देउवालाई विरासत बनाउने अवसर- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

देउवालाई विरासत बनाउने अवसर

राजनीतिक स्थिरता, प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व र विकासको उदाहरण दिँदा अक्सर नाम लिइने सिंगापुर संस्थापक प्रधानमन्त्री ली क्वान यिउका कारण मात्र बनेको होइन । उनको सपना साकार बनाउन उनका पछाडि एउटा अब्बल टिम थियो । 
अंगराज तिमिल्सिना

ज्योतिषीले सातचोटि प्रधानमन्त्री बन्ने भनेका कारण शेरबहादुर देउवा सामाजिक सञ्जालको ‘ट्रोल’ मा परे, तर पाँच–पाँचचोटि कुनै देशको प्रधानमन्त्री बन्न ज्योतिष विद्या वा भाग्य मात्रको करामतले पुग्दैन ।

देउवाले कांग्रेसको विद्यार्थी संगठनको एउटा कार्यक्रममा रिसाएर भनेका थिए, ‘ठूला कुरा गर्ने ? सक्छौ भने चार–चारचोटि प्रधानमन्त्री भएर देखाऔ ।’ प्रधानमन्त्रीमा देउवाको पाँचौं इनिङ आफ्नो प्रगाढ इच्छाभन्दा ज्यादा समय, परिस्थिति, नागरिक आन्दोलन, प्रचण्ड र माधव नेपाललगायतको संघर्ष अनि निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पटकपटकको असंवैधानिक संसद् विघटनका कारण सुरु भएको छ ।

तीन वर्षपहिले जति ठूलो आशा र अपेक्षाका साथ झन्डै दुईतिहाइको ओलीको सत्तारोहणलाई हेरिएको थियो, त्यत्तिकै अपेक्षा देउवाको सत्तारोहणबाट पक्कै छैन । तर विधिको शासनलाई कायम राख्छन् कि राख्दैनन्, ओलीले संविधान र संवैधानिक संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउन गरेका कुरालाई सच्याउन सक्छन् कि सक्दैनन् र समग्रमा शासन सञ्चालन गर्दा ओलीले गरेका धेरै गल्ती दोहोरिन्छन् कि दोहोरिँदैनन् भन्नेमा देउवाको सफलता निर्भर गर्नेछ ।

नेपालको धेरै जनसंख्यालाई पुग्ने खोप उपलब्ध गराउनु, नाजुक अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्नु, ओलीजस्तो शक्तिशाली प्रतिपक्षको सामना गर्नु, पक्षपाती भनेर आरोपित राष्ट्रपतिसँग सहकार्य गर्नु, वैदेशिक सम्बन्धलाई सन्तुलनमा ल्याउनु देउवाका मुख्य चुनौती हुन् । नेपालमा राजनीतिक संक्रमणका अलावा कोरोनाको स्वास्थ्य, मानवीय र आर्थिक संकट जस्ताको तस्तै छ । छिमेकी भारतमा अबको एक–दुई महिनामै कोरोनाको तेस्रो लहर आउने आकलन गरिएको छ । आर्थिक पुनरुत्थान गर्न नसकिए देशमा राजनीतिक संक्रमणसँगै आर्थिक संकट गहिरिँदै जानेछ ।

गत तीन वर्षमा राज्यका सबै संस्था र संरचनाहरूमा राजनीतीकरण बढेको, कानुनी र संवैधानिक निकायहरू राजनीतिक कार्यकर्ता र आफ्नो मान्छे भर्ती केन्द्र बनेका र नेपालमा भ्रष्टाचार संस्थागत भएको भन्ने चौतर्फी आरोपको अवस्थामा देउवालाई आफ्नो सरकार ओलीको भन्दा फरक छ भन्ने देखाउने चुनौती छ ।

ओली सुरुमा पूरै चीनतिर र पछि १८० डिग्रीको फन्को मारेर भारततिर आवश्यकताभन्दा बढी ढल्केकाले समग्रमा देशको हितभन्दा सत्तास्वार्थलाई ध्यानमा राखेर छिमेकीसँग निकटता बढाउने काम गरिएको आरोप छ । विभिन्न देशका कूटनीतिक निकायका प्रमुखहरूसँग बैठक र वार्ता गरी विश्वासमा लिने, खोप आयातमा सहजीकरणका लागि अनुरोध गर्ने अनि विशेष गरी भारतलाई नेपालको नयाँ सरकार र सबै दलसँग सहकार्य गर्दा दीर्घकालीन हित हुन्छ र नेपाल नजिकको छिमेकीका नाताले भारतका मुख्य चासोहरूका विषयमा संवेदनशील छ भन्ने सन्देश दिन जरुरी छ । भारतले नेपालको नयाँ राजनीतिक परिस्थितिअनुसार व्यक्ति होइन कि नीतिमा आधारित सम्बन्ध बनाउँदा र नेपालको संविधान र लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता जनाउन आवश्यक छ । देउवा र भारतबीच खुला र पारस्परिक मान्यतामा आधारित वार्ता र छलफल हुन जरुरी छ ।

शासन चलाउने तौरतरिकाका दृष्टिले ओलीको शासनभन्दा देउवाको शासन फरक छ भन्ने देखिएन भने देउवाको ‘लिगेसी’ पनि ओलीको जस्तै देखिने खतरा छ । ‘देउवालाई चार–चारचोटि प्रधानमन्त्री देखेकै हो, पाँचौंचोटि बनेर के नै नयाँ होला र, मान्छे तिनै हुन्’ भन्नेहरू प्रशस्त छन् । हुन पनि यथार्थ के हो भने, नेपालको युवा पिँढी नेपालको समाज, राजनीति, अर्थतन्त्र र शासन विधिमा आमूल परिवर्तन आओस् भनेर २०४६ र २०६२–६३ मा १६ वर्षको अन्तरालमा दुई–दुईवटा ठूला आन्दोलनमा होमियो । जनआन्दोलन–२ पछिको एक दशकभन्दा बढी समय नेपालले संविधान बनाउन र माओवादीलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनमा खर्च गरे पनि संविधान जारी भएपछिको आम चुनावमार्फत जनताले एमाले र माओवादीको गठबन्धनलाई स्थिरता, विकास र सुशासनका लागि झन्डै दुईतिहाइको बहुमत दिएर ओलीलाई सत्तामा पुर्‍याएका थिए ।

तर नेपालको राजनीतिक अस्थिरता, सत्ता र शक्तिमाथि केन्द्रित राजनीतिलाई हेर्दा लोकतन्त्रमा समेत कुनै तात्त्विक फरक आएको देखिएन । व्यवस्था परिवर्तन भए पनि राजनीतिक चरित्र र पात्र उस्तै देखिए । समाजको विकास र समुन्नति भनेकै हरेक राजनीतिक पिँढीले इँटा थप्दै जानु हो । राजनीतिक संस्कार चरित्र, चिन्तन, सोच र कार्यशैलीमा रूपान्तरण हुन सकेन भने उन्नत संविधान वा व्यवस्थाले मात्र नहुने देखायो । पुरानो राजनीतिक संस्कार यस्तो जकडिएको छ, सत्तामा जो गए पनि राजनीतिक संस्कार र चरित्र एउटै देखिने खतरा छ । यतिसम्म कि, प्रगतिशील र अग्रगामी मानिने तेस्रो पुस्ता वा युवा पुस्ताको नेतृत्वसमेत त्यही पुरानो पुस्ताको संस्कारबाट दीक्षित छ । मुख्य पार्टीहरूको युवा नेतृत्वले नयाँ सोच र सुशासनको विचारबाट निर्देशित हुनुभन्दा बढी पुरानो पुस्तासँगको राजनीतिक सौदाबाजी वा लेनदेनमा आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित देखेको छ ।

विगत तीन वर्षको शासनका कुरा गर्दा, अध्यादेश ल्याएर देश चलाउने अनि संवैधानिक निकायहरूमा आफ्नै मान्छे भर्ने मात्रै काम भएन, मन्त्री पदहरूसमेत पुरस्कारस्वरूप बाँडिए । प्रधानमन्त्री एक जना ‘अब्बल, अनुभवी र सर्वज्ञानी’ भएपछि अर्थदेखि परराष्ट्रसम्म, वनदेखि सञ्चारसम्म जसलाई मन्त्री बनाए पनि हुन्छ भन्नेजस्तो गरियो । अर्को कुरा, ओलीले १८ पटक मन्त्रिमण्डल विस्तार गरे । गत तीन वर्षमा राजनीतिक स्थिरताको परिभाषा नै बदलियो— प्रधानमन्त्री स्थिर, मन्त्रिमण्डल अस्थिर । तीन वर्षमै १७–१८ चोटि फेरिएका मन्त्रीहरूको संख्या नै ५९–६० पुगेको थियो ।

सुशासनका कुरा गर्दा, देउवा सरकारले ओली सरकारले विधि मिचेर गरेका असंवैधानिक कामहरू सच्याउन सके संविधान, कानुनी राज्य र लोकतन्त्रप्रति जनताको भरोसा बढ्ने छ । व्यक्तिगत हित र शक्ति सञ्चयका लागि गत पुसयता गरिएका सबै नीतिगत निर्णय र राजनीतिक नियुक्तिहरू बदर गर्नुपर्ने, संसद् छलेर लोकतन्त्र कमजोर बनाउन ल्याइएका सबै अध्यादेश खारेज गर्नुपर्ने, संसदीय सुनुवाइ नभएका संवैधानिक निकायका नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने माग धेरै लोकतन्त्रवादीको छ । ठीक त्यसरी नै भ्रष्टाचारका सबै चर्चित काण्डहरूमाथि छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय समिति बनाउने हो भने यसले नयाँ सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता बढाउनेछ ।

देउवा सरकारको सेवा प्रवाहलाई पनि जनताले विगतको ओली सरकारसँग तुलना गर्नेछन् । अहिलेको जल्दोबल्दो समस्या भनेकै कोभिडको खोप धेरैभन्दा धेरै जनसंख्यालाई उपलब्ध गराएर स्वास्थ्य, मानवीय र आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गर्ने हो । बेलायत, अमेरिका, चीन, भारत र अरू देशसँगसमेत कूटनीतिक, व्यापारिक र सबै ‘च्यानल’ प्रयोग गरेर कम्तीमा पनि २ करोड खोप ६ महिनाभित्र उपलब्ध गराउन जरुरी छ । केही खोपको खरिद प्रक्रिया ओली सरकारले सुरु गरेको छ तर खोप उपलब्ध गराउने प्रक्रियालाई देउवा सरकारले एक नम्बर प्राथमिकतामा राखेर तत्काल कार्यान्वयनमा लानुपर्छ । देउवाको सकारात्मक अन्तर्राष्ट्रिय छवि खोप आयात गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता लागि पनि सहयोगी हुन सक्छ ।

देशको बजेट वैधानिक बाटोबाट नभई संसद्लाई छलेर ल्याइएको भन्ने अदालतको फैसलाको पृष्ठभूमिमा वर्तमान बजेटको कार्यान्वयनको अवस्था के हुने, नयाँ बजेट आयो भने संसद्मा पास हुने संख्या पुग्ने कि नपुग्ने भन्ने चुनौती पनि छ । सरकार फेरियो भने अक्सर नयाँ सरकारले गठबन्धनका पार्टीहरूको न्यूनतम साझा कार्यक्रमअनुसारको बजेट आउने गर्छ तर घोषणा गरिसकिएका कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्ने र पूर्ण बजेट ल्याउदा संसद्बाट पास नहुने अवस्था आयो भने समस्या झन् बल्झिन सक्छ । नयाँ सरकारले कम्तीमा यो गठबन्धन सत्ता र शक्तिको ‘सेयर’ का लागि मात्र नभएर साझा नीति र कार्यक्रमप्रति अडिग छ भन्ने सन्देश दिन यो गठबन्धनले आफ्नो साझा न्यूनतम नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न जरुरी छ भने कोरोनाका कारण थला परेको देशको अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था बुझ्न एउटा गतिलो विश्लेषण र अनुसन्धान गरेर ‘ह्वाइट पेपर’ पनि जारी गर्दा राम्रो हुन्छ । विश्वासको मत प्राप्त भयो भने गठबन्धन र सबैको सुझाव र सल्लाहलाई समेटेर थला परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न तत्काल राहत दिनुपर्ने अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरूलाई लक्षित गरेर नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

ओली र देउवाको व्यक्तित्व र नेतृत्व शैलीका तुलना गर्ने हो भने, ओलीको सरकार उनको वाक्पटुता र केन्द्रीकृत शासकीय शैलीमा चलेको थियो, जुन कुरा सुरुमा सहयोगी तर पछि अभिशापजस्तो बन्यो । देउवा वाक्पटुता वा सैद्धान्तिक बहसमा पोख्त भनेर चिनिँदैनन् । जीवनको उत्तरार्द्धमा पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवा अनुभवी र वरिष्ठ नेता हुन् जसको देशभित्रका पार्टीहरू र वैदेशिक शक्तिहरूलाई सन्तुलनमा राख्न सक्ने क्षमता छ । देउवा अडान लिनुपर्ने ठाउँमा अडान लिने तर आवश्यकताअनुसार लचकता पनि अपनाउन सक्ने नेता हुन् । नीति र रणनीतिमा आफूले अभिभावकीय र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने तर कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिमण्डल, सल्लाहकार समूह, नीतिकार र कूटनीतिज्ञको अब्बल ‘टिम’ बनाउन सके भने देउवालाई राम्रो ‘लिगेसी’ छोडेर जाने अवसर छ ।

राजनीतिक स्थिरता, प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व र विकासको उदाहरण दिँदा अक्सर सिंगापुरको नाम लिने गरिन्छ, तर सिंगापुरका संस्थापक प्रधानमन्त्री ली क्वान यिउका कारण मात्र सिंगापुर बनेको होइन । उनको सपना साकार बनाउन उनका पछाडि एउटा अब्बल टिम थियो । तसर्थ देउवाको शासनकालमा कस्तो टिम आउने हो हेर्न बाँकी छ, तर नयाँ सरकारको काम गर्ने तरिका र सोचमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ । शासन गर्न युवा मात्रै आउनुपर्छ भन्ने छैन, तर देशको ज्येष्ठ राजनीतिक पुस्ताले युवाको ‘एस्पाइरेसन’ नबुझ्ने अनि प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रका लागि दिएको योगदान नै आफ्नो देश चलाउने अधिकार हो भन्ने सोच नेपालको सुशासनको बाधक देखिन्छ । सरकारमा बस्नु भनेको आफू शक्तिशाली हुनु होइन कि राज्यशक्तिको प्रयोग जनताको सेवाका लागि हो भन्ने सोच बलियो नभएसम्म लोकतन्त्र बलियो हुँदैन । अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति फ्रान्कलिन डी रुजवेल्टको भनाइ थियो, ‘देशको भविष्य तिनै ज्ञानी राजनीतिज्ञहरूमा भर पर्छ जसले देशका जनता राजनीति होइन देशको सरकार कसरी चलिरहेको छ भन्ने चासो राख्छन् भनी बुझ्न सक्छन् ।’

नोट : उपर्युक्त विचारसँग लेखकसम्बद्ध संस्थाको कुनै सम्बन्ध छैन ।

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७८ ०८:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपालको विकासका ‘फल्ट लाइन्स’

पुलको संरचनालाई कमजोर पार्ने वा भत्काउने देखेर करिब तीन महिनाअघि भारतको बिहार राज्यले कुनै पुलभन्दा माथि र तल ५०० मिटरसम्म खोला–नदीबाट बालुवा निकाल्न नपाइने नीति ल्याएको छ ।
अंगराज तिमिल्सिना

नयाँ बजेटको ‘खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ’ भन्ने निर्णय विवादमा पर्‍यो । आवश्यक अध्ययन र गृहकार्य, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड एवं कानुनी प्रबन्धबिना हचुवाका भरमा बजेटमा यस्ता कार्यक्रमहरू राखिँदा विवाद आउँछ नै ।

ढुंगा, गिट्टी, बालुवामा प्रतिपक्षले राजनीति गर्न खोजेको आरोप सत्ता पक्षले लगाएको छ भने, विपक्षी गठबन्धनले नेपालको तराई क्षेत्रलाई मरुभूमीकरण गर्ने यो निर्णय सत्ता टिकाउनका लागि कसैलाई रिझाउने र राष्ट्रिय स्रोतलाई निहित स्वार्थका लागि दुरुपयोग गर्ने राष्ट्रहितविरोधी निर्णय भएकाले फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेको छ ।

सरसर्ती हेर्दा ढुंगा, गिट्टी, बालुवामा वा चुरे क्षेत्रका बारेमा विवाद देखिए पनि यसले वास्तवमै नेपालको वर्तमान विकास मोडलमा रहेका ‘फल्ट लाइन्स’ (मुख्य कमजोरी र विकृतिहरू) लाई उजागर गरिदिएको छ ।

नेपालको विकासको पहिलो ‘फल्ट लाइन’ हो— कुनै पनि नीति र निर्णयको दूरगामी प्रभाव होइन, त्यसको क्षणिक स्वार्थ वा फाइदा मात्रै हेर्नु । जस्तो कि, कोरोना आउनुभन्दा पहिलेका बजेटहरूमा ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा साकार पार्न दुई अंकको महत्त्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिदरको रटान दिइयो । तर न नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन अर्थात् उद्योग र उत्पादनलाई विस्तार गरेर आर्थिक वृद्धिदरलाई दिगो बनाउने प्रभावकारी कार्यक्रमहरू ल्याइए, न त वृद्धिदरको ‘क्वान्टिटी’ (मात्रा) होइन, यसको ‘क्वालिटी’ (जस्तो कि, समग्रमा जनताको जीवनस्तरमा कस्तो परिवर्तन आउने वा हाम्रो पर्यावरणमा कस्तो प्रभाव पर्ने) भन्ने गहन बहस नै गरियो ।

जलवायु र वातावरणीय परिवर्तन नेपालको दिगो विकासका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ । यसलाई नीति र कार्यक्रमहरूले गम्भीरतासाथ लिन नसके नेपालको विकास दीर्घकालीन रूपले ‘हिँड्दै छ, पाइला मेट्दै छ’ भनेजस्तो हुन सक्छ । नेपाल जलवायु परिवर्तनको खतरामा विश्वमा चौथो, भूकम्पको खतरामा नवौं र सबै खाले प्राकृतिक विपत्तिको खतरामा बीसौं स्थानमा पर्छ । जलवायु र वातावरणीय परिवर्तनको खतरालाई कम गर्न गरिएको तयारीका आधारमा १८१ देशलाई तुलना गर्ने आँकडामा नेपाल १२८ औं स्थानमा पर्छ ।

विभिन्न राजनीतिक, भौगोलिक र सामाजिक कारणले गर्दा बाढी–पहिरो र खडेरीमा वृद्धि, हिउँदमा पानीको अभाव, जंगल र जैविक क्षेत्रको क्षय, कृषिको उत्पादकत्वमा ह्रास, सहरीकरण व्यवस्थापनमा थप चुनौती, मलेरिया, डेंगी, इन्सेफलाइटिस आदि रोग तराई–मधेसमा बढ्ने नै भए, तर पहाडमा समेत फैलिने खतराका साथै यी सबैको असर समाजका गरिब, पिछडिएका र सीमान्तकृतलाई बढी पर्ने देखिन्छ ।

जलवायु परिवर्तनको मुद्दा एउटा देशको मात्र होइन, सबै देशले आ–आफ्ना तर्फबाट जिम्मेवारी निर्वाह गर्न जरुरी छ । तर नेपालका पहाड र चुरे क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभावको वास्तै नगरी जथाभावी बनाइएका सडक, सिँचाइ, बिजुली आदि पूर्वाधारका परियोजना तथा जथाभावी सञ्चालनमा आएका ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उद्योगले बाढी–पहिरो र अरू प्राकृतिक संकट बढाइरहेका छन् ।

विस्तृत अध्ययनबिना खालि बजेट घाटा घटाउने नाममा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने निर्णय दिगो विकास र देशको दीर्घकालीन हितमा हुन सक्दैन । उसै पनि नयाँ बजेटको निर्णय सत्ता जोगाउन जोडिएको भन्ने आरोप पनि छ । बनेका वा बन्दै गरेका पुलहरूको संरचनालाई कमजोर पार्ने वा भत्काउने देखेर करिब तीन महिनाअघि भारतको बिहार राज्यले कुनै पुलभन्दा माथि र तल ५०० मिटरसम्म नदी र खोलाबाट बालुवा निकाल्न नपाइने नीति ल्याएको छ ।

चुरे विनाशको सुरुआत चारकोसे झाडी हुँदै भएको देखिन्छ । पहिले राणाकालदेखि पञ्चायतकालसम्म र पछि प्रजातान्त्रिक कालमा समेत नेपालको काठ कानुनी र गैरकानुनी रूपमा भारत पठाउन चारकोसे झाडीको विनाश गरियो । राणाकालमा नेपालको काठ भारतको रेल सञ्जाल विस्तार गर्न प्रयोग गरिएको र राणाहरूले यसैबाट आफ्नो सम्पत्ति थपेको भनिन्छ । पञ्चायती व्यवस्थालाई जनमतसंग्रहमा जिताउन भारततिर काठको निकासी खुलेआम गराइएका धेरै उदाहरण छन् । पञ्चायती व्यवस्थापछि अहिलेसम्म काठको तस्करी मात्रै भएन, ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको तस्करी गर्ने क्रम पनि जारी छ ।

सरकारको निर्णयको बचाउ गर्नेहरूले धेरै देशले आफूसँग भएको प्राकृतिक, औद्योगिक, कृषिजन्य वा पर्यटकीय स्रोतसाधनको निर्यात गरेर देश धनी र जनता सुखी बनाएका छन् भने नेपालले किन ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको निकासी किन नगर्ने भनेको सुनियो । नेपालमा एकताका हिमालयको पानी विश्वभरि बेच्ने कुरा आयो । उक्त उद्योगका लागि ठूलो लगानी कसरी आकर्षण गर्ने, यसको निर्यात बढाउन कस्तो नीति चाहिने आदि पक्षलाई ध्यानै नदिई नेपालको पानी विश्वभरि बेच्ने हल्ला फैलाइएको थियो ।

सन् २०१९ मा ‘लस्ट वल्र्ड’ शीर्षक डकुमेन्ट्री सोसियल मिडियामा चर्चित बनेको थियो । यो डकुमेन्ट्रीको मुख्य विषयवस्तु सिंगापुरमा बेच्नका लागि क्याम्बोडियाका समुद्रछेउछाउ र नदीनालामा भएको बालुवादोहन थियो । सन् २००७ देखि झन्डै १ खर्ब रुपैयाँमा ८० करोड टन बालुवा सिंगापुर पुर्‍याइएको थियो । सिंगापुर त बन्यो, तर क्याम्बोडियाको कानुनी र गैरकानुनी बालुवादोहनले गरिब र सीमान्तकृत जनजीवन अस्तव्यस्त बनायो । पर्यावरणमा आउने ठूलो ह्रासलाई ध्यानमा राखेर इन्डोनेसियाले त सन् २००७ मै सिंगापुरमा हुने बालुवाको निर्यातलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

विश्वमा बालुवा बेचेर धेरै पैसा कमाउने प्रमुख छ देशमा सबै विकसित देश छन् (अमेरिका, नेदरल्यान्ड्स, जर्मनी, बेल्जियम, अस्ट्रेलिया र फ्रान्स), तर त्यहाँ नेपालको जस्तो गैरकानुनी तरिकाले बालुवादोहन गर्ने काम हुँदैन । वातावरणमा पर्ने प्रभावको मूल्यांकन, बालुवा उत्खननमा पारदर्शिता आदिमा कडाइ गरिन्छ । नेपालमा क्रसर र बालुवा उद्योगहरूमा गैरकानुनी धन्दा मात्र हैन, अपराधीकरणसमेत बढेको छ । त्यस्ता उद्योगीहरूले सीडीओदेखि एसपीसम्म चुट्कीका भरमा सरुवा गराउन सक्ने हैसियत राख्ने कुरा यसअघि बाहिर आएकै हुन् । राजनीतिक पार्टीहरूले यिनै उद्योगधन्दाबाट चुनाव खर्च उठाउने गरेको यथार्थ कसैबाट छिपेको छैन ।

नेपालको विकास मोडलको अर्को ‘फल्ट लाइन’ एकआपसमा प्रतिस्पर्धा गर्ने नीतिहरू हुन् । एकातिर सरकारले नदी कटान नियन्त्रणका लागि आगामी बजेटमा ३ अर्ब ९१ करोड र चुरे क्षेत्रको भूक्षय नियन्त्रणका लागि १ अर्ब ५३ करोड छुट्याएको छ, तर त्यही बजेटमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्ने पनि भनिएको छ । जबकि, देशको स्रोतसाधनको सही उपयोग गर्ने मनसाय भए चुरे क्षेत्रसहित अरू ठाउँमा वातावरण, त्यो क्षेत्रको जनजीवन र दिगो विकासमा पर्ने असरलाई ध्यानमा राखेर ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको निर्यात गर्ने सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ र तदनुरूप दीर्घकालीन योजना बनाइनेछ भन्नुपथ्र्यो ।

बजेटको यो घोषणा चुरेसँग किन जोडियो भने, बिहारले खोला–नदीबाट बालुवा निकाल्न रोकेको पृष्ठभूमिमा यो निर्णयले चुरे संरक्षणलाई प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने चिन्ता धेरैमा देखियो । ३६ जिल्लामा फैलिएको चुरे क्षेत्रमा १६४ भन्दा बढी नदी छन् । विश्वको कान्छो पर्वत शृंखला मानिने चुरे भूक्षयीकरण, बाढी–पहिरो, पानी अभाव, वन फँडानी आदिका कारण विश्वकै जैविक र पर्यावरणीय दृष्टिले जोखिममा रहेको क्षेत्रमा पर्छ ।

अर्को परस्पर विरोधी कुरा के भने, ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको अभावले राष्ट्रिय गौरव लगायतका धेरै परियोजना प्रभावित भएको भनिन्छ । पूर्वाधार निर्माणलाई लक्ष्य राखेर महत्त्वाकांक्षी बजेट ल्याउँदा सडक, रेल, जलविद्युत्, भवन, खानेपानी, सिँचाइ, हवाई मैदान आदिको निर्माणलाई ढुंगा, गिट्टी, बालुवा चाहिन्छ । सबैजसो देश आधारभूत कुरामा आफू आत्मनिर्भर भएपछि मात्रै निर्यात गर्छन् । देशभित्रै खाँचो पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा निर्यात गरेर देशभित्रका परियोजनाको लागत बढाउने काम देशको हितमा हुन सक्दैन । कि त देशलाई आवश्यक पर्नेभन्दा धेरै गुणा बढी उत्पादन हुन सक्नुपर्‍यो !

नेपालको विकासमा देखिएको खतरनाक ‘फल्ट लाइन’ (विकृति) डोजरे विकास हो । नेपालमा संघीयता लागू भएपछि स्थानीयस्तरमा दुई वटा ठूला विकृति बढेका छन् । पहिलो, केन्द्रको भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण अर्थात् स्रोतसाधन स्थानीय स्तरमा बढेसँगै अनियमितता र हिनामिना पनि बढेको छ । दोस्रो, तराई–मधेसदेखि पहाडका कुनाकुनासम्म डोजर थपिएका छन् । डोजर र एस्काभेटरमा धेरै बैंकको लगानी छ भने, गाउँपालिका वा नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा सदस्य वा तिनका नातेदारले समेत डोजर किनेका छन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर त हिजो बाटो नभएको ठाउँमा रातारात बाटो बनिसकेको हुन्छ । स्थानीय तहले स्वास्थ्य, शिक्षा र स्थानीय उत्पादनको अभिवृद्धिका लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो, तर सबैभन्दा सजिलो बाटो खन्नमा पैसा खर्च गर्नु भएको छ ।

वातावरणीय प्रभावको अध्ययन, प्राविधिक अध्ययन र तयारीबिना डोजरको प्रयोग हुँदा गुणात्मक सडक बन्ने त कुरै भएन, उल्टै स्थानीय मान्छेले नै बाढी–पहिरोको जोखिम थपिरहेका छन् । पहाडका डाँडाकाँडामा जताततै ‘कृसक्रस’ भएका सडकहरू देख्दा डोजरहरू हाम्रो विकासका प्रतिविम्ब जस्तै बनेका छन् । नेपालमा हरेक वर्ष कच्ची बाटाहरू यसरी थपिँदै गएका छन्, यति धेरै बाटा त स्विटजरल्यान्डका पहाडमा पनि छैनन् । बरु त्यहाँ एउटा राम्रो सडक, एउटा रेलवे वा रोपवे पुर्‍याउने काम गरिएको छ । मैले भुटानका दुर्गमभन्दा दुर्गम ठाउँमा समेत एक–दुई वटा तर कालो र गुणात्मक पिच भएका सडकहरू देखेको छु । गाउँघरमा बाटो पुग्नु राम्रो कुरा हो, तर हामीलाई हजारौं कच्ची बाटा नभई बाह्रै महिना टिकाउ हुने थोरै पक्की बाटाहरू चाहिएका हुन् ।

नेपालको विकासको अर्को ‘फल्ट लाइन’ अव्यवस्थित र द्रुत गतिमा बढिरहेको सहरीकरण हो । नेपाल विश्वका द्रुततर सहरीकरण हुने १० देशमा पर्छ नै, यो मात्रै विश्वमा यस्तो देश हो जहाँ औसत आर्थिक वृद्धिदर सहरीकरणको दरभन्दा कम छ । पक्कै पनि, यो भूमण्डलीकरणको युगमा धेरै जनसंख्यालाई गाउँमै रोकेर राख्न सकिन्छ भन्ने अपेक्षा समय सान्दर्भिक छैन । भनिन्छ, काठमाडौं वरिपरिको १०० किलोमिटर दूरीमा झन्डै नेपालको एकतिहाइ जनसंख्या बस्छ । सहरीकरण धेरै जोडबल गर्दा पनि रोक्न सकिने विषय होइन ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्ग निर्माणले सृजना गरेका अवसरहरू, औलो र अरू रोगविरुद्धको प्रगति, राज्यले सुनियोजित हिसाबले बसाएका वा वनको अवैध फँडानी गरेर अनधिकृत रूपले बसेका बस्तीहरू र माओवादी विद्रोह आदिका कारण सहरको आबादी रफ्तारमा बढ्दा पर्यावरणमा असर पर्ने नै भयो । सहरहरू अव्यवस्थित तरिकाले फैलिँदै जाँदा बढ्दो सहरीकरणले तराई–मधेसका सीमान्तकृत र पहाडबाट तराई–मधेस झर्ने गरिबहरू खोलानाला र बाढी–पहिरोको प्रभाव क्षेत्रतिर धकेलिँदै गए । राजनीतिक आन्दोलनमा तराई–मधेसमा पहिचानको मुद्दा अग्रस्थानमा रह्यो, तर आर्थिक सशक्तीकरण र सामाजिक न्यायका कुरामा त्यहीँका सीमान्तकृतहरूको मुद्दाले प्राथमिकता पाएन ।

नेपालको दिगो विकासको एउटा मुख्य चिन्ता सहरको बसोबास कसरी व्यवस्थित गर्ने, पर्यावरणलाई कसरी बचाउने, गरिब र सीमान्तकृतको सामाजिक न्याय र समानता कसरी सुनिश्चित गर्ने अनि गाउँ र सहरलाई कसरी प्रभावकारी रूपले जोड्ने भन्ने हो । सहरले अवसर दिन्छ, तर गाउँले दिने उत्पादनका स्रोतसाधनलाई समग्र विकास होइन केवल उपभोगवादका दृष्टिले मात्र हेरियो । पूर्वाधार विकासमा गाउँहरू सहरभन्दा पछि पर्दै गए भने, सहर र गाउँ यातायात र सञ्चारले जोडिन सकेनन् भने सहरीकरण व्यवस्थित हुन नसक्ने त छँदै छ, सहरमा गरिबी, अस्तव्यस्तता र संगठित अपराधको चुनौती पनि थपिँदै जान्छ ।

समग्रमा, सरकारको कुनै पनि निर्णयले शतप्रतिशत जनसंख्यालाई फाइदा पुर्‍याउने भन्ने हुँदैन । बजेटमा राखिएको हरेक कार्यक्रमबाट फाइदा र बेफाइदा पुग्ने समूहहरू (विनर एन्ड लुजर) हुने गर्छन्, तर नीति र कार्यक्रम बनाउनेहरूले क्षणिक स्वार्थलाई हेरेर भावी पुस्तालाई दु:खको ठूलो भारी बोकाउने काम दिगो विकासका दृष्टिले अदूरदर्शी त हो नै, सामाजिक न्यायका दृष्टिले जनतामाथिको राजनीतिक अपराध पनि हो ।

नोट : उपर्युक्त विचारसँग लेखकसम्बद्ध संस्थाको कुनै सम्बन्ध छैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७८ १९:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×