दार्जिलिङ ब्युँझिएको काल- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दार्जिलिङ ब्युँझिएको काल

अंग्रेजले प्रशिक्षण दिएको, स्वतन्त्रता संग्राममा सम्मिलित भएको र विश्व मानव समूह नै चिया–सिन्कोनासँग परिचित भएकाले यो दार्जिलिङमा भारत र नेपाल आदि राष्ट्रहरूमा पाइने जातगत र जातिगत भेदभाव कहिल्यै पाइँदैन । सबैले फुल्ने मौका पाउँछन् ।
महेन्द्र पी‍. लामा

दार्जिलिङको भित्रभित्रै उम्लिँदै गरेको राजनीतिक वातावरण देखेपछि पश्चिम बंगालका तिनताकका मुख्यमन्त्री सिद्धार्थशंकर रेले भारतमा आपत्कालीन स्थिति लागू हुनुअघि नै पार्वतीय सचिवालय गठन गरे । मुख्यमन्त्री रे र उनकी श्रीमती माया रे प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीका अति नै नजिकका सहकर्मी थिए ।

दार्जिलिङ विश्वप्रसिद्ध बनिसकेको थियो । त्यसै बखत चार–पाँचवटा विस्मरणीय क्षण र घटनाहरू अघि आए । यो थियो सन् १९७५ देखि १९८१ सम्मको कुरो । नजिकैको, भारतको प्रोटेक्टोरेट राज्य रहिआएको सिक्किम सन् १९७५ मा एउटा अभिन्न राज्य भई भारतमा विलय भयो । महाराजाद्वारा परिचालन गरिने त्यहाँको ऐतिहासिक शासन प्रणालीलाई अन्त्य गरियो ।

जस्टिस जेएल कपुरको नेतृत्वमा सन् १९७३ मा तेस्रो डिलिमिटेसन आयोगले दार्जिलिङ लोकसभा क्षेत्रबाट डुवर्स क्षेत्रको माल मटेलीलाई हटाएर चोपरा र इस्लामपुर जोडिदियो । नेपालीभाषी क्षेत्रलाई यसरी हटाइनुलाई भाषा र छुट्टै राज्यको माग कमजोर बनाउने षड्यन्त्र मान्नुपर्ने थियो । पश्चिम बंगाल सरकारले विभिन्न जनगणनामा समेत विभिन्न उपाय लगाई छुट्टै राज्यको मागलाई नगण्य बनाउने प्रयास गर्दै नै आएको थियो । चोपरा र इस्लामपुरमा जनसंख्या बढी तर नेपालीभाषीहरू छँदै थिएनन् भन्ने स्थितिमा, दार्जिलिङ लोकसभा क्षेत्रबाट नेपालीभाषीलाई चुनाव जित्न हम्मे परोस् भनेर यस किसिमको बुद्धि लगाइएको थियो ।

दार्जिलिङ ब्युँझिएको काल (सन् १९८०–२०००) यसरी सुरु भयो । त्यसअघि इतिहास र निर्माणकाल (१८३५–१९४०) र सुनौलो काल (१९४०–१९८०) मान्छौं हामी । यसबारे दुई लेखहरू कान्तिपुर दैनिकमै १५ सितम्बर २०२० र ५ जनवरी २०२१ मा यसै स्तम्भमा लेखिएका छन् । सन् १९७९ मा भारतका प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाई दार्जिलिङ आउँदा कालो झन्डा र जुत्ताद्वारा स्वागत गरियो । किनकि केही महिनाअघि मात्रै अखिल भारतीय नेपाली भाषा समितिको शिष्टमण्डललाई उनले ‘तिमीहरूको भाषा विदेशी हो, त्यसैले भारतीय संविधानको आठौं अनुसूचीमा संलग्न गर्न सकिँदैन’ भनेका थिए । यति मात्रै कहाँ हो र, शिष्टमण्डलले भारतको उच्चतम भाषा–साहित्य संस्था साहित्य अकादेमीले नेपाली एउटा आधुनिक भाषा–साहित्य हो भनी सन् १९७५ मै मान्यता दिएको कुरो जनाउँदा उनले यसलाई खारेज गर्नेसम्म धम्की दिएका थिए !

हामीले मोरारजी देसाईको जमेर विरोध गर्‍यौं, धेरै साथीले पुलिसको कुटाइ खाए, धेरैलाई काराबासमा पठाइयो । अब ताते दार्जिलिङेहरू । यसै बखत एउटा सबल संस्था अघि आयो, प्रान्त परिषद्को नाममा । मूल उद्देश्य— दशकौंदेखि माग्दै आएको दार्जिलिङ–मधेस क्षेत्र–डुवर्स इलाका एकीकृत छुट्टै राज्यको माग । खप्पिस युवा नेताहरू बीडी बस्नेत, मदन तामाङ, कुमार भुटिया, गुमानसिंह चाम्लिङ सबैले कम्मर कसे, पश्चिम बंगालबाट छुट्टिनलाई । छुट्टै राज्य मागका निम्ति प्रथम सहिद नै मेरै स्कुलका सहपाठी एवं होनहार चित्रकार कृष्ण सुब्बा भए, पुलिसको गोली लागी चोकबजारको मुटुमै उनी मरे । पश्चिम बंगाल सरकारले सन् १९८१ मा गठन गरेको भट्टाचार्य आयोगले यस काण्डको रिपोर्ट बुझाए पनि त्यसलाई कहिल्यै जनमानसबीच प्रकाशमा ल्याइएन ।

एकापट्टि ‘भाषा हाम्रो प्राण हो’ को नारा अनि अर्कोपट्टि ‘बंगाल हाम्रो चिहान हो’ भयानक रूपमा गुन्जिन थाले । यसैबीच मण्डल आयोग दार्जिलिङ आयो, पिछडा वर्गको सूचीमा ककसलाई हाल्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नहरू सबै जनप्रतिनिधि र सामाजिक–राजनीतिक संस्थाहरूअघि राख्यो ।

दार्जिलिङेहरू भारतीय नेपाली–गोर्खा समाजको अगुवा नै मानिए पनि हाम्रा नेताहरूले मौका चुकाउनमा निपुणता नै हासिल गरेका छन् । मण्डल आयोगलाई जुन १९८० मा हाम्रा प्रतिनिधिहरूले जस्ता याचिकाहरू बुझाए, ती अति नै खेदपूर्ण एवं चिन्ताजनक थिए । सबै गोर्खा जातलाई एकैचोटि यस सूचीमा हाल्नुपर्छ भन्ने माग नराखेर कतिले त केवल आफ्नो थर हाल्नपट्टि जोड दिएछन् । र नै मण्डल आयोगको रिपोर्टमा ‘राई’ लाई नहालेर ‘चाम्लिङ’ लाई अनि ‘छेत्री’ लाई नगाभेर ‘खड्का’ लाई सूचीकृत गरिएको छ । पछि भारत सरकारले मण्डल आयोगको रिपोर्टलाई कार्यान्वयन गर्ने भएपछि गोर्खाहरूको सूची देख्नासाथ कन्सिरी तात्यो । सबैले पाए, गोर्खाहरू फेरि एकपल्ट चुकचुक गर्दै छताछुल्ल भए । सन् १९५५ मा गठन गरिएको काका कार्लेकर आयोगको पनि यस्तै कथा छ है !

पश्चिम बंगालमा मुख्यमन्त्री ज्योति बसुको नेतृत्वमा वामपन्थी सरकार बनेपछि, दार्जिलिङका चिया कमानहरूमा रहिआएको तनाव अझै तीक्ष्ण भयो । आधा श्रमिक गोर्खा लिग अनि अरू वामपन्थी । एकापट्टि गोर्खा लिगका देवप्रकाश राई र रेनुलिना सुब्बा, अर्कोपट्टि कम्युनिस्ट पार्टीका रतनलाल ब्राह्मण (माइला बाजे), भद्र हमाल र आनन्द पाठक । अझै परतिर कंग्रेसका पीपी राई र दावा नर्बुला । सानो भूगोलमा तीक्ष्ण राजनीति, गोर्खाहरूको गढमै ‘जाति ठूलो कि पार्टी’ माथि प्रतिस्पर्धा । थिच्ने पनि गोर्खा, मिचिने पनि गोर्खा नामचाहिँ कम्युनिस्ट विचारधारा र पश्चिम बंगालको शासन । उता असम र मेघालयमा अहम र खासीले नेपालीहरूलाई युगयुग बसेका खेतबारी–गाईगोठ–नोकरी धन्दा–कोइलाखानी सबैसबैबाट उखेलेर फ्याँक्न र खेद्न लागे, ‘विदेशी भगाओ’ को नाममा । राज्य सरकार, भारत सरकार सबै चुपचाप । भारतीय नागरिक, नेपालका नागरिक सबैलाई एउटै डोकोमा हालेर डाँडा कटाउँदा दार्जिलिङेहरू फेरि फनफनिए ।

भारत–नेपालबीचको १९५० को सन्धिलाई कुन दुलोमा हालियो ! नेपाली नागरिकहरूको हक–अधिकारको नामोनिसान रहेन । खेदिएका बंगालीभाषीलाई राख्न पश्चिम बंगालले शिविर बनायो, संसद्मा हल्ला गर्‍यो । गोर्खाहरूले टुहुरोजस्तै पिलपिल आँसु झार्दै, जलाइएका घरजमिनमा रहेका पर्चा–पट्टा कोट्याउन लागे ।

दार्जिलिङ फेरि ब्युँझियो । यस पटक भने गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका सुवास घिसिङ आफ्नै हरियो झन्डा लिएर महाकाल थानमा कसम खाई गोर्खाल्यान्ड लिएरै आउँछु भन्न थाले । व्यापक समर्थन, घरघरमा उनले बोलेको भाषणका क्यासेट । कवि, गायक, संगीतकार, ट्रेड युनियन, शिक्षक, विद्यार्थी, श्रमिक, ड्राइभर सबै भन्न थाले, ‘बंगालको मानचित्रबाट हिमाल छुट्टिनुपर्छ ।’ गोली चल्यो, हत्याकाण्ड भयो, घर–डाक बंगला सबै जलाइए । ‘जसले विरोध गर्छ, ६ इन्ची घटाइदिन्छु’ भन्दै गोर्खा भोलन्टियर फोर्स अघि आयो, अहिलेसम्म वामपन्थी विचारधारामा रुमलिएकाहरूलाई सामाजिक तिरस्कारको नाममा उखेलेर मधेसतिर घचेटिदियो । दार्जिलिङले यस प्रकारको त्रास, भय र आतंक कहिल्यै देखेको थिएन । पुलिस र केन्द्रीय सुरक्षा बलको बर्बरता र नांगो मानव अधिकार हननले गर्दा धेरै परिवार मासिए, टुहुरा भए । सुरक्षा बलले पनि घरबार लुटेको दृश्य प्रथम पटक देखियो ।

सुवास घिसिङको मागमा गोर्खाल्यान्ड राज्यसँगसँगै भारत–नेपालबीचको १९५० को सन्धिलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने आवाज थियो । सन्धिलाई कालिम्पोङमा जलाइँदा धेरै मानिस गोलीकाण्डको सिकार भएका थिए । उनी भन्थे— यो सन्धिले गर्दा नै नेपालका नागरिकहरू खुला सिमानामार्फत भारत पस्दा भारतका नेपालीभाषी नागरिकहरूको चिनारीमा ठूलो आघात पुग्छ । र नै असम र मेघालयका जस्ता स्थितिहरू अघि आउँछन् ।

नेपालका महाराजा, संयुक्त राष्ट्रसंघ आदिमा समेत उनले दरखास्त हाले । दार्जिलिङ घरी १३ दिन, घरी ४२ दिनको बन्दमा जकडियो । मेरा पिताजी आरपी लामाले मलाई तिनताक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा पठाएका चिठीपत्रहरू आज मेरा निम्ति दार्जिलिङले भोगेका पीर–मर्का–यातनाहरूको ठोस दस्तावेज बनेका छन् । ११ जुन १९८७ को चिठीमा उनी भन्छन्, ‘फेरि २० जुनदेखि १३ दिनको बन्द यहाँ हुनाले, हतारसाथ पत्र लेखें । तँ कैले आउँछस्, पत्र लेख्नू । यहाँको अवस्था बुझेर मात्रै आउनू ।’

नभन्दै आन्दोलन सकिने भयो । घिसिङ–केन्द्र सरकार–पश्चिम बंगाल सरकारबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भयो, २२ अगस्ट १९८८ मा । गोर्खाल्यान्डको नाममा घिसिङले दार्जिलिङ गोर्खा पार्वतीय परिषद् थापे । जंगीहरूले हातहतियारसहित आत्मसमर्पण गरे । घिसिङले अर्को प्रश्न उठाउन थाले, लगत्तैदेखि । दार्जिलिङ र कालिम्पोङ क्षेत्र नेपाल र भोटाङले दिएका हुन् ! भारतले भोटाङलाई बर्सेनि यसको किरायाधरि तिर्छ ! भारतको सर्वोच्च न्यायालयमा उनले केससम्म हाले । २५ नोभेम्बर १९९४ मा सर्वोच्च न्यायालयले यस केसलाई ‘यो एउटा राजनीतिक मुद्दा हो’ भनेर खारेज गरिदियो । घिसिङले त्यसपछि छैटौं अनुसूचीअन्तर्गत दार्जिलिङलाई स्वायत्तता दिनुपर्छ भन्ने माग राख्दै अर्को त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । भारतीय संविधानको छैटौं अनुसूचीअन्तर्गत सरकारले संसद्मा बिल पनि ल्यायो । तर दार्जिलिङवासीले भयानक रूपमा विरोध गरे । यो अर्को आगो बल्यो, घिसिङलाई पहाडबाट नै उच्छेद गरिदियो ।

गोर्खाल्यान्डबारे धेरै कुरा लेखिए । म आफैंले पनि ‘गोर्खाल्यान्ड ए क्वेस्ट फर आइडेन्टिटी’ शीर्षकमा पुराना दस्तावेजहरूको सँगालो निकालें, जसलाई घिसिङ आफैंले प्रकाशित गरे । तिनताकका केन्द्रीय गृहसचिव सीजी सोमय्या — जसले त्रिपक्षीय सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर गरेका थिए — उनले आफ्नो आत्मकथा ‘द अनेस्ट अलवेज स्ट्यान्ड अलोन’ (२०१०) मा लेखेका छन्— जब गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन चरम सीमामा पुगेको र केन्द्रले छुट्टै राज्य नदिने तय गरिसकेको थियो तब उनले पश्चिम बंगालका मुख्यमन्त्री ज्योति बसुलाई घिसिङसँग वार्ता गर्ने सल्लाह दिए । ज्योति बसुले भने, ‘यी गोर्खाहरूलाई नेपाल फर्किनपर्छ भन्ने आदेश दिनुपर्छ । यिनीहरूसँग कुराकानी गर्ने सवालै उठ्दैन ।’

पश्चिम बंगालको यही सोच र लुकाइएको धारणाले दार्जिलिङ–डुवर्स क्षेत्र घरीघरी जल्छ । तर पश्चिम बंगाललाई थाहा छ, दार्जिलिङ–डुवर्स एक दिन बंगालबाट छुट्टिने नै छ । रोमित बाग्चीद्वारा लिखित ‘गोर्खाल्यान्ड : क्राइसिस अफ स्टेटहुड’ (२०१२) मा सिद्धार्थशंकर रेले अन्तमा गएर दार्जिलिङ पश्चिम बंगालबाट छुट्टिने नै छ भनेका छन् ।

घिसिङले ‘नेपाली भाषा’ भन्नै छाडे, ‘गोर्खा भाषा’ भन्नपट्टि लागे । भारतको संविधानमा नेपाली भाषालाई अन्तर्भुक्त गराउने मागसम्म सम्झौता नै गरेर त्यागिदिए । तर भारतभरिका गोर्खाहरू नेपाली भाषाको संवैधानिक मागप्रति आतुर थिए । दार्जिलिङ नै भाषा मान्यता मागको केन्द्र रहेकाले चौरस्तामा सन् १९४९ मा निर्माण गरिएको आदिकवि भानुभक्तको मूर्तिसमेत चोरेर लगे । यो १९९२ को कुरा हो । मेरा पिताजी र नेपाली साहित्य सम्मेलनका अन्य सदस्य मिली दुई वर्षभित्रमै भानुभक्तको पूर्णांग मूर्ति फेरि निर्माण गरेर त्यही चौरस्तामै उभ्याइदिए । यी कुराहरू विस्तृत रूपमा कहीँ न कहीँ जनाउने नै छु ।

सिक्किमका मुख्यमन्त्री नरबहादुर भण्डारी र अन्य वरिष्ठ साहित्यकार अनि भाषासंग्रामी मिली भारतीय नेपाली राष्ट्रिय परिषद् गठन गरेपछि भाषा मान्यताको माग फेरि चहकिलो भयो र १९९२ मा भारतीय संसद्मा बिल पास गरी नेपाली भाषालाई संविधानभित्र गाभियो । अति नै घतलाग्दो मुहूर्त थियो यो । घिसिङ यसको विरुद्धमा । सिक्किमकी सांसद दिलकुमारी भण्डारीलगायत हामी सबै एक मन र मस्तिष्कले संसद्मा लड्यौं । भाग्यवश, तिनताकका प्रधानमन्त्री नरसिंहा राव आफैं भाषा–साहित्यविद् थिए, ज्ञानी र उदारवादी थिए । र नै भाषा मान्यताको महत्त्व बुझे अनि उनले भारतमा आर्थिक सुधारको आगो बाले । दार्जिलिङ अर्को पटक ब्युँझेको थियो, भाषाले मान्यता पाउँदा सबै रमाएका थिए ।

हामी दार्जिलिङेहरू चारैपट्टि छौं, मन खाने काम गर्छौं, ठूलो सोच्छौं पनि । तर दार्जिलिङेलाई धेरैले मन पराउँदैनन् । दार्जिलिङ घरी–घरी ब्युँझिन्छ अनि हरेक ब्युँझाइमा दार्जिलिङले केही न केही पाउँछ । भारतीय गोर्खाहरूको नाममा सबैलाई गौरवान्वित पनि गराउँछ । भाषा–साहित्य–संस्कृति–खेलकुद–शिक्षा आदिमा दार्जिलिङले धेरै फूल फुलाएको छ । प्रश्न उठ्छ, कसरी ? अंग्रेजले प्रशिक्षण दिएको, स्वतन्त्रता संग्राममा सम्मिलित भएको र विश्व मानव समूह नै चिया–सिन्कोनासँग परिचित भएकाले यो दार्जिलिङमा भारत र नेपाल आदि राष्ट्रहरूमा पाइने जातगत र जातिगत भेदभाव कहिल्यै पाइँदैन । सबैले फुल्ने मौका पाउँछन् । र नै थियोडर मनेन भारतको कंग्रेस पार्टीका मूल मन्त्री बने, सन् १९६० को दशकमा । नेहरूको अति नै समीपमा बसेका मनेन ख्रिस्टान एवं दलित थिए । कम्ती पढेर पनि ज्योति बसुसँग मिली बंगालमा कम्युनिस्ट पार्टी गठन गर्ने रतनलाल ब्राह्मण सबैलाई फुल्न दिनुपर्छ भन्ने दर्शनकै उपज थिए ।

इन्द्रबहादुर राईसँगै इन्द्र सुन्दास, बद्रीनारायण प्रधानसँगै रूपनारायण सिन्हा, मार्टिन माइकल गुरुङसँगै गाब्रियल राणा अघि बढे ।दार्जिलिङ अचम्मै गरी ब्युँझिने गर्छ । तर सुषुप्त निद्रामा पसेको दार्जिलिङमा सरकारी षड्यन्त्र र नेतृत्वको बेचबिखनले विकराल रूप पनि लिने गर्छ । घिसिङले सुरु गरेको अगोर्खालाई दार्जिलिङको लोकसभा सदस्य बनाउने प्रक्रिया उनकै अनुयायी/शत्रुले अघि बढाए । त्यसै गरी हत्या र विध्वंसले जरा नै गाड्यो । दार्जिलिङकै समतल भूभागहरू सिलिगुडी र डुवर्समा यति भयानक हिसाबमा जनसंख्याको रूपरेखा परिवर्तन गरियो, पहाडवासीहरू अल्पसंख्यक नै भए । दार्जिलिङ लम्पसार भएर सुतेको बेलामै सबै संस्था अनि सिस्टम/प्रणालीहरू स्थानीय नेताको भरमा सरकारले भत्काई स्वाहा बनाइदियो ।

त्यति मात्रै कहाँ हो र, स्वायत्त काउन्सिलको नाममा हेलिकप्टरमा अब चढोस् भन्दै इन्जिनचाहिँ ट्याक्टरको लगाएपछि शिथिल बनेको दार्जिलिङमा जनता ब्युँझे पनि उनीहरूको आत्माचाहिँ घोर निद्रामा लिप्त हुँदो रहेछ ! दुर्भाग्यवश, यस्तै स्थितिमा पनि गोर्खा नेताचाहिँ रातभरि पनि ब्युँझेर भ्रष्टाचार, व्यभिचार र अत्याचारको योजना बनाउँदा रहेछन् । सरकारको साथी यस्तै नेता मात्रै हुँदा रहेछन्, उठ् भन्दा उठ्ने, हामफाल् भन्दा थेचारिने र महामारीमा पनि पैसा कमाउने । सबै आशामै छन्, दार्जिलिङ फेरि ब्युँझन्छ कि भनेर । गिर्जाघर–मन्दिर–मस्जिद र गुम्बाका कुनाकुना थरथराउँदै छन्, घन्किने ब्युँझाइको प्रतीक्षामा ।

mahendra_lama1961@yahoo.co.in


प्रकाशित : श्रावण ५, २०७८ ०७:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खोप केन्द्रबाटै संक्रमणको डर

‘खोप त जसरी पनि लगाउनैपर्‍यो तर भीडबाटै कोरोना सर्ने डरले अत्याएको छ’
लीला श्रेष्ठ, सीमा तामाङ, प्रशान्त माली

काठमाडौँ — सर्वसाधारणको लामो लाइन छ । सरकारी मापदण्ड ‘भौतिक दूरी’ लाई लाइनमा गुम्सिएकाहरूले गिज्याइरहेका छन् । खोप केन्द्रमा पुगेका कतिपयले त मास्कसमेत लगाएका छैनन् । भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका–८ सिपाडोल स्वास्थ्य चौकीमा सोमबार देखिएको दृश्य हो यो ।

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका-६ स्थित नगर अस्पतालमा सोमबार जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप लगाउन लागेको लाइन । तस्बिर : दिपेन्द्र रोक्का/कान्तिपुर

कोरोनाविरुद्धको जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप लगाउन करिब ६ सय सर्वसाधारणको अनियन्त्रित भीड भए पनि यहाँ खोप भने ४ सय डोज मात्र उपलब्ध थियो । भीड नियन्त्रणका लागि वडाध्यक्ष किरण थापा र स्वास्थ्यकर्मीको समन्वयमा टोकनको व्यवस्था गरियो । तर स्थानीय भने भीडबाट निस्किन आनाकानी गरिरहेका थिए । वडाध्यक्ष थापाले टोकन नहुनेलाई फिर्ता हुन र मंगलबार फेरि आउन पटकपटक आग्रह गर्नुपर्‍यो ।

‘आउन–जानको दुःख मात्र भयो, २ घण्टा लाइन बसिसकेर फिर्ता पठायो,’ सूर्यविनायकबाट सिपाडोल पुगेकी सुकुमाया भुजेलले भनिन्, ‘अस्ति भेरोसेल खोप लगाउन आएकी थिएँ, सिद्धियो भन्दै फर्कायो ।’ सूर्यविनायक–८ ठूलोगाउँकी सीता केसीले भने ३ घण्टा भीडभाडमा बसेरै भए पनि खोप लगाउन भ्याइन् । ‘खोप त जसरी पनि लगाउनैपर्‍यो,’ उनले भनिन्, ‘तर भीडबाटै कोरोना सर्ने डरले अत्याएको छ, खोप केन्द्र व्यवस्थित भएन ।’ स्थानीय सुरेन्द्र कार्कीले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पालना नहुने हो भने वर्षौंसम्म पनि कोरोना नहट्ने बताए ।

वीर अस्पतालको नयाँ भवनको भुइँ तलामा खोप लगाउने व्यवस्था गरिएको थियो । गेटबाट नै सुरक्षाकर्मीले उमेर र खोप लगाउनुको उद्देश्य सोध्दै भित्र पठाइरहेका थिए । ‘भौतिक दूरी अपनाउनु भन्यो, एकछिन सर्छन्, फेरि एकै ठाउँमा हुन्छन्,’ अस्पतालका कोभिड फोकल पर्सन डा. अच्युत कार्कीले भने । मन्त्रालयबाट फोन आए पनि करिब साढे २ बजेदेखि रजिस्ट्रेसन र वैदेशिक रोजगारमा जानकै लागि खोप लगाउन आउनेलाई खोप बन्द गरिएको उनले बताए । निजामती कर्मचारी अस्पताल (सिभिल) ले भने खोपका लागि टोकन प्रणाली लागू गरेको छ । टोकनकै लागि अस्पतालको गेटभन्दा बाहिरसम्म लाइन देखिन्थ्यो । अस्पतालका खोप संयोजक डा. दीपक पौडेलले ५०–५४ उमेरका, स्वास्थ्यकर्मी, अपांगता भएका र विदेश जान लागेका व्यक्तिलाई खोप लगाइएको बताए । ‘हिजोअस्ति त अझ धेरै भीड थियो,’ उनले भने, ‘टोकन सिस्टम लागू गरेपछि आजदेखि व्यवस्थित भएको छ ।’

राजधानीमा काठमाडौं महानगरसहित ११ वटा नगरपालिकाका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा ५५ वटा खोप केन्द्र तोकिएको छ । ललितपुर महानगरमा भने खोपको जिम्मेवारी वडाध्यक्षहरूले लिएका छन् । तर केन्द्रको उचित व्यवस्थापन नहुँदा ज्येष्ठ नागरिकले बढी सास्ती भोग्नुपरेको छ ।

अस्तव्यस्त भएकै कारण ललितपुर महानगरपालिका–१४ मा त विवाद नै सिर्जना भयो । कतिपय वडाले ज्येष्ठ नागरिकलाई आराम गर्न कुर्सीसमेत व्यवस्था गरेनन् । विशाल चोककी ६४ वर्षीया सत्यवती राईले खोप लगाउनकै लागि निकै कष्ट बेहोर्नुपरेको सुनाइन् । घुँडाको समस्याले लामो समय उभिन नसक्ने उनी नखिपोट क्षेत्रमा तोकिएको उमामहेश्वर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पुगेकी थिइन् । विशाल चोकका गंगाराम राईले जनप्रतिनिधिको बेवास्ताले दुःख भोग्नुपरेको दुखेसो पोखे । ‘दुई स्थानमा खोप केन्द्र तोकेर एउटामा महिला र अर्कोमा पुरुषलाई दिने व्यवस्था मिलाएको भए सहज हुन्थ्यो,’ उनले भने । अस्पताल प्रशासनले पनि व्यवस्थित गर्न नसकेको उनले बताए ।

काठमाडौंकी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना घिमिरे नेपालले भीडभाडलाई मध्यनजर गरेर खोप केन्द्र विस्तार गर्न सकिने बताइन् । ‘व्यवस्थापन गर्न अस्पताल प्रशासन, सुरक्षा निकाय र महानगरका प्रतिनिधिबीच समन्वय गर्ने भन्ने थियो,’ उनले भनिन् । काठमाडौं महानगरले भने खोप व्यवस्थापनका लागि पालिकास्तरबाट नभई माथिल्ला निकायले मिति र समय तोक्दा कार्यक्रम प्रभावकारी नबनेको जवाफ दिए । महानगर प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले अस्पतालले कोटा माग गरेपछि व्यवस्थापकीय समस्या सिर्जना भएको बताउँछन् ।

सहिद शुक्रराज ट्रफिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका निर्देशक डा. अनुप बाँस्तोलाले अस्पतालमा कति खोप आउने भन्ने निश्चित नभएको बताए । ‘खोप दिने भनेपछि जताततैबाट मानिस आउँछन् । लाइनमा बस्नासाथ लगाउन पाइन्छ भनेर सोच्छन्,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा भीडभाड हुने गरेको हो ।’

खोप केन्द्र व्यवस्थित बनाउन नगरसँग बजेटको अभाव भने छैन । ललितपुर महानगरले प्रत्येक वडाका लागि ३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । १४ नम्बरका वडाध्यक्ष रामबाबु महतले सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मी (भोलिन्टर) र परिवार नियोजनका स्वास्थ्यकर्मीबीच विवाद हुँदा समस्या निम्तिएको बताए । जिल्ला खोप समन्वय तथा अनुगमन समिति संयोजक ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुण्डीप्रसाद निरौलाले अनुगमन गरेर व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिइसकेको दाबी गरे । काठमाडौंसहित ११ वटा नगरमा १ लाख ५२ हजार खोप वितरण गरिने स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौं प्रमुख बद्रीबहादुर खड्काले बताए ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि युक्रेन जान लागेका यामबहादुर नेपाली सोमबार ३ बजेसम्म टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल अस्पतालमा खोप लगाउन बसिरहेका थिए । तर अस्पतालले १ बजेदेखि नै वैदेशिक रोजगारमा जाने र शरणार्थीका लागि खोप बन्द गरिसकेको थियो । उनको भिसाको म्याद चार दिन बाँकी छ । एजेन्सीले सोमबार साँझको टिकट काटिसकेको छ । उनीसहित तीन जना युक्रेन जान लागेका हुन् । ‘खोप पाएनौं भने हामी जान पाउँदैनौं, हाम्रो पैसा डुब्छ,’ नेपालीले गुनासो गरे, ‘कहिले खोप पाउँछौं भनेर जवाफ पनि दिएनन् ।’

अस्पतालका एक कर्मचारीका अनुसार वैदेशिक रोजगारमा जान लागेका तीन सयभन्दा बढी खोप नपाएपछि फर्केका छन् । करिब एक सय जनाले बिहानै लाइनमा बसेका कारण खोप पाएको उनले बताए । ‘माथिबाट खोप बन्द गर्ने आदेश आएकाले बन्द गरेका हौं,’ ती कर्मचारीले भने, ‘त्यसपछि आएकालाई फर्काउनुपर्‍यो ।’

टेकुमा झन्डै २ घण्टा लाइन बसेर पनि खोप नपाएपछि कीर्तिपुरका सरोज श्रेष्ठ वीर अस्पताल पुगेका थिए । उनी श्रीमतीसँग अस्ट्रेलिया जाने तयारीमा छन् । श्रेष्ठले वीरमा ३० मिनेट नबित्दै खोप लगाउन पाए । ‘टेकुमा लाइन बस्यौं, श्रीमतीले खोप पाइन्, मेरो पालोमा बन्द गरिदियो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि हामी यहाँ आयौं ।’ दुवैले खोप पाए पनि खोप लगाउनै ठाउँबाटै संक्रमण सर्छ कि भन्ने डरले उनीहरूलाई अत्याएको छ । अस्पतालले भौतिक दूरी अपनाउन आग्रह गरिरहे पनि कसैले नटेरेको श्रेष्ठले बताए ।

साउदी अरब जान लागेका जितबहादुर दराई खोपकै खोजीमा बिहान ७ बजेदेखि निस्किएका थिए । सशस्त्र प्रहरी अस्पताल (बलम्बु), परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल थापाथली हुँदै टेकुमा झन्डै एक घण्टा लाइन बसेर उनी २ बजेतिर वीर अस्पताल पुगेका थिए । लाइनमा गुम्सिएर बसेका उनी खोप पाउने/नपाउने अनिश्चयमै थिए । कोटेश्वरकी मनीषा प्रजापति भने तोकिएको उमेरभन्दा कम भएकाले खोप नलाईकन फर्किइन् । केन्द्रबारे जानकारी पाए पनि कस्ता–कस्ता मानिसलाई खोप लगाउँछन् भन्नेबारे थाहा नभएको उनले बताइन् । कतिपय ज्येष्ठ नागरिकसमेत खोप नलगाई केन्द्रबाट फर्किएका थिए । अमेरिकी सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप सोमबारदेखि लगाउन सुरु गरिएको छ । एक मात्रा लगाए पुग्ने उक्त खोप ५० देखि ५४ वर्ष उमेर समूहलाई लगाउने सरकारले घोषणा गरे पनि केन्द्रको दृश्यले यो लागू भएको देखिएन । क र ख वर्गको अपांगता भएका, नेपालमा रहेका शरणार्थी, जोन्सन खोप अनिवार्य गरेका देशमा जाने व्यक्ति र सरसफाइकर्मीलाई पनि यो खोप लगाइँदै छ ।

यसैबीच, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विभिन्न अस्पतालका खोप केन्द्रको निरीक्षण गरेका छन् । देउवा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपाल अर्थोपेडिक अस्पताल जोरपाटी, महारागन्जस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल र वीर अस्पताल पुगेका हुन् । उनीसँगै नेपालस्थित अमेरिकाका राजदूत र्‍यान्डी बेरी पनि गएका थिए । प्रधानमन्त्री देउवालाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्याल, वीर अस्पतालस्थित कोभिड–१९ केन्द्रीय युनिफाइड अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. जागेश्वर गौतमले खोपबारे जानकारी गराएका थिए । अमेरिकाले नेपाललाई १५ लाख ३४ हजार ८ सय ५० मात्रा जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप असार २८ मा अनुदानमा उपलब्ध गराएको हो ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका बाल स्वास्थ्य तथा कल्याण शाखा प्रमुख डा. झलक शर्मा गौतमले सोमबारदेखि उपत्यका, काभ्रे र गण्डकी प्रदेशका केही जिल्लामा खोप लगाउन थालिएको जानकारी दिए । जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप ५० वर्षदेखि ५४ वर्ष उमेर समूहका, पूर्ण र अति अशक्त अपांगता भएका, नेपालमा बसोबास गरिरहेका शरणार्थी, स्वास्थ्यकर्मी र सरसफाइकर्मी यसअघिको अभियानमा खोप लगाउन छुट भएकालाई लगाइनेछ ।

प्रकाशित : श्रावण ५, २०७८ ०७:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×