक शिक्षा

प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको अभिवृद्घि गर्ने उद्देश्यले २०४५ सालमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को स्थापना भएको हो । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको अनुदान सहयोगमा सीटीईभीटीले सीपमूलक जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्य राखी विभिन्न तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

अहिलेसम्मका नीति तथा कार्यक्रमहरूले देशका लागि आवश्यक सीपमूलक जनशक्ति उत्पादन गरीे तिनलाई उत्पादनका क्षेत्रमा लगाएर देशको आर्थिक वृद्धिमा योगदान गरेको छ त ? सीटीईभीटीको आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त निजी र सार्वजनिक/सामुदायिक प्रतिष्ठानजस्ता संस्थाहरूले प्रत्येक वर्ष दातृ निकायहरूको सहयोगमा हजारौं विद्यार्थीलाई निःशुल्क सीपमूलक तालिम दिने गरे पनि इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बर, डकर्मी, सिकर्मी, कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रलगायत मध्यम वर्गका प्राविधिकहरूको अहिले पनि अभाव छ । यस किसिमका कामका लागि छिमेकी देशहरूबाट आएका जनशक्तिहरूले स्थान लिइरहेका छन् ।

आधुनिक तथा वैज्ञानिक तरिकाबाट कृषि तथा पशुपालन कार्यमा लागेका केही व्यवसायी पनि खाडी मुलुक तथा अन्य वैदेशिक रोजगारीबाट सीप र अनुभव लिएर फर्केका मानिसहरू नै छन् । यसले गर्दा व्यावसायिक शिक्षा तथा सीप अभिवृद्धिका लागि सञ्चालन गरिएका तालिम कार्यक्रमहरूको लक्षित नीति र उत्पादित जनशक्तिहरूको गुणस्तरमै प्रश्नहरू उब्जिएका छन् । सेवाप्रदायक संस्थाले यसको अनुसन्धान गरी अविलम्ब नीति तथा कार्यक्रम र व्यवस्थापकीय पक्षमा पुनरवलोकन गर्नु आवश्यक छ ।

सीटीईभीटीको संरचनागत सुधार

हालको परिस्थितिमा सीटीईभीटीको नीति तथा कार्यक्रम निर्माण तथा सञ्चालनका लागि एउटै सीटीईभीटी परिषद् छ । यसले एकातर्फ प्राज्ञिक मान्यताप्राप्त डिप्लोमा तहजस्ता प्राविधिक विषयहरूको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्दै आएको छ भने अर्कातर्फ व्यावसायिक जनशक्ति उत्पादनलाई पनि सँगसँगै लगेको छ । व्यावसायिक शिक्षा र प्राविधिक शिक्षाको दायरालाई फराकिलो पार्ने हो भने प्राविधिक परिषद् र व्यावसायिक परिषद् छुट्टाछुट्टै बनाउनु जरुरी छ । प्राविधिक परिषद्ले दातृ निकायहरूसँग सम्बन्ध राखेर सरकारको समन्वयमा प्राविधिक कलेज र विश्वविद्यालयको संरचना निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।

व्यावसायिक शिक्षाको व्यवस्थापन

व्यावसायिक शिक्षाको व्यवस्थापन र सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ कार्यक्रम आवश्यक छ । स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी उक्त स्थानमा कस्तो प्रकारको तालिम सञ्चालन गर्ने हो, त्यसबारेमा आवश्यक अनुसन्धान गर्नुपर्छ । यसो गर्दा त्यस ठाउँमा भएको मुख्य प्राकृतिक साधन तथा स्रोतको पहिचान गरेर मात्र तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय प्राकृतिक साधन र स्रोतलाई आधार नमानी सञ्चालन गरिएको तालिमको औचित्य रहँदैन । उदाहरणका लागि, जुम्ला तथा मुस्ताङका विभिन्न स्थानीय क्षेत्रमा स्याउ खेती बढी हुन्छ भने त्यहाँ स्याउ उत्पादन, भण्डारण र यसको प्रयोगबाट बनाउन सकिने उपभोग्य वस्तुसम्बन्धी व्यावसायिक तालिमहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसका लागि नमुना एकीकृत कृषि फर्म एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हुन सक्छ ।

नमुना एकीकृत कृषि फर्म

यस्तो फर्मको प्रमुख आकर्षण भनेको मानिसले रोजगार, सीप र आर्थिक मुनाफा एकैचोटि पाउन सक्छन् । नमुना एकीकृत कृषि फर्मको परिकल्पना गर्दा सीप प्रशिक्षण दिने कार्यलाई रोजगारीसँग जोडेर व्यावसायिक उत्पादन गर्ने आवश्यक संरचना तयार गर्नुपर्छ । यसमा पशुपालन, घाँसबाली, फलफूल र तरकारी खेती तथा अन्य कृषिकार्यहरू पर्छन् । यी सबै कार्यहरू एकीकृत रूपमा गरिन्छ । पशुहरूको गोबर र मूत्रबाट बायोग्यास र बिजुलीसँगै जैविक मल पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसको प्रयोग गरेर जैविक बाली तथा फलफूल र तरकारी खेती गर्न सकिन्छ ।

कुखुरा वा माछा तथा खसी, बोकाको मासु व्यवसाय, गाई–भैंसी तथा बाख्राको दूधबाट डेरी उद्योग र उत्पादन भएका जैविक र अन्य फलफूल तथा तरकारीबाट जैविक ग्रोसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ । उत्पादन भएका वस्तुहरूलाई बजारमा बिक्री गर्न सकिन्छ । व्यावसायिक तालिमका लागि भर्ना हुने सबै परीक्षार्थीलाई प्रशिक्षणका साथै रोजगारीमा पनि लगाइने हुँदा उनीहरूले सीप र अर्थोपार्जन दुवै पाउन सक्छन् । यस्ता फर्महरू एक स्थानीय तह एक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हो भने देशमा विद्यमान बेरोजगारीको समस्या व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

कामको महत्त्वका बारेमा सचेतना

युवा जनशक्तिहरू प्रतिदिन बाँझो जमिन वित्तीय संस्थाहरूमा धितो राखेर वैदेशिक व्यावसायिक कम्पनीहरूलाई रकम बुझाई रोजगारीको खोजीमा विदेश गइरहेका छन् । देशमा भने कृषि, पशुपालन, निर्माण तथा व्यापार व्यवसायका लागि आवश्यक सबै प्रकारका प्राविधिक, अप्राविधिक र व्यावसायिक जनशक्ति भारतलगायतका छिमेकी देशबाट आपूर्ति भैरहेका छन् । विश्व बैंकको तथ्यांक अनुसार नेपालमा काम गर्ने भारतीय मजदुरबाट भारतले प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्स ३ अर्ब डलर भए पनि भारतबाट नेपाली मजदुरले नेपाल पठाउने रकम त्यसको आधा

पनि छैन । यसको कारण खोज्न आवश्यक छ । साइकलमा फलफूल बेच्ने छिमेकी देशबाट आएको श्रमिकले प्रतिमहिना ५०–६० हजार रुपैयाँसम्म, लुगा सिउनेले ७५ हजार रुपैयाँसम्म र सिकर्मीले १ लाखसम्म कमाइ गर्ने कुरा अनौपचारिक संवादमा थाहा पाइन्छ । त्यसैले हामीले केही प्रश्नको उत्तर खोज्नु जरुरी छ । किन हाम्रा युवाहरू स्वदेशमा कृषि तथा पशुपालनको व्यवसायको मालिक बनेर आर्थिक आम्दानी नगरी मजदुरीका लागि बिदेसिन विवश छन् ? यसको कारण हाम्रो समाजमा रहेको कामप्रतिको संकीर्ण सोचाइ हो वा अरू कारण छ ? कतै यो राज्यका निकायहरूबाट दिइने सीपमूलक तालिमहरूको दक्षतामाथिको प्रश्न त होइन ? तसर्थ, यी प्रश्नहरूलाई मध्यनजर गर्ने हो भने देशकै रोजगार व्यवसायप्रति उत्साहित र आकर्षित गर्न युवा सचेतनाको खाँचो छ ।

तथ्यांक संकलन र रोजगारीमा व्यवस्थापन

सीटीईभीटीको कमजोर पक्ष भनेको तालिमप्राप्त गरेकाहरू रोजगारीमा छन् वा छैनन् भन्नेबारेमा कुनै चासो नराख्नु हो । डकर्मी, सिकर्मी, इलेक्ट्रिसियन प्लम्बर, कृषि–प्राविधिक, कपाल काट्नेजस्ता सीपमूलक जनशक्ति उत्पादन गर्ने तर जग्गा बाँझो नै रहने, निर्माण कार्यका लागि सिकर्मी, डकर्मी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन आदि छिमेकी देशको जनशक्तिमै निर्भर रहने हो भने तालिमको प्रमाणपत्र दिनुको कुनै अर्थ रहँदैन । तब मात्र मानिसले पाएको व्यावसायिक ज्ञानले मूल्य र मान्यता राख्छ, जब त्यो ज्ञान राष्ट्रिय उत्पादनमा प्रयोग भएर आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउँछ ।

यसकारण स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकार, सेवाप्रदायक उद्योग, व्यवसाय र गैरसरकारी निकायहरूसँग समन्वय गरी सीप आर्जन गरेका व्यक्तिहरूलाई सम्बन्धित काममा लगाउनुपर्छ । करोडौंको फूलमाला, अर्बौंको खसी, बोका, भेडा, च्याङ्ग्रा आदि विदेशबाट आयात गरी चाडपर्वमा उपयोग गरिन्छ भने व्यावसायिक शिक्षा दिनुको औचित्य के भयो ?

व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षामा पहुँच

एकातर्फ राज्यको नीति व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने भन्ने छ । अर्कातर्फ पैसा तिरेर प्राविधिक शिक्षा पढ्छु भन्दा पनि नपाएर ठूलो संख्यामा विद्यार्थीहरू छिमेकी देशमा अध्ययनरत छन् । यसबाट धेरै राष्ट्रिय पुँजी पलायन भैरहेछ । अनि हामीले कसरी देशको आर्थिक समृद्धिको कल्पना गर्ने ? साँच्चै व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षामा राज्यले लिएको नीतिअनुरूप क्रान्ति ल्याउने हो भने सीटीईभीटीले सामुदायिक, प्रतिष्ठान, गुठी र निजी संस्थाहरूमा व्यावसायिक तथा प्राविधिक विद्यालयलाई आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न लगाई धेरैभन्दा धेरै कार्यक्रमको सम्बन्धन दिनुपर्छ । सक्नेले पैसा खर्च गरेर पढ्छन्, नसक्नेलाई राज्यले निःशुल्क पढ्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ वा शैक्षिक ऋण दिएर पढाइपछि स्वदेशमा रोजगारीको व्यवस्था गरी ऋण असुल गर्ने नीति बनाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७८ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मर्स्याङ्दीको धार चामेतिर

गाउँपालिका र रेडक्रसलगायतका कार्यालय अन्यत्र सारियो 
आश गुरुङ

लमजुङ — एकनास बगिरहेको धमिलो बाढी घट्ने कुनै सुरसार छैन । माथिल्लो मनाङ जान निर्माण गरिएको बेलिब्रिज बाँधजस्तै देखिएको छ । धार परिवर्तन गरेपछि पानीको बाढीको बहाव चामे बजारतर्फ बढेको छ ।

मर्स्याङ्दीको बाढीले बगाएको मनाङको सदरमुकाम चामेस्थित लोकप्रिय मावि । तस्बिर: कान्तिपुर

बाढीले लोकप्रिय माविको एउटा मात्रै भवन सग्लो राखेको छ । ‘मर्स्याङ्दीले स्कुलतर्फ च्याप्दै छ,’ प्रधानाध्यापक शंकरदास कोइरालाले भने, ‘बाँकी भवन पनि जान्छ । सिंगो चामे र मनाङ मर्स्याङ्दीमा बग्दै छ । अब के गर्ने ?’

मर्स्याङ्दीले पक्की पर्खाल उठाएर बनाएको खेलमैदान सबै बगाइसकेको । हाल नदी ५०/६० मिटर वर बगेको छ । ‘हेर्दाहेर्दै डाइनिङ हल, कार्यालय, शिक्षक आवास, कक्षाकोठा बगायो । कति राम्रा, चिटिक्कका कोठा थिए । सबै लग्यो,’ उनले भने, ‘यस्तो कहिल्यै देखेको थिएन । बर्बादै बनायो ।’

बर्खायाममा मर्स्याङ्दी जति उर्लिए पनि बाटोसम्म भने कहिल्यै नआएको चामे गाउँपालिका–५ का अध्यक्ष कैले गुरुङले बताए । बुधबार रातिदेखिको बाढीले चामे बजारतर्फ कटान बढाउँदै वडा ४ को कार्यालय र गाउँपालिकाको आवास जोखिममा परेपछि सरेको छ । रेडक्रस पनि सरेको छ ।

निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी शारदा चालिसेका अनुसार बाढीबाट जोगिन अब भाग्ने ठाउँ पाउन मुस्किल छ । उनका अनुसार प्रभु बैंक, सिटिजन बैंकको कार्यालय पनि सारिएको छ । केही होटल, खाजा पसल तथा स्थानीय पनि सरेका छन् । ‘प्रहरी जोखिम मोलेर काम गरिरहेका छन् । हामी आफैं खटिएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘मर्स्याङ्दीले यस्तै कटान गरिरहे चामे बजार संकटमा पर्छ ।’

मनाङलाई सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि नागरिक, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति जोगाउन जिल्लास्थित सरकारी निकायबाहेक प्रदेश र संघीय सरकारलेचासो दिइएको छैन । चामेस्थित सशस्त्र प्रहरी बलको ३२ नम्बर गुल्मका डीएसपी होमनाथ पन्थीले थप क्षति हुन नदिन आफूहरू खटिएको भए पनि सफलता प्राप्त हुन नसकेको बताए ।


जेठ १४ र ३१ यताको वर्षा र बाढीपहिरोपछि मनाङमा ठूलो क्षति भयो । मनकारीले हेलिकप्टरमार्फत राहत पुर्‍याउनेबाहेक खाद्यान्न ढुवानी ठप्प छ । सडक सञ्जाल अवरुद्ध छ ।

प्रजिअ विष्णु लामिछानेले बाढीपहिरोबाट ७० घर पूर्णरूपमा क्षति भएको बताए । करिब २ सय घरमा आंशिक क्षति पुगेको अनुमान छ । उनका अनुसार सुरुमा १ हजार जना विस्थापित भएका थिए । तीमध्ये केही घर फर्किएका छन् । जिल्लाभित्र र बाहिरका ६ सय विस्थापित रहेका उनले बताए । ‘हामी निकै तनावमा छौं । कहाँ के गर्ने र के गर्न सकिन्छ भन्नेमा चिन्तित छौं,’ उनले भने, ‘तर के गर्नु, बाढी घटेन । झन् चामे बजार नै जोखिममा परेको छ ।’

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७८ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×