देउवाको व्यवहारवादी राजनीति- विचार - कान्तिपुर समाचार

देउवाको व्यवहारवादी राजनीति

असल नियतसाथ उचित हस्तक्षेप नभए बीपी कोइरालाको ओजिलो नाम लिएको धरानस्थित स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धराशायी हुनेछ । कुनै भवितव्यका कारण होइन, दलीयकरणको क्रूर र आपराधिक आक्रमणले थिलथिलो भएको प्रतिष्ठान सिंगो दलीय व्यवस्थाको इज्जत धूलिसात् बनाएर डुब्नेछ ।
‘लिबरल’ भएको स्वाङ पार्ने र त्यही स्वाङ बेचेर निर्वाह चलाइरहेको कांग्रेसलाई गम्भीर राजनीतिक चिन्तनमा दिलचस्पी छैन ।
उज्ज्वल प्रसाई

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदाहुँदै उनको हातमा एउटा पत्र थमाइयो । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आन्दोलनरत चिकित्सक, विद्यार्थी र कर्मचारीहरूले लेखेको पत्र थियो त्यो । सो पत्र उनी आफैंले कति ध्यान र धैर्यपूर्वक पढे, थाहा छैन ।

अघिल्लो सरकार मात्र होइन, यसअघिका कैयौं सरकारका अक्षमताबाट निःसृत फोहोरको थुप्रोमा बसेर लेखिएको हो त्यो पत्र । धराशायी हुन लागेको सरकारी प्रतिष्ठानको बचाउका निम्ति सडकमा निस्केका आन्दोलनकारीले लेखेका शब्दहरूमा एक घण्टा मात्र ध्यानस्थ हुन सके, देउवाले आफ्नो गुरुतर जिम्मेवारी महसुस गर्न सक्थे । पुरानै रीतको पुनरावृत्ति होला भन्ने आम सन्देहविपरीत किञ्चित् फरक र असल काम गरौं भन्ने भाव उत्पन्न हुन सक्थ्यो ।

त्यस्तो महत्त्वपूर्ण एक घण्टा र गम्भीरतासहितको त्यो एक निमेषको घोत्ल्याइँ सायद उनलाई सम्भव भएन । नेपालमा प्रधानमन्त्री पद र संस्थाभन्दा पुरानो एवं बलियो संस्थाको नाम हो— चाकरी । चाकरी केवल व्यक्ति र समूहको सामान्य आनीबानी होइन । इतिहासका मोटा पोथ्रामा हेरौं वा नेपाली साहित्यका सयौं पानामा पहिल्याऔं, चाकरी जब्बर संस्थाका रूपमा हामीमाझ उपस्थित छ । प्रधानमन्त्री देउवालाई यस घडी अत्यावश्यक त्यो एक घण्टाको एकान्त र आफ्ना जिम्मेवारीबारे गम्भीरतापूर्वक सोच्ने त्यो एक निमेषको शान्ति सम्भवतः चाकरीले नै निलिसक्यो । स्रोत र शक्तिको दोहनका सयौं योजना लिएर दर्जनौं चाकरले उनलाई घेरिसके होलान् । बधाई र शुभकामना नामका स्वार्थका खहरेमा सायद उनी आफैं हेलिइसके होलान् ।

प्रधानमन्त्रीजस्ता पदमा पुगेका व्यक्तिका गलामा थुपारिएका सयपत्री फूलका मालाहरू चाकरीका कर्कश अभिव्यक्तिजस्ता देखिन्छन् । सयपत्रीजस्तो सुन्दर फूलमा असुन्दर नियत जडेर चाकरहरूले भिराउने यो प्रचलन यस पटक पनि पक्कै दोहोरियो । केपी ओलीलाई बालुवाटारमा लिन आएका चाकरहरूको ठूलो झुन्ड र तिनले ओली निवासको आँगनमा प्रदर्शन गरेको कुरूप विक्षिप्तताले देउवाको गलामा थुप्रिएको कलुषित बोझ छोपिदिएको हुन सक्छ । हामीलाई सन्देह छ, कतै देउवाले पाएका बधाई र शुभकामनामा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचारको फेरि अर्को मेहरो सृजना गर्ने कुनै योजना मिसिइसकेको त छैन ?

अवस्था किञ्चित् फरक भए, आन्दोलनकारीले पठाएको पत्रमा उनले एउटा अत्यासलाग्दो चित्र देखिसकेको हुनुपर्छ । असल नियतसाथ उचित हस्तक्षेप नभए बीपी कोइरालाको त्यो ओजिलो नाम राखेर स्थापना गरिएको एउटा महत्त्वपूर्ण संस्था धराशायी हुनेछ । कुनै भवितव्यका कारण होइन, दलीयकरणको क्रूर र आपराधिक आक्रमणले थिलथिलो भएको प्रतिष्ठान सिंगो दलीय व्यवस्थाको इज्जत धूलिसात् बनाएर डुब्नेछ । ‘समाजवादउन्मुख’ लेखिएको संविधानलाई फेरि एक पटक अर्थहीन साबित गर्दै त्यो सकिनेछ । प्रतिष्ठानको फलामे ढोकामा ठूलो ताल्चा लाग्नुअघि त्यसले लोकतान्त्रिक भनिएको व्यवस्था र यस व्यवस्थाका नायकहरूको दुःखदायी पतनको इतिहास लेख्नेछ ।

बीपी कोइरालाका आदर्श र उनले देखेका लोकतान्त्रिक समाजको सपना त देउवा र उनका समर्थकका लागि अर्थहीन भइसकेकै होलान् । ‘लिबरल’ भएको स्वाङ पार्ने र त्यही स्वाङ बेचेर निर्वाह चलाइरहेको कांग्रेसलाई गम्भीर राजनीतिक चिन्तनमा दिलचस्पी छैन । खासमा कांग्रेसका लागि बीपी एउटा बिकाउ ‘ब्रान्ड’ र कर्मकाण्डभन्दा बढी केही होइनन् । तथापि बीपीको नामप्रति थोरै अनुराग बाँकी छ भने, देउवाले आफ्नो हातमा आइपुगेको आन्दोलनकारीको अपिल ध्यानसँग पढ्नेछन् । साथै, प्रतिष्ठानको बचाउका निम्ति ठोस प्रयत्न गर्नेछन् । देउवा आफैंले प्रतिष्ठानको दुरवस्था बुझेका छैनन् र आफूले गर्न सक्ने कामबारे बेखबर छन् भने, पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माबाट जानकारी लिए हुन्छ । केही दिनपहिले मात्र केपी ओलीले आन्दोलनलाई बेवास्ता गरेकामा आपत्ति प्रकट गर्दै शर्माले विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।

बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान यस बेला शिक्षण अस्पताल होइन, आन्दोलनको डबली भएको छ । अस्पतालमा हुनुपर्ने आधारभूत गुण गुमाउन थालेपछि चिकित्सक र विद्यार्थीले त्यसलाई अस्पतालजस्तो बनाउन आन्दोलन गरेका हुन् । पूर्वका दर्जनौं जिल्लाका नेपाली भरोसा गरेर स्वास्थ्योपचारका लागि पुग्ने त्यो भव्य अस्पताल अहिले बदनाम छ । त्यस्तो भव्य संस्था आफ्नो नजिक भएकामा यो भेगका मान्छेले यस प्रतिष्ठानमा गौरव गर्थे । त्यसो त प्रतिष्ठानको उन्नयनमा मनग्गे ध्यान पुर्‍याउन सकेको भए यो मुलुककै गौरवका रुपमा हुर्किन सक्थ्यो । अहिले आएर सामान्य रगत परीक्षण गर्नसम्म नसक्ने अवस्थामा यस संस्थाको प्राणप्रतिष्ठाका निम्ति आन्दोलन गर्नुपरेको छ ।

प्रतिष्ठान बचाउका निम्ति तत्काल गर्नुपर्ने काम के हुन् र दीर्घकालीन महत्त्वका काम के हुन सक्छन् भन्नेबारे देउवा आफैंले अग्रसर भएर बुझ्न जरुरी छ । सबै काम उनी आफैं संलग्न भएर गर्ने होइन, सरोकारवाला मन्त्रालय, संस्था र कर्मचारीले गर्छन् तर प्रधानमन्त्री यस संस्थाका कुलपतिसमेत हुन् । प्रधानमन्त्री किन सबै विश्वविद्यालय र शिक्षण प्रतिष्ठानका कुलपति हुन्छन्, यो स्वायत्तताको प्रश्नसँग जोडिने विषय हो । यसबारे छुट्टै बहस गर्न आवश्यक छ । अहिलेलाई औपचारिक रूपमा देउवा यस प्रतिष्ठानका कुलपति भएकाले यसको बचाउका निम्ति उनै अतिरिक्त सक्रिय हुन जरुरी छ । सम्भवतः उनले गर्न सक्ने कामबारे आन्दोलनरत चिकित्सक र विद्यार्थीहरूले नै सबैभन्दा राम्रोसँग उनलाई बताउन सक्नेछन् । साथै, यस विषयमा चासो राख्ने, आन्दोलित हुने र अस्पतालका दुरवस्थासम्बन्धी सबै सूचना संकलन गरेर निरन्तर लेखिरहने डा. जीवन क्षत्रीजस्ता जानकार अभियन्ताले पनि उनलाई उचित सुझाव दिन सक्छन् ।

अब प्रश्न एउटै रह्यो— के देउवा प्रतिष्ठान बचाउन र यसलाई उम्दा अस्पताल एवं शिक्षण संस्थाका रूपमा पुनःस्थापना गर्न सक्षम होलान् ? दुई साताअघि नागरिक आन्दोलनसँग भएको अन्तरक्रियामा उनले व्यक्त गरेका धारणा स्मरण गर्ने हो भने, उनी नेपालमा जारी स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी आन्दोलनबारे राम्ररी सूचितसम्म नभएको बुझिन्छ । त्यति मात्र होइन, कांग्रेसका आफ्नै स्वास्थ्य–शिक्षा–व्यापारीहरू छन्, तिनका स्वार्थहरूका आफ्नै दृश्य–अदृश्य चंगुल छन् । देउवाजस्ता व्यवहारवादी नेताले स्वार्थका यस्ता पर्खाल छिचोल्न सक्दैनन्, बरु आफैं त्यस्तो पर्खाल अड्याउने दर्बिलो खाँबो भएर उभिन रुचाउँछन् ।

राजनीतिक वृत्तमा देउवाको व्यवहारवादी राजनीतिको धेरै चर्चा हुने गर्छ । यसमा उनी सफल भएका दर्जनौं उदाहरण पेस गर्छन् जानकारहरू । ‘राजनीतिक व्यवहारवाद’ सिद्धान्तहीनताको अर्को नाम हो, वैचारिक शून्यतालाई छोप्ने बुट्टेदार विशेषण पनि हो त्यो । व्यावहारिक हुनु र व्यवहारवादी हुनु एकै होइन । व्यावहारिकताले लचकतालाई अवश्य संकेत गर्छ, जडता अनावश्यक ठहर्‍याउँछ तर आधारभूत ‘कन्भिक्सन’ लाई दाउमा राखेर गरिने जस्तोसुकै सम्झौतालाई व्यावहारिकता भनिँदैन । देउवाको चर्चित व्यवहारवाद आधारभूत वैचारिकता र निष्ठामा गरिएको सम्झौता हो ।

देउवा मात्र होइन, नेपाली राजनीतिका परिचित र परिक्षित एक से एक नेताहरू व्यवहारवादी राजनीतिमा पारंगत छ । राजनीतिक समीकरण निर्माण र विनिर्माण उनीहरूको दिनचर्या हो । आफूले पद हत्याउने र अर्कोलाई अपदस्थ गर्ने स्पर्धामा पटकपटक उनीहरूको निपुणता पुष्टि भएको छ । गाउँपालिका स्तरमा हुने राजनीतिक रस्साकस्सीदेखि संघीय सरकारको चाकाचुलीसम्ममा दलीय नेताका ‘पोलिटिकिङ’ अकण्टक चलिरहन्छ । संवैधानिक निकाय, प्रतिष्ठान, संस्थान इत्यादिमा चलिरहेको दलीयकरण त्यही व्यवहारवादी राजनीतिका अनेक रूपरंग हुन् । भ्रष्टाचारको यो आहाल दलीय नेतृत्वले अविच्छिन्न चलाइरहेको व्यवहारवादी राजनीतिकै परिणाम हो ।

आफूले जितेको (छिनेको वा हत्याएको पनि भन्न मिल्छ) पदको गरिमा जोगाउने र अपेक्षाकृत जिम्मेवारी पूरा गर्ने सवालमा भने यी सबैजसो व्यवहारवादी नेता असफल छन् । किनभने यहाँ व्यवहारवाद काम लाग्दैन । बरु वैचारिक स्पष्टता, सदाचार र निष्ठाकै बलमा पदीय गरिमा र जिम्मेवारी निर्वाह हुने हो ।

व्यवहारवादी राजनीतिमा सफल देखिएका खेलाडी केपी ओली पदीय जिम्मेवारीमा किन खरो उत्रन सकेनन् ? दलाध्यक्ष र सरकारप्रमुखजस्ता पदमा आसीन उनले तिनै पदको सक्दो हुर्मत किन लिए ? सामन्त गोयलसँग लम्पसार पर्नेदेखि नेपालको (चुच्चे) नक्सालाई पदीय छिनाझपटीको सस्तो हतियार बनाउनेसम्मका व्यवहारवाद प्रदर्शन गरेकै कारण यो दुरवस्था निम्तिएको होइन ? परिस्थिति आफूअनुकूल नहुँदा आफैं बसेको कुर्सी भाँच्ने, आफैंलाई चयन गर्ने संस्था निष्प्राण बनाउने र आफूलाई उचो स्थानमा पुर्‍याउने सिंगो प्रक्रिया सुनिश्चित गरिदिने संवैधानिक व्यवस्थालाई नै अर्थहीन बनाइदिने व्यवहारवाद नै ओलीको दोष हो ।

ओलीभन्दा धेरै भिन्न होइनन् भनेर शंका गरिएका देउवा फेरि एक पटक राजनीतिक व्यवहारवादी बन्ने पर्याप्त कारणहरू छन् । यही यथार्थलाई आत्मसात् गरिसकेकाले हुन सक्छ, आन्दोलनकारी चिकित्सक र विद्यार्थीहरूले नियुक्त भएलगत्तै उनका हातमा आफ्नो अपिल थमाए । उनलाई खबरदारी गर्न चाहे । आगामी केही साताभित्रै देखिनेछ, देउवाले आफ्नो व्यवहारवादी नेताको छवि कायम राख्लान् वा सदाचार एवं निष्ठायुक्त व्यावहारिक नेताको परिचय स्थापित गर्लान् !

प्रकाशित : श्रावण १, २०७८ ०८:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रतिबद्धताविहीन पाँचदलीय गठबन्धन

संसद्लाई साँचो अर्थमा चलायमान तुल्याउन त्यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण दल स्वयंमा कतिको लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ ? आफैंभित्र चुस्त लोकतान्त्रिक अभ्यास स्थापना गर्न नसकेका दलहरूको उपस्थितिमा संसद्ले आफ्नो गरिमा कसरी राख्न सक्छ ?
उज्ज्वल प्रसाई

अवैध सत्ता सञ्चालन गरिरहेका केपी शर्मा ओलीविरुद्ध पाँचदलीय गठबन्धन सक्रिय भएको छ । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूह र नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह मोर्चाबद्ध भएका छन् । आगामी निर्वाचनसम्म सहकार्य निरन्तर रहने उनीहरूको विश्वास छ । मौजुदा संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको रक्षार्थ गठबन्धन बनाएको उनीहरूको दाबी छ ।


संकटग्रस्त लोकतन्त्रको ‘प्राण प्रतिष्ठा’ का निम्ति सर्वोच्च अदालतको फैसला कुरेर बसेका छन् । ओली सरकारको अवैधता पुष्टि हुने विश्वासमा रहेको गठबन्धनको बाँकी समय विभिन्न समूहसँग भेटघाट र अन्तरक्रियामा बितेको छ ।

यसै सिलसिलामा असार १६ गते नागरिक आन्दोलनका सदस्य एवं बुद्धिजीवीहरूसँग गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले अन्तरक्रिया गरे । उपस्थित धेरैले नेताहरूलाई सुझाव दिएनन्, प्रश्न गरे । आ–आफ्ना चिन्ता, संशय र आक्रोशमिश्रित ती प्रश्नका भाका र भंगिमा भिन्न भए पनि सार लगभग उही थिए । ओलीको विकल्पमा आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेका नेतृत्वसँग लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन कस्ता विचार, एजेन्डा र कार्यक्रम छन् भनेर जान्न खोजेका थिए प्रश्नकर्ता नागरिकले । साथै, संकटग्रस्त बनेको लोकतन्त्रको कारक केवल ओली र उनले गरेका केही निर्णय मात्रै होइनन् भन्नेमा उपस्थितमध्ये धेरैको मतैक्य थियो ।

सत्ता लम्ब्याउन गरिएको संसद् विघटनका कारण लोकतन्त्र जोखिममा परेको गठबन्धनको ठहर पूर्ण सत्य होइन । संसदीय व्यवस्थामा चालु भनिएको संसद्लाई निष्प्राण बनाउनु पनि उत्तिकै ठूलो समस्या हो । पहिलो पटक विघटन हुनुअघि पनि संसद् सही अर्थमा सञ्चालित थिएन । पहिलो विघटनलाई अवैध तुल्याउँदै पुन:स्थापना गरिएको संसद्लाई त्यसरी नै अर्थहीन तुल्याइयो । प्रतिनिधिसभालाई जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च संस्थाजस्तो बन्न नदिनुमा ओली मात्रै दोषी छन् वा मौजुदा संविधानका प्रावधानमा पनि समस्या छन् ? प्रश्नकर्ताले विमर्शको माग गरेका थिए । साथै, संसद्लाई साँचो अर्थमा चलायमान तुल्याउन त्यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण दल स्वयंमा कतिको लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ ? आफैंभित्र चुस्त लोकतान्त्रिक अभ्यास स्थापना गर्न नसकेका दलहरूको उपस्थितिमा संसद्ले आफ्नो गरिमा कसरी राख्न सक्छ ? उनीहरू जान्न चाहन्थे ।

संघीयता संघीयताजस्तो छैन । त्यसो हुनुमा ओली मात्र दोषी होइनन्, संघीयताको सबल प्रयोगका निम्ति आफ्ना समग्र पार्टीपंक्तिलाई तयार बनाउन नसक्ने पाँचदलीय गठबन्धनका सबै शीर्षस्थ उत्तिकै दोषी छन् । खासमा संविधान बनेपछिको समयमा संघीयता र समावेशितालाई आफ्ना मुख्य एजेन्डा मान्ने र तिनको अर्थपूर्ण कार्यान्वयनका लागि काम गर्ने कुनै दल नै बाँकी रहेन । पहिलो संविधानसभा चालु रहँदा कांग्रेस र एमालेलाई ‘रिलक्ट्यान्ट फेडरलिस्ट’ अर्थात् ‘अनिच्छुक संघीयतावादी’ भन्थे राजनीतिशास्त्री कृष्ण हाछेथू । अन्तत: सबै दलका लागि संघीयता अनिच्छाकै विषय बन्यो ।

संविधानसभा चालु रहुन्जेल संघीयतालाई जीवनमरणको सवाल बनाएका पुष्पकमल दाहाल र उपेन्द्र यादवहरूसमेतले संविधान कार्यान्वयनका बेला भने यसलाई प्राथमिक चिन्ताको विषय कहिल्यै बनाएनन् । कोही पनि गम्भीरतापूर्वक संघीयता र समावेशिताजस्ता प्रावधानको अर्थपूर्ण कार्यान्वयनका लागि परिचालित नभएकाले नै संघीयताविरोधी ओली आफ्ना उद्देश्यमा सफल भए । अन्तत: संघीयता नै आवश्यक छैन भन्ने आम भाष्य निर्माण हुन पुग्यो । यसैका बलमा दक्षिणपन्थीहरू संघीयताको खारेजीका लागि जनमतसंग्रहको माग गर्न थालेका छन् ।

पाँचदलीय गठबन्धनलाई त्यसकारण गत बुधबार प्रश्न गरिरहेका थिए नागरिकहरू, ‘ओलीले निकम्मा तुल्याउन खोजेको संघीयतालाई अर्थपूर्ण ढंगले लागू गर्ने र त्यसमार्फत आम नागरिकलाई सबल तुल्याउने एजेन्डा के छ तपाईंहरूसँग ?’

नेपालको संविधान–२०७२ घोषणा हुँदै गर्दा काठमाडौंमा दीपावली गरियो । संविधान बनेकामा विजय उद्घोष गर्दै दीपावलीका निम्ति आह्वान गर्ने नेताहरू अस्ति बुधबार अघिल्तिर कुर्सीमा थिए । सोही संविधानसँग असन्तुष्ट हुँदै आफ्ना घरका बत्ती निभाएर ब्ल्याक आउट गर्ने र संविधान जलाउने केही नागरिकहरू अघिल्तिर बसेर प्रश्न सोधिरहेका थिए । ‘संविधान लेख्ने र जारी गर्ने प्रक्रियासँग असन्तुष्ट भएर हिजो जुन संविधान जलायौं, आज त्यही संविधानको रक्षार्थ हामी सडकमा आएका छौं । कसरी यति छिटो यो संविधान यति कमजोर हुन पुग्यो कि यसलाई बचाउन हामी नै सडकमा आइपुग्नुपर्‍यो ?’ हिजो संसारकै सर्वोत्कृष्ट संविधान बनाएकामा गर्व गर्ने र उत्सव मनाउने नेतृत्वको इमानदार जवाफको अपेक्षा गर्दै यो प्रश्न सोधिएको थियो ।

संविधान जारी गर्दा हिन्दुत्ववादी भारतलाई रिझाउन धर्मनिरपेक्षताको प्रावधानमा खेलबाड गरियो । जारी संविधानले धर्मनिरपेक्षतामार्फत नै सनातन धर्म अर्थात् हिन्दु धर्मको संरक्षण गरेको छ । त्यसैले कहिले सद्गुरुका नाममा, कहिले बालगुरु आदित्यमणिका यज्ञमा त कहिले कमल नयनाचार्यका अनुष्ठानमा आफ्नो इमान होमेका नेतृत्वलाई केही पेचिला प्रश्न सोधेका थिए नागरिकले । एक संस्कृतिकर्मीको प्रश्न थियो, ‘आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको मत बचाउने नाममा ठोरीमा चलिरहेको धार्मिक राजनीतिको बचाउ किन गर्नुपर्छ प्रचण्डजस्ता नेतालाई ?’

कमजोर भइसकेको दाबी गरिने जात व्यवस्था अझै जब्बर हुनुले समग्र दलीय राजनीतिको विफलता देखाउँछ । रूपा सुनारले उठाएका प्रश्नहरू गठबन्धनका एजेन्डा हुन् कि होइनन् ? नवराज विक मारिनुको कारण खोज्ने र तिनको निदान गर्ने उपाय अवलम्बन नगर्ने हो भने लोकतन्त्र बलियो बन्छ ? जातकै कारण मारिएका ती प्रेमीहरूका दोषी आजका दिनसम्म सजायको भागीदार नहुनुले समग्र व्यवस्थाकै कमजोरी औंल्याउँदैन र ? आफू ओलीभन्दा फरक हौं भनेर दाबी गरिरहेका नेताहरूबाट यी प्रश्नलाई सम्बोधन गरेको सुन्न खोजेका थिए नागरिकहरूले ।

अनेक चुनौतीका बाबजुद पितृसत्ताको जर्जर रूप समाज सञ्चालनको जिम्मा पाएका समग्र संस्थाहरूमा देखिनुले लोकतन्त्र बलियो भएको संकेत गर्दैन । एउटा प्रश्न यस्तो पनि थियो, ‘समावेशिता भनेको के हो ? नातावाद हो कि कुटुम्बवाद हो ? महिलालाई अवसर दिनु भनेको के हो ? नाता पर्ने महिलाहरूलाई रबरस्ट्याम्प बनाएर पदमा सजाउनु हो ? होइन भने, समावेशिताका नाममा के गर्नुभयो तपाईंहरूले ?’ आइन्दा समावेशिताका नाममा मनपरी होइन, साँचो अर्थमा समाजजस्तै समावेशी राज्य बनाउने काम अघि बढ्नेछ भनेर प्रतिबद्धता गरेको सुन्न चाहेका थिए प्रश्नकर्ताले । नागरिकतामा महिला र पुरुषबीच विभेद भएको स्विकारेर तिनले त्यसलाई सच्याउने अर्थपूर्ण हस्तक्षेप हुने वाचा गर्नेछन् भन्ने नागरिकहरूको अपेक्षा थियो ।

शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नेमा जुन राष्ट्रिय संकल्पको खाँचो छ, त्यसबारे ठोस जवाफ अपेक्षा गर्नु सामान्य थियो । त्यसैले केही प्रश्न यसबारे पनि उठेका थिए । जवाफमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भने, ‘गोविन्द केसीले उठाउनुभएका माग ठीकै छन् । तर कतिपय मेडिकल कलेजले ठूलठूला भवन बनाइसकेका छन्, विद्यार्थीहरू राखेर पढाउन थालिसकेका छन् । धेरै नेपाली विद्यार्थी देशबाहिर गएर पढिरहेका छन्, धेरै पैसा बाहिर गइरहेको छ । त्यसैले मिलाउनुपर्छ, भवन बनाएर सञ्चालन गरिसकेका कलेजलाई मिलाएर सम्बन्धन दिनुपर्छ ।’ उनको जवाफबाट चकित एवं निराश भएका एक अभियन्ताले हलबाट बाहिरिँदै भने, ‘सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट शेरबहादुर प्रधानमन्त्री बनेको भोलिपल्टै हामी बालुवाटार घेर्न पुग्नुपर्ने भयो । स्वास्थ्य शिक्षाको सवालमा उनले दिएको जवाफले त्यही खतराको संकेत गर्‍यो ।’

दलीयकरणले थिलथिलो भएको छ नेपाली समाज । जताततै दल छन्, तिनका कार्यकर्ता छन्, तिनैका हस्तक्षेप छन्, तिनकै जकडबन्दमा सबै संस्था कैद छन् । जहाँजहाँ दलहरू र तिनको दबदबा छन्, त्यहाँत्यहाँ अव्यवस्था र विसंगति छन् । लोकतन्त्रका नाममा सञ्चालित यो दलीयकरणलाई निस्तेज नगरी ओली प्रवृत्ति पराजित हुन्छ ? दलीयकरणको यो विद्रूपता अन्त्य गर्ने संकल्प तपाईंहरूसँग कति छ ? नागरिकले स्पष्ट शब्दमा सोधेका थिए पाँचदलीय गठबन्धनका शीर्षस्थ नेताहरूलाई । कारण, नेपाली समाजको घातक दलीयकरणका मुख्य नायकहरू उनीहरू पनि हुन् ।

दुई घण्टाभन्दा बढी समय यिनै प्रश्न सुनेर बसेका पाँचदलीय गठबन्धनका नेतृत्वले ठोस प्रतिबद्धता केही जनाउन सकेनन् । औपचारिकताका निम्ति केही आश्वासन नदिएका होइनन्, कुनै पनि मुद्दामा स्पष्ट शब्दमा आफू दृढसंकल्प रहेको बताउन भने सकेनन् । अधिकांश प्रश्नकर्ताले उठाएका दलितका प्रश्नमा ठोस कुनै जवाफ दिएनन् । दलको आन्तरिक लोकतन्त्र सबल बनाउने सवालमा खासै शब्द खर्चेनन् । प्रत्येकले आफूहरू ओलीजस्ता होइनौं र फरक छौं भनिरहे तर त्यो फरकपना प्रत्याभूति गराउने हदमा आफू सुध्रिने कुनै दृढता प्रस्तुत गरेनन् ।

यस्ता संकल्प नगरी, ती संकल्पसहितको लिखित प्रतिबद्धता जारी नगरी पाँचदलीय गठबन्धनले आम विश्वास आर्जन गर्न सक्नेछैन । कथं ओलीको सत्ता लम्बिए, उनीहरूको आह्वानमा सबल आन्दोलन हुने सम्भावना पनि क्षीण देखिन्छ । अपेक्षाअनुरूप शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा पाँच दलको गठबन्धन सरकार बन्यो भने पनि लोकतन्त्र सबल होला भन्न सकिन्न । लोकतान्त्रिक भनिएको यो व्यवस्था आम नागरिकको जीवन रूपान्तरणका निम्ति उपयोग हुनेछ भनेर विश्वस्त हुन सकिँदैन । ओली प्रवृत्तिकै विकल्प हुँ भन्नेले पाल्सी कुरा फलाक्दैन, विश्वसनीय प्रतिबद्धता जनाउँछ ।

प्रकाशित : असार १७, २०७८ २०:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×