त्यो सपना- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

त्यो सपना

डिला संग्रौला

प्रजातान्त्रिक समाजवादी दर्शनका व्याख्याता तथा अभियन्ता बीपी कोइरालाको स्मृति दिवस हो, साउन ६ गते । संयोगले यो वर्ष उनले स्थापना गरेर हुर्काएको नेपाली कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशन पनि संघारमा छ ।

जहानियाँ राणाशासनको अन्त्य गरी नेपाललाई समुन्नत राष्ट्र बनाउन बीपीले कांग्रेसको स्थापना गरेका थिए । सोही लक्ष्यअनुसार जनताको अभूतपूर्व सहयोग पाएर २००७ सालको जनक्रान्ति सफल भई प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापना भयो । लगभग एक दशकको अस्थिरता, धोकाधडी, जालझेललाई अन्त्य गर्दै २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बीपीको नेतृत्वमा दुई तिहाइ बहुमतका साथ सरकार गठन गर्ने अवसर पायो ।

आफ्नो प्रधानमन्त्रित्व कालमा बीपी ठुल्ठूला निर्णय कार्यान्वयनतर्फ लागे । दुर्भाग्य, डेढ वर्षपछि नै राजा महेन्द्र शाहको राष्ट्रघाती कदमले, प्रजातन्त्र सुदृढ पार्ने बीपीको अभियानलाई मात्रै चकनाचुर पारेन अपितु नेपाल र नेपालीको स्वाभाविक विकास र समुन्नतिमा पनि अवरोध पुर्‍यायो । त्यसपछि पनि जनताको साथ लिएर ३० वर्षसम्म राजाको निर्दलीय पारिवारिकजस्तो शासनविरुद्ध अदम्य साहसका साथ कांग्रेस लडिरह्यो । बाँचुन्जेल बीपीले यो लडाइँका लागि चाहिने सीप, अधिकार र प्रजातन्त्रका मूल्यमान्यता कार्यकर्ता तथा आमजनतालाई सिकाइरहे ।

२०१२ सालको वीरगन्ज महाधिवेशनमा बीपीकै जोडबलमा नेपाली कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक तथा समाजवादी आर्थिक–राजनीतिक कार्यक्रम अवलम्बन गर्‍यो । त्यस्तै, २०३३ सालमा राष्ट्रिय शक्तिहरूबीच एकता गरी साझा गन्तव्य बनाएर अगाडि बढ्न ‘राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति’ उनैले अघि सारे । समयानुकूल संशोधनसहित यो नीति नेपाली कांग्रेसले अझै अंगीकार गरिरहेको छ । राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र मेलमिलाप नेपाली कांग्रेसको अपरिवर्तनीय नीति हो । राजनीतिक पद्धति परिवर्तन भए पनि यो नीति जस्ताको तस्तै छ ।

चौधौं महाधिवेशनमा कांग्रेसजनले यो नीति महसुस गरी पद–प्रतिष्ठा र वैयक्तिक आर्जनका पछि नलागी राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापलाई नै आफ्नो मूल नीति बनाएर अगाडि बढ्ने प्रण गर्नुपर्छ । किसान र मजदुरहरूको आवाज बन्न सक्नुपर्छ । कानुनका दृष्टिमा सबै समान हुन्छन् र मनको चयनलाई निर्बाध उपभोग गर्न पाउनु मतदान हो भन्ने यथार्थलाई कांग्रेसको नेतृत्व गर्नेहरूले बेलामौकामा बिर्सिदिँदा पार्टी जीवनमा ऊर्जाको कमी हुँदै गएको छ । प्रजातन्त्रका साथै संवैधानिक सर्वोच्चता पनि पछिल्लो समय कमजोर बन्यो । यसलाई बलियो बनाउन सक्ने नेतृत्व आगामी महाधिवेशनले दिनुपर्छ ।

युगले परिवर्तन चाहेको छ । नेतृत्वको व्यवहार र आचरण प्रजातन्त्रिक हुनुपर्छ; पार्टी ऐन, नियम, विधिविधानको पालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ । त्यसो गर्न सक्नेलाई मात्र नेतृत्वको अवसर दिन तमाम कार्यकर्ता जुर्मुराउनुपरेको छ । अब पनि गुट, व्यक्ति, परिवारका पछि लागेर नीति, नैतिकता र वैचारिक प्रखरतालाई गौण मान्यौं भने हाम्रो भविष्य अँध्यारै रहिरहनेछ । सिंगो देशले कांग्रेसको गतिविधिलाई नियालिरहेको छ । यो बुझेर अहिलेको नेतृत्वले वैचारिक अडान, राजनीतिक सुझबुझ र उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्दै नयाँ युग हाक्ने हिम्मत देखाउनुपर्छ । पार्टीलाई माझेर, टल्काएर अब अघि बढ्नुपर्छ ।

नैतिक धरातल बलियो भएको, वैचारिक प्रखरता भएको, सबैलाई समेट्न सक्ने क्षमता भएको, देश–विदेशमा समेत आफ्नो प्रभाव फौलाउन सक्ने खुबी भएको, सैद्धान्तिक निष्ठामा अविचलित रहेको, तमाम कार्यकर्ताहरूको चाहना र आवश्यकता बुझेर कदम चाल्न सक्ने नेतृत्वको खाँचो छ, कांग्रेसलाई । साथै वडा कार्यसमितिदेखि केन्द्रीय नेतृत्वसम्म समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, अल्पसंख्यकलगायतलाई ल्याउनुपर्छ । सबै समुदाय तथा भूभागको प्रतिनिधित्व हुने गरी युवा शक्तिलाई आसन्न महाधिवेशनमा पार्टीको मूलधारमा ल्याउनुपर्छ । कांग्रेसले जातीय तथा लैंगिक विभेदको अन्त्य गर्ने प्रण गर्दै नयाँ युगलाई स्वागत गर्न तम्तयार हुनुपर्छ ।

महिलालाई राज्य र पार्टीका विभिन्न निकायमा प्रतिनिधित्व गराउने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा अझै लागू हुन सकेको छैन । ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व गर्ने भनिए पनि निर्णायक तहमा महिलाको उपस्थिति नगण्य छ । पार्टीमा काम गरिरहेका महिलाको पनि कदर हुन सकेको छैन । पालिकाहरूको निर्णायक तहमा महिला सहभागिता बढाउनुपर्छ । संघीय संसद्मा महिलाहरूलाई समानुपातिक पदमा सीमित गरिएको छ, योग्य र सक्षम भए पनि उनीहरूलाई पार्टीले टिकट दिन कन्जुस्याइँ गरिरहेको छ । कांग्रेसले हरतरहले जनतासँग प्रत्यक्ष संवादमा जोडिए मात्र बीपीको सपना पूरा हुनेछ ।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७८ ०८:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कमजोर भएको छैन कोरोना भाइरस

आयरल्यान्ड र स्पेनले महामारी अवधिका लागि निजी अस्पतालहरूलाई राष्ट्रियकरण गरे, हाम्रो देशमा भने निजीले तीन गुणा बढी पैसा असुल्दासमेत सरकार मूकदर्शक बनिरह्यो ।
सुमेश शिवाकोटी

कोरोनाको दोस्रो लहरले नेपालमा ठूलो जनधनको क्षति भयो । अझै दोस्रो लहरमै छौं कि त्यो पार गरिसक्यौं, यसको जवाफ हामीसँग छैन । तर दोस्रो लहर नेपालमा छिर्नु र चरम बिन्दुमा पुग्नुमा सरकारका कमीकमजोरीहरूको समीक्षा गर्ने बेला आएको छ ।

कोरोना भाइरसले नेपाललाई जस्तै शिथिल पारेका विभिन्न देशले कसरी यसलाई पराजित गर्न सके, ती देशले कस्तो नीति तथा योजना ल्याएका थिए भन्ने पक्षको अध्ययन गरी भविष्यमा आउन सक्ने अरू लहरलाई लक्षित गरेर पूर्वतयारी गर्नु पनि जरुरी छ ।

कोरोना भाइरस र अति आत्मविश्वास

पश्चिमी शक्तिशाली देशहरूमा कोरोना संक्रमण आकासिनुमा त्यहाँका नीतिनिर्माताहरूले जुन गल्ती गरेका थिए, दुर्भाग्यवश हाम्राले पनि त्यही त्रुटि दोहोर्‍याए । जस्तो, इबोला र सार्सको संक्रमण रोकथाम गरेका अमेरिका र युरोपका नीतिनिर्माताहरूलाई प्राविधिक र स्रोतसाधनमा धनी भएकाले आफूहरूलाई कोरोना भाइरसले केही गर्दैन भन्ने लाग्यो । परिणामस्वरूप, अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प र बेलायतमा बोरिस जोन्सनले सुरुमा कोरोना भाइरसलाई गम्भीर रूपमा लिएनन् । तर कोरोना भाइरसले ट्रम्प र जोन्सनलाई नै घुँडा टेकाइदियो ।

सार्स र मर्सको पीडा सहेका दक्षिण कोरिया, ताइवान, सिंगापुरजस्ता एसियाली देशहरू अनि इबोला भोगेका सेनेगल र युगान्डालगायत अफ्रिकी देशहरूले सुरुमै सावधानी अपनाउँदा र महामारीसँग लड्न चाहिने भौतिक पूर्वाधारहरूका विषयमा पहिले नै सोच्दा, कम स्रोतसाधन भए पनि कोरोना भाइरसले तिनलाई अमेरिका र युरोपलाई जसरी शिथिल पार्न नसकेको विभिन्न विज्ञको ठहर छ । ट्रम्प र जोन्सनजस्तै अति आत्मविश्वासको सिकार भए हाम्रा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पनि ।

भारतमा दोस्रो लहरले रुवावासी चलाइरहँदा हाम्रा नीतिनिर्माताहरूले नेपालमा दोस्रो लहर छिर्न नदिन खासै सावधानी अपनाएनन् । हाम्रो देशमा दोस्रो लहर चरम बिन्दुमा पुगेका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले कबुल गरे, ‘हाम्रो इम्युन सिस्टम बलियो छ, त्यसैले कोरोना यस तहसम्म सर्छ भन्ने ठानेको थिइनँ ।’ कोरोना भाइरसले हाम्रा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई पनि ट्रम्प र जोन्सनलाई जस्तै गलत सावित गरेरै छाड्यो ।

स्पष्ट सूचना प्रवाहको नीति

सुन्दा सामान्य लाग्न सक्छ, तर विभिन्न अध्ययनले के देखाउँछन् भने, कोरोना संक्रमणलाई काबुमा राख्न सफल भएका देशहरूको एउटा मुख्य नीति थियो— स्पष्ट सूचना प्रवाह गर्नु । कोरोना रोकथामको सरकारी नीतिलाई सही ढंगले कार्यान्वयन गराउन विभिन्न देशले सञ्चारको ‘मेइफिल्ड्स मोडल’ लाई अवलम्बन गरे, जसअनुसार सुरुमा स्पष्ट निर्देशन दिइन्छ अनि त्यसको औचित्य बुझाइन्छ र अन्तिममा त्यस निर्देशनले कसैमा पार्न सक्ने असुविधाप्रति सहानुभूति राखिन्छ । जस्तो, न्युजिल्यान्डमा त्यहाँकी प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रालयका डाइरेक्टर जनरलले लकडाउनको समयमा हरेक दिन पत्रकार सम्मेलन गरी जनतालाई कोरोना महामारीसम्बन्धी विस्तृत जानकारी गराउँथे, संक्रमण रोक्न सरकारले चालेका नयाँ नीतिहरूबारे अवगत गराउँथे र ती ल्याउनुको कारण जनतालाई बुझाउँथे ।

न्युयोर्कका गभर्नर एन्ड्र्यु क्युमो पनि स्वास्थ्य टोलीसहित हरेक दिन पत्रकार सम्मेलन गर्थे, जसमार्फत उनी जनतालाई त्यस समयमा आफूसँग भएका सूचना त दिन्थे नै, सरकारलाई थाहा नभएका विषय र गर्न नसकेका कामबारे पनि स्विकार्थे । उदाहरणका लागि, त्यस समय न्युयोर्कमा किन अक्सिजन र भेन्टिलेटरको पर्याप्त आपूर्ति हुन सकेन, सरकारलाई कस्ता बाँधा–अड्चन छन् आदिबारे गभर्नरले जनतालाई बुझाउँथे । सूचनाको यो मोडललाई लकडाउनका बेला प्रायः पश्चिमी देशले कार्यान्वयन गरे । अहिले विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्, यस्तो स्पष्ट सूचना नीतिले सरकारप्रति जनविश्वास बढाउन धेरै मद्दत गर्‍यो । फलस्वरूप त्यहाँका जनताले सरकारलाई कोरोना रोकथामको नीति कार्यान्वयन गराउन मद्दत गरे । हाम्रो देशमा भने महामारी चरम बिन्दुमा पुग्दासमेत सरकार सत्ता र शक्तिको पछाडि दौडिरहनाले सरकारले के गर्दै छ भन्ने स्पष्ट जानकारी त भएन नै, जनताले सरकार महामारी रोकथाम गर्न गम्भीर छ भन्ने भानसम्म पाउन सकेनन् ।

संघीयताका बाधा–अड्चन

विभिन्न अध्ययनको निष्कर्ष छ, गतवर्ष न्युयोर्क राज्यमा ज्येष्ठ नागरिक बस्ने नर्सिङ होमहरूमा भएको १५ हजारभन्दा बढी संक्रमितको मृत्युको मुख्य दोषी कोरोना भाइरस मात्र थिएन; यसको अर्को दोषी थियो त्यहाँको संघीय सरकार र राज्य सरकारबीच हुन नसकेको कानुनी र प्रक्रियागत तालमेल अनि राजनीतिक मतभेद । कोरोना संक्रमितको चाप न्युयोर्कको स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न लाग्दा र संघीय सरकारले न्युयोर्कलाई चाहिने आपत्कालीन स्रोतसाधन प्रक्रियागत ढिलाइका कारण तुरुन्तै जुटाउन नसक्दा, अस्पतालहरूमा चाप घटाउन राज्य सरकारले नर्सिङ होमका संक्रमित ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य सुधार हुन थाले पनि कोरोना भाइरसको रिजल्ट नेगेटिभ नआउँदै अस्पतालबाट फर्काउने निर्णय गर्‍यो । परिणामस्वरूप न्युयोर्कका नर्सिङ होमहरूमा कोरोना भाइरस व्यापक भयो र हजारौं ज्येष्ठ नागरिक र नर्सिङ होमका कर्मचारीहरूले मृत्युवरण गर्नुपर्‍यो । पछि नर्सिङ होमहरूमा भएको मृत्यु संख्यालाई डेमोक्रेटिक पार्टीका न्युयोर्क गभर्नर एन्ड्र्यु क्युमोले लुकाउने प्रयास गरे । किनभने उनलाई रिपब्लिकन पार्टीका तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रम्पले यस घटनालाई राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गर्लान् र त्यसले आसन्न राष्ट्रपतीय चुनावलाई असर पार्ला भन्ने डर थियो ।

यसबाहेक, संक्रमण अमेरिकामा फैलिन थालेको सुरुआती दिनहरूमा संघीय सरकारको प्रक्रियागत ढिलाइका कारण राज्य सरकारहरूले कोरोना भाइरसको टेस्टिङ सहजरूपमा गर्न सकेनन्, जसले कोरोना व्यापक हुनमा मद्दत गर्‍यो । झन्डै २ सय ३३ वर्ष लामो संघीयताको अनुभव भएको अमेरिकाजस्तो देशमा त संघीय सरकार र राज्य सरकारबीच तालमेल मिल्न नसक्दा उनीहरूमाथि कोरोना भाइरस हाबी भयो, हामीले त संघीयता देखेको बल्ल ६ण् वर्षमात्र पुग्दै छ । संघीयताले नेपालमा कोरोना भाइरससँगको युद्धमा कस्ता बाधा–अड्चन ल्यायो र कस्ता ल्याउन सक्छ अनि तिनलाई रणनीतिक रूपमा कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा सही अध्ययन र सरकारको चनाखोपनको अत्यन्त जरुरी छ ।

अस्पताल साझेदारी नीति

नेपालमा जेठ दोस्रो हप्तादेखि दैनिक कोरोना संक्रमितको संख्या क्रमशः घट्न थाल्यो । तर संक्रमितको संख्या अझै बढेको भए नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीले त्यो चाप थेग्न नसक्ने निश्चित थियो । त्यसपछि अवस्था कता जान्थ्यो, यसको यकिन जवाफ हामी कसैसँग छैन । गतवर्ष न्युयोर्कमा त्यहाँका अस्पतालहरूले कोरोना संक्रमितको चाप थेग्न नसक्ने देखेपछि गभर्नर क्युमोले एउटा अभूतपूर्व निर्णय गरे— राज्यभरिका सम्पूर्ण निजी तथा सार्वजनिक अस्पतालहरूलाई एउटै प्रणालीजस्तै गरी एकअर्कासँग पूर्णसहकार्यमा काम गराउने र स्रोतसाधन एकआपसमा पूर्णतः साटासाट गराउने ।

युरोपेली देशहरू आयरल्यान्ड र स्पेनले पनि कोरोना महामारी अवधिका लागि निजी अस्पतालहरूलाई राष्ट्रियकरण गरे । हाम्रो देशमा भने संक्रमण उत्कर्षमा पुगेका बेला निजी अस्पतालहरूले तीन गुणा बढी पैसा असुली गर्दासमेत सरकार मूकदर्शक बनिरह्यो । सरकारले निकट भविष्यमा आउन सक्ने तेस्रो लहरलाई ख्याल गरी नेपालका सन्दर्भमा कसरी निजी र सरकारी अस्पतालहरूबीच सहकार्य र साझेदारी गराउन सकिन्छ, यसको गृहकार्य र पूर्वयोजनासहितको खाका बनाउनु जरुरी छ ।

स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन

नेपाल सरकारले स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन गर्न केही आर्थिक सुविधा र प्रोत्साहन भत्ताका कार्यक्रमहरू ल्याए पनि महामारीको समयमा त्यतिमात्र पर्याप्त भने छैन । विभिन्न मुलुकले स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहित गर्न महामारीको समयमा सेवा गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारी छात्रवृत्तिमा प्राथमिकता दिनेदेखि सरकारी जागिरमा प्राथमिकताजस्ता विभिन्न कार्यक्रम ल्याएका छन् । हाम्रो देशमा पनि त्यस्ता स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारी तथा कूटनीतिक नियोगहरूको सहकार्यका छात्रवृत्तिहरूमा प्राथमिकता दिनेजस्ता कार्यक्रमहरू ल्याए त्यसले तिनको मनोबल बढाउन ठूलो टेवा पुग्नेछ । यसबाहेक विश्व स्वास्थ्य संगठनको एउटा रिपोर्टअनुसार, महामारीका कारण संसारभरका स्वास्थ्यकर्मीहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा धेरै नकारात्मक असर परेको छ । इटालीमा कोरोना भाइरसको पहिलो लहरपश्चात् झन्डै ५० प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मीलाई पोस्ट–ट्रामेटिक तनावबाट सृजित चिन्ता र अनिद्राको समस्या भएको एउटा अध्ययनमा उल्लेख छ ।

इटाली तथा अन्य युरोपली राष्ट्रहरूले स्वास्थ्यकर्मीको मानसिक स्वास्थ्यको रक्षा गर्न अनलाइन मनोवैज्ञानिक परामर्श, योगजस्ता कार्यक्रमहरू ल्याएका थिए । नेपालमा पनि यो महामारीले स्वास्थ्यकर्मीको मानसिक स्वास्थ्यमा कस्तो असर परेको छ, त्यसको अध्ययन र स्वास्थ्यकर्मीको मानसिक स्वास्थ्यको उचित रक्षाको कार्यक्रमहरू सरकारले ल्याउनुपर्छ । यस अतिरिक्त विभिन्न युरोपेली सरकारले कोभिड बिरामी हेरचाह गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सम्बद्ध परिवारको सुरक्षालाई ध्यान दिई स्थानीय होटलहरूको सहकार्यमा निःशुल्क आवास सुविधाको कार्यक्रमहरू पनि ल्याएका छन् । हामीले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई प्रोत्साहित गर्न यस्ता नीति र योजना त ल्याउन सकेका छैनौं नै, यस्तो महामारीको समयमा पनि स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात हुने गरेको छ, जुन आफैंमा लज्जास्पद विषय हो ।

(शिवाकोटी न्युयोर्कस्थित वर्ल्ड पोलिसी इन्स्टिच्युटमा आबद्ध छन् ।)

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७८ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×