देउवालाई विरासत बनाउने अवसर
ज्योतिषीले सातचोटि प्रधानमन्त्री बन्ने भनेका कारण शेरबहादुर देउवा सामाजिक सञ्जालको ‘ट्रोल’ मा परे, तर पाँच–पाँचचोटि कुनै देशको प्रधानमन्त्री बन्न ज्योतिष विद्या वा भाग्य मात्रको करामतले पुग्दैन ।
देउवाले कांग्रेसको विद्यार्थी संगठनको एउटा कार्यक्रममा रिसाएर भनेका थिए, ‘ठूला कुरा गर्ने ? सक्छौ भने चार–चारचोटि प्रधानमन्त्री भएर देखाऔ ।’ प्रधानमन्त्रीमा देउवाको पाँचौं इनिङ आफ्नो प्रगाढ इच्छाभन्दा ज्यादा समय, परिस्थिति, नागरिक आन्दोलन, प्रचण्ड र माधव नेपाललगायतको संघर्ष अनि निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पटकपटकको असंवैधानिक संसद् विघटनका कारण सुरु भएको छ ।
तीन वर्षपहिले जति ठूलो आशा र अपेक्षाका साथ झन्डै दुईतिहाइको ओलीको सत्तारोहणलाई हेरिएको थियो, त्यत्तिकै अपेक्षा देउवाको सत्तारोहणबाट पक्कै छैन । तर विधिको शासनलाई कायम राख्छन् कि राख्दैनन्, ओलीले संविधान र संवैधानिक संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउन गरेका कुरालाई सच्याउन सक्छन् कि सक्दैनन् र समग्रमा शासन सञ्चालन गर्दा ओलीले गरेका धेरै गल्ती दोहोरिन्छन् कि दोहोरिँदैनन् भन्नेमा देउवाको सफलता निर्भर गर्नेछ ।
नेपालको धेरै जनसंख्यालाई पुग्ने खोप उपलब्ध गराउनु, नाजुक अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्नु, ओलीजस्तो शक्तिशाली प्रतिपक्षको सामना गर्नु, पक्षपाती भनेर आरोपित राष्ट्रपतिसँग सहकार्य गर्नु, वैदेशिक सम्बन्धलाई सन्तुलनमा ल्याउनु देउवाका मुख्य चुनौती हुन् । नेपालमा राजनीतिक संक्रमणका अलावा कोरोनाको स्वास्थ्य, मानवीय र आर्थिक संकट जस्ताको तस्तै छ । छिमेकी भारतमा अबको एक–दुई महिनामै कोरोनाको तेस्रो लहर आउने आकलन गरिएको छ । आर्थिक पुनरुत्थान गर्न नसकिए देशमा राजनीतिक संक्रमणसँगै आर्थिक संकट गहिरिँदै जानेछ ।
गत तीन वर्षमा राज्यका सबै संस्था र संरचनाहरूमा राजनीतीकरण बढेको, कानुनी र संवैधानिक निकायहरू राजनीतिक कार्यकर्ता र आफ्नो मान्छे भर्ती केन्द्र बनेका र नेपालमा भ्रष्टाचार संस्थागत भएको भन्ने चौतर्फी आरोपको अवस्थामा देउवालाई आफ्नो सरकार ओलीको भन्दा फरक छ भन्ने देखाउने चुनौती छ ।
ओली सुरुमा पूरै चीनतिर र पछि १८० डिग्रीको फन्को मारेर भारततिर आवश्यकताभन्दा बढी ढल्केकाले समग्रमा देशको हितभन्दा सत्तास्वार्थलाई ध्यानमा राखेर छिमेकीसँग निकटता बढाउने काम गरिएको आरोप छ । विभिन्न देशका कूटनीतिक निकायका प्रमुखहरूसँग बैठक र वार्ता गरी विश्वासमा लिने, खोप आयातमा सहजीकरणका लागि अनुरोध गर्ने अनि विशेष गरी भारतलाई नेपालको नयाँ सरकार र सबै दलसँग सहकार्य गर्दा दीर्घकालीन हित हुन्छ र नेपाल नजिकको छिमेकीका नाताले भारतका मुख्य चासोहरूका विषयमा संवेदनशील छ भन्ने सन्देश दिन जरुरी छ । भारतले नेपालको नयाँ राजनीतिक परिस्थितिअनुसार व्यक्ति होइन कि नीतिमा आधारित सम्बन्ध बनाउँदा र नेपालको संविधान र लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता जनाउन आवश्यक छ । देउवा र भारतबीच खुला र पारस्परिक मान्यतामा आधारित वार्ता र छलफल हुन जरुरी छ ।
शासन चलाउने तौरतरिकाका दृष्टिले ओलीको शासनभन्दा देउवाको शासन फरक छ भन्ने देखिएन भने देउवाको ‘लिगेसी’ पनि ओलीको जस्तै देखिने खतरा छ । ‘देउवालाई चार–चारचोटि प्रधानमन्त्री देखेकै हो, पाँचौंचोटि बनेर के नै नयाँ होला र, मान्छे तिनै हुन्’ भन्नेहरू प्रशस्त छन् । हुन पनि यथार्थ के हो भने, नेपालको युवा पिँढी नेपालको समाज, राजनीति, अर्थतन्त्र र शासन विधिमा आमूल परिवर्तन आओस् भनेर २०४६ र २०६२–६३ मा १६ वर्षको अन्तरालमा दुई–दुईवटा ठूला आन्दोलनमा होमियो । जनआन्दोलन–२ पछिको एक दशकभन्दा बढी समय नेपालले संविधान बनाउन र माओवादीलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनमा खर्च गरे पनि संविधान जारी भएपछिको आम चुनावमार्फत जनताले एमाले र माओवादीको गठबन्धनलाई स्थिरता, विकास र सुशासनका लागि झन्डै दुईतिहाइको बहुमत दिएर ओलीलाई सत्तामा पुर्याएका थिए ।
तर नेपालको राजनीतिक अस्थिरता, सत्ता र शक्तिमाथि केन्द्रित राजनीतिलाई हेर्दा लोकतन्त्रमा समेत कुनै तात्त्विक फरक आएको देखिएन । व्यवस्था परिवर्तन भए पनि राजनीतिक चरित्र र पात्र उस्तै देखिए । समाजको विकास र समुन्नति भनेकै हरेक राजनीतिक पिँढीले इँटा थप्दै जानु हो । राजनीतिक संस्कार चरित्र, चिन्तन, सोच र कार्यशैलीमा रूपान्तरण हुन सकेन भने उन्नत संविधान वा व्यवस्थाले मात्र नहुने देखायो । पुरानो राजनीतिक संस्कार यस्तो जकडिएको छ, सत्तामा जो गए पनि राजनीतिक संस्कार र चरित्र एउटै देखिने खतरा छ । यतिसम्म कि, प्रगतिशील र अग्रगामी मानिने तेस्रो पुस्ता वा युवा पुस्ताको नेतृत्वसमेत त्यही पुरानो पुस्ताको संस्कारबाट दीक्षित छ । मुख्य पार्टीहरूको युवा नेतृत्वले नयाँ सोच र सुशासनको विचारबाट निर्देशित हुनुभन्दा बढी पुरानो पुस्तासँगको राजनीतिक सौदाबाजी वा लेनदेनमा आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित देखेको छ ।
विगत तीन वर्षको शासनका कुरा गर्दा, अध्यादेश ल्याएर देश चलाउने अनि संवैधानिक निकायहरूमा आफ्नै मान्छे भर्ने मात्रै काम भएन, मन्त्री पदहरूसमेत पुरस्कारस्वरूप बाँडिए । प्रधानमन्त्री एक जना ‘अब्बल, अनुभवी र सर्वज्ञानी’ भएपछि अर्थदेखि परराष्ट्रसम्म, वनदेखि सञ्चारसम्म जसलाई मन्त्री बनाए पनि हुन्छ भन्नेजस्तो गरियो । अर्को कुरा, ओलीले १८ पटक मन्त्रिमण्डल विस्तार गरे । गत तीन वर्षमा राजनीतिक स्थिरताको परिभाषा नै बदलियो— प्रधानमन्त्री स्थिर, मन्त्रिमण्डल अस्थिर । तीन वर्षमै १७–१८ चोटि फेरिएका मन्त्रीहरूको संख्या नै ५९–६० पुगेको थियो ।
सुशासनका कुरा गर्दा, देउवा सरकारले ओली सरकारले विधि मिचेर गरेका असंवैधानिक कामहरू सच्याउन सके संविधान, कानुनी राज्य र लोकतन्त्रप्रति जनताको भरोसा बढ्ने छ । व्यक्तिगत हित र शक्ति सञ्चयका लागि गत पुसयता गरिएका सबै नीतिगत निर्णय र राजनीतिक नियुक्तिहरू बदर गर्नुपर्ने, संसद् छलेर लोकतन्त्र कमजोर बनाउन ल्याइएका सबै अध्यादेश खारेज गर्नुपर्ने, संसदीय सुनुवाइ नभएका संवैधानिक निकायका नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने माग धेरै लोकतन्त्रवादीको छ । ठीक त्यसरी नै भ्रष्टाचारका सबै चर्चित काण्डहरूमाथि छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय समिति बनाउने हो भने यसले नयाँ सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता बढाउनेछ ।
देउवा सरकारको सेवा प्रवाहलाई पनि जनताले विगतको ओली सरकारसँग तुलना गर्नेछन् । अहिलेको जल्दोबल्दो समस्या भनेकै कोभिडको खोप धेरैभन्दा धेरै जनसंख्यालाई उपलब्ध गराएर स्वास्थ्य, मानवीय र आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गर्ने हो । बेलायत, अमेरिका, चीन, भारत र अरू देशसँगसमेत कूटनीतिक, व्यापारिक र सबै ‘च्यानल’ प्रयोग गरेर कम्तीमा पनि २ करोड खोप ६ महिनाभित्र उपलब्ध गराउन जरुरी छ । केही खोपको खरिद प्रक्रिया ओली सरकारले सुरु गरेको छ तर खोप उपलब्ध गराउने प्रक्रियालाई देउवा सरकारले एक नम्बर प्राथमिकतामा राखेर तत्काल कार्यान्वयनमा लानुपर्छ । देउवाको सकारात्मक अन्तर्राष्ट्रिय छवि खोप आयात गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता लागि पनि सहयोगी हुन सक्छ ।
देशको बजेट वैधानिक बाटोबाट नभई संसद्लाई छलेर ल्याइएको भन्ने अदालतको फैसलाको पृष्ठभूमिमा वर्तमान बजेटको कार्यान्वयनको अवस्था के हुने, नयाँ बजेट आयो भने संसद्मा पास हुने संख्या पुग्ने कि नपुग्ने भन्ने चुनौती पनि छ । सरकार फेरियो भने अक्सर नयाँ सरकारले गठबन्धनका पार्टीहरूको न्यूनतम साझा कार्यक्रमअनुसारको बजेट आउने गर्छ तर घोषणा गरिसकिएका कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्ने र पूर्ण बजेट ल्याउदा संसद्बाट पास नहुने अवस्था आयो भने समस्या झन् बल्झिन सक्छ । नयाँ सरकारले कम्तीमा यो गठबन्धन सत्ता र शक्तिको ‘सेयर’ का लागि मात्र नभएर साझा नीति र कार्यक्रमप्रति अडिग छ भन्ने सन्देश दिन यो गठबन्धनले आफ्नो साझा न्यूनतम नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न जरुरी छ भने कोरोनाका कारण थला परेको देशको अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था बुझ्न एउटा गतिलो विश्लेषण र अनुसन्धान गरेर ‘ह्वाइट पेपर’ पनि जारी गर्दा राम्रो हुन्छ । विश्वासको मत प्राप्त भयो भने गठबन्धन र सबैको सुझाव र सल्लाहलाई समेटेर थला परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न तत्काल राहत दिनुपर्ने अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरूलाई लक्षित गरेर नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
ओली र देउवाको व्यक्तित्व र नेतृत्व शैलीका तुलना गर्ने हो भने, ओलीको सरकार उनको वाक्पटुता र केन्द्रीकृत शासकीय शैलीमा चलेको थियो, जुन कुरा सुरुमा सहयोगी तर पछि अभिशापजस्तो बन्यो । देउवा वाक्पटुता वा सैद्धान्तिक बहसमा पोख्त भनेर चिनिँदैनन् । जीवनको उत्तरार्द्धमा पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवा अनुभवी र वरिष्ठ नेता हुन् जसको देशभित्रका पार्टीहरू र वैदेशिक शक्तिहरूलाई सन्तुलनमा राख्न सक्ने क्षमता छ । देउवा अडान लिनुपर्ने ठाउँमा अडान लिने तर आवश्यकताअनुसार लचकता पनि अपनाउन सक्ने नेता हुन् । नीति र रणनीतिमा आफूले अभिभावकीय र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने तर कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिमण्डल, सल्लाहकार समूह, नीतिकार र कूटनीतिज्ञको अब्बल ‘टिम’ बनाउन सके भने देउवालाई राम्रो ‘लिगेसी’ छोडेर जाने अवसर छ ।
राजनीतिक स्थिरता, प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व र विकासको उदाहरण दिँदा अक्सर सिंगापुरको नाम लिने गरिन्छ, तर सिंगापुरका संस्थापक प्रधानमन्त्री ली क्वान यिउका कारण मात्र सिंगापुर बनेको होइन । उनको सपना साकार बनाउन उनका पछाडि एउटा अब्बल टिम थियो । तसर्थ देउवाको शासनकालमा कस्तो टिम आउने हो हेर्न बाँकी छ, तर नयाँ सरकारको काम गर्ने तरिका र सोचमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ । शासन गर्न युवा मात्रै आउनुपर्छ भन्ने छैन, तर देशको ज्येष्ठ राजनीतिक पुस्ताले युवाको ‘एस्पाइरेसन’ नबुझ्ने अनि प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रका लागि दिएको योगदान नै आफ्नो देश चलाउने अधिकार हो भन्ने सोच नेपालको सुशासनको बाधक देखिन्छ । सरकारमा बस्नु भनेको आफू शक्तिशाली हुनु होइन कि राज्यशक्तिको प्रयोग जनताको सेवाका लागि हो भन्ने सोच बलियो नभएसम्म लोकतन्त्र बलियो हुँदैन । अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति फ्रान्कलिन डी रुजवेल्टको भनाइ थियो, ‘देशको भविष्य तिनै ज्ञानी राजनीतिज्ञहरूमा भर पर्छ जसले देशका जनता राजनीति होइन देशको सरकार कसरी चलिरहेको छ भन्ने चासो राख्छन् भनी बुझ्न सक्छन् ।’
नोट : उपर्युक्त विचारसँग लेखकसम्बद्ध संस्थाको कुनै सम्बन्ध छैन ।
प्रकाशित : श्रावण ४, २०७८ ०८:०९
