विभेदविरुद्ध किन उभिँदैनन् दलहरू ?- विचार - कान्तिपुर समाचार

विभेदविरुद्ध किन उभिँदैनन् दलहरू ?

राज्यसत्ताबाट भएका विभेद, ज्यादती र अमानवीय व्यवहारप्रति आत्मालोचना र पश्चात्ताप गर्दै सबै राजनीतिक पार्टीले संयुक्त रूपमा जातीय विभेदविरुद्धमा आम जनताबीच लिखित प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ ।
परशुराम रम्तेल

मानिसले जन्मँदादेखि नै उसमा निहित रहने अधिकारलाई विश्वव्यापी रूपमा मानव अधिकारका रूपमा परिभाषित गर्ने गरिन्छ । मानव भएका आधारमा प्राप्त हुने प्रत्येक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार मानव अधिकार हो । तर, दक्षिण एसियाका, मुख्यतः नेपाल र भारतका झन्डै २२/२३ करोड दलित समुदायले अहिलेसम्म पनि यो अधिकारको उपभोग गर्न पाएकै छैनन् ।

केही साताअघि राजधानीकै बबरमहलमा घरबेटी सरस्वती प्रधानले ‘तल्लो जात’ को निहुँमा सञ्चारकर्मी रूपा सुनारलाई कोठा भाडामा दिन इन्कार गरिन् । जातीय विभेदको अपराधको आरोप लागेका सरस्वती प्रधानलाई सरकारका तत्कालीन शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ पदको दुरुपयोग

गर्दै ठाडै संरक्षण गर्न पुगे । अनुसन्धानमै रहेको अवस्थामा निजलाई थुनामुक्त गर्दै आफ्नै झन्डावाला गाडीमा राखी रवाफपूर्ण तरिकाले फिल्मी शैलीमा घरसम्म पुर्‍याए, जुन सरासर निन्दनीय र अक्षम्य कार्य हो । प्रधानमन्त्रीले जातीय विभेदको मतियार बन्ने मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुको सट्टा उल्टो संरक्षण गर्नु विडम्बना हो । यसबाट राज्य दलित समुदायप्रति निकै अनुदार र गैरजिम्मेवार भएको पुष्टि हुन्छ ।

दलित समुदायमाथिको ज्यादतीमा राज्य मुकदर्शक भएर बस्नु, राजनीतिक पार्टीहरूको पनि भूमिका प्रभावकारी नहुनु, मानव अधिकार आयोग र मानव अधिकारवादी संघसंस्थाहरू पनि ‘तैं चुप मै चुप’ रहनु, दलित आन्दोलनले पनि गति लिन नसक्नुका कारण उत्पीडन बढ्दो छ ।

विभेदको तीतो सत्य

दलित समुदायमाथि जारी छुवाछुत, विभेद र अपमान हिन्दु समाजको मात्रै नभएर सिंगो मानव सभ्यताकै समस्या हो । मानव सभ्यताको विकासमा अजंगको पहाडको रूपमा रहेको यो समस्याले दक्षिण एसियाली समाजलाई थिचिरहेको छ ।

अब गैरदलितले पनि अनुभूत गर्नुपर्छ, जनावरभन्दा पनि तल्लो दर्जामा रहेर बाँच्दाको भोगाइ । सधैं अपमानित भएर तिरस्कार र घृणाको आहालमा डुबेर जिउँदाको अनुभूति कति टर्रो र अमिलो हुन्छ भन्ने कुरा सम्मानित भएर यशआराममा बस्नेले पनि महसुस गर्नुपर्छ । समाजबाट हुने अछुत–विभेदको व्यवहार एक दिन, एक वर्ष होइन, बाँचुन्जेल सहँदा उनीहरूको आत्मबल कति खस्केको होला ? आत्मसम्मान र आत्मस्वाभिमान कति छियाछिया भएको होला ?

विडम्बना, शासकहरूले, पार्टीका मूल नेतृत्वले र प्रशासकहरूले पनि दलित समुदायले भोगेका समस्यामा कहिल्यै गहिरोसँग विचार पुर्‍याएनन् । वास्तवमा, दलित समुदायले भोग्दै आएका समस्या के–के हुन्, यसका बहुआयामिक र दूरगामी प्रभाव कति परेको छ ? यसको वैज्ञानिक हल के हुन सक्छ ? यस्ता अहम् सैद्धान्तिक महत्त्वका विषयमा राज्य सञ्चालकहरू कहिल्यै घोत्लिएनन् । यस्तो बेवास्ताले समाज र राज्यलाई कहाँ पुर्‍याएको छ, पुनर्विचार गर्ने बेला भएको छ ।

जातीय विभेदमा पार्टीको संलग्नता

जातीय विभेदका प्रायजसो घटनामा राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता र सरकारको जिम्मेवार पदमा आसीन व्यक्ति कुनै न कुनै रूपमा संलग्न देखिएका छन् । रुकुम पश्चिममा नवराज विकसहित ६ जनाको नरसंहारमा जननिर्वाचित नेकपाका वडाध्यक्ष प्रत्यक्ष संलग्न भएको अदालतले नै पुष्टि गर्‍यो । त्यस घटनामा पनि जिल्लादेखि केन्द्रसम्मको राजनीतिक संरक्षण नै प्रभावी बन्यो । त्यसैगरी सरस्वती–रूपा कोठाभाडा विभेद–काण्डमा पनि बहालवाला शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ पदीय मर्यादा र कम्युनिस्ट नैतिकतालाई समेत तिलाञ्जली दिँदै जातीय विभेद र ज्यादतीमा संलग्न हुन पुगे ।

कानुनका आँखामा अपराध गर्ने मात्रै अपराधी होइनन्, अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने पनि झन् ठूला अपराधी हुन् । श्रेष्ठ मुलुककै सबैभन्दा ठूलो पार्टी र सत्तासीन नेकपा (एमाले) को ठूलै नेताभित्र पनि पर्छन् । यसर्थ, देशैभरि हुने जातीय विभेद र हिंसाका घटनालाई सूक्ष्म ढंगले अध्ययन गर्दा दलितमाथिको उत्पीडन र ज्यादती गर्ने अग्रपंक्तिमा पार्टीका नेता–कार्यकर्तासँगै कर्मचारी, प्रशासक र तीनै तहका जनप्रतिनिधि नै रहेको तथ्यांक छ, जुन निकै गम्भीर समस्या हो ।

राजनीतिक पार्टीको प्रतिबद्धता खोइ ?

सन् २००८ मा अस्ट्रेलियाको संसद्मा आदिवासी समुदायमाथि त्यहाँको शासक जातिबाट विगतमा भएका विभेद र ज्यादतीविरुद्ध तत्कालीन प्रधानमन्त्री केभिड रुडले आत्मालोचनासहित माफी माग्दै आदिवासी समुदायको विकासका लागि नीति र कार्यक्रमको घोषणा गरे । त्यसको ठीक उल्टो, हाम्रो देशमा युगौंदेखि दलितमाथि राज्यले सुनियोजित रूपमा दमन, बहिष्करण र अछुतीकरण गर्दै आएको तथ्य शिक्षामन्त्रीको नग्न कार्यले फेरि पुष्टि गरेको छ । संविधानको धारा २४ मा सबै प्रकारका छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने उल्लेख छ । विभेद र ज्यादतीमा माफी माग्नुको सट्टा त्यसलाई नै निरन्तरता दिने राज्य र सरकार कदापि दलितमैत्री हुन सक्दैनन् ।

दलितमाथिको उत्पीडन र ज्यादतीलाई घटाउनुको सट्टा झन् बढाउन लागेको सन्दर्भमा राज्यसत्ताबाट दलित समुदायमाथि भएका विभेद, ज्यादती र अमानवीय व्यवहारप्रति आत्मालोचना र पश्चात्ताप गर्दै देशका राजनीतिक पार्टीहरूले विशिष्ट कार्यभार अगाडि बढाउन अत्यावश्यक छ । एक, सबै राजनीतिक पार्टीले संयुक्त रूपमा जातीय विभेदविरुद्धमा आम जनताबीच लिखित प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ । त्यसमा आमजनतालाई कानुनको पालना गर्दै दलित समुदायमाथि हुने अपमान, विभेद, उत्पीडन र अमानवीय व्यवहारको अन्त्यका लागि सार्वजनिक आह्वान गर्नुपर्छ ।

दुई, संवैधानिक मर्मअनुरूप सबै दलले आफ्नो विधानमा छुवाछुत तथा जातीय भेदभावलाई गम्भीर सामाजिक अपराध हो भन्ने कुरा उल्लेख गर्दै विभेद गर्ने पार्टी सदस्यलाई कारबाही गरिने व्यवस्था अनिवार्य राख्नुपर्छ । यसको संवैधानिक व्यवस्थाका लागि संविधान संशोधनसम्मको सहमतिमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । तीन, संघीय संसद्बाट अविलम्ब जातीय छुवाछुत र विभेदविरुद्धको संकल्प प्रस्ताव आम सहमतिका आधारमा पारित गर्दै आगामी दिनमा छुवाछुत ऐनलाई थप मजबुत बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनु आवश्यक छ । चार, देशलाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको १५ वर्ष भए पनि यो फगत घोषणामा मात्रै सीमित छ । तसर्थ, घोषणाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने, प्रचारप्रसार गर्ने, ऐन कानुनलाई मजबुत र प्रभावकारी बनाउने, मनुवादी प्रवृत्तिविरुद्ध आमजनतालाई प्रशिक्षित गर्ने, तीनवटै तहमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राज्यसंयन्त्र निर्माण गर्ने आदि अत्यावश्यकीय कार्यको थालनी गरिनुपर्छ ।

पाँच, दलित समुदायमाथि जबरजस्त थोपरिएको छुवाछुतको समस्या मुख्यतः राजनीतिक समस्या भए पनि यसको अन्तरसम्बन्ध सामाजिक–सांस्कृतिक क्षेत्रमा नराम्ररी परेको हुनाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका तीनैवटा सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेटमा विशेष प्राथमिकतामा राखेर छुवाछुत तथा जातीय विभेदविरुद्धको सांस्कृतिक रूपान्तरणको महाअभियान चलाउनुपर्छ । विगतमा राज्यले खुला दिसामुक्त अभियान चलाएजस्तै आफ्नो सिङ्गो राज्यसंयन्त्रलाई परिचालन गरेर प्राथमिकताका साथ राखेर कम्तीमा एक वा दुई दशक निरन्तर यो अभियान चलाइरहनुपर्छ । छ, सबै पार्टीले पनि सामाजिक–सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियान अनिवार्य रूपमा चलाइराख्नुपर्छ ।

सभ्य र समुन्नत समाजको निर्माणका लागि

तीनै तहका राज्य संरचनामा राजनीतिक पार्टीमध्येबाट उनैका कार्यकर्ता निर्वाचित हुने हुनाले उपरोक्त प्रावधान लागू गरी कडाइका साथ पालना गरेमा विभेदमा उल्लेख्य मात्रामा कमी आउने कुरा निश्चित छ । नेपाली समाजलाई सभ्य, समुन्नत र समतामूलक बनाउँदै देशलाई साँच्चिकै छुवाछुतमुक्त राष्ट्र निर्माण गर्न सबै दलले जातीय विभेदविरुद्धको संयुक्त संकल्पसहितको प्रतिबद्धता आजको आवश्यकता बनेको छ ।

राजनीतिक दलमा सम्बद्धका अलावा आम जनतालाई दलित समुदायप्रतिको अपमान, विभेद र अमानवीय व्यवहारको अन्त्यका लागि क्रियाशील हुनु सबै शिक्षक, कर्मचारी, युवा, विद्यार्थी, बुद्धिजीवी, पेसाकर्मी, मानव अधिकारवादी, पत्रकार, उद्यमी, व्यवसायीलगायत सबै सचेत नागरिकको कर्तव्य हुन आउँछ । समाजको सबैभन्दा पीँधमा पारिँदै आएका दलित समुदायको समग्र विकास र उन्नति तथा विभेदबाट मुक्तिबिना नेपाली समाज सभ्य र समुन्नत बन्न असम्भव हुन्छ । नेपाली समाजका लाखौं लाख मानिसलाई विभेद र दलनको खाल्डोमा हालेर कसरी कुनै समाज सभ्य र समुन्नत बन्न सक्छ, सबै सामाजिक प्राणीले सोच्ने बेला भएको छैन ?

(रम्तेल संविधानसभाका सदस्य तथा दलित मुक्ति मोर्चाका नेता हुन् ।)

प्रकाशित : असार ३०, २०७८ ०८:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अदालतप्रति ओलीको आक्रोश

‘निश्चित व्यक्तिका आकांक्षा पूरा गर्न संविधानको अपव्याख्याले संविधान संशोधनको काम गरेको छ’
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — संविधान र कानुनलाई कुल्चिँदै स्वेच्छाचारी निर्णय गर्दै हिँडेका निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो बहिर्गमनको आक्रोश सर्वोच्च अदालतमाथि पोखेका छन् । संविधानका धारा कुल्चेर पटकपटक जनप्रतिनिधिमूलक थलो प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका उनले स्वेच्छाचारी कदममा रोक लगाएबापत अदालतप्रति गम्भीर आरोपहरू लगाएका छन् ।

मंगलबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सम्बोधन गर्दै केपी शर्मा ओली । तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

उनले सर्वोच्च अदालतले संविधानको अपव्याख्या गर्दै ‘संविधान नै संशोधन’ गरेको आरोप लगाए ।

‘निश्चित व्यक्तिका निश्चित आकांक्षा परिपूर्तिका लागि संविधानको अपव्याख्याले वस्तुतः संविधान संशोधनको काम गरेको छ,’ मंगलबार दिउँसो राष्ट्रका नाममा सिंहदरबारबाट सम्बोधन गर्दै ओलीले भने । उनले जनमत आफूमा रहेको तर्क गर्दै त्यसविपरीत अदालतले परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्दै संसारभरको न्यायालयको इतिहासमा नयाँ नजिर कायम गरेको उल्लेख गरे ।

आफू जनादेशबाट नभई अदालतबाट हट्नुपरेको बताउँदै ओलीले यसको नकारात्मक प्रभाव लामो समयसम्म पर्ने बताए । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा ओली दाबी गर्न अयोग्य रहेको पनि परमादेशमा लेखिएको थियो । यसतर्फ इंगित गर्दै उनले भने, ‘जनताको जनादेशले नभई सर्वोच्चको परमादेशले सरकारबाट बिदा लिँदै छु ।’

तीन वर्ष ४ महिना प्रधानमन्त्री भएका ओलीले पदबाट बाहिरिने क्रममा अदालतले राजनीतिक मुद्दामा सीमा नाघेर बोलेको भन्दै रोष प्रकट गरे । फैसलाका क्रममा अदालतले प्रयोग गरेको भाषा शैलीले लोकतन्त्रमा विश्वास राख्नेलाई चिन्तित बनाएको उनले बताए ।

‘सर्वोच्चको फैसलाको प्रभाव मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणाली, दलीय व्यवस्था र राजनीतिमा लामो समयसम्म रहिरहने’ भन्दै ओलीले आफूले जनचाहना र अदालतको परमादेशअनुसार प्रधानमन्त्री पद छाडेको बताए । ‘फैसलाले दलीय व्यवस्था बलियो भयो कि कमजोर ? राजनीतिलाई अग्रगामी दिशा दियो कि पछाडि फर्कायो ?,’ उनले भने, ‘त्यसको अग्निपरीक्षा समयले लिँदै जानेछ ।’ उनले असन्तुष्टि पोख्दै संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनमा विश्वास गर्ने पार्टीको हैसियतले आफूले अदालतको निर्णय स्विकार्ने बताए । संविधान अक्षरहरूको सँगालो मात्र नभएको चर्चा गर्दै उनले आफ्नो पार्टीले संविधानको निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको दाबी गरे ।

जनताको भावना र विश्वास समेटिएको दस्तावेज संविधान भएको भन्दै उनले आफ्नो पार्टीलाई संविधानको रक्षाको चिन्ता रहेको भनाइ राखे । जनताको बलिदानीबाट संविधान प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै उनले मुलुकको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित रहनु लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भएको बताए ।

‘जनादेशका लागि जनतामा जाने व्यवस्थालाई निरंकुश र कानुनको अपव्याख्यामाथि आधारित भएर एवं दलीय प्रणालीको आधारभूत संरचना भत्काएर सरकार बन्ने र बनाउने कुरालाई लोकतान्त्रिक भनेर गरिने परिभाषालाई गलत दिशातिर धकेल्न सक्छ भन्नेमा हामी गम्भीर र चिन्तित छौं । आजको राजनीति विपरीत दिशामा जान खोज्दै छ,’ उनले भने, ‘बाँकी अवधि संसद् चलोस् मेरो शुभकामना ।’ समयमा निर्वाचन हुनेमा शंका लागेको उनले बताए । ‘जे जस्ता घटना घट्दै छन्, विकास हुँदै छ, यसले संसद् र सरकार सही सलामत अगाडि बढ्ला, शंकै लाग्छ,’ ओलीले भने ।

मुलुकको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित रहनु लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भएको उनले उल्लेख गरे । ‘जनादेशका लागि जनतामा जाने व्यवस्थालाई निरंकुश र कानुनको अपव्याख्यामाथि आधारित भएर एवं दलीय प्रणालीको आधारभूत संरचना भत्काएर सरकार बन्ने/बनाउने कुरालाई लोकतान्त्रिक भनेर गरिने परिभाषालाई गलत दिशातिर धकेल्न सक्छ भन्नेमा गम्भीर र चिन्तित छौं’ उनले भने । यसपटकको फैसलाले आफ्नो विषयमा पनि धेरै प्रश्न उठाएको प्रसंग जोड्दै ओलीले लोकतन्त्र आफ्ना लागि जीविकाको विषय नभएको बताए । ‘लोकतन्त्र जीवनको विषय हो’ उनले भने ।

उनले आफ्नो सरकार ढाल्न भूमिका खेलेको भन्दै माधव नेपालसहितका नेताहरूप्रति पनि आक्रोश पोखे । नेपाल आफू गोलरक्षक हुनुपर्नेमा पोस्ट खाली गरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । प्रमुख प्रतिपक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अराजक र अनुशासनहीन काम भएको भन्दै ओलीले नेपालप्रति रोष प्रकट गरे । विपक्षीसँग मिल्ने, पार्टीमा अन्तरघात गरेर बल आफ्नोमा होइन, विपक्षीलाई पास दिएको उनले बताए । पार्टी मात्रै होइन, नेपाल पक्षले लोकतान्त्रिक प्रणालीको खिलापमा गएको धारणा उनले राखे । ‘विपक्षीसँग मिल्नु आपराधिक क्रियाकलाप हो,’ उनले भने ।

सर्वोच्च अदालतले सांसदलाई ह्वीप लाग्दैन भनेर व्याख्या गरेको विषयमा उनले असन्तुष्टि जनाए । ‘एउटै दलका सदस्य सत्ता र प्रतिपक्ष बन्ने परिकल्पना कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीले गर्दैन,’ उनले भने ।

निश्चित व्यक्तिका लागि गरिएको संविधानको अपव्याख्याले वस्तुतः संविधानको संशोधन गरेको छ भन्दै उनले राजनीतिक प्रश्नको मुख्य फैसला गर्ने जिम्मेवारी दलहरूको भएको तर्क गरे । ‘राजनीतिक प्रश्न जोडिएको मुद्दामा अदालतको अधिकतम संयमको अपेक्षा गरिन्छ,’ उनले भने । उनले राजनीतिक विषयमा बोलेर अदालतले प्रधानमन्त्री बनाउने र हटाउने काम गरेको आरोप लगाए । उनले अदालत अतिरिक्त ढंगले सक्रिय भएको र अमूक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिएको टिप्पणी गरे । अदालतले हरेक विषयमा हात हालेको र माग नै नगरेको विषयमा अघि बढेको उनले बताए । ओलीले विश्व इतिहासमा पहिलोपटक अदालतले प्रधानमन्त्री बनाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७८ ०७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×