राष्ट्रपतिको नैतिकताको प्रश्न- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राष्ट्रपतिको नैतिकताको प्रश्न

इतिहासकै चरम महत्त्वाकांक्षी प्रधानमन्त्रीको अहंकारका लागि ‘प्रयोग’ हुनु राष्ट्रपति भण्डारीलाई कतिसम्म भारी भएको छ र हुनेवाला छ, यसको भेउ उनी स्वयंलाई होला कि नहोला ?
सरिता तिवारी

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्ता–उन्माद र शृंखलाबद्ध महत्त्वाकांक्षाकी अविकल सहयोगी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबारे यति बेला जनमानसले खरो प्रतिक्रिया गरिरहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशले ओलीको सत्ता बहिर्गमनपछि ओली–अहंका समस्त कृत्यकी सारथि राष्ट्रपति भण्डारीचाहिँ प्रश्नको घेराबाट बाहिर हुन सक्ने स्थिति रहन्छ ? के उनीसँग आफ्नै हस्ताक्षरले दुई–दुईपल्ट विघटन गरेर दुवैपल्ट पुनःस्थापित व्यवस्थापिकासहितको कार्यपालिकाको अभिभावक बन्ने राजनीतिक, नैतिक हैसियत बाँकी छ ?

ओली–गमनपछि पनि संसद् पुनःस्थापनासँगै नवप्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र शपथग्रहण अनि महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति र शपथमा देखिएको हेलचेक्र्याइँपूर्ण रवैयाले समेत देखाउँछ, न त उनी सम्मानित न्यायालयको फैसलाप्रति गम्भीर छिन् न उनमा पदीय गुरुत्वको आत्मबोध नै छ ।

उनी यतिखेर जहाँ छिन्, त्यो नेपालीजनका संघर्षहरूको सानो दुःखले आर्जित ठाउँ होइन । यो कुनै दलको प्रधानमन्त्री या पटके सरकारजस्तो आज आउने र भोलि बाहिरिने त्यति हलुंगो ठाउँ पनि होइन । नेपाली इतिहासको लामो सपनाको सकसमय प्रसवले जन्माएको पद हो ‘राष्ट्रपति’ ! यो दलीय वितण्डा र घनघोर महत्त्वाकांक्षाले फोहोर पार्ने ठाउँ त झन् कदापि होइन ।

नियमित संसदीय राजनीतिमा सरकारहरू बन्नु/भत्कनु या प्रधानमन्त्री र मन्त्री/सांसदहरूले व्यक्तिगत साख बनाउनु/भत्काउनु सामान्य नै मान्न सकिएला तर ‘राष्ट्रपति’ मुलुकको साझा राजनीतिक–सांस्कृतिक प्रतीक हो । यसको गरिमा र ओजमाथि गरिने खेलाँचीको मूल्य व्यक्ति एक्लैले वा उसले हिजो प्रतिनिधित्व गर्दै आएको दलले मात्र चुकाउँदैन, इतिहासले नै चुकाउनुपर्ने हुन्छ । यति महँगो मूल्यमा नेपाली जनता र सिंगो लोकतन्त्र–गणतन्त्र कसैका पनि हर्कत खप्न बाध्य छैन ।

ooo

मुलुकको इतिहासमा पहिलोपल्ट कुनै महिला सर्वोच्च पदमा स्थापित भइन् । त्यो पनि एकपल्ट मात्र होइन, लगातार दुईपल्ट । नेपालको संविधान–२०७२ को धारा ७० ले ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरकफरक लिंग वा समुदायको हुनुपर्ने’ व्यवस्था गरेअनुसार नेकपा एमालेकी नेता विद्यादेवी भण्डारी शासकीय परम्परामा क्रमभंग गर्ने पहिलो महिला हुन पुगिन् । गणतन्त्र नेपालको दोस्रो राष्ट्रपतिका रूपमा उनलाई स्वागत गर्दा उनको विगत इतिहासका प्रिय–अप्रिय घामछाया बिर्सेरै नेपालीजन उत्साहित भएका थिए ।

समयरेखा पनि यस्तो बनेको थियो कि एकैपल्ट न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका (राष्ट्रपति कार्यालय आधारभूत रूपमा कार्यपालिकीय क्षेत्र नै हो भन्ने मान्यतानुसार) तीनैवटा मुख्य अंगमा महिलाको उपस्थितिले यो व्यवस्थाप्रति गर्व गर्न लालायित भइन्थ्यो । संसारभरका सचेत मानिसहरू नेपालतर्फ फर्केर उदाहरण दिन्थे । प्रतीकात्मक रूपले पनि यो आफैंमा सानो उपलब्धि होइन । व्यक्ति र दलका समस्या र दोषको छायाले इतिहासको गौरवपूर्ण प्राप्तिलाई ओझेल पार्नु अन्यायपूर्ण हुन्छ । त्यस अर्थले विद्यादेवी भण्डारी जहाँनेर उभिन आइपुगिन्, यो हाम्रो साझा सपनाको साक्षात् अभिव्यक्ति थियो । उनका निजी र दलीय दुवै खाले परिसीमाहरूका बावजुद हामीले ‘राष्ट्रपति’ लाई हृदयले सम्मान गर्दै आयौं ।

राष्ट्रपतिको पदभार लिएपछि विद्यादेवी भण्डारी पार्टीविशेषकी नेता वा तत्कालीन अखिल नेपाल महिला संगठनकी अध्यक्ष लगायतको परिचयकी व्यक्ति मात्रै रहिनन् । उनी यी सबै परिचयलाई फड्किएर देशको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन, संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने पदधारी भइन् । यो दुर्लभ उचाइमा आसीन हुने योग्यताका लागि उनैको पार्टीभित्र या अन्य पार्टीमा समेत उपयुक्त महिला उम्मेदवार नभएका होइनन् । थिए । तर संसदीय गणितका सन्तुलन र कतिपय संयोगले यस्तो मौका उनैलाई जुर्‍यो । हो, उनीसँग राजनीतिक लडाइँमा सहभागिताको अनुभव–पुँजी थियो र उनी यो पद ‘डिजर्भ’ गर्ने पात्र नै हुन् ।

यसमा धेरैथोरै मतान्तर हुन सक्छ तर नवस्थापित राजनीतिक व्यवस्थाको अभ्यासमा कतिपय मतान्तर गौण हुन्छन् र प्रतीकात्मक उपलब्धिहरू मुख्य बन्छन् । यस अर्थमा यो उनको निजी उपलब्धि मात्र कदापि थिएन, दशकौंका राजनीतिक संघर्ष र रक्तपातमय जनयुद्धका तमाम योद्धाहरूको रगत, पसिना र संकल्पको साझा प्राप्ति थियो । समय कतिपय अप्ठ्यारा र दुःखद दृश्यको साक्षी हुँदै अघि बढ्दो रहेछ । यसले व्यक्ति–जीवन वा समाज–जीवनमा मात्रै होइन, राष्ट्रकै जीवनमा पनि गम्भीर पाठ सिकाउँदै हिँड्दो रहेछ ।

विद्यादेवी भण्डारी पार्टीका गुट राजनीतिभित्र कति प्रशंसित या आलोचित थिइन्, यो आम सरोकारको विषय रहेन । २०५० सालमा नेकपा (एमाले) का लोकप्रिय नेता तथा उनका जीवनसाथी मदन भण्डारीको शंकास्पद निधनपछि सेतो वस्त्रको ‘इमोसनल कारोबार’ गर्दै २०५१ सालको चुनावमा उम्मेदवार बनाइएकी भण्डारीको राजनीतिक पुनरागमन आफ्नै

स्वतन्त्र छनोट थियो कि पार्टीको हितरक्षाका दबाबको परिणाम ? त्यो पनि यहाँनेर त्यति गहिरो मीमांसाको विषय रहेन । (चुनावी राजनीतिमा वैधव्यको संवेदना किन र कसरी उपयोग हुन्छ, देखिएको र बुझिएकै कुरा हो ।) ब्लड क्यान्सरजस्तो असाध्य रोग जितेर सामान्य जीवनमा फर्केकी भण्डारीप्रति आम मानिसको सहानुभूति राम्रै थियो । पार्टीमा वर्षौं भूमिगत राजनीति गरेका महिला नेताभन्दा निकै बलियो हुँदै उनको करिअर उत्तरोत्तर अघि बढिरहेको थियो ।

२०५४ सालमा जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री हुँदै २०६६ सालमा रक्षा मन्त्रालयमा फड्को मारिरहँदा उनी भावी प्रधानमन्त्रीकै रूपमा अनुमानित थिइन् । उनको ऊर्ध्वमुखी राजनीतिक अवतरणमा ‘ब्याक बाइट’ या ‘पब्लिक गसिप’ का निम्ति जे–जे भनिए पनि ती सबै थोक अन्ततः दैनिक राजनीतिका ऊहापोहभन्दा बढी हुन्नथे यदि उनले आफ्नो व्यक्तित्व, पदीय मर्यादा र संविधानको रक्षा गर्ने विवेक र दूरदर्शिता देखाउन सकेकी भए । तर पछिल्ला साढे तीन वर्षमा विकसित घटनाक्रमले देखाउँछन्, के उनी राष्ट्रपति पदमा पुनर्निर्वाचित हुनुमा संयोग कम र योजनाबद्ध नियत बढी थिएन ? निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो कालमा यिनैलाई रक्षाकवच बनाएर जे–जस्ता धुन्धुकारि हर्कत गर्दै आए, त्यसको पृष्ठकथा यही बदनियतको धागोमै जोडिएको होइन ? ओली सरकारको आर्थिक भ्रष्टाचारका समग्र नेटवर्क र सत्ताको आयु बढाउन ल्याइएको हरेक जनविरोधी, संविधानविरोधी अध्यादेश र सिफारिसमा सही धस्काइदिने ‘कम्फर्टेबल’ व्यक्ति भैदिनुको बदलामा उनले अन्ततः के पाइन् ?

न्यायालय र जनमानस दुवैबाट घोर अविश्वास ! प्रयोगशालाको मुसा–भ्यागुताजसरी इतिहासकै चरम महत्त्वाकांक्षी प्रधानमन्त्रीको अहंकारका लागि ‘प्रयोग’ हुनु उनलाई कतिसम्म भारी भएको छ र हुनेवाला छ, यसको भेउ उनी स्वयंलाई होला कि नहोला ? ‘जननेता’ मदन भण्डारीकी जीवनसाथी र एक पूर्वराष्ट्रपतिका रूपमा उनी जुन स्नेह र सम्मानको अधिकारी हुनुपर्ने हो, भविष्यमा त्यो सम्भव छ ? यसबारे उनले केही सोचेकी होलिन् कि नाइँ ? उनी यो राजनीतिक दुःखान्तको बोझ हलुङ्गो बनाएर मात्रै पदमुक्त हुनेबारे सोच्न जरुरी पनि ठान्छिन् कि नाइँ ?

000

व्यक्तिमा शासकीय अहंकार पलाएर भए–गरेका कतिपय त्रुटिमाथि अलिबेर आलोचना हुन्छ र त्यो बिस्तारै सेलाउँछ । राज्ययन्त्रभित्र बस्दा संस्थागत ‘साख’ जोगाउन खातिर बोलिएका कतिपय संवेदनहीन अभिव्यक्ति र गतिविधि पनि निश्चित प्रसंगमा बाहेक सामूहिक सम्झनामा विरलै रहन्छन् । राष्ट्रपति भण्डारीको हकमा उनी रक्षामन्त्री रहँदा या राष्ट्रपतिसमेत भएपछिका केही आलोच्य गतिविधिलाई मानवीय कमजोरी भनेरै बिर्सन सकिएला । तर जब नियतवश दोहोरिने घटना र तिनैका उपक्रमको चाङ बन्दै जान्छ, ती त्रुटि वा कमजोरी मात्रै रहन्नन् । संवैधानिक पदमा बसेर संविधानकै हुर्मत लिन उनी जुन–जुन कृत्यमा सहभागी भइन्, त्यो इतिहासले बिर्सने गरी क्षम्य छँदै छैन ।

यतिखेर, सामाजिक सञ्जाल र कतिपय दलभित्रै समेत अब राष्ट्रपतिले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने विषय उठाइएको देखिन्छ । कतिले त उनलाई महाभियोग नै लगाउनुपर्नेसमेत धारणा राखेका छन् । मुख्य दलहरू महाभियोग लगाइहाल्ने पक्षमा देखिँदैनन् । यसका पछाडि प्राविधिक र पर्याप्त गणितका समस्या पनि हुन सक्लान् तर यो विषय यत्तिकै रहनेवाला भने छैन । आम वृत्तमै पनि चियापसल र चोक–चौतारामा उनीमाथि प्रश्न उठिरहेकै छ ।

विशेष गरी गत पुस ५ को संसद् विघटन प्रकरण र फागुन ११ मा सर्वोच्च अदालतले गरेको संसद् पुनःस्थापनाको फैसलापछि पनि सत्तान्ध ओलीले संविधानका धाराहरूसँग गरेको कबड्डी खेलमा उनी ओलीसँगै कुदिरहिन् । सबैभन्दा अशोभनीय र अक्षम्य चरण यही हो ।

कम्तीमा पनि पछिल्लो चरणमा आइपुग्दा प्रधानमन्त्रीका रूपमा विश्वासको मत लिन नसकेका ओलीलाई तिमी असफल भयौ, अब आफ्नै पार्टी वा प्रतिपक्षका अरूका लागि बाटो छोड भन्नेसम्मको नैतिक विवेक देखाउन सकेकी भए उनका सारा पुराना कमजोरी माफ हुन सक्थे । उनले त्यसो त गरिनन् नै, उल्टै वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन नसकेका ओलीलाई धारा ७६(३) अनुसार नियुक्त गरेर विश्वासको मत नै नलिई धारा ७६(५) अनुसारको वैकल्पिक सरकारका लागि २१ घण्टे म्यादको पासा फ्याँकिन् ।

यसैबीच कुदाकुद गर्दै १४९ जना सांसदको हस्ताक्षर लिएर आफूसमक्ष पुगेका कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिने आधार छैन भन्ने अनुमानकै भरमा रातारात ओलीरचित षड्यन्त्रकारी संसद् विघटन सिफारिसमा सही धस्काइन् । आफूसमक्ष पहिले पुगेका देउवा पक्षका १४९ सांसदको सजीव हस्ताक्षर ओलीले मुखको भरमा भनेको १५३ जना सांसदको समर्थन दाबीका अगाडि शौचपत्ती (ट्वाइलेट पेपर) सरह ठहरिनु लोकतन्त्र र विधिको हत्या नै हो । यसमा कुनै दुईमत छैन ।

ओली र भण्डारीकै संयुक्त खेलको परिणतिले व्यवस्थापिकामाथिको नाङ्गो हस्तक्षेप र राष्ट्रपतीय अधिकारक्षेत्रको व्याख्या न्यायिक निरूपणको विषय बन्यो । यो न्यायालयले जानाजान मागेको ‘बिजनेस’ थिएन । मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी धारा ७६ का भिन्नभिन्न उपधाराहरूको बुई चढेर संसद्को अस्तित्व र लोकतन्त्रकै आत्मा मार्ने गरी चालिएको षड्यन्त्रकारी कदमले नै सबै प्रकरणलाई घिसारेर न्यायालयको ढोकाभित्र हुलिदिएको छर्लंग सत्य कसैले छोप्न चाहेर छोपिँदैन ।

अन्ततः न्यायालयले सत्तान्ध ओली र आफ्नो थान्कोको हेक्का नहुने राष्ट्रपतिलाई परमादेश दिँदै संसद् पुनःस्थापना र धारा ७६(५) को विधायिकी मनसायअनुकूलको व्याख्या मात्र गरेन, राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने कार्यको न्यायिक परीक्षण किन अपरिहार्य छ भन्ने निर्क्योलसहितको फैसला गरिदियो । फैसलाको पूर्णपाठका व्याख्या र ठहर खण्ड अध्ययन गर्दा देखिन्छ, नेपालकै न्यायिक निरूपणका अभ्यास मात्र नभई भारत र अन्य देशका समेत समसामयिक फैसला र विधिशास्त्रीय मान्यताका आधारमा यसले सरकार प्रमुख र राष्ट्रप्रमुख दुवै पदमा बस्नेहरूको संवैधानिक नैतिकता (कन्स्टिट्युसनल मोरालिटी) माथि अहम् प्रश्न उठाएको छ । यो फैसला संसद्पुनःस्थापना र धारा ७६(५) को व्याख्याका लागि मात्रै होइन, कार्यपालिकीय र राष्ट्रपतीय अधिकारको विधिशास्त्रीय व्याख्याका लागि पनि चिरस्मरणीय हुनेछ ।

000

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई अझै पनि शान्त चित्तले सोच्ने समय छ । शीतलनिवासको आराम कक्षमा बसेर अबका केही दिन उनले आफ्ना सम्पूर्ण कृत्यहरूको इमानदार समीक्षा गरून् । दलविशेष र त्यसको पनि खास गुटको रक्षक मात्र भइरहने कि संविधान र समग्र देशकी, सबै दल र संस्थाहरूकी साझा रक्षक, साझा प्रतीक हुने भन्ने छनोट गर्ने समय त उनले गुजारिसकिन् तर आफूबाट भएका कार्य न्यायपूर्ण, नैतिक र विवेकसम्मत भएनन् भन्ने संवैधानिक नैतिकताको बोधसहित स्वैच्छिक राजीनामा दिने समय भने घर्किसकेको छैन ।

अन्यथा ओलीरचित तानाबानामै अलमलिएर पदीय मर्यादासँग बाझिने गतिविधि दोहोर्‍याइरहे जनमत र संविधानको सम्मानका खातिर पनि संसद्ले महाभियोगको बाटो अख्तियार गर्नुको विकल्प रहनेछैन ।

प्रकाशित : श्रावण ५, २०७८ ०७:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खुसीको खोजीमा विश्वव्यापी अभियान

भौतिक प्रगति, बाह्य तडकभडक, शक्तिको तामसले वास्तविक खुसी दिन सक्दैन । धनी देशहरूको संगठन ‘ग्रुप अफ सेभेन’ को कुनै पनि देश वर्ल्ड ह्याप्पिनेस रिपोर्टको पाँचौं क्रमसम्म पनि नपर्नु यसैको उदाहरण हो ।
उमेशप्रसाद मैनाली

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको शतवार्षिकी समारोहमा केही दिनअघि राष्ट्रपति सी चिनफिङले विश्वका १६० देशका नेताहरूलाई जनताको खुसी र प्रगतिका लागि राजनीतिक दलहरू प्रतिबद्ध हुनुपर्ने सन्देश दिएका थिए ।

खुसी र प्रगति हासिल गर्ने तथा विकासका फलको समन्यायिक हिस्सा पाउने हक जनताको भएको र यसमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुमै राजनीतिक दलको औचित्य साबित हुने उनको भनाइ थियो । चिनियाँ नेताको यो राजनीतिक उपदेश केवल राजनीतिक दलहरूबीचको औपचारिक सम्बन्धको नवीकरण मात्र थिएन, यसको अन्तर्य दूरगामी अर्थ दिने खालको थियो ।

यस सन्देशमार्फत चीनले अब आफू विकासशील मुलुकको नेताबाट सम्पन्न गौरवशाली चीन भएको संकेत गर्नु, सोभियत संघको विखण्डनपश्चात् एकलध्रुवीय विश्वलाई चुनौती दिने क्षमता प्रदर्शन गर्नु अनि क्षेत्रीय र विश्वव्यापी नेतृत्व लिने महत्त्वाकांक्षाको संकेत गर्नु थियो । चीनले आर्थिक, वैज्ञानिक र सामरिक क्षेत्रमा गरेको प्रगतिले साँच्चै यसमा ऊ हकदार हुँदै गएको देखिन्छ । अब ड्रागनले चील, सिंह र मयूरलाई चुनौती दिन थालेको महसुस भएको छ । लुकेको आशय जे भए पनि सी चिनफिङको सन्देश सबै दलहरू र सरकारका लागि प्रेरणादायी हुनुपर्छ । तर, चिनियाँ राष्ट्रपतिको यो सन्देशमा कुनै नवीनता भने देखिँदैन । खुसियालीका लागि विश्व–अभियानले औपचारिकता पाएकै एक दशक भइसकेको छ ।

मानिसहरू कुनै न कुनै सुखको खोजीमा हुन्छन् । त्यो सुख भौतिक वा ऐन्द्रिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक, व्यष्टिनिष्ठ वा वस्तुनिष्ठ हुन सक्छ । सुखप्राप्तिका माध्यमहरू व्यक्तिका अभीष्टअनुरूप असंख्य हुन सक्छन् । देखिने सुखले वा भौतिक समृद्धिले मात्र मानिस खुसी हुन सक्दैन । यसका लागि उसले अन्तरात्मादेखि नै सुख र सन्तोष महसुस गर्न सक्नुपर्छ । गीतामा भगवान् श्रीकृष्णले अन्तःसुखमा योगस्थ हुनेले नै सुख–शान्ति पाउँछ भनेका छन् । स्वामी विवेकानन्दले भनेका छन्, ‘मानिस जति निम्नस्तरको हुन्छ, ऊ इन्द्रियजनित सुखमा उत्ति नै रमाउँछ; तर जो सुसंस्कृत र सुशिक्षित हुन्छ, उसले चिन्तन, दर्शन, कला र विज्ञानमा आनन्द पाउँछ । आध्यात्मिकता त त्योभन्दा पनि उच्च स्तरको विषय हो ।’

धार्मिक शिक्षामा यही आध्यात्मिक सुखको चर्चा बढी गरिन्छ । भौतिक सुख क्षणिक हुन्छ भने उच्चस्तरको आत्मिक सुखले आनन्द र खुसीलाई बढाउँछ । यही सुखको वितरण गर्नुमै राज्यको औचित्य साबित हुन सक्छ । सन् २०११ देखि नै संयुक्त राष्ट्र संघले भुटानले प्रस्ताव गरेको ‘ह्याप्पिनेस इन्डिकेटर’ (खुसीका सूचकहरू) स्विकारेको हो । संयुक्त अरब इमिरेट्सले यसका लागि बर्सेनि ‘वर्ल्ड गभर्नमेन्ट समिट’ गर्दै आएको छ । पछिल्लो पटक दुबईमा सरकारप्रमुखहरूको विश्व सम्मेलन–२०१९ ‘सेपिङ द फ्युचर अफ गभर्नमेन्ट’ भन्ने नाराका साथ सम्पन्न भएको छ । वर्ल्ड ह्याप्पिनेस रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष प्रकाशित गरिन्छ, जसमा कुन देशका जनता कति खुसी छन् भन्ने उल्लेख गरिएको हुन्छ ।

खुसीको खोजी राज्यजत्तिकै पुरानो मानिन्छ । वैदिक कालदेखि शास्त्रीय विचारक र दार्शनिकहरूले राज्य र सरकारको अन्तिम उद्देश्य जनताको अधिकतम सुख हुनुपर्ने तर्क दिँदै आएका थिए । अठारौं शताब्दीको उपयोगितावादको विचारधाराका प्रवर्तक जर्मी बेन्थम, जेएस मिलले ‘अधिकतम मानिसको अधिकतम सुख’ को नारासहित सुखवाद (हेडोनिज्म) को विचार अगाडि ल्याएका थिए । तर, अति व्यक्तिवादी यस वादले परोपकार, उदारता र नैतिकताजस्ता पक्षहरूलाई बेवास्ता गरेकामा आलोचना हुन थाल्यो । विवेकानन्दले भनेका छन्, ‘उपयोगितावादले मानिसको नैतिक सम्बन्धको व्याख्या गर्न सक्दैन ।’ अहिले खुसी मापन गर्ने विभिन्न परिसूचक आधुनिक अध्ययन विधिको अवलम्बन गरेर वर्ल्ड ह्याप्पिनेस रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने गरिन्छ । किन खुसी र सुखलाई विश्वभरका सरकारहरूले यति बढी महत्त्व दिन थालेका हुन् ? किन यो ‘ग्लोबल एजेन्डा’ बन्दै छ ? मुख्यतः तीन पक्षबाट यसलाई उच्च प्राथमिकता दिन थालिएको देखिन्छ ।

पहिलो, आर्थिक विकासले मात्र खुसीको अनुभूति दिँदो रहेनछ । कैयौं धनी देशका मानिसहरू खुसी देखिँदैनन् र विश्वका धनाढ्यहरू खुसी र शान्तिका लागि भौंतारिएका समेत देखिन्छन् । पैसा धनीहरूका लागि कम महत्त्वको हुन्छ । रोटीको प्राप्ति मात्र खुसी हुन सक्दैन । आन्तरिक सुख र खुसी व्यक्तिको अनुभूतिमा खोज्नुपर्छ जसलाई बजारका वस्तुहरूले भन्दा बजारमूल्य नहुने सुरक्षा, स्वच्छ वातावरण, फुर्सद र सम्बन्धले बढाउँछ । दोस्रो, मनोवैज्ञानिक अनुसन्धानले यसलाई मापन गर्न सम्भव भएको देखाएको छ । तेस्रो, खुसी र सुख प्रत्याभूति गर्न प्रभावकारी नीतिगत औजारहरू उपलब्ध छन् । त्यसैले कुल राष्ट्रिय उत्पादन (जीडीपी) भन्दा कुल राष्ट्रिय खुसी (जीएनएच) बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनी विश्वव्यापी रूपमा स्विकारिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघले भुटानको प्रस्तावमा विश्वभर खुसीको प्रवर्द्धन गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि प्रत्येक देशले यस अभियानमा अगुवा बन्न विभिन्न नीतिगत, संस्थागत र रणनीतिक कदमहरू अवलम्बन गरिरहेका छन् । यसको मापन गर्न छवटा पक्ष छन्— कुल राष्ट्रिय उत्पादन, सामाजिक समर्थन, स्वस्थ औसत आयु, जीवन चयनको स्वतन्त्रता, उदारता र विश्वास । यी पक्षमा शून्यदेखि दससम्मको प्राप्तांकका आधारमा कुन देशका जनता कति खुसी छन्, तुलनात्मक क्रममा देखाउने गरिएको छ । विभिन्न देशले यसका लागि अनुकरणीय प्रबन्धहरू गर्न थालेका छन् । भुटानले यसका चार खम्बाको रूपमा समन्यायिक विकास, संस्कृतिको संरक्षण, वातावरण संरक्षण र सुशासनलाई घोषणा गरेको छ । यसका लागि ‘जीएनएच कमिसन’ को स्थापना गरी नीतिगत व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

बेलायतले १० क्षेत्र र ४१ क्रियाकलाप यसका लागि निर्धारण गरेको छ । यूएईले ‘मिनिस्ट्री अफ ह्याप्पिनेस’, ‘मिनिस्ट्री अफ फ्युचर’ र ‘मिनिस्ट्री अफ टोलरेन्स’ गठन गरेको छ । सरकारका सेवाहरूवाट सेवाग्राहीहरू कति खुसी छन्, मापन गर्न ‘ह्याप्पिनेस मिटर’ को व्यवस्था गरिएको उदाहरणीय छ । बालबालिकाका लागि ‘ह्याप्पी स्कुल’ को अवधारणा ल्याइएको देखिन्छ । ओईसीडीले आफ्ना सदस्यहरूका लागि ‘हाउ इज लाइफ’ भन्ने कार्यक्रम र बजेटको संरचना लागू गरेको छ जसमा व्यष्टिनिष्ठ र वस्तुनिष्ठ सुखका सूचकहरूमा ध्यान दिनुपर्ने मार्गदर्शन छ । वेल्सले ‘फ्युचर जनरेसन कमिसन’ गठन गरेको छ भने, इक्वेडरमा छुट्टै विभाग र बेलायतमा छुट्टै एजेन्सी (ह्वाट वर्क्स सेन्टर) गठन गरिएका छन् । यी केही उदाहरण मात्र हुन्, विश्वभर नै यस्ता संस्था गठन गर्ने होड चलेको छ ।

नेपालले पनि पन्ध्रौं योजनामा दीर्घकालीन सोचका रूपमा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ उल्लेख गरेको छ । यसका लक्ष्यमा परिष्कृत र मर्यादित जीवन; सुरक्षित, सभ्य र न्यायपूर्ण समाज; स्वस्थ र सन्तुलित पर्यावरण; सुशासन; सबल लोकतन्त्र; राष्ट्रिय एकता; सुरक्षा र सम्मान निर्धारण गरिएका छन् । यसको कार्यान्वयन तीन चरणमा बाँडेर पहिलो चरणमा यसका आधार तयार पार्ने, दोस्रो चरणमा यसका सूचकहरूमा तीव्र प्रगति हासिल गर्ने र तेस्रो चरणमा यसमा दिगोपन हासिल गर्दै समन्यायिक वितरण गर्ने भनिएको छ । दीर्घकालीन रणनीति, विभिन्न सूचक तथा प्रमुख लक्ष्यहरू हेर्दा आर्थिक वृद्धि र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा जोड दिइएको छ । तर खुसीलाई निर्धारण गर्ने व्यष्टिनिष्ठ आधारहरूमा ध्यान पुगेको छैन । खुसी बढ्छ वा घट्छ, यो सकारात्मक र नकारात्मक संवेगमा निर्भर हुन्छ । यसलाई प्रवर्द्धन गर्ने छुट्टै जिम्मेवारी भएको संगठनात्मक संरचना पनि छैन न त बजेट, कार्यक्रम निर्माणमा अवलम्बन गर्नुपर्ने खुसी र सुखका सूचकहरू नै निर्धारण भएका छन् ।

नेपाली कति खुसी छन् ?

वर्ल्ड ह्याप्पिनेस रिपोर्ट–२०२१ हालै सार्वजनिक भएको छ । १४९ देशको सर्वेक्षण गरिएको भनिएको यस प्रतिवेदनमा नेपालको स्थिति निराशाजनक भने छैन । यसअनुसार ‘शून्य’ पाउने देश सबभन्दा दुःखी र ‘दस’ अंक पाउने सबभन्दा खुसी र सुखी मानिन्छन् । सबभन्दा खुसी देश फिनल्यान्ड देखिएको छ र यसपछि पाँचौं क्रमसम्म पर्नेमा डेनमार्क, स्विटजरल्यान्ड, आइसल्यान्ड र नेदरल्यान्ड्स छन् । नेपाल ५.२६ प्राप्तांकसहित ८७ औं स्थानमा छ ।

सार्कमा भुटानबाहेक सबै देशभन्दा नेपालको स्थिति राम्रो देखिएको छ । यस वर्ष भुटान सर्वेक्षण गरिएका देशमा नपरेकाले तुलना गर्न सकिएन, तर गत वर्षसम्म नेपालभन्दा राम्रो स्थितिमा थियो । माल्दिभ्स ८९, बंगलादेश १०१, पाकिस्तान १०५, श्रीलंका १२९, भारत १४९ र अफगानिस्तान १४९ औं स्थानमा छन् । आन्तरिक युद्धमा फसेको अफगानिस्तान विश्वकै सबभन्दा दुःखी देशमा परेको छ । नेपालले खुसी मान्नुपर्ने अर्को कुरा भनेको स्थितिमा लगातार सुधार हुनु हो । सन् २०१३ मा नेपाल १३५ औं स्थानमा रहेकामा सन् २०२१ मा ८७ औं स्थानमा रहनुलाई सन्तोषजनक नै मान्नुपर्छ ।

नेपालीका लागि आश्चर्यलाग्दो के छ भने, सुशासनका अन्य प्रतिवेदनमा नराम्रो स्थिति देखिँदा पनि, आर्थिक विकासका सूचकहरूमा खास प्रगति हुन नसकेको अवस्थामा समेत हामी सार्कमै बढी खुसी किन छौं ? हामी पूर्वीय दर्शनको प्रभावले बढी अध्यात्मवादी भएर हो वा भाग्यवादी भएर ? हाम्रो प्रयास राम्रो भएर हो वा सार्कका अन्य देशमा अव्यवस्थाका कारण ? साँच्चै विश्लेषणको विषय भएको छ । एउटा सकारात्मक पक्ष के छ भने, अन्य केही प्रतिवेदनमा पनि नेपाल सार्कमा अगाडि छ । ‘वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट’ ले कानुनको शासनमा विभिन्न देशको स्थिति देखाउने गर्छ ।

यसको सन् २०२० को प्रतिवेदनमा ६१ औं स्थानमा परेर नेपाल सार्कका देशहरूमध्ये राम्रो देखिएको छ । अर्को ‘ह्याप्पी प्लानेट इन्डेक्स’ को २०२० को प्रतिवेदनमा नेपाल ४२ औं स्थानमा छ जुन निकै सन्तोषजनक मान्न सकिन्छ । सार्कका अन्य मुलुकहरूमा आतंकवाद र अशान्ति नेपालमा भन्दा बढी नै छ । नेपालमा बृहत् शान्ति सम्झौतापछि स्थितिमा निकै सुधार आएको मान्नैपर्छ । हामीले अपनाएको राजनीतिक व्यवस्था पनि यसका लागि पक्कै सहयोगी भयो होला ।

खुसी यस्तो भावना हो जसले अन्तरात्मादेखि नै सुख र हर्षको अनुभूति गराउँछ । त्यसैले यसको मूल्यांकन गर्ने विधि पनि बढी जटिल हुने गर्छ । हिजो राति राम्रोसँग निदाउनुभयो, हिजो कति पटक हाँस्नुभयो भन्नेजस्ता मनोविज्ञानका विधिहरू पनि प्रयोग गरेर खुसीको मापन गरिन्छ । सन् २०१८ को दुबई सम्मेलनमा भुटानका मन्त्रीले आफूलाई अति विलासी होटलमा राखिएकाले रातभर सुत्न नसकेको बताएका थिए । अहिले संसारभर शक्तिको होडमा विश्वभर प्रभुत्व जमाउने गलत अभ्यास भइरहेको छ । यसबाट ती देशका नागरिकहरू नै खुसी र सुखी हुन सकेका छैनन् । भौतिक प्रगति, बाह्य तडकभडक, शक्तिको तामसले वास्तविक खुसी दिन सक्दैन भनी ती देशहरूले बुझ्न जरुरी छ । धनी देशहरूको संगठन ‘ग्रुप अफ सेभेन’ को कुनै पनि देश वर्ल्ड ह्याप्पिनेस रिपोर्टको पाँचौं क्रमसम्म पनि नपर्नु यसको उदाहरण हो ।

नेपालले पनि यसमा अझ सुधार गर्न अन्य देशले प्रयोग गरेका नीतिगत र संरचनागत व्यवस्थाबाट सिक्नुपर्छ । खुसीको प्रवर्द्धन गर्न छुट्टै संरचना बनाउन अति आवश्यक छ ताकि सबै निकायमा जनताको खुसी र सुख बढाउने कार्यक्रमहरूलाई प्रवाहीकरण गर्न सकियोस् । नेपालका नीतिनिर्माताहरूले यस्तो वातावरण बनाइदिनुपर्‍यो, जसका कारण शान्त निद्रा र कोलाहलमुक्त दैनिकी सम्भव होस् । आखिर राज्य र सरकार यसैका लागि अस्तित्वमा आएका त हुन् !

प्रकाशित : श्रावण ५, २०७८ ०७:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×