जर्साबले छातीमा सिउरिएको गुलाफ- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जर्साबले छातीमा सिउरिएको गुलाफ

सेनाजस्तो संवेदनशील निकायको उच्चतम जिम्मेवारी लिने व्यक्तिको क्षमता मूल्यांकनलाई कसरी वस्तुगत बनाउने भन्नेबारे सार्वजनिक बहस जरुरी छ ।
सफल घिमिरे

जाज्वल्यमान सैनिक नेतृत्व भन्नेबित्तिकै चौधौं शताब्दीका चेक जर्नेल यान जिज्काको सम्झना आउँछ । युद्धकला र हौसला दिनमा पारङ्गत जिज्काले एउटा लडाइँमा एउटा आँखा र अर्कोमा दोस्रो पनि गुमाएका थिए । भन्थे, मृत्युपछि मेरो छालाबाट युद्धमा बजाउने डम्फु बनाउनू, ताकि मरेपछि पनि यिनै सैनिकलाई झकझकाउँदै अघि हिँड्न सकूँ ।

एउटा सिपाहीको करिअर संवेदनशील हुन्छ । नैष्ठिक, समर्पित र कर्तव्यपरायण भए ऊ जीवनभर छातीमा गुलाफ सिउरिएर शिर ठाडो पारी बाँच्न सक्छ । नियतमा खोट र निष्ठामा दाग देखिए युद्धमैदानमा आफ्नै सेनालाई धोका दिएको सैनिकझैं अनुहारमा कलंकको दाग लगाएर बाँच्नुपर्छ ।

४३ औं प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा बिदाइको संघारमा छन् । कार्यकालको एक हजारौं दिन पारी उनले आफ्नो नेतृत्वको समीक्षा पनि सार्वजनिक गरेका छन् । आफ्ना खुबी र आइपरेका व्यवधानलाई हेर्ने यो उनको आँखा हो । तर कार्यसम्पादन र सार्वजनिक नीति सम्पादनका दृष्टिले एउटा जंगी–मूलीको मूल्यांकन कसरी गर्ने ?

चलेका मिडिया वा विश्लेषकले पगरी गुथाइदिएकै भरमा सफल वा असफल दरिने चलन हामीकहाँ छ । त्यसैले यो लेख मात्रै पनि त्यस्तो मूल्यांकन गर्न अपर्याप्त छ । तर सेनाजस्तो संवेदनशील निकायको उच्चतम जिम्मेवारी लिने व्यक्तिको क्षमता मूल्यांकनलाई कसरी वस्तुगत बनाउने भन्नेबारे सार्वजनिक बहस जरुरी छ ।

नेतृत्वका आफ्नै खाले कर्तव्य र सीमाहरू हुन्छन् । हाम्रो संविधानको धारा २६७ ले नेपाली सेनाले मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा गरोस् भन्ने अपेक्षा गर्छ । यसमा सेनाका केही चरित्र तोकिएका छन्— सबै जाति, लिंग, वर्ग र क्षेत्रको समान प्रवेशको आधार । विकास–निर्माण र विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको कार्यादेशबमोजिम खटन ।

सैनिक ऐन–२०६३ ले प्रधानसेनापतिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ । सेनापतिले सेनाका मूल्य र मान्यतालाई प्रतिविम्बित गरे/गरेनन् अथवा सेना लोकतान्त्रिक परिकल्पनाअनुसार अघि बढ्यो/बढेन भन्ने हेर्ने यहीँ हो । सेनाको लोकतन्त्रीकरण भनेको सैनिक कार्यसञ्चालनलाई सहभागितात्मक, योग्यता–आधारित (मेरिटोक्रेटिक) र मितव्ययी बनाउनु हो । तर लोकतन्त्रीकरणबारे कतिपय सैनिक अधिकारीको बुझाइ साँघुरो छ । तिनी भन्छन्, लोकतन्त्रीकरण बहुमतको निर्णयले चल्नु हो र सेनामा त्यो लागू हुन सक्दैन ।

संस्थालाई भविष्यको परिकल्पना (भिजन) दिनु र सम्भाव्य चुनौतीसँग जुझ्न सक्ने (फ्युचर–प्रुफ) बनाउनु नेतृत्वको अर्को चरित्र हो । यी सबै दिन सक्ने आदर्श सेनापति सैनिक चरित्र, युद्ध संहिता, आचार र अनुशासनमा पोख्त होस् भन्ने हुन्छ ।

सेनापति थापाले जंगी–जीवनमा पाएका उपलब्धि लोभ्याउने खालका छन् । कतिपय आकांक्षी सैनिक अधिकारीका निम्ति उनी रोल मोडल हुन् । द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा बहुराष्ट्रिय सेना सम्मिलित राष्ट्रसंघीय फौजको कमान्डर भई काम गर्नु एउटा नेपाली सिपाहीका निम्ति लरतरो उपलब्धि होइन । तर सेनापति थापाले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई नेपाली सेनाको श्रीवृद्धि गर्न कति लगाउन सके भन्ने प्रश्न पनि आउँछ । आफूसँग उपलब्ध सीपलाई राष्ट्रसंघजस्तो स्थापित प्रणालीभित्र कार्यान्वयन गराउनु र नेपाली सेनामा उपयोग गर्नुमा आकाश–पातालजस्तै भिन्नता हुन्छ ।

थापाले सार्वजनिक गरेका आफ्ना ‘उपलब्धि’ को फेहरिस्त सयौं पृष्ठ लामो छ । तर कुनै कारणले होला, यो पुस्तक सेनाको वेबसाइटबाट केही दिनमै हटाइयो । उनको कार्यकालको समीक्षा गर्ने एउटा आधार यही पुस्तक पनि हो ।

थापाको कार्यकालमा तीनखाले सुधार प्रशंसनीय थिए— भौतिक, नीतिगत र प्रणालीगत । गत तीन वर्षमा सेनाले नयाँ हवाई साधन भित्र्यायो । अप्टिकल फाइबर जोड्यो । कासा विमानले महामारीको उत्कर्षमा अक्सिजन सिलिन्डर ढुवानी गर्न सघायो । स्काई ट्रकका कारण टाढाका जिल्लाबाट स्वाब संकलन गर्न सजिलो भयो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको ल्याकत भएको भए निजी प्रदायकसँगको समन्वयमा यो काम हुन्थ्यो । तर सबै प्रणाली विक्षत भएको अवस्थामा सेनाका संसाधन उपयोग हुनु राम्रै हो ।

इन्टरनेट नहुँदा अधिकृतहरू राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमसँग बेखबर हुन्थे । अहिले अप्टिकल फाइबरले ४०० भन्दा बढी युनिटमा पत्राचार र अन्य काम छरितो भएको छ । यस्तै, वायरलेस नेटवर्क परीक्षण, साइबर सेक्युरिटी सेलको स्थापना (तथा निर्देशनालयको प्रस्ताव) आदि प्राविधिक क्षेत्रमा सम्झनयोग्य काम भएका छन् । प्रथम राष्ट्रिय प्रतिरक्षा नीति–२०७७, दसवर्षे दीर्घकालीन परिकल्पना (भिजन २०३०) को मस्यौदा, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कार्यान्वयन योजना र विभागीय डक्ट्रिनहरूको पुनरवलोकन हुनु नीतिगत हिसाबले स्वागतयोग्य छ ।

रक्षा मन्त्रालयमा विचाराधीन भनिएको एकीकृत सुरक्षासम्बन्धी अवधारणापत्रको तयारी प्रणालीगत दृष्टिले आशाजनक छ । अहिले सेना, सशस्त्र, प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागभित्र छरिएका खुफिया विश्लेषण गर्ने एकाइहरूबीच सहकार्यभन्दा संशय बढी छ । चुनावी सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन र पारदेशीय आतंकसम्बन्धी इन्टेलिजेन्सको दोहोरो आदानप्रदान नहुँदा चुनौती आइपर्छन् । प्रस्तावअनुरूप राष्ट्रिय एकीकृत इन्टेलिजेन्स समिति (एनआईडीसी) र संयुक्त इन्टेलिजेन्स संयन्त्र (जिम) को स्थापना भए सेनाले अघि सारेको ‘होल अफ सेक्युरिटी अप्रोच’ प्रभावकारी बन्न सक्छ ।

कमाइ राम्रो हुने शान्ति सेनामा सैनिक पठाउँदा समानताभन्दा धेरै कृपावादले काम गर्थ्यो । यसलाई पारदर्शी बनाउन शान्ति सेना छनोट कार्यविधि–२०७५ ल्याइएको छ । केही वर्षयता छलफल हुँदै आएको ‘तीन–जोड–एक कमान्ड’ को कार्यान्वयनबारे लामै विश्लेषण लेख्न सकिन्छ । तर भूगोल–आधारित र संख्यात्मक हिसाबले थोरै कमान्ड हुने सांगठनिक पुनर्गठनले विद्यमान जंगी संरचनालाई चुस्त बनाउने देखिन्छ ।

यति लेखिरहँदा थापाले दाबी गरेका केही अरू ‘उपलब्धि’ भने पढ्दै उदेकलाग्दा छन् । जस्तै— घाँस काट्ने मेसिन किनेको कुरालाई पनि चिप्लो–चम्किलो पारी उपलब्धि भनी देखाइएको छ । एउटा दस्तावेज सक्न बनाइने कार्यदल, हवाई साधनमा जीपीएस जडान, गोष्ठी र चाँदमारी खेलजस्ता गतिविधि नियमित काम (बिजनेस एज युजुअल) हुन् । चिप्ला पानामा ठूला अक्षरले धेरै पृष्ठ ढाक्ने महँगो प्रकाशन निकाल्नु सेनामा रहेको दीर्घरोग हो । यस्ता ‘ग्ल्यामरस’ प्रकाशनले जनताको करको रकमबाट मुद्रकलाई तिर्नुपर्ने मूल्य बढाउँछन् र चलखेलको सम्भावना थप्छन् ।

त्यस्तै एकता दिवस कार्यक्रम, कविता कार्यक्रम, राष्ट्रियतासम्बन्धी लोकदोहोरी, दिव्योपदेशको १० हजार प्रति प्रकाशन र वितरणजस्ता कार्यक्रम ‘राष्ट्रियताको भावना अभिवृद्धि गराउन’ भनी गरिएको छ । सेनाले अझै पृथ्वीनारायण शाहलाई मात्रै राष्ट्रियता र एकताको पर्याय मानेको पाइन्छ । शाहका सकारात्मक पहललाई समेटेरै राष्ट्रियताको परिभाषालाई अझ फराकिलो बनाउन सकिन्थ्यो । तर उनलाई मात्रै राष्ट्रियताको एकल आधार मान्दा अहिले बहुल कोणबाट उठेका मननयोग्य तर्कलाई सेनाले सीधै बेवास्ता गरेको देखिन्छ । नयाँ बहसका आलोकमा राष्ट्रियताको पुनर्परिभाषा नगर्ने हो भने सेना सीमित सम्प्रदायको संस्था मात्रै बन्नेछ ।

प्रधानसेनापतिको कार्यसम्पादनलाई वस्तुगत मूल्यांकन गर्ने प्रणाली बसाल्ने जिम्मा रक्षा मन्त्रालयको हो । सेनापतिले कार्यकाल सुरु गर्ने बेला सैन्य प्रणालीका अवयव कुन अवस्थामा थिए र अहिले कहाँ पुगे भन्ने तथ्यांकगत मूल्यांकनको प्रणाली बसाल्नु उति मुस्किल होइन । जस्तै— जनताले दुःखले जम्मा गरेको पैसामाथि सेना कत्तिको इमानदार हुन सक्यो ? एउटा सेनापतिको कार्यकालमा कति खर्च बेरुजु वा सफा देखिए ? सैनिकले अवकाशअगावै सेना छोड्ने दर बढ्यो कि घट्यो ? सैनिक अपरेसनहरूले लक्ष्य हासिल गरे वा गरेनन् ?

कतिपय प्रधानसेनापति छातीभरि तक्मा भिरेर बिदा लिन्छन् । ‘हल अफ फेम’ मा फोटो त झुन्डिन्छ, तर कुकृत्य पद छोडेपछि खुल्दै जान्छन् । चरित्रको मैलो उदांगिएपछि तिनको बाँकी जीवन अँध्यारो कुनामा मिल्काइएको सैनिक बर्दीजस्तो बन्छ ।थापालाई पनि आफन्तवादका आरोप नलागेका हैनन् । तर केही अरू पूर्वप्रधानसेनापतिझैं उनी वस्त्रविहीन भएर लाजको पसारो बनेका छैनन् । अवकाशको भोलिपल्टै उनका कानमा फूल सिउरिदिनु त अलि हतारो हुन सक्ला । अहिलेलाई आशा गरौं, थापाको उपलब्धिको गुलाफ छातीमै अडियोस्; बुटले कुल्चिएर मैलिएको सुन्न नपरोस् ।

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७८ ०७:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सेनामाथि संसदीय निगरानीको गुणस्तर

सशस्त्र फौजमाथि संसद्ले प्रभावकारी निगरानी गर्न सकेका खण्डमा सुरक्षा खर्च र गतिविधि जनमुखी हुन्छन् भने, फितलो भइदिँदा लोकतन्त्रको कृष्णपक्ष सुरु हुन्छ ।
सफल घिमिरे

नेपाली सेनाले एउटा हातमा बन्दुक र अर्कामा खन्ती बोकी काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग बनाउँदै छ । यसमा ठूलै आर्थिक मामिला मिसिएको जगजाहेर छ । त्यसैले अपेक्षित रूपमा यसप्रति राज्यका अन्य निकायको पनि नेत्राकर्षण भएको छ । परिणामतः सेनाका अन्य ठूला गैरप्रतिरक्षा परियोजनाजस्तै द्रुतमार्ग पनि किचलोरहित नरहने संकेत प्रशस्त छ ।

यो द्रुतमार्गको सुरुङ निर्माणको दोस्रो प्याकेजको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले रक्षा मन्त्रालयलाई हालै निर्देशन दिएको छ । संसद् भनेको जनताले सार्वजनिक संस्थामाथि आफ्नो सर्वोच्चता अभ्यास गर्न बनाएको थलो हो । नयाँ संविधान निर्माणयताको पाँचवर्षे अवधि यस्तो अभ्यासको नजिर बसाल्न सुनौलो अवसर थियो । तर हतियारधारी निकायका नीति र कार्यसञ्चालनमाथि संविधानले भनेअनुसार रेखदेख गर्न हाम्रा संसद्हरूले कति गुणस्तरीय काम गरे ? त्यसको नियमित र संयमित लेखाजोखा हुनु लोकतन्त्रको उन्नयनका लागि अपरिहार्य हुन्छ ।

सशस्त्र फौजमाथिको संसदीय निगरानी लोकतन्त्र सुदृढीकरणको मूल आधार हो । यसले हतियारधारी निकाय जनताद्वारा चुनिएका प्रतिनिधिले चाहेअनुरूप चल्छ भन्ने सुनिश्चित गर्छ । सशस्त्र फौजमाथि संसद्ले प्रभावकारी निगरानी गर्न सकेका खण्डमा सुरक्षा खर्च र गतिविधि जनमुखी हुन्छन् भने, फितलो भइदिँदा लोकतन्त्रको कृष्णपक्ष सुरु हुन्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण म्यानमार हो, जहाँ महत्त्वाकांक्षी सैनिक नेतृत्वले जनतन्त्रलाई धुजाधुजा पारेको छ ।

एसिया यसै संवेदनशील भू–अवस्थामा छ, जहाँ धेरै मुलुकमा कुनै न कुनै समय सेनाले शासन गरेका थिए । बंगलादेश, थाइल्यान्ड, दक्षिण कोरिया, जापान, पाकिस्तान, इन्डोनेसिया, इराक र बर्मामा सेनाले बारम्बार महत्त्वाकांक्षी हुने यत्न गरेका थिए । यो उथलपुथलको केन्द्रविन्दु एसियाका माझमा हामी अझै लोकतन्त्रको शैशवकालमा छौं । जनताद्वारा स्थापित संस्थाहरू जनताकै इच्छाअनुसार चलाउने अभ्यासलाई हामीले तन्दुरुस्त बनाउनै बाँकी छ । नेपाली सेनाको आर्थिक स्वास्थ्य रेखदेख गर्ने यस्तै एउटा प्रक्रिया थियो, द्रुतमार्गमाथिको संसदीय बहस ।

द्रुतमार्गको सुरुङ निर्माणको दोस्रो प्याकेजको ठेक्का प्रक्रियामा एउटा मात्र कम्पनी पूर्वछनोट (प्रिक्वालिफिकेसन) मा योग्य दरिएपछि लेखा समितिको मनमा चिसो पसेको थियो । यसले प्रतिस्पर्धालाई प्रश्रय नदिने भनी समितिले त्यही प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न भन्यो । यद्यपि उही प्रक्रियाले फरक नतिजा कसरी दिन्छ भनी समितिले प्रस्ट्याएन । मानौं कि सेनाका सबै प्रक्रिया विधिसम्मत थिए । त्यसबाट निष्पक्ष रूपमा एक मात्रै कम्पनी छनोटमा परेको हो भने उस्तै दोस्रो प्रक्रियाले फरक नतिजा आउँदैन । फरक नतिजा नै खोज्ने हो भने नयाँ बोलपत्रमा काम र कबुलवालाको योग्यता नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । अहिले लेखा समितिको बहसका दुई मात्र अर्थ हुन्छन् : कि पहिलो प्रक्रियामा सेनाको उद्देश्यमै कैफियत थियो, कि त समितिले अबको प्रक्रियामा कमसल कम्पनीलाई पनि छान्न दबाब दिँदै छ । तर कुरा प्रस्ट नपार्दा लेखा समिति तथ्यांक र प्रमाण–आधारित गहिराइमा नभई सतही बहसमै रमेको देखिन्छ ।

विषयमाथि समिति सदस्यहरूको तयारी र बहसको गुणस्तर यो संसदीय अभ्यासले पटाक्षेप गरेको अर्को पाटो हो । जस्तै, एउटै कम्पनी एउटा प्याकेजमा अयोग्य र अर्कामा योग्य कसरी हुन सक्छ भन्नेजस्ता प्रश्नमा वजन देखिँदैन । फरक भूगोलमा गरिने फरक कामका लागि फरक स्तरको योग्यता चाहिनु सामान्य हो । बरु पहिलो प्याकेजमा छानिएका दुवै कम्पनी चिनियाँ देखिन्छन् । अर्थतन्त्र, सेना र राजनीति अन्योन्याश्रित भई जेलिएको मुलुकबाट आएका ती कम्पनीको एकापसमा समझदारी त थिएन भन्ने प्रश्न पनि केलाउन सकिन्थ्यो ।

यसको तात्पर्य सेनालाई दूधले नुहाइदिनुपर्छ भन्ने होइन; समितिको बहसमा दुई प्याकेजका विशेषता, आवेदक कम्पनीका योग्यता र सेनाले दिएको नतिजाबीचको तादात्म्यबारे प्रमाण–आधारित बहस देखिएन भन्ने हो । तथ्यगत छलफल भएको भए सायद यो रद्द गर्नुपर्ने प्रक्रिया मात्रै हैन, अख्तियारको अनजान प्रयोग (वा, दुरुपयोग) नै ठहर्थ्यो । त्यसको सैनिक–कानुनी उपचार वा प्रणाली सुधारका उपाय खोज्न सकिन्थ्यो । सेनालाई ठेक्कापट्टाबाट बाहिर राख्नुपर्ने तर ‘विकास–निर्माण’ का काममा भने प्रयोग गरिरहनुपर्ने भन्ने समितिको बहस पनि विरोधाभासी छ । निर्माणका काम र ठेक्कापट्टा पर्याय हुन् । कुनै न कुनै तहको ठेक्काबिना निर्माण कार्य असम्भवप्रायः हुन्छ । विकल्प सेनालाई प्रतिरक्षामै लगाउने र सडक निर्माण सडक विभागलाई गर्न लगाउने हो । तर यो प्रक्रियामा सुरुदेखि नै नागरिक समाजका तार्किक आवाजलाई सिंहदरबारले फिटिक्कै सुनेन, बन्दुक बोक्ने सेनालाई कुटो र खन्ती भिराएर द्रुतमार्ग बनाउने जिम्मा दिइयो । अहिले यो मार्गमा हामी यति लामो हिँडिसक्यौं कि, सेनाबिना यो निल्नु न ओकल्नु भइसकेको छ ।

रक्षासचिवले भने सर्टलिस्टमा नपरेको कुनै पनि कम्पनीले उजुरी नदिएको तर मिडियाबाजी गर्दै हिँडेको आरोप लगाएका छन् । यो निकै फितलो प्रतिरक्षा हो । प्रक्रिया विधिसम्मत थियो भने विरोधी स्वरदेखि चिढिनुपर्थेन । विधि नमिलेको भए सच्याउन आवेदकहरूको उजुरी पर्खिनैपर्दैन । दोष अरूका थाप्लामा सारिदिएजस्तै हो यो । नागरिकका आलोचनालाई तथ्य वा तथ्यांकले सम्बोधन गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । प्रवक्तामार्फत आवश्यक विषयमा प्रस्टीकरण दिनु भीमढुंगो उचाल्नुजस्तो गाह्रो काम पनि होइन । सार्वजनिक नीतिसम्बन्धी हाम्रा बहस तथ्य–आधारित हुनुभन्दा विषयगत आक्षेपले कसरी रंगिन्छन् भन्ने यो अर्को उदाहरण हो ।

जनताले कर तिरेर जम्मा गरेको राज्यकोषको पैसा तिनले नै चाहेअनुसार खर्च होस् भन्ने सुनिश्चित गर्न संसदीय समितिहरूमार्फत जनआवाज मुखरित हुन्छन् । स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा पनि सेनाको आर्थिक अनुशासन बहसको विषय बनेको थियो । अहिले द्रुतमार्गको ठेक्कापट्टामा सेनाको बदनियती हुन सक्ने आशय लेखा समितिको छलफलमा झल्कन्छ । तर समितिले यो हाकाहाकी भनेको छैन । सेनाले पनि आफूले सार्वजनिक खरिदको नियमभित्रै रही काम गरेको दाबी गरेको छ ।

सरकारले द्रुतमार्ग बनाउने ठेक्का सेनालाई दिने निर्णय गरेका बेला, २०७४ सालमै, यो प्रक्रियामाथि संसदीय नियन्त्रणको अभ्यास गर्ने उच्चतम मौका थियो । तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसद्ले त्यही बेला यो प्रक्रिया कम जटिल बनाउन सक्थ्यो । त्यति बेला संसद्ले त्यो मौका उपयोग गरेन वा शक्ति समीकरणका विविध आयामबीच त्यस्तो बाटोतर्फ मोडिन चाहेन । फलस्वरूप त्यो मौका संसद्ले चुकायो । यो गल्तीलाई आत्मसात् संसद् हाँकेका दलहरूले पनि गर्नुपर्छ ।

हतियारधारी निकायका आर्थिक अनुशासनमाथि संसद्ले निरन्तर प्रश्न गर्नु राम्रो हो । यस्ता प्रक्रियाबाट ती निकायले पनि शंकाका बादल हटाउने मौका पाउँछन् । तर, संसद् वा संसदीय समितिमा राजनीतिक र विधिगत मामिलामा ओजपूर्ण बहसको अभाव हुनु संसद्को निगरानी क्षमताको अपूर्णता र अपरिपक्वताको द्योतक हो । समिति सदस्यको क्षमता अभिवृद्धिमा दलहरूको तदारुकता र संसद् सचिवालय (विशेषतः संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान महाशाखा) को पनि गुणस्तरीय सक्रियताको खाँचो पर्छ । अनुसन्धान–आधारित र तथ्यपरक बहसका लागि सामग्री जुटाउने प्रारम्भिक भूमिका यिनको पनि हो । समितिहरूको यही शैलीले संसद् वस्तुगत र कार्याभिमुखी (प्रोएक्टिभ) भन्दा विषयगत र प्रतिक्रियामुखी (रिएक्टिभ) बढी हुन्छ ।

प्रकाशित : वैशाख १७, २०७८ ०८:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×