निर्णयका अवयव- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

निर्णयका अवयव

सम्झना शर्मा

कुनै पनि निर्णय गर्दा सम्भावित परिणामलाई ख्याल गर्नुपर्छ । निर्णयका लागि तोकिएका कानुनी मापदण्ड अवलम्बन नगरी गरिने निर्णयहरू कार्यान्वयन हुनै सक्दैनन् ।

निर्णयकर्तालाई आफ्नो निर्णय सधैं उचित लाग्न सक्ला तर सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरू कतिपय अवस्थामा संस्थागत हितलाई लत्याउँदै व्यक्तिगत स्वार्थ, आसेपासे तथा स्वार्थ समूहहरूको साँगुरो घेराभित्र अल्झिएर ‘उचित समयमा, उचित निर्णय’ गर्न नसकी आफैं फस्ने गरेका छन् । त्यसैले कानुनको पालना गरी स्वार्थ समूहको चंगुलबाट बाहिर निस्किई संस्थागत विकास, सामाजिक हित र जनकल्याणमुखी निर्णयमा सदैव ध्यान दिनुपर्छ ।

कोरोना महामारीकै सन्दर्भ लिऔं । यसले हाम्रो आर्थिक–सामाजिक स्थिति कस्तो बनायो ? मजदुरी गरी पेट पाल्नुपर्नेहरूको हालत के भयो ? संकट व्यवस्थापनमा अहोरात्र खट्ने को–को थिए ? कुन–कुन निकायका कस्ता सुझावहरू प्राप्त भए ? पूर्वतयारी, स्रोतसाधनको जोहो, परिचालन र जनसन्तुष्टिको अवस्था कस्तो रह्यो ? भोलिका दिनमा यस्तो संकट नआउला भन्न सकिन्न, त्यसको पूर्वतयारीका लागि हाम्रा निर्णयहरू कस्ता छन् र त्यसको कार्यान्वयनका लागि के–के निर्णयहरू आवश्यक छन् ? महामारीमा अग्रपंक्तिमा काम गर्नेहरूको मनोबललाई निर्णयले कस्तो प्रभाव पार्‍यो ? राज्यको लगानी कुन क्षेत्रमा बढाउनुपर्ने रैछ र हाम्रा भनाइ र गराइबीच तालमेल कस्तो छ ? हामी किन ‘भनाइ एक, गराइ अर्को’ गरिरहेका छौं ? हाम्रा निर्णयहरू देखाउन र लेखाउनका लागि मात्र त भएका छैनन् ? निर्णय कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पहलकदमी भएको छ कि छैन र ती पहलकदमीहरू कानुन एवम् विधिसम्मत छन् कि छैनन् ?

निर्णयकर्तालाई कुनै पनि प्रलोभन, आस र त्रासमा पार्नु हुँदैन भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त भए पनि व्यवहारतः ती सिद्धान्तहरूको अवलम्बन हुन सकेको छैन । धेरैजसो निर्णयकर्ता कुनै न कुनै त्रासमा रहेको, कहीँ–कतै कुनै बेला स्वार्थ र पदलिप्सामा परेको, दलीय राग, शक्ति र पहुँचका भरमा टिकेको अवस्थाले निर्णयलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र अपेक्षित परिणाममुखी बनाउन सकिरहेको देखिँदैन ।

आवश्यकता र औचित्य निर्णयका अवयवहरू हुन् । ठीक समयमा ठीक ढंगले निर्णय गरियो भने मात्र सही परिणाम आउँछ । लोकप्रिय बन्नका लागि मात्र निर्णय गरिने अवस्थाले सही परिणाम दिनै सक्दैन, यसले निर्णयहरू बारम्बार परिवर्तन भइरहने, पटक–पटक निर्णयहरू गरिरहनुपर्ने र निर्णयहरूप्रति विश्वसनीयताको संकट पर्ने अवस्था आइपर्छ । त्यस्ता निर्णयहरूको कार्यान्वयन अत्यन्त चुनौतीपूर्णसमेत बन्छ ।

नगरी नहुने विषयहरूमा निर्णय गर्न, त्यसलाई कार्यान्वयनयोग्य र परिणाममुखी बनाउन अति नै आवश्यक छ । निर्णयलाई सकेसम्म विवादरहित बनाउन र जनहितकेन्द्रित गर्न निर्णयकर्ता सधैं सचेत र सजग हुनैपर्छ । यसका लागि कुनै पनि समस्या वा विषयमा छलफलहरू चलाउने, विभिन्न स्वार्थ समूहहरूको स्वार्थ पहिचान गर्ने, कानुनका प्रावधानहरूबारे स्पष्ट हुने, जोखिमहरूको न्यूनीकरणमा उचित ध्यान दिने र फरक विचार/अल्पमतको उचित तवरले सम्मान गर्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ । त्यस्तै निर्णयकर्ताहरूले सदैव मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा संवर्द्धनमा यथेष्ट ध्यान दिनु जरुरी छ ।

बदलिँदो परिवेशसँगै मानव अधिकारका मुद्दाहरूको सूची लम्बिँदै गएका र ती मुद्दाहरूको सम्बोधनका लागि गरिएका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेका छैनन् । न्यायप्राप्तिको बाटोमा पीडितहरू थकित भई विश्राम लिने अवस्थामा पुगेका छन् । नागरिक समाज र अन्य सरोकारवालाले अधिकारका सवालमा गर्ने वकालत तथा पहरेदारी पनि सुस्ताएको छ । मानव अधिकारका कतिपय मुद्दा अझै ओझेलमा पर्नु र समयमै राहत, क्षतिपूर्ति तथा न्यायका लागि पहल गर्ने निर्णयहरू हुन नसक्नु दुःखद छ । स्रोतसाधनको उपलब्धता र परिचालनमा हुन नसकेको उचित निर्णयले कतिपय क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित बन्न पुगेका छन् । कतिपय काँचो निर्णयले समस्या समाधानमा व्यवधान हुने र अपरिपक्व निर्णयबाट तत्काल असरहरू नदेखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा नराम्रो प्रभाव पर्ने सम्भावना रहन्छ । कुन क्षेत्रमा के खाँचो छ, सोको साँचो पत्ता नलगाई गरिने निर्णयहरूको कार्यान्वयनमा जटिलता आउँछ । त्यसैले विगतका अपरिपक्व निर्णयहरूलाई परिपक्व बनाउन निर्णयकर्ताहरूले निकै समय सोचविचारमा खर्चिनुपर्छ ।

विशेष गरी कोभिडका बिरामीहरूको उपचारलगायत अन्य संक्रमण जोखिम क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई सधैं उच्च मनोबलको खाँचो हुन्छ । तर, लाखौं खर्च गरेर डाक्टर पढेका, दक्ष जनशक्तिले समेत आफ्नो श्रमको मूल्य माग गरी ताकेता गरिरहनुपर्ने आवस्था सृजना हुनु निर्णय मजबुत हुन नसक्नुकै परिणाम हो । जनशक्ति नभए, जनशक्ति उत्पादन गर्न, भएका जनशक्तिको पहिचान, परिचालन अनि दिगो व्यवस्थापनका लागि यथासमयमै सोचेर निर्णय गरिएन भने जनशक्ति उत्पादन केन्द्रहरू मक्किन सक्छन् । यसले कार्य वातावरण बिग्रँदै जाने, ठूलो संख्यामा मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या भएका व्यक्तिहरूको जमात बढ्ने र राज्यको लगानी बालुवामा पानी हालेसरह हुने खतरा बढ्छ । तसर्थ सेवा प्रवाहका सबै क्षेत्रलाई एउटै डालोमा हालेर गरिने निर्णयप्रति समेत समयमै सचेत रहनु आवश्यक छ ।

निर्णयका पूर्वाधारहरूको पहिचान गर्ने, निर्णयका आधार र कारणहरूप्रति जवाफदेह हुने, यसका प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने, निर्णयका लागि आवश्यक सूचनाहरूको विश्वसनीयताको परीक्षण गर्ने र निर्णयलाई बढीभन्दा बढी सहभागितामूलक र समावेशी बनाउने प्रयास गरेमा निर्णयले वैधता पाउने सम्भावना रहन्छ । जसले निर्णयप्रति अपनत्व विकास भई कार्यान्वयनको सुनिश्चिता र अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सक्छ । यसबाट निर्णयकर्ताहरूप्रतिको विश्वास, जवाफदेही अभिवृद्धि, दिगो विकास र समृद्धि हासिल हुन सक्छ । निर्णयका लागि जनदबाबको आवश्यकतै पर्नु हुन्न । सर्वमान्य विधि, मूल्य तथा मान्यताको अवलम्बन र अभ्यासले निर्णयलाई परिपक्व बनाउन मद्दत गर्छ । यसबाट सकारात्मक सामाजिक गतिशीलता, कार्य गर्ने शैलीमा पारदर्शिता, इमानदारी, जवाफदेही र विश्वासको वातावरण अभिवृद्धि भई समाजमा मानव अधिकार संस्कृति निर्माण र विकासको आधार तयार गर्छ, साथै गलत तरिकाबाट निर्णयहरू हुने अवस्थाको अन्त्य गर्छ ।

(शर्मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयकी सहसचिव हुन् ।)

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७८ ०७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संवैधानिक निकायहरूमा नझल्किने मुलुकको मुहार

सम्पादकीय

काठमाडौँ — देशका संवैधानिक निकायहरू राष्ट्रका विविध मुहारलाई न्यूनतम रूपमा समेट्ने गरी पनि समावेशी हुन सकेका छैनन् । हाम्रो संविधानले १३ वटा संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था गरेकामा ६ वटा स्थायी प्रकृतिका भए पनि अरू ७ वटा समावेशी राज्यको अवधारणालाई सुदृढ बनाउनकै निम्ति अल्पकालका लागि परिकल्पना गरिएका हुन् ।

परन्तु अघिल्ला ६ वटा निकायमा त परै जाओस्, संविधानको भाग २७ मा ‘अन्य आयोगहरू’ का रूपमा उल्लिखित पछिल्ला ७ निकायमा समेत पदाधिकारीहरू चयन गर्दा समावेशिताका मर्मको बिलकुलै ख्याल गरिएको छैन । अन्य आयोगहरू संविधान जारी भएको १० वर्षभित्र संघीय संसद्ले पुनरवलोकन गर्ने संवैधानिक प्रावधान हुँदाहुँदै पनि एकातिर आधा अवधिसम्म यिनलाई पदाधिकारीविहीन नै राखियो भने अर्कातिर आयुक्तहरू नियुक्त गर्दा पनि यिनको औचित्यकै बेवास्ता गरियो । अघिल्लो सरकारका पालामा संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू सिफारिस गर्दा गरेको यो त्रुटिले जनआन्दोलन–२ को भावना र संविधानको मर्ममै प्रहार गरेको छ । यसबाट अति बाध्यकारी अवस्थामा बाहेक समावेशी राज्यतर्फको यात्रा अझै त्यति सहज छैन भन्ने देखिन्छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंलाई त समावेशी राज्यमा खासै रुचि नभएको छिपेको विषय थिएन । संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष रहेका उनले त्यही भएरै संविधान जारी भएको र सरकार बनेको लामो समयसम्म यी निकायहरूमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न चासो नै देखाएनन् । त्यसमाथि, पदाधिकारी सिफारिस गर्ने बेलासम्म परिषद्को बनोटको संवैधानिक मर्मलाई नै कुल्चिएर बहुमतले पनि निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याए । र, सोही अध्यादेशबमोजिम तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना गरी तीन जना सम्मिलित बैठकले दुई पटक संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी सिफारिस गर्‍यो । र, दुवै पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको मौका छोपेर संसदीय सुनुवाइबिनै ५२ पदाधिकारीलाई नियुक्ति दिलाइयो ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र आयोगका पदाधिकारी सिफारिस तथा नियुक्तिसम्बन्धी विभिन्न मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश राणा स्वयं सम्मिलित रहेकाले हो या अरू कुनै कारणले, यी मुद्दालाई किनारा लगाउने आतुरी सर्वोच्चले देखाएको छैन । उक्त अध्यादेश त वर्तमान सरकारको सिफारिसमा आइतबार राष्ट्रपतिले खारेज गरेकी छन्, तर त्यसैका आडमा गरिएका सिफारिस र नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चको प्राथमिकतामा पर्नु आवश्यक छ ।

आयोगहरू कतिसम्म असमावेशी छन् भने समावेशी आयोगका पाँचै पदाधिकारी वर्चस्वशाली मानिएको खस–आर्य समुदायका छन् । लैंगिक रूपमा एक महिला समावेश भए पनि उनीसमेत यही समुदायकी हुन् । महिला आयोगबाहेक अरू सबैका अध्यक्षमा पुरुष मात्रै छन् । कुल ५८ पदाधिकारीमध्ये १५ जना महिला छन्, जुन आरक्षणको न्यूनतम ३३ प्रतिशतसमेत पुग्दैन । पाँचै जना महिला पदाधिकारी भएको महिला आयोगकै बनोट पनि समावेशी देखिन्न ।

यसमा चार पहाडिया खस–आर्य एक मधेसी ब्राह्मण समुदायबाट पदाधिकारी छन्, दलित र जनजाति कोही छैनन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक वित्त आयोग र मुस्लिम आयोगमा पुरुष मात्रै छन् । पिछडा जनजातिको उत्थानका लागि गठन भएको जनजाति आयोगका पदाधिकारी जनजाति त छन्, तर यसमा नेपाली समाजको विविधतालाई न्यूनतम रूपमा पनि समेट्न खोजिएको छैन । पाँचमध्ये तीन पदाधिकारी त मगर नै छन्, अरू एक/एक गुरुङ र राई जातिका छन् । यसरी सबै आयोगमा गरी कुल ५८ पदाधिकारीमध्ये खस–आर्यकै बाहुल्य छ । २४ खस–आर्य, ११ आदिवासी जनजाति, ९ मधेसी, ५ दलित, ४ मुस्लिम र ५ थारू छन् । मुस्लिम, थारू र दलित समुदायका पदाधिकारी लक्षित वर्गका लागि व्यवस्था गरिएका आयोगमा मात्रै छन् ।

यो असमावेशी तथ्यांकबाट थाहा हुन्छ— ‘संवैधानिक अंग र निकायमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्तबमोजिम गर्नुपर्ने’ संविधानको धारा २८३ को प्रावधानको सरासर उल्लंघन गरिएको छ । यसबाट राज्यको हरेक निकायमा समावेशी प्रतिनिधित्व र अवसरका लागि संविधानमा मौलिक हकअन्तर्गत धारा ४२ मा व्यवस्था गरिएको सामाजिक न्यायको हकको पनि अनादर भएको छ । संविधानका यी प्रावधानहरू अवज्ञा गर्नका निम्ति लेखिएका होइनन् ।

समाजका सबै समुदाय तथा वर्गले यो देश मेरो पनि हो भन्ने अनुभूति गर्नका लागि संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी राज्यको अवधारणा पूर्ण रूपमा लागू हुन जरुरी छ । त्यसका निम्ति राज्यका अंग र संवैधानिक निकायहरूको स्वरूप पनि उत्तिकै समावेशी हुनुपर्छ । तर संवैधानिक निकायहरू, तिनमा पनि समावेशी राज्यलाई नै बलियो बनाउने अवधारणास्वरूप गठन गरिएका समेतको बनोट नै असमावेशी हुनुले कस्तो सन्देश देला ? यसले समावेशिताप्रति संवैधानिक परिषद्को चेतमाथि प्रश्न मात्र होइन, समावेशी नेपाल निर्माणको अभियानको भविष्यप्रति पनि चिन्ता जगाएको छ ।

संवैधानिक निकायहरूको बनोट असमावेशी हुँदा भोलि यिनले गर्ने कार्यसम्पादनमा पनि प्रभाव पर्न सक्छ । यिनका कार्यप्रति समाजले अपनत्व लिने विषयमा फरक पर्न सक्छ । यिनले सबै समुदायका निम्ति न्यायपूर्ण रूपमा सही ढंगले कार्य गर्न सक्छन् भन्ने आम विश्वास नहुन सक्छ । यिनले निष्पक्ष, प्रभावकारी र विश्वसनीय काम गरेको खण्डमै पनि त्यसमाथि सन्देह व्यक्त हुन सक्छ, जसले यी आयोगहरू स्वयंलाई नै कमजोर बनाउँछ ।

यस्ता आयोगका पदाधिकारीहरू जति समावेशी हुन्छन्, त्यति नै यिनका उचित निर्णय तथा सुझावहरूको सर्वस्वीकार्यता बढी हुन्छ । निश्चय पनि पाँच जना पदाधिकारी रहने आयोगहरूमा नेपालका सबै जाति–समुदायलाई समेट्न सम्भव हुँदैन तर एउटै आयोगमा एकै समुदाय–जातिका व्यक्तिलाई मात्र नियुक्त नगेरर तिनलाई अधिकतम रूपमा समावेशी बनाउन भने सकिन्छ । आगामी दिनमा कार्यकारी नेतृत्व र संवैधानिक परिषद्ले यो तथ्य हेक्का राख्नुपर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७८ ०७:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×