नेपाल वायुसेवामा सुधार अत्यावश्यक

त्यसमाथि नेपाल वायुसेवा निगम त झन् यसरी चल्दै आएको छ, जुन चरित्रहरू बोक्दाखेरि जस्तोसुकै व्यवसाय पनि धराशायी हुनुको विकल्पै हुँदैन । राजनीतिक हस्तक्षेप चरम छ । व्यवस्थापन फितलो छ । सरकारी स्वामित्व भएकाले सानो परिवर्तन गर्न पनि मन्त्रीसम्म पुग्नुपर्छ । नव–प्रवर्तनमा कुनै जोड छैन । टिकट बिक्री–वितरणसम्म पनि पारदर्शी हुँदैन । ट्रेड युनियनको ‘दादागिरी’ छ, दलीय आबद्धता भएका तल्लो तहका कर्मचारीहरूले उपल्ला अधिकारीहरूलाई गन्दैनन् । निगमले स्वतन्त्र ढंगले व्यवसाय गर्ने वा जहाज किन्ने–बेच्ने निर्णय गर्न पनि पाउँदैन, सरकार सदैव हावी हुन्छ । फलतः राष्ट्रिय ध्वजावाहक निगम तन्नमजस्तै भइसकेको छ । १० अर्ब सञ्चित घाटामा गएको निगम ४७ अर्ब ऋण बोकेर उडिरहेको छ । कोभिड संक्रमणले थला परेको निगमले ६ महिनायता साँवाब्याजको किस्तासमेत तिर्न सकेको छैन । वित्तीय हिसाबले जोखिमपूर्ण मोडमा पुगिसकेको यो संस्था सरकारी सहयोगबाट मात्रै धानिएको छ ।

निगम सुधार्न यसअघि भएका प्रयासहरू विफल भएका छन् । अब प्रस्ट भइसकेको छ— यही रूपमा यो संस्थान सञ्चालन हुन सक्दैन, यसलाई विशेष उपचारको खाँचो छ । गरिब जनताले तिरेको करले यति महँगो व्यवसाय कतिन्जेल यही रूपमा चलाइरहने भन्ने प्रश्न विचारणीय छ । २०१५ मा स्थापना भएको निगमले ५० को दशकसम्म १४ वटा विमानबाट करिब ३५ आन्तरिक गन्तव्यमा सेवा दिइरहेको थियो । अहिले आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा निगम पुछारमा छ, दुई ट्वीनअटरबाट बढीमा चारवटासम्म मात्रै उडान गरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा ९ रुटमा अनुमति पाए पनि अहिले दोहा, मलेसिया, दुबई र दिल्ली गरी चार गन्तव्यमा सीमित छ । सितिमिति विपन्नहरू लाभान्वित नहुने तर उनीहरूले तिरेको करचाहिँ सेतो हात्तीसरि भएको निगम पाल्न खर्च गरिरहनुपर्ने यो अवस्थालाई औचित्यपूर्ण मान्न सकिन्न । त्यसैले यसको व्यवस्थापनको ढाँचा तथा सञ्चालनको तौरतरिकामा समय–सापेक्ष सुधारको आवश्यकता प्रस्टै देखिन्छ ।

विश्वबजारमा यसको ‘ब्रान्डभ्यालु’ अद्यापि राम्रै छ । यसका विमान विगतमा युरोपसम्म पुगेको इतिहास छ । तर यतिले मात्र अहिले पुग्दैन । यो आयल निगम या विद्युत् प्राधिकरणजस्तो संस्थान होइन, जनताले चाहे पनि नचाहे पनि त्यसैलाई उपयोग गर्नुपर्ने । यो क्षेत्रमा चर्को प्रतिस्पर्धार् छ । निगमले अहिले तीन दर्जनजति स्वदेशी–विदेशी एयरलाइन्ससित प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । सेवाग्राहीलाई छनोटको अधिकार धेरै भएका क्षेत्रमा सेवा प्रदायकहरू पनि उच्च प्रतिस्पर्धी बन्नै पर्छ ।

तसर्थ, निगमलाई बजारअनुसार चल्न सक्ने बनाउनुको विकल्प छैन । सरकार अब प्रस्ट हुनुपर्छ— निगमबाट ‘लोक कल्याण’ गर्ने हो कि व्यवसाय पनि ? दुई दशकयता मात्रै ७ वटा आयोग, समिति र कार्यदलले निगमलाई यथास्थितिबाट सञ्चालन गर्न नसकिने कारण देखाउँदै सुधार्न सुझाव दिइसकेका छन् । सबैका सुझाव उस्तै छन्— निगमको संस्थागत र व्यवस्थापकीय सुधार गर्ने, कम्पनीमा परिवर्तन गर्ने, विदेशी लगानी भित्र्याउने, स्वदेशी उद्यमी र वित्तीय संस्थाको लगानी समावेश गर्ने, जहाज थप्ने, व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने आदि । तिनै सुझावहरूका आधारमा निगमलाई कम्पनी संरचनामा लग्न थालिएको देखिन्छ ।

दुई वर्षअघि पूर्वसचिव सुशील घिमिरे नेतृत्वमा गठित ‘नेपाल वायुसेवा निगम सुधार सुझाव कार्यदल’ ले निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन २ खर्ब अधिकृत पुँजीसहितको कम्पनी बनाउन सुझाएको छ । सरकारले कम्तीमा ५१ प्रतिशत सेयर राखेर सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत कम्पनी संरचनामा जानुपर्ने उसको सिफारिस छ । त्यसैबमोजिम उक्त कार्यदलमा सदस्य रहेका वर्तमान महाप्रबन्धक डिमप्रसाद पौडेलले निगमलाई कम्पनीमा बदल्ने कार्ययोजनासहित ‘प्रस्तावित कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावली’ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाएका छन् । तर, निगमलाई निजीकरण गरेर माफियाको जिम्मा लगाउन खोजेको भन्दै कर्मचारी आन्दोलित छन् । महाप्रबन्धक डेढ सातादेखि कार्यालयसमेत जान सकेका छैनन् ।

निगममा सुधार अपरिहार्य छ, तथापि यो प्रक्रिया भने पारदर्शी हुनुपर्छ । अहिले निगमका कुनै पनि कर्मचारी तथा निर्देशकसँग छलफल नै नगरी कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीको मस्यौदा तयार पारिएकाले पनि विरोध भएको बुझिन्छ । यसले विश्वासको संकट बढाएको देखिन्छ । निश्चय पनि निगम सुधारमा ट्रेड युनियनले कुनै पनि नाजायज खोचे–च्याँखे थाप्नु हुन्न, तर यो प्रक्रियामा उनीहरूको पनि प्रतिनिधिमूलक सहभागिता र विश्वास भने अवश्य हुनुपर्छ । यस्तै, यस प्रक्रियामा स्वार्थ बाझिने व्यक्तिहरूलाई सहभागी गराइनु पनि हुँदैन । अहिले निगमलाई कम्पनीका रूपमा सञ्चालन गर्न प्रबन्धपत्र बनाउने जिम्मा पाएका सञ्चालक समितिका सदस्य ईश्वरी पौडेल र फुर गेल्जे शेर्पाको पृष्ठभूमि एक निजी एयरलाइन्ससित जोडिएकाले पनि अरू सरोकारवालामा आशंका सिर्जना भएको हो । त्यसैले निगमको सञ्चालक समितिमा स्वार्थ बाझिने व्यापारिक समूहमा आबद्धभन्दा उड्डयन वा पर्यटन व्यवसायमा अनुभव भएका विज्ञलाई राखिनुपर्छ ।

कम्पनीको स्वामित्वका सवालमा पनि स्पष्टता चाहिन्छ । प्रस्तावित प्रबन्धपत्रको ‘पुँजी–संरचना’ को पहिलो विकल्पअनुसार कम्पनीको स्वामित्व संस्थापक तथा संस्थापक समूहको सेयर खरिद गर्ने सेयर धनीसँग हुनेछ भन्ने प्रावधानप्रति कर्मचारीहरू सशंकित देखिन्छन् । संस्थापक नभनी सीधै ‘नेपाल सरकार’ लेखिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

दोस्रो विकल्पमा संस्थापकलाई ५१ प्रतिशत सेयर राख्ने, ख्यातिप्राप्त विदेशी वायुसेवालाई ३० प्रतिशत, नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरू, पर्यटन व्यवसायी एवं सर्वसाधारणलाई १४ प्रतिशत र कम्पनीमा कार्यरत तथा पूर्वकर्मचारीलाई ५ प्रतिशत स्वामित्व दिने उल्लेख छ; त्यसमा पनि संस्थापकको सट्टा सरकार लेखिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । उनीहरूको आशंका तथा माग सोचनीय भएकाले यसमा थप विमर्श गरेर टुंगोमा पुग्नु वाञ्छनीय देखिन्छ ।

शंकै छैन, निगममा आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ । यस क्रममा विभिन्न स्वार्थ समूहहरूले आ–आफ्नो दुनो सोझ्याउन पक्कै खोज्छन्, यसप्रति भने सरकारलगायत सम्बद्ध निकायहरू चनाखो रहनुपर्छ । सबै सरोकारवालाको सहभागितासहित सम्पूर्ण प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाइनुपर्छ । र, उचित विमर्शबाट खास निचोडमा पुग्नुपर्छ ।