संवैधानिक निकायहरूमा नझल्किने मुलुकको मुहार- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संवैधानिक निकायहरूमा नझल्किने मुलुकको मुहार

सम्पादकीय

काठमाडौँ — देशका संवैधानिक निकायहरू राष्ट्रका विविध मुहारलाई न्यूनतम रूपमा समेट्ने गरी पनि समावेशी हुन सकेका छैनन् । हाम्रो संविधानले १३ वटा संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था गरेकामा ६ वटा स्थायी प्रकृतिका भए पनि अरू ७ वटा समावेशी राज्यको अवधारणालाई सुदृढ बनाउनकै निम्ति अल्पकालका लागि परिकल्पना गरिएका हुन् ।

परन्तु अघिल्ला ६ वटा निकायमा त परै जाओस्, संविधानको भाग २७ मा ‘अन्य आयोगहरू’ का रूपमा उल्लिखित पछिल्ला ७ निकायमा समेत पदाधिकारीहरू चयन गर्दा समावेशिताका मर्मको बिलकुलै ख्याल गरिएको छैन । अन्य आयोगहरू संविधान जारी भएको १० वर्षभित्र संघीय संसद्ले पुनरवलोकन गर्ने संवैधानिक प्रावधान हुँदाहुँदै पनि एकातिर आधा अवधिसम्म यिनलाई पदाधिकारीविहीन नै राखियो भने अर्कातिर आयुक्तहरू नियुक्त गर्दा पनि यिनको औचित्यकै बेवास्ता गरियो । अघिल्लो सरकारका पालामा संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू सिफारिस गर्दा गरेको यो त्रुटिले जनआन्दोलन–२ को भावना र संविधानको मर्ममै प्रहार गरेको छ । यसबाट अति बाध्यकारी अवस्थामा बाहेक समावेशी राज्यतर्फको यात्रा अझै त्यति सहज छैन भन्ने देखिन्छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंलाई त समावेशी राज्यमा खासै रुचि नभएको छिपेको विषय थिएन । संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष रहेका उनले त्यही भएरै संविधान जारी भएको र सरकार बनेको लामो समयसम्म यी निकायहरूमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न चासो नै देखाएनन् । त्यसमाथि, पदाधिकारी सिफारिस गर्ने बेलासम्म परिषद्को बनोटको संवैधानिक मर्मलाई नै कुल्चिएर बहुमतले पनि निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याए । र, सोही अध्यादेशबमोजिम तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना गरी तीन जना सम्मिलित बैठकले दुई पटक संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी सिफारिस गर्‍यो । र, दुवै पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको मौका छोपेर संसदीय सुनुवाइबिनै ५२ पदाधिकारीलाई नियुक्ति दिलाइयो ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र आयोगका पदाधिकारी सिफारिस तथा नियुक्तिसम्बन्धी विभिन्न मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश राणा स्वयं सम्मिलित रहेकाले हो या अरू कुनै कारणले, यी मुद्दालाई किनारा लगाउने आतुरी सर्वोच्चले देखाएको छैन । उक्त अध्यादेश त वर्तमान सरकारको सिफारिसमा आइतबार राष्ट्रपतिले खारेज गरेकी छन्, तर त्यसैका आडमा गरिएका सिफारिस र नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चको प्राथमिकतामा पर्नु आवश्यक छ ।

आयोगहरू कतिसम्म असमावेशी छन् भने समावेशी आयोगका पाँचै पदाधिकारी वर्चस्वशाली मानिएको खस–आर्य समुदायका छन् । लैंगिक रूपमा एक महिला समावेश भए पनि उनीसमेत यही समुदायकी हुन् । महिला आयोगबाहेक अरू सबैका अध्यक्षमा पुरुष मात्रै छन् । कुल ५८ पदाधिकारीमध्ये १५ जना महिला छन्, जुन आरक्षणको न्यूनतम ३३ प्रतिशतसमेत पुग्दैन । पाँचै जना महिला पदाधिकारी भएको महिला आयोगकै बनोट पनि समावेशी देखिन्न ।

यसमा चार पहाडिया खस–आर्य एक मधेसी ब्राह्मण समुदायबाट पदाधिकारी छन्, दलित र जनजाति कोही छैनन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक वित्त आयोग र मुस्लिम आयोगमा पुरुष मात्रै छन् । पिछडा जनजातिको उत्थानका लागि गठन भएको जनजाति आयोगका पदाधिकारी जनजाति त छन्, तर यसमा नेपाली समाजको विविधतालाई न्यूनतम रूपमा पनि समेट्न खोजिएको छैन । पाँचमध्ये तीन पदाधिकारी त मगर नै छन्, अरू एक/एक गुरुङ र राई जातिका छन् । यसरी सबै आयोगमा गरी कुल ५८ पदाधिकारीमध्ये खस–आर्यकै बाहुल्य छ । २४ खस–आर्य, ११ आदिवासी जनजाति, ९ मधेसी, ५ दलित, ४ मुस्लिम र ५ थारू छन् । मुस्लिम, थारू र दलित समुदायका पदाधिकारी लक्षित वर्गका लागि व्यवस्था गरिएका आयोगमा मात्रै छन् ।

यो असमावेशी तथ्यांकबाट थाहा हुन्छ— ‘संवैधानिक अंग र निकायमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्तबमोजिम गर्नुपर्ने’ संविधानको धारा २८३ को प्रावधानको सरासर उल्लंघन गरिएको छ । यसबाट राज्यको हरेक निकायमा समावेशी प्रतिनिधित्व र अवसरका लागि संविधानमा मौलिक हकअन्तर्गत धारा ४२ मा व्यवस्था गरिएको सामाजिक न्यायको हकको पनि अनादर भएको छ । संविधानका यी प्रावधानहरू अवज्ञा गर्नका निम्ति लेखिएका होइनन् ।

समाजका सबै समुदाय तथा वर्गले यो देश मेरो पनि हो भन्ने अनुभूति गर्नका लागि संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी राज्यको अवधारणा पूर्ण रूपमा लागू हुन जरुरी छ । त्यसका निम्ति राज्यका अंग र संवैधानिक निकायहरूको स्वरूप पनि उत्तिकै समावेशी हुनुपर्छ । तर संवैधानिक निकायहरू, तिनमा पनि समावेशी राज्यलाई नै बलियो बनाउने अवधारणास्वरूप गठन गरिएका समेतको बनोट नै असमावेशी हुनुले कस्तो सन्देश देला ? यसले समावेशिताप्रति संवैधानिक परिषद्को चेतमाथि प्रश्न मात्र होइन, समावेशी नेपाल निर्माणको अभियानको भविष्यप्रति पनि चिन्ता जगाएको छ ।

संवैधानिक निकायहरूको बनोट असमावेशी हुँदा भोलि यिनले गर्ने कार्यसम्पादनमा पनि प्रभाव पर्न सक्छ । यिनका कार्यप्रति समाजले अपनत्व लिने विषयमा फरक पर्न सक्छ । यिनले सबै समुदायका निम्ति न्यायपूर्ण रूपमा सही ढंगले कार्य गर्न सक्छन् भन्ने आम विश्वास नहुन सक्छ । यिनले निष्पक्ष, प्रभावकारी र विश्वसनीय काम गरेको खण्डमै पनि त्यसमाथि सन्देह व्यक्त हुन सक्छ, जसले यी आयोगहरू स्वयंलाई नै कमजोर बनाउँछ ।

यस्ता आयोगका पदाधिकारीहरू जति समावेशी हुन्छन्, त्यति नै यिनका उचित निर्णय तथा सुझावहरूको सर्वस्वीकार्यता बढी हुन्छ । निश्चय पनि पाँच जना पदाधिकारी रहने आयोगहरूमा नेपालका सबै जाति–समुदायलाई समेट्न सम्भव हुँदैन तर एउटै आयोगमा एकै समुदाय–जातिका व्यक्तिलाई मात्र नियुक्त नगेरर तिनलाई अधिकतम रूपमा समावेशी बनाउन भने सकिन्छ । आगामी दिनमा कार्यकारी नेतृत्व र संवैधानिक परिषद्ले यो तथ्य हेक्का राख्नुपर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७८ ०७:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जसपा एउटै राजनीतिक एजेन्डामा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — जनता समाजवादी पार्टी जुन मुद्दाका कारण विभाजित थियो, अहिले त्यही मुद्दाले एक ठाउँमा आइपुगेको छ । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी महन्थ ठाकुर पक्षले आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएसँगै जसपाका दुवै खेमा एउटै राजनीतिक एजेन्डामा आइपुगेका हुन् । 

ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएदेखि जसपा विभाजनउन्मुख छ । उपेन्द्र यादव पक्ष पार्टीको आधिकारिकता माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा गएपछि ठाकुर पक्षले प्रतिदाबी पेस गरेको थियो । यस विषयमा छिनोफानो गर्न निर्वाचन आयोगले इजलास गठन गरेर आइतबारदेखि सुनुवाइ गरिरहेको छ । प्रतिनिधिसभा दोस्रो पटक विघटन हुनुअघि ठाकुर पक्षमा २० र यादव पक्षमा १२ सांसद थिए । बहुमत सांसदका आधारमा ठाकुर पक्षले वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोलाई संसदीय दलको नेता बनाएको थियो । केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा भने यादव पक्ष बहुमतमा थियो ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि ठाकुर पक्षका ८ सांसद यादव पक्षमा गएका छन् । अहिले यादव पक्षमा २० सांसद र ठाकुर पक्षमा १२ सांसद छन् । ‘हामीले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि ठाकुर पक्षलाई साथ दिएका थिएनौं, हाम्रो हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि समर्थन दिएकाले गम्भीर असन्तुष्टि थियो,’ प्रमोद साहले भने, ‘फेरि हाम्रो हस्ताक्षर दुरुयोग हुन सक्ने देखेर अर्को समूहमा आएका हौं ।’

ठाकुर पक्षको ‘युटर्न’ सँगै जसपामा एकताको चर्चासमेत हुन थालेको छ । जसपा अध्यक्ष यादवले ठाकुर पक्षले लिएको बाटो गलत थियो भन्ने पुष्टि भएको बताए । ‘जसपा अहिलेसम्म दुइटा छैन । उहाँहरू (ठाकुर पक्ष) ले बाटो बिराउनुभएको थियो । गल्ती महसुस गरेर आउनुभएको छ,’ यादवले भने । यादव पक्षले गल्ती महसुस गरेर फर्के एकता हुन सक्ने संकेत गरेको छ ।

ठाकुर पक्षमा रहेका नेता राजकिशोर यादवले पनि पार्टी एकता हुन सक्ने बताए । ‘हिजो गल्ती जजसबाट भए पनि अब पार्टी एकतामा लाग्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘मेरो भूमिका अहिले त्यसैमा छ ।’ यसअघि ओली नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री भएका यादव ठाकुर पक्षले निर्णय गर्नुअघि नै प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिने निर्णयमा पुगिसकेका थिए ।

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७८ ०७:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×