अर्थतन्त्रका तात्कालिक चुनौती- विचार - कान्तिपुर समाचार

अर्थतन्त्रका तात्कालिक चुनौती

राजनीतिक क्रान्तिहरू सजिला हुन्छन् भने आर्थिक क्रान्तिहरू गाह्रा । सयौं वर्षदेखि जरो गाडेको राजतन्त्र बरु रातारात जान सक्छ, तर सयौं वर्षदेखि जरो गाडेको गरिबी रातारात जाँदैन । गरिबी र बेरोजगारी हटाउन नयाँनयाँ सोच लगाउनुपर्छ, नारा मात्र लगाएर हुन्न ।
विश्व पौडेल

कोभिड महामारी तथा नेकपाको अन्तहीन आन्तरिक झगडाले गर्दा गएको एक वर्ष बिर्सनलायक रह्यो । सत्तासीन पार्टीका जिम्मेवार नेताहरू अर्थतन्त्रका समस्या पहिचान गरेर तिनको समाधानमा लाग्नुभन्दा पदीय भागबन्डाको दौडमा लागेका थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री आफैंले नेकपाको स्थायी वा केन्द्रीय कमिटीको कुनै पनि बैठकमा अर्थतन्त्रलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे छलफल नभएको बताउनुभएकाले पनि यो कुरा स्पष्ट हुन्छ ।

चुनावी या अल्पकालीन जे भए पनि नयाँ सरकारका सामु तुरुन्त समाधान गर्नुपर्ने केही चुनौती छन् । हुन त आर्थिक दृष्टिले यस्ता सरकारहरूको प्रमुख दायित्व ‘किल्ला सम्हालिराख्ने’ हो; अर्थात्, स्थिर सरकार नआइन्जेल कर्मचारीतन्त्रलाई नेतृत्व दिने, अर्थतन्त्रको मूल दिशालाई सही बाटोतिर तेर्स्याउने र चुनावपछि आउने सरकारलाई सजिलो हुने गरी अर्थतन्त्र तयारी अवस्थामा राख्ने; तर अर्कातर्फबाट हेर्दा मुलुक अब लामो समयसम्म अप्ठेरो स्थितिमा, यस्तै अल्पकालीन सरकारहरूको हेरफेरमा गुज्रन सक्ने सम्भावना पनि भएकाले कर्मचारीहरूलाई सबल बनाएर मुलुकका सरकारहरू स्थिर वा अस्थिरजस्तो भए पनि अर्थतन्त्रले सही दिशा लिन सक्ने बनाउनुपर्ने विन्दुमा पनि हामी छौं ।

यो परिप्रेक्ष्यमा अहिले सरकारसामु रहेका केही प्रमुख आर्थिक मुद्दाहरू हेरौं :

(क) प्रकोपपछिको पुनरुत्थान : यो वर्ष दुई प्रमुख समस्या थपिए— महामारी र बाढी । यसपालिको बाढीले गरेको क्षतिको पूर्ण आर्थिक अनुमान गरिइसकेको छैन । तैपनि बाढीले गर्दा घडेरीयोग्य जमिन तथा घरहरूको मूल्यमा आएको ह्रास तथा जनसाधारणको आत्मविश्वासमा त्यसले पार्ने प्रभावले पनि अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन असर गर्ने देखिन्छ । धेरै विकसित देशले यस्ता नदीहरूलाई जथाभावी दौडन वा घुम्न नदिएर तह लगाएका हुन्छन्, विकसित हुँदै गर्दा धेरै मुलुकले लगानी गर्ने प्रमुख कार्यक्रममध्ये एक नदीहरूमा तटबन्ध पनि हो । हामीले पनि ढिलोचाँडो ‘एड हक’ समाधानहरूबाट माथि उठेर, नदी नै नदी भएको यो देशमा बाढीपहिरोबाट मानव जीवन र सम्पत्ति बचाउन दिगो समाधान खोज्नुपर्ने हुन्छ ।

विदेशतिरको तटबन्धको अनुभवले पनि के भन्छ भने, नदीहरूको नियन्त्रण एकै झट्कामा सिकिने विषय हैन । यसका लागि पनि लामो अनुभव र मिहिनेत हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि, अमेरिकामा नदी नियन्त्रण गर्न गरिएका प्रयासहरूको लामो इतिहास छ । सन् १९१७ मा त्यहाँ बाढी नियन्त्रण ऐन पारित गरिएको थियो । त्यहाँ मिसिसिपी नदीमा बाढी रोक्न विभिन्न उपाय गरिएका थिए र पनि अझै बेलाबेला बाढीले दुःख दिइराख्छ । चीनको याङ्ज तथा व्हाङ ह (एलो रिभर) ले पनि बाढीबाट दुःख दिएको लामो इतिहास छ । सन् १८८७ मा व्हाङ हको बाढीले ९ लाख मान्छे मारेको थियो भने, सन् १९३१ को याङ्जको बाढीले ४० लाख मानिस मारेको इतिहास छ । नदीले कोतरेर ल्याउने बालुवाका कारण नदी नै यताको उता सर्ने, तटबन्धहरूले काम नगर्नेजस्ता यी नदीहरूमा हुने समस्या नेपालमा पनि छ र यिनले दिगो रूपमा नदी नियन्त्रण गर्न सक्ने मान्छेको क्षमतामा प्रभाव पारेका छन् ।

बाढीहरूको दीर्घकालीन राजनीतिक र आर्थिक असर पनि हुन्छ । चीनको युआन वंशको पतन नै व्हाङ हको बाढीपछि तटबन्ध पुनर्निर्माण गर्न ल्याइएका किसानहरूले विद्रोह गरेपछि सन् १३५१ मा सुरु भएको थियो । नेपालमा विसं २०११ को बाढीपछि दीर्घकालीन असर पार्ने गरी चितवन उपत्यकामा किसानको पुनःस्थापना सुरु गरिएको थियो । यी परिप्रेक्ष्यमा अब यो वर्षको बाढीपछि सरकारसामु तीन प्रमुख प्रश्न उठ्नेछन्— एक, यस्ता बाढी के मौसम परिवर्तनका असर हुन् र के यिनीहरूको फ्रिक्वेन्सी बढ्दै जानेछ ? दुई, यी बाढीसँग भविष्यमा कसरी लड्ने ? तीन, अहिलेका पीडितहरूलाई राज्यले के गर्नुपर्छ र के गर्न सकिन्छ ?

बढ्दै गएका प्राकृतिक प्रकोपहरू वास्तवमा अर्थतन्त्रका लागि टाउकोदुखाइको विषय भएका छन् । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा मुलुकले धेरै वैदेशिक ऋण लिएको थियो । कोभिडसँग लड्ने बेला पनि ऋण लिएको छ र यसबाट मुलुकको वैदेशिक ऋणको बोझ बढेको छ । यस्ता कतिपय ऋण आवश्यक थिएनन् । मुलुकभित्रै मितव्ययिताको अभ्यास गरेर यो बोझ घटाउन सकिन्थ्यो, मुख्य गरी पुनर्निर्माणका लागि लिइएका ऋणको हकमा यो भन्न सकिन्छ । अहिले पनि जोखिमपूर्ण बस्ती सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने, तटबन्धहरू गर्ने गर्दै जाँदा भविष्यको आर्थिक ‘शक’ कम गर्न सकिन्छ भन्ने धेरैको मत छ । दीर्घकालीन महत्त्वका यस्ता काम गर्न जुनसुकै सरकार भए पनि र स्थिर अथवा अस्थिर सरकार जे भए पनि अप्ठेरो हुनु हुँदैन ।

यस्ता प्रकोपले विपन्न परिवारलाई झन् विपन्न बनाउँछन् । औसत विपन्नहरू नै सस्तो ठाउँमा बस्ने भएकाले खोलाको बगरमा वा बाढीले असर पार्ने ठाउँमा तिनै हुन्छन् । गरिबीको रेखाको छेउछाउमा धेरै नेपाली भएकाले यस्ता प्रकोपले धेरैलाई तानेर गरिबीको रेखामाथिबाट गरिबीको रेखामुनि लैजान्छन् । यसरी प्रकोपहरूले गरिबीको पुस्तान्तरण गर्छन् र मुलुकभित्र गरिबी लामो समयसम्म राखिराख्न यिनको योगदान हुन्छ । प्रकोपहरूको असरलाई न्यूनीकरण गर्दै जाने योजना हुनु भनेको मुलुकको दीर्घकालीन समृद्धिको मार्गचित्र हुनु पनि हो ।

(ख) आयोजना निर्माणको गतिशीलता : समयमै आयोजना नसकिने मुलुकको दीर्घकालीन रोग निदान गर्नेतिर पनि गएको सरकारका पालामा धेरै प्रगति हुन पाएन । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा समस्याहरू फुकाउन राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अन्तरमन्त्रालय बैठक (एन्ड्याक) को प्रभावकारिताबारे केहीअघि मसँग एक प्रशासकले व्यंग्य गर्दै भनेका थिए, ‘अहिले एन्ड्याकको मिटिङ हुन लाग्यो भनेपछि मन्त्रालयभित्र कर्मचारीहरू यसो बसेर के समस्या पठाइदिने भनी सल्लाह गर्छन् र यसपालि यो पठाइदिऔं न त भन्छन् ।’ यी बैठकहरूलाई मन्त्रालयहरूले समेत गम्भीर रूपमा नलिने चलन बसिसकेको छ ।

यसका पछाडि धेरै कारण छन् । एक त हाम्रा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूमै मनोबल कम छ । प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको राम्रो अनुभव कहिल्यै हुन नपाएकाले र सफलताका कथाहरू कम भएकाले पनि यस्तो भएको हो । जति सफलताका कथाहरू छन्, ती पनि ‘होम ग्रोन’ प्रविधि वा जनशक्तिको नेतृत्वका हैनन् । अर्को, राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्तिमा पनि प्रश्न उठेको छ । जति ढिलो काम गर्ने व्यवसायीलाई पनि सानोतिनो कारबाही गरेर छोडिदिनाले खराब काम गर्नेको मनोबल बढेको छ भने, काम गराउनेको मनोबल घटेको छ । यसले सम्भावना भएका व्यवसायीहरूमा समेत जसरी पनि काम गरेर सक्छु भन्ने दृढ इच्छाशक्ति जन्मन दिएको छैन । जे गरे पनि हुन्छ भने किन राम्रो काम गर्न टाउको दुखाउने भन्ने सोचाइ पनि धेरैमा छ ।

खर्बौं बजेट लगेका स्थानीय निकायहरूले पनि यो संघीयताअन्तर्गत पुँजीगत खर्च परिचालन र आयोजना निर्माणको एउटै सफल कथा हामीलाई अहिलेसम्म दिएका छैनन् । प्रदेश वा स्थानीय सरकारले बनाएका आयोजनाहरूमा उच्च प्रविधि प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता अझै देखिएको छैन । स्थानीय सरकारहरू पनि पुँजीगत खर्च गर्न कमजोर छन्, साना केही हजारका आयोजनाहरूसमेत सुरु गरेका यी सरकारहरूको प्रशंसायोग्य क्षमता अझै देखिएको छैन । हाम्रो चाहना तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म सधैं काम गर्ने विशाल मेसिनको एउटा तहका रूपमा स्थानीय सरकारका आयोजनाहरू बनून् भन्ने थियो तर यी तल्ला तहका आयोजनाले क्षमता देखाउने सवालमा धेरैलाई निराश बनाएका छन् ।

धेरैले केन्द्रीय सरकारको नियतमै शंका पनि गर्छन्— के ओली सरकार स्थानीय तहहरू सफल नहोऊन् भन्ने चाहन्थ्यो ? योचाहिँ भविष्यमा मात्र थाहा हुन्छ । अन्य सरकारका पालामा पनि खर्च उही रह्यो भने पुरानो सरकारलाई गाली गर्नुको औचित्य हुँदैन ।

(ग) लगानीकर्ताको विश्वास : अर्थमन्त्रीका रूपमा युवराज खतिवडा सुरुमा काउब्वाईजस्तो गरेर आउनुभयो र उहाँको ‘हिप सुटिङ’ ले गर्दा धेरै क्षेत्र प्रभावित भए । अरूको कुरा सुन्न नचाहने उहाँले उद्यमीहरूप्रति अनुदार छवि बनाउनुभयो । उहाँको मुख्य सोचाइ कडिकडाउ नगरेकाले मुलुकको विकास धीमा गतिमा भएको हो भन्ने देखिन्थ्यो । तर उहाँका पालामा स्वदेशी तथा विदेशी उद्यमीहरूको लगानी धेरै बढ्न सकेन । वैदेशिक ऋणको मामिलामा त उहाँले निकै हौसिएर काम गर्नुभएको जस्तो देखिन्थ्यो । उहाँले राज्यको संरचनागत मितव्ययितामा ध्यान दिनुभएन र आफू मन्त्रालयमा र व्यक्तिगत रूपमा मितव्ययी भएकामा मात्र उहाँले जोड दिनुभयो । यसैले उहाँको पालाभरि लगानीकर्ताको मनोबल उच्च रहन सकेन । अर्थशास्त्रीहरूका लागि उहाँको ‘पर्फर्मेन्स’ त्यसैले त्यति उत्साहजनक रहेन ।

मन्त्रालयमा राजनीतिक नेतृत्व पुगेपछि सरकारले व्यवसायीहरूको मनोबल उकास्ने केही काम गरे पनि त्यो कत्तिको दिगो भयो भन्ने परीक्षण भने महामारी र नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा राम्रोसँग हुन पाएन । कम्तीमा के देखिन्छ भने, मुलुकभित्र दीर्घकालीन समस्याका रूपमा रहेका न्यून औद्योगिकीकरण र अल्प मर्यादित रोजगारी सृजनाका समस्या कम हुन सकेनन् ।

(घ) कुशासनको चुरो : विसं २०१० मा बीपी कोइरालाले समाजवादीहरूको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा दिएको मन्तव्यमा मुलुकका मुख्य तीन समस्या औंल्याउनुभएको थियो— प्रशासनिक समस्या, भूमिसुधारको समस्या र औद्योगिकीकरण नहुनुको समस्या । आज ७० वर्षपछि पनि भूमिसुधारबाहेकका दुई समस्या नै मुलुकका प्रमुख समस्या छन् । अघिल्लो सरकारले सुशासनका क्षेत्रमा प्रशंसायोग्य काम खासै गर्न सकेन । केही प्रशासनिक कामलाई डिजिटल बनाउनेतिर पहिलेका सरकारहरूले गरेका काम अगाडि बढाए पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, छिटोछरितो सेवा प्रदानतिर देखिने ठोस काम भएनन् । धेरैजसो सरकारी कार्यालयहरू ‘बिजनेस याज युजुअल’ को तरिकाले अघि बढे । यसैले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका ‘पर्सेप्सन सर्भे’ हरूमा नेपालको साधारण मात्र फरक देखियो ।

बजेट निर्माणमा वास्तवमा मुलुकको दुःखद स्थिति प्रतिविम्बित हुन्छ । पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकालमा कुल खर्च ११ खर्बको छेउछाउ नै रह्यो र पनि बजेटहरू १५ खर्ब आसपासको आकारका बनाइए । एक वर्ष मात्र हैन, हरेक वर्ष यस्तो भयो । यसरी अवास्तविक बजेट बनाउन प्रेरणा दिने राजनीतिकर्मी र कर्मचारीतन्त्र दुवैले राजनीति र विकासलाई प्रहसन बनाएका छन् । गएको हप्ता राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा एक माननीयले हामी केहीलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो, ‘किन बजेटमा भए पनि मेरो क्षेत्रका विकास कार्यक्रममा टेन्डर लाग्दैनन् ?’ मलाई भन्न मन लागेको थियो, ‘बजेट मूलतः प्रोपगान्डा डकुमेन्ट भइसकेको अवस्थामा के अपेक्षा गर्नुहुन्छ ?’ बजेटमा परेको योजना वास्तविक रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भनेर संशय हुनुपर्ने अहिलेको स्थिति आर्थिक अराजकताको स्थिति नै हो । दुःखको कुरा, यो रोगको जरा यति गाडिएको छ, आजको भोलि नै कुनै सरकारले यसमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने पनि देखिँदैन ।

राजनीतिक क्रान्तिहरू सजिला हुन्छन्, आर्थिक क्रान्तिहरू गाह्रा हुन्छन् । सयौं वर्षदेखि जरो गाडेको भनिने राजतन्त्र पनि रातारात जान सक्छ, तर सयौं वर्षदेखि जरो गाडेर बसेको गरिबी रातारात जाँदैन । गरिबी र बेरोजगारी हटाउन नयाँनयाँ सोच लगाउनुपर्छ, नारा लगाएर यी जाँदैनन् । बरु आर्थिक असमानताको समस्या चाँडै समाधान गर्न सकिन्छ तर समृद्धि एकै झट्कामा हासिल गर्न सकिँदैन । हाम्रो मुलुकमा आर्थिक समस्यालाई पनि कहिलेकाहीँ राजनीतिक समस्यालाई झैं गरेर लिने चलन छ । यसले हाम्रो आर्थिक प्रगति झन् सुस्त बनाएको छ ।

नयाँ सरकारको मुख्य योगदान भने, ‘सिग्नलिङ’ मा हुनेछ । सरकार यदि व्यवसायमैत्री भयो, सुशासन कायम राख्नेतिर बल गर्‍यो, लगानीको वातावरण तयार गर्‍यो र दीर्घकालीन राम्रा कामहरूलाई के गरिएला भन्नेबारे निजी क्षेत्रसँग छलफल गरिराख्यो भने निजी क्षेत्रलाई निर्वाचनपछिको अवस्था आकलन गर्न सजिलो हुन्छ । त्यसबाहेक निर्वाचनपछि फेरि संयुक्त सरकार आयो भने कसरी चल्छ भन्ने संकेत दिने मौकाका रूपमा यो छोटो अवधिलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । अघिल्ला सरकारहरू जाँदा बन्दै गरेका केही सरकारी आयोजनाहरू अब कसरी अघि बढाइन्छन् भन्नेले पनि सरकारको क्षमता जाँच्ने मौका दिनेछ । आखिर हरेक सरकार बन्दा दलहरू तथा तिनका नेतृत्वलाई जनताले जाँच्ने मौका पनि त पाइरहेका हुन्छन् ।

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७८ ०८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सर्वसाधारणको महामारी अनुभव

काठमाडौंको भित्री रिङरोडको जम्मा २७ किलोमिटर सडक फराकिलो बनाउन १५ वर्ष लाग्ने अहिलेको स्थितिबाट हामीले यो देशको भाग्य बदल्न सक्दैनौं ।
विश्व पौडेल

एक दृष्टिकोणमा हाम्रो देशको आर्थिक कथा निरन्तरको अपेक्षा र विस्मातको कथा हो । धेरै पटक केही हुन लागेको हो कि जस्तो हुन्छ अनि अनपेक्षित मोडले त्यो आशालाई भत्काइदिन्छ र गरिबीको खाल्डोबाट घस्रिँदै माथि निस्कन लागेका कैयौं सर्वसाधारणलाई फेरि तल तान्छ । यही लामो कथाको अर्को भागका रूपमा तीन वर्ष लगालग ६ प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धिदरपछि आएको यो महामारीको अनुभवलाई लिन सकिन्छ ।

सर्वसाधारणको आकांक्षा रोजगारी र विकासको हुन्छ । विकासको परिभाषा फरकफरक हुन सक्ला, तर सडक र खानेपानी नेपालीहरूको आकांक्षाको सूचीमा सबैभन्दा माथि छ । सडक जेनतेन गाउँहरूमा पुग्दै गर्दा रोजगारीको कथा भने निकै गुजुल्टिएको छ । धेरै सर्वसाधारणका लागि मर्यादित रोजगारी एउटा सपनाजस्तो भएको छ । जितपुर, बाराको विपन्न परिवारका अनरुल मियाँको कथा हेरौं । मियाँले बंगाली महिलासँग बिहे गरेका थिए । जेठी छोरी जन्मिइन्, त्यसपछि छोरा समीर जन्मिए । त्यसपछि एक विकलांग छोरी जन्मिएपछि श्रीमतीले मियाँसँग कुनै भविष्य देखिनन् र छोडिदिइन् ।

केही दिनपछि मियाँ पनि तीन बच्चालाई आफ्नी बूढी आमाको जिम्मा लगाएर एकातिर हिँडे । मियाँकी बूढी आमा आफू जस्तै हन्डर खाएका बीस परिवारसँग लागेर बाराबाट चितवन पुगिन् र एउटा खोलाको तीरमा झुप्रो बनाएर बसिन् । दिउँसो तिनी र नाति नजिकको बस्तीमा गएर सिलौटा बनाउने काम पाए सिलौटा बनाउने, नपाए माग्ने गर्थे । जेठी नातिनी विकलांग बहिनीको रेखदेख गरेर खोलाको तीरकै झुप्रोमा बस्थिन् । स्थानीयहरूका आँखामा तिनीहरू बन्जारा थिए, गरिबहरूलाई आफ्नो ठान्नु अप्ठेरो हुने भएकाले धेरै स्थानीयले तिनीहरूलाई भारतीय भन्ठान्थे । भारतीय मानिएकाले तिनीहरूलाई कोभिडका बेला राहत दिनुपर्ने पनि कसैले सोचेनन् ।

अन्ततोगत्वा तिनीहरूलाई सानो राहत बाँड्न पुगेका स्थानीय एक युवाले मलाई भने, ‘ती बूढी महिलाले नेपाली नागरिकता देखाउँदा म त छक्क परें ।’ विभेद खेपेकी र भोकसँग अपरिचित नभएकी ती महिला पनि त्यसरी राहत आउँदा छक्क भइन् होला । मागेर चौध–पन्ध्र वर्षका अनपढ नातिनातिनालाई पाल्ने ती महिला र तिनका सन्तान–दरसन्तान, मुलुकमा रोजगारी सृजना गर्न सक्ने क्षमता नभइन्जेल, पुस्तौंपुस्ता यसरी नै बाँच्न बाध्य हुनेछन् ।

यीभन्दा अलिकति मात्र माथिको कथा काठमाडौंजस्ता सहरमा फोहोर कपडा लगाएर पोको बोकी हिँड्ने श्यामवर्णका महिलाहरूको पनि छ । कुकुरहरू कराएपछि चोकमा यिनीहरू आएको थाहा हुन्छ । तराईका धेरैजसो दलित भूमिहीन हुन्छन् । बचत नभएका, कतिपय अवस्थामा नागरिकता नभएका, भविष्य पनि राम्रो नभएका, बिरामी हुँदा के गर्ने भन्ने स्पष्ट नभएका, कतै दर्ता नभएका यी व्यक्तिहरू नै हाम्रो नागरिकतासम्बन्धी कडा नीति र ठूलठूला आयोजना सम्पन्न गर्दै धेरै रोजगारी सृजना गर्ने असमर्थतादेखि ससाना रोजगारीमूलक लगानी ल्याउन नसक्दाको दुष्परिणामका सिकार हुन् । यिनीहरू काठमाडौंमा कुकुरहरूसँग संघर्ष गर्दै बस्दा पनि योभन्दा राम्रो विकल्प नभएका कारण खुसी छन् । लकडाउन खुल्नेबित्तिकै फोहोर बटुल्न सबैभन्दा पहिला सहरतिर निस्कने पनि यिनै थिए ।

दुईतिहाइ नेपाली खेतीकिसानी गर्छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) को एउटा अप्रकाशित प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, सिँचाइको सुविधा भएका खेतभन्दा सुविधा नभएका खेतमा आधा उत्पादन हुन्छ र पनि चारवटा राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाहरू कुनै हतार नभएको व्यक्तिको यात्राझैं बिस्तारै मात्र बनिरहेका छन् । खेतीकिसानी गर्नेहरूमध्ये १० प्रतिशतले मात्र आफूले उत्पादन गरेको धान बेच्छन् । नेपाली किसानले औसतमा माग (१५० हजार टन) भन्दा आधा (७० हजार टन) मात्र मल पाउँछन् । अर्कातिर, बाढीले तिनीहरूलाई समस्यामा पारिराख्छ । चिस्यान तथा भण्डारण सुविधा मुलुकभित्र न्यून भएकाले उत्पादन बेच्ने किसानसँग पनि राम्रो भाउ कुर्ने क्षमता कम छ । खेतीकिसानी त्यसैले बाँच्ने मेसो मात्र भएको छ । जति किसान छन्, ती पनि परिवारमा भएको बचत श्रम (सरप्लस लेबर) लाई घरबाहिर पठाएर ज्याला ल्याई बस्न पाए हुँदो हो भन्ने आशामा छन् ।

साधारण अवस्थामा जेनेतेन बाँच्न जान्ने यायावरहरू, भूमिहीनहरू र किसानहरूलाई महामारी र लकडाउनजस्ता आर्थिक ‘शक’ हरूले अप्ठेरोमा पार्छन् । यस्ता बेला जन्मिएका बच्चाले राम्ररी खान पाउँदैनन्, यस्तो बेला बिरामी हुनेमध्ये धेरैलाई अस्पतालको मुख देख्न गाह्रो हुन्छ । गरिब होऊन् या धनी, सबैलाई यस्तो बेला थोरै ऋण लिन पाए उपभोग स्थिरता (कन्जम्प्सन स्मुथिङ) कायम गर्न सजिलो हुन्छ । साना मान्छेको ऋण लिन सक्ने स्थिति कस्तो छ हेरौं ।

नेपाली बैंकहरूबाट १० लाख रुपैयाँभन्दा कम ऋण लिने लगभग १० लाख ऋणी भएको र तिनले कुल ३ खर्बभन्दा केही बेसी मात्र ऋण लिएको प्रतिवेदन केहीअघि राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको थियो । यो भनेको औसतमा प्रतिव्यक्ति ३ लाख रुपैयाँको ऋण हो । यसबाहेक मुलुकमा लघुवित्तले सेवा पुर्‍याएका ३० लाख ऋणीको औसत ७० हजार रुपैयाँजति ऋण छ । मुलुकभरि भएका ३० हजारजति सहकारीहरूका ७० लाख सदस्य छन् । सहकारीका ऋणीहरूका बारेमा धेरै भन्न सकिने स्थितिमा हामी छैनौं । के थाहा छ भने, बैंकभन्दा लघुवित्त र सहकारी, लघुवित्त र सहकारीभन्दा व्यक्तिगत ऋणको दर औसतमा धेरै हुन्छ । तर यी सहकारी र अन्य वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका साना ऋणीहरूमध्ये धेरैको ऋण तिर्ने स्रोत स्वदेशी वा विदेशी मुलुकले सृजना गर्ने रोजगारी हो ।

काठमाडौंबाहिरका सहरहरूमा महिनाको १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कमाउने जागिर निकै कम छन् । केही डाक्टर र उच्चपदस्थ बैंकर, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र इन्जिनियरहरूले मात्र त्यस्ता जागिर पाउँछन् । धेरैजसो उच्च आयको स्रोत त्यसैले घरभाडा, पुख्र्यौली सम्पत्ति र स्वव्यवसाय हो । गाउँबाट यी साना सहरमा सर्ने व्यक्तिहरूका हकमा यी तीनैवटा छनोट हुँदैनन् । त्यसैले गाउँबाट सहर झर्नेको जीवनमा धेरै विकल्प हुँदैनन् । साना खुद्रा पसल र कुनै चिनजानबिना पाइने रोजगारीले उनीहरूलाई आधार दिएको हुन्छ ।

सर्वसाधारणलाई जागिर दिने दुई प्रमुख स्रोत निजी क्षेत्र र सरकार हुन् । सरकारका नियमित कामहरूले सृजना गर्नेबाहेक अन्य रोजगारी उसको पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा आधारित हुन्छ । त्यो क्षमता कोभिडका बेला निकै क्षय भयो । निजी क्षेत्रका समस्या भने विविध खालका थिए ।

...

धेरैजसो निर्माण व्यवसायीका लागि कोभिड महामारी अचानक आयो । कोभिड आउनुअघि काठमाडौंमा निर्माण व्यवसायीहरू उत्साहित नै थिए, कतिपय युवा व्यवसायीहरू आफू दोस्रो पुस्ताको निर्माण व्यवसायी भएको र यो क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने सोचमा भएको कुरा गर्थे । व्यवसायीहरूका अनुसार, महामारीअघि निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा १२ लाख कामदार थिए । कोभिडले गर्दा अहिले कामदार ९ लाख ७८ हजार मात्र छन् र २,७७२ आयोजना रुग्ण भएका छन् । कोभिडयता निर्माण व्यवसायीहरू सार्वजनिक खरिद ऐनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम सरकारसँग राखिएको ६५ अर्बको रिटेन्सनको सट्टा बैंक ग्यारेन्टी राख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने माग गरिरहेका थिए र सरकारले पनि यो वर्षको बजेटमा उक्त मागलाई आंशिक रूपमा सम्बोधन गरिदिएको थियो । पोहोर निर्माण क्षेत्रमा आँखा चिम्लेर लकडाउन गरे पनि यसपालि त्यो क्षेत्रलाई सकेसम्म पछि लकडाउन गर्ने पक्षमा सरकार गएको थियो र चाँडै खोली पनि दिएको छ ।

रोजगारीमा निर्माण उद्योगको कति महत्त्व छ भन्ने कुरा हामी कहिलेकाहीँ बिर्सिदिन्छौं । पोहोर म केही अर्थशास्त्री मित्रहरूसँग नुवाकोट जाँदा विदुरमा एक स्थानीयले भनेका थिए, ‘निर्माण व्यवसायसम्बन्धी गतिविधिले गर्दा यहाँका मान्छेलाई दिनको हजार–पन्ध्र सय कमाउन गाह्रो छैन ।’ कुराकानीमा सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावतीतिरका युवाहरू पनि बालुवा खनेर दिनको हजार रुपैयाँ कमाइन्छ भन्थे । मध्यपहाडी राजमार्गलगायत अन्य सडक यसैले पहाडमा रोजगारीका प्रमुख स्रोत हुन् र तिनैले कतिपय बाबुआमालाई आफ्ना बच्चाबच्चीसँग छुट्टिनु नपर्ने बनाएका छन् । त्यस्तै अर्को सानो सहरमा एक दलित महिलाले मलाई भनेकी थिइन्, ‘घरभित्रको काम हामीलाई सकेसम्म कसैले दिँदैन । निर्माणमा भने छुट्याइँदैन ।’ यसैले मुलुकका सडक आयोजनाहरू पढे–लेखेका इन्जिनियरदेखि नपढेका सबैको जीवन बाँच्ने आधार भएका छन् । फराकिला द्रुतमार्गदेखि साना तर राम्रो गुणस्तरका ग्रामीण सडकको माग र आर्थिक महत्त्व उच्च छ । यिनको महत्त्व नबुझेर सडक बन्न दिँदैनौं भन्दै हिँड्ने उरन्ठेउलाहरू र सडक आयोजनाहरू बनाएर भ्याउन अल्छी मान्ने लोभी ठेकेदारहरूले मुलुकको विकासको गति सिमसारमा सकी–नसकी हिँड्न बाध्य मान्छेको जस्तो बनाएका छन् र सर्वसाधारणको जीवनयापन गाह्रो बनाएका छन् ।

...

अघिल्लो हप्ताको अन्त्यसम्म यो आर्थिक वर्षमा राजस्व, अनुदान आदि सबै गरेर सरकारको कुल आय ८ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ थियो भने, सरकारले कुल १० खर्ब २३ अर्ब खर्च गरेको थियो । यसमध्ये चालु खर्च ७ खर्ब ७५ अर्ब र पुँजीगत खर्च १ खर्ब ६४ अर्ब थियो । सरकारको पुँजीगत खर्च धेरै हिसाबले निराशाजनक छ भन्नेमा धेरैले तर्क राखिसकेका छन् । सीएनआई र आईआईडीएसले गरेको एक अध्ययनअनुसार, सन् २०१९ देखि २०३० को बीचमा १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि कायम गर्ने हो भने पूर्वाधारमा हामीले ४५ अर्ब डलर (५५ खर्ब रुपैयाँजति) खर्च गर्नुपर्ने हुन्छन् । मुलुकलाई अगाडि बढाउन त्यसैले एकातिर खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्नेछ भने, अर्कातिर खर्च नै बढाउनुपर्नेछ । काठमाडौंको भित्री रिङरोडको जम्मा २७ किलोमिटर सडक फराकिलो बनाउन १५ वर्ष लाग्ने अहिलेको स्थितिबाट हामीले यो देशको भाग्य बदल्न सक्दैनौं ।

मानौं पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने समस्याबाट हामीले त्राण पायौं र वर्षको ६–७ खर्ब रुपैयाँ पूर्वाधारमा खर्च गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्‍यौं । त्यसका लागि स्रोत कसरी जुटाऔंला ? नेपाल र भारतमा हालै गरिएका केही प्रयोगले यसमा कम्तीमा दुईवटा नयाँ बाटा देखाएका छन् । एक, उपल्लो त्रिशूली–१ हाइड्रोपावर आयोजनामा जस्तो ब्लेन्डेड फाइनान्सको सुविधा प्रयोग गर्ने । दुई, भारतले जस्तो पूर्वाधार बोन्ड जारी गर्ने । केहीअघि आईसीआईसीआई बैंकले ३० अर्ब भारु पूर्वाधार बोन्ड उठाएको थियो । नेपालमा पनि आम्दानीको स्रोत नखोज्ने, कर नलाग्नेजस्ता प्रावधान राखेर यस्ता बोन्ड जारी गर्न सकिन्छ । आखिर हाइड्रोपावर उद्योगको विकासको पछाडि पनि यस्तै आम्दानीको स्रोत नखोज्ने प्रावधान नै छ । केन्द्रीय सरकारले मूल रणनीतिक सडकहरू बनाउँदै गर्दा स्थानीय सरकारहरूले आर्थिक सम्भाव्यता हेरी सहायक सडक बनाउन यस्ता बोन्ड जारी गर्न पाउने गरेमा मुलुकभरि विकासले सँगसँगै गति लिन सक्छ । यसको अत्यधिक फाइदा ग्रामीण भेगका बचत श्रमले पाऊन् र तिनको जीवनस्तर उकास्न यी लगानीले मद्दत गरून् भन्नेमा भने निकै मिहिनेत गर्नुपर्छ ।

...

मुलुकभित्र धेरैलाई रोजगारी दिइरहेको ऊर्जा उद्योगमा संलग्नहरूका अहिले दुई प्रमुख मुद्दा छन् । एकातिर तात्कालिक रूपमा रन अफ द रिभर आयोजनाहरूको पीपीए रोकिएर बसेको छ । १५ सय मेगावाटसम्म पीपीए खोलिनुपर्छ भन्ने माग धेरै छ । मुलुकको जनशक्ति यतिसम्म उत्पादन गर्न सक्ने क्षमताको भएकाले यो खोल्न जोखिम लिन सकिन्छ भन्ने धेरैको भनाइ छ । विद्युत् निर्माण नगरी यत्तिकै बस्दा मुलुकभित्र धेरै दु:ख गरेर तयार गरिएको जनशक्ति खेर जानेछ र कतिपय पलायन हुनेछन् । अर्कातिर, यसको ‘फ्लीप साइड’ भनेको यो बिजुली वर्षातमा खेर जान्छ र यसबाट प्राधिकरणलाई आर्थिक भार पर्छ भन्ने हो । खेर जानुपर्ने दुई कारण छन् : एक, भारतसम्म विद्युत् बेच्ने ट्रान्समिसन लाइनहरू अपेक्षा गरिएअनुरूप तयार नहुनु र बन्न तयार भएर बसेको एमसीसीको परियोजनासमेत बेकार विवादमा आएकाले यसमा झन् ढिलाइ हुनु । यो वर्षको बजेटले ट्रान्समिसन लाइनलाई प्राथमिकतामा राखेको त छ, तर यो क्षेत्रमा अझै धेरै आँटिला काम गर्न बाँकी छन् । दोस्रो, मुलुकभित्रको ट्रान्समिसन लाइन र वितरण नेटवर्क पुरानो हुनु । अहिलेको नेटवर्कको क्षमता हेर्ने हो भने साधारण इन्डक्सन चुलोजस्तो उपकरण प्रयोग गर्न सक्ने घरपरिवार पनि जम्मा १७ प्रतिशत छन् भनी उद्यमीहरू बताउँछन् । हाल देशमा बर्सेनि ४० अर्बजतिको कुकिङ ग्यासको आयात गरिन्छ भने, सरकारले गएको वर्षको एक रिपोर्टअनुसार ३८४ रुपैयाँ प्रतिसिलिन्डर अनुदान दिन्छ । यो हटाउँदा र आवश्यक परे ग्यासलाई दिने अनुदान बिजुलीलाई दिँदा विद्युतीय चुलाहरू ग्याससँग प्रतिस्पर्धी हुन्छन्, विद्युत्को खपत बढ्छ र ग्यासको आयात पनि कम हुन्छ । मुलुकभित्र बिजुलीको खपत बढाउन यस्ता कुरामा आवश्यक परे सरसापटी लिएर पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने माग धेरै उद्यमीको छ ।

विद्युत् उद्योगहरू निर्माणका क्रममा धेरै रोजगारी सृजना हुन्छन् । तिनले सृजना गर्ने सिमेन्टलगायतका उत्पादनको मागले अन्य उद्योगलाई पनि भरथेग हुन्छ । त्यसबाहेक नेपालमा भएका अन्य धेरै उद्योग पनि बिजुली उत्पादन भएपछि प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छन् । उदाहरणका लागि, स्टिल तथा आल्युमिनियम उद्योग हेरौं । भारत र चीनबाट कच्चा पदार्थ ल्याई नेपालमा प्रशोधन गरेर बेच्ने स्टिल मिलहरूलाई राज्यले विभिन्न संरक्षण दिएर बचाइरहेको छ र त्यसले मुलुकको वर्षको २० लाख टनको स्टिल तथा आल्युमिनियम उपभोगलाई धान्छ । तर यी उत्पादकहरू बिजुली सस्तो हुने दिन कुरेर बसेका छन् । सम्भवत: बिजुली सस्तो हुँदा, मुलुकभित्र फलाम उत्पादन हुँदा यी कम्पनीहरू भारतका उद्योगसँगै प्रतिस्पर्धी बन्न पनि सक्छन् । यस्तै आशामा सिमेन्ट उद्योगहरू पनि छन् । सरकारले ‘ह्वीलिङ चार्ज’ लगाएर ट्रान्समिसन लाइन प्रयोग गर्न मात्र दिए आफैं बिजुली उत्पन्न गरी ल्याएर बेच्थ्यौं भन्ने यिनीहरूको माग केही हदसम्म यो वर्षको बजेटले सम्बोधन त गरेको छ तर अन्ततोगत्वा सस्तो बिजुली र मुलुकभित्रै भएको चुनढुंगाको विशाल रिजर्भ प्रयोग गरेर भारत तथा अन्य छिमेकी मुलुकसँग प्रतिस्पर्धी बन्न सकिन्छ भन्ने यी उद्योगको आशा छ ।

विद्युत् क्षेत्रमा आधारित अन्य धेरै उद्योग पनि मुलुकको विद्युत् क्षेत्रको आधुनिकीकरण कुरेर बसेका छन् । ट्रान्सफर्मर, स्विच, फ्युज, तामाका तार, कंक्रिट पोलहरू नेपालमै बन्छन् । मुलुकको आधुनिकीकरणको अभियानसँगै यी उद्योगहरू फस्टाउनेछन् र त्यहाँ रोजगारी बढ्नेछ ।

...

बंगलादेश र चीनजस्ता मुलुकमा टेक्सटाइल उद्योग धेरै गरिबलाई गरिखाने बाटो सृजना गर्ने क्षेत्रका रूपमा चिनिन्छ । वास्तवमा गरिबबाट धनी देश बन्ने क्रममा कृषि उद्योगपछि टेक्सटाइल उद्योग हुँदै मुलुकहरू उच्च प्रविधिका उद्योगमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । टेक्सटाइल तथा गार्मेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्नेहरूका अनुसार, मल्टिफाइबर अग्रिमेन्टको मिति गुज्रेपछि खस्कँदै गएको नेपाली तयारी कपडा उद्योग वर्षौंपछि आयकर छुट तथा एक्सपोर्ट सब्सिडीजस्ता केही वर्षअघि ल्याइएका प्रावधानले गर्दा अलिअलि तंग्रिन थालेको थियो र सन् २०१९ मा ६ अर्ब रुपैयाँको निर्यात गर्न सफल भएको थियो । अहिले टेक्सटाइल र गार्मेन्ट उद्योगमा गरेर १ लाख २५ हजार व्यक्तिले रोजगारी पाएका छन् भनिन्छ ।

यी उद्योगले आयात बन्द भएको लकडाउनका बेला रोजगारी बढाएर भरथेग गर्न सक्थे । तर यिनका समस्या अझै केही बाँकी छन् । टेक्सटाइल उद्योगको अहिलेको प्रमुख समस्या फ्याब्रिकमा भारत र नेपालको फरक मूल्य हुनु हो । भारतमा ५ प्रतिशत जीएसटी लगाउँदा नेपालमा तिनमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाइन्छ । सीमानाकाका अवैधानिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न नसक्दा यिनलाई समस्या भएको छ ।

गरिब देशहरूले भर गर्न सक्ने अर्को क्षेत्र खाद्यान्नमा आधारित उद्योग पनि हो तर नेपालको कृषि उत्पादन क्षमतामा ह्रास आएसँगै उक्त उद्योगको भविष्यमा पनि प्रश्नचिह्न छ । उदाहरणका लागि, बिस्कुट उद्योग नै हेरौं । गुडलाइफ बिस्कुटका मालिकले मसँग केही महिनाअघि खुसी हुँदै कोभिडका कारण भारतबाट आयात कम भएकाले उनको उद्योगले पहिलो पटक नाफा गरेर कर तिर्ने स्थिति भएको छ भनेका थिए । हुन पनि भारतबाटै कच्चा पदार्थ ल्याएर नेपालमा बिस्कुट बनाउँदा यी कम्पनीहरू प्रतिस्पर्धी हुन सकेका छैनन् । एकातिर भारतबाट हामी वर्षको १ अर्बजतिको बिस्कुट आयात गर्छौं भने, अर्कातिर मुलुकभित्र बिस्कुट कम्पनीहरूको संख्या घट्दै गइरहेको छ । खाद्यान्न उद्योगलाई अघि बढाउन मुलुकभित्रको कृषिको उत्पादन ह्वात्तै बढाउने या यी उद्योगलाई चाहिने अन्नको आयातमा कर नलगाएर तिनको मूल्य भारतसँग समान गर्नुको विकल्प छैन । बिस्कुट मात्र नभई चिनीजस्ता अन्य रणनीतिक उद्योगको पनि भविष्य यसमा निर्भर गर्छ ।

...

बेलायतमा औद्योगिक क्रान्तिको सुरुआती चरणमै लगभग २ सय वर्षअघि रेल बन्न सुरु भयो । आर्थिक इतिहासकार नियल फर्गुसनका अनुसार, त्यसपछि जर्मनीमा बेलायती रेलवे कामदारलाई जर्मनीका कामदारको भन्दा दुई–तीन गुणा बढीसम्म तलब दिएर लगियो । ज्ञान र प्रविधिको उपयोगले मानिसलाई जहाँ गए पनि बाँच्न सजिलो बनाउँछ र उसको तलब बढाउँछ । इतिहासले पटकपटक के देखाएको छ भने, समृद्धिको स्रोत भनेकै प्रविधिको ज्ञान हो । मुलुकभित्र कृषिमा, निर्माण व्यवसायमा, उद्योगधन्दामा जति धेरै मान्छे लाग्छन्, त्यति जहाँ गए पनि नेपालीहरूको जीवन सजिलो हुँदै जानेछ । यसले नै जस्तोसुकै महामारीमा पनि बाँच्न सक्ने नेपालीहरू तयार गर्छ ।

हाम्रो विकासको अबको खुड्किलो भने विभिन्न पूर्वाधारका योजनामा हामीले कसरी लगानी ल्याएर तिनलाई सम्पन्न गर्न सक्छौं, उद्योगधन्दालाई कसरी धेरै प्रविधियुक्त तथा धेरै मानिसलाई जागिर दिन सक्ने बनाउँछौं भन्ने हुनेछ । यसमा सबैभन्दा ठूलो बाधक भनेकै हाम्रो संकीर्णता हुनेछ । सरकारको अक्षमता त छँदै छ, त्यसमाथि यो पनि बनाउन हुन्न, त्यो पनि बनाउन दिन्नौं भनी आकाशपाताल जोडेर कुतर्क गर्नेहरूले मुलुकको विकासको यात्रा रोक्छन् । महामारीमा बचत नभएका, ऋण भएका, रोजगारी गुमाएका नेपालीहरूको भविष्य राम्रो बनाउन रोजगारीका स्रोत पहिल्याएर, स्वरोजगारीको आय बढाउन सक्ने औजार पहिल्याएर तिनमा लगानी गर्नुको विकल्प छैन ।

प्रकाशित : असार २०, २०७८ १९:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×