नयाँ पुस्ताको नालायकी

अधिकांश मुलुकमा नयाँले नेतृत्व जितेर अथवा बित्दो पुस्तालाई सम्झाएर, बुझाएर लिने हो, छोड्न लगाउने हो । माग्ने होइन । फेरि मागेर पाएको नेतृत्वले कार्य प्रदर्शन चाहेर पनि गर्दैन, गर्न सक्दैन । साथै बुढेसकालसम्म दयावश पाइएला भनेर पर्खेर बस्नेले त झनै काम गर्न सक्दैन ।

राजनीतिले अनौठो मोड लिएको छ । संसद्‌मा एकतिहाइभन्दा कम प्रतिनिधित्व भएको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका छन् । २०७४ सालको दुईतिहाइ २०७८ मा आइपुग्दा संसद्‌भित्रै एकतिहाइभन्दा पनि कममा ओर्लिएर सिंहदरबारबाट बिदा भएको छ ।

नयाँ पुस्ताको नालायकी

पाठकले पक्कै बुझ्नुभयो, प्रधानमन्त्रीमा झन्डै दुईतिहाइद्वारा समर्थित खड्गप्रसाद शर्मा ओली एकतिहाइभन्दा पनि कममा ओरालिएर/ओर्लिएर बालुवाटारको राजकीय आवासबाट उछिट्टिँदै बालकोट घर पुगेका छन् ।

अझ गजब त के भने, २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ६३ अर्थात् एकतिहाइभन्दा अट्ठाइस अंक कम संख्या (हाल दुई गयल) भएको कांग्रेसका सभापति देउवा १६५ सदस्य–समर्थित प्रधानमन्त्री बन्न पुगे । देउवा यसपालासहित पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । यस्तो प्रतीत हुन्छ, उनी पटक–पटक प्रधानमन्त्री बन्न नै यस धराधाममा अवतरित भएका हुन्, र घटनाक्रमले, अरू कोही लायकै नभए जसरी उनी नै पुनः प्रधानमन्त्री बनेका छन् । कुनै बेला अक्षम भनिएका देउवालाई माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहालले सक्षम भनेर नै त होला, कम्युनिस्ट ओली हटाएर कांग्रेस देउवालाई बालुवाटारमा विराजमान गराएका छन् । माओवादी द्वन्द्वकालमा देउवालाई निकृष्ट भन्नसम्म पछि नपरेका बाबुराम भट्टराई आफैं देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन मरिमेटेर लागिपरेका हुन् ।

यति मात्र होइन, देउवाका ज्योतिषीले उनलाई अझै दुई पटक प्रधानमन्त्री बन्ने योग छ भनेको सार्वजनिक भएको र उनी पाँचौं पटक चन्द्रशमशेरको दरबारका प्राधिकारी बनेकाले ग्रहदशादिमा विश्वासै नगर्ने नास्तिकहरूको मन पनि खलबलिएको छ । यस विश्वमा एउटै व्यक्ति हट्दै फेरि दोहोरिँदै पाँच पटक प्रधानमन्त्री बनेको सायद यहीँ हो । यद्यपि कांग्रेसकै नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि चार पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए, कृष्णप्रसाद भट्टराई दुई पटक । त्यस्तै कम्युनिस्टमा पुष्पकमल दाहाल र ओली दुई पटक (‘त्यो पर्दैन’ शपथसहित तीन पटक) प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । उही व्यक्ति पाँचौं पटक बनेको घटनाचाहिँ २०७८ असार २९ मा मात्र भएको हो र निष्कर्षमा यसरी देउवाले आफ्ना राजनीतिक गुरु र कुनै बेला पार्टीभित्रका प्रतिद्वन्द्वी गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई उछिनेर सर्वाधिक धेरै पटक प्रधानमन्त्री बन्ने सुयोग प्राप्त गरेका छन् ।

निश्चय नै पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बनिरहँदा देउवाका भाग्यको धेरैले प्रशंसा गरिरहेका छन् तर म यहाँ भाग्यवादको पैरवी होइन, नेपाली लोकतन्त्रमा दोहोरिइरहने अस्थिरता र अस्थिरताले निम्त्याएका पात्रहरूको प्रवृत्ति, त्यही प्रवृत्ति दोहोरिँदा निम्तिने अवस्थाबारे विमर्श गर्न गइरहेको छु । निश्चय नै निर्वाचनमा झन्डै बढारिएकै भए पनि यसपाला कांग्रेस र देउवाले नचिताएको सत्ताको उपहार पाएका छन् र यो सत्ता पाउनमा विशेष योगदान ओलीको चरम अहंकार छ । साथै ओलीबाट असाध्यै इखिएका एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको अनुग्रह छ । कांग्रेसले सत्ताको नेतृत्व पाउनामा एकातिर ओलीको असह्य अहंकार र दम्भ, अर्कातिर चरम उपेक्षा र अपमानसृजित पीडाको भूमिका छ । दुईतिहाइको थामिनसक्नु दम्भ र त्यही दम्भवश समवयी नेताको व्यक्तिगत प्रतिष्ठामाथि निरन्तर प्रहारका कारण परन्तुमा वाक्–द्वन्द्व उत्पन्न भयो । त्यही द्वन्द्वका कारण विषम परिस्थिति निम्तिन पुगेको हो । त्यही विषम परिस्थितिका कारण दुईतिहाइको सत्ता भित्रभित्रै आफैं दुर्गन्धित बन्न पुगेको थियो ।

यसर्थ वर्तमान अस्थिरताको मुख्य अपयश पूर्वप्रधानमन्त्री हुन पुगेका ओलीलाई जान्छ, त्यसपछि क्रमैसँग माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाललाई जान्छ । दाहाल र नेपाललाई किन जान्छ भने, देशकै इतिहासमा दोस्रो पटक शक्तिशाली बहुमतसहित गठित प्रतिनिधिसभामा आफ्नो बहुमत कायमै राखेर उनीहरूले सत्ताधारी पार्टीको संसदीय दलको नेता बदल्नुपर्थ्यो । तर उनीहरूले पार्टीका संसद्इतर निकायहरूको प्रयोग गरेर ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने उद्योग गरे । त्यो बाटो नै गलत थियो किनभने संसदीय प्रथामा प्रधानमन्त्री संसदीय दल र संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छ, संसद्इतर पार्टीका निकायहरूको आदेश मान्न प्रधानमन्त्री बाध्य हुँदैन । व्यक्तिविशेषलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन कि संसदीय दलमा, कि भने सोझै संसद्मै पराजित गर्नुपर्छ ।

कम्युनिस्ट स्कुलिङका कारण ज्ञानै नभएर पनि हुन सक्छ, पार्टीका सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीको प्राधिकार संसद्को सरहदभित्र चल्दैन भन्ने स्थापित मान्यता कसैले मान्नै चाहेन । फलस्वरूप ओलीले उल्टो जबर्जस्ती गर्ने मौका पाइरहे । असन्तुष्ट र सत्ता दुवै पक्षले पद्धतिमाथि प्रहार गरिरहे । त्यसको उत्कर्ष थियो— ओलीद्वारा २०७७ पुस ५ मा गरिएको प्रतिनिधिसभाको प्रथम विघटन । झनै उत्पात त फागुन ११ मा प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनापछि भयो । वास्तवमा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीकै रूपमा ओली रहिरहने कुनै नैतिक आधारै थिएन । त्यति मात्र होइन, वैशाख २७ मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेर पराजित भएका ओलीले संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिनुपर्थ्यो । दिएनन् । त्यति मात्र होइन, संसदीय दलको नेता बदल्नु त परै, उनले सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका रूपमा पुनः प्रधानमन्त्री पदको नियुक्ति लिए ।

ओली आफैंले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार सरकार गठन गर्न सिफारिस गर्ने र १४९ प्रतिनिधिसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित शीतलनिवास पुगेका देउवालाई उछिन्दै आफैं प्रधानमन्त्री दाबी गर्न पुग्नेसम्मका विचित्र व्यवहार त गरे नै, जेठ ८ को मध्यरातमा पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर जगत्लाई अरू चकित पारे । फलस्वरूप, असार २८ को फैसलामा सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई, अनौठै लाग्ने गरी, प्रधानमन्त्री बनाउनैपर्ने परमादेशसहित ओलीको विघटनलाई बदर गरिदियो ।

यसर्थ यसमा दुईमत छैन, देउवा यसपाला जनादेशबाट नभएर परमादेशबाटै प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । किनभने निर्वाचनमा कांग्रेसले सत्ता सञ्चालन गर्ने जनादेश पाएकै होइन । वास्तवमा जनादेश जसले पाएको थियो, उसले र उसको दल र त्यस दलका नेताहरूले पद्धतिको बारम्बार उल्लंघन गरेकाले देउवाका ग्रहदशा सप्रेका र कम्युनिस्टहरू पुनः टुक्राटुक्रामा विभाजित भएका हुन् । तर यी हरफमा म यी घटनाको परिचित्रण यसै प्रयोजनले मात्र गरिरहेको छैन अपितु देशमा नेतृत्वको यस हदको खडेरी किन छ भनेर प्रश्न उठाउन गइरहेको छु ।

तीस वर्षयता देखिएकै पात्रहरू बारम्बार नेतृत्वमा किन दोहोरिन्छन्, यसको उत्तर खोजिरहेको छु । हो, सफल पात्रहरू दुई पटक, धेरै भए तीन पटक दोहोरिँदा ठीकै भन्न मिल्छ तर नेतृत्व क्षमतामाथि निरन्तर आलोचित देउवा पाँच पटक प्रधानमन्त्री बन्दा देशका दलहरूले, त्यसमा पनि कांग्रेसले आफ्नो पार्टी संरचनाले उत्तराधिकारी नेतृत्व दिन सकेको रहेनछ भनेर स्विकार्नैपर्छ । किनभने पाँच पटक प्रधानमन्त्री उनी कुनै ज्योतिषीका प्रतापले होइन, वास्तवमा कांग्रेसले उनलाई चुनौती दिने नेता पैदा नगरेकाले, गर्न नसकेकाले बनेका हुन् ।

त्यसैले यहाँ देउवा पाँच पटकसम्म किन दोहोरिए भन्नुभन्दा पनि दोहोर्‍याउने संरचनामाथि नै विमर्श गर्नुपर्ने हुन्छ । वृद्ध नेताहरूले नेतृत्वबाट अलग्गिएर परामर्शदात्री भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भनिरहँदा नयाँ प्रत्याशीहरूले आफ्नै क्षमताद्वारा उनीहरूलाई विस्थापन गर्ने प्रणाली बन्नुपर्छ । बनाउन प्रत्याशी नेताहरू नै लागिपर्नुपर्छ । फेरि नेतृत्वबाट विस्थापित गरेर मात्र पुग्दैन, उनीहरूलाई कुनै न कुनै काममा संलग्न राख्नुपर्छ, नराखे उनीहरूले बाधा दिइरहन्छन् । केही न केही त भूमिका खोज्छ मान्छेले । त्यसैले विस्थापन प्रक्रियामै वृद्ध नेताहरूको भूमिका के हुन्छ, त्यसको अग्रिम प्रबन्ध गरिनुपर्छ । त्यस्तो प्रबन्ध गरिए कालान्तरमा आफू वृद्ध हुँदा त्यो व्यवस्था काम लाग्छ । नेपालका राजनीतिक दलहरूमा त्यस्तो प्रबन्ध नभएकाले सकी–नसकी दोहोरिइरहे पनि वृद्धहरूले नयाँका लागि मार्ग प्रशस्त नगरेका हुन् ।

यसपाला नै हेर्नुहोस् त के भयो ! कम्युनिस्टहरू बाझाबाझ गरेर जब कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री खोजिरहेका थिए, त्यतिखेर ३५–४० वर्षको प्रत्याशी नदेखिएर के भनेर ७६ वर्षका देउवा नै फेला परे ? यसको दोष गगनकुमार थापाको पुस्तालाई लगाउने कि वृद्ध पुस्तामा पुगेका देउवा र रामचन्द्र पौडेललाई ? राजनीतिमा ‘आऊ बाबु, नेतृत्व लिइदेऊ’ भन्ने उदारता साह्रै उच्च कोटिको राजनीतिक चेतना भएका समाज, दलमा मात्र हुन्छ भन्ने यथार्थ यहाँ किमार्थ बिर्सन मिल्दैन । पद्धतिगत ढंगले नेतृत्व विकास गर्ने त्याग र धैर्य नभएको परिवेशमा प्राधिकार हस्तान्तरण गर्ने चित्त नै हुँदैन ।

अधिकांश मुलुकमा नयाँले नेतृत्व जितेर अथवा बित्दो पुस्तालाई सम्झाएर बुझाएर लिने हो, छोड्न लगाउने हो । माग्ने होइन । फेरि मागेर पाएको नेतृत्वले कार्यप्रदर्शन चाहेर पनि गर्दैन, गर्न सक्दैन । साथै बुढेसकालसम्म दयावश पाइएला भनेर पर्खेर बस्नेले त झनै काम गर्न सक्दैन । मौकै नपाई यदि कोही बिदा हुँदै छ भने उसैले नसकेको हो भनी बुझ्नुपर्छ । जस्तै, देउवा पाँच पटक प्रधानमन्त्री बन्दा अतिरिक्त चार, नभए पनि अन्य तीनले उनलाई उछिन्न नसकेका स्विकार्नुपर्छ र ती नसक्नेकै पंक्तिमा अग्रज पुस्तामा पुगेका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल स्वयं पनि पर्छन् । त्यसैले कांग्रेसजनले पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री भए आफ्ना नेता भनेर रमाउने होइन, बरु आत्मनिरीक्षण गर्नुपर्छ । किनभने, एउटै पदमा उही व्यक्ति बारम्बार दोहोरिइरहनु असल राजनीतिक अभ्यास त होइन नै, दलभित्र जोखिम मोल्ने प्रवृत्ति नै नभएको एवं आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको अभाव हो । कांग्रेसपंक्तिको नालायकीको परिचायक हो ।

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७८ ०८:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?