निर्णयका अवयव

निर्णयकर्तालाई आफ्नो निर्णय सधैं उचित लाग्न सक्ला तर सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरू कतिपय अवस्थामा संस्थागत हितलाई लत्याउँदै व्यक्तिगत स्वार्थ, आसेपासे तथा स्वार्थ समूहहरूको साँगुरो घेराभित्र अल्झिएर ‘उचित समयमा, उचित निर्णय’ गर्न नसकी आफैं फस्ने गरेका छन् । त्यसैले कानुनको पालना गरी स्वार्थ समूहको चंगुलबाट बाहिर निस्किई संस्थागत विकास, सामाजिक हित र जनकल्याणमुखी निर्णयमा सदैव ध्यान दिनुपर्छ ।

कोरोना महामारीकै सन्दर्भ लिऔं । यसले हाम्रो आर्थिक–सामाजिक स्थिति कस्तो बनायो ? मजदुरी गरी पेट पाल्नुपर्नेहरूको हालत के भयो ? संकट व्यवस्थापनमा अहोरात्र खट्ने को–को थिए ? कुन–कुन निकायका कस्ता सुझावहरू प्राप्त भए ? पूर्वतयारी, स्रोतसाधनको जोहो, परिचालन र जनसन्तुष्टिको अवस्था कस्तो रह्यो ? भोलिका दिनमा यस्तो संकट नआउला भन्न सकिन्न, त्यसको पूर्वतयारीका लागि हाम्रा निर्णयहरू कस्ता छन् र त्यसको कार्यान्वयनका लागि के–के निर्णयहरू आवश्यक छन् ? महामारीमा अग्रपंक्तिमा काम गर्नेहरूको मनोबललाई निर्णयले कस्तो प्रभाव पार्‍यो ? राज्यको लगानी कुन क्षेत्रमा बढाउनुपर्ने रैछ र हाम्रा भनाइ र गराइबीच तालमेल कस्तो छ ? हामी किन ‘भनाइ एक, गराइ अर्को’ गरिरहेका छौं ? हाम्रा निर्णयहरू देखाउन र लेखाउनका लागि मात्र त भएका छैनन् ? निर्णय कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पहलकदमी भएको छ कि छैन र ती पहलकदमीहरू कानुन एवम् विधिसम्मत छन् कि छैनन् ?

निर्णयकर्तालाई कुनै पनि प्रलोभन, आस र त्रासमा पार्नु हुँदैन भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त भए पनि व्यवहारतः ती सिद्धान्तहरूको अवलम्बन हुन सकेको छैन । धेरैजसो निर्णयकर्ता कुनै न कुनै त्रासमा रहेको, कहीँ–कतै कुनै बेला स्वार्थ र पदलिप्सामा परेको, दलीय राग, शक्ति र पहुँचका भरमा टिकेको अवस्थाले निर्णयलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र अपेक्षित परिणाममुखी बनाउन सकिरहेको देखिँदैन ।

आवश्यकता र औचित्य निर्णयका अवयवहरू हुन् । ठीक समयमा ठीक ढंगले निर्णय गरियो भने मात्र सही परिणाम आउँछ । लोकप्रिय बन्नका लागि मात्र निर्णय गरिने अवस्थाले सही परिणाम दिनै सक्दैन, यसले निर्णयहरू बारम्बार परिवर्तन भइरहने, पटक–पटक निर्णयहरू गरिरहनुपर्ने र निर्णयहरूप्रति विश्वसनीयताको संकट पर्ने अवस्था आइपर्छ । त्यस्ता निर्णयहरूको कार्यान्वयन अत्यन्त चुनौतीपूर्णसमेत बन्छ ।

नगरी नहुने विषयहरूमा निर्णय गर्न, त्यसलाई कार्यान्वयनयोग्य र परिणाममुखी बनाउन अति नै आवश्यक छ । निर्णयलाई सकेसम्म विवादरहित बनाउन र जनहितकेन्द्रित गर्न निर्णयकर्ता सधैं सचेत र सजग हुनैपर्छ । यसका लागि कुनै पनि समस्या वा विषयमा छलफलहरू चलाउने, विभिन्न स्वार्थ समूहहरूको स्वार्थ पहिचान गर्ने, कानुनका प्रावधानहरूबारे स्पष्ट हुने, जोखिमहरूको न्यूनीकरणमा उचित ध्यान दिने र फरक विचार/अल्पमतको उचित तवरले सम्मान गर्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ । त्यस्तै निर्णयकर्ताहरूले सदैव मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा संवर्द्धनमा यथेष्ट ध्यान दिनु जरुरी छ ।

बदलिँदो परिवेशसँगै मानव अधिकारका मुद्दाहरूको सूची लम्बिँदै गएका र ती मुद्दाहरूको सम्बोधनका लागि गरिएका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेका छैनन् । न्यायप्राप्तिको बाटोमा पीडितहरू थकित भई विश्राम लिने अवस्थामा पुगेका छन् । नागरिक समाज र अन्य सरोकारवालाले अधिकारका सवालमा गर्ने वकालत तथा पहरेदारी पनि सुस्ताएको छ । मानव अधिकारका कतिपय मुद्दा अझै ओझेलमा पर्नु र समयमै राहत, क्षतिपूर्ति तथा न्यायका लागि पहल गर्ने निर्णयहरू हुन नसक्नु दुःखद छ । स्रोतसाधनको उपलब्धता र परिचालनमा हुन नसकेको उचित निर्णयले कतिपय क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित बन्न पुगेका छन् । कतिपय काँचो निर्णयले समस्या समाधानमा व्यवधान हुने र अपरिपक्व निर्णयबाट तत्काल असरहरू नदेखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा नराम्रो प्रभाव पर्ने सम्भावना रहन्छ । कुन क्षेत्रमा के खाँचो छ, सोको साँचो पत्ता नलगाई गरिने निर्णयहरूको कार्यान्वयनमा जटिलता आउँछ । त्यसैले विगतका अपरिपक्व निर्णयहरूलाई परिपक्व बनाउन निर्णयकर्ताहरूले निकै समय सोचविचारमा खर्चिनुपर्छ ।

विशेष गरी कोभिडका बिरामीहरूको उपचारलगायत अन्य संक्रमण जोखिम क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई सधैं उच्च मनोबलको खाँचो हुन्छ । तर, लाखौं खर्च गरेर डाक्टर पढेका, दक्ष जनशक्तिले समेत आफ्नो श्रमको मूल्य माग गरी ताकेता गरिरहनुपर्ने आवस्था सृजना हुनु निर्णय मजबुत हुन नसक्नुकै परिणाम हो । जनशक्ति नभए, जनशक्ति उत्पादन गर्न, भएका जनशक्तिको पहिचान, परिचालन अनि दिगो व्यवस्थापनका लागि यथासमयमै सोचेर निर्णय गरिएन भने जनशक्ति उत्पादन केन्द्रहरू मक्किन सक्छन् । यसले कार्य वातावरण बिग्रँदै जाने, ठूलो संख्यामा मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या भएका व्यक्तिहरूको जमात बढ्ने र राज्यको लगानी बालुवामा पानी हालेसरह हुने खतरा बढ्छ । तसर्थ सेवा प्रवाहका सबै क्षेत्रलाई एउटै डालोमा हालेर गरिने निर्णयप्रति समेत समयमै सचेत रहनु आवश्यक छ ।

निर्णयका पूर्वाधारहरूको पहिचान गर्ने, निर्णयका आधार र कारणहरूप्रति जवाफदेह हुने, यसका प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने, निर्णयका लागि आवश्यक सूचनाहरूको विश्वसनीयताको परीक्षण गर्ने र निर्णयलाई बढीभन्दा बढी सहभागितामूलक र समावेशी बनाउने प्रयास गरेमा निर्णयले वैधता पाउने सम्भावना रहन्छ । जसले निर्णयप्रति अपनत्व विकास भई कार्यान्वयनको सुनिश्चिता र अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सक्छ । यसबाट निर्णयकर्ताहरूप्रतिको विश्वास, जवाफदेही अभिवृद्धि, दिगो विकास र समृद्धि हासिल हुन सक्छ । निर्णयका लागि जनदबाबको आवश्यकतै पर्नु हुन्न । सर्वमान्य विधि, मूल्य तथा मान्यताको अवलम्बन र अभ्यासले निर्णयलाई परिपक्व बनाउन मद्दत गर्छ । यसबाट सकारात्मक सामाजिक गतिशीलता, कार्य गर्ने शैलीमा पारदर्शिता, इमानदारी, जवाफदेही र विश्वासको वातावरण अभिवृद्धि भई समाजमा मानव अधिकार संस्कृति निर्माण र विकासको आधार तयार गर्छ, साथै गलत तरिकाबाट निर्णयहरू हुने अवस्थाको अन्त्य गर्छ ।

(शर्मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयकी सहसचिव हुन् ।)