निर्णयका अवयव- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

निर्णयका अवयव

सम्झना शर्मा

कुनै पनि निर्णय गर्दा सम्भावित परिणामलाई ख्याल गर्नुपर्छ । निर्णयका लागि तोकिएका कानुनी मापदण्ड अवलम्बन नगरी गरिने निर्णयहरू कार्यान्वयन हुनै सक्दैनन् ।

निर्णयकर्तालाई आफ्नो निर्णय सधैं उचित लाग्न सक्ला तर सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरू कतिपय अवस्थामा संस्थागत हितलाई लत्याउँदै व्यक्तिगत स्वार्थ, आसेपासे तथा स्वार्थ समूहहरूको साँगुरो घेराभित्र अल्झिएर ‘उचित समयमा, उचित निर्णय’ गर्न नसकी आफैं फस्ने गरेका छन् । त्यसैले कानुनको पालना गरी स्वार्थ समूहको चंगुलबाट बाहिर निस्किई संस्थागत विकास, सामाजिक हित र जनकल्याणमुखी निर्णयमा सदैव ध्यान दिनुपर्छ ।

कोरोना महामारीकै सन्दर्भ लिऔं । यसले हाम्रो आर्थिक–सामाजिक स्थिति कस्तो बनायो ? मजदुरी गरी पेट पाल्नुपर्नेहरूको हालत के भयो ? संकट व्यवस्थापनमा अहोरात्र खट्ने को–को थिए ? कुन–कुन निकायका कस्ता सुझावहरू प्राप्त भए ? पूर्वतयारी, स्रोतसाधनको जोहो, परिचालन र जनसन्तुष्टिको अवस्था कस्तो रह्यो ? भोलिका दिनमा यस्तो संकट नआउला भन्न सकिन्न, त्यसको पूर्वतयारीका लागि हाम्रा निर्णयहरू कस्ता छन् र त्यसको कार्यान्वयनका लागि के–के निर्णयहरू आवश्यक छन् ? महामारीमा अग्रपंक्तिमा काम गर्नेहरूको मनोबललाई निर्णयले कस्तो प्रभाव पार्‍यो ? राज्यको लगानी कुन क्षेत्रमा बढाउनुपर्ने रैछ र हाम्रा भनाइ र गराइबीच तालमेल कस्तो छ ? हामी किन ‘भनाइ एक, गराइ अर्को’ गरिरहेका छौं ? हाम्रा निर्णयहरू देखाउन र लेखाउनका लागि मात्र त भएका छैनन् ? निर्णय कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पहलकदमी भएको छ कि छैन र ती पहलकदमीहरू कानुन एवम् विधिसम्मत छन् कि छैनन् ?

निर्णयकर्तालाई कुनै पनि प्रलोभन, आस र त्रासमा पार्नु हुँदैन भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त भए पनि व्यवहारतः ती सिद्धान्तहरूको अवलम्बन हुन सकेको छैन । धेरैजसो निर्णयकर्ता कुनै न कुनै त्रासमा रहेको, कहीँ–कतै कुनै बेला स्वार्थ र पदलिप्सामा परेको, दलीय राग, शक्ति र पहुँचका भरमा टिकेको अवस्थाले निर्णयलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र अपेक्षित परिणाममुखी बनाउन सकिरहेको देखिँदैन ।

आवश्यकता र औचित्य निर्णयका अवयवहरू हुन् । ठीक समयमा ठीक ढंगले निर्णय गरियो भने मात्र सही परिणाम आउँछ । लोकप्रिय बन्नका लागि मात्र निर्णय गरिने अवस्थाले सही परिणाम दिनै सक्दैन, यसले निर्णयहरू बारम्बार परिवर्तन भइरहने, पटक–पटक निर्णयहरू गरिरहनुपर्ने र निर्णयहरूप्रति विश्वसनीयताको संकट पर्ने अवस्था आइपर्छ । त्यस्ता निर्णयहरूको कार्यान्वयन अत्यन्त चुनौतीपूर्णसमेत बन्छ ।

नगरी नहुने विषयहरूमा निर्णय गर्न, त्यसलाई कार्यान्वयनयोग्य र परिणाममुखी बनाउन अति नै आवश्यक छ । निर्णयलाई सकेसम्म विवादरहित बनाउन र जनहितकेन्द्रित गर्न निर्णयकर्ता सधैं सचेत र सजग हुनैपर्छ । यसका लागि कुनै पनि समस्या वा विषयमा छलफलहरू चलाउने, विभिन्न स्वार्थ समूहहरूको स्वार्थ पहिचान गर्ने, कानुनका प्रावधानहरूबारे स्पष्ट हुने, जोखिमहरूको न्यूनीकरणमा उचित ध्यान दिने र फरक विचार/अल्पमतको उचित तवरले सम्मान गर्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ । त्यस्तै निर्णयकर्ताहरूले सदैव मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा संवर्द्धनमा यथेष्ट ध्यान दिनु जरुरी छ ।

बदलिँदो परिवेशसँगै मानव अधिकारका मुद्दाहरूको सूची लम्बिँदै गएका र ती मुद्दाहरूको सम्बोधनका लागि गरिएका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेका छैनन् । न्यायप्राप्तिको बाटोमा पीडितहरू थकित भई विश्राम लिने अवस्थामा पुगेका छन् । नागरिक समाज र अन्य सरोकारवालाले अधिकारका सवालमा गर्ने वकालत तथा पहरेदारी पनि सुस्ताएको छ । मानव अधिकारका कतिपय मुद्दा अझै ओझेलमा पर्नु र समयमै राहत, क्षतिपूर्ति तथा न्यायका लागि पहल गर्ने निर्णयहरू हुन नसक्नु दुःखद छ । स्रोतसाधनको उपलब्धता र परिचालनमा हुन नसकेको उचित निर्णयले कतिपय क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित बन्न पुगेका छन् । कतिपय काँचो निर्णयले समस्या समाधानमा व्यवधान हुने र अपरिपक्व निर्णयबाट तत्काल असरहरू नदेखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा नराम्रो प्रभाव पर्ने सम्भावना रहन्छ । कुन क्षेत्रमा के खाँचो छ, सोको साँचो पत्ता नलगाई गरिने निर्णयहरूको कार्यान्वयनमा जटिलता आउँछ । त्यसैले विगतका अपरिपक्व निर्णयहरूलाई परिपक्व बनाउन निर्णयकर्ताहरूले निकै समय सोचविचारमा खर्चिनुपर्छ ।

विशेष गरी कोभिडका बिरामीहरूको उपचारलगायत अन्य संक्रमण जोखिम क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई सधैं उच्च मनोबलको खाँचो हुन्छ । तर, लाखौं खर्च गरेर डाक्टर पढेका, दक्ष जनशक्तिले समेत आफ्नो श्रमको मूल्य माग गरी ताकेता गरिरहनुपर्ने आवस्था सृजना हुनु निर्णय मजबुत हुन नसक्नुकै परिणाम हो । जनशक्ति नभए, जनशक्ति उत्पादन गर्न, भएका जनशक्तिको पहिचान, परिचालन अनि दिगो व्यवस्थापनका लागि यथासमयमै सोचेर निर्णय गरिएन भने जनशक्ति उत्पादन केन्द्रहरू मक्किन सक्छन् । यसले कार्य वातावरण बिग्रँदै जाने, ठूलो संख्यामा मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या भएका व्यक्तिहरूको जमात बढ्ने र राज्यको लगानी बालुवामा पानी हालेसरह हुने खतरा बढ्छ । तसर्थ सेवा प्रवाहका सबै क्षेत्रलाई एउटै डालोमा हालेर गरिने निर्णयप्रति समेत समयमै सचेत रहनु आवश्यक छ ।

निर्णयका पूर्वाधारहरूको पहिचान गर्ने, निर्णयका आधार र कारणहरूप्रति जवाफदेह हुने, यसका प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने, निर्णयका लागि आवश्यक सूचनाहरूको विश्वसनीयताको परीक्षण गर्ने र निर्णयलाई बढीभन्दा बढी सहभागितामूलक र समावेशी बनाउने प्रयास गरेमा निर्णयले वैधता पाउने सम्भावना रहन्छ । जसले निर्णयप्रति अपनत्व विकास भई कार्यान्वयनको सुनिश्चिता र अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सक्छ । यसबाट निर्णयकर्ताहरूप्रतिको विश्वास, जवाफदेही अभिवृद्धि, दिगो विकास र समृद्धि हासिल हुन सक्छ । निर्णयका लागि जनदबाबको आवश्यकतै पर्नु हुन्न । सर्वमान्य विधि, मूल्य तथा मान्यताको अवलम्बन र अभ्यासले निर्णयलाई परिपक्व बनाउन मद्दत गर्छ । यसबाट सकारात्मक सामाजिक गतिशीलता, कार्य गर्ने शैलीमा पारदर्शिता, इमानदारी, जवाफदेही र विश्वासको वातावरण अभिवृद्धि भई समाजमा मानव अधिकार संस्कृति निर्माण र विकासको आधार तयार गर्छ, साथै गलत तरिकाबाट निर्णयहरू हुने अवस्थाको अन्त्य गर्छ ।

(शर्मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयकी सहसचिव हुन् ।)

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७८ ०७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित आप्रवासन

रेमिट्यान्स कति आयो भन्नुभन्दा पनि यसको प्रयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने पक्षबाट विश्लेषण हुनु आवश्यक छ ।
सम्झना शर्मा

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास र ज्ञानको उच्च अभिवृद्धिले विश्व नै एउटा गाउँमा परिणत भएको छ । संसारको जुनसुकै कुनाको व्यक्तिले पनि आफ्नो ज्ञान, सीप र क्षमताबमोजिम विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ । तथापि वैदेशिक रोजगारीका लागि मानिस एक देशबाट अर्कोमा जाने क्रम जारी छ ।

कतिपय देशबीच श्रम स्वीकृति र समझदारीपत्रहरू तयार गरी आप्रवासन र रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने कार्यको थालनी भएको छ । नेपालले पनि ११० देशसँग वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति पाइसकेको छ । ‘हेल्थ साइन्स’ जर्नलअनुसार, विश्वको करिब ३ प्रतिशत जनसंख्या अर्थोपार्जनको उद्देश्यले अर्को देश जाने गरेको छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू र तिनका परिवारका हक–अधिकारको सवाललाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न निकायमार्फत कार्यसम्पादन गर्दै आइरहेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, वैदेशिक रोजगार बोर्ड लगायतका निकायले यो क्षेत्रलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन थुप्रै प्रयत्न गरिरहेका भए पनि प्रभावकारिता अभिवृद्धि भने चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको छ ।

आप्रवासी कामदार र तिनका परिवारका हक–अधिकारको संरक्षण तथा संवर्धनका लागि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत वर्ष २७ देशको सहभागितामा काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरी घोषणापत्र जारी गर्‍यो । यसका अलावा आप्रवासी कामदारहरूका हक–अधिकारका बारे विभिन्न अध्ययन–अनुसन्धान भइरहेका छन् । ओरिजिन, ट्रान्जिट र डेस्टिनेसन कन्ट्रीहरूमा आप्रवासी कामदारहरूको अधिकारका सवालबारे अनुगमन, अन्य देशका मानवअधिकार आयोगहरूसँग समझदारीपत्र (एमओयू) गरी गरिएका प्रयासहरूबारे प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गर्न पनि थालिएको छ ।

आप्रवासी कामदारहरू विभिन्न समस्या भोग्न बाध्य छन् । स्वास्थ्य बिमा नहुनु, आवास र खानाको उचित व्यवस्थापन नहुनु, कामदार–रोजगारदाता सम्झौता विश्वसनीय बन्न नसक्नु तथा सम्झौताबमोजिमको काम नदिनु वा गर्न नपाउनु, समयमा तलब नदिनु, विभिन्न किसिमबाट ठगिनु, गर्नुपर्ने कामबारे सुसूचित नहुनु एवं तालिम नदिनु, असुरक्षित कार्य वातावरणका कारण मृत्यु हुनु एवं सडक दुर्घटना, किड्नी फेल, श्वास–प्रश्वाससम्बन्धी समस्या र हृदयरोग आदिका कारण ठूलो संख्यामा आप्रवासीको मृत्यु हुने गरेको छ । आत्महत्या गर्नेहरू पनि धेरै छन् । सामान्यतः विभेदको अनुभूति, भाषासम्बन्धी ज्ञानको कमी, सांस्कृतिक अवरोध, सम्बन्धित देशको कानुनी व्यवस्था र न्यून सामाजिक–आर्थिक अवस्थाका कारण आप्रवासी कामदारहरूको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्यासमेत आउने गरेका छन् ।

यसै सन्दर्भमा, चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म ८८१ जना आप्रवासी कामदारको मृत्यु भएको तथ्यांक छ । मृतकहरूमा युवा उमेरकाहरूको संख्या अत्यधिक देखिन्छ । बिरामी र अंगभंग हुनेहरूको संख्या पनि बढ्दो देखिनुले वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित, मर्यादित, व्यवस्थित हुनै नसकेको प्रस्ट छ । यसबाट अभिभावकहरूको दुःख चुलिँदै गइरहेको छ । झट्ट हेर्दा यो एउटा परिवारलाई मात्र परेको चोटजस्तो देखिए पनि यसका कारण राज्यले सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा ठूलो मूल्य चुकाइरहेको हुन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जान खोज्ने कतिपय व्यक्ति ठगिएका थुप्रै घटना सञ्चारमाध्यममा आइरहेका हुन्छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरूले उपचार खोज्ने र न्याय पाउने अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणले ठगीसम्बन्धी मुद्दाहरू हेर्ने भए पनि हालको संरचना केन्द्रीकृत छ । वर्तमान संरचनाको प्रादेशिक स्तरमा समेत विस्तार हुन सके न्यायमा पीडितको पहुँच अभिवृद्धिमा टेवा पुग्न सक्छ । कानुनी ज्ञानको अभाव, न्यायाधीकरण निकायहरू छन् भन्ने जानकारी नहुनुजस्ता कारण कतिपय व्यक्ति ठगिने गरेकाले यस क्षेत्रमा पनि निःशुल्क कानुनी परामर्श वा वैतनिक प्रकृतिका कानुन व्यवसायीहरूको व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ । कतिपय परिवारले वैदेशिक रोजगारमा गएका आफ्नो सदस्य वा आफन्तको निष्पक्ष शव परीक्षण गरेर मृत्युको कारण जान्न पाउनुपर्ने माग राख्ने गरेका छन् ।

अर्कातिर, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक पहलकदमी गर्दै आएका विभिन्न निकायबीच समन्वय र सहकार्यको वस्तुनिष्ठ योजना आवश्यक छ । यसो हुन सके जोखिममा परेकाहरूको उद्धार, राहत, क्षतिपूर्ति र ठगीधन्दा गर्नेहरूलाई शीघ्र कानुनी कारबाही गर्न सहज हुन सक्थ्यो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले समयसमयमा गर्ने लेबर फोर्स सर्भेलाई आधार बनाएर वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा लक्षित कार्यक्रम/बजेट बनाउन अनि समन्वय र सहकार्य विस्तार गर्न पनि सकिन्छ ।

विदेशस्थित विभिन्न नियोगले समेत कामदारहरूको समस्यालाई निराकरण गर्न समयसमयमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहे पनि वैदेशिक रोजागारीको अवस्था, असर र प्रभावहरूबारे खासै चर्चा गरिएको पाइँदैन । यस्ता कार्यक्रमहरूको समीक्षा गरी कामदारहरूको सामाजिक सुरक्षालगायत विषयमा सम्बन्धित देशहरूसँग समन्वय हुनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूका समस्या तथा जानकारी सुन्न निःशुल्क फोन गर्ने व्यवस्थासहित सञ्चालनमा ल्याइएको कलसेन्टर १४४१ समेत प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो पाइन्छ ।

नेपाल सरकारले सीप सिकाएर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने व्यवस्था भएबमोजिम ७ हजारभन्दा बढीले तालिम त पाइसकेका छन्, तर यसबाट अपेक्षित उद्देश्यपूर्ति हुन नसकेको स्वयं तालिमप्रदायक निकायहरू स्विकार्छन् । यसैले तालिमको प्रभावकारिताको अध्ययन र यसका विषयवस्तु, विधि, समयावधि अनि प्रक्रियाबारे पुनरवलोकन जरुरी छ । वातावरणीय अनुकूलता, कार्यप्रकृति, बसोबास, खानपिनलगायत आधारभूत विषयको यथार्थबारे सूचना दिन र अभिमुखीकरण हुन नसक्दा न्यून सीप भएकाहरू जोखिममा पर्ने गरेका छन् ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै ३० प्रतिशत योगदान रहेको रेमिट्यान्स सरकारले तिनै श्रमिकहरूबाट प्राप्त गर्ने हो । रेमिट्यान्स कति आयो भन्नुभन्दा पनि यसको प्रयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने पक्षबाट विश्लेषण हुनु आवश्यक छ । यसलाई देशभित्रै उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाको क्षेत्रमा परिचालन गरी न्यून सीप क्षमता भएकाहरूलाई यही श्रमको उचित मूल्य निर्धारण गरी रोजगारी दिनेतर्फ सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन । साथै, वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको परिवारको स्तरमा कस्तो सुधार भयो, केकस्ता असर र प्रभावहरू परेका छन्, यसबारे सरकार सदैव चनाखो रहनुपर्छ । अन्यथा युवाहरूको मृत्युदर र अपांगतामा वृद्धि भई सामाजिक सुरक्षामा चुनौतीहरू थपिँदै जान्छन् । सुरक्षित गन्तव्य, कार्यस्थल, स्वास्थ्य बिमा, श्रमको उचित मूल्य र परिवारको अधिकारको पक्षमा चासो लिई वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित बनाउनतर्फ तत्काल पहलको थाल्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

कमजोर आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्थाले व्यक्तिलाई विभिन्न जोखिममा पुर्‍याउँछ र ती परिवेशसँगसँगै ठगीधन्दाहरू पनि मौलाउँछ । विदेशमा राम्रो रोजगारी पाउने लालसा देखाई बेचबिखनमा पारिएका र ठगिएका थुप्रै घटना समाजमा छन् । व्यक्तिगत ठगी मुद्दाहरूमा वस्तुनिष्ठ प्रमाण अभावका कारण न्याय पाउन चुनौतीपूर्ण हुने गर्छ । संस्थागत रूपमा भएका वैदेशिक रोजगारीका ठगी मुद्दाहरूमा भने पीडितले न्याय पाएका धेरै उदाहरण छन् । संक्रमण र जोखिममा परेका व्यक्तिहरूप्रति यथासमय राज्यको ध्यान पुग्न सके ठगीधन्दा रोक्न र पीडितलाई न्याय दिन सहज हुन्छ । यस्ता संकटको समाधानका लागि पनि विभिन्न देशबीच समझदारी हुन आवश्यक छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको विशेष समाधिक्षकले नेपाल भ्रमणका क्रममा र विश्वव्यापी आवधिक समीक्षामा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन नेपाल सरकारलाई दिएका सुझावहरूको कार्यान्वयनतर्फ सरोकारवालाहरूको ध्यान जानु अपरिहार्य छ । वैदेशिक रोजगारीबाट विभिन्न कारण फर्किएकाहरूलाई पारिवारिक एवं सामाजिक पुनः एकीकरण गर्न सरकारको नीतिगत तदारुकता चाहिएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख १३, २०७८ ०७:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×