राष्ट्रपतिको नैतिकताको प्रश्न

सर्वोच्च अदालतको परमादेशले ओलीको सत्ता बहिर्गमनपछि ओली–अहंका समस्त कृत्यकी सारथि राष्ट्रपति भण्डारीचाहिँ प्रश्नको घेराबाट बाहिर हुन सक्ने स्थिति रहन्छ ? के उनीसँग आफ्नै हस्ताक्षरले दुई–दुईपल्ट विघटन गरेर दुवैपल्ट पुनःस्थापित व्यवस्थापिकासहितको कार्यपालिकाको अभिभावक बन्ने राजनीतिक, नैतिक हैसियत बाँकी छ ?

ओली–गमनपछि पनि संसद् पुनःस्थापनासँगै नवप्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र शपथग्रहण अनि महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति र शपथमा देखिएको हेलचेक्र्याइँपूर्ण रवैयाले समेत देखाउँछ, न त उनी सम्मानित न्यायालयको फैसलाप्रति गम्भीर छिन् न उनमा पदीय गुरुत्वको आत्मबोध नै छ ।

उनी यतिखेर जहाँ छिन्, त्यो नेपालीजनका संघर्षहरूको सानो दुःखले आर्जित ठाउँ होइन । यो कुनै दलको प्रधानमन्त्री या पटके सरकारजस्तो आज आउने र भोलि बाहिरिने त्यति हलुंगो ठाउँ पनि होइन । नेपाली इतिहासको लामो सपनाको सकसमय प्रसवले जन्माएको पद हो ‘राष्ट्रपति’ ! यो दलीय वितण्डा र घनघोर महत्त्वाकांक्षाले फोहोर पार्ने ठाउँ त झन् कदापि होइन ।

नियमित संसदीय राजनीतिमा सरकारहरू बन्नु/भत्कनु या प्रधानमन्त्री र मन्त्री/सांसदहरूले व्यक्तिगत साख बनाउनु/भत्काउनु सामान्य नै मान्न सकिएला तर ‘राष्ट्रपति’ मुलुकको साझा राजनीतिक–सांस्कृतिक प्रतीक हो । यसको गरिमा र ओजमाथि गरिने खेलाँचीको मूल्य व्यक्ति एक्लैले वा उसले हिजो प्रतिनिधित्व गर्दै आएको दलले मात्र चुकाउँदैन, इतिहासले नै चुकाउनुपर्ने हुन्छ । यति महँगो मूल्यमा नेपाली जनता र सिंगो लोकतन्त्र–गणतन्त्र कसैका पनि हर्कत खप्न बाध्य छैन ।

ooo

मुलुकको इतिहासमा पहिलोपल्ट कुनै महिला सर्वोच्च पदमा स्थापित भइन् । त्यो पनि एकपल्ट मात्र होइन, लगातार दुईपल्ट । नेपालको संविधान–२०७२ को धारा ७० ले ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरकफरक लिंग वा समुदायको हुनुपर्ने’ व्यवस्था गरेअनुसार नेकपा एमालेकी नेता विद्यादेवी भण्डारी शासकीय परम्परामा क्रमभंग गर्ने पहिलो महिला हुन पुगिन् । गणतन्त्र नेपालको दोस्रो राष्ट्रपतिका रूपमा उनलाई स्वागत गर्दा उनको विगत इतिहासका प्रिय–अप्रिय घामछाया बिर्सेरै नेपालीजन उत्साहित भएका थिए ।

समयरेखा पनि यस्तो बनेको थियो कि एकैपल्ट न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका (राष्ट्रपति कार्यालय आधारभूत रूपमा कार्यपालिकीय क्षेत्र नै हो भन्ने मान्यतानुसार) तीनैवटा मुख्य अंगमा महिलाको उपस्थितिले यो व्यवस्थाप्रति गर्व गर्न लालायित भइन्थ्यो । संसारभरका सचेत मानिसहरू नेपालतर्फ फर्केर उदाहरण दिन्थे । प्रतीकात्मक रूपले पनि यो आफैंमा सानो उपलब्धि होइन । व्यक्ति र दलका समस्या र दोषको छायाले इतिहासको गौरवपूर्ण प्राप्तिलाई ओझेल पार्नु अन्यायपूर्ण हुन्छ । त्यस अर्थले विद्यादेवी भण्डारी जहाँनेर उभिन आइपुगिन्, यो हाम्रो साझा सपनाको साक्षात् अभिव्यक्ति थियो । उनका निजी र दलीय दुवै खाले परिसीमाहरूका बावजुद हामीले ‘राष्ट्रपति’ लाई हृदयले सम्मान गर्दै आयौं ।

राष्ट्रपतिको पदभार लिएपछि विद्यादेवी भण्डारी पार्टीविशेषकी नेता वा तत्कालीन अखिल नेपाल महिला संगठनकी अध्यक्ष लगायतको परिचयकी व्यक्ति मात्रै रहिनन् । उनी यी सबै परिचयलाई फड्किएर देशको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन, संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने पदधारी भइन् । यो दुर्लभ उचाइमा आसीन हुने योग्यताका लागि उनैको पार्टीभित्र या अन्य पार्टीमा समेत उपयुक्त महिला उम्मेदवार नभएका होइनन् । थिए । तर संसदीय गणितका सन्तुलन र कतिपय संयोगले यस्तो मौका उनैलाई जुर्‍यो । हो, उनीसँग राजनीतिक लडाइँमा सहभागिताको अनुभव–पुँजी थियो र उनी यो पद ‘डिजर्भ’ गर्ने पात्र नै हुन् ।

यसमा धेरैथोरै मतान्तर हुन सक्छ तर नवस्थापित राजनीतिक व्यवस्थाको अभ्यासमा कतिपय मतान्तर गौण हुन्छन् र प्रतीकात्मक उपलब्धिहरू मुख्य बन्छन् । यस अर्थमा यो उनको निजी उपलब्धि मात्र कदापि थिएन, दशकौंका राजनीतिक संघर्ष र रक्तपातमय जनयुद्धका तमाम योद्धाहरूको रगत, पसिना र संकल्पको साझा प्राप्ति थियो । समय कतिपय अप्ठ्यारा र दुःखद दृश्यको साक्षी हुँदै अघि बढ्दो रहेछ । यसले व्यक्ति–जीवन वा समाज–जीवनमा मात्रै होइन, राष्ट्रकै जीवनमा पनि गम्भीर पाठ सिकाउँदै हिँड्दो रहेछ ।

विद्यादेवी भण्डारी पार्टीका गुट राजनीतिभित्र कति प्रशंसित या आलोचित थिइन्, यो आम सरोकारको विषय रहेन । २०५० सालमा नेकपा (एमाले) का लोकप्रिय नेता तथा उनका जीवनसाथी मदन भण्डारीको शंकास्पद निधनपछि सेतो वस्त्रको ‘इमोसनल कारोबार’ गर्दै २०५१ सालको चुनावमा उम्मेदवार बनाइएकी भण्डारीको राजनीतिक पुनरागमन आफ्नै

स्वतन्त्र छनोट थियो कि पार्टीको हितरक्षाका दबाबको परिणाम ? त्यो पनि यहाँनेर त्यति गहिरो मीमांसाको विषय रहेन । (चुनावी राजनीतिमा वैधव्यको संवेदना किन र कसरी उपयोग हुन्छ, देखिएको र बुझिएकै कुरा हो ।) ब्लड क्यान्सरजस्तो असाध्य रोग जितेर सामान्य जीवनमा फर्केकी भण्डारीप्रति आम मानिसको सहानुभूति राम्रै थियो । पार्टीमा वर्षौं भूमिगत राजनीति गरेका महिला नेताभन्दा निकै बलियो हुँदै उनको करिअर उत्तरोत्तर अघि बढिरहेको थियो ।

२०५४ सालमा जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री हुँदै २०६६ सालमा रक्षा मन्त्रालयमा फड्को मारिरहँदा उनी भावी प्रधानमन्त्रीकै रूपमा अनुमानित थिइन् । उनको ऊर्ध्वमुखी राजनीतिक अवतरणमा ‘ब्याक बाइट’ या ‘पब्लिक गसिप’ का निम्ति जे–जे भनिए पनि ती सबै थोक अन्ततः दैनिक राजनीतिका ऊहापोहभन्दा बढी हुन्नथे यदि उनले आफ्नो व्यक्तित्व, पदीय मर्यादा र संविधानको रक्षा गर्ने विवेक र दूरदर्शिता देखाउन सकेकी भए । तर पछिल्ला साढे तीन वर्षमा विकसित घटनाक्रमले देखाउँछन्, के उनी राष्ट्रपति पदमा पुनर्निर्वाचित हुनुमा संयोग कम र योजनाबद्ध नियत बढी थिएन ? निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो कालमा यिनैलाई रक्षाकवच बनाएर जे–जस्ता धुन्धुकारि हर्कत गर्दै आए, त्यसको पृष्ठकथा यही बदनियतको धागोमै जोडिएको होइन ? ओली सरकारको आर्थिक भ्रष्टाचारका समग्र नेटवर्क र सत्ताको आयु बढाउन ल्याइएको हरेक जनविरोधी, संविधानविरोधी अध्यादेश र सिफारिसमा सही धस्काइदिने ‘कम्फर्टेबल’ व्यक्ति भैदिनुको बदलामा उनले अन्ततः के पाइन् ?

न्यायालय र जनमानस दुवैबाट घोर अविश्वास ! प्रयोगशालाको मुसा–भ्यागुताजसरी इतिहासकै चरम महत्त्वाकांक्षी प्रधानमन्त्रीको अहंकारका लागि ‘प्रयोग’ हुनु उनलाई कतिसम्म भारी भएको छ र हुनेवाला छ, यसको भेउ उनी स्वयंलाई होला कि नहोला ? ‘जननेता’ मदन भण्डारीकी जीवनसाथी र एक पूर्वराष्ट्रपतिका रूपमा उनी जुन स्नेह र सम्मानको अधिकारी हुनुपर्ने हो, भविष्यमा त्यो सम्भव छ ? यसबारे उनले केही सोचेकी होलिन् कि नाइँ ? उनी यो राजनीतिक दुःखान्तको बोझ हलुङ्गो बनाएर मात्रै पदमुक्त हुनेबारे सोच्न जरुरी पनि ठान्छिन् कि नाइँ ?

000

व्यक्तिमा शासकीय अहंकार पलाएर भए–गरेका कतिपय त्रुटिमाथि अलिबेर आलोचना हुन्छ र त्यो बिस्तारै सेलाउँछ । राज्ययन्त्रभित्र बस्दा संस्थागत ‘साख’ जोगाउन खातिर बोलिएका कतिपय संवेदनहीन अभिव्यक्ति र गतिविधि पनि निश्चित प्रसंगमा बाहेक सामूहिक सम्झनामा विरलै रहन्छन् । राष्ट्रपति भण्डारीको हकमा उनी रक्षामन्त्री रहँदा या राष्ट्रपतिसमेत भएपछिका केही आलोच्य गतिविधिलाई मानवीय कमजोरी भनेरै बिर्सन सकिएला । तर जब नियतवश दोहोरिने घटना र तिनैका उपक्रमको चाङ बन्दै जान्छ, ती त्रुटि वा कमजोरी मात्रै रहन्नन् । संवैधानिक पदमा बसेर संविधानकै हुर्मत लिन उनी जुन–जुन कृत्यमा सहभागी भइन्, त्यो इतिहासले बिर्सने गरी क्षम्य छँदै छैन ।

यतिखेर, सामाजिक सञ्जाल र कतिपय दलभित्रै समेत अब राष्ट्रपतिले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने विषय उठाइएको देखिन्छ । कतिले त उनलाई महाभियोग नै लगाउनुपर्नेसमेत धारणा राखेका छन् । मुख्य दलहरू महाभियोग लगाइहाल्ने पक्षमा देखिँदैनन् । यसका पछाडि प्राविधिक र पर्याप्त गणितका समस्या पनि हुन सक्लान् तर यो विषय यत्तिकै रहनेवाला भने छैन । आम वृत्तमै पनि चियापसल र चोक–चौतारामा उनीमाथि प्रश्न उठिरहेकै छ ।

विशेष गरी गत पुस ५ को संसद् विघटन प्रकरण र फागुन ११ मा सर्वोच्च अदालतले गरेको संसद् पुनःस्थापनाको फैसलापछि पनि सत्तान्ध ओलीले संविधानका धाराहरूसँग गरेको कबड्डी खेलमा उनी ओलीसँगै कुदिरहिन् । सबैभन्दा अशोभनीय र अक्षम्य चरण यही हो ।

कम्तीमा पनि पछिल्लो चरणमा आइपुग्दा प्रधानमन्त्रीका रूपमा विश्वासको मत लिन नसकेका ओलीलाई तिमी असफल भयौ, अब आफ्नै पार्टी वा प्रतिपक्षका अरूका लागि बाटो छोड भन्नेसम्मको नैतिक विवेक देखाउन सकेकी भए उनका सारा पुराना कमजोरी माफ हुन सक्थे । उनले त्यसो त गरिनन् नै, उल्टै वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन नसकेका ओलीलाई धारा ७६(३) अनुसार नियुक्त गरेर विश्वासको मत नै नलिई धारा ७६(५) अनुसारको वैकल्पिक सरकारका लागि २१ घण्टे म्यादको पासा फ्याँकिन् ।

यसैबीच कुदाकुद गर्दै १४९ जना सांसदको हस्ताक्षर लिएर आफूसमक्ष पुगेका कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिने आधार छैन भन्ने अनुमानकै भरमा रातारात ओलीरचित षड्यन्त्रकारी संसद् विघटन सिफारिसमा सही धस्काइन् । आफूसमक्ष पहिले पुगेका देउवा पक्षका १४९ सांसदको सजीव हस्ताक्षर ओलीले मुखको भरमा भनेको १५३ जना सांसदको समर्थन दाबीका अगाडि शौचपत्ती (ट्वाइलेट पेपर) सरह ठहरिनु लोकतन्त्र र विधिको हत्या नै हो । यसमा कुनै दुईमत छैन ।

ओली र भण्डारीकै संयुक्त खेलको परिणतिले व्यवस्थापिकामाथिको नाङ्गो हस्तक्षेप र राष्ट्रपतीय अधिकारक्षेत्रको व्याख्या न्यायिक निरूपणको विषय बन्यो । यो न्यायालयले जानाजान मागेको ‘बिजनेस’ थिएन । मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी धारा ७६ का भिन्नभिन्न उपधाराहरूको बुई चढेर संसद्को अस्तित्व र लोकतन्त्रकै आत्मा मार्ने गरी चालिएको षड्यन्त्रकारी कदमले नै सबै प्रकरणलाई घिसारेर न्यायालयको ढोकाभित्र हुलिदिएको छर्लंग सत्य कसैले छोप्न चाहेर छोपिँदैन ।

अन्ततः न्यायालयले सत्तान्ध ओली र आफ्नो थान्कोको हेक्का नहुने राष्ट्रपतिलाई परमादेश दिँदै संसद् पुनःस्थापना र धारा ७६(५) को विधायिकी मनसायअनुकूलको व्याख्या मात्र गरेन, राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने कार्यको न्यायिक परीक्षण किन अपरिहार्य छ भन्ने निर्क्योलसहितको फैसला गरिदियो । फैसलाको पूर्णपाठका व्याख्या र ठहर खण्ड अध्ययन गर्दा देखिन्छ, नेपालकै न्यायिक निरूपणका अभ्यास मात्र नभई भारत र अन्य देशका समेत समसामयिक फैसला र विधिशास्त्रीय मान्यताका आधारमा यसले सरकार प्रमुख र राष्ट्रप्रमुख दुवै पदमा बस्नेहरूको संवैधानिक नैतिकता (कन्स्टिट्युसनल मोरालिटी) माथि अहम् प्रश्न उठाएको छ । यो फैसला संसद्पुनःस्थापना र धारा ७६(५) को व्याख्याका लागि मात्रै होइन, कार्यपालिकीय र राष्ट्रपतीय अधिकारको विधिशास्त्रीय व्याख्याका लागि पनि चिरस्मरणीय हुनेछ ।

000

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई अझै पनि शान्त चित्तले सोच्ने समय छ । शीतलनिवासको आराम कक्षमा बसेर अबका केही दिन उनले आफ्ना सम्पूर्ण कृत्यहरूको इमानदार समीक्षा गरून् । दलविशेष र त्यसको पनि खास गुटको रक्षक मात्र भइरहने कि संविधान र समग्र देशकी, सबै दल र संस्थाहरूकी साझा रक्षक, साझा प्रतीक हुने भन्ने छनोट गर्ने समय त उनले गुजारिसकिन् तर आफूबाट भएका कार्य न्यायपूर्ण, नैतिक र विवेकसम्मत भएनन् भन्ने संवैधानिक नैतिकताको बोधसहित स्वैच्छिक राजीनामा दिने समय भने घर्किसकेको छैन ।

अन्यथा ओलीरचित तानाबानामै अलमलिएर पदीय मर्यादासँग बाझिने गतिविधि दोहोर्‍याइरहे जनमत र संविधानको सम्मानका खातिर पनि संसद्ले महाभियोगको बाटो अख्तियार गर्नुको विकल्प रहनेछैन ।