फेरि संसद् जिन्दावाद !

इलाहाबाद उच्च न्यायालयले इन्दिराले निर्वाचनमा धाँधली गरेको ठहर गरेर ६ वर्षसम्म कुनै पनि सार्वजनिक पदमा बस्न प्रतिबन्ध लगाइदियो । इन्दिराले यो फैसला मानिनन् । बरु सर्वोच्च न्यायालयमा अपिल गर्ने निर्णय गरिन्, सँगै संकटकाल घोषणा पनि गरिन् । २१ महिना लामो उक्त संकटकालको पृष्ठभूमिबारे भारतमा अझै विमर्श भइरहेको छ ।

निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले जब राष्ट्रपति संस्थालाई आफ्नो कठपुतली बनाउँछ, तब ‘लोकतन्त्र, जनता र राष्ट्रियता’ का नाममा के कस्ता खेलहरू रचिन्छन् र त्यसले सिङ्गो प्रणालीलाई कहाँ कहाँ आघात पुर्‍याउँछ, भन्ने विवेच्य हुन आउँछ । संकटकाल लागू गरेपछि इन्दिराले भनेकी थिइन्, ‘जबदेखि आममान्छे र महिलाहरूलाई लाभ पुर्‍याउन केही प्रगतिशील पाइलाहरू चालेँ, तबदेखि मेरो खिलाफमा गहिरो साजिस रचिँदै आएको छ ।’ संकटकालको औचित्य प्रमाणित गर्न उनले यस्ता तर्क राखिन् । जनचाहनाबाट होइन, शक्ति व्यूहरचनाबाट निस्कन्छ भन्ने तर्क स्थापित गर्न खोजिन् । प्रत्येक सत्ताले आफू हुनुको औचित्य पुष्टि गर्न खोज्छ तर अदालत र जनअदालतबाट अनुमोदित हुन सकेन भने निरन्तरता पाउँदैन ।

हिन्दीका प्रसिद्ध व्यंग्यकार शरद जोशीले संकटकालको समयलाई आफ्ना थुप्रै लघुकथामा चित्रित गरेका थिए । तीमध्येको एउटा चर्चित कथा यस्तो थियो— एकादेशमा एउटा कछुवा र एउटा खरायो थियो । खरायोले कछुवालाई संसद्, राजनीतिक मञ्च र मिडिया सबै ठाउँमा चुनौती दियो । उनीहरूबीच दौड सुरु भयो । खरायो दगुर्‍यो, कछुवा बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो चालमा हिँड्यो । खरायो अलि अगाडि बढेर एउटा रूखमुनि आराम गर्न थाल्यो । र, संवाददाताहरूलाई मुलुकका समस्याहरूमाथि गम्भीर चिन्तन गरिरहेको छु भनेर सुतिहाल्यो । कछुवा भने लक्ष्यतर्फ बिस्तारै बिस्तारै लम्किन थाल्यो । खरायो उठ्दा कछुवा निकै अगाडि बढिसकेको थियो । आफूले हार्ने स्पष्ट संकेत पाएपछि खरायोले तुरुन्त संकटकाल घोषणा गरिदियो । उसले आफ्नो बयानमा भन्यो, ‘प्रतिगामी र रूढिवादी शक्तिहरू सल्बलाउन थालेका छन्, यसबाट मुलुकलाई जोगाउनु जरुरी छ ।’ लक्ष्यमा पुग्नुपूर्व कछुवालाई गिरफ्तार गरेर जंगलमा संकटकाल घोषणा गरियो ।

लोकतन्त्रलाई जंगलतन्त्रमा फेर्न चाहनेहरूको पटकथा प्रायः यस्तै हुन्छ । तर, यो पटकथा सधैं हुबहु अभिमञ्चित हुँदैन, सामान्य हेरफेर हुने गर्छ । सत्तामा हुनेले जब आफूबाहेक अरू जम्मै बेठीक भन्ने, तब यो वा त्यो रूपमा कथाका अनिष्टहरूलाई असम्भव भन्न मिल्दैन । एमालेहरू पनि विभ्रमित देखिन्छन् । उनीहरूको एकताको अभ्यासले सर्वोच्च अदालतको सन्देशलाई ओझेलमा पार्न सक्ने डरलाई निराधार भन्न मिल्दैन । पाइलापाइलामा संसद् विघटनको लुकामारी खेल्न पल्केका एमालेपतिले यस्तै गरिरहने हो भने संसद्लाई चिरनिद्राबाट ब्युँझाउने काम सधैं सर्वोच्चले गरिरहन सक्दैन ।

यतिखेर शेरबहादुर देउवा ‘परमादेश प्रधानमन्त्री’ होइनन् । यो त खरायोहरूले निर्माण गरेको ‘संकथन’ हो । आफ्नो खरायो चोख्याउनेहरूको आलाप हो । देउवा, १४९ सांसदको समर्थन प्राप्त गरेको, राष्ट्रपति कार्यालयलाई सूचित र सर्वोच्चमा भौतिक उपस्थिति जनाइसकेको र प्रतिनिधिसभामा परिक्षित हुन तम्तयार सांसदहरूको ऐक्यबद्धताको परिणाम हुन् । उनलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको समर्थनले प्रधानमन्त्री पदमा पुर्‍याएको हो । राष्ट्रपतिले बाटो बिराउँदा, सर्वोच्चले लिकमा फर्काउने काम गरेकै हो । तर, राष्ट्रपतिले सर्वोच्चको फैसला र फर्किएको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सहज रूपमा आत्मसात् गरेको देखिएन । बरु राष्ट्रपति कार्यालयको हेलचेक्य्राइँले केही काल सरकार शून्यताको अवस्था उत्पन्न भयो । लक्ष्मणरेखा उल्लंघन गर्ने काम राष्ट्रपतिबाट भयो तर फोकटमा कञ्चनमृग बदनाम भयो । प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति कुन दफाअन्तर्गत भयो भन्ने उल्लेख गर्न कुन मतिले छेकबार गरेको थियो ? यही हो— ‘फखरुद्दीन प्रवृत्ति’ को नेपाली संस्करण । खरायो ओरालो लागिसक्दा पनि तिनकै लागि निकट आगतमा ‘स्पेस’ चिताउने व्यूहरचनालाई बेलैमा विपक्षी गठबन्धनको सुझबुझ र शिष्ट प्रतिरोधले तुहायो ।

सर्वोच्चको फैसलालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सहकार्य र सहमति आवश्यक छ । तत्काल र आउँदा केही महिनासम्मका लागि दलहरूको मुख्य प्राथमिकता ‘संसद्’ को गतिशीलता नै हुनुपर्छ । अब कुनै पनि बहानामा प्रतिनिधिसभा अकाल अन्त्य हुने स्थिति आउनु हुँदैन । प्रतिनिधिसभा संविधान कार्यान्वयन कालमा देखिएका जल्दाबल्दा मुद्दाहरूको निर्क्योल गर्ने साझा थलोको रूपमा देखिनुपर्छ । अहिलेका लागि विपक्ष गठबन्धनले जनताबाट ‘शंकाको लाभ’ पाएका छन् । तर संसद्को पूर्णायुका चुनौतीहरूबारे दलहरूमा व्याप्त असहजता अकारण देखिएको होइन ।

संवाद र समन्वयको भाषा स्थापित गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले नै पहल गर्न आवश्यक छ । संसद्भित्रको अंकगणित साह्रै अनुकूल छँदा पनि पदच्युत खड्गप्रसाद शर्मा ओली कहिल्यै पनि प्रतिनिधिसभाप्रति सहज रहेनन् । संसद्को गरिमा र महिमालाई नबुझेको जस्तो व्यवहार उनले गरिरहे । सभामुखसँग उनको सम्बन्ध समन्वयकारी रहेन, संसदीय समितिको अवमूल्यन गरिरहे, प्रश्नोत्तरकालको परीक्षामा अनुपस्थित भइरहे, अध्यादेशबाट देश चलाउन सहज ठाने, संसद्ले निर्देशित गरेको मार्गचित्रलाई बेवास्ता गरिरहे र मौका मिल्नासाथ प्रतिनिधिसभाको पिठ्युँमा चाकु रोपिरहे ।

ओलीको अधिनायक मानसले गर्दा संसद् ज्युँदो रहँदासमेत हुकुरहुकुर भएर बाँच्न विवश थियो । ओली मानस कायम रहिरहनमा तत्कालीन प्रतिपक्ष कम जिम्मेवार छैन । सतर्कता र संयमताका साथ हतारो गर्नुपर्ने बाध्यताभित्र काम गर्न, पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले आफूमाथिको संकट र विवशताहरूलाई बुझ्नुपर्छ, किनभने ओली जहिल्यै पनि यो विघटित भएको हेर्न चाहन्छन् । कथंकदाचित प्रतिनिधिसभा फेरि विघटित हुन पुग्यो भने ओलीले आफ्नो कोसिस सही रहेको र यो संसद्को अस्तित्व अनुत्पादक रहेको पुष्टि भएको भन्न पाउँछन् ।

सर्वोच्चबाट पटक–पटक प्राणदान पाएको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भैसकेपछि राष्ट्रको स्वतन्त्रता, अखण्डता तथा जनताको सर्वोच्चतामा आँच आउन सक्ने कामकारबाही गर्ने समूह कदापि राजनीतिक शक्तिको रूपमा स्थापित हुन सक्दैन भन्ने कुरा स्वतः सबै ठाउँमा देखिनुपर्ने हो, तर देखिँदैन । दक्षिणपन्थीहरूको प्रभाव र विस्तारलाई कम आकलन गर्न मिल्दैन, मूलधारका हरेक दलमा यथास्थितिवादीहरूको हालीमुहाली छ । जनअपेक्षा, प्रतिनिधिसभाको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन तथा बाह्य प्रभावको यथार्थपरक आकलनपछि मात्र देउवा सरकारले संसद्को पूर्णायुको प्रत्याभूति दिन सक्छ ।

ओलीको तुजुक देखेर पत्याउन गाह्रो छ, उनी एक पदच्युत प्रधानमन्त्री हुन् भनेर । प्रतिनिधिसभा फेरि बस्ने निश्चित छ । तर उसले आफ्नो पूरा जीवन बाँच्ने सम्भावना भने कम छ । देउवा अब संसद्को परीक्षामा उत्तीर्ण हुनुपर्छ । देउवाको जय–पराजय प्रतिनिधिसभाको जय–पराजय हुन पुगेको छ । किनभने संविधानका ज्ञाताहरूका अनुसार देउवाले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा संविधानको धारा ७६ (७) अनुसार स्वतः संसद् विघटन हुनेछ र देउवाको नेतृत्वमा चुनावी सरकार कायम रहनेछ । देउवा सरकार चुनाव गराउन गठन गरिएको होइन । यो त संसद्को शक्ति, जनचाहनाबाट निस्किएको हो । त्यसैले यसलाई जोगाउने दायित्व ‘संसद् जिन्दावाद’ को जयगान मन पराउने सबैको हो ।

चालु संसद्लाई राजनीतिक समाधानको माध्यम ठानेका माधवकुमार नेपाल समूहले पनि निसर्त मतदान गर्नुपर्छ, किनभने देउवासँगको लडाइँमा उनी पनि थिए । संसद् पुनःस्थापनाको लक्ष्य नै आमसहमति कायम गर्ने हुँदा त्यसबाट पन्छिन मिल्दैन । जसपाका महन्थ ठाकुर समूह, विगतमा विघटनको साक्षी बनेकाले अब प्रायश्चित्त गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन । देउवाले पनि मधेसलाई ‘इन्गेज’ गर्न आफ्नो मुठ्ठी खोल्नैपर्छ । जसपाका कति जना मन्त्री बने भन्दा पनि मधेसले के पाउँदै छ भन्ने कुराको प्रतीक्षा छ ।

देउवाप्रति मधेसी आकर्षकको अन्तरवस्तु नै धरापमा पर्नुअघि उनी सचेत हुनैपर्छ । विगतमा सांसद खरिद–बिक्रीमा आलोचित बनेका प्रधानमन्त्री देउवाले यस पटक त्यस्ता खेलहरूबाट आफूलाई टाढा राख्नुपर्छ । अनि देउवाले आफू हुनुको औचित्य प्रमाणित गर्नैपर्छ । संवैधानिक दफाहरूमा अल्झिएर केवल सास लिइरहेको संसद् जनताले खोजेको होइन । अन्ततः सबैखाले अतिवादहरूको पराजय संसदीय संस्कारको विकासमै खोज्नुपर्ने हुन्छ ।