खुसीको खोजीमा विश्वव्यापी अभियान- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

खुसीको खोजीमा विश्वव्यापी अभियान

भौतिक प्रगति, बाह्य तडकभडक, शक्तिको तामसले वास्तविक खुसी दिन सक्दैन । धनी देशहरूको संगठन ‘ग्रुप अफ सेभेन’ को कुनै पनि देश वर्ल्ड ह्याप्पिनेस रिपोर्टको पाँचौं क्रमसम्म पनि नपर्नु यसैको उदाहरण हो ।
उमेशप्रसाद मैनाली

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको शतवार्षिकी समारोहमा केही दिनअघि राष्ट्रपति सी चिनफिङले विश्वका १६० देशका नेताहरूलाई जनताको खुसी र प्रगतिका लागि राजनीतिक दलहरू प्रतिबद्ध हुनुपर्ने सन्देश दिएका थिए ।

खुसी र प्रगति हासिल गर्ने तथा विकासका फलको समन्यायिक हिस्सा पाउने हक जनताको भएको र यसमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुमै राजनीतिक दलको औचित्य साबित हुने उनको भनाइ थियो । चिनियाँ नेताको यो राजनीतिक उपदेश केवल राजनीतिक दलहरूबीचको औपचारिक सम्बन्धको नवीकरण मात्र थिएन, यसको अन्तर्य दूरगामी अर्थ दिने खालको थियो ।

यस सन्देशमार्फत चीनले अब आफू विकासशील मुलुकको नेताबाट सम्पन्न गौरवशाली चीन भएको संकेत गर्नु, सोभियत संघको विखण्डनपश्चात् एकलध्रुवीय विश्वलाई चुनौती दिने क्षमता प्रदर्शन गर्नु अनि क्षेत्रीय र विश्वव्यापी नेतृत्व लिने महत्त्वाकांक्षाको संकेत गर्नु थियो । चीनले आर्थिक, वैज्ञानिक र सामरिक क्षेत्रमा गरेको प्रगतिले साँच्चै यसमा ऊ हकदार हुँदै गएको देखिन्छ । अब ड्रागनले चील, सिंह र मयूरलाई चुनौती दिन थालेको महसुस भएको छ । लुकेको आशय जे भए पनि सी चिनफिङको सन्देश सबै दलहरू र सरकारका लागि प्रेरणादायी हुनुपर्छ । तर, चिनियाँ राष्ट्रपतिको यो सन्देशमा कुनै नवीनता भने देखिँदैन । खुसियालीका लागि विश्व–अभियानले औपचारिकता पाएकै एक दशक भइसकेको छ ।

मानिसहरू कुनै न कुनै सुखको खोजीमा हुन्छन् । त्यो सुख भौतिक वा ऐन्द्रिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक, व्यष्टिनिष्ठ वा वस्तुनिष्ठ हुन सक्छ । सुखप्राप्तिका माध्यमहरू व्यक्तिका अभीष्टअनुरूप असंख्य हुन सक्छन् । देखिने सुखले वा भौतिक समृद्धिले मात्र मानिस खुसी हुन सक्दैन । यसका लागि उसले अन्तरात्मादेखि नै सुख र सन्तोष महसुस गर्न सक्नुपर्छ । गीतामा भगवान् श्रीकृष्णले अन्तःसुखमा योगस्थ हुनेले नै सुख–शान्ति पाउँछ भनेका छन् । स्वामी विवेकानन्दले भनेका छन्, ‘मानिस जति निम्नस्तरको हुन्छ, ऊ इन्द्रियजनित सुखमा उत्ति नै रमाउँछ; तर जो सुसंस्कृत र सुशिक्षित हुन्छ, उसले चिन्तन, दर्शन, कला र विज्ञानमा आनन्द पाउँछ । आध्यात्मिकता त त्योभन्दा पनि उच्च स्तरको विषय हो ।’

धार्मिक शिक्षामा यही आध्यात्मिक सुखको चर्चा बढी गरिन्छ । भौतिक सुख क्षणिक हुन्छ भने उच्चस्तरको आत्मिक सुखले आनन्द र खुसीलाई बढाउँछ । यही सुखको वितरण गर्नुमै राज्यको औचित्य साबित हुन सक्छ । सन् २०११ देखि नै संयुक्त राष्ट्र संघले भुटानले प्रस्ताव गरेको ‘ह्याप्पिनेस इन्डिकेटर’ (खुसीका सूचकहरू) स्विकारेको हो । संयुक्त अरब इमिरेट्सले यसका लागि बर्सेनि ‘वर्ल्ड गभर्नमेन्ट समिट’ गर्दै आएको छ । पछिल्लो पटक दुबईमा सरकारप्रमुखहरूको विश्व सम्मेलन–२०१९ ‘सेपिङ द फ्युचर अफ गभर्नमेन्ट’ भन्ने नाराका साथ सम्पन्न भएको छ । वर्ल्ड ह्याप्पिनेस रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष प्रकाशित गरिन्छ, जसमा कुन देशका जनता कति खुसी छन् भन्ने उल्लेख गरिएको हुन्छ ।

खुसीको खोजी राज्यजत्तिकै पुरानो मानिन्छ । वैदिक कालदेखि शास्त्रीय विचारक र दार्शनिकहरूले राज्य र सरकारको अन्तिम उद्देश्य जनताको अधिकतम सुख हुनुपर्ने तर्क दिँदै आएका थिए । अठारौं शताब्दीको उपयोगितावादको विचारधाराका प्रवर्तक जर्मी बेन्थम, जेएस मिलले ‘अधिकतम मानिसको अधिकतम सुख’ को नारासहित सुखवाद (हेडोनिज्म) को विचार अगाडि ल्याएका थिए । तर, अति व्यक्तिवादी यस वादले परोपकार, उदारता र नैतिकताजस्ता पक्षहरूलाई बेवास्ता गरेकामा आलोचना हुन थाल्यो । विवेकानन्दले भनेका छन्, ‘उपयोगितावादले मानिसको नैतिक सम्बन्धको व्याख्या गर्न सक्दैन ।’ अहिले खुसी मापन गर्ने विभिन्न परिसूचक आधुनिक अध्ययन विधिको अवलम्बन गरेर वर्ल्ड ह्याप्पिनेस रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने गरिन्छ । किन खुसी र सुखलाई विश्वभरका सरकारहरूले यति बढी महत्त्व दिन थालेका हुन् ? किन यो ‘ग्लोबल एजेन्डा’ बन्दै छ ? मुख्यतः तीन पक्षबाट यसलाई उच्च प्राथमिकता दिन थालिएको देखिन्छ ।

पहिलो, आर्थिक विकासले मात्र खुसीको अनुभूति दिँदो रहेनछ । कैयौं धनी देशका मानिसहरू खुसी देखिँदैनन् र विश्वका धनाढ्यहरू खुसी र शान्तिका लागि भौंतारिएका समेत देखिन्छन् । पैसा धनीहरूका लागि कम महत्त्वको हुन्छ । रोटीको प्राप्ति मात्र खुसी हुन सक्दैन । आन्तरिक सुख र खुसी व्यक्तिको अनुभूतिमा खोज्नुपर्छ जसलाई बजारका वस्तुहरूले भन्दा बजारमूल्य नहुने सुरक्षा, स्वच्छ वातावरण, फुर्सद र सम्बन्धले बढाउँछ । दोस्रो, मनोवैज्ञानिक अनुसन्धानले यसलाई मापन गर्न सम्भव भएको देखाएको छ । तेस्रो, खुसी र सुख प्रत्याभूति गर्न प्रभावकारी नीतिगत औजारहरू उपलब्ध छन् । त्यसैले कुल राष्ट्रिय उत्पादन (जीडीपी) भन्दा कुल राष्ट्रिय खुसी (जीएनएच) बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनी विश्वव्यापी रूपमा स्विकारिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघले भुटानको प्रस्तावमा विश्वभर खुसीको प्रवर्द्धन गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि प्रत्येक देशले यस अभियानमा अगुवा बन्न विभिन्न नीतिगत, संस्थागत र रणनीतिक कदमहरू अवलम्बन गरिरहेका छन् । यसको मापन गर्न छवटा पक्ष छन्— कुल राष्ट्रिय उत्पादन, सामाजिक समर्थन, स्वस्थ औसत आयु, जीवन चयनको स्वतन्त्रता, उदारता र विश्वास । यी पक्षमा शून्यदेखि दससम्मको प्राप्तांकका आधारमा कुन देशका जनता कति खुसी छन्, तुलनात्मक क्रममा देखाउने गरिएको छ । विभिन्न देशले यसका लागि अनुकरणीय प्रबन्धहरू गर्न थालेका छन् । भुटानले यसका चार खम्बाको रूपमा समन्यायिक विकास, संस्कृतिको संरक्षण, वातावरण संरक्षण र सुशासनलाई घोषणा गरेको छ । यसका लागि ‘जीएनएच कमिसन’ को स्थापना गरी नीतिगत व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

बेलायतले १० क्षेत्र र ४१ क्रियाकलाप यसका लागि निर्धारण गरेको छ । यूएईले ‘मिनिस्ट्री अफ ह्याप्पिनेस’, ‘मिनिस्ट्री अफ फ्युचर’ र ‘मिनिस्ट्री अफ टोलरेन्स’ गठन गरेको छ । सरकारका सेवाहरूवाट सेवाग्राहीहरू कति खुसी छन्, मापन गर्न ‘ह्याप्पिनेस मिटर’ को व्यवस्था गरिएको उदाहरणीय छ । बालबालिकाका लागि ‘ह्याप्पी स्कुल’ को अवधारणा ल्याइएको देखिन्छ । ओईसीडीले आफ्ना सदस्यहरूका लागि ‘हाउ इज लाइफ’ भन्ने कार्यक्रम र बजेटको संरचना लागू गरेको छ जसमा व्यष्टिनिष्ठ र वस्तुनिष्ठ सुखका सूचकहरूमा ध्यान दिनुपर्ने मार्गदर्शन छ । वेल्सले ‘फ्युचर जनरेसन कमिसन’ गठन गरेको छ भने, इक्वेडरमा छुट्टै विभाग र बेलायतमा छुट्टै एजेन्सी (ह्वाट वर्क्स सेन्टर) गठन गरिएका छन् । यी केही उदाहरण मात्र हुन्, विश्वभर नै यस्ता संस्था गठन गर्ने होड चलेको छ ।

नेपालले पनि पन्ध्रौं योजनामा दीर्घकालीन सोचका रूपमा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ उल्लेख गरेको छ । यसका लक्ष्यमा परिष्कृत र मर्यादित जीवन; सुरक्षित, सभ्य र न्यायपूर्ण समाज; स्वस्थ र सन्तुलित पर्यावरण; सुशासन; सबल लोकतन्त्र; राष्ट्रिय एकता; सुरक्षा र सम्मान निर्धारण गरिएका छन् । यसको कार्यान्वयन तीन चरणमा बाँडेर पहिलो चरणमा यसका आधार तयार पार्ने, दोस्रो चरणमा यसका सूचकहरूमा तीव्र प्रगति हासिल गर्ने र तेस्रो चरणमा यसमा दिगोपन हासिल गर्दै समन्यायिक वितरण गर्ने भनिएको छ । दीर्घकालीन रणनीति, विभिन्न सूचक तथा प्रमुख लक्ष्यहरू हेर्दा आर्थिक वृद्धि र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा जोड दिइएको छ । तर खुसीलाई निर्धारण गर्ने व्यष्टिनिष्ठ आधारहरूमा ध्यान पुगेको छैन । खुसी बढ्छ वा घट्छ, यो सकारात्मक र नकारात्मक संवेगमा निर्भर हुन्छ । यसलाई प्रवर्द्धन गर्ने छुट्टै जिम्मेवारी भएको संगठनात्मक संरचना पनि छैन न त बजेट, कार्यक्रम निर्माणमा अवलम्बन गर्नुपर्ने खुसी र सुखका सूचकहरू नै निर्धारण भएका छन् ।

नेपाली कति खुसी छन् ?

वर्ल्ड ह्याप्पिनेस रिपोर्ट–२०२१ हालै सार्वजनिक भएको छ । १४९ देशको सर्वेक्षण गरिएको भनिएको यस प्रतिवेदनमा नेपालको स्थिति निराशाजनक भने छैन । यसअनुसार ‘शून्य’ पाउने देश सबभन्दा दुःखी र ‘दस’ अंक पाउने सबभन्दा खुसी र सुखी मानिन्छन् । सबभन्दा खुसी देश फिनल्यान्ड देखिएको छ र यसपछि पाँचौं क्रमसम्म पर्नेमा डेनमार्क, स्विटजरल्यान्ड, आइसल्यान्ड र नेदरल्यान्ड्स छन् । नेपाल ५.२६ प्राप्तांकसहित ८७ औं स्थानमा छ ।

सार्कमा भुटानबाहेक सबै देशभन्दा नेपालको स्थिति राम्रो देखिएको छ । यस वर्ष भुटान सर्वेक्षण गरिएका देशमा नपरेकाले तुलना गर्न सकिएन, तर गत वर्षसम्म नेपालभन्दा राम्रो स्थितिमा थियो । माल्दिभ्स ८९, बंगलादेश १०१, पाकिस्तान १०५, श्रीलंका १२९, भारत १४९ र अफगानिस्तान १४९ औं स्थानमा छन् । आन्तरिक युद्धमा फसेको अफगानिस्तान विश्वकै सबभन्दा दुःखी देशमा परेको छ । नेपालले खुसी मान्नुपर्ने अर्को कुरा भनेको स्थितिमा लगातार सुधार हुनु हो । सन् २०१३ मा नेपाल १३५ औं स्थानमा रहेकामा सन् २०२१ मा ८७ औं स्थानमा रहनुलाई सन्तोषजनक नै मान्नुपर्छ ।

नेपालीका लागि आश्चर्यलाग्दो के छ भने, सुशासनका अन्य प्रतिवेदनमा नराम्रो स्थिति देखिँदा पनि, आर्थिक विकासका सूचकहरूमा खास प्रगति हुन नसकेको अवस्थामा समेत हामी सार्कमै बढी खुसी किन छौं ? हामी पूर्वीय दर्शनको प्रभावले बढी अध्यात्मवादी भएर हो वा भाग्यवादी भएर ? हाम्रो प्रयास राम्रो भएर हो वा सार्कका अन्य देशमा अव्यवस्थाका कारण ? साँच्चै विश्लेषणको विषय भएको छ । एउटा सकारात्मक पक्ष के छ भने, अन्य केही प्रतिवेदनमा पनि नेपाल सार्कमा अगाडि छ । ‘वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट’ ले कानुनको शासनमा विभिन्न देशको स्थिति देखाउने गर्छ ।

यसको सन् २०२० को प्रतिवेदनमा ६१ औं स्थानमा परेर नेपाल सार्कका देशहरूमध्ये राम्रो देखिएको छ । अर्को ‘ह्याप्पी प्लानेट इन्डेक्स’ को २०२० को प्रतिवेदनमा नेपाल ४२ औं स्थानमा छ जुन निकै सन्तोषजनक मान्न सकिन्छ । सार्कका अन्य मुलुकहरूमा आतंकवाद र अशान्ति नेपालमा भन्दा बढी नै छ । नेपालमा बृहत् शान्ति सम्झौतापछि स्थितिमा निकै सुधार आएको मान्नैपर्छ । हामीले अपनाएको राजनीतिक व्यवस्था पनि यसका लागि पक्कै सहयोगी भयो होला ।

खुसी यस्तो भावना हो जसले अन्तरात्मादेखि नै सुख र हर्षको अनुभूति गराउँछ । त्यसैले यसको मूल्यांकन गर्ने विधि पनि बढी जटिल हुने गर्छ । हिजो राति राम्रोसँग निदाउनुभयो, हिजो कति पटक हाँस्नुभयो भन्नेजस्ता मनोविज्ञानका विधिहरू पनि प्रयोग गरेर खुसीको मापन गरिन्छ । सन् २०१८ को दुबई सम्मेलनमा भुटानका मन्त्रीले आफूलाई अति विलासी होटलमा राखिएकाले रातभर सुत्न नसकेको बताएका थिए । अहिले संसारभर शक्तिको होडमा विश्वभर प्रभुत्व जमाउने गलत अभ्यास भइरहेको छ । यसबाट ती देशका नागरिकहरू नै खुसी र सुखी हुन सकेका छैनन् । भौतिक प्रगति, बाह्य तडकभडक, शक्तिको तामसले वास्तविक खुसी दिन सक्दैन भनी ती देशहरूले बुझ्न जरुरी छ । धनी देशहरूको संगठन ‘ग्रुप अफ सेभेन’ को कुनै पनि देश वर्ल्ड ह्याप्पिनेस रिपोर्टको पाँचौं क्रमसम्म पनि नपर्नु यसको उदाहरण हो ।

नेपालले पनि यसमा अझ सुधार गर्न अन्य देशले प्रयोग गरेका नीतिगत र संरचनागत व्यवस्थाबाट सिक्नुपर्छ । खुसीको प्रवर्द्धन गर्न छुट्टै संरचना बनाउन अति आवश्यक छ ताकि सबै निकायमा जनताको खुसी र सुख बढाउने कार्यक्रमहरूलाई प्रवाहीकरण गर्न सकियोस् । नेपालका नीतिनिर्माताहरूले यस्तो वातावरण बनाइदिनुपर्‍यो, जसका कारण शान्त निद्रा र कोलाहलमुक्त दैनिकी सम्भव होस् । आखिर राज्य र सरकार यसैका लागि अस्तित्वमा आएका त हुन् !

प्रकाशित : श्रावण ५, २०७८ ०७:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दार्जिलिङ ब्युँझिएको काल

अंग्रेजले प्रशिक्षण दिएको, स्वतन्त्रता संग्राममा सम्मिलित भएको र विश्व मानव समूह नै चिया–सिन्कोनासँग परिचित भएकाले यो दार्जिलिङमा भारत र नेपाल आदि राष्ट्रहरूमा पाइने जातगत र जातिगत भेदभाव कहिल्यै पाइँदैन । सबैले फुल्ने मौका पाउँछन् ।
महेन्द्र पी‍. लामा

दार्जिलिङको भित्रभित्रै उम्लिँदै गरेको राजनीतिक वातावरण देखेपछि पश्चिम बंगालका तिनताकका मुख्यमन्त्री सिद्धार्थशंकर रेले भारतमा आपत्कालीन स्थिति लागू हुनुअघि नै पार्वतीय सचिवालय गठन गरे । मुख्यमन्त्री रे र उनकी श्रीमती माया रे प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीका अति नै नजिकका सहकर्मी थिए ।

दार्जिलिङ विश्वप्रसिद्ध बनिसकेको थियो । त्यसै बखत चार–पाँचवटा विस्मरणीय क्षण र घटनाहरू अघि आए । यो थियो सन् १९७५ देखि १९८१ सम्मको कुरो । नजिकैको, भारतको प्रोटेक्टोरेट राज्य रहिआएको सिक्किम सन् १९७५ मा एउटा अभिन्न राज्य भई भारतमा विलय भयो । महाराजाद्वारा परिचालन गरिने त्यहाँको ऐतिहासिक शासन प्रणालीलाई अन्त्य गरियो ।

जस्टिस जेएल कपुरको नेतृत्वमा सन् १९७३ मा तेस्रो डिलिमिटेसन आयोगले दार्जिलिङ लोकसभा क्षेत्रबाट डुवर्स क्षेत्रको माल मटेलीलाई हटाएर चोपरा र इस्लामपुर जोडिदियो । नेपालीभाषी क्षेत्रलाई यसरी हटाइनुलाई भाषा र छुट्टै राज्यको माग कमजोर बनाउने षड्यन्त्र मान्नुपर्ने थियो । पश्चिम बंगाल सरकारले विभिन्न जनगणनामा समेत विभिन्न उपाय लगाई छुट्टै राज्यको मागलाई नगण्य बनाउने प्रयास गर्दै नै आएको थियो । चोपरा र इस्लामपुरमा जनसंख्या बढी तर नेपालीभाषीहरू छँदै थिएनन् भन्ने स्थितिमा, दार्जिलिङ लोकसभा क्षेत्रबाट नेपालीभाषीलाई चुनाव जित्न हम्मे परोस् भनेर यस किसिमको बुद्धि लगाइएको थियो ।

दार्जिलिङ ब्युँझिएको काल (सन् १९८०–२०००) यसरी सुरु भयो । त्यसअघि इतिहास र निर्माणकाल (१८३५–१९४०) र सुनौलो काल (१९४०–१९८०) मान्छौं हामी । यसबारे दुई लेखहरू कान्तिपुर दैनिकमै १५ सितम्बर २०२० र ५ जनवरी २०२१ मा यसै स्तम्भमा लेखिएका छन् । सन् १९७९ मा भारतका प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाई दार्जिलिङ आउँदा कालो झन्डा र जुत्ताद्वारा स्वागत गरियो । किनकि केही महिनाअघि मात्रै अखिल भारतीय नेपाली भाषा समितिको शिष्टमण्डललाई उनले ‘तिमीहरूको भाषा विदेशी हो, त्यसैले भारतीय संविधानको आठौं अनुसूचीमा संलग्न गर्न सकिँदैन’ भनेका थिए । यति मात्रै कहाँ हो र, शिष्टमण्डलले भारतको उच्चतम भाषा–साहित्य संस्था साहित्य अकादेमीले नेपाली एउटा आधुनिक भाषा–साहित्य हो भनी सन् १९७५ मै मान्यता दिएको कुरो जनाउँदा उनले यसलाई खारेज गर्नेसम्म धम्की दिएका थिए !

हामीले मोरारजी देसाईको जमेर विरोध गर्‍यौं, धेरै साथीले पुलिसको कुटाइ खाए, धेरैलाई काराबासमा पठाइयो । अब ताते दार्जिलिङेहरू । यसै बखत एउटा सबल संस्था अघि आयो, प्रान्त परिषद्को नाममा । मूल उद्देश्य— दशकौंदेखि माग्दै आएको दार्जिलिङ–मधेस क्षेत्र–डुवर्स इलाका एकीकृत छुट्टै राज्यको माग । खप्पिस युवा नेताहरू बीडी बस्नेत, मदन तामाङ, कुमार भुटिया, गुमानसिंह चाम्लिङ सबैले कम्मर कसे, पश्चिम बंगालबाट छुट्टिनलाई । छुट्टै राज्य मागका निम्ति प्रथम सहिद नै मेरै स्कुलका सहपाठी एवं होनहार चित्रकार कृष्ण सुब्बा भए, पुलिसको गोली लागी चोकबजारको मुटुमै उनी मरे । पश्चिम बंगाल सरकारले सन् १९८१ मा गठन गरेको भट्टाचार्य आयोगले यस काण्डको रिपोर्ट बुझाए पनि त्यसलाई कहिल्यै जनमानसबीच प्रकाशमा ल्याइएन ।

एकापट्टि ‘भाषा हाम्रो प्राण हो’ को नारा अनि अर्कोपट्टि ‘बंगाल हाम्रो चिहान हो’ भयानक रूपमा गुन्जिन थाले । यसैबीच मण्डल आयोग दार्जिलिङ आयो, पिछडा वर्गको सूचीमा ककसलाई हाल्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नहरू सबै जनप्रतिनिधि र सामाजिक–राजनीतिक संस्थाहरूअघि राख्यो ।

दार्जिलिङेहरू भारतीय नेपाली–गोर्खा समाजको अगुवा नै मानिए पनि हाम्रा नेताहरूले मौका चुकाउनमा निपुणता नै हासिल गरेका छन् । मण्डल आयोगलाई जुन १९८० मा हाम्रा प्रतिनिधिहरूले जस्ता याचिकाहरू बुझाए, ती अति नै खेदपूर्ण एवं चिन्ताजनक थिए । सबै गोर्खा जातलाई एकैचोटि यस सूचीमा हाल्नुपर्छ भन्ने माग नराखेर कतिले त केवल आफ्नो थर हाल्नपट्टि जोड दिएछन् । र नै मण्डल आयोगको रिपोर्टमा ‘राई’ लाई नहालेर ‘चाम्लिङ’ लाई अनि ‘छेत्री’ लाई नगाभेर ‘खड्का’ लाई सूचीकृत गरिएको छ । पछि भारत सरकारले मण्डल आयोगको रिपोर्टलाई कार्यान्वयन गर्ने भएपछि गोर्खाहरूको सूची देख्नासाथ कन्सिरी तात्यो । सबैले पाए, गोर्खाहरू फेरि एकपल्ट चुकचुक गर्दै छताछुल्ल भए । सन् १९५५ मा गठन गरिएको काका कार्लेकर आयोगको पनि यस्तै कथा छ है !

पश्चिम बंगालमा मुख्यमन्त्री ज्योति बसुको नेतृत्वमा वामपन्थी सरकार बनेपछि, दार्जिलिङका चिया कमानहरूमा रहिआएको तनाव अझै तीक्ष्ण भयो । आधा श्रमिक गोर्खा लिग अनि अरू वामपन्थी । एकापट्टि गोर्खा लिगका देवप्रकाश राई र रेनुलिना सुब्बा, अर्कोपट्टि कम्युनिस्ट पार्टीका रतनलाल ब्राह्मण (माइला बाजे), भद्र हमाल र आनन्द पाठक । अझै परतिर कंग्रेसका पीपी राई र दावा नर्बुला । सानो भूगोलमा तीक्ष्ण राजनीति, गोर्खाहरूको गढमै ‘जाति ठूलो कि पार्टी’ माथि प्रतिस्पर्धा । थिच्ने पनि गोर्खा, मिचिने पनि गोर्खा नामचाहिँ कम्युनिस्ट विचारधारा र पश्चिम बंगालको शासन । उता असम र मेघालयमा अहम र खासीले नेपालीहरूलाई युगयुग बसेका खेतबारी–गाईगोठ–नोकरी धन्दा–कोइलाखानी सबैसबैबाट उखेलेर फ्याँक्न र खेद्न लागे, ‘विदेशी भगाओ’ को नाममा । राज्य सरकार, भारत सरकार सबै चुपचाप । भारतीय नागरिक, नेपालका नागरिक सबैलाई एउटै डोकोमा हालेर डाँडा कटाउँदा दार्जिलिङेहरू फेरि फनफनिए ।

भारत–नेपालबीचको १९५० को सन्धिलाई कुन दुलोमा हालियो ! नेपाली नागरिकहरूको हक–अधिकारको नामोनिसान रहेन । खेदिएका बंगालीभाषीलाई राख्न पश्चिम बंगालले शिविर बनायो, संसद्मा हल्ला गर्‍यो । गोर्खाहरूले टुहुरोजस्तै पिलपिल आँसु झार्दै, जलाइएका घरजमिनमा रहेका पर्चा–पट्टा कोट्याउन लागे ।

दार्जिलिङ फेरि ब्युँझियो । यस पटक भने गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका सुवास घिसिङ आफ्नै हरियो झन्डा लिएर महाकाल थानमा कसम खाई गोर्खाल्यान्ड लिएरै आउँछु भन्न थाले । व्यापक समर्थन, घरघरमा उनले बोलेको भाषणका क्यासेट । कवि, गायक, संगीतकार, ट्रेड युनियन, शिक्षक, विद्यार्थी, श्रमिक, ड्राइभर सबै भन्न थाले, ‘बंगालको मानचित्रबाट हिमाल छुट्टिनुपर्छ ।’ गोली चल्यो, हत्याकाण्ड भयो, घर–डाक बंगला सबै जलाइए । ‘जसले विरोध गर्छ, ६ इन्ची घटाइदिन्छु’ भन्दै गोर्खा भोलन्टियर फोर्स अघि आयो, अहिलेसम्म वामपन्थी विचारधारामा रुमलिएकाहरूलाई सामाजिक तिरस्कारको नाममा उखेलेर मधेसतिर घचेटिदियो । दार्जिलिङले यस प्रकारको त्रास, भय र आतंक कहिल्यै देखेको थिएन । पुलिस र केन्द्रीय सुरक्षा बलको बर्बरता र नांगो मानव अधिकार हननले गर्दा धेरै परिवार मासिए, टुहुरा भए । सुरक्षा बलले पनि घरबार लुटेको दृश्य प्रथम पटक देखियो ।

सुवास घिसिङको मागमा गोर्खाल्यान्ड राज्यसँगसँगै भारत–नेपालबीचको १९५० को सन्धिलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने आवाज थियो । सन्धिलाई कालिम्पोङमा जलाइँदा धेरै मानिस गोलीकाण्डको सिकार भएका थिए । उनी भन्थे— यो सन्धिले गर्दा नै नेपालका नागरिकहरू खुला सिमानामार्फत भारत पस्दा भारतका नेपालीभाषी नागरिकहरूको चिनारीमा ठूलो आघात पुग्छ । र नै असम र मेघालयका जस्ता स्थितिहरू अघि आउँछन् ।

नेपालका महाराजा, संयुक्त राष्ट्रसंघ आदिमा समेत उनले दरखास्त हाले । दार्जिलिङ घरी १३ दिन, घरी ४२ दिनको बन्दमा जकडियो । मेरा पिताजी आरपी लामाले मलाई तिनताक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा पठाएका चिठीपत्रहरू आज मेरा निम्ति दार्जिलिङले भोगेका पीर–मर्का–यातनाहरूको ठोस दस्तावेज बनेका छन् । ११ जुन १९८७ को चिठीमा उनी भन्छन्, ‘फेरि २० जुनदेखि १३ दिनको बन्द यहाँ हुनाले, हतारसाथ पत्र लेखें । तँ कैले आउँछस्, पत्र लेख्नू । यहाँको अवस्था बुझेर मात्रै आउनू ।’

नभन्दै आन्दोलन सकिने भयो । घिसिङ–केन्द्र सरकार–पश्चिम बंगाल सरकारबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भयो, २२ अगस्ट १९८८ मा । गोर्खाल्यान्डको नाममा घिसिङले दार्जिलिङ गोर्खा पार्वतीय परिषद् थापे । जंगीहरूले हातहतियारसहित आत्मसमर्पण गरे । घिसिङले अर्को प्रश्न उठाउन थाले, लगत्तैदेखि । दार्जिलिङ र कालिम्पोङ क्षेत्र नेपाल र भोटाङले दिएका हुन् ! भारतले भोटाङलाई बर्सेनि यसको किरायाधरि तिर्छ ! भारतको सर्वोच्च न्यायालयमा उनले केससम्म हाले । २५ नोभेम्बर १९९४ मा सर्वोच्च न्यायालयले यस केसलाई ‘यो एउटा राजनीतिक मुद्दा हो’ भनेर खारेज गरिदियो । घिसिङले त्यसपछि छैटौं अनुसूचीअन्तर्गत दार्जिलिङलाई स्वायत्तता दिनुपर्छ भन्ने माग राख्दै अर्को त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । भारतीय संविधानको छैटौं अनुसूचीअन्तर्गत सरकारले संसद्मा बिल पनि ल्यायो । तर दार्जिलिङवासीले भयानक रूपमा विरोध गरे । यो अर्को आगो बल्यो, घिसिङलाई पहाडबाट नै उच्छेद गरिदियो ।

गोर्खाल्यान्डबारे धेरै कुरा लेखिए । म आफैंले पनि ‘गोर्खाल्यान्ड ए क्वेस्ट फर आइडेन्टिटी’ शीर्षकमा पुराना दस्तावेजहरूको सँगालो निकालें, जसलाई घिसिङ आफैंले प्रकाशित गरे । तिनताकका केन्द्रीय गृहसचिव सीजी सोमय्या — जसले त्रिपक्षीय सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर गरेका थिए — उनले आफ्नो आत्मकथा ‘द अनेस्ट अलवेज स्ट्यान्ड अलोन’ (२०१०) मा लेखेका छन्— जब गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन चरम सीमामा पुगेको र केन्द्रले छुट्टै राज्य नदिने तय गरिसकेको थियो तब उनले पश्चिम बंगालका मुख्यमन्त्री ज्योति बसुलाई घिसिङसँग वार्ता गर्ने सल्लाह दिए । ज्योति बसुले भने, ‘यी गोर्खाहरूलाई नेपाल फर्किनपर्छ भन्ने आदेश दिनुपर्छ । यिनीहरूसँग कुराकानी गर्ने सवालै उठ्दैन ।’

पश्चिम बंगालको यही सोच र लुकाइएको धारणाले दार्जिलिङ–डुवर्स क्षेत्र घरीघरी जल्छ । तर पश्चिम बंगाललाई थाहा छ, दार्जिलिङ–डुवर्स एक दिन बंगालबाट छुट्टिने नै छ । रोमित बाग्चीद्वारा लिखित ‘गोर्खाल्यान्ड : क्राइसिस अफ स्टेटहुड’ (२०१२) मा सिद्धार्थशंकर रेले अन्तमा गएर दार्जिलिङ पश्चिम बंगालबाट छुट्टिने नै छ भनेका छन् ।

घिसिङले ‘नेपाली भाषा’ भन्नै छाडे, ‘गोर्खा भाषा’ भन्नपट्टि लागे । भारतको संविधानमा नेपाली भाषालाई अन्तर्भुक्त गराउने मागसम्म सम्झौता नै गरेर त्यागिदिए । तर भारतभरिका गोर्खाहरू नेपाली भाषाको संवैधानिक मागप्रति आतुर थिए । दार्जिलिङ नै भाषा मान्यता मागको केन्द्र रहेकाले चौरस्तामा सन् १९४९ मा निर्माण गरिएको आदिकवि भानुभक्तको मूर्तिसमेत चोरेर लगे । यो १९९२ को कुरा हो । मेरा पिताजी र नेपाली साहित्य सम्मेलनका अन्य सदस्य मिली दुई वर्षभित्रमै भानुभक्तको पूर्णांग मूर्ति फेरि निर्माण गरेर त्यही चौरस्तामै उभ्याइदिए । यी कुराहरू विस्तृत रूपमा कहीँ न कहीँ जनाउने नै छु ।

सिक्किमका मुख्यमन्त्री नरबहादुर भण्डारी र अन्य वरिष्ठ साहित्यकार अनि भाषासंग्रामी मिली भारतीय नेपाली राष्ट्रिय परिषद् गठन गरेपछि भाषा मान्यताको माग फेरि चहकिलो भयो र १९९२ मा भारतीय संसद्मा बिल पास गरी नेपाली भाषालाई संविधानभित्र गाभियो । अति नै घतलाग्दो मुहूर्त थियो यो । घिसिङ यसको विरुद्धमा । सिक्किमकी सांसद दिलकुमारी भण्डारीलगायत हामी सबै एक मन र मस्तिष्कले संसद्मा लड्यौं । भाग्यवश, तिनताकका प्रधानमन्त्री नरसिंहा राव आफैं भाषा–साहित्यविद् थिए, ज्ञानी र उदारवादी थिए । र नै भाषा मान्यताको महत्त्व बुझे अनि उनले भारतमा आर्थिक सुधारको आगो बाले । दार्जिलिङ अर्को पटक ब्युँझेको थियो, भाषाले मान्यता पाउँदा सबै रमाएका थिए ।

हामी दार्जिलिङेहरू चारैपट्टि छौं, मन खाने काम गर्छौं, ठूलो सोच्छौं पनि । तर दार्जिलिङेलाई धेरैले मन पराउँदैनन् । दार्जिलिङ घरी–घरी ब्युँझिन्छ अनि हरेक ब्युँझाइमा दार्जिलिङले केही न केही पाउँछ । भारतीय गोर्खाहरूको नाममा सबैलाई गौरवान्वित पनि गराउँछ । भाषा–साहित्य–संस्कृति–खेलकुद–शिक्षा आदिमा दार्जिलिङले धेरै फूल फुलाएको छ । प्रश्न उठ्छ, कसरी ? अंग्रेजले प्रशिक्षण दिएको, स्वतन्त्रता संग्राममा सम्मिलित भएको र विश्व मानव समूह नै चिया–सिन्कोनासँग परिचित भएकाले यो दार्जिलिङमा भारत र नेपाल आदि राष्ट्रहरूमा पाइने जातगत र जातिगत भेदभाव कहिल्यै पाइँदैन । सबैले फुल्ने मौका पाउँछन् । र नै थियोडर मनेन भारतको कंग्रेस पार्टीका मूल मन्त्री बने, सन् १९६० को दशकमा । नेहरूको अति नै समीपमा बसेका मनेन ख्रिस्टान एवं दलित थिए । कम्ती पढेर पनि ज्योति बसुसँग मिली बंगालमा कम्युनिस्ट पार्टी गठन गर्ने रतनलाल ब्राह्मण सबैलाई फुल्न दिनुपर्छ भन्ने दर्शनकै उपज थिए ।

इन्द्रबहादुर राईसँगै इन्द्र सुन्दास, बद्रीनारायण प्रधानसँगै रूपनारायण सिन्हा, मार्टिन माइकल गुरुङसँगै गाब्रियल राणा अघि बढे ।दार्जिलिङ अचम्मै गरी ब्युँझिने गर्छ । तर सुषुप्त निद्रामा पसेको दार्जिलिङमा सरकारी षड्यन्त्र र नेतृत्वको बेचबिखनले विकराल रूप पनि लिने गर्छ । घिसिङले सुरु गरेको अगोर्खालाई दार्जिलिङको लोकसभा सदस्य बनाउने प्रक्रिया उनकै अनुयायी/शत्रुले अघि बढाए । त्यसै गरी हत्या र विध्वंसले जरा नै गाड्यो । दार्जिलिङकै समतल भूभागहरू सिलिगुडी र डुवर्समा यति भयानक हिसाबमा जनसंख्याको रूपरेखा परिवर्तन गरियो, पहाडवासीहरू अल्पसंख्यक नै भए । दार्जिलिङ लम्पसार भएर सुतेको बेलामै सबै संस्था अनि सिस्टम/प्रणालीहरू स्थानीय नेताको भरमा सरकारले भत्काई स्वाहा बनाइदियो ।

त्यति मात्रै कहाँ हो र, स्वायत्त काउन्सिलको नाममा हेलिकप्टरमा अब चढोस् भन्दै इन्जिनचाहिँ ट्याक्टरको लगाएपछि शिथिल बनेको दार्जिलिङमा जनता ब्युँझे पनि उनीहरूको आत्माचाहिँ घोर निद्रामा लिप्त हुँदो रहेछ ! दुर्भाग्यवश, यस्तै स्थितिमा पनि गोर्खा नेताचाहिँ रातभरि पनि ब्युँझेर भ्रष्टाचार, व्यभिचार र अत्याचारको योजना बनाउँदा रहेछन् । सरकारको साथी यस्तै नेता मात्रै हुँदा रहेछन्, उठ् भन्दा उठ्ने, हामफाल् भन्दा थेचारिने र महामारीमा पनि पैसा कमाउने । सबै आशामै छन्, दार्जिलिङ फेरि ब्युँझन्छ कि भनेर । गिर्जाघर–मन्दिर–मस्जिद र गुम्बाका कुनाकुना थरथराउँदै छन्, घन्किने ब्युँझाइको प्रतीक्षामा ।

mahendra_lama1961@yahoo.co.in


प्रकाशित : श्रावण ५, २०७८ ०७:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×