कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६६

देउवाको व्यवहारवादी राजनीति

असल नियतसाथ उचित हस्तक्षेप नभए बीपी कोइरालाको ओजिलो नाम लिएको धरानस्थित स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धराशायी हुनेछ । कुनै भवितव्यका कारण होइन, दलीयकरणको क्रूर र आपराधिक आक्रमणले थिलथिलो भएको प्रतिष्ठान सिंगो दलीय व्यवस्थाको इज्जत धूलिसात् बनाएर डुब्नेछ ।
‘लिबरल’ भएको स्वाङ पार्ने र त्यही स्वाङ बेचेर निर्वाह चलाइरहेको कांग्रेसलाई गम्भीर राजनीतिक चिन्तनमा दिलचस्पी छैन ।
उज्ज्वल प्रसाई

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदाहुँदै उनको हातमा एउटा पत्र थमाइयो । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आन्दोलनरत चिकित्सक, विद्यार्थी र कर्मचारीहरूले लेखेको पत्र थियो त्यो । सो पत्र उनी आफैंले कति ध्यान र धैर्यपूर्वक पढे, थाहा छैन ।

देउवाको व्यवहारवादी राजनीति

अघिल्लो सरकार मात्र होइन, यसअघिका कैयौं सरकारका अक्षमताबाट निःसृत फोहोरको थुप्रोमा बसेर लेखिएको हो त्यो पत्र । धराशायी हुन लागेको सरकारी प्रतिष्ठानको बचाउका निम्ति सडकमा निस्केका आन्दोलनकारीले लेखेका शब्दहरूमा एक घण्टा मात्र ध्यानस्थ हुन सके, देउवाले आफ्नो गुरुतर जिम्मेवारी महसुस गर्न सक्थे । पुरानै रीतको पुनरावृत्ति होला भन्ने आम सन्देहविपरीत किञ्चित् फरक र असल काम गरौं भन्ने भाव उत्पन्न हुन सक्थ्यो ।

त्यस्तो महत्त्वपूर्ण एक घण्टा र गम्भीरतासहितको त्यो एक निमेषको घोत्ल्याइँ सायद उनलाई सम्भव भएन । नेपालमा प्रधानमन्त्री पद र संस्थाभन्दा पुरानो एवं बलियो संस्थाको नाम हो— चाकरी । चाकरी केवल व्यक्ति र समूहको सामान्य आनीबानी होइन । इतिहासका मोटा पोथ्रामा हेरौं वा नेपाली साहित्यका सयौं पानामा पहिल्याऔं, चाकरी जब्बर संस्थाका रूपमा हामीमाझ उपस्थित छ । प्रधानमन्त्री देउवालाई यस घडी अत्यावश्यक त्यो एक घण्टाको एकान्त र आफ्ना जिम्मेवारीबारे गम्भीरतापूर्वक सोच्ने त्यो एक निमेषको शान्ति सम्भवतः चाकरीले नै निलिसक्यो । स्रोत र शक्तिको दोहनका सयौं योजना लिएर दर्जनौं चाकरले उनलाई घेरिसके होलान् । बधाई र शुभकामना नामका स्वार्थका खहरेमा सायद उनी आफैं हेलिइसके होलान् ।

प्रधानमन्त्रीजस्ता पदमा पुगेका व्यक्तिका गलामा थुपारिएका सयपत्री फूलका मालाहरू चाकरीका कर्कश अभिव्यक्तिजस्ता देखिन्छन् । सयपत्रीजस्तो सुन्दर फूलमा असुन्दर नियत जडेर चाकरहरूले भिराउने यो प्रचलन यस पटक पनि पक्कै दोहोरियो । केपी ओलीलाई बालुवाटारमा लिन आएका चाकरहरूको ठूलो झुन्ड र तिनले ओली निवासको आँगनमा प्रदर्शन गरेको कुरूप विक्षिप्तताले देउवाको गलामा थुप्रिएको कलुषित बोझ छोपिदिएको हुन सक्छ । हामीलाई सन्देह छ, कतै देउवाले पाएका बधाई र शुभकामनामा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचारको फेरि अर्को मेहरो सृजना गर्ने कुनै योजना मिसिइसकेको त छैन ?

अवस्था किञ्चित् फरक भए, आन्दोलनकारीले पठाएको पत्रमा उनले एउटा अत्यासलाग्दो चित्र देखिसकेको हुनुपर्छ । असल नियतसाथ उचित हस्तक्षेप नभए बीपी कोइरालाको त्यो ओजिलो नाम राखेर स्थापना गरिएको एउटा महत्त्वपूर्ण संस्था धराशायी हुनेछ । कुनै भवितव्यका कारण होइन, दलीयकरणको क्रूर र आपराधिक आक्रमणले थिलथिलो भएको प्रतिष्ठान सिंगो दलीय व्यवस्थाको इज्जत धूलिसात् बनाएर डुब्नेछ । ‘समाजवादउन्मुख’ लेखिएको संविधानलाई फेरि एक पटक अर्थहीन साबित गर्दै त्यो सकिनेछ । प्रतिष्ठानको फलामे ढोकामा ठूलो ताल्चा लाग्नुअघि त्यसले लोकतान्त्रिक भनिएको व्यवस्था र यस व्यवस्थाका नायकहरूको दुःखदायी पतनको इतिहास लेख्नेछ ।

बीपी कोइरालाका आदर्श र उनले देखेका लोकतान्त्रिक समाजको सपना त देउवा र उनका समर्थकका लागि अर्थहीन भइसकेकै होलान् । ‘लिबरल’ भएको स्वाङ पार्ने र त्यही स्वाङ बेचेर निर्वाह चलाइरहेको कांग्रेसलाई गम्भीर राजनीतिक चिन्तनमा दिलचस्पी छैन । खासमा कांग्रेसका लागि बीपी एउटा बिकाउ ‘ब्रान्ड’ र कर्मकाण्डभन्दा बढी केही होइनन् । तथापि बीपीको नामप्रति थोरै अनुराग बाँकी छ भने, देउवाले आफ्नो हातमा आइपुगेको आन्दोलनकारीको अपिल ध्यानसँग पढ्नेछन् । साथै, प्रतिष्ठानको बचाउका निम्ति ठोस प्रयत्न गर्नेछन् । देउवा आफैंले प्रतिष्ठानको दुरवस्था बुझेका छैनन् र आफूले गर्न सक्ने कामबारे बेखबर छन् भने, पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माबाट जानकारी लिए हुन्छ । केही दिनपहिले मात्र केपी ओलीले आन्दोलनलाई बेवास्ता गरेकामा आपत्ति प्रकट गर्दै शर्माले विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।

बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान यस बेला शिक्षण अस्पताल होइन, आन्दोलनको डबली भएको छ । अस्पतालमा हुनुपर्ने आधारभूत गुण गुमाउन थालेपछि चिकित्सक र विद्यार्थीले त्यसलाई अस्पतालजस्तो बनाउन आन्दोलन गरेका हुन् । पूर्वका दर्जनौं जिल्लाका नेपाली भरोसा गरेर स्वास्थ्योपचारका लागि पुग्ने त्यो भव्य अस्पताल अहिले बदनाम छ । त्यस्तो भव्य संस्था आफ्नो नजिक भएकामा यो भेगका मान्छेले यस प्रतिष्ठानमा गौरव गर्थे । त्यसो त प्रतिष्ठानको उन्नयनमा मनग्गे ध्यान पुर्‍याउन सकेको भए यो मुलुककै गौरवका रुपमा हुर्किन सक्थ्यो । अहिले आएर सामान्य रगत परीक्षण गर्नसम्म नसक्ने अवस्थामा यस संस्थाको प्राणप्रतिष्ठाका निम्ति आन्दोलन गर्नुपरेको छ ।

प्रतिष्ठान बचाउका निम्ति तत्काल गर्नुपर्ने काम के हुन् र दीर्घकालीन महत्त्वका काम के हुन सक्छन् भन्नेबारे देउवा आफैंले अग्रसर भएर बुझ्न जरुरी छ । सबै काम उनी आफैं संलग्न भएर गर्ने होइन, सरोकारवाला मन्त्रालय, संस्था र कर्मचारीले गर्छन् तर प्रधानमन्त्री यस संस्थाका कुलपतिसमेत हुन् । प्रधानमन्त्री किन सबै विश्वविद्यालय र शिक्षण प्रतिष्ठानका कुलपति हुन्छन्, यो स्वायत्तताको प्रश्नसँग जोडिने विषय हो । यसबारे छुट्टै बहस गर्न आवश्यक छ । अहिलेलाई औपचारिक रूपमा देउवा यस प्रतिष्ठानका कुलपति भएकाले यसको बचाउका निम्ति उनै अतिरिक्त सक्रिय हुन जरुरी छ । सम्भवतः उनले गर्न सक्ने कामबारे आन्दोलनरत चिकित्सक र विद्यार्थीहरूले नै सबैभन्दा राम्रोसँग उनलाई बताउन सक्नेछन् । साथै, यस विषयमा चासो राख्ने, आन्दोलित हुने र अस्पतालका दुरवस्थासम्बन्धी सबै सूचना संकलन गरेर निरन्तर लेखिरहने डा. जीवन क्षत्रीजस्ता जानकार अभियन्ताले पनि उनलाई उचित सुझाव दिन सक्छन् ।

अब प्रश्न एउटै रह्यो— के देउवा प्रतिष्ठान बचाउन र यसलाई उम्दा अस्पताल एवं शिक्षण संस्थाका रूपमा पुनःस्थापना गर्न सक्षम होलान् ? दुई साताअघि नागरिक आन्दोलनसँग भएको अन्तरक्रियामा उनले व्यक्त गरेका धारणा स्मरण गर्ने हो भने, उनी नेपालमा जारी स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी आन्दोलनबारे राम्ररी सूचितसम्म नभएको बुझिन्छ । त्यति मात्र होइन, कांग्रेसका आफ्नै स्वास्थ्य–शिक्षा–व्यापारीहरू छन्, तिनका स्वार्थहरूका आफ्नै दृश्य–अदृश्य चंगुल छन् । देउवाजस्ता व्यवहारवादी नेताले स्वार्थका यस्ता पर्खाल छिचोल्न सक्दैनन्, बरु आफैं त्यस्तो पर्खाल अड्याउने दर्बिलो खाँबो भएर उभिन रुचाउँछन् ।

राजनीतिक वृत्तमा देउवाको व्यवहारवादी राजनीतिको धेरै चर्चा हुने गर्छ । यसमा उनी सफल भएका दर्जनौं उदाहरण पेस गर्छन् जानकारहरू । ‘राजनीतिक व्यवहारवाद’ सिद्धान्तहीनताको अर्को नाम हो, वैचारिक शून्यतालाई छोप्ने बुट्टेदार विशेषण पनि हो त्यो । व्यावहारिक हुनु र व्यवहारवादी हुनु एकै होइन । व्यावहारिकताले लचकतालाई अवश्य संकेत गर्छ, जडता अनावश्यक ठहर्‍याउँछ तर आधारभूत ‘कन्भिक्सन’ लाई दाउमा राखेर गरिने जस्तोसुकै सम्झौतालाई व्यावहारिकता भनिँदैन । देउवाको चर्चित व्यवहारवाद आधारभूत वैचारिकता र निष्ठामा गरिएको सम्झौता हो ।

देउवा मात्र होइन, नेपाली राजनीतिका परिचित र परिक्षित एक से एक नेताहरू व्यवहारवादी राजनीतिमा पारंगत छ । राजनीतिक समीकरण निर्माण र विनिर्माण उनीहरूको दिनचर्या हो । आफूले पद हत्याउने र अर्कोलाई अपदस्थ गर्ने स्पर्धामा पटकपटक उनीहरूको निपुणता पुष्टि भएको छ । गाउँपालिका स्तरमा हुने राजनीतिक रस्साकस्सीदेखि संघीय सरकारको चाकाचुलीसम्ममा दलीय नेताका ‘पोलिटिकिङ’ अकण्टक चलिरहन्छ । संवैधानिक निकाय, प्रतिष्ठान, संस्थान इत्यादिमा चलिरहेको दलीयकरण त्यही व्यवहारवादी राजनीतिका अनेक रूपरंग हुन् । भ्रष्टाचारको यो आहाल दलीय नेतृत्वले अविच्छिन्न चलाइरहेको व्यवहारवादी राजनीतिकै परिणाम हो ।

आफूले जितेको (छिनेको वा हत्याएको पनि भन्न मिल्छ) पदको गरिमा जोगाउने र अपेक्षाकृत जिम्मेवारी पूरा गर्ने सवालमा भने यी सबैजसो व्यवहारवादी नेता असफल छन् । किनभने यहाँ व्यवहारवाद काम लाग्दैन । बरु वैचारिक स्पष्टता, सदाचार र निष्ठाकै बलमा पदीय गरिमा र जिम्मेवारी निर्वाह हुने हो ।

व्यवहारवादी राजनीतिमा सफल देखिएका खेलाडी केपी ओली पदीय जिम्मेवारीमा किन खरो उत्रन सकेनन् ? दलाध्यक्ष र सरकारप्रमुखजस्ता पदमा आसीन उनले तिनै पदको सक्दो हुर्मत किन लिए ? सामन्त गोयलसँग लम्पसार पर्नेदेखि नेपालको (चुच्चे) नक्सालाई पदीय छिनाझपटीको सस्तो हतियार बनाउनेसम्मका व्यवहारवाद प्रदर्शन गरेकै कारण यो दुरवस्था निम्तिएको होइन ? परिस्थिति आफूअनुकूल नहुँदा आफैं बसेको कुर्सी भाँच्ने, आफैंलाई चयन गर्ने संस्था निष्प्राण बनाउने र आफूलाई उचो स्थानमा पुर्‍याउने सिंगो प्रक्रिया सुनिश्चित गरिदिने संवैधानिक व्यवस्थालाई नै अर्थहीन बनाइदिने व्यवहारवाद नै ओलीको दोष हो ।

ओलीभन्दा धेरै भिन्न होइनन् भनेर शंका गरिएका देउवा फेरि एक पटक राजनीतिक व्यवहारवादी बन्ने पर्याप्त कारणहरू छन् । यही यथार्थलाई आत्मसात् गरिसकेकाले हुन सक्छ, आन्दोलनकारी चिकित्सक र विद्यार्थीहरूले नियुक्त भएलगत्तै उनका हातमा आफ्नो अपिल थमाए । उनलाई खबरदारी गर्न चाहे । आगामी केही साताभित्रै देखिनेछ, देउवाले आफ्नो व्यवहारवादी नेताको छवि कायम राख्लान् वा सदाचार एवं निष्ठायुक्त व्यावहारिक नेताको परिचय स्थापित गर्लान् !

प्रकाशित : श्रावण १, २०७८ ०८:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?