बदलिँदो भूराजनीतिमा बीपीको सान्दर्भिकता- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बदलिँदो भूराजनीतिमा बीपीको सान्दर्भिकता

भुवनलाल जोशी र लियो ई. रोजले बीपीले परराष्ट्रनीतिलाई आफ्नो राजनीतिक शक्ति सुदृढ पार्नका लागि उपयोग गरेनन् भनेका छन् । बीपी स्वयंले ‘म कूटनीतिक स्तरमा राजनीति गर्न चाहन्नँ, म र राजाबीच यही फरक छ’ भन्नुभएको थियो । 
दिनेश भट्टराई

पहिलो विश्वयुद्ध (१४ अगस्ट १९१४) चलिरहँदा भारत प्रवासमा जन्मिएका बीपी कोइराला दोस्रो विश्वयुद्धसम्म आइपुग्दा पढाइ सकेर राजनीतिमा होमिनुभयो । महात्मा गान्धीले अंग्रेजविरुद्ध चलाएको भारत छोडो आन्दोलनमा सहभागी हुँदा उहाँ २९ नोभेम्बर १९४२ मा गिरफ्तार भई १७ जनवरी १९४५ मा रिहा हुनुभयो ।

बीपीले आफू छुटेको सूचना पाएकै दिन यता काठमाडौंमा राणाले बन्दी बनाएका पिता कृष्णप्रसाद कोइरालाको निधनको खबर पनि पाउनुभयो । स्वतन्त्रताप्राप्तिका लागि छोरा (बीपी) भारतीय जेलमा र पिता नेपालको जेलमा बन्दी रहनुले प्रजातन्त्रप्रति त्यो परिवारको लगाव स्पष्ट हुन्छ । बीपीको विचारमा, प्रजातन्त्र अविभाज्य छ; हामीले प्रजातन्त्र चाहने हो भने प्रजातन्त्रप्राप्तिको लडाइँलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन । २००७ सालमा जनक्रान्तिको नेतृत्व गरेर मध्ययुगीन नेपाललाई आधुनिक (प्रजातान्त्रिक) युगमा प्रवेश गराउने श्रेय बीपीलाई जान्छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्व दुई ध्रुवमा विभाजित भयो । समाजवादी भनिने कम्युनिस्टहरूको नेतृत्व सोभियत रुसले गर्‍यो भने स्वतन्त्र र प्रजातान्त्रिक खेमाको नेतृत्व अमेरिकाले । शीतयुद्ध उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा बीपी नेपालमा जननिर्वाचित (२०१६ सालमा) प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । छरछिमेकमा परिस्थिति बडो जटिल बन्दै थियो । त्यो कठिन अवस्थामा उहाँले सुझबुझका साथ देशको नेतृत्व गर्नुभयो ।

तर जनमतको अनादर गर्दै राजा महेन्द्रले १८ महिनामै बीपी नेतृत्वको सरकार अपदस्थ गरिदिए । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै प्रसिद्धि छाइरहेका बेला बीपीलाई गिरफ्तार गरी राजाले संसदीय व्यवस्था नै भत्काइदिए । त्यसपछि उहाँले ८ वर्षको कठोर कारावास र त्यति नै समय प्रवासमा बिताउनुपर्‍यो । उतार–चढावका बीच शीतयुद्ध कालमै २०३९ साउन ६ मा उहाँको देहान्त भयो । बीपी प्रधानमन्त्री हुँदा होस् वा जेल र प्रवासमा रहँदा, सधैं नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा रहनुभयो । सधैं जनतालाई सर्वोपरि मानेर राजनीति गर्नुभयो ।

युरोपलाई विभाजित गर्ने बर्लिनको पर्खाल ९ नोभेम्बर १९८९ मा ढल्यो । बीपीका अनुयायीहरूकै नेतृत्वमा २०४६ सालको जनआन्दोलनले निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो । प्रजातन्त्र ३० वर्षपश्चात् पुनर्बहाली भयो । उता युरोपमा बर्लिनको पर्खाल ढलेपछि शक्तिशाली सोभियत साम्राज्य पनि पतन भयो । उक्त घटनासँगै एकध्रुवीय भएको विश्वमा अमेरिकी शक्तिको सर्वोच्चता कायम भयो ।

एसियाको यस खण्डमा देखिएको जटिलता र बढ्दो तनाव,यहाँको विविधतामा देखिएका जातीय अन्तरविरोध र संघर्ष, बढ्दो असहिष्णुता, उग्र राष्ट्रवाद र अतिवाद, वढ्दो धर्मान्धका बीच भूराजनीतिमा तीव्र बदलाव भइरहेको छ । आणविक शक्ति भारत र पाकिस्तानबीचको वैमनस्य, सीमाक्षेत्रमा देखिएको आतंकवाद, परराष्ट्र नीतिमा गैरसरकारी तत्त्वको प्रयोग र आणविक हतियार आतंकवादीको हातमा जान सक्ने खतराका कारण जटिलता थपिएको छ । हिमाली भेगका राज्यमा अस्थिरता र अशान्ति छ । यही क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको केन्द्रमा छ । बीसौं शताब्दीमा तेलधनी राष्ट्रहरूमा केन्द्रित भूराजनीति अब तेलको सट्टा स्वच्छ ऊर्जामा केन्द्रित हुन पुगेको छ । पानीको धनी यो क्षेत्रमा पानीको सम्भावित युद्ध क्षेत्र देखिनुले दक्षिण एसिया एक्काइसौं शताब्दीमा भूराजनीतिको केन्द्रबिन्दु भइरहेको छ । कुनै समय अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले यस क्षेत्रलाई ‘विश्वको खतरनाक ठाउँ’ भनेका थिए । अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता जानु र तालिवानको सम्भावित सत्तामा वापसीले दक्षिण एसिया मात्र नभई विश्वलाई नै भयभीत बनाएको छ ।

यस पृष्ठभूमिमा त्यति बेला बीपीबाट अभिव्यक्त विचार वर्तमानमा सान्दर्भिक प्रसंगलाई यहाँ चित्रित गर्न खोजिएको छ । बदलिँदो भू–राजनीतिबीच नेपालको स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताका सम्बन्धमा ४५ वर्षअगाडि बीपीले बोलेका सन्दर्भ अध्ययन गर्दा अहिलेकै परिस्थितिलाई आकलन गरेको जस्तो देखिन्छ । बीपीले परराष्ट्र नीतिलाई घरेलु राजनीतिका लागि कहिल्यै उपयोग गर्नुभएन । नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई नजिकबाट अध्ययन गरेका प्राध्यापक भुवनलाल जोशी र अमेरिकी प्राध्यापक लियो ई. रोजले परराष्ट्र नीतिलाई आफ्नो राजनीतिक शक्ति सुदृढ पार्नका लागि बीपीले उपयोग नगरेकै भनी उल्लेख गरेका छन् । बीपी स्वयंले ‘म कूटनीतिकस्तरमा राजनीति गर्न चाहन्नँ, म र राजाबीच यही फरक छ’ भन्नुभएको थियो ।

बीपी प्रधानमन्त्री छँदा भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले भारतीय संसद्लाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘हाम्रो सुरक्षाको प्रश्न उत्तरमा हिमालसम्म छ ।’ बीपीले नेहरूको त्यो भनाइको प्रतिवाद गर्दै भन्नुभएको थियो, ‘नेहरूजीले नेपालसँग नसोधी, नेपालमा आफ्नो अधिकार छ जस्तो गरेर त्यसो भन्नुहुने थिएन । नेपाल एक सार्वभौम र स्वतन्त्र मुलुक हो । नेपालले मागेको खण्डमा मात्र भारतले सहयोग गर्ने हो, भारतबाट एकतर्फी रूपमा कारबाही हुन सक्दैन ।’बीपीको अभिव्यक्तिपछि समकक्षी नेहरूले भनेका थिए, ‘बीपीको आशय पूर्णतः सही हो, भारतले एकतर्फी रूपमा कारबाही गर्ने भन्ने प्रश्नै उठ्दैन ।’

जनवरी १९६० मा भारत भ्रमणका बेला बीपीले ‘नेपाल र भारतबीचमा संयुक्त सुरक्षा’ बारे उठाइएको प्रश्नको जवाफमा यो पूर्णतः अनावश्यक छ भन्दै ‘वर्स द्यान युजलेस’ भन्नुभएको थियो । बीपीलाई राजाले अपदस्थ गरेको ५ वर्षपछि ३० जनवरी १९६५ मा नेपाल र भारतबीच हतियार आयातसम्बन्धी समझदारी भयो, जसमा अरू मुलुकबाट हतियार र सामग्री आयात गर्नुपर्ने अवस्था आएमा दुई सरकारबीचको ‘समन्वय र सल्लाह’ मा गरिने भनी बुँदा नम्बर ४ र ५ मा उल्लेख छ । गोप्य राखिएको यो समझदारी २७मे १९८९ मा कलकत्ताबाट प्रकाशित हुने ‘स्टेट्सम्यान’ दैनिकमा आयो । नेपालले पछि चीनबाट सस्तो दरमा अत्यावश्यक हतियार आयात गर्दा सन् १९६५ को उक्त समझदारी उल्लंघन भएको आरोप लगाउँदै भारतले आर्थिक नाकाबन्दी लगायो । क्षणिक सत्तास्वार्थका लागि राजाले राष्ट्रिय सुरक्षामा आपसी समन्वय र सल्लाह गर्न सहमति गरेको तथ्य बाहिरियो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघमा जनवादी गणतन्त्र चीनको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने कुरालाई बीपीले २९ सेप्टेम्बर १९६० मा पन्ध्रौं साधारणसभालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा सम्बोधन गर्दा जोडदार रूपमा उठाउनुभयो । चीनलाई बाहिर राखेर ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्वव्यापकता कायम हुन सक्दैन र विश्वमा विद्यमान राजनीतिक वास्तविकता प्रतिबिम्बित हुँदैन’ भन्ने उहाँको दृढ विश्वास थियो । राष्ट्रसंघलाई प्रभावकारी र सशक्त बनाउन चीनको प्रतिनिधित्व आवश्यक भएको कुरा त्यसपछिका घटनाले प्रमाणित गर्छन् । यति बेला चीन एसिया मात्र नभएर विश्व राजनीतिक व्यवस्थाको केन्द्रमा पुग्नुले बीपीको उक्त भनाइ सार्थक हुन पुगेको छ । बीपीले सम्बोधनमा आर्थिक असमानताले देशभित्र र देशहरूबीच द्वन्द्व र तनाव सिर्जना गर्छ भन्नुभएको थियो, जुन अहिले पनि सान्दर्भिक देखिन्छ । उहाँले राष्ट्रसंघलाई शक्ति राष्ट्रबीचको फुटबल बनाउन हुँदैन भन्दै साना राष्ट्रहरूको भूमिका र जिम्मेवारी उत्तिकै रहने विचार पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

२०३३ पुस १६ गते स्वदेश फर्किने बेला बीपीले दक्षिण एसियाको भूराजनीतिका साथै विश्वराजनीतिको गहन विश्लेषण र त्यसको सम्भावित असर आकलन गर्नुभयो । देशमा राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप कायम गर्न व्यक्तिगत खतरा, राष्ट्रको अस्तित्वका सामु नगण्य ठानेर स्वदेश फिर्तीको ऐतिहासिक निर्णय लिनुभयो । जबकि नेपालमा उहाँमाथि राजकाज अपराधका आठ मुद्दा विचाराधीन थिए । राजाले जुनसुकै बेला फाँसी चढाउन सक्थे ।

त्यस बखत देशवासीका नाममा जारी गरिएको अपिलमा बीपीले ‘विदेशी तत्वहरू कुचक्र चलाउन र नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्रको अखडा बनाउन सफल हुन थालेका छन्, देशको राष्ट्रिय अस्तित्व नै समाप्त हुने स्थिति आएका बेला त्यो गम्भीर वास्तविकतालाई बुझेर म स्वदेश फर्किने निर्णयमा पुगेको छु’ भन्नुभएको थियो । ‘राष्ट्र रहेन भने हामी रहन्नौं भन्ने’ सन्देशसहित उक्त अपिलमा उल्लेख छ, ‘आज देशमा स्वार्थपरायणता, साम्प्रदायिकता, व्यक्तिवादी मनोवृत्ति र विदेशपट्टि आमुख हुने प्रवृत्तिको बोलवाला छ । यस्तो परिस्थितिमा सबैभन्दा पहिले राष्ट्रियताको हत्या हुन्छ ।’ बीपीको उक्त चिन्ता वर्तमान नेपालका सन्दर्भमा हामीले गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नुपर्ने भएको छ ।

विदेशी सहायतामार्फत भूराजनीति प्रभावित हुने गर्छ । विदेशी सहायताबारे बीपीको विचार थियो, ‘हामीहरूको जस्तो अवस्थामा विदेशी सहायताले विकासको प्रक्रियालाई मद्दत गर्नुको सट्टा एउटा वर्गको सिर्जना गर्छ, जसलाई देशको आर्थिक अवस्थासँग कुनै मतलब हुँदैन । उनीहरूको सम्पन्नता विदेशी सहायतालाई आफ्नो खल्तीमा हाल्ने, भ्रष्टाचार गर्ने वा अवैध व्यापार गर्नेजस्ता कुरामा आधारित रहन्छ ।’ बीपीको बुझाइमा, विदेशी सहयोग परिचालन गर्न सक्रिय भुइँफुट्टा वर्गका जराहरू स्वदेशमा नभएर विदेशी भूमिमा हुन्छन् । अमेरिकाका सन्दर्भमा त्यति बेलै बीपीको भनाइ थियो, ‘अमेरिकाको विश्वव्यापी कूटनीति कमजोर भएको छ । अमेरिकाले एकातिर समाजवादीसँग पनि मुकाबिला गर्नुपर्ने, उता चिनियाँ र रुसी धुरीसँग पनि मुकाबिला गर्नुपर्ने भएकाले अब उसका सामु अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको रोजाइ सबै मुलुकबाट फिर्ता आएर आफ्नो मुलुकमा मात्र सीमित रहने कि विश्वव्यापी रणनीति बनाउने, दुई विकल्प मात्र बाँकी छन् ।’

विश्वव्यापी रूपमा लोकतन्त्र कमजोर भइरहेको छ र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूप्रति नागरिकको विश्वास घट्दो छ । ट्रम्पकालमा यो प्रवृत्ति अमेरिकामा बढी थियो । नयाँ राष्ट्रपति बाइडेनले ट्र्रम्पकालमा भएका कमीकमजोरी सुधार गरेका छन् र स्वेच्छाचारी शासन अबको समस्या हो भन्ने चित्रण गरेका छन् । दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसिया विश्व महाशक्ति राष्ट्रहरूको भूराजनीतिक सर्वोच्चताका लागि परीक्षणस्थल बन्दै छन् । उग्रराष्ट्रवाद र अधिनायकवादबीच यस क्षेत्रमा अस्थिरताको नयाँ चक्र सुरु भएको छ ।

नेपाल फर्किने निर्णय भएपछि बीपीले भन्नुभएको थियो, ‘नेपाल निकै संवेदनशील क्षेत्रमा भएकाले यो अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको देश भएको छ । हिन्दुस्तान र चीनको छिमेकी भएको एवं यी दुई देशबीच मेल नभएको कारणले हाम्रो सानो मुलुक उनीहरूको चासोको देश भएको छ । उता अमेरिका र रुसजस्ता महाशक्तिको पनि यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष चासो रहेको हुनाले यो क्षेत्र अस्थिर भएको छ ।’ बीपीको आशंका थियो, ‘नेपालमा जातिगत अन्तरविरोध चर्काएर नेपाली–नेपालीबीच रहेको एकता खलबल्याउने, नेपाली–नेपालीबीच तिमीहरू र हामीहरू भन्ने विद्वेष चर्काउने प्रयास हुनेछन् ।’ अहिले देखिएको जातीय चलखेलले यो आशंकालाई पुष्टि गर्छ ।

सिड्नीमा सन् १९८१ मा भएको एसिया–प्रशान्त समाजवादी सम्मेलनमा बीपीले भन्नुभएको थियो, ‘प्रजातान्त्रिक समाजवादको अभावमा तेस्रो विश्वका मुलुकहरू, फासिस्ट सैनिक शासन वा तानाशाही साम्यवाद वा त्यो पनि नभए प्रतिक्रियावादी धार्मिक कट्टरवादी मुलुकमा परिणत हुन सक्छन् ।’ अहिलेको प्रवृत्ति हेर्दा उग्रराष्ट्रवादसँगै लेफ्ट र राइट दुवैमा सस्तो लोकप्रियतावाद (पपुलिज्म) बढेको छ ।

बीपीका लागि राष्ट्रको स्वार्थरक्षा, सम्मान र प्रतिष्ठा सधैंभरि सर्वोपरि रह्यो । जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि सम्झौता गर्न तयार हुनुभएन । बीपीको स्वतन्त्र चिन्तन प्रक्रिया, बौद्धिकता, कल्पनाशीलता, गहिरो अध्ययनका कारण मौलिक विषय प्रस्तुत गर्ने क्षमता र तीक्ष्णता थियो । दीर्घकालसम्म सोच राख्ने उहाँको चिन्तनशीलता थियो । स्वतन्त्र चिन्तनशक्तिकै कारण बीपीले भूराजनीतिबाट माथि उठेर पनि निर्णय गर्न सक्ने सामर्थ्य र क्षमता राख्नुहुन्थ्यो । तत्कालीन विश्वमा बीपी आफ्नो चिन्तनबाट चिनिनुभएको हो । बीपीलाई भेट्ने विश्वका प्रायः नेताले उहाँको बौद्धिकताको र तीक्ष्णताको प्रशंसा गरेको पाइन्छ ।

जर्मनीका पूर्वचान्सलर तथा नोबेल पुरस्कार विजेता (सन् १९७१) विली ब्रान्टले भनेका थिए, ‘बीपी विचार मात्र दिँदैनन्, समस्या मात्र भन्दैनन्, समस्या समाधानका सुझाव पनि दिन्छन् ।’ बीपीका बारेमा अमेरिकी पत्रिका ‘न्युजविक’ ११ जुन १९७९ को अंकमा लेख्छ, ‘कोइराला नेपालका आकर्षक राजनीतिज्ञ मात्र नभएर ग्रामीण विकासको योजना बनाउन सक्ने नेता हुन् ।’ ३ डिसेम्बर १९७७ मा ‘वासिङ्टन पोस्ट’ ले कोइरालाका नेपालमा धेरै अनुयायी भएको र जेलमा भए पनि उहाँको उपस्थितिलाई राजाले वेवास्ता गर्न नसक्ने उल्लेख गरेको थियो । अमेरिकाको ‘एफएल सीआईओ फ्री ट्रेड’ समाचारले फेब्रुअरी १९७८ मा लेखेको थियो, ‘कोइरालाको प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रताप्रतिको विश्वास विश्वभरि नै प्रसिद्ध छ ।’

विश्वका समाजवादीहरूबीच परिचित र लोकप्रिय बीपी विश्वका समाजवादीे सम्मेलनहरूलाई सम्बोधन गर्दा तेस्रो विश्वको गरिबी, समस्या र जनताले भोग्नुपरेका दुःख, कष्ट र पीडामा केन्द्रित रहेका सन्दर्भहरू छन् । अहिलेको अन्तरनिर्भरताको समयमा पनि विश्वमा देखिएको अन्तर्मुखी प्रवृत्ति, चीनको उदय, रुसको पुनरुत्थान, अमेरिका र चीनबीच बढ्दो प्रतिस्पर्धा र तनाव, दुई छिमेकी चीन र भारतबीचको सीमा विवादका कारण नेपालमा छिमेकीहरूको दबदबाका साथै विश्व महाशक्ति राष्ट्रहरूको ध्यान छ । संवेदनशील भूरणनीतिक अवस्थितिमा छ नेपाल । यसले देशको स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र ‘अस्तित्व’ नै संवेदनशीलतामा पुर्‍याएको छ । यो संवेदनशील घडीमा बीपीका विचार र चिन्तनलाई सिंगो राष्ट्रले मनन गर्न सके देशमा मेलमिलापको वातावरण बन्नेछ र जनतामा आशाको सञ्चार गर्नेछ ।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७८ ०८:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

केन्द्रको समीकरणले प्रदेशमा तरंग

मुख्यमन्त्रीविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने आन्तरिक कसरतमा प्रतिपक्षी दल
सुवास विडारी

मकवानपुर — केन्द्रीय राजनीतिमा बनेको समीकरणले वाग्मती प्रदेशको राजनीति पनि तरंगित बनेको छ । संघीय सदनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत प्राप्त गर्दा एमालेकै सांसदले मत दिएपछि त्यसको परकम्पन प्रदेश तहमा पनि देखिन थालेको हो । पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व चुलिएसँगै संघीय सरकारको नेतृत्वबाट बाहिरिएको एमाले विभाजन हुने स्थितिमा पुगेपछि वाग्मती सरकारसमेत अप्ठेरो अवस्थामा पुगेको छ ।

वाग्मतीमा अहिले एमालेको बहुमत छ । पार्टी एकताका लागि सन्देश दिने भन्दै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बहुमतले पास गरे पनि प्रदेश सरकार गठनदेखि नै एमालेभित्र असन्तुष्टि थियो । माओवादी केन्द्रसँग एकता भई नेकपा बनेपछि पनि यो घटेन, बरु थप बढेको थियो । अहिले केन्द्रमा बनेको गठबन्धनले प्रदेशमा नयाँ सरकार बनाउन एमालेको झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल पक्षसहित प्रतिपक्षी दलहरू आन्तरिक कसरतमा जुटेका छन् ।

प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले लामो समयदेखि नयाँ सरकार गठन गर्न हस्ताक्षर अभियान चलाए पनि सत्तारूढ एमालेको खनाल–नेपाल समूहले निर्णय नगर्दा अझै मूर्तरूप पाउन सकेको छैन ।

मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन केन्द्रबाट ‘ग्रिन सिग्नल’ को प्रतीक्षा गरिरहेको नेताहरूले बताएका छन् । ‘अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दा आगामी मुख्यमन्त्रीको नामसहित अगाडि आउनुपर्छ । त्यसका लागि पार्टीहरूको आधिकारिक निर्णय आवश्यक पर्छ । केन्द्रीय निर्देशन भयो भने एकै मिनेटमा कुरा टुंगिन्छ,’ माओवादी संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेलले भने ।

वाग्मतीमा हाल कायम रहेका १०९ प्रदेशसभा सदस्यमा सभामुखसहित ५६ सांसद एमालेका छन् । माओवादीका २३ जना, नेपाली कांग्रेसका २२, विवेकशील साझा पार्टीका ३, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका २, राप्रपाका २ जना र एक स्वतन्त्र सांसद छन् । एमाले एकढिक्का भएको खण्डमा सरकार परिवर्तन तत्काल सम्भव छैन । हाल प्रदेशसभामा ओली पक्षको ३४ र खनाल–नेपाल पक्षका २२ सांसद छन् । केन्द्रको गठबन्धनअनुसार खनाल–नेपाल पक्षले ओली पक्षको साथ छोडे प्रदेशमा पनि एमाले नेतृत्वको सरकार गुम्ने निश्चित छ । एमाले संसदीय दलको नेता चुन्ने क्रममा भएको मतदानमा पौडेलले ३४ र अष्टलक्ष्मी शाक्यले २४ मत प्राप्त गरेकी थिइन् । उक्त समयदेखि नै एमालेभित्र चरम मनमुटाव सुरु भएको थियो । मुख्यमन्त्री पौडेलले एकलौटी ढंगले काम गरेको आरोप लगाउँदै आएका खनाल–नेपाल पक्षले विभिन्न सर्तमा मात्र सरकारलाई सहयोग गरिरहेको छ ।

खनाल–नेपाल पक्षले प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफूहरूले पाउनुपर्ने माग लामो समयदेखि गरिरहेको छ । अन्य प्रदेशमा खनाल–नेपाल समूहको सहयोगमा कांग्रेस र माओवादीले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिसकेका कारण वाग्मतीमा आफूहरूको दाबी रहेको यो पक्षको भनाइ छ । एमालेकै ओली पक्ष भने प्रदेश सरकार पुनर्गठन गरी अर्को पक्षलाई समेटेर सरकार टिकाउने रणनीतिमा लागिपरेको छ ।

खनाल–नेपाल पक्षका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफूहरूले गर्न पाए एमाले नेतृत्वको सरकार सहजै हट्ने दाबी गरे । उनले सरकारको नेतृत्व नै परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘हामीले एक–दुई जना मन्त्री खोजेको होइन । नेतृत्व नै परिवर्तन गर्नुपर्छ, हामीलाई दिनुपर्छ भनेको हो । यसबाहेक अर्को विकल्प उहाँहरूसँग छैन,’ पाण्डेले सरकारको नेतृत्व गर्न आफूहरूलाई नदिए केन्द्रको समस्या प्रदेशमा देखिने बताए । ‘केन्द्रबाटै पार्टी विभाजन भएको खण्डमा सरकारलाई सहयोग गर्न सक्दैनौं,’ उनले थपे ।

माओवादी नेता जम्मकट्टेलले वर्तमान प्रदेश सरकारको जतिसक्दो छिटो विकल्प खोज्न जरुरी रहेको औंल्याए । ‘मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन हामी छलफलमा छौं । छिटोभन्दा छिटो दर्ता गराउँछौं,’ उनले भने । कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले केन्द्रको समीकरण प्रदेशमा निर्माण भए सरकार परिवर्तन गर्न अघि बढ्ने जनाए । ‘सरकारको काम, कुरा र व्यवहार फरक–फरक देखिएको छ । प्रदेश सरकार परिवर्तनबारे निचोडमा पुग्ने गरी छलफल भएको छैन । केन्द्रीय निर्देशनको प्रतीक्षामै छौं,’ उनले भने ।

एमाले मुख्य सचेतक दीपक निरौलाले प्रदेशमा आफूहरूसँग बहुमत रहेको दाबी गरे । उनले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भर्खरै बहुमतले पास गरेको बताउँदै अविश्वासको प्रस्ताव सदनमा आएको खण्डमा त्यसको सामना गरेर अगाडि बढ्ने बताए । उनले आवश्यकताका आधारमा प्रदेश सरकार पुनर्गठन हुने बताए ।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७८ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×