जर्साबले छातीमा सिउरिएको गुलाफ- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जर्साबले छातीमा सिउरिएको गुलाफ

सेनाजस्तो संवेदनशील निकायको उच्चतम जिम्मेवारी लिने व्यक्तिको क्षमता मूल्यांकनलाई कसरी वस्तुगत बनाउने भन्नेबारे सार्वजनिक बहस जरुरी छ ।
सफल घिमिरे

जाज्वल्यमान सैनिक नेतृत्व भन्नेबित्तिकै चौधौं शताब्दीका चेक जर्नेल यान जिज्काको सम्झना आउँछ । युद्धकला र हौसला दिनमा पारङ्गत जिज्काले एउटा लडाइँमा एउटा आँखा र अर्कोमा दोस्रो पनि गुमाएका थिए । भन्थे, मृत्युपछि मेरो छालाबाट युद्धमा बजाउने डम्फु बनाउनू, ताकि मरेपछि पनि यिनै सैनिकलाई झकझकाउँदै अघि हिँड्न सकूँ ।

एउटा सिपाहीको करिअर संवेदनशील हुन्छ । नैष्ठिक, समर्पित र कर्तव्यपरायण भए ऊ जीवनभर छातीमा गुलाफ सिउरिएर शिर ठाडो पारी बाँच्न सक्छ । नियतमा खोट र निष्ठामा दाग देखिए युद्धमैदानमा आफ्नै सेनालाई धोका दिएको सैनिकझैं अनुहारमा कलंकको दाग लगाएर बाँच्नुपर्छ ।

४३ औं प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा बिदाइको संघारमा छन् । कार्यकालको एक हजारौं दिन पारी उनले आफ्नो नेतृत्वको समीक्षा पनि सार्वजनिक गरेका छन् । आफ्ना खुबी र आइपरेका व्यवधानलाई हेर्ने यो उनको आँखा हो । तर कार्यसम्पादन र सार्वजनिक नीति सम्पादनका दृष्टिले एउटा जंगी–मूलीको मूल्यांकन कसरी गर्ने ?

चलेका मिडिया वा विश्लेषकले पगरी गुथाइदिएकै भरमा सफल वा असफल दरिने चलन हामीकहाँ छ । त्यसैले यो लेख मात्रै पनि त्यस्तो मूल्यांकन गर्न अपर्याप्त छ । तर सेनाजस्तो संवेदनशील निकायको उच्चतम जिम्मेवारी लिने व्यक्तिको क्षमता मूल्यांकनलाई कसरी वस्तुगत बनाउने भन्नेबारे सार्वजनिक बहस जरुरी छ ।

नेतृत्वका आफ्नै खाले कर्तव्य र सीमाहरू हुन्छन् । हाम्रो संविधानको धारा २६७ ले नेपाली सेनाले मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा गरोस् भन्ने अपेक्षा गर्छ । यसमा सेनाका केही चरित्र तोकिएका छन्— सबै जाति, लिंग, वर्ग र क्षेत्रको समान प्रवेशको आधार । विकास–निर्माण र विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको कार्यादेशबमोजिम खटन ।

सैनिक ऐन–२०६३ ले प्रधानसेनापतिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ । सेनापतिले सेनाका मूल्य र मान्यतालाई प्रतिविम्बित गरे/गरेनन् अथवा सेना लोकतान्त्रिक परिकल्पनाअनुसार अघि बढ्यो/बढेन भन्ने हेर्ने यहीँ हो । सेनाको लोकतन्त्रीकरण भनेको सैनिक कार्यसञ्चालनलाई सहभागितात्मक, योग्यता–आधारित (मेरिटोक्रेटिक) र मितव्ययी बनाउनु हो । तर लोकतन्त्रीकरणबारे कतिपय सैनिक अधिकारीको बुझाइ साँघुरो छ । तिनी भन्छन्, लोकतन्त्रीकरण बहुमतको निर्णयले चल्नु हो र सेनामा त्यो लागू हुन सक्दैन ।

संस्थालाई भविष्यको परिकल्पना (भिजन) दिनु र सम्भाव्य चुनौतीसँग जुझ्न सक्ने (फ्युचर–प्रुफ) बनाउनु नेतृत्वको अर्को चरित्र हो । यी सबै दिन सक्ने आदर्श सेनापति सैनिक चरित्र, युद्ध संहिता, आचार र अनुशासनमा पोख्त होस् भन्ने हुन्छ ।

सेनापति थापाले जंगी–जीवनमा पाएका उपलब्धि लोभ्याउने खालका छन् । कतिपय आकांक्षी सैनिक अधिकारीका निम्ति उनी रोल मोडल हुन् । द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा बहुराष्ट्रिय सेना सम्मिलित राष्ट्रसंघीय फौजको कमान्डर भई काम गर्नु एउटा नेपाली सिपाहीका निम्ति लरतरो उपलब्धि होइन । तर सेनापति थापाले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई नेपाली सेनाको श्रीवृद्धि गर्न कति लगाउन सके भन्ने प्रश्न पनि आउँछ । आफूसँग उपलब्ध सीपलाई राष्ट्रसंघजस्तो स्थापित प्रणालीभित्र कार्यान्वयन गराउनु र नेपाली सेनामा उपयोग गर्नुमा आकाश–पातालजस्तै भिन्नता हुन्छ ।

थापाले सार्वजनिक गरेका आफ्ना ‘उपलब्धि’ को फेहरिस्त सयौं पृष्ठ लामो छ । तर कुनै कारणले होला, यो पुस्तक सेनाको वेबसाइटबाट केही दिनमै हटाइयो । उनको कार्यकालको समीक्षा गर्ने एउटा आधार यही पुस्तक पनि हो ।

थापाको कार्यकालमा तीनखाले सुधार प्रशंसनीय थिए— भौतिक, नीतिगत र प्रणालीगत । गत तीन वर्षमा सेनाले नयाँ हवाई साधन भित्र्यायो । अप्टिकल फाइबर जोड्यो । कासा विमानले महामारीको उत्कर्षमा अक्सिजन सिलिन्डर ढुवानी गर्न सघायो । स्काई ट्रकका कारण टाढाका जिल्लाबाट स्वाब संकलन गर्न सजिलो भयो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको ल्याकत भएको भए निजी प्रदायकसँगको समन्वयमा यो काम हुन्थ्यो । तर सबै प्रणाली विक्षत भएको अवस्थामा सेनाका संसाधन उपयोग हुनु राम्रै हो ।

इन्टरनेट नहुँदा अधिकृतहरू राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमसँग बेखबर हुन्थे । अहिले अप्टिकल फाइबरले ४०० भन्दा बढी युनिटमा पत्राचार र अन्य काम छरितो भएको छ । यस्तै, वायरलेस नेटवर्क परीक्षण, साइबर सेक्युरिटी सेलको स्थापना (तथा निर्देशनालयको प्रस्ताव) आदि प्राविधिक क्षेत्रमा सम्झनयोग्य काम भएका छन् । प्रथम राष्ट्रिय प्रतिरक्षा नीति–२०७७, दसवर्षे दीर्घकालीन परिकल्पना (भिजन २०३०) को मस्यौदा, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कार्यान्वयन योजना र विभागीय डक्ट्रिनहरूको पुनरवलोकन हुनु नीतिगत हिसाबले स्वागतयोग्य छ ।

रक्षा मन्त्रालयमा विचाराधीन भनिएको एकीकृत सुरक्षासम्बन्धी अवधारणापत्रको तयारी प्रणालीगत दृष्टिले आशाजनक छ । अहिले सेना, सशस्त्र, प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागभित्र छरिएका खुफिया विश्लेषण गर्ने एकाइहरूबीच सहकार्यभन्दा संशय बढी छ । चुनावी सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन र पारदेशीय आतंकसम्बन्धी इन्टेलिजेन्सको दोहोरो आदानप्रदान नहुँदा चुनौती आइपर्छन् । प्रस्तावअनुरूप राष्ट्रिय एकीकृत इन्टेलिजेन्स समिति (एनआईडीसी) र संयुक्त इन्टेलिजेन्स संयन्त्र (जिम) को स्थापना भए सेनाले अघि सारेको ‘होल अफ सेक्युरिटी अप्रोच’ प्रभावकारी बन्न सक्छ ।

कमाइ राम्रो हुने शान्ति सेनामा सैनिक पठाउँदा समानताभन्दा धेरै कृपावादले काम गर्थ्यो । यसलाई पारदर्शी बनाउन शान्ति सेना छनोट कार्यविधि–२०७५ ल्याइएको छ । केही वर्षयता छलफल हुँदै आएको ‘तीन–जोड–एक कमान्ड’ को कार्यान्वयनबारे लामै विश्लेषण लेख्न सकिन्छ । तर भूगोल–आधारित र संख्यात्मक हिसाबले थोरै कमान्ड हुने सांगठनिक पुनर्गठनले विद्यमान जंगी संरचनालाई चुस्त बनाउने देखिन्छ ।

यति लेखिरहँदा थापाले दाबी गरेका केही अरू ‘उपलब्धि’ भने पढ्दै उदेकलाग्दा छन् । जस्तै— घाँस काट्ने मेसिन किनेको कुरालाई पनि चिप्लो–चम्किलो पारी उपलब्धि भनी देखाइएको छ । एउटा दस्तावेज सक्न बनाइने कार्यदल, हवाई साधनमा जीपीएस जडान, गोष्ठी र चाँदमारी खेलजस्ता गतिविधि नियमित काम (बिजनेस एज युजुअल) हुन् । चिप्ला पानामा ठूला अक्षरले धेरै पृष्ठ ढाक्ने महँगो प्रकाशन निकाल्नु सेनामा रहेको दीर्घरोग हो । यस्ता ‘ग्ल्यामरस’ प्रकाशनले जनताको करको रकमबाट मुद्रकलाई तिर्नुपर्ने मूल्य बढाउँछन् र चलखेलको सम्भावना थप्छन् ।

त्यस्तै एकता दिवस कार्यक्रम, कविता कार्यक्रम, राष्ट्रियतासम्बन्धी लोकदोहोरी, दिव्योपदेशको १० हजार प्रति प्रकाशन र वितरणजस्ता कार्यक्रम ‘राष्ट्रियताको भावना अभिवृद्धि गराउन’ भनी गरिएको छ । सेनाले अझै पृथ्वीनारायण शाहलाई मात्रै राष्ट्रियता र एकताको पर्याय मानेको पाइन्छ । शाहका सकारात्मक पहललाई समेटेरै राष्ट्रियताको परिभाषालाई अझ फराकिलो बनाउन सकिन्थ्यो । तर उनलाई मात्रै राष्ट्रियताको एकल आधार मान्दा अहिले बहुल कोणबाट उठेका मननयोग्य तर्कलाई सेनाले सीधै बेवास्ता गरेको देखिन्छ । नयाँ बहसका आलोकमा राष्ट्रियताको पुनर्परिभाषा नगर्ने हो भने सेना सीमित सम्प्रदायको संस्था मात्रै बन्नेछ ।

प्रधानसेनापतिको कार्यसम्पादनलाई वस्तुगत मूल्यांकन गर्ने प्रणाली बसाल्ने जिम्मा रक्षा मन्त्रालयको हो । सेनापतिले कार्यकाल सुरु गर्ने बेला सैन्य प्रणालीका अवयव कुन अवस्थामा थिए र अहिले कहाँ पुगे भन्ने तथ्यांकगत मूल्यांकनको प्रणाली बसाल्नु उति मुस्किल होइन । जस्तै— जनताले दुःखले जम्मा गरेको पैसामाथि सेना कत्तिको इमानदार हुन सक्यो ? एउटा सेनापतिको कार्यकालमा कति खर्च बेरुजु वा सफा देखिए ? सैनिकले अवकाशअगावै सेना छोड्ने दर बढ्यो कि घट्यो ? सैनिक अपरेसनहरूले लक्ष्य हासिल गरे वा गरेनन् ?

कतिपय प्रधानसेनापति छातीभरि तक्मा भिरेर बिदा लिन्छन् । ‘हल अफ फेम’ मा फोटो त झुन्डिन्छ, तर कुकृत्य पद छोडेपछि खुल्दै जान्छन् । चरित्रको मैलो उदांगिएपछि तिनको बाँकी जीवन अँध्यारो कुनामा मिल्काइएको सैनिक बर्दीजस्तो बन्छ ।थापालाई पनि आफन्तवादका आरोप नलागेका हैनन् । तर केही अरू पूर्वप्रधानसेनापतिझैं उनी वस्त्रविहीन भएर लाजको पसारो बनेका छैनन् । अवकाशको भोलिपल्टै उनका कानमा फूल सिउरिदिनु त अलि हतारो हुन सक्ला । अहिलेलाई आशा गरौं, थापाको उपलब्धिको गुलाफ छातीमै अडियोस्; बुटले कुल्चिएर मैलिएको सुन्न नपरोस् ।

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७८ ०७:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

माधव नेपाललाई दोस्रो अध्यक्ष दिन तयार छु : ओली

नेपाल पक्षले भन्यो– ‘१० बुँदे सहमति भएको अवस्थामा स्पष्टीकरण सोध्नु एकतामा भाँजो हाल्ने काम’
माधव नेपालले गरेको गद्दारी गिनिज बुकमै लेखिनेछ । अदालतको फैसला पनि संसारमै नयाँ रेकर्ड रहनेछ ।– केपी शर्मा ओली
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — एमालेले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित २२ सांसदसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ । स्पष्टीकरण माग गरिएको पत्रमा विश्वासको मतबारे भने केही उल्लेख छैन । संविधानको धारा ७५ (५) अनुसारको सरकार गठनका सन्दर्भमा पार्टीको ह्वीप नलाग्ने आशयको सर्वोच्च अदालतको परमादेश रहेकाले अन्य गतिविधि इंगित गरेर पत्र पठाइएको हो ।

फाइल तस्बिर

एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले गत सोमबार २२ सांसदसँग २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयअनुसार उनीहरूलाई साउन ४ र ५ को मिति राखेर बुधबार मात्रै पत्र पठाइएको हो । पत्रमा पार्टी निर्णयविपरीत विपक्षी गठबन्धनमा सामेल भएको, पार्टीविरुद्ध भेला तथा गुटगत गतिविधि गरेको लगायतका विषयमा स्पष्टीकरण मागिएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३, एमालेको विधान २०४९ र एमाले संसदीय दलको विधान ७७ विपरीत दलीय अनुशासनविरुद्धमा क्रियाकलाप गरेको उक्त पत्रमा उल्लेख छ ।

‘पार्टीविरुद्ध विभिन्न भेला आयोजना गर्ने, गुटगत गतिविधि सञ्चालन गर्ने र पार्टीको निर्णयविरुद्धमा आफू र अरूसमेत संलग्न भई विभिन्न कार्य गर्ने/गराउने जस्ता अनुशासनहीन, अराजक र अलोकतान्त्रिक तरिका प्रयोग गरी विपक्षी गठबन्धनमा सामेल भई अपराधपूर्ण कार्य के कति कारणले गर्नु भएको हो ?’ पत्रमा भनिएको छ, ‘यस्ता गतिविधि गर्नेलाई पार्टीबाट निष्कासन किन नगर्ने ?’ निष्कासन गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न भनिएको छ । चित्तबुझ्दो जवाफ नआए कारबाही गरिने चेतावनी स्पष्टीकरण पत्रमै दिइएको छ । पार्टी अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीकै हस्ताक्षरमा सबैलाई पत्र पठाइएको हो ।

केन्द्रीय कमिटीको जारी बैठकमा बुधबार अध्यक्ष ओलीले स्पष्टीकरण सोधिएका नेपालसहितका २२ सांसदमाथि बिहीबार कारबाही गर्ने संकेत दिएका छन् । ‘म यो अन्तिम क्षणमा साथीहरूलाई भन्छु पार्टी एकतामा आउनुहोस् नत्र भोलि (७ गते बिहीबार) पुष्पलाल स्मृति दिवसको कार्यक्रम सकिएपछि ३ बजे फेरि बैठक बस्छ र उचित निर्णय गर्छ,’ ओलीको भनाइ उद्वृत गर्दै केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेतले भने । ओलीले एमाले विभाजनको सम्भावना रहेको पनि संकेत गरेका छन् । ‘माउसुलीले कहिलेकाहीं पुच्छर फालिदिन्छ । त्यही कारण ऊ आत्तिँदैन । किनकि पुच्छर तुरुन्तै पलाउँछ,’ ओलीले बैठकमा भनेका थिए, ‘अहिले पुच्छर फाल्नुपरे पनि हामी तयार हुनुपर्ने बेला आएको छ ।’

नेपालले वर्गविरोधी कम्युनिस्ट विचार र जनताको उन्नतिका विरोधीसँग साँठगाँठ गरेको ओलीले बताएका थिए । ‘माधव नेपालले गरेको गद्दारी गिनिज बुकमै लेखिनेछ,’ ओलीले भने, ‘अनि अदालतको फैसला पनि संसारमै नयाँ रेकर्ड रहनेछ ।’ बैठकमा ओलीले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिने सर्वोच्च अदालतको फैसला प्रतिगमनकारी भएको टिप्पणी गरेका थिए । बैठकमा ओलीले एमाले विभाजन गर्न अध्यादेश र राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग सम्भव नभएको दाबी गरे । ‘असम्भव सपना नदेख्न शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डलाई सचेत गराउँछु,’ ओलीको भनाइ थियो ।

नेपाललाई दोस्रो अध्यक्ष दिन्छु : ओली

बैठकमा ओलीले नेपाललाई दोस्रो अध्यक्ष दिन तयार भए पनि उनले एकताप्रति इच्छा नदेखाएको दाबी गरे । ‘हामी एकताका लागि हदैसम्म लचिलो छौं । अन्तिमसम्ममा पनि एकताका लागि प्रयास जारी छ । १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न म प्रतिबद्ध छु । एकता भए सबै संरचना २०७५ जेठ २ कै अवस्थाबाट क्रियाशील हुनेछन्,’ ओलीले भने, ‘माधव नेपालले दोस्रो अध्यक्ष मागे । पार्टी एकता बचाउन माधव नेपाल आउँछन् भने दोस्रो अध्यक्ष दिन तयार छु, मैले यति भन्दा पनि एकताप्रति इच्छा देखाएका छैनन्, अनेक बहाना खोजेका छन् ।’ नेपालले पार्टी कमिटीमा बहुमत चाहियो भन्नुको पछाडि उनको अरू नै योजना रहेको ओलीको दाबी थियो । ‘केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत चाहियो भनिरहेका छन् । किन ? हामीलाई पार्टीबाट निकाल्न ? ढुक्क हुनुस् कमरेडहरू, त्यसो हुन दिइने छैन । किनकि, यस्तो अभ्यास उनीहरूले पहिले पनि गरेका छन्,’ ओलीले भने ।

ओलीले आफ्नोतर्फबाट अन्तिमसम्म पनि एकताका लागि कन्जुस्याइँ नगरेको बताए । ‘संसद्मा आफ्नै पार्टीको सरकारविरुद्ध मत हालियो । यो अनैतिक, अराजनीतिक र आपराधिक कार्य हो,’ उनले भने, ‘तर मैले फिँजमा भए पनि केही घिउ लागिहाल्छ कि भनेर मही मथेको मथ्यै छु । म थाकेको छैन कमरेडहरू । एकताका लागि कुनै कन्जुस्याइँ गरिएको छैन, गरिने छैन ।’

स्पष्टीकरण सोध्नु गलत : नेपाल पक्ष

नेपाल पक्षको बुधबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले स्पष्टीकरण सोध्नु पार्टी एकतामा भाँजो हाल्ने काम भएको निष्कर्ष निकालेको छ । बानेश्वरमा बसेको बैठकले एकताका लागि वार्ता र १० बुँदे सहमति भएको अवस्थामा सांसदहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्नु गलत भएको निचोड निकालेको हो । ‘छलफलमा सबैको जोड एकतामा रह्यो । एकता वार्ता चलिरहेको र १० बुँदे सहमति भएको अवस्थामा स्पष्टीकरण सोध्ने र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालविरुद्ध नाराबाजी गर्दै पुत्ला जलाउने, सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुरूप

आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर विश्वासको मत दिने सांसदहरूलाई आतंकित पार्ने र उनीहरूविरुद्ध उत्तेजक गतिविधि, नाराबाजी गर्ने काम तत्काल रोकिनुपर्छ,’ बैठकपछि नेता रघुजी पन्तले भने, ‘त्यस्ता गतिविधि तत्काल रोकेर पार्टी एकताको कामलाई अगाडि बढाउन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।’

बैठकमा उपाध्यक्ष भीम रावल अनुपस्थित भएपछि नेता नेपाल उनलाई भेट्न टोखास्थित निवास पुगेका थिए । रावल विवाद समाधान गर्न गठन भएको कार्यदलको संयोजक थिए । देउवालाई विश्वासको मत नदिएका नेपाल समूहमा सक्रिय अन्य नेता भने बैठकमा उपस्थित थिए ।

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७८ ०७:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×