सार्वजनिक अर्थतन्त्रमाथि बहस

सार्वजनिक क्षेत्रको गतिशीलताले निजी र सहकारीजस्ता मूलभूत आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रहरूलाई अझ बढी सहज रूपमा क्रियाशील हुन मद्दत पुर्‍याउँछ भन्ने विश्वास गर्न थालिएको देखिँदै छ । सार्वजनिक वस्तुको असल बन्दोबस्तीले लोकतान्त्रिक पक्षधरता एकताबद्ध र सबल बन्न पुग्छ भन्ने विश्वास पलाउँदै गएको छ ।

‘सार्वजनिक वस्तु’ शब्दावलीलाई व्यापक बनाउने श्रेय अर्थशास्त्री पउल स्यामुएल्सनलाइ जान्छ । यद्यपि विद्वान्हरूले राज्यका तर्फबाट यस्तो सुधार गर्ने शासकलाई सम्झनुपर्दा जर्मनीका चान्सलर ओट्टो भन बिस्मार्कको नाम लिन्छन् । सन् १८८० को दशकमा बिस्मार्कले सामाजिक क्षेत्रमा नयाँ प्रणाली नै स्थापित गरेका थिए; जस्तो— स्वास्थ्यमा सबै जनताको पहुँचको व्यवस्था; खाद्य तथा आवास सुरक्षाको न्यूनतम व्यवस्थापनका लागि पेन्सनको व्यवस्था; बिमारी हुँदा, दुर्घटनामा पर्दा शोधभर्नास्वरूप रोजगार उपलब्ध गराउने व्यक्ति वा संस्थाले नै बिमाको व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था आदि । दोस्रो विश्वयुद्धपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास आदिको ग्यारेन्टी गर्न व्यवस्थित रूपले नै सार्वजनिक अर्थतन्त्र (पब्लिक इकनोमी) अगाडि सारियो ।

सार्वजनिक अर्थतन्त्र

सार्वजनिक अर्थतन्त्रको परिभाषा बुझ्नुअघि मुलुकहरूको अर्थतन्त्रको किसिमबारे थाहा पाउन जरुरी हुन्छ । किनकि कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्र एकै किसिमको हुँदैन, चाहे त्यो समाजवादी होस् या पुँजीवादी । प्रायः मुलुकमा तीन किसिमका अर्थतन्त्र अस्तित्वमा हुन्छन् । पहिलो, पारिवारिक वा भित्री अर्थतन्त्र (कोर इकोनोमी) । प्रत्येक घरधुरीले आन्तरिक जीविकाका लागि उत्पादन, वितरण, उपभोग तथा स्रोत व्यवस्थापन गर्ने ।

छोराछोरी हुर्काउने, खाद्यान्न जोहो गर्ने, बासस्थानलाई चुस्त राख्ने, बिमारीको स्याहारसुसार गर्ने, छुट्टी र स्रोतहरूको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी कोर अर्थतन्त्रमै पर्छन्, यी जीडीपीमा नजोडिए पनि । दोस्रो, निजी व्यापार अर्थतन्त्र (प्राइभेट बिजनेस इकोनोमी) । हामी सबै यसबारे जानकार छौं । हामी सबैले व्यवहारमा भोगेर र पढेर आएका छौं । नाफा आर्जन गर्ने उद्देश्य राखेर निजी फर्महरू स्थापित गरिन्छन् । लगानी थपेर उत्पादन प्रक्रियालाई अगाडि बढाइन्छ । अन्तिम उत्पादन तयार भएपछि बजारमा बेचिन्छ । हिजोआज स्रोत जुटाउन, लगानी गर्न, उत्पादन प्रक्रिया अगाडि बढाउन तथा बजारसम्म उत्पादित वस्तु बेच्न भिन्नाभिन्नै र एकल फर्महरू अस्तित्वमा हुने गर्छन् । ती विभिन्न किसिमका हुने गर्छन् । यद्यपि मूल उद्देश्य अत्यधिक नाफा आर्जन गर्ने हो । तेस्रो, सार्वजनिक उद्देश्यको अर्थतन्त्र (पब्लिक प्रपोस इकोनोमी), जसबारे यो आलेखमा बढी चर्चा गरिनेछ ।

सार्वजनिक उद्देश्यको अर्थतन्त्र राज्यले आफूसँग जोडिएर आउने घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था (जस्तो– संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व बैंक आदि) मार्फत जनताको जीवनस्तर उकास्ने र सहज बनाउने प्रतिबद्धतासँगै सुरु गर्छन् । केही सार्वजनिक वस्तु वा साधन सबैका लागि सित्तैंमा उपभोग गर्न उपलब्ध हुन्छन्, एक जनाले प्रयोग गरेर सकिँदैनन् वा अर्काले पनि सहजै प्रयोग गर्न पाउँछन्; जस्तो– वन–जंगल, चरिचरन, हावा, पिउने पानी ।

राज्यले आफूले लगानी र व्यवस्थापन गरेर अरू किसिमका लगभग सार्वजनिक वस्तु (क्वासी पब्लिक गुड्स) आम जनतालाई उपलब्ध गराउँछ; जस्तो– आधारभूत सेवा विस्तारका लागि निर्माण गरिने संरचना (शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सडक तथा अन्य सार्वजनिक यातायात, सञ्चार, पार्क, आवास, आदि सार्वजनिक स्रोत, साधन र सेवा) । कुनै मुलुकमा सित्तैंमा र कुनैमा न्यूनतम शुल्क तिरेर यस्ता सार्वजनिक वस्तु प्रयोगको लाभ उठाउन पाइन्छ । राज्यहरूले प्रणाली बनाएर अनुगमन र नियन्त्रण गरी नाफा आर्जन नगर्ने सर्तमा संस्थाहरूमार्फत यिनलाई व्यवस्थित गर्ने गरेका छन् ।

जिम्मेवार राज्यले सार्वजनिक अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनुका तीन उद्देश्य हुन्छन् । पहिलो, आर्थिक क्रियाकलापको नियमन । आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न सबै उद्यमीलाई निश्चित नियम, कानुन र सूचनामा उन्न जरुरी हुन्छ ताकि तिनले निर्धारित सीमा उल्लंघन नगरून् । नियमन भन्नासाथ सरकारी नियमन (रेगुलेसन) लाई बुझिन्छ । यस्ता कानुन वा नियमहरू बनाउँदा सम्बन्धित पक्षबीच सहकार्य वाञ्छनीय हुन्छ । दोस्रो, राज्यले आफ्ना सार्वभौम जनतालाई सीधै सम्बोधन गर्ने विषय हुन्छन् ।

जस्तो– बजारबाट सम्बोधन नहुने तर सार्वजनिक हितका खातिर वस्तु तथा सेवा सरकार आफैंले सीधै सर्वसाधारणमाझ आपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । आपूर्ति व्यवस्था राज्यहरूले बृहत् समाजको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था हेरेर मिलाउँछन् । किनकि जनता बजारमा खरिद गर्ने सामर्थ्य राख्दैनन् तर ती वस्तु तथा सेवा प्रयोग गर्ने नैसर्गिक अधिकार राख्छन् । त्यसैले जनतालाई ती वस्तु र सेवा उपलब्ध गराउनु राज्यको जिम्मेवारी हुन्छ । तेस्रो, आम रोजगारी निर्माणका लागि आवश्यक व्यवस्थापन । यी तीनवटै अर्थतन्त्र (कोर, निजी र सार्वजनिक) सबै मुलुकमा धेरथोर हुन्छन् । यद्यपि कस्तो सन्तुलन भन्ने विषय राज्य सञ्चालन गरिरहेको सरकारको सिद्धान्त र समाज निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता कस्तो छ भन्नेमा भर पर्छ ।

लामो अनुभवबाट थाहा भएकै कुरा हो, सार्वजनिक उद्देश्यको अर्थतन्त्रमा कमीकमजोरी प्रशस्तै हुने गर्छन् । जस्तो– राज्यको स्वार्थभन्दा निजी स्वार्थ परिपूर्ति गर्ने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन (प्रोक्योरमेन्ट एक्ट) लाई बंग्याउन; राजनीतिक, कर्मचारीतन्त्र तथा निर्माण व्यवसायीको मिलोमतोमा समय लम्ब्याएर परियोजनालाई महँगो बनाउनु । यस्ता विषयले राज्यमाथिको जनभरोसा कमजोर बन्न पुग्छ । तर जिम्मेवार सरकारले सार्वजनिक वस्तु तथा सेवा उत्पादन र वितरणको जनउत्तरदायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन । आधारभूत रूपमै संस्थागत परिवर्ततन गरेर, नयाँ प्रभावशाली नियमनकारी संस्थाहरू खडा गरी कडा निगरानी तथा दण्ड–सजायको बन्दोबस्ती गरेर पनि सार्वजनिक अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

नेपालमा सार्वजनिक अर्थतन्त्र

नेपालमा राज्य जिम्मेवार हुने गरी सार्वजनिक अर्थतन्त्रको विकासको कथा धेरै पुरानो छैन । सन् १९५५ बाट धीमा गतिमा बाह्य सहयोग र योजनामा ढिला गरी यसको सुरुआत भयो अनि लगभग सन् १९८५ मा बिट मारियो । ३० वर्षको अवधिमा जेजति सार्वजनिक उद्यमहरूको खेती गरिएको थियो, खासगरी आयात प्रतिस्थापन गरिने केही उद्यम र सार्वजनिक वितरणसँग सम्बन्धित केही प्रतिष्ठान तथा वित्तीय संस्था, दोस्रो पुस्ताको उदारीकरणसँगै तिनलाई निजीकरणमा धकेलियो । सन् १९९२ मा दोस्रो पुस्ताको उदारीकरण गरिँदा सार्वजनिक सम्पत्ति, खासगरी उत्पादन र सेवामूलक उद्यमहरूको निजीकरणको अवधारणा राज्यलाई सीमित अधिकारयुक्त (मिनिमल स्टेट) बनाउँदै लैजाने सैद्धान्तिक मान्यतामा आधारित थियो । राज्यको अधिकार कटौती गर्न परिष्कृत भाषामा दिइएको नयाँ वाणी (न्यु न्यारेटिभ), ‘सरकारले उद्योग र व्यापार गर्ने होइन, सहजीकरण गर्ने हो, व्यापार, व्यवसाय वा उद्यम सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनताले गर्ने हो,’ सुन्दा नरमाइलो थिएन । व्यवहारमा भने राज्यले सम्पत्ति नभएका सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराइरहेको प्राकृतिक स्रोत र साधनको प्रयोग खुम्च्याउँदै लान्थ्यो ।

आर्थिक उपार्जनका साधन र स्रोतको स्वामित्व तथा कारोबारले केही मुठ्ठीभर उद्योगी र व्यापारीको एकाधिकार विस्तार गर्दै लान्थ्यो । पूर्ण प्रतिस्पर्धा (पर्फेक्ट कम्पिटिसन) आखिरमा मोनोपोली र मोनोप्सोनी मार्केट–उन्मुख बनाएर सीमित कारोबारीका लागि अत्यधिक नाफा आर्जन गर्ने वातावरण तयार हुन्थ्यो । नवउदारीकरण अभियानले नेपाली राज्यको भूमिका पनि खुम्चियो । व्यवहारमा बजारमा अनुगमन र नियमन बाँकी राखिएन । राजनीतिक चेतनाअनुसार शिक्षा र स्वास्थ्यमा बढाइनुपर्ने लगानी अलगानी (डाइन्भेस्टमेन्ट) को सिकार बन्यो र त्यो बजारलाई सुम्पँदै लगियो । मुख्य खाद्यबाली उत्पादनमा प्रोत्साहन दिने राहत र सुविधाहरू कटौती गरिए ।

उदारको अर्थ आयातित वस्तुमा भन्सार कटौती थियो । सानो इकोनोमिक स्केलमा, राज्यको संरक्षणमा स्थापना गरिएका आयात प्रतिस्थापित उद्यमहरू बाह्य प्रतिस्पर्धा धान्न नसकेपछि कंगाल बने । नेपाली सार्वजनिक उद्यम कंगाल बन्नुमा अर्को मूल कारण आसेपासेवाद (क्रोनिइजम) पनि थियो । उद्यमको गतिशीलता र प्रभावकारिताका लागि दीर्घकालीन योजनासहितको योग्य व्यवस्थापक (म्यानेजर) लाई होइन, आफन्त पोस्न जिम्मा लगाइएपछि यी संस्था टाट पल्टनु अस्वाभाविक थिएन । यी दुवै कारणले टाट पल्टँदै गएपछि अर्को नयाँ न्यारेटिभ बनाइयो— संस्थानहरू राज्यका लागि पाल्नै नसक्ने गरी ‘सेतो हात्ती’ भए । सारा खराबी राज्यमा थोपरियो र राज्यको नालायकीका नाममा कौडीको मोलमा तिनको निजीकरण गरियो ।

पछिल्लो समय स्थिर सरकारका नाममा ओली सरकारले उदारीकरणको झन् बढी दुरुपयोग गर्‍यो । कानुन संशोधन र निर्माणमा झेली प्वालहरू (लुप होल्स) राखेर ओली सरकार सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिनाको उदाहरण बनायो । नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेका अमूल्य सार्वजनिक जमिन तथा भवनहरूको घोर दुरुपयोग गरियो । कथित नयाँ–पुराना घरेलु कर्पोरेटहरूको मिलोमतोमा दृश्य–अदृश्य सयौं सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन गरियो । पछिल्ला छ महिनाभित्रै सार्वजनिक भएका ‘तल्लो अरुण’ भारतको सतलज कम्पनीलाई सुम्पिने र नेपालको एक मात्र झन्डावाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरणमा धकेल्ने कामलाई यसको दृष्टान्तका रूपमा लिन सकिन्छ । यी दुइटै काम प्रतिनिधिसभा मूर्च्छित पारेर गरिएका हुन् ।

कसैकसैले भनेका छन्, वायुसेवाको निजीकरण हुँदा आकाश खस्दैन । खस्दैन होला तर नागरिकको आवश्यकता र अधिकार खुम्चिन्छ । वायुसेवा र बजार, क्षेत्रगत सेवाको वस्तुगत विश्लेषण गरियो भने नेपालमा राज्यले हवाई सेवा किन दिनुपर्छ भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ । नेपाल वायुसेवाको माया लागेर यसो भनिएको होइन । सन् १९९२ पछि खुलेका निजी वायुसेवाहरूले पुर्‍याइरहेका सेवा र सुविधालाई मापन गर्दा नेपाल वायुसेवालाई माया गर्नुपर्ने कारण छैन । अव्यवस्थापन, क्रोनिजम, प्रोक्योरमेन्ट तथा मिलोमतो नै वायुसेवा निगम ओरालो लाग्नुको मूल कारण हो । जनकपुर चुरोट होस् या ट्रली र साझाको सन्दर्भमा झैं अहिले फेरि राज्यले व्यापार गर्ने होइन भन्ने न्यारेटिभ ब्युँताइएको छ ।

हेलिकप्टर र निजी विमानहरूले अहिलेझैं श्रीमतीलाई सुत्केरी गराउन, बिमारी बा–आमालाई काठमाडौं ल्याउन पाउने सुविधा सधैं ५ हजार रुपैयाँमा दिने ग्यारेन्टी गर्छन् भने नेपाल वायुसेवालाई निजीकरणमा धकेल्दा केही फरक नपर्ला । तर, निजीकरण गरिएपछि ५ हजार भाडा लाग्ने दूरीमा १ लाख ५० हजार तिर्नुपर्ने अवस्था आयो भनेचाहिँ सर्वसाधारणको हालत के होला ? विचारणीय पक्ष यही हो । अन्य मुलुकका राज्य–सञ्चालित संस्थाहरू सबै सधैं घाटामा छैनन् । तथ्यले त्यही भन्छ । तर नेपालमा सत्तामा पुगेकाहरू र स्थायी सत्तामा बसेकाहरूले त्यस्ता संस्थाहरूको उत्थान होइन पतन मात्र चाहे । पछिल्लो पटक ओलीको उद्देश्य नेपाल वायुसेवाको चिहानमा ‘हिमालयन’ को फूल फुलाउनु थियो । यद्यपि ओलीलाई पनि सेतो हात्तीवाला न्यारेटिभले मद्दत गर्‍यो ।

उच्च विकसित मुलुकहरूको नयाँ अभ्यास

सन् २००८–९ को विश्वव्यापी मन्दीलगत्तै विकसित मुलुकहरू नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रको सैद्धान्तिक मूल्य र मान्यताविपरीत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संरक्षण गर्न तम्सिए । उच्च नाफा आर्जन गर्न अनुमानका आधारमा ब्याजको तर मार्न निस्किँदा टाट पल्टिएका बैंकहरूलाई तिनले राष्ट्रिय ढुकुटी खर्चिएर र नयाँ नोट छापेर (क्वान्टिटेटिभ एजिङ) उद्धार गरे । तैपनि विकसित पुँजीवादी ती मुलुकहरूको अर्थतन्त्र तंग्रिएन । झन्डै तीन शताब्दीदेखि विश्वव्यापी हैकम चलाउँदै आएका ती मुलुकहरूलाई नयाँ औद्योगिक राष्ट्रहरूले चुनौती दिइरहे ।

क्वान्टिटेटिभ एजिङमार्फत देखाइएको वित्तीय चतुरता र व्यापार सुरक्षाको नीतिगत संरक्षणले काम नगर्दा ती मुलुकहरूमा राजनीतिमा खुलेर राष्ट्रवाद तथा अर्थनीतिमा संरक्षणवाद हावी हुन पुग्यो । डोनाल्ड ट्रम्पलगायत दक्षिणपन्थीहरूको उदय त्यही कथित राष्ट्रवाद र संरक्षणवादको आडमा भयो । तिनीहरूले चार दशक लामो नवउदारवादी बजारवादले स्थापना गरेका उदारवाद, निजीकरण तथा भूमण्डलीकरणका मूल्य र मान्यतालाई हतारहतार उल्टाए । पछि तिनलाई विस्थापित गरेर आउनेहरूले ‘किन्सियानिजम’ को विरासतलाई अघोषित रूपमा पछ्याउन थालेका छन् ।

उदाहरण अमेरिकालाई नै लिन सकिन्छ । बाइडेन सरकारले २०२१ को मार्चमा कोरोना पान्डामिक रिलिफ फन्डअन्तर्गत १.९ खर्ब डलर खर्च गर्‍यो । २.३ खर्ब डलर रकम अमेरिकी नागरिकलाई सार्वजनिक उद्योग र पूर्वाधारमार्फत रोजगारी दिलाउन खर्च गर्ने योजना अमेरिकी सिनेटमार्फत सार्वजनिक गरेको छ । गरिब अमेरिकीको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न १.८ खर्ब अमेरिकी डलर ‘अमेरिकन फेमेलिज प्लान’ नामक प्रोजेक्टमा खर्च गर्दै छ । निर्वाचित भएलगत्तै उनको प्रशासनले बनाएको मार्गचित्रमा आधारित छ यो योजना ।

‘न्यु योर्कर’ का स्तम्भकार जोन जोसेफ क्यासिडीका विचारमा पूर्वराष्ट्रपतिद्वय बिल क्लिन्टन र बाराक ओबामा प्रशासनले प्रस्तुत गरेका नीतिबाट बाइडेन प्रशासन अलगिएको छ । यो कार्यक्रमलाई उनले बृहत् छलाङ (बिग ब्रेक) भनेका छन् । उनी थप्छन्, ‘यो धेरै सकारात्मक कुरा हो । बाइडेनको ह्वाइट हाउसले किन्सियन आर्थिक व्यवस्थापनको कार्यक्रमलाई साहसिक तथा आक्रामक ढंगले अगाडि बढाएको छ, जुन अमेरिकामा सन् १९६० को दशकदेखि अदृश्य थियो ।’ आर्थिक इतिहासकार आदम टुजले भनेका छन्, ‘बाइडेनको यो सञ्जीवनी प्याकेजले नयाँ युगको सुरुआतको संकेत गरेको छ । रुजवेल्ट इन्स्टिच्युटका अर्थशास्त्री जेडब्लू म्यासनका विचारमा बाइडेनको यो कदमले दशकौं लामो नवउदारवादी सञ्जालबाट संसारलाई मुक्ति दिलाउन बाटो खोल्नेछ ।

युनिभर्सिटी कलेज लन्डनकी चर्चित अर्थशास्त्री मारियाना माजुकाटोका विचारमा महामारीले अमेरिकालाई यो भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर पुनःस्थापित गरिदियो । र स्पेनिस एफएईएस थिंक ट्यांकले अप्रिलको सुरुमै भनेको थियो, ‘यो आपूर्ति अर्थशास्त्रका हिमायतीहरू (सप्लाई साइडर्स इकोनोमिस्ट) को अन्तिम बिदाइ हो जसले रेगनकालदेखि आर्थिक बहसमा प्रभुत्व जमाइरहेका थिए’ (क्लाउडी पेरेज, ‘जोय बाइडेन्स ड्राइभ टु इन्ड फोर्टी इयर्स अफ नियोलिबरालिजम,’ यल पाएस अनलाइन म्यागजिन, २३ अप्रिल २०२१) । टाइम म्यागजिन (२६ अप्रिल २०२१) ले ‘द फ्री मार्केट इज डेड : ह्बाट विल रिप्लेस इट ?’ शीर्षक लामो लेखमार्फत नयाँ युगको आगमन भइसकेको जनाएको छ । यसको प्रभाव राजनीतिक तथा आर्थिक हिसाबले सबैभन्दा छिटो युरोपमा देखा पर्नेछ ।

छिमेकी भारतले उदारवादको बाहिरी रटान लगाइरहेको भए पनि आन्तरिक रूपमा सुरक्षा कवच पहिरिन थालेको लामै समय भइसकेको छ । अर्को छिमेकी चीनको द्रुततर विकास राज्य सञ्चालित तथा सुरक्षित उद्यमबाटै भएको हो जसलाई उसले चिनियाँ चरित्रको समाजवादी अर्थतन्त्र भन्ने गरेको छ भने पश्चिमाहरूले ‘स्टेट क्यापिटलिजम’ भन्ने गरेका छन् ।

लुछाचुँडी गर्दै राष्ट्रको सम्पत्तिमा ब्रह्मलुट मच्चाइरहेको ओली सरकारको बहिर्गमनपछि कोर्स करेक्सन गर्न देउवा सरकार अगाडि बढ्ला ? कोर्स करेक्सन आवश्यक छ । सत्तामा र प्रतिपक्षमा रहेकाहरू समयसापेक्ष परिवर्तनका निम्ति तयार रहन आवश्यक छ । विश्वले कोल्टे फेर्दै छ र रूपान्तरणका एजेन्डालाई बेवास्ता गरिरहन हाम्रा लागि पनि सहज छैन । हाम्रो आफ्नो सन्दर्भमा सार्वजनिक अर्थतन्त्रको क्षेत्रगत आवश्यकता, परिचालन, व्यवस्थापन तथा रक्षाबारे नयाँ शिराबाट सोच्न, बहस गर्न र कामकाजी योजना निर्माण जरुरी छ । लगभग चार दशकदेखि सार्वजनिक सम्पत्ति र उद्यमलाई ‘सेतो हात्ती’ को उपमा दिएर विद्रूप निजीकरणका लागि तयार पारिएको मानसिकताबाट बाहिर निस्कन झनै आवश्यक छ ।