फेरि संसद् जिन्दावाद !- विचार - कान्तिपुर समाचार

फेरि संसद् जिन्दावाद !

जनअपेक्षा, प्रतिनिधिसभाको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन तथा बाह्य प्रभावको यथार्थपरक आकलनपछि मात्र देउवा सरकारले संसद्को पूर्णायुको प्रत्याभूति दिन सक्छ ।
चन्द्रकिशोर

भारतमा निर्वाचित सरकारले सन् १९७५ मा जनआवाजलाई नियन्त्रण गर्न संकटकाल लगायो । तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमदले प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको सिफारिसलाई आँखा चिम्लेर स्वीकृत गरेका थिए । जबकि यी फखरुद्दीन भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा लामो समय सक्रिय थिए ।

इलाहाबाद उच्च न्यायालयले इन्दिराले निर्वाचनमा धाँधली गरेको ठहर गरेर ६ वर्षसम्म कुनै पनि सार्वजनिक पदमा बस्न प्रतिबन्ध लगाइदियो । इन्दिराले यो फैसला मानिनन् । बरु सर्वोच्च न्यायालयमा अपिल गर्ने निर्णय गरिन्, सँगै संकटकाल घोषणा पनि गरिन् । २१ महिना लामो उक्त संकटकालको पृष्ठभूमिबारे भारतमा अझै विमर्श भइरहेको छ ।

निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले जब राष्ट्रपति संस्थालाई आफ्नो कठपुतली बनाउँछ, तब ‘लोकतन्त्र, जनता र राष्ट्रियता’ का नाममा के कस्ता खेलहरू रचिन्छन् र त्यसले सिङ्गो प्रणालीलाई कहाँ कहाँ आघात पुर्‍याउँछ, भन्ने विवेच्य हुन आउँछ । संकटकाल लागू गरेपछि इन्दिराले भनेकी थिइन्, ‘जबदेखि आममान्छे र महिलाहरूलाई लाभ पुर्‍याउन केही प्रगतिशील पाइलाहरू चालेँ, तबदेखि मेरो खिलाफमा गहिरो साजिस रचिँदै आएको छ ।’ संकटकालको औचित्य प्रमाणित गर्न उनले यस्ता तर्क राखिन् । जनचाहनाबाट होइन, शक्ति व्यूहरचनाबाट निस्कन्छ भन्ने तर्क स्थापित गर्न खोजिन् । प्रत्येक सत्ताले आफू हुनुको औचित्य पुष्टि गर्न खोज्छ तर अदालत र जनअदालतबाट अनुमोदित हुन सकेन भने निरन्तरता पाउँदैन ।

हिन्दीका प्रसिद्ध व्यंग्यकार शरद जोशीले संकटकालको समयलाई आफ्ना थुप्रै लघुकथामा चित्रित गरेका थिए । तीमध्येको एउटा चर्चित कथा यस्तो थियो— एकादेशमा एउटा कछुवा र एउटा खरायो थियो । खरायोले कछुवालाई संसद्, राजनीतिक मञ्च र मिडिया सबै ठाउँमा चुनौती दियो । उनीहरूबीच दौड सुरु भयो । खरायो दगुर्‍यो, कछुवा बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो चालमा हिँड्यो । खरायो अलि अगाडि बढेर एउटा रूखमुनि आराम गर्न थाल्यो । र, संवाददाताहरूलाई मुलुकका समस्याहरूमाथि गम्भीर चिन्तन गरिरहेको छु भनेर सुतिहाल्यो । कछुवा भने लक्ष्यतर्फ बिस्तारै बिस्तारै लम्किन थाल्यो । खरायो उठ्दा कछुवा निकै अगाडि बढिसकेको थियो । आफूले हार्ने स्पष्ट संकेत पाएपछि खरायोले तुरुन्त संकटकाल घोषणा गरिदियो । उसले आफ्नो बयानमा भन्यो, ‘प्रतिगामी र रूढिवादी शक्तिहरू सल्बलाउन थालेका छन्, यसबाट मुलुकलाई जोगाउनु जरुरी छ ।’ लक्ष्यमा पुग्नुपूर्व कछुवालाई गिरफ्तार गरेर जंगलमा संकटकाल घोषणा गरियो ।

लोकतन्त्रलाई जंगलतन्त्रमा फेर्न चाहनेहरूको पटकथा प्रायः यस्तै हुन्छ । तर, यो पटकथा सधैं हुबहु अभिमञ्चित हुँदैन, सामान्य हेरफेर हुने गर्छ । सत्तामा हुनेले जब आफूबाहेक अरू जम्मै बेठीक भन्ने, तब यो वा त्यो रूपमा कथाका अनिष्टहरूलाई असम्भव भन्न मिल्दैन । एमालेहरू पनि विभ्रमित देखिन्छन् । उनीहरूको एकताको अभ्यासले सर्वोच्च अदालतको सन्देशलाई ओझेलमा पार्न सक्ने डरलाई निराधार भन्न मिल्दैन । पाइलापाइलामा संसद् विघटनको लुकामारी खेल्न पल्केका एमालेपतिले यस्तै गरिरहने हो भने संसद्लाई चिरनिद्राबाट ब्युँझाउने काम सधैं सर्वोच्चले गरिरहन सक्दैन ।

यतिखेर शेरबहादुर देउवा ‘परमादेश प्रधानमन्त्री’ होइनन् । यो त खरायोहरूले निर्माण गरेको ‘संकथन’ हो । आफ्नो खरायो चोख्याउनेहरूको आलाप हो । देउवा, १४९ सांसदको समर्थन प्राप्त गरेको, राष्ट्रपति कार्यालयलाई सूचित र सर्वोच्चमा भौतिक उपस्थिति जनाइसकेको र प्रतिनिधिसभामा परिक्षित हुन तम्तयार सांसदहरूको ऐक्यबद्धताको परिणाम हुन् । उनलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको समर्थनले प्रधानमन्त्री पदमा पुर्‍याएको हो । राष्ट्रपतिले बाटो बिराउँदा, सर्वोच्चले लिकमा फर्काउने काम गरेकै हो । तर, राष्ट्रपतिले सर्वोच्चको फैसला र फर्किएको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सहज रूपमा आत्मसात् गरेको देखिएन । बरु राष्ट्रपति कार्यालयको हेलचेक्य्राइँले केही काल सरकार शून्यताको अवस्था उत्पन्न भयो । लक्ष्मणरेखा उल्लंघन गर्ने काम राष्ट्रपतिबाट भयो तर फोकटमा कञ्चनमृग बदनाम भयो । प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति कुन दफाअन्तर्गत भयो भन्ने उल्लेख गर्न कुन मतिले छेकबार गरेको थियो ? यही हो— ‘फखरुद्दीन प्रवृत्ति’ को नेपाली संस्करण । खरायो ओरालो लागिसक्दा पनि तिनकै लागि निकट आगतमा ‘स्पेस’ चिताउने व्यूहरचनालाई बेलैमा विपक्षी गठबन्धनको सुझबुझ र शिष्ट प्रतिरोधले तुहायो ।

सर्वोच्चको फैसलालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सहकार्य र सहमति आवश्यक छ । तत्काल र आउँदा केही महिनासम्मका लागि दलहरूको मुख्य प्राथमिकता ‘संसद्’ को गतिशीलता नै हुनुपर्छ । अब कुनै पनि बहानामा प्रतिनिधिसभा अकाल अन्त्य हुने स्थिति आउनु हुँदैन । प्रतिनिधिसभा संविधान कार्यान्वयन कालमा देखिएका जल्दाबल्दा मुद्दाहरूको निर्क्योल गर्ने साझा थलोको रूपमा देखिनुपर्छ । अहिलेका लागि विपक्ष गठबन्धनले जनताबाट ‘शंकाको लाभ’ पाएका छन् । तर संसद्को पूर्णायुका चुनौतीहरूबारे दलहरूमा व्याप्त असहजता अकारण देखिएको होइन ।

संवाद र समन्वयको भाषा स्थापित गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले नै पहल गर्न आवश्यक छ । संसद्भित्रको अंकगणित साह्रै अनुकूल छँदा पनि पदच्युत खड्गप्रसाद शर्मा ओली कहिल्यै पनि प्रतिनिधिसभाप्रति सहज रहेनन् । संसद्को गरिमा र महिमालाई नबुझेको जस्तो व्यवहार उनले गरिरहे । सभामुखसँग उनको सम्बन्ध समन्वयकारी रहेन, संसदीय समितिको अवमूल्यन गरिरहे, प्रश्नोत्तरकालको परीक्षामा अनुपस्थित भइरहे, अध्यादेशबाट देश चलाउन सहज ठाने, संसद्ले निर्देशित गरेको मार्गचित्रलाई बेवास्ता गरिरहे र मौका मिल्नासाथ प्रतिनिधिसभाको पिठ्युँमा चाकु रोपिरहे ।

ओलीको अधिनायक मानसले गर्दा संसद् ज्युँदो रहँदासमेत हुकुरहुकुर भएर बाँच्न विवश थियो । ओली मानस कायम रहिरहनमा तत्कालीन प्रतिपक्ष कम जिम्मेवार छैन । सतर्कता र संयमताका साथ हतारो गर्नुपर्ने बाध्यताभित्र काम गर्न, पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले आफूमाथिको संकट र विवशताहरूलाई बुझ्नुपर्छ, किनभने ओली जहिल्यै पनि यो विघटित भएको हेर्न चाहन्छन् । कथंकदाचित प्रतिनिधिसभा फेरि विघटित हुन पुग्यो भने ओलीले आफ्नो कोसिस सही रहेको र यो संसद्को अस्तित्व अनुत्पादक रहेको पुष्टि भएको भन्न पाउँछन् ।

सर्वोच्चबाट पटक–पटक प्राणदान पाएको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भैसकेपछि राष्ट्रको स्वतन्त्रता, अखण्डता तथा जनताको सर्वोच्चतामा आँच आउन सक्ने कामकारबाही गर्ने समूह कदापि राजनीतिक शक्तिको रूपमा स्थापित हुन सक्दैन भन्ने कुरा स्वतः सबै ठाउँमा देखिनुपर्ने हो, तर देखिँदैन । दक्षिणपन्थीहरूको प्रभाव र विस्तारलाई कम आकलन गर्न मिल्दैन, मूलधारका हरेक दलमा यथास्थितिवादीहरूको हालीमुहाली छ । जनअपेक्षा, प्रतिनिधिसभाको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन तथा बाह्य प्रभावको यथार्थपरक आकलनपछि मात्र देउवा सरकारले संसद्को पूर्णायुको प्रत्याभूति दिन सक्छ ।

ओलीको तुजुक देखेर पत्याउन गाह्रो छ, उनी एक पदच्युत प्रधानमन्त्री हुन् भनेर । प्रतिनिधिसभा फेरि बस्ने निश्चित छ । तर उसले आफ्नो पूरा जीवन बाँच्ने सम्भावना भने कम छ । देउवा अब संसद्को परीक्षामा उत्तीर्ण हुनुपर्छ । देउवाको जय–पराजय प्रतिनिधिसभाको जय–पराजय हुन पुगेको छ । किनभने संविधानका ज्ञाताहरूका अनुसार देउवाले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा संविधानको धारा ७६ (७) अनुसार स्वतः संसद् विघटन हुनेछ र देउवाको नेतृत्वमा चुनावी सरकार कायम रहनेछ । देउवा सरकार चुनाव गराउन गठन गरिएको होइन । यो त संसद्को शक्ति, जनचाहनाबाट निस्किएको हो । त्यसैले यसलाई जोगाउने दायित्व ‘संसद् जिन्दावाद’ को जयगान मन पराउने सबैको हो ।

चालु संसद्लाई राजनीतिक समाधानको माध्यम ठानेका माधवकुमार नेपाल समूहले पनि निसर्त मतदान गर्नुपर्छ, किनभने देउवासँगको लडाइँमा उनी पनि थिए । संसद् पुनःस्थापनाको लक्ष्य नै आमसहमति कायम गर्ने हुँदा त्यसबाट पन्छिन मिल्दैन । जसपाका महन्थ ठाकुर समूह, विगतमा विघटनको साक्षी बनेकाले अब प्रायश्चित्त गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन । देउवाले पनि मधेसलाई ‘इन्गेज’ गर्न आफ्नो मुठ्ठी खोल्नैपर्छ । जसपाका कति जना मन्त्री बने भन्दा पनि मधेसले के पाउँदै छ भन्ने कुराको प्रतीक्षा छ ।

देउवाप्रति मधेसी आकर्षकको अन्तरवस्तु नै धरापमा पर्नुअघि उनी सचेत हुनैपर्छ । विगतमा सांसद खरिद–बिक्रीमा आलोचित बनेका प्रधानमन्त्री देउवाले यस पटक त्यस्ता खेलहरूबाट आफूलाई टाढा राख्नुपर्छ । अनि देउवाले आफू हुनुको औचित्य प्रमाणित गर्नैपर्छ । संवैधानिक दफाहरूमा अल्झिएर केवल सास लिइरहेको संसद् जनताले खोजेको होइन । अन्ततः सबैखाले अतिवादहरूको पराजय संसदीय संस्कारको विकासमै खोज्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रकाशित : असार ३१, २०७८ ०८:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चौबाटामा मधेस

मधेसी नेताहरूको सत्तामुखी राजनीतिले आन्दोलनको रापताप सेलाउँदै गएको छ । आन्दोलनबाट आर्जित ऊर्जा त यो वा त्यो बहानामा सरकारमा छिर्ने खेल मात्र भएको छ ।
चन्द्रकिशोर

सुन्दा नमीठो लागे पनि, मधेसको राजनीतिक रूपान्तरणको कार्यसूची अलपत्र हुन पुगेको यथार्थ स्वीकार गर्नैपर्छ । एकीकरणको एक वर्ष नपुग्दै जसपा विभाजित भएको छ । यो फुट अवश्यंभावी थियो ।

जतिखेर एकीकरण भयो, त्यो नहुनुपर्ने थियो तर त्यतिखेर अकस्मात् सम्भव भयो । जे हुनुपर्ने थियो, त्यो यतिखेर जगहँसाइ गरेर हुँदै छ । फरक धारकाहरू फरकफरक चालमै हिँड्छन् । तेस्रो शक्ति बनाउने सपनाका कतिपय अन्धभक्तहरू चकित होलान्, तर यथार्थ यही हो ।

२०७७ वैशाख १० को निशाकालमा जसपाको उदय भएको थियो । त्यतिखेरैदेखि यसको वास्तु मिलेको थिएन । तर यस दलका अज्ञात वास्तुकारहरूले ‘तेस्रो शक्ति, राष्ट्रिय शक्ति, सशक्त विकल्प’ जस्ता अनेक उपमा दिँदै यसको तारिफ गरे । सुरुआती एक–दुई साता यस्तै भ्रमगीतहरू प्रशस्त कोरिए तर एकताको मधुमास अवधि नसकिँदै यी दुई राजनीतिक खोलाहरूले आआफ्नो गति र मति छुट्याउन थाले । मधेसी शक्तिको प्रादुर्भाव र अस्तित्व, त्यसको सञ्चालन पद्धति र राजनीतिक विकासमा उसको आफ्नै वस्तुगत परिवेश र परम्परा नै निर्णायक हुने गरेको छ ।

मधेसमा जमिनसँग जोडिएको एउटा दलको खाँचो टड्कारो छ । आंदोलन अझै अधुरो छ । निर्वाचन आयोगमा मेलमिलापको पछिल्लो प्रयासमा विराम त विभाजनको पानीउम्लाइको विन्दु मात्रै हो, पानी उम्लिने क्रम त एकीकरणको शंखनाद हुनासाथ सुरु भएको थियो । एकताको मृदंग बज्न थालेदेखि नै बाघजस्तै गर्जिएको पार्टी पंक्ति अहिले म्याउँम्याउँ गर्न थालेको छ । मूल पक्ष के हो भने, मधेसी नेताहरू एकदमै ससाना उपयोगी आलोचनाबाट पनि आहत हुने स्वभावका छन् । एकताका जयप्रकाश गुप्ताले मधेसी दलका अध्यक्षहरूलाई ‘लर्ड’ को नाम दिएका थिए । उनको यस खालको टिप्पणी एक दशकपूर्वको त्यो पृष्ठभूमिमा आएको थियो, जतिखेर यी दलहरू तीनबाट तेह्र बन्दै गएका थिए । अध्यक्षहरूको मनोवृत्तिमाथि उनले लेखेका थिए, ‘अध्यक्षहरू सुकेका बाँसजत्तिकै कडा हुन्छन् । निहुरिन नजान्ने, बरु निहुरिनुभन्दा सुकेको बाँसझैं चरक्कै भाँचिन मन पराउने खालका हुन्छन् यिनीहरू । पार्टीमा एकोहोरो, एकलकाँटे तथा अतार्किक अडान लिने, अरूको समयोचित विचार नमान्ने, सामञ्जस्यको बाटोभन्दा बरु पार्टी विभाजनलाई दुरुत्साहन गर्नुलाई नै पौरख ठानिन्छ ।’ अहिलेको विभाजनमा यति मात्र कारण छैन । र त्यो कारण खोतल्ने प्रयत्न भएन भने पार्टी विभाजन हुने क्रम निकट भविष्यमा पनि रोकिनेछैन ।

राजपा र सपा रातारात कसरी एक हुन भ्याए ? तिनका वास्तुशिल्पी को–को थिए ? एकीकरणका भाष्यकारहरूले जसरी संकथन निर्माण गर्दै थिए, के यथार्थ त्यस्तै थियो ? एकता प्रक्रियाबाट अनेकौं ‘अध्यक्ष’ एक ठाउँमा गोलबन्द हुन पुगे तर तिनीहरूले यो अवस्थालाई कुन मूल्यमा स्वीकार गरे ? यी प्रश्नहरूको जवाफ कठिन छैन तर एकताको यश लिन खोज्नेका निमित्त कठोर हुन सक्छ । प्रश्नहरू कम छैनन् । जसपा बनिसकेपछि नेता–कार्यकर्ताको सम्बन्ध संरक्षक–संरक्षित सम्बन्ध (प्याट्रोन–क्लाइन्ट रिलेसनसिप) बाट के निर्देशित हुन चाहेन ? जातिनिरपेक्ष भनिए पनि नयाँनयाँ ‘कास्ट इन्जिनियरिङ’ धरातल खडा गर्ने कोसिस भएन ? जसपा निर्माणबाट कुन शक्ति सम्पोषित भयो ? जजसले अँध्यारो कोठाबाट जसपालाई जन्माए, तिनको अभीष्ट पूरा भयो त ? मधेसी आन्दोलनलाई जसपाको जन्मले के तागत दियो ? जवाफ दिन कोही तयार छैन ।

मधेसी आन्दोलनको पृष्ठभूमि र उभारलाई फर्केर हेर्दा, सबैभन्दा खड्किने विषय राजनीतिक शक्ति र नागरिक समाजबीच संवादहीनता हो । विपरीत दिशामा दौडिरहेका दल र नेताहरूलाई साझा कार्यसूचीमा ल्याएर आन्दोलनको नयाँ धरातलको निर्माण मात्र होइन, यसलाई उभार दिने काम निःसन्देह नागरिक आन्दोलनले गरेको हो । तर आन्दोलनले उचाइ लिन थालेपछि यो पक्षलाई पाखा लगाइयो । भक्तइतर अरूलाई देख्न छाडियो । तेस्रो मधेस आन्दोलनलाई बीचमै बिसाउँदै एउटा पक्ष चुनावी आहालमा लतपतिन पुग्यो । परिणाम, अर्को पक्षसमेत घचेटिएर आखिरमा हेलिन आइपुग्यो । प्रदेश २ मा चुनावी परिणामको प्रस्ट सन्देश थियो मधेसी शक्तिहरूलाई— गठबन्धनमा प्रदेश सरकार बनाऊ, भुइँतहमा प्रादेशिक अभ्यासलाई आकार देऊ तथा संघीय संसद्मा संविधान संशोधनका लागि यत्न गर । तिनले प्रदेश २ मा गठबन्धनको सरकार त बनाए तर संघीय सरकारमा एउटा पक्ष चोरबाटोबाट छिर्‍यो । त्यो पक्ष किन छिर्‍यो, किन गलहत्याइयो, त्यसप्रति सबै मौन छन् । गन्तव्यबिनाको तिनको यात्रा ओली सरकारमा किन भयो ? कस्तोसम्म विरोधाभास देखियो भने, प्रदेश २ सरकार संघीय सरकारको चरम केन्द्रीकरण नीतिको विरोध गर्दै अइरह्यो, तर त्यहीँका नेताहरू ओली मन्त्रिमण्डलमा बसेर संघीयता, समावेशीकरण र सामाजिक न्यायका पखेटा काटिनुको निरीह साक्षी बनिरहे ।

दलको सांगठनिक स्वरूप, नेतृत्वको चिरा र वर्चस्वशाली परिपाटीको विकास सँगसँगै हुँदै गयो र यसले कतै देखिएका सकारात्मक पक्षलाई ओझेल पार्ने त होइन भन्नेबारे अर्को पक्ष चनाखो देखियो, तर विकल्प सरकारसँग वार्ता र समझदारी नै देखियो । अहिले संसद् निर्माणको जुन ढाँचा छ, त्यसमा मधेसी शक्तिले दुईतिहाइ ल्याउन त असम्भवप्रायः छ, यस्तोमा सरकारसँग मोलमोलाइ गर्दै उपलब्धिहरू हासिल गर्दै जानु नै सुगम बाटो हो । संसद्लाई आफ्नो पक्षमा जनमत बनाउन प्रयोग गर्ने, राष्ट्रिय विमर्श निर्माणका लागि आधारभूमि खडा गर्ने र यसनिम्ति सुविचारित यत्नहरू गर्ने कार्यभार थियो । यो बुझेर नै अर्को पक्ष ओलीसँग नजिकियो ।

यस विद्यामा ओलीका रणनीतिकारहरू पोख्त छन् । पूर्व राजपा–समाजवादीका नौसिखुवाहरू कच्चा खेलाडी त ठहरिनु नै थियो । सत्ताको सिक्का चित पल्टिए मधेसी शक्ति हार्ने र पट उघ्रिए ओलीले जित्ने गठबन्धनमा सहभागी हुनुले मधेसको राजनीतिलाई थप गिजोल्यो । ओलीलाई शंकाको सुविधा दिइनुपर्छ भन्ने धारणा नितान्त ब्यावहारिक देखिए पनि त्यो जनअपेक्षासँग घुलमिल हुन सकेन । अर्को धार ओली सरकारमा किन सहभागी भयो ? प्रतिनिधिसभा विघटनको मौन साक्षी किन बन्यो ? महन्थ ठाकुरजी, कम–से–कम तपाईंको पछाडि खडा भएको कसैले यो बुझ्न सक्दैन । आफैंले पहिरेको सिक्री तोड्नु अर्काले लगाइदिएको बेडी भत्काउनुभन्दा पनि कठिन काम हो ।

संसद्मा हुनुको अर्थ सरकारमा जानु हो भन्ने भ्रममा बाँच्छ मधेसी शक्ति, जहिले पनि । विगतमा सरकारमा सहभागी हुने लोभ संवरण गर्न नसकेर पार्टी मात्र होइन, मोर्चाहरूले समेत अलगअलग धार समात्ने गरेका उदाहरण धेरै छन् र यी सबै निकट अतीतका कुरा हुन् । संसद् केवल सत्ताको खेल होइन र सरकारमा लडीबुडी खेल्न जानु भनेको राजनीति योगी बन्न होइन भन्ने तर्कका आधारमा स्वयं सिद्ध हुँदैन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संसदीय संवादलाई बलियो बनाउँदै राजनीतिलाई सही अर्थ दिने मूल कार्यभार हुन्छ, प्रतिपक्षलाई । संसद् एकात्मक प्रतिनिधित्वको थलो होइन, न त एकल वर्चस्वको रटान गर्ने थिति हो । सामाजिक स्वार्थहरूका आधारमा विचार विनिमय गर्ने, बहुल विचार प्रस्फुटन हुने, मतमतान्तरका माझ समझदारी खोज्ने, अल्पमतको अधिकार सुरक्षित गर्ने मञ्च हो संसद् । सानासाना सडक संघर्षबाट सुनाउनुपर्ने कुरा संसद्मा एकै दिनमा भन्न सकिन्छ । दुर्भाग्य, मधेसी शक्तिहरू न त सडकमा रहेका बेला न त संसद्मै रहेका बेला आफ्नो व्यवस्थापकीय सामर्थ्य देखाउँछन् । ती जहिले पनि अरूको पटकथामा अभिनय गर्छन्, आफ्नो कथा आफैं कोर्ने आँट गर्दैनन् ।

जसपा विभाजनको बाछिटा राष्ट्रिय राजनीतिमा अवश्य पर्छ । धेरै कुरा त अदालतको फैसलामा अल्झिएको छ । संसद् पुनःस्थापना भयो भने राजनीति फेरि अंकगणितको बन्दी बन्नेछ । एउटा पक्ष अदालतको आदेशमा सरकारबाट च्युत भयो तर अर्को पक्ष पनि सरकारमा जान चुइँगम चपाउँदै छ । यता ओलीकै आशीर्वादमा पद पाउने हो भने आफ्ना नेतालाई रिझाउनेभन्दा पनि उनकै आरती गर्ने जुन प्रवृत्ति मौलायो, त्यो भोलि अर्को समीकरण बन्यो भने नदेखिएला भन्ने छैन । नेतृत्वले सत्ताको आहालमा होमिने निश्चय गरिसकेपछि तिनको हातबाट लगाम खुस्किन्छ । भनिन्छ नि, दूध दिने गाईको लात्ती पनि सहनुपर्छ । आआफ्नो जुक्तिलाई सान्दर्भिक देखाउन जसपाका नेताहरूले तर्क जे सारे पनि सबैले टिपोट गरिराखे हुन्छ, सत्ता राजनीतिका लागि जेजस्तो गठबन्धन आफ्नो अनुकूलतामा निर्माण गरे पनि चुनाव हुनुअगावै यस्तो गठबन्धन भंग हुन्छ ।

अर्को तथ्य के हो भने, आन्तरिक र बाह्य राजनीतिमा ठूलो परिवर्तन भैरहेको छ । यस्तोमा मधेसी राजनीति जनकपुरको त्यो पुरानो रेलकै मन्द चालमा चलिराख्यो भने प्रतिस्पर्धामा टिक्न गाह्रो हुन्छ । दलभित्रको अस्थिरता, सैद्धान्तिक विचलन, संस्थागत कमजोरी र चर्को मूल्य स्खलनले अप्ठ्यारै पार्छ । मधेसी शक्तिहरूले केही कुरामा प्रस्ट हुनैपर्छ । सत्ताको जोडघटाउमा कोही राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्री बन्न सक्ला तर मधेसले राष्ट्रलाई दिन खोजेको राजनीति केवल त्यो होइन । मधेसले राज्य र समाजको रूपान्तरण खोजेको छ, जहाँ समता होस् । तर मधेसी नेताहरूको सत्तामुखी राजनीतिले आन्दोलनको रापताप सेलाउँदै गएको छ । आन्दोलनबाट आर्जित ऊर्जा त यो वा त्यो बहानामा सरकारमा छिर्ने खेल मात्र भएको छ ।

मधेसको कोणबाट नेपालमा तेस्रो शक्ति त्यसै बन्न सक्दैन । त्यसका लागि केवल कांग्रेस–वाम वा खस–आर्यलाई गाली गरेर पनि पुग्दैन । दल निर्माणका लागि दृष्टि चाहिन्छ । तपाईं अरूभन्दा भिन्न देखिनुपर्‍यो । मधेसका दलहरू नेतृत्वविशेषको निहित स्वार्थ, सरकारलाई हेर्ने नजर र भू–राजनीतिक कारणले टुटफुट र एकजुट हुने गरेका हुन्, त्यसकै पुनरावृत्ति अहिले हुँदै छ । मधेसीजनले चिताएको दलको उदय अहिलेसम्म भएकै छैन । यसैले अहिलेका शक्तिहरू चञ्चल र अस्थिर छन् । जसले जसरी व्याख्या गरे पनि बाहिरी रूपमा मधेसको एउटा सामुदायिक पहिचान त देखिन्छ तर त्यस सामुदायिक पहिचानभित्र अनेक विविधता छन् । सुरुदेखि अहिलेसम्म यी सबैलाई जोड्ने सोच राख्दै तत्कालका लागि त्यो सम्भव देखिएन । मधेस दिशाविहीन भई उभिएको छ, चौबाटामा ।

प्रकाशित : असार २४, २०७८ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×