पहिले सीप अनि रोजगारी- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पहिले सीप अनि रोजगारी

मधु राई

यसपालि बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनः संरचना गरेर न्यूनतम सय दिनको रोजगारी सुनिश्चित गरी आगामी वर्ष दुई लाख रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्यका साथ १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/७८ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५ सय ४१ स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो । सर्वेक्षणमा उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित ४ हजार ३ सय २ आयोजनामार्फत १ लाख ५ हजार ६ सय ३५ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेको पनि उल्लेख छ । सबैभन्दा बढी रोजगारी दिने प्रदेशमा क्रमशः कर्णाली, सुदूरपश्चिम, प्रदेश–२, प्रदेश–१, लुम्बिनी, वाग्मती र गण्डकी थिए । यस कार्यक्रमअन्तर्गत कुन प्रदेशको कुन क्षेत्रमा बढी रोजगारी सृजना भयो भन्ने उल्लेख सर्वेक्षणमा गरिएको छैन । बजेटमा निर्माण क्षेत्रमा रोजगारी दिने भनिए पनि अधिकांश बेरोजगारले यसबारे जानकारी पाएका छैनन् । पछिल्लो समय यो कार्यक्रमबारे स्थानीय एफएमहरूले १८ देखि ५९ वर्षका बेरोजगारहरूले चैत मसान्तसम्म आआफ्ना पालिकाहरूमा, नाम सूचीकृत गरेपछि रोजगारी पाउने भनी प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् ।

सरकारले बेरोजगार घटाउने भन्दै यस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउनुभन्दा स्थानीय आवश्यकताअनुरूपको जनशक्ति तयार गर्नुका साथै योग्यता र रुचिअनुसारको सीप सिकाउनुपर्छ । यो कार्यक्रमले सीप सिकाइ वर्षभरि रोजगारी पाउन सक्ने दक्ष शक्ति बनाउनुभन्दा पनि बर्सेनि अदक्ष बेरोजगार जनशक्ति तयार गर्न अर्बौं खर्च गर्दै आएको छ । भारतका कतिपय राज्यले बेरोजगारहरूलाई सयदिने रोजगारी दिने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको वर्षौं भयो । कोरोना महामारीअघि १४–१४ दिन गरी वर्षको दुई पटक दैनिक दुई सय रुपैयाँका दरले रोजगारी पाएकाहरू अहिले पुनः बेरोजगार भएका छन् । भारतमै असफल भइसकेको कार्यक्रम हाम्रोमा सुरु गरिएको छ ।

आधुनिक सिंगापुरका निर्माता ली कुआन युको बेरोजगारी घटाउने नीति तथा कार्यक्रम हाम्रोजस्तो मुलुकका लागि अनुकरणीय बन्न सक्छ । लीले जुनसुकै पेसा व्यवसाय गरेका भए पनि एउटा शिक्षितले अर्को अशिक्षितलाई साक्षर बनाउनुपर्ने नीति ल्याएका थिए । यो सफल पनि भयो । लीले यस्ता नवसाक्षरहरूलाई उनीहरूको रुचिअनुसारको तालिम दिएर निर्माण क्षेत्रमा परिचालन गरेका थिए । यस्तै विदेशमा उच्चशिक्षा हासिल गरेकाहरूलाई योग्यता र रुचिअनुसार माथिल्लो ओहदामा सरकारी जागिर दिने भनेर आकर्षित गरेका थिए । सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रमा उच्चशिक्षा हासिल गरेकाहरूलाई तालिम केन्द्र स्थापना गर्न साधनस्रोत उपलब्ध पनि गराएका थिए । अर्धदक्ष नागरिकलाई निर्माण क्षेत्रमा परिचालन गरेर लीले बेरोजगारीको समस्या सदासदाका लागि अन्त्य गरेका थिए ।

त्यसो त, हाम्रोमा पनि सरकारले अशिक्षित नागरिकलाई साक्षर बनाउने भन्दै साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको दशकौं भयो । विडम्बना, नवसाक्षरहरूलाई उनीहरूको रुचि र क्षमता पहिचान गरी तालिम दिएर रोजगारी दिनुपर्छ भन्ने चेत सरकारी संयन्त्रमा नपलाएका कारण यस्ता नवसाक्षरमाथि सरकारले बर्सेनि गर्दै आएको लगानी उपलब्धिमूलक बन्न सकेको छैन ।

हामीकहाँ विदेशमा उच्चशिक्षा हासिल गर्नेहरूको संख्या बढ्दो छ । यस्ता अधिकांश युवा स्वदेशमा योग्यता र रुचिअनुसारको अवसर नपाउँदा विदेश पलायन हुन बाध्य छन् । आफ्नो सीप र ज्ञान स्वदेशमै सदुपयोग गर्दै स्वरोजगार बन्न उचित अवसरको पर्खाइमा पनि छन्, उनीहरू । यसरी बर्सेनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको संघीय सरकारले विदेशमा उच्चशिक्षा हासिल गरेकाहरूलाई आकर्षित गर्ने कुनै कार्यक्रम ल्याउन सकेको देखिँदैन । गत वर्षजस्तै यो वर्ष पनि शिक्षित बेरोजगारहरूलाई शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितो राखी २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ, तर ऋण लिँदाको झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा युवाहरूलाई यसले त्यति आकर्षित गर्न सकेको छैन ।

बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारी दिनुअघि सरकारले गैरसरकारी रोजगारदातालगायत विज्ञहरूसँग सल्लाह लिनुपर्छ । अनि यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुअघि प्रदेश र स्थानीय तहहरूसँग गृहकार्य गर्नुपर्छ । यसो नगरी सञ्चालन गरिरहेको यो कार्यक्रम राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई बेरोजगार भत्ता बाँड्नेजस्तो देखिएको छ । बेरोजगारहरूलाई विकास निर्माणमा परिचालन गर्न जनप्रतिनिधिहरू संवेदनशील देखिँदैनन् । प्रदेशस्तरीय तथा स्थानीय तहहरूले गर्दै आएका विकास निर्माणका काम प्राविधिकलाई जिम्मा दिई पन्छिने प्रवृत्तिले पनि सरकारले भनेअनुसार बेरोजगारहरूलाई यस क्षेत्रमा परिचालन गर्न जनप्रतिनिधिहरू असमर्थन देखिएका छन् ।

यो कार्यक्रम बर्सेनि कति बेरोजगारलाई कुन–कुन क्षेत्रमा रोजगारी दिलाउन सफल भयो भनेर तीनै तहका सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु जरुरी छ । साथै स्थानीय तहहरूले यो कार्यक्रमबारे व्यापक प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ । एक पटक यस कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारी पाइसकेकाहरूलाई उनीहरूको योग्यता र रुचिअनुसारको तालिम दिन स्थानीय तहहरूले थप रणनीतिक कार्ययोजना तर्जुमा गर्नु जरुरी छ । आफ्ना वडामा कति नागरिक बेरोजगार छन्, उनीहरूको जनजीविका कसरी चलिरहेको छ भन्ने विषय जनप्रतिनिधिहरूको प्राथमिकतामा पर्दैन । आफ्नो कार्यकालमा कति जना बेरोजगारलाई रोजगारी दिन सफल भएँ भनेर सोच्ने जनप्रतिनिधिहरूको खडेरी नै परेको छ । कोरोनाकालमा रोजगारी गुमाएका लाखौं नागरिकको जनजीविका उकास्न यो कार्यक्रमले सेतुको काम गर्नुपर्ने हो तैपनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन । जनप्रतिनिधिहरूले बेरोजगार नागरिकलाई उनीहरूको रुचि र योग्यता अनि स्थानीय आवश्यकताअनुसार तालिम दिई परिचालन गर्न सके मात्र यो कार्यक्रम फलदायी हुनेछ ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७८ ०७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उत्पादनसँग नजोडिने शिक्षा

मधु राई

एसएलसी सकाएर मेरा छोराछोरी उच्च शिक्षाका लागि एक दशकअघि काठमाडौं आएका थिए । विद्यालय पढ्दाताका भातभान्सामा सघाउने गरे पनि उनीहरू कतिपय तरकारी खाँदैन थिए । काठमाडौं आएपछि बेलाबेला फोनमा ‘ममी, लसुन र प्याजको पात कस्तो हुन्छ ?’ भनेर सोध्ने गर्थे ।

विद्यालयमा छँदा उनीहरूले जीवविज्ञान अन्तर्गत परियोजना कार्य गरेको मलाई सम्झना छैन, गरेको भए उनीहरूले मलाई यसरी सोध्ने थिएनन् । विद्यालयमा छउन्जेल विज्ञान विषय उनीहरूका लागि हाउगुजी बन्न पुग्यो ।

विद्यालय चाहे सामुदायिक हुन् या निजी, अधिकांशले किताबी ज्ञानलाई मात्र प्राथमिकता दिन्छन् । विद्यालयस्तरको जीव विज्ञानको पठनपाठन अपुरो छ भनेर विज्ञहरूले भन्दै आएको धेरै भयो तैपनि अधिकांश विद्यालयले यस्ता सुझावलाई नजरअन्दाज गरिरहेका छन् । निजी विद्यालयको पूर्वप्राथमिक तहदेखि नै विज्ञान विषयअन्तर्गत विद्यार्थीलाई तरकारीलगायत फलफूलको बारेमा पढाउनुपर्ने हुन्छ । सहरबजारका अधिकांश बालबालिकाले कतिपय तरकारी र फलफूलका बोटबिरुवासमेत देखेका हुँदैनन् । त्यसो त, बोटबिरुवा मात्र हैन कतिपयले कुकुर, बिरालोबाहेक अधिकांश घरपालुवा जनावरसमेत चिन्दैनन् । अझ यसको उपयोगिता थाहा पाउनु त टाढाको कुरा । औपचारिक शिक्षाको प्रारम्भिक खुड्किलो पूर्वप्राथमिक र प्राथमिकतह हो, जहाँ ससाना विद्यार्थीलाई विषयप्रति रुचि जगाउन व्यावहारिक शिक्षणसिकाइले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । अन्य विषयभन्दा पनि जीवविज्ञानलाई रुचिकर बनाउन व्यावहारिक कक्षा अपरिहार्य हुन्छ ।

बोटबिरुवा, घरपालुवा जनावर लगायतबारे पाठ्यसामग्री भए पनि यससम्बन्धी व्यावहारिक ज्ञान पनि दिनुपर्छ भन्नेमा अधिकांश विज्ञान शिक्षकहरू अनभिज्ञ छन् । यसैका कारण बालबालिकाको शिक्षणसिकाइ पढाइलेखाइमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ । त्यसो त, कतिपय जीवविज्ञानका पाठहरूका अभ्यास हेर्ने हो भने पुस्तक लेखकले शिक्षकहरूलाई परियोजना कार्य गराउन सुझाउँदै आएको देखिन्छ । तर, यसबारे शिक्षकलगायत विद्यालय व्यवस्थापन मौनप्रायः देखिन्छन् । अन्य विषयभन्दा विज्ञानको सैद्धान्तिक शिक्षणसिकाइलाई रुचिकर र प्रभावकारी बनाउन यस्ता परियोजना कार्यहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने कुरा विकसित मुलुकहरूको सफल अभ्यासले प्रमाणित गरेको छ । बोटबिरुवासम्बन्धी गराइने परियोजना कार्यअन्तर्गत तरकारी र फलफूलको बिरुवा उमार्न र स्याहार्न ससाना विद्यार्थीहरूलाई सिकाउँदा उनीहरूमा कौतूहल मात्र जाग्दैन, शिक्षणसिकाइ रमाइलो र प्रभावकारी पनि हुन्छ ।

चीन, भियतनाम र क्युबाले विद्यार्थीलाई कृषिसम्बन्धी ज्ञान दिन किसानको घरखेतमै पुर्‍याउन थालेको वर्षौं भयो । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, ‘अमेरिकाले प्राथमिक तहको पाठ्यक्रममा कृषिसहितको शिक्षणसिकाइलाई अनिवार्य गरेको छ भने माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरूलाई यङ फार्मर्स एसोसिएसनमा आबद्ध गराई शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्ने प्रयास गरिरहेको छ ।’ अन्य विकसित देशहरूले सैद्धान्तिक शिक्षासँगै व्यावहारिक कक्षालाई पनि अनिवार्य गरेका छन् । यसले विद्यार्थीको रुचि तथा सीप चिन्न र सोहीअनुरूपको शिक्षणसिकाइमा ध्यान दिन मद्दत पुर्‍याउँछ । विद्यार्थीहरूले आफ्नो रुचि पहिल्याए भने उच्च शिक्षाका लागि विषय रोज्न सहज हुन्छ ।

शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्ने शिक्षणसिकाइका कारण विकसित देशका विद्यार्थीहरूलाई पढाइलाई जनजीविकासँग जोड्न सहज भएको छ । ती देशले विद्यार्थीलाई जनशक्तिको रूपमा तयार गर्न कृषिसम्बन्धी पाठ्यसामग्रीलाई व्यावहारिक बनाउने प्रयास गर्दै आएका छन् । हामीकहाँ विद्यालय शिक्षा त के उच्चशिक्षा हासिल गरिसकेपछि पनि कुन क्षेत्रमा कस्तो काम गरी जीविकोपार्जन गर्ने भन्नेमा विद्यार्थीहरू बढी अलमलिने गरेको पाइन्छ । यसो हुनुमा विद्यार्थीभन्दा पनि अन्य विषयलगायत विज्ञान विषयको शिक्षक तथा विद्यालय व्यवस्थापनको निष्क्रिय शिक्षणसिकाइ जिम्मेवार छ । घरमा सधैं बिरुवा देख्नेलाई कक्षाकोठाको बोर्डमा बिरुवा पढाउने चलन पनि हाम्रैमा छ । त्यस्तै तरकारी खुवाउनुअघि अभिभावकले ‘यसको बोट कस्तो हुन्छ’ भनी सोध्ने गरे बालबालिकाले सहजै बोटविरुबा चिन्थे ।

त्यसो त, हामीकहाँ शिक्षाविद्, कृषिविज्ञहरूले वर्तमान शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ भनिरहन्छन्् । विद्यानाथ कोइरालालगायत अरू विज्ञले पनि यस विषयमा लेखिरहेका हुन्छन् । कृषिविज्ञ मदन राईले पनि शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ भनेर पैरवी गर्दै आएका छन् । यसका लागि उनले अढाई दशकदेखि खोटाङको दिक्तेलमा शुभम फाउन्डेसनको व्यवस्थापनमा जनजागृति आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । राई भन्छन्, ‘विद्यालय शिक्षा सकिने बेलासम्म विद्यार्थीले जीविकोपार्जन गर्न सक्ने सय वटा सीप सिकाउँछु ।’ उनले शिक्षा र उत्पादनसम्बन्धी हरेक शनिबार दिउँसो फेसबुकमा संवाद पनि गर्ने गरेका छन् । नेपालको शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ भनेर शिक्षाविद् कोइराला र कृषिविज्ञ राईले जस्तै अन्य व्यक्तित्वले पनि पैरवी गर्न थालेको वर्षौं भयो । तर, यस्ता प्रयासहरूलाई सरकारमा बसेकाहरूले नजरअन्दाज गर्दै आएका छन् । यसको एउटा गतिलो उदाहरण हो— यसपालिको कुल बजेटको १०.९१ प्रतिशत मात्र शिक्षाका लागि छुट्याउनु । पछिल्लो चुनावी घोषणापत्रमा दलहरूले शिक्षामा २० प्रतिशत विनियोजन गर्छौं भनेका थिए तर त्यो कागजमै सीमित छ ।

विकसित मुलुकहरूले शिक्षालाई समृद्धिको मेरुदण्ड मानेका छन् र सोहीअनुरूप शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्ने हरसम्भव प्रयास गर्दै आएका छन् । हामीकहाँ सरकारले अहिलेसम्म शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन । यसो गर्नु भनेको शिक्षालाई समृद्धिको मेरुदण्ड नमान्नु हो । सरकारको यही अल्पबुझाइको दुष्परिणाम देश र जनताले भोग्दै आएको वर्षौं भयो । जबसम्म सरकारले विकसित मुलुकले जस्तै शिक्षालाई समृद्धिको मेरुदण्ड मानी उत्पादनसँग जोड्ने प्रयास गर्दैन, तबसम्म शिक्षित बेरोजगार जन्मिरहने निश्चितप्रायः छ ।

प्रकाशित : असार ६, २०७८ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×