कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

पहिले सीप अनि रोजगारी

मधु राई

यसपालि बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनः संरचना गरेर न्यूनतम सय दिनको रोजगारी सुनिश्चित गरी आगामी वर्ष दुई लाख रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्यका साथ १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

पहिले सीप अनि रोजगारी

आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/७८ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५ सय ४१ स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो । सर्वेक्षणमा उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित ४ हजार ३ सय २ आयोजनामार्फत १ लाख ५ हजार ६ सय ३५ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेको पनि उल्लेख छ । सबैभन्दा बढी रोजगारी दिने प्रदेशमा क्रमशः कर्णाली, सुदूरपश्चिम, प्रदेश–२, प्रदेश–१, लुम्बिनी, वाग्मती र गण्डकी थिए । यस कार्यक्रमअन्तर्गत कुन प्रदेशको कुन क्षेत्रमा बढी रोजगारी सृजना भयो भन्ने उल्लेख सर्वेक्षणमा गरिएको छैन । बजेटमा निर्माण क्षेत्रमा रोजगारी दिने भनिए पनि अधिकांश बेरोजगारले यसबारे जानकारी पाएका छैनन् । पछिल्लो समय यो कार्यक्रमबारे स्थानीय एफएमहरूले १८ देखि ५९ वर्षका बेरोजगारहरूले चैत मसान्तसम्म आआफ्ना पालिकाहरूमा, नाम सूचीकृत गरेपछि रोजगारी पाउने भनी प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् ।

सरकारले बेरोजगार घटाउने भन्दै यस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउनुभन्दा स्थानीय आवश्यकताअनुरूपको जनशक्ति तयार गर्नुका साथै योग्यता र रुचिअनुसारको सीप सिकाउनुपर्छ । यो कार्यक्रमले सीप सिकाइ वर्षभरि रोजगारी पाउन सक्ने दक्ष शक्ति बनाउनुभन्दा पनि बर्सेनि अदक्ष बेरोजगार जनशक्ति तयार गर्न अर्बौं खर्च गर्दै आएको छ । भारतका कतिपय राज्यले बेरोजगारहरूलाई सयदिने रोजगारी दिने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको वर्षौं भयो । कोरोना महामारीअघि १४–१४ दिन गरी वर्षको दुई पटक दैनिक दुई सय रुपैयाँका दरले रोजगारी पाएकाहरू अहिले पुनः बेरोजगार भएका छन् । भारतमै असफल भइसकेको कार्यक्रम हाम्रोमा सुरु गरिएको छ ।

आधुनिक सिंगापुरका निर्माता ली कुआन युको बेरोजगारी घटाउने नीति तथा कार्यक्रम हाम्रोजस्तो मुलुकका लागि अनुकरणीय बन्न सक्छ । लीले जुनसुकै पेसा व्यवसाय गरेका भए पनि एउटा शिक्षितले अर्को अशिक्षितलाई साक्षर बनाउनुपर्ने नीति ल्याएका थिए । यो सफल पनि भयो । लीले यस्ता नवसाक्षरहरूलाई उनीहरूको रुचिअनुसारको तालिम दिएर निर्माण क्षेत्रमा परिचालन गरेका थिए । यस्तै विदेशमा उच्चशिक्षा हासिल गरेकाहरूलाई योग्यता र रुचिअनुसार माथिल्लो ओहदामा सरकारी जागिर दिने भनेर आकर्षित गरेका थिए । सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रमा उच्चशिक्षा हासिल गरेकाहरूलाई तालिम केन्द्र स्थापना गर्न साधनस्रोत उपलब्ध पनि गराएका थिए । अर्धदक्ष नागरिकलाई निर्माण क्षेत्रमा परिचालन गरेर लीले बेरोजगारीको समस्या सदासदाका लागि अन्त्य गरेका थिए ।

त्यसो त, हाम्रोमा पनि सरकारले अशिक्षित नागरिकलाई साक्षर बनाउने भन्दै साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको दशकौं भयो । विडम्बना, नवसाक्षरहरूलाई उनीहरूको रुचि र क्षमता पहिचान गरी तालिम दिएर रोजगारी दिनुपर्छ भन्ने चेत सरकारी संयन्त्रमा नपलाएका कारण यस्ता नवसाक्षरमाथि सरकारले बर्सेनि गर्दै आएको लगानी उपलब्धिमूलक बन्न सकेको छैन ।

हामीकहाँ विदेशमा उच्चशिक्षा हासिल गर्नेहरूको संख्या बढ्दो छ । यस्ता अधिकांश युवा स्वदेशमा योग्यता र रुचिअनुसारको अवसर नपाउँदा विदेश पलायन हुन बाध्य छन् । आफ्नो सीप र ज्ञान स्वदेशमै सदुपयोग गर्दै स्वरोजगार बन्न उचित अवसरको पर्खाइमा पनि छन्, उनीहरू । यसरी बर्सेनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको संघीय सरकारले विदेशमा उच्चशिक्षा हासिल गरेकाहरूलाई आकर्षित गर्ने कुनै कार्यक्रम ल्याउन सकेको देखिँदैन । गत वर्षजस्तै यो वर्ष पनि शिक्षित बेरोजगारहरूलाई शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितो राखी २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ, तर ऋण लिँदाको झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा युवाहरूलाई यसले त्यति आकर्षित गर्न सकेको छैन ।

बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारी दिनुअघि सरकारले गैरसरकारी रोजगारदातालगायत विज्ञहरूसँग सल्लाह लिनुपर्छ । अनि यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुअघि प्रदेश र स्थानीय तहहरूसँग गृहकार्य गर्नुपर्छ । यसो नगरी सञ्चालन गरिरहेको यो कार्यक्रम राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई बेरोजगार भत्ता बाँड्नेजस्तो देखिएको छ । बेरोजगारहरूलाई विकास निर्माणमा परिचालन गर्न जनप्रतिनिधिहरू संवेदनशील देखिँदैनन् । प्रदेशस्तरीय तथा स्थानीय तहहरूले गर्दै आएका विकास निर्माणका काम प्राविधिकलाई जिम्मा दिई पन्छिने प्रवृत्तिले पनि सरकारले भनेअनुसार बेरोजगारहरूलाई यस क्षेत्रमा परिचालन गर्न जनप्रतिनिधिहरू असमर्थन देखिएका छन् ।

यो कार्यक्रम बर्सेनि कति बेरोजगारलाई कुन–कुन क्षेत्रमा रोजगारी दिलाउन सफल भयो भनेर तीनै तहका सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु जरुरी छ । साथै स्थानीय तहहरूले यो कार्यक्रमबारे व्यापक प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ । एक पटक यस कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारी पाइसकेकाहरूलाई उनीहरूको योग्यता र रुचिअनुसारको तालिम दिन स्थानीय तहहरूले थप रणनीतिक कार्ययोजना तर्जुमा गर्नु जरुरी छ । आफ्ना वडामा कति नागरिक बेरोजगार छन्, उनीहरूको जनजीविका कसरी चलिरहेको छ भन्ने विषय जनप्रतिनिधिहरूको प्राथमिकतामा पर्दैन । आफ्नो कार्यकालमा कति जना बेरोजगारलाई रोजगारी दिन सफल भएँ भनेर सोच्ने जनप्रतिनिधिहरूको खडेरी नै परेको छ । कोरोनाकालमा रोजगारी गुमाएका लाखौं नागरिकको जनजीविका उकास्न यो कार्यक्रमले सेतुको काम गर्नुपर्ने हो तैपनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन । जनप्रतिनिधिहरूले बेरोजगार नागरिकलाई उनीहरूको रुचि र योग्यता अनि स्थानीय आवश्यकताअनुसार तालिम दिई परिचालन गर्न सके मात्र यो कार्यक्रम फलदायी हुनेछ ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७८ ०७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?