अन्तरविधागत सहकार्य र अनुसन्धान- विचार - कान्तिपुर समाचार

अन्तरविधागत सहकार्य र अनुसन्धान

अन्तरविधागत विषयलाई नचिन्ने प्रणालीबाट शिक्षित र दीक्षित विद्यार्थीहरू कुनै समस्यालाई समग्रतामा हेर्ने र बहुआयामिक ढंगले सोच्नेभन्दा अमुक एक विधाको पैरवीकर्तामै सीमित हुने खतरा रहन्छ । त्यसैले विद्यार्थीलाई एक विधाको गहिराइमा डुबाए पनि बहुविधाको चौडाइमा पौडिन सिकाउनुपर्छ ।
उत्तमबाबु श्रेष्ठ

सन् १८७८ ताका अमेरिकी अन्वेषक, वैज्ञानिक र उद्यमी थोमस एल्वा एडिसन एउटा नयाँ वस्तुको आविष्कार गर्ने क्रममा थिए । संसारमा विद्युत्को आविष्कार भइसके पनि करेन्टलाई प्रकाशमा बदल्ने वस्तु चिम (लाइट बल्व) बनिसकेको थिएन । त्यसैले भरपर्दो चिमको निर्माणमा त्यतिबेला एडिसनलगायतका २२ जना अध्येता विश्वभर अनुसन्धानरत थिए । चिमको विकासपछि आममानिसको दैनिक क्रियाकलापमा आमूल फेरबदल भयो; चिम बन्नुभन्दा पहिले कृत्रिम उज्यालोमा खाना खानु ‘लक्जरी’ थियो ।

यतिखेर एडिसनको चिम लगभग विस्थापित भइसकेको छ र त्यसको सट्टा अहिले कम विद्युत् खपतमै बढी उज्यालो दिने एलईडी (लाइट इमिटिङ डायड) चिमको प्रयोग गरिन्छ । तथापि चिमको विकासलाई आधुनिक मानव सभ्यताकै क्रान्तिकारी आविष्कारमध्येको मानिन्छ । जसलाई बनाउन एडिसनलाई ठूलै पापड बेल्नुपरेको थियो ।

‘म असफल भएको होइन, मैले दसौं हजार बेकामे विधिहरू सिकेँ’ भन्ने एडिसनले चिममा प्रयोग हुने ‘फिलामेन्ट’ को खोजीमा ६ हजारभन्दा बढी वस्तुहरू परीक्षण गरेका थिए । सन् १८८० अगस्ट २ मा उनले उपयुक्त वस्तु — जापानमा पाइने विशेष प्रजातिको बाँस — फेला पारे । परम्परागत रूपमा मुरलीलगायतका हस्तकलाका सामानहरू बनाउन प्रयोग गरिने उक्त बाँस एक जना साथीले उनलाई जापानबाट पठाइदिएका थिए । उक्त बाँसबाट निकालिएको मसिनो रेसा फिलामेन्टको रूपमा प्रयोग गर्दा लाइट बल्ब एक हजार घण्टाभन्दा बढी समयसम्म बल्ने भयो । मानव सभ्यतालाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने चिमको निर्माण भौतिक विज्ञानभन्दा बाह्य विधागत ज्ञानको उपयोगले मात्र सम्भव भएको थियो अर्थात् त्यो अन्तरविधागत ज्ञानको उपज थियो ।

अन्तरविधागत अनुसन्धान

भिन्न विधाका ज्ञानको उपयोगले सफलता पाउने एडिसन एक्लो होइनन् । चार्ल्स डार्बिनले प्रकृति छनोटको सिद्घान्तलाई बुझ्ने र व्याख्या गर्ने क्रममा राजनीतिक अर्थशास्त्री थोमस माल्थसको जनसांखिकी सिद्घान्तको सहारा लिएका थिए । १७ औं शताब्दीका आइज्याक न्युटनदेखि १९ औं शताब्दीका लुई पास्चरसम्मले आफ्नो अनुसन्धान र अन्वेषणको क्रममा आफूले पढेका भन्दा फरक विधाका ज्ञानको उपयोग गरेका थिए । त्यसै गरी जीवशास्त्री जेम्स वाट्सन र भौतिकशास्त्री फ्रान्सिक क्रिकको सहकार्यले डीएनए पत्ता लागेको थियो । पछिल्लो समयमा लेजर सर्जरीदेखि मानव जिनोमसम्म, अणुबम बनाउनेदेखि राडरसम्म र पृथ्वीको हरितक्रान्तिदेखि चन्द्रमामा पुग्नेसम्मका विज्ञान प्रविधिका उपलब्धिहरू बहुविधागत र अन्तरविधागत सहकार्यका परिणाम हुन् ।

आफ्नो वरपरका प्रकृति र आफूलाई बुझ्ने उत्सुक मानवीय स्वभावका कारण संसारमा ज्ञान उत्पादन सम्भव भयो । सुरुमा सम्भवतः सहजताका लागि ज्ञानको खोजीलाई विषयगत वर्गीकरणमार्फत संस्थागत गरियो । पूर्वीय दर्शनका चार वेदमा विद्यमान विषयगत विशिष्टतादेखि एरिस्टोटलको समयमा भएको ज्ञानको विधागत वर्गीकरणले त्यसलाई पुष्टि गर्छ । एरिस्टोटलको समयमा ज्ञानलाई तीन भागमा — धर्म, गणीत, भौतिकशास्त्रलाई सैद्घान्तिक ज्ञानÙ नैतिकता र राजनीतिलाई व्यावहारिक ज्ञानÙ र ललितकला, साहित्य र इन्जिनियरिङलाई उत्पादनमूलक ज्ञान — को रूपमा वर्गीकरण गरिएको थियो । औद्योगिक क्रान्तिपछि युरोपका विश्वविद्यालयहरूमा विभागहरू बनाएर उच्च शिक्षाको अध्ययन र अनुसन्धानमा विधागत विशिष्टता भित्र्याइयो । जसको अनुसरण गर्दै विश्वभरका विश्वविद्यालयहरूमा विभाग खोल्ने, त्यसअन्तर्गत पढ्ने, पढाउने र उपाधिले विद्यार्थीलाई विभूषित गर्ने परम्परा बस्यो ।

विश्वविद्यालयको विधागत संरचनाले दुई कुरामा सहजता ल्यायो । एउटा त्यसले डिग्रीधारीलाई पहिचान दियो जस्तै ः इन्जिनियरिङमा स्नातक, समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर, भौतिक विज्ञानमा विद्यावारिधि । दोस्रो डिग्रीलाई रोजगारी वा अन्य विश्वविद्यालयमा अध्ययनका लागि विनिमयको आधार पनि दियो । साथै त्यसले विधागत गहिराइमा पुग्न अध्येताहरूलाई मद्दत गर्‍यो । जसका कारण पछिल्लो समय संसारभर हरेक विधाहरूले ज्ञान सृजनामा उल्लेख्य प्रगति गरे । विषयगत गरिराइको जानकारीसँगै विधागत सीमितता पनि सतहमा आयो । फलस्वरूप बृहत् र जटिल समस्याहरूको समाधान गर्न, नीति उपयोगी ज्ञान उत्पादन गर्न र मानवीय निर्णयहरूलाई सघाउन एकल विधागत ज्ञानले मात्रै अपुग हुने कुराको अवगत भयो । त्यसले बहुविधागत प्राध्यापन, अन्तरविधागत सहकार्य र अनुसन्धानको मर्म र आवश्यकतालाई प्राज्ञिक क्षेत्रमा स्थापित गरायो । बिस्तारै विश्वविद्यालयहरूमा अन्तरविधागतका पढाइ, तालिम र अनुसन्धान परियोजनाहरू सुरु हुन थाले । सन् १९९० पछि त जैविक इन्जिनियरिङ, न्यानोटेक्नोलोजी, बायोइन्फरम्याटिक्सजस्ता नयाँ अन्तरविधागत विषयहरू जन्मिए ।

कुनै निश्चित समस्या समाधानका लागि एकभन्दा बढी ज्ञान–विज्ञानका विधाहरूको तथ्यांक, सूचना, विधि, उपाय, सिद्घान्त र अवधारणाको प्रयोग गरी गरिने अनुसन्धानलाई अन्तरविधागत अनुसन्धान (इन्टरडिस्पिलिनरी रिसर्च) भनिन्छ । जसले एकल विधाको बुझाइ, क्षमता, दक्षता र दृष्टिकोणले नभ्याउने अनुसन्धान गरी नयाँ ज्ञान उत्पादन गर्न वा समस्याको समाधान खोज्न सहयोग गर्छ । अन्तरविधागत अनुसन्धान कार्य एकै व्यक्ति वा विभिन्न विधामा विशिष्टता हासिल गरेका व्यक्तिहरूको समूह मिलेर गर्न सकिन्छ । पछिल्लो समयमा मानवजातिले भोगिरहेका समस्याहरू खाद्यसुरक्षा, गरिबी, जलवायु परिवर्तन, मानव स्वास्थ्य, जैविक विविधताको ह्रास, वातावरणीय विनाशसाथै अटोमेसन र कृत्रिम बौद्घिकीजस्ता प्रविधिको विकाससँगै थपिएका मानवीय, सामाजिक र पर्यावरणीय चुनौतीहरूलाई बुझ्न र त्यसलाई समाधान गर्न अन्तरविधागत बुझाइ, सहकार्य र अनुसन्धान अपरिहार्य बनेको छ ।

अन्तरविधागत सहकार्यका तगारा

नेपालमा पछिल्लो समयमा बायोइन्फर्म्याटिक्स, बायोटेक्नोलोजी, प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनजस्ता विषयमा पढ्ने पढाउने, विज्ञान कूटनीति, दिगो विकासजस्ता अन्तरविधागत विषयमा बहस–छलफल गर्ने चलन बढे तापनि अन्तरविधागत सहकार्य र अनुसन्धानको अवस्था कमजोर छ । नेपालमा अन्तरविधागत सहकार्य र अनुसन्धानको प्रमुख तगारो वर्तमान शैक्षिक प्रणाली हो, जसले विद्यार्थीहरूमा बहुविधागत सिकाइको आयतन बढाउनुको साटो एकल विधामै कैद गराउँछ । यहाँ विद्यार्थीको सिकाइको विधागत विशिष्टता पढाइको प्रारम्भमै अर्थात् उच्च माध्यमिक तहबाटै गराइन्छ । विद्यार्थीहरूले व्यवस्थापन, विज्ञान, कला कुन विषय पढ्ने हो त्यतिखेर नै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । उच्च माध्यमिक तहमै एकल विधाको शैक्षिक सुरुङमा पसेपछि अपवादबाहेक (विज्ञान पढ्नेले अन्य विधा पढ्न सक्ने) उक्त विद्यार्थी त्यस सुरुङबाट निस्कन असम्भव छ । र, मन लागी नलागी सोही विधामै स्नातकोत्तर वा विद्यावारिधिसम्म पढ्नुपर्ने बाध्यता छ ।

दोस्रो तगारो निश्चित विधा मात्रै पढाउने उद्देश्यले खोलिएका शैक्षिक संस्थानहरू हुन् । जस्तै : स्नातक तहमा अस्कलमा विज्ञान, शंकरदेवमा व्यवस्थापन, सरस्वतीमा समाजशास्त्र र ललितकलामा आर्टस् पढाइन्छ । स्नातकोत्तर पढाउने कीर्तिपुर क्याम्पसको विभागीय संरचना पनि उस्तै छ । स्नातक र स्नातकोत्तर तहको यस्तो खण्डित संरचनाले विद्यार्थीलाई विशिष्टताको थप गरिराइमा धकेल्छ । उच्च माध्यमिक तहमै विधागत विशिष्टताको सुरुङमा पसेका विद्यार्थी यस्तो एकाङ्गी शैक्षिक बिसौनीमा उक्लेपछि आफ्नो विधाइतरको विषयमा उत्सुक नहुने, जानकारी नराख्ने मात्रै होइन, अन्य विषय पढ्नेसँग साथी बन्ने, छलफल गर्ने र अन्तरघुलन हुने अवसरबाट वञ्चित हुन्छन् ।

तेस्रो, अन्तरविधागत विज्ञतालाई जबरजस्ती विधागत विज्ञतामा रूपान्तरण । एकातिर यसरी पाठ्यक्रम र क्याम्पसको बनोटले बहु र अन्तरविधागत विज्ञताको उत्पादन रोकेको छ भने अर्कातिर विदेशमा अन्तरविधागत विषयहरू पढेर आएकाहरूलाई जबरजस्ती नेपालमा भएकै विधाको मात्रै समकक्षता प्रमाणपत्र लिन लगाइन्छ । त्यो इन्कारेमा डिग्रीलाई मान्यता नदिनेसम्मको अपराध गरिन्छ । उदाहरणका लागि कसैले नेपालमा पढाइ नहुने फोटोनिक्स वा न्युरोबायोलोजीमा पीएचडी गरेर आएको छ, उसलाई त्रिविविले यहाँ पढाइ हुने विषय, फिजिक्स वा बायोटेक्नोलोजीजस्ताको समकक्षता प्रदान गर्छ ।

त्यसकारण पाठ्यक्रमको बनोट, पढाउने संस्थानहरूको संरचना र अन्तरविधागत विषयलाई नचिन्ने नियमका कारण हाम्रा विश्वविद्यालयहरूमा अन्तरविधागत सहकार्य र अनुसन्धानको विकास हुन सकेको छैन । जसले गर्दा विज्ञानका दुई मुख्य हाँगा समाज विज्ञान र प्रकृति विज्ञानबीचमा सहकार्य हुन त परै जाओस् प्रकृति विज्ञान नै पढेकाहरूबीचमा पनि मिल्दाजुल्दा विषयको जानकारी राख्ने, अन्य विधागत ज्ञानलाई स्विकार्ने र सहकार्य गर्नेसमेत हुन सकेको छैन । परिणाम यहाँ माटो पढ्नेले त्यसमा उम्रने बिरुवा पढ्नेसँग, बिरुवा पढ्नेले त्यसमा लाग्ने कीरा पढ्नेसँग, कीरा पढ्नेले कीरालाई खाने चरा पढ्नेसँग सहकार्य गर्न उत्सुक हुँदैन । यस्तो प्रणालीबाट शिक्षित र दीक्षित विद्यार्थीहरू कुनै समस्यालाई समग्रतामा हेर्ने र बहुआयामिक ढंगले सोच्नेभन्दा अमुक एक विधाको पैरवीकर्तामै सीमित हुने खतरा रहन्छ ।

एकाङ्गी विज्ञताले अरूको विधागत ज्ञानलाई निषेध गर्छ र आफ्नो मात्रै ज्ञानलाई ठूलो ठान्ने अहंकार जन्माउँछ । यहाँ वन संरक्षणको जिम्मा पाएको निकायले भौतिक पूर्वाधार बनाउनेलाई र भौतिक पूर्वाधार बनाउनेले वनलाई परस्पर शत्रु ठान्छ । जैविक विविधता संरक्षणका लागि संरक्षण क्षेत्र बनाइँदा स्थानीय समुदायको जीविकाप्रति संवेदनशील भएर बन्दैन । पुरातात्त्विक महत्त्वको ठाउँमा सडक खन्नेले त्यहाँको ऐतिहासिकता देख्दैन । खेतमा सहर बसाल्नेले खाद्यको दिगोपनबारे सोच्दैन । फलस्वरूप हाम्रो विकासको सोच, गराइ र नतिजा टाक्सिन पुगेको छ ।

वर्तमानमा नेपालले भोगिरहेको विकास र प्रगतिका समस्याहरू अन्यत्रजस्तै बहुआयामिक छन् । हामीले भोगिरहेको अव्यवस्थित सहरीकरणदेखि जलवायु परिवर्तनको प्रकोपसम्म, आर्थिक विपन्नतादेखि सामाजिक पछौटेपनसम्म, जैविक विविधताको ह्रासदेखि प्रदूषणसम्मका समस्याहरूको हल कुनै एक विधागत विज्ञताले मात्रै गर्न सम्भव छैन । त्यसका लागि बहुविधागत सहकार्यको आवश्यकता र अन्तरविधागत ज्ञान उत्पादन र बृहद् सोचको जरुरी छ । त्यसका लागि हामीले हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई एक विधाको गहिराइमा डुबाए पनि बहुविधाको चौडाइमा पौडिन सिकाउनुपर्छ । सिकाइलाई विषय ज्ञाता बनाउनेभन्दा समस्याको समाधान गर्न सक्ने बनाउन जरुरी छ । जसका लागि हामीले बहुविधागत अन्तरक्रिया र समायोजनको वातावरण बनाइदिने, अन्तरविधागत ज्ञान उत्पादनलाई उत्प्रेरणा दिने, पाठ्यक्रम र विधागत रोजाइलाई सकेसम्म खुकुलो र स्वतन्त्र बनाइदिने गर्नुपर्छ ।

लेखक डेभिड इप्स्टिनले आफ्नो पुस्तक ‘रेन्ज : ह्वाई जनरालिस्ट ट्राइम्फ इन अ स्पेसलाइज्ड वर्ल्ड’ मा रोचक सन्दर्भ दिएका छन् । अमेरिकी गल्फ खेलाडी टाइगर उड जसले १८ महिनाको उमेरमै पटर समाते, तीन वर्षमा नाइन होल कोर्स खेले, १८ वर्षमा अमेरिकी एम्याच्योर गल्फ च्याम्पियनसिप जिते र २१ वर्षको उमेरमा विश्वको एक नम्बरको गल्फ खेलाडी बने । स्विस टेनिस खेलाडी रोजर फेडेररले आठ वर्षमा र्‍याकेट समाते, भलिबल, फुटबल, बास्केटबल, ह्यान्डबल, टेनिसजस्ता गोलो वस्तु सबै खेले, १६ वर्षमा टेनिसमा थिग्रिएका उनले २१ वर्षमा विम्बल्डन जिते र ३६ वर्षमा विश्वको एक नम्बर टेनिस खेलाडी बने ।

इप्स्टिन भन्छन्– अहिलेको अत्यन्त विशिष्टीकृत युगमा हामीलाई उडहरू कम फेडररहरू ज्यादा चाहिन्छ । अन्तरविधागत सहकार्य र अनुसन्धानका लागि फेडररजस्तै अन्य खेल बुझेका तर एउटामा विशिष्टता हासिल गरेका थुप्रै विज्ञको खाँचो हामीलाई छ । अबको हाम्रो पढाइ र सिकाइको गन्तव्य त्यतातिर मोडिन जरुरी छ ।

प्रकाशित : असार ३१, २०७८ ०८:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

फेरि संसद् जिन्दावाद !

जनअपेक्षा, प्रतिनिधिसभाको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन तथा बाह्य प्रभावको यथार्थपरक आकलनपछि मात्र देउवा सरकारले संसद्को पूर्णायुको प्रत्याभूति दिन सक्छ ।
चन्द्रकिशोर

भारतमा निर्वाचित सरकारले सन् १९७५ मा जनआवाजलाई नियन्त्रण गर्न संकटकाल लगायो । तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमदले प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको सिफारिसलाई आँखा चिम्लेर स्वीकृत गरेका थिए । जबकि यी फखरुद्दीन भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा लामो समय सक्रिय थिए ।

इलाहाबाद उच्च न्यायालयले इन्दिराले निर्वाचनमा धाँधली गरेको ठहर गरेर ६ वर्षसम्म कुनै पनि सार्वजनिक पदमा बस्न प्रतिबन्ध लगाइदियो । इन्दिराले यो फैसला मानिनन् । बरु सर्वोच्च न्यायालयमा अपिल गर्ने निर्णय गरिन्, सँगै संकटकाल घोषणा पनि गरिन् । २१ महिना लामो उक्त संकटकालको पृष्ठभूमिबारे भारतमा अझै विमर्श भइरहेको छ ।

निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले जब राष्ट्रपति संस्थालाई आफ्नो कठपुतली बनाउँछ, तब ‘लोकतन्त्र, जनता र राष्ट्रियता’ का नाममा के कस्ता खेलहरू रचिन्छन् र त्यसले सिङ्गो प्रणालीलाई कहाँ कहाँ आघात पुर्‍याउँछ, भन्ने विवेच्य हुन आउँछ । संकटकाल लागू गरेपछि इन्दिराले भनेकी थिइन्, ‘जबदेखि आममान्छे र महिलाहरूलाई लाभ पुर्‍याउन केही प्रगतिशील पाइलाहरू चालेँ, तबदेखि मेरो खिलाफमा गहिरो साजिस रचिँदै आएको छ ।’ संकटकालको औचित्य प्रमाणित गर्न उनले यस्ता तर्क राखिन् । जनचाहनाबाट होइन, शक्ति व्यूहरचनाबाट निस्कन्छ भन्ने तर्क स्थापित गर्न खोजिन् । प्रत्येक सत्ताले आफू हुनुको औचित्य पुष्टि गर्न खोज्छ तर अदालत र जनअदालतबाट अनुमोदित हुन सकेन भने निरन्तरता पाउँदैन ।

हिन्दीका प्रसिद्ध व्यंग्यकार शरद जोशीले संकटकालको समयलाई आफ्ना थुप्रै लघुकथामा चित्रित गरेका थिए । तीमध्येको एउटा चर्चित कथा यस्तो थियो— एकादेशमा एउटा कछुवा र एउटा खरायो थियो । खरायोले कछुवालाई संसद्, राजनीतिक मञ्च र मिडिया सबै ठाउँमा चुनौती दियो । उनीहरूबीच दौड सुरु भयो । खरायो दगुर्‍यो, कछुवा बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो चालमा हिँड्यो । खरायो अलि अगाडि बढेर एउटा रूखमुनि आराम गर्न थाल्यो । र, संवाददाताहरूलाई मुलुकका समस्याहरूमाथि गम्भीर चिन्तन गरिरहेको छु भनेर सुतिहाल्यो । कछुवा भने लक्ष्यतर्फ बिस्तारै बिस्तारै लम्किन थाल्यो । खरायो उठ्दा कछुवा निकै अगाडि बढिसकेको थियो । आफूले हार्ने स्पष्ट संकेत पाएपछि खरायोले तुरुन्त संकटकाल घोषणा गरिदियो । उसले आफ्नो बयानमा भन्यो, ‘प्रतिगामी र रूढिवादी शक्तिहरू सल्बलाउन थालेका छन्, यसबाट मुलुकलाई जोगाउनु जरुरी छ ।’ लक्ष्यमा पुग्नुपूर्व कछुवालाई गिरफ्तार गरेर जंगलमा संकटकाल घोषणा गरियो ।

लोकतन्त्रलाई जंगलतन्त्रमा फेर्न चाहनेहरूको पटकथा प्रायः यस्तै हुन्छ । तर, यो पटकथा सधैं हुबहु अभिमञ्चित हुँदैन, सामान्य हेरफेर हुने गर्छ । सत्तामा हुनेले जब आफूबाहेक अरू जम्मै बेठीक भन्ने, तब यो वा त्यो रूपमा कथाका अनिष्टहरूलाई असम्भव भन्न मिल्दैन । एमालेहरू पनि विभ्रमित देखिन्छन् । उनीहरूको एकताको अभ्यासले सर्वोच्च अदालतको सन्देशलाई ओझेलमा पार्न सक्ने डरलाई निराधार भन्न मिल्दैन । पाइलापाइलामा संसद् विघटनको लुकामारी खेल्न पल्केका एमालेपतिले यस्तै गरिरहने हो भने संसद्लाई चिरनिद्राबाट ब्युँझाउने काम सधैं सर्वोच्चले गरिरहन सक्दैन ।

यतिखेर शेरबहादुर देउवा ‘परमादेश प्रधानमन्त्री’ होइनन् । यो त खरायोहरूले निर्माण गरेको ‘संकथन’ हो । आफ्नो खरायो चोख्याउनेहरूको आलाप हो । देउवा, १४९ सांसदको समर्थन प्राप्त गरेको, राष्ट्रपति कार्यालयलाई सूचित र सर्वोच्चमा भौतिक उपस्थिति जनाइसकेको र प्रतिनिधिसभामा परिक्षित हुन तम्तयार सांसदहरूको ऐक्यबद्धताको परिणाम हुन् । उनलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको समर्थनले प्रधानमन्त्री पदमा पुर्‍याएको हो । राष्ट्रपतिले बाटो बिराउँदा, सर्वोच्चले लिकमा फर्काउने काम गरेकै हो । तर, राष्ट्रपतिले सर्वोच्चको फैसला र फर्किएको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सहज रूपमा आत्मसात् गरेको देखिएन । बरु राष्ट्रपति कार्यालयको हेलचेक्य्राइँले केही काल सरकार शून्यताको अवस्था उत्पन्न भयो । लक्ष्मणरेखा उल्लंघन गर्ने काम राष्ट्रपतिबाट भयो तर फोकटमा कञ्चनमृग बदनाम भयो । प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति कुन दफाअन्तर्गत भयो भन्ने उल्लेख गर्न कुन मतिले छेकबार गरेको थियो ? यही हो— ‘फखरुद्दीन प्रवृत्ति’ को नेपाली संस्करण । खरायो ओरालो लागिसक्दा पनि तिनकै लागि निकट आगतमा ‘स्पेस’ चिताउने व्यूहरचनालाई बेलैमा विपक्षी गठबन्धनको सुझबुझ र शिष्ट प्रतिरोधले तुहायो ।

सर्वोच्चको फैसलालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सहकार्य र सहमति आवश्यक छ । तत्काल र आउँदा केही महिनासम्मका लागि दलहरूको मुख्य प्राथमिकता ‘संसद्’ को गतिशीलता नै हुनुपर्छ । अब कुनै पनि बहानामा प्रतिनिधिसभा अकाल अन्त्य हुने स्थिति आउनु हुँदैन । प्रतिनिधिसभा संविधान कार्यान्वयन कालमा देखिएका जल्दाबल्दा मुद्दाहरूको निर्क्योल गर्ने साझा थलोको रूपमा देखिनुपर्छ । अहिलेका लागि विपक्ष गठबन्धनले जनताबाट ‘शंकाको लाभ’ पाएका छन् । तर संसद्को पूर्णायुका चुनौतीहरूबारे दलहरूमा व्याप्त असहजता अकारण देखिएको होइन ।

संवाद र समन्वयको भाषा स्थापित गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले नै पहल गर्न आवश्यक छ । संसद्भित्रको अंकगणित साह्रै अनुकूल छँदा पनि पदच्युत खड्गप्रसाद शर्मा ओली कहिल्यै पनि प्रतिनिधिसभाप्रति सहज रहेनन् । संसद्को गरिमा र महिमालाई नबुझेको जस्तो व्यवहार उनले गरिरहे । सभामुखसँग उनको सम्बन्ध समन्वयकारी रहेन, संसदीय समितिको अवमूल्यन गरिरहे, प्रश्नोत्तरकालको परीक्षामा अनुपस्थित भइरहे, अध्यादेशबाट देश चलाउन सहज ठाने, संसद्ले निर्देशित गरेको मार्गचित्रलाई बेवास्ता गरिरहे र मौका मिल्नासाथ प्रतिनिधिसभाको पिठ्युँमा चाकु रोपिरहे ।

ओलीको अधिनायक मानसले गर्दा संसद् ज्युँदो रहँदासमेत हुकुरहुकुर भएर बाँच्न विवश थियो । ओली मानस कायम रहिरहनमा तत्कालीन प्रतिपक्ष कम जिम्मेवार छैन । सतर्कता र संयमताका साथ हतारो गर्नुपर्ने बाध्यताभित्र काम गर्न, पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले आफूमाथिको संकट र विवशताहरूलाई बुझ्नुपर्छ, किनभने ओली जहिल्यै पनि यो विघटित भएको हेर्न चाहन्छन् । कथंकदाचित प्रतिनिधिसभा फेरि विघटित हुन पुग्यो भने ओलीले आफ्नो कोसिस सही रहेको र यो संसद्को अस्तित्व अनुत्पादक रहेको पुष्टि भएको भन्न पाउँछन् ।

सर्वोच्चबाट पटक–पटक प्राणदान पाएको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भैसकेपछि राष्ट्रको स्वतन्त्रता, अखण्डता तथा जनताको सर्वोच्चतामा आँच आउन सक्ने कामकारबाही गर्ने समूह कदापि राजनीतिक शक्तिको रूपमा स्थापित हुन सक्दैन भन्ने कुरा स्वतः सबै ठाउँमा देखिनुपर्ने हो, तर देखिँदैन । दक्षिणपन्थीहरूको प्रभाव र विस्तारलाई कम आकलन गर्न मिल्दैन, मूलधारका हरेक दलमा यथास्थितिवादीहरूको हालीमुहाली छ । जनअपेक्षा, प्रतिनिधिसभाको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन तथा बाह्य प्रभावको यथार्थपरक आकलनपछि मात्र देउवा सरकारले संसद्को पूर्णायुको प्रत्याभूति दिन सक्छ ।

ओलीको तुजुक देखेर पत्याउन गाह्रो छ, उनी एक पदच्युत प्रधानमन्त्री हुन् भनेर । प्रतिनिधिसभा फेरि बस्ने निश्चित छ । तर उसले आफ्नो पूरा जीवन बाँच्ने सम्भावना भने कम छ । देउवा अब संसद्को परीक्षामा उत्तीर्ण हुनुपर्छ । देउवाको जय–पराजय प्रतिनिधिसभाको जय–पराजय हुन पुगेको छ । किनभने संविधानका ज्ञाताहरूका अनुसार देउवाले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा संविधानको धारा ७६ (७) अनुसार स्वतः संसद् विघटन हुनेछ र देउवाको नेतृत्वमा चुनावी सरकार कायम रहनेछ । देउवा सरकार चुनाव गराउन गठन गरिएको होइन । यो त संसद्को शक्ति, जनचाहनाबाट निस्किएको हो । त्यसैले यसलाई जोगाउने दायित्व ‘संसद् जिन्दावाद’ को जयगान मन पराउने सबैको हो ।

चालु संसद्लाई राजनीतिक समाधानको माध्यम ठानेका माधवकुमार नेपाल समूहले पनि निसर्त मतदान गर्नुपर्छ, किनभने देउवासँगको लडाइँमा उनी पनि थिए । संसद् पुनःस्थापनाको लक्ष्य नै आमसहमति कायम गर्ने हुँदा त्यसबाट पन्छिन मिल्दैन । जसपाका महन्थ ठाकुर समूह, विगतमा विघटनको साक्षी बनेकाले अब प्रायश्चित्त गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन । देउवाले पनि मधेसलाई ‘इन्गेज’ गर्न आफ्नो मुठ्ठी खोल्नैपर्छ । जसपाका कति जना मन्त्री बने भन्दा पनि मधेसले के पाउँदै छ भन्ने कुराको प्रतीक्षा छ ।

देउवाप्रति मधेसी आकर्षकको अन्तरवस्तु नै धरापमा पर्नुअघि उनी सचेत हुनैपर्छ । विगतमा सांसद खरिद–बिक्रीमा आलोचित बनेका प्रधानमन्त्री देउवाले यस पटक त्यस्ता खेलहरूबाट आफूलाई टाढा राख्नुपर्छ । अनि देउवाले आफू हुनुको औचित्य प्रमाणित गर्नैपर्छ । संवैधानिक दफाहरूमा अल्झिएर केवल सास लिइरहेको संसद् जनताले खोजेको होइन । अन्ततः सबैखाले अतिवादहरूको पराजय संसदीय संस्कारको विकासमै खोज्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रकाशित : असार ३१, २०७८ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×