संवैधानिक संस्कृतिको मननीय दस्तावेज
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध र संविधानको धारा ७६(५) को कार्यान्वयन सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको गत असार २८ गतेको फैसलाबाट ओली–निरंकुशताविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेका दल र नेताहरू खुसी हुने नै भए, उनीहरूका लागि त यो राजनीतिक विजय पनि हो; सडकमा उत्रिएका नागरिकहरूले समेत ओली गएकामा राहत महसुस गरेका छन् ।
तर ज्योतिष–वाणीमा देउवाको पाँचौं आगमनले नागरिक भावनामा के उत्साह थपेको होला, अनुमान गर्नु नै ‘बिचरा’ भएको छ । मुलुकको नेतृत्व–भण्डार देखेर चाहिँ आफैंलाई खिन्नता लाग्छ । तर यो फैसलाको अन्तर्य यतिमै सीमित छैन । यहाँ यसैको सेरोफेरोमा केही विमर्श गर्न मन लागेको छ ।
इजलासका न्यायाधीशहरूले यो मुद्दासँग सम्बन्धित जम्मा पाँचबुँदे आदेश जारी गर्न १६७ पृष्ठ खर्चेका छन् । झन्डै एक सय पृष्ठमा विषयगत विवेचना छ । मेरो अध्ययनमा यो नेपालको चालु संवैधानिक संसदीय प्रणालीका सन्दर्भमा मात्र होइन, अहिलेसम्मकै उल्लेखनीय (ल्यान्डमार्क) फैसला हो । यसलाई दूरगामी संवैधानिक एवं राजनीतिक महत्त्वको मान्न सकिन्छ । संवैधानिक संसदीय राजनीतिक संस्कृतिको एउटा उत्कृष्ट र मननीय पाठ (टेक्स्ट) पनि हो यो । राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारीमा भएका सबैले गम्भीर एवं धैर्यसाथ यसको अध्ययन र मनन गर्नु जरुरी छ । पालना त प्राविधिक कुरा हो, प्रणालीले नै त्यसलाई कायम (डिक्टेट) गर्छÙ राजनीतिक एवं संवैधानिक संस्कृति भने जीवनचर्या र व्यवहारमा अनुसरण गर्न सके मात्र बन्छ, विकास हुन्छ । अदालती फैसलाको पालना त विगतमा राजाहरूले पनि गरेका थिए । तर, संवैधानिक संस्कृति बस्न सकेन ।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओली विगत एक वर्षदेखि स्वेच्छाचारिताको हद नाघ्दै थिए । उनका कदमहरू राजनीतिक र संवैधानिक विचलनउन्मुख भइरहेका थिए, गत पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएदेखि त मुलुकको संवैधानिक र राजनीतिक प्रणाली नै ध्वंस गर्ने प्रकृतिका थिए । मुलुक अकल्पित निरंकुशतातर्फ जाने आशंका र भयको वातावरण देखिन्थ्यो । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षतालगायत संविधानकै अन्त्य, संकटकाल लागू हुने, सेना परिचालन गरिने, अदालत पनि ‘सेटिङ’ मा छ भनेर अनेक अफवाह व्याप्त थिए । गत फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएपछि जागेको आशामा पनि दोस्रो विघटनले तुषारापात गरेको थियो । मुलुक फेरि सडकबाटै निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थातर्फ धकेलिँदै थियो । असार २८ गतेको फैसलाले त्यसको अन्त्य मात्र गरेको छैन, संवैधानिक लोकतन्त्रका पक्षमा न्यायपालिकाले नयाँ कीर्तिमान बनाएको छ । संविधान–अपेक्षित जिम्मेवारी पूरा गर्न सर्वोच्च अदालत चुक्दैन भन्ने जनविश्वास बढेको छ ।
अदालतको आदेश बाध्यात्मक र निर्देशनात्मक हुने नै भयो । उही आशय र उद्देश्यका लागि वाक्य विभिन्न रूपका बन्न सक्छन् । तर यसका केही शब्द र म्याद–किटानी भने निकै अर्थपूर्ण छन् । कुनै अनुशासनहीन कामदारलाई चेतावनी दिएजस्तो लाग्छ । हुन पनि, मुलुकका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीजस्ता जिम्मेवारीमा बसेकाहरूले जननिर्वाचित संसद्, प्रतिनिधिसभालाई निर्लज्ज ढंगले आफ्नो अधीनस्थ एवं स्वार्थअनुकूल उपयोग गर्ने उही गलत प्रवृत्ति, उही गलत काम उनै व्यक्तिले पटक–पटक दोहोर्याउन थालेपछि चेतावनीनिहित कठोर भाषा प्रयोग गर्नु अनपेक्षित होइन । संविधानको प्रयोग गर्दा त्यसका लिखित पाठ जान्न प्रधानमन्त्रीको सिफारिस चाहिँदैन, राष्ट्रपति स्वयम्ले विचार पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसमाथि उनलाई सहयोग गर्न कथित विज्ञ जागिरेहरूको झुन्डसमेत छ । हो, धारा ७६(५) को प्रयोग गर्दा केही हदसम्म स्वविवेक र तजबिज अपेक्षित हुन्छ, तर त्यसको तात्पर्य ‘आफूसमक्ष पेस भएका वस्तुतथ्यलाई नहेर्ने, ग्रहण गर्नुपर्ने तथ्यहरू ग्रहण नगर्ने वा ग्रहण गर्न नहुने तथ्यहरू ग्रहण गर्ने गरी स्वविवेकीय अधिकार दिएको भनी सम्झन मिल्दैन’ भनेर फैसलामा कडा टिप्पणी गरिएको छ । वास्तवमा राष्ट्रपतिको कार्यमा प्रदर्शित अक्षमता र पक्षपातपूर्ण व्यवहारको पनि प्रमाण हो यो । यस्तो भाषा सामान्यतया महाभियोगमा प्रयोग हुने गर्छ ।
यसैगरी प्रधानमन्त्रीको हकमा पनि संसद् सरकारको अधीनस्थ संस्था होइन, प्रतिनिधिसभा उनको इच्छामा निर्भर गर्दैन भन्दै केपी ओलीका व्यवहार र काममा तिखो टिप्पणी गरिएको छ । जसरी संविधानका छिद्रहरू समातेर सत्ताकै वरिपरि प्रतिनिधिसभा विघटन र चुनावको औचित्य मञ्चन गर्ने प्रयत्न भयो, त्यो रिट निवेदकले दाबी गरेजस्तो ‘धोकाधडी र बदनियतपूर्ण’ भनेर शब्दको औपचारिक अनुमोदन नगरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई ‘न्यायिक मान्यताका दृष्टिले सदाशयपूर्वक गरिएको कार्य मान्न नसकिने र संविधानउपर थिचोमिचो गर्ने र छल्ने कुरालाई वैधता दिन सकिन्न’ भनेर स्पष्ट उल्लेख भएको छ । अदालतले यति विधि रोकतोक (सेन्सर) गरेको प्रधानमन्त्री नेपालको इतिहासमा ओलीबाहेक अर्को छैन । अन्यत्र पनि यस्तो दृष्टान्त सायदै होला । छ महिनायता ओलीले गरेका मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र मन्त्री नियुक्ति अवैध घोषित भए । अध्यादेशलगायत कतिपय कार्यकारी निर्णयहरू खारेज भए । ‘तिमी अवैध छौ, तत्काल छाड’ भन्न मात्र बाँकी थियो । त्यो पनि यो फैसलाले मुखै खोलेर भन्नुपर्यो ।
अदालतले स्वाभाविक रूपमा संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्तमा बसेर फैसला गर्छ । राज्यका सबै निकाय, पदाधिकारी तथा कानुनहरू संविधानको अधीनमा हुन्छन् । संवैधानिक प्रणालीको यो सर्वमान्य सिद्धान्त हो । न्यायपालिकाले व्याख्या गर्दा संविधानको समग्रता र जीवन्तता खोज्छ, राज्यको कुनै संस्था वा पदाधिकारीको अनुकूलता होइन । नेपालको यो पछिल्लो प्रकरणमा ओली–विद्या गठजोडले मध्यरातमा संविधानमाथि नै थिचोमिचो गर्ने, संविधानलाई छल्ने जुन कुचेष्टा गर्यो, अदालतलाई त्यो स्वीकार्य हुने कुरा थिएन । माथिल्लो नेतृत्वमा विचलन आएपछि त्यसको प्रभाव राज्यका अन्य निकाय र पदाधिकारीमा पनि पर्ने नै भयो । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका पक्षमा बहस गर्न खटिएका महान्यायाधिवक्ता र सरकारी वकिलहरूको ‘अशोभनीय’ प्रस्तुतिको अदालतले खुलेरै प्रतिवाद गर्नुपर्यो ।
यो फैसलाले अत्यन्त महत्त्वसाथ विवेचना गरेको अर्को सिद्धान्त हो— संवैधानिक नैतिकता । संवैधानिक/राजनीतिक संस्कृतिको विकासका लागि यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तत्त्व मानिन्छ । बेलायतमा ब्रेक्जिट जनमत परिणामपछि प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनको राजीनामालाई यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । उनले राजीनामा गर्नुपर्ने कुनै संवैधानिक/कानुनी बाध्यता थिएन । किन राजीनामा गरे ? प्रधानमन्त्री मात्र होइन, चुनावमा आफ्नो दललाई अपेक्षित विजयमा पुर्याउन नसके पार्टी नेताले नेतृत्व नै छोडिदिन्छ त्यहाँ । हाम्रा राजनीतिक दलहरूमा पनि यस्तो संस्कृति र अभ्यास अपेक्षित छ ।
फैसलाले सोझै नभने पनि ओलीको राजनीतिक वैधता फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित गरेपछि सकिएको थियो । उनले प्रधानमन्त्री पदका साथै तत्कालीन नेकपाको संसदीय दलको नेताबाट समेत राजीनामा दिनुपर्थ्यो । त्यसले मुलुकको संसदीय अभ्यासमा मात्र होइन, तत्कालीन नेकपाको संस्थागत एकतामा पनि योगदान पुर्याउँथ्यो । तर उनले त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिएर हट्नुको सट्टा धारा ७६(३), (५) लगायत सबैमा आफ्नो दाबी गर्न थाले । उपधारा (३) अनुसार विश्वासको मत नलिने भएपछि ‘तत्क्षण’ उनीे पदमुक्त भएका हुन् भन्ने इजलासको ठहर छ ।
ओली त गए, अहिले आएका र भोलि आउने अरूका लागि पनि यो पाठ मननीय छ । संस्कृति र नैतिकताको कुरा गर्दा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीजस्ता सार्वजनिक/राजनीतिक महत्त्वका पदमा कसरी पुगिन्छ भन्दा पनि त्यसबाट कसरी बहिर्गमन हुन्छ भन्ने कुरा प्रमुख हो । केपी ओलीको पदारोहण निकै उचाइको थियो, बहिर्गमन त्यही अनुपातमा तल झर्यो, हासिल गरेको उचाइ र इतिहास पनि बदनाम हुने गरी । उनको स्थानमा आएका देउवाको पदारोहण सधैं उनको आफ्नै राजनीतिक उपलब्धिभन्दा परिस्थितिको उपजका रूपमा भएको छ र बहिर्गमन सधैं राजनीतिक दुःखान्तको छ । उपलब्धि हात लाग्यो शून्य छ । लोकतन्त्र र उनको पार्टी कांग्रेसका लागि महँगो साबित भएको छ । विगतका घटनाक्रम ताजै छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विवाद संवैधानिक मात्र होइन, उत्तिकै राजनीतिक महत्त्वको हो । यस्तो विषयमा अदालतको फैसलाप्रति राजनीतिक दल र नेताहरूका मत बाझिनु नौलो होइन । उनीहरूको प्रतिक्रिया आफ्नो राजनीतिक अनुकूलता र प्रतिकूलतामा आधारित हुन्छ । स्वस्थ संवैधानिक संस्कृति नबसुन्जेल यस्तो व्यवहार भइरहन्छ । मुख्य कुरा यसले मुलुकको राजनीतिलाई अपेक्षित संवैधानिक दिशानिर्देश गर्न सकेको छ कि छैन भन्ने हो । राजनीतिको गतिलाई दल र नेताहरूले नै अगाडि बढाउने हो, सधैं अदालतले डोर्याइदिने होइन । यो दलीय हारजितको प्रश्न पनि होइन ।
यो र अघिल्ला फैसलाहरूमा पनि अदालती राजनीतिक सक्रियता (जुडिसियल एक्टिभिजम) बढ्यो भन्ने चर्चा छ । मन्त्रिपरिषद् गठन/पुनर्गठन र मन्त्री नियुक्तिसम्ममा पनि अदालत अनपेक्षित रूपमा प्रवेश गरेको छ भनिन्छ । नेकपाको गठनलाई अवैध मानेर एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्वावस्थामा फर्काउने कामसम्म अदालतबाट भएको छ । एउटा पक्षमा सीमित भएर हेर्दा यी कुरा अन्यथा नलाग्न सक्छन् । तर विगत छ महिनाको सत्तापक्षीय राजनीति र व्यवहार संविधान–अनपेक्षित थियो । सर्वोच्च अदालतका दुवै फैसला संविधानको लिखित पाठमा उभिएका छन्, पाठ–अतिरिक्त (एक्स्ट्रा टेक्स्चुअल) प्रकृतिका होइनन् । संविधानका धारा–उपधारामा क्रमगत रूपमा जे लेखिएका छन् त्यसैको सन्दर्भ व्याख्या वा स्पष्टीकरण छ । अन्यथा भएको भए पाठ–अतिरिक्त व्याख्या आवश्यक पर्थ्यो । त्यो व्याख्या सजिलो छैन, गहन संवैधानिक विमर्श आवश्यक पर्छ ।
फैसलाले अत्यन्त प्रस्टसँग आफ्नो मत राखेको छ । यसले भन्छ, ‘प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति संविधानबमोजिम हुने हो । नियुक्ति प्रक्रियामा संविधानको प्रयोग, पालना वा व्याख्यासम्बन्धी प्रश्न खडा हुन आएमा संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने कर्तव्य र जिम्मेवारी अदालतको हो । प्रधानमन्त्री पदको नियुक्ति दिएर पठाउने कार्य अदालतले गर्दैन । यो कार्य राष्ट्रपतिकै हो ।’ तर सँगसँगै यो पनि स्मरण गराएको छ, ‘साधिकार अदालतबाट संविधानको व्याख्या गरी जारी गरिएको आदेशबमोजिम कार्य गर्नु भने राष्ट्रपतिलगायत राज्यका सबै निकाय र पदाधिकारीको कर्तव्य र जिम्मेवारी बन्दछ । अदालतको आदेशको पालना नगर्नुको अर्थ संविधानका प्रावधानको उल्लंघन गरेको भन्ने हुन्छ र संविधानको उल्लंघन गरेर शासन–सत्तामा कायम रहने छुट कोही कसैलाई पनि हुन सक्तैन ।’
जहाँसम्म ह्वीपको कुरा छ, यो धारा ७६(५) को प्रयोजनका लागि मात्र हो र यो अपेक्षित पनि छ । अन्यथा यो धारा राख्नुको कुनै औचित्य रहँदैन । प्रतिनिधिसभाको पूर्णावधि कार्यकाल र सरकार निर्माणको हरसम्भव उपायको खोजीका क्रममा यो प्रावधान आएको प्रस्ट छ । यसबाट निर्दलीयता जन्मिने पनि होइन । त्यसमा राजनीतिक कोलाहल मच्चाउनुको तुक छैन । दलहरू स्वयम्ले आफ्नो घरलाई मर्यादित र व्यवस्थित राख्न सक्नुपर्छ ।
अहिले राष्ट्रपतिको जुन व्यवहार देखियो, यो त बिलकुल भएन । पदीय मर्यादा पनि जोगाउन नसक्ने मान्छे राष्ट्रपति बन्न पुगेको अवस्था छ । राष्ट्रपति कार्यालयमा ‘क्लिन स्विप’ को आवश्यकता छ । यसको विकल्प जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति पनि होइन । त्यो अझ जोखिमयुक्त हुन सक्छ भन्ने ओली प्रकरणले देखाइसकेको छ । पार्टी नेताको खल्तीबाट राष्ट्रपति बनाउने प्रथा बन्द गर्नुपर्यो । दलभन्दा बाहिरको समाजमा योग्य व्यक्ति छन् भनेर सोच्न सक्नुपर्यो ।
यो फैसलामा नेपालका संवैधानिक अभ्यासहरूको पनि सटीक विश्लेषण गरिएको छ । अदालतको निष्कर्ष छ, ‘नेपालको संवैधानिक/राजनीतिक अस्थिरता खासगरी संसदीय लोकतन्त्रका सन्दर्भमा प्रणाली वा अवधारणागत त्रुटिका कारण होइन, राजनीतिक शक्तिहरूको स्वार्थकेन्द्रित आग्रहका कारण हो ।’ राज्य सञ्चालनको जिम्मा लिने राजनीतिक व्यक्तिहरूमा संविधानलाई ‘राजनीतिक घटनाक्रमको उपज’ र एउटा ‘सामान्य कागजमा लेखिएको आवधिक राजनीतिक चाहना’ का रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिप्रति न्यायाधीशहरू चिन्तित देखिन्छन् ।
त्यो सिलसिला, सोच, कार्यशैली र प्रवृत्ति अझै पनि कायम रहेको कुरा फैसलामा औंल्याइएको छ । यसको मुख्य कारण हो, दलका नेताहरूमा हामी संविधानका निर्माता हौं, हामीलाई कसैले सिकाउनुपर्दैन भन्ने मानसिकता छ । संविधानको अतिक्रमण वा क्षयीकरण दुई किसिमबाट हुन्छ । ओलीले देखिने गरी गरे, अदालतबाट हस्तक्षेप सम्भव भयो । अर्को नदेखिने गरी हुन्छ, जसले संविधानवादविरुद्ध मन्दविषको काम गर्छ । राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारीमा बसेका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतका पदाधिकारीले मात्र होइन, राजनीतिक दलहरूका नेतृत्वमा रहेका सबै गम्भीर रूपमा आत्मसमीक्षा गरेर सच्चिनु आवश्यक छ ।
प्रकाशित : श्रावण ३, २०७८ ०७:५४
