कमजोर भएको छैन कोरोना भाइरस- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कमजोर भएको छैन कोरोना भाइरस

आयरल्यान्ड र स्पेनले महामारी अवधिका लागि निजी अस्पतालहरूलाई राष्ट्रियकरण गरे, हाम्रो देशमा भने निजीले तीन गुणा बढी पैसा असुल्दासमेत सरकार मूकदर्शक बनिरह्यो ।
सुमेश शिवाकोटी

कोरोनाको दोस्रो लहरले नेपालमा ठूलो जनधनको क्षति भयो । अझै दोस्रो लहरमै छौं कि त्यो पार गरिसक्यौं, यसको जवाफ हामीसँग छैन । तर दोस्रो लहर नेपालमा छिर्नु र चरम बिन्दुमा पुग्नुमा सरकारका कमीकमजोरीहरूको समीक्षा गर्ने बेला आएको छ ।

कोरोना भाइरसले नेपाललाई जस्तै शिथिल पारेका विभिन्न देशले कसरी यसलाई पराजित गर्न सके, ती देशले कस्तो नीति तथा योजना ल्याएका थिए भन्ने पक्षको अध्ययन गरी भविष्यमा आउन सक्ने अरू लहरलाई लक्षित गरेर पूर्वतयारी गर्नु पनि जरुरी छ ।

कोरोना भाइरस र अति आत्मविश्वास

पश्चिमी शक्तिशाली देशहरूमा कोरोना संक्रमण आकासिनुमा त्यहाँका नीतिनिर्माताहरूले जुन गल्ती गरेका थिए, दुर्भाग्यवश हाम्राले पनि त्यही त्रुटि दोहोर्‍याए । जस्तो, इबोला र सार्सको संक्रमण रोकथाम गरेका अमेरिका र युरोपका नीतिनिर्माताहरूलाई प्राविधिक र स्रोतसाधनमा धनी भएकाले आफूहरूलाई कोरोना भाइरसले केही गर्दैन भन्ने लाग्यो । परिणामस्वरूप, अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प र बेलायतमा बोरिस जोन्सनले सुरुमा कोरोना भाइरसलाई गम्भीर रूपमा लिएनन् । तर कोरोना भाइरसले ट्रम्प र जोन्सनलाई नै घुँडा टेकाइदियो ।

सार्स र मर्सको पीडा सहेका दक्षिण कोरिया, ताइवान, सिंगापुरजस्ता एसियाली देशहरू अनि इबोला भोगेका सेनेगल र युगान्डालगायत अफ्रिकी देशहरूले सुरुमै सावधानी अपनाउँदा र महामारीसँग लड्न चाहिने भौतिक पूर्वाधारहरूका विषयमा पहिले नै सोच्दा, कम स्रोतसाधन भए पनि कोरोना भाइरसले तिनलाई अमेरिका र युरोपलाई जसरी शिथिल पार्न नसकेको विभिन्न विज्ञको ठहर छ । ट्रम्प र जोन्सनजस्तै अति आत्मविश्वासको सिकार भए हाम्रा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पनि ।

भारतमा दोस्रो लहरले रुवावासी चलाइरहँदा हाम्रा नीतिनिर्माताहरूले नेपालमा दोस्रो लहर छिर्न नदिन खासै सावधानी अपनाएनन् । हाम्रो देशमा दोस्रो लहर चरम बिन्दुमा पुगेका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले कबुल गरे, ‘हाम्रो इम्युन सिस्टम बलियो छ, त्यसैले कोरोना यस तहसम्म सर्छ भन्ने ठानेको थिइनँ ।’ कोरोना भाइरसले हाम्रा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई पनि ट्रम्प र जोन्सनलाई जस्तै गलत सावित गरेरै छाड्यो ।

स्पष्ट सूचना प्रवाहको नीति

सुन्दा सामान्य लाग्न सक्छ, तर विभिन्न अध्ययनले के देखाउँछन् भने, कोरोना संक्रमणलाई काबुमा राख्न सफल भएका देशहरूको एउटा मुख्य नीति थियो— स्पष्ट सूचना प्रवाह गर्नु । कोरोना रोकथामको सरकारी नीतिलाई सही ढंगले कार्यान्वयन गराउन विभिन्न देशले सञ्चारको ‘मेइफिल्ड्स मोडल’ लाई अवलम्बन गरे, जसअनुसार सुरुमा स्पष्ट निर्देशन दिइन्छ अनि त्यसको औचित्य बुझाइन्छ र अन्तिममा त्यस निर्देशनले कसैमा पार्न सक्ने असुविधाप्रति सहानुभूति राखिन्छ । जस्तो, न्युजिल्यान्डमा त्यहाँकी प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रालयका डाइरेक्टर जनरलले लकडाउनको समयमा हरेक दिन पत्रकार सम्मेलन गरी जनतालाई कोरोना महामारीसम्बन्धी विस्तृत जानकारी गराउँथे, संक्रमण रोक्न सरकारले चालेका नयाँ नीतिहरूबारे अवगत गराउँथे र ती ल्याउनुको कारण जनतालाई बुझाउँथे ।

न्युयोर्कका गभर्नर एन्ड्र्यु क्युमो पनि स्वास्थ्य टोलीसहित हरेक दिन पत्रकार सम्मेलन गर्थे, जसमार्फत उनी जनतालाई त्यस समयमा आफूसँग भएका सूचना त दिन्थे नै, सरकारलाई थाहा नभएका विषय र गर्न नसकेका कामबारे पनि स्विकार्थे । उदाहरणका लागि, त्यस समय न्युयोर्कमा किन अक्सिजन र भेन्टिलेटरको पर्याप्त आपूर्ति हुन सकेन, सरकारलाई कस्ता बाँधा–अड्चन छन् आदिबारे गभर्नरले जनतालाई बुझाउँथे । सूचनाको यो मोडललाई लकडाउनका बेला प्रायः पश्चिमी देशले कार्यान्वयन गरे । अहिले विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्, यस्तो स्पष्ट सूचना नीतिले सरकारप्रति जनविश्वास बढाउन धेरै मद्दत गर्‍यो । फलस्वरूप त्यहाँका जनताले सरकारलाई कोरोना रोकथामको नीति कार्यान्वयन गराउन मद्दत गरे । हाम्रो देशमा भने महामारी चरम बिन्दुमा पुग्दासमेत सरकार सत्ता र शक्तिको पछाडि दौडिरहनाले सरकारले के गर्दै छ भन्ने स्पष्ट जानकारी त भएन नै, जनताले सरकार महामारी रोकथाम गर्न गम्भीर छ भन्ने भानसम्म पाउन सकेनन् ।

संघीयताका बाधा–अड्चन

विभिन्न अध्ययनको निष्कर्ष छ, गतवर्ष न्युयोर्क राज्यमा ज्येष्ठ नागरिक बस्ने नर्सिङ होमहरूमा भएको १५ हजारभन्दा बढी संक्रमितको मृत्युको मुख्य दोषी कोरोना भाइरस मात्र थिएन; यसको अर्को दोषी थियो त्यहाँको संघीय सरकार र राज्य सरकारबीच हुन नसकेको कानुनी र प्रक्रियागत तालमेल अनि राजनीतिक मतभेद । कोरोना संक्रमितको चाप न्युयोर्कको स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न लाग्दा र संघीय सरकारले न्युयोर्कलाई चाहिने आपत्कालीन स्रोतसाधन प्रक्रियागत ढिलाइका कारण तुरुन्तै जुटाउन नसक्दा, अस्पतालहरूमा चाप घटाउन राज्य सरकारले नर्सिङ होमका संक्रमित ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य सुधार हुन थाले पनि कोरोना भाइरसको रिजल्ट नेगेटिभ नआउँदै अस्पतालबाट फर्काउने निर्णय गर्‍यो । परिणामस्वरूप न्युयोर्कका नर्सिङ होमहरूमा कोरोना भाइरस व्यापक भयो र हजारौं ज्येष्ठ नागरिक र नर्सिङ होमका कर्मचारीहरूले मृत्युवरण गर्नुपर्‍यो । पछि नर्सिङ होमहरूमा भएको मृत्यु संख्यालाई डेमोक्रेटिक पार्टीका न्युयोर्क गभर्नर एन्ड्र्यु क्युमोले लुकाउने प्रयास गरे । किनभने उनलाई रिपब्लिकन पार्टीका तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रम्पले यस घटनालाई राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गर्लान् र त्यसले आसन्न राष्ट्रपतीय चुनावलाई असर पार्ला भन्ने डर थियो ।

यसबाहेक, संक्रमण अमेरिकामा फैलिन थालेको सुरुआती दिनहरूमा संघीय सरकारको प्रक्रियागत ढिलाइका कारण राज्य सरकारहरूले कोरोना भाइरसको टेस्टिङ सहजरूपमा गर्न सकेनन्, जसले कोरोना व्यापक हुनमा मद्दत गर्‍यो । झन्डै २ सय ३३ वर्ष लामो संघीयताको अनुभव भएको अमेरिकाजस्तो देशमा त संघीय सरकार र राज्य सरकारबीच तालमेल मिल्न नसक्दा उनीहरूमाथि कोरोना भाइरस हाबी भयो, हामीले त संघीयता देखेको बल्ल ६ण् वर्षमात्र पुग्दै छ । संघीयताले नेपालमा कोरोना भाइरससँगको युद्धमा कस्ता बाधा–अड्चन ल्यायो र कस्ता ल्याउन सक्छ अनि तिनलाई रणनीतिक रूपमा कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा सही अध्ययन र सरकारको चनाखोपनको अत्यन्त जरुरी छ ।

अस्पताल साझेदारी नीति

नेपालमा जेठ दोस्रो हप्तादेखि दैनिक कोरोना संक्रमितको संख्या क्रमशः घट्न थाल्यो । तर संक्रमितको संख्या अझै बढेको भए नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीले त्यो चाप थेग्न नसक्ने निश्चित थियो । त्यसपछि अवस्था कता जान्थ्यो, यसको यकिन जवाफ हामी कसैसँग छैन । गतवर्ष न्युयोर्कमा त्यहाँका अस्पतालहरूले कोरोना संक्रमितको चाप थेग्न नसक्ने देखेपछि गभर्नर क्युमोले एउटा अभूतपूर्व निर्णय गरे— राज्यभरिका सम्पूर्ण निजी तथा सार्वजनिक अस्पतालहरूलाई एउटै प्रणालीजस्तै गरी एकअर्कासँग पूर्णसहकार्यमा काम गराउने र स्रोतसाधन एकआपसमा पूर्णतः साटासाट गराउने ।

युरोपेली देशहरू आयरल्यान्ड र स्पेनले पनि कोरोना महामारी अवधिका लागि निजी अस्पतालहरूलाई राष्ट्रियकरण गरे । हाम्रो देशमा भने संक्रमण उत्कर्षमा पुगेका बेला निजी अस्पतालहरूले तीन गुणा बढी पैसा असुली गर्दासमेत सरकार मूकदर्शक बनिरह्यो । सरकारले निकट भविष्यमा आउन सक्ने तेस्रो लहरलाई ख्याल गरी नेपालका सन्दर्भमा कसरी निजी र सरकारी अस्पतालहरूबीच सहकार्य र साझेदारी गराउन सकिन्छ, यसको गृहकार्य र पूर्वयोजनासहितको खाका बनाउनु जरुरी छ ।

स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन

नेपाल सरकारले स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन गर्न केही आर्थिक सुविधा र प्रोत्साहन भत्ताका कार्यक्रमहरू ल्याए पनि महामारीको समयमा त्यतिमात्र पर्याप्त भने छैन । विभिन्न मुलुकले स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहित गर्न महामारीको समयमा सेवा गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारी छात्रवृत्तिमा प्राथमिकता दिनेदेखि सरकारी जागिरमा प्राथमिकताजस्ता विभिन्न कार्यक्रम ल्याएका छन् । हाम्रो देशमा पनि त्यस्ता स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारी तथा कूटनीतिक नियोगहरूको सहकार्यका छात्रवृत्तिहरूमा प्राथमिकता दिनेजस्ता कार्यक्रमहरू ल्याए त्यसले तिनको मनोबल बढाउन ठूलो टेवा पुग्नेछ । यसबाहेक विश्व स्वास्थ्य संगठनको एउटा रिपोर्टअनुसार, महामारीका कारण संसारभरका स्वास्थ्यकर्मीहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा धेरै नकारात्मक असर परेको छ । इटालीमा कोरोना भाइरसको पहिलो लहरपश्चात् झन्डै ५० प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मीलाई पोस्ट–ट्रामेटिक तनावबाट सृजित चिन्ता र अनिद्राको समस्या भएको एउटा अध्ययनमा उल्लेख छ ।

इटाली तथा अन्य युरोपली राष्ट्रहरूले स्वास्थ्यकर्मीको मानसिक स्वास्थ्यको रक्षा गर्न अनलाइन मनोवैज्ञानिक परामर्श, योगजस्ता कार्यक्रमहरू ल्याएका थिए । नेपालमा पनि यो महामारीले स्वास्थ्यकर्मीको मानसिक स्वास्थ्यमा कस्तो असर परेको छ, त्यसको अध्ययन र स्वास्थ्यकर्मीको मानसिक स्वास्थ्यको उचित रक्षाको कार्यक्रमहरू सरकारले ल्याउनुपर्छ । यस अतिरिक्त विभिन्न युरोपेली सरकारले कोभिड बिरामी हेरचाह गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सम्बद्ध परिवारको सुरक्षालाई ध्यान दिई स्थानीय होटलहरूको सहकार्यमा निःशुल्क आवास सुविधाको कार्यक्रमहरू पनि ल्याएका छन् । हामीले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई प्रोत्साहित गर्न यस्ता नीति र योजना त ल्याउन सकेका छैनौं नै, यस्तो महामारीको समयमा पनि स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात हुने गरेको छ, जुन आफैंमा लज्जास्पद विषय हो ।

(शिवाकोटी न्युयोर्कस्थित वर्ल्ड पोलिसी इन्स्टिच्युटमा आबद्ध छन् ।)

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७८ ०७:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विभाजनतिरै जसपा

अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता महतोले ओलीलाई साथ दिनु गल्ती थियो भनेर सार्वजनिक रुपमा स्विकार्नुपर्ने यादव पक्षको अडान
कम्तीमा ठाकुर र महतोसँग एकता हुन सक्दैन । पार्टीमा आउन चाहने अरु साथीलाई रोक्ने कुरा हुन्न । – डम्बर खतिवडा, यादवपक्षीय नेता
उपेन्द्रजीहरुले सर्त राख्नुभयो, मिल्न चाहनुभएन भने निर्वाचन आयोगले गर्ने निर्णयका आधारमा अघि बढ्छौं । – शरतसिंह भण्डारी, ठाकुरपक्षीय नेता
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — एउटै राजनीतिक एजेन्डामा आइपुगे पनि जनता समाजवादी पार्टीको आन्तरिक विवाद विभाजनतिरै मोडिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएर जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोको समूह अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवकै लाइनमा आइपुगेपछि पार्टी एकताको सम्भावना देखिएको थियो । तर यादव पक्षको मंगलबार बसेको संसदीय दलको निष्कर्षले पार्टी विभाजनतिरै धकेलिने संकेत गरेको छ । 

यादवले मंगलबार बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता महतोले केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिनु गल्ती थियो भनेर सार्वजनिक रूपमा स्वीकारे मात्रै पार्टी एकता हुन सक्ने ‘सर्त’ अघि सारेका छन् । निलम्बित दुईबाहेक ३२ सांसद कायम रहेको जसपामा यादव पक्षमा २० सांसद पुगेका छन् भने ठाकुर पक्षमा १२ सांसद मात्रै छन् । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाअघि यो अंकगणित ठीक उल्टो थियो । २० सांसदको बलबाट ठाकुर पक्षले वरिष्ठ नेता महतोलाई एकपक्षीय रूपमा संसदीय दलको नेता चयन गरेको थियो । महतोकै नेतृत्वमा जसपा सरकारमा सहभागी भएको थियो । दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि भने ठाकुर पक्ष पार्टी र दलमै अल्पमतमा परेको छ । यादव पक्ष दुवैतिर सुविधाजनक बहुमतमा छ ।

दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मुलुकलाई प्रतिगमनतिर लैजाने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिई ठाकुर पक्षले ठूलो अपराध गरेको निष्कर्ष यादव पक्षले गरेको छ । पहिलो प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनादेखि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा लाग्ने कि देउवा नेतृत्वको गठबन्धनमा जाने भन्ने राजनीतिक विवादमा जसपा फसेको थियो । दुवै समूहले एकअर्कालाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने शृंखलाबद्ध घटनापछि यादव पक्षले पार्टीको आधिकारिकताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको थियो । ठाकुर पक्षले पनि आधिकारिकताको प्रतिदाबी गरेको छ । एकताको प्रयास अघि नबढे आयोगले यादव र ठाकुरमध्ये एउटालाई आधिकारिकताको मान्यता दिने र अर्कोलाई नयाँ पार्टी दर्ताका लागि अवसर दिने गरी फैसला आउन सक्ने अड्कल गरिएको छ ।

ठाकुरपक्षीय नेता शरतसिंह भण्डारीले ओली व्यक्तिलाई नभई आफूहरूका माग र मुद्दा सम्बोधन भएका आधारमा सहयोग गरिएकाले त्यसलाई अन्यथा लिन नहुने बताउँछन् । ओलीको बहिर्गमनपछि बनेका प्रधानमन्त्री देउवाले आफूहरूले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि विश्वासको मत दिएको उनको भनाइ छ । पहिलो पटक फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि हातहाती माग सम्बोधन गरे मात्रै साथ दिने ठाकुर पक्षले अडान लिएको थियो । यसपटक भने मौखिक उधारोमै सरकारमा सहभागी हुने गरी जसपाले सरकारलाई विश्वासको मत दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिँदा जसपा एकढिक्का भएकाले एकताको सम्भावनासमेत रहेको भण्डारीले बताए । ‘अझै केही साथीहरू एकता गर्ने पक्षमा लागिरहनुभएको छ । उपेन्द्रजीलाई हेरेर हामीले पार्टी बनाएका होइनौं । उपेन्द्रजीका सांसद, कार्यकर्ता सबै बाहिरिन लागेका बेला हामीले काँध थापेर जोगाइदिएका थियौं । मधेस आन्दोलनले उठाएका मुद्दा ध्वस्त हुने, मधेसको एजेन्डा समाप्त हुने चिन्ताले त्यतिबेला बिनासर्त तत्कालीन समाजवादी र राजपाबीच एकीकरण भएको हो,’ उनले भने, ‘अहिले उहाँहरू अलिकति माथि हुनसाथ सर्त राख्न थाल्नुभएको छ । सर्त राखेर एकता हुन्न । न त माफी माग्ने कुरा हुन्छ ।’

यादव पक्षले भने आफ्नो समूहमा व्यक्तिगत रूपमा नेता तथा कार्यकर्तालाई भित्र्याउने तर नेतृत्वमा तहमा रहेका अध्यक्ष ठाकुर, वरिष्ठ नेता महतो, तत्कालीन ओली सरकारसँग वार्ता गर्न गठित कार्यदलका दुई सदस्य लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लसँग भने सम्झौता नगर्ने रणनीति बनाएको छ । यी चार नेतामध्ये पनि महतोको कार्यशैलीप्रति यादवपक्षीय नेता बढी असन्तुष्ट छन् । आफू उपप्रधानमन्त्री हुने लोभमा ठाकुरलाई समेत गुमराहमा पारेर महतोले पार्टीलाई विभाजनको डिलमा पुर्‍याएको विश्लेषण यादवपक्षीय नेताहरूको छ । ‘कम्तीमा ठाकुर र महतोसँग एकता हुन सक्दैन, पार्टीमा आउन चाहने अरू साथीलाई रोक्ने कुरा हुन्न,’ यादवपक्षीय नेता डम्बर खतिवडाले भने ।

यादवनिकट अर्का नेता रामसायप्रसाद यादवले पनि सार्वजनिक रूपमा गल्ती स्वीकारेर आत्मालोचना नगरेसम्म पार्टी एकता टाढा रहेको बताए । ‘प्रतिगमनलाई साथ दिएर हिँडेकाले सार्वजनिक रूपमा माफी नमागेसम्म एकताको सम्भावना छैन,’ उनले भने । दुवै पक्षका नेताहरू अब निर्वाचन आयोगले दिने निर्णयको प्रतीक्षामा छन् । संसदीय दल र पार्टीमा समेत बहुमत रहेकाले आफूहरू आधिकारिक बन्ने यादवपक्षीय नेताहरूको भनाइ छ । ठाकुर पक्ष आधिकारिकता नपाए नयाँ दल दर्ताको प्रक्रियाबाट पुरानै राजपालाई ब्युँताउने मानसिक तयारीमा छ । ‘पार्टी विभाजन गरेर जाने हाम्रो योजना र रहर छैन,’ भण्डारीले भने, ‘उपेन्द्रजीहरूले सर्त राख्नुभयो, मिल्न चाहनुभएन भने निर्वाचन आयोगले गर्ने निर्णयका आधारमा हामी अघि बढ्छौं ।’

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७८ ०७:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×