मौद्रिक नीति र बजारको विश्वास- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मौद्रिक नीति र बजारको विश्वास

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्यवृद्धि, सम्पत्ति बजारमा देखिएका ‘बबल’ हरू र उकालो लाग्न थालेको मुद्रास्फीतिले नीतिनिर्माताहरूमा चुनौती थपेको छ । चीनले कर्जा नीतिमा कडाइ गरेको छ भने रुस, ब्राजिल, मेक्सिकोलगायतले ब्याजदर बढाएका छन् ।
गुणाकर भट्ट

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबारे सबैतिर चासो र बहस भइरहेको छ, जुन पछिल्लो समय बढेको यससम्बन्धी साक्षरताको परिणाम हो । राज्यका नीतिबारे सर्वसाधारणमा उत्सुकता बढ्दै जानु नीतिको सञ्चार पक्षले पाएको सफलता पनि हो ।

सार्वजनिक बहसले नीतिलाई परिपक्व बनाउने र यसको प्रसारण संयन्त्रमा संलग्न हुने सबैलाई जिम्मेवार हुने अवसरसमेत दिने गर्छ । मौद्रिक नीतिले राज्यका समष्टिगत आर्थिक नीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो धारण गरेको हुन्छ । मुद्रा बजार र पुँजी बजार जति ठूलो बन्दै जान्छ, मौद्रिक नीतिको सान्दर्भिकता त्यति नै बढ्दै जाने गर्छ । मौद्रिक नीति खासगरी ब्याजदर र कर्जाको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित हुन्छ । कर्जाको परिणाम बढ्दै जाँदा यसको गाम्भीर्य पनि बढ्दै जान्छ । नेपालमा निजी क्षेत्रमा गएको कर्जा आठ वर्षअगाडि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ५० प्रतिशत मात्र रहेकामा यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म जीडीपी हाराहारी नै पुग्ने देखिन्छ । २०७० असारमा ९ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ रहेको कर्जा लगानी २०७८ वैशाखमा ४० खर्ब ४८ अर्ब पुगेको छ । पाँच वर्षअगाडिसम्म वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्तका जम्मा ४ हजार शाखा थिए भने, अहिले त्यो संख्या १० हजार नाघेको छ । यसले पनि मौद्रिक नीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयनको गहनतालाई प्रस्ट पार्दै लगेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मौद्रिक नीतिबारे चर्चा गर्दा संयुक्त राज्य अमेरिकाको अभ्यासलाई अग्रपंक्तिमा लिइन्छ । मौद्रिक नीतिको सैद्धान्तिक विकासमा मिल्टन फ्रिडमन, जन टेलरहरूको योगदान महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रिडमनले मुद्रास्फीति मुद्राप्रदायमा भएको विस्तारको परिणाम हो भन्ने सरल तर गम्भीर कुरा उठाएर मौद्रिक नीतिको उद्देश्य र सीमालाई प्रस्ट्याउने काम गरे । मौद्रिक नीतिको तर्जुमा र सञ्चालनमा अर्थशास्त्री जन टेलरले सूत्रात्मक अवधारणा अगाडि सारे जसलाई टेलर रुल भनिन्छ । उनको अवधारणाको मुख्य सार मुद्रास्फीति जति प्रतिशतले बढ्छ, त्योभन्दा केही बढी प्रतिशतले प्रचलित ब्याजदर बढ्नुपर्छ र यसो हुन सकेमा वास्तविक ब्याजदर प्रभावित हुँदैन भन्ने रह्यो । संसारभर मौद्रिक नीतिको तर्जुमामा टेलर रुललाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा अनुसरण गर्ने गरिन्छ ।

मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनको कुरा गर्दा, पल भोल्कर धेरै पटक लिइने नाम हो । अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भ (फेड) को सन् १९७९ देखि १९८७ सम्म चेयरम्यान भएका भोल्करले दोहोरो अंकमा रहेको मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न अत्यन्त कडा कदम चाले । १९७९ को अक्टोबरमा सुरु गरेको ब्याजदर बढाउने क्रमलाई उनले १९८१ को अप्रिलमा उच्चतम विन्दुमा अर्थात् २० प्रतिशत हाराहारी पुर्‍याए । यसैको परिणाम सन् १९८० र १९८२ मा अमेरिकी अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ऋणात्मक हुन पुग्यो । तर सन् १९७९ देखि १९८१ सम्म दोहोरो अंकमा रहेको मुद्रास्फीति भने १९८२ मा ६ प्रतिशतमा झर्‍यो । मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न ब्याजदर बढाउनुपर्ने, यसले समष्टिगत माग घटाउने र मुद्रास्फीतिसम्बन्धी अपेक्षामा अंकुश लगाउने उनको धारणा थियो । संसारभर आज पनि ‘इन्फ्लेसन हक’ का सन्दर्भमा भोल्करको नाम सगर्व लिने गरिन्छ । भोल्करको ‘हकिस’ अडानपछि नियन्त्रणमा रहेको अमेरिकी मुद्रास्फीति आजपर्यन्त समग्रमा नियन्त्रित नै छ ।

भोल्करपछिका आल्यन ग्रिनस्प्यानले सन् १९९० मा मुद्रास्फीति माथि जाने देखिनासाथ ब्याजदर बढाए । तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज बुसले ब्याजदर नबढाउन भन्दाभन्दै पनि ग्रिनस्प्यानले ब्याजदर बढाए र मुद्रास्फीति माथि जान दिएनन् । सन् १९९१ मा अमेरिकी अर्थतन्त्र मन्दीमा गयो । जर्ज बुसले सन् १९९२ को निर्वाचन हारे । निर्वाचनपछि राष्ट्रपति बुसले आफूले ‘रिहायर’ गरेको मान्छेकै कारण आफू ‘फायर’ हुनुपरेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

मौद्रिक नीतिको तर्जुमा परिस्थितिजन्य हुने वास्तविकता पनि अमेरिकी अभ्यासबाट प्रस्ट हुन्छ । सन् २००८ को वित्तीय संकटपछि फेडले लिएको नीतिकै कारण अमेरिकी अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुन सकेको हो । सन् १९३० को दशकको महामन्दीको सूक्ष्म अध्ययन गरेका अर्थशास्त्री बेन बर्नान्कीले सन् २००८ मा फेडलाई ‘प्रोयाक्टिभ’ बनाए र ढिलो नगरी मौद्रिक सहजीकरण गरे । उनको गैरपरम्परागत मौद्रिक नीतिको अभ्यासले दोहोरो अंकमा पुगेको बेरोजगारीलाई चाँडै एकल अंकमा ल्याउन मद्दत पुग्यो । यद्यपि भोल्कर युगदेखिको न्यून मुद्रास्फीतिले उनलाई मौद्रिक लचकता अपनाउन ठूलो सहयोग पुर्‍याएको थियो । सँगसँगै एउटा धारणा के पनि छ भने, सन् २००८ को वित्तीय संकटको पृष्ठभूमि आल्यन ग्रिनस्प्यानले लिएको मौद्रिक नीतिको लचिलो अडानबाटै निःसृत भएको थियो । यो धारणा राख्नेहरूले ग्रिनस्प्यानले लिएको सस्तो ब्याजदर नीतिले अमेरिकी रियल स्टेट बजारमा तीव्रता आएको र त्यसैको परिणाम वित्तीय संकट हुँदै ‘ग्रेट रिसेसन’ भोग्नुपरेको भन्ने गरेका छन् ।

पछिल्लो समय नै हेर्ने हो भने पनि फेडका वर्तमान चेयर जेरिमी पावेलले आफ्नो कार्यकालको केही समयपछि ब्याजदर बढाउँदै मौद्रिक सामान्यीकरणलाई अगाडि लैजाँदा राष्ट्रपति ट्रम्पसँग मनोमालिन्य बढ्दै गएको थियो । मौद्रिक नीतिका अमेरिकी अभ्यासहरूको संकथन प्रस्तुत गर्नुको उद्देश्य मौद्रिक नीति वित्त नीतिजस्तो ठूलो दायरा भएको हुँदैन, यसका आफ्ना सीमा र बाध्यता हुन्छन् भन्ने हो । आर्थिक अव्यवस्थापनको दीर्घकालीन भार महँगो पनि हुन सक्छ । सन् १९७० को दशकको पूर्वार्द्धमा अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनका पालामा आर्थिक व्यवस्थापनमा देखिएको अलमलको असर सन् १९८० को दशकसम्मै पर्‍यो । र, अमेरिकालाई आर्थिक सुधारको बाटामा हिँड्न कठोर मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्‍यो ।

नेपालको अभ्यास

२०१३ वैशाख १४ गते नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापना भएपश्चात् नेपालमा मौद्रिक नीतिको संस्थागत आधारशिला तयार भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८ आएसँगै आर्थिक वर्ष २०५९–६० देखि मौद्रिक नीति वार्षिक रूपमा सार्वजनिक हुने र अघिल्लो वर्षको समीक्षा गर्ने अभ्यास प्रारम्भ भयो । आर्थिक वर्ष २०६०–६१ देखि मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा र आर्थिक वर्ष २०७३–७४ देखि त्रैमासिक समीक्षा गर्ने व्यवस्था भयो । आवधिक समीक्षाका यी व्यवस्थाले मौद्रिक नीतिको सञ्चार संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगेका छन् ।

केही वर्षयताका मौद्रिक नीतिहरूले आम रूपमा वित्तीय बजारलाई स्थायित्वतर्फ उन्मुख गराउने, समावेशी वित्तीय पहुँचको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्ने, वित्तीय कारोबारमा प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै जाने र नवप्रवर्तनलाई बढावा दिने नीति अख्तियार गर्दै आएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को मौद्रिक नीति भने असाधारण परिस्थितिमा तर्जुमा गरिएको हो, जुन सार्वजनिक हुँदा लगातार चार महिनासम्म लकडाउन थियो । अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा अनिश्चितता र नैराश्य छाएको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले वित्तीय साधनको आपूर्ति पर्याप्त मात्रामा गर्दै ब्याजदर घटाउने काम गर्‍यो ।

कर्जाको किस्ता तिर्ने अवधि सार्दै व्यवसाय र बैंकबीचको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिन सहयोग पुर्‍यायो । बजारमा आत्मविश्वास बढाउने काम चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले गरेको हो । यसैको परिणामस्वरूप वास्तविक क्षेत्र पनि चाँडै लयमा फर्किन थाल्यो, उत्पादन तथा कारोबार क्रमशः बढ्दै गए, कर्जाको माग र प्रवाह उच्च रह्यो । आर्थिक वर्षका एघार महिनामा ८ खर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार भयो । एघार महिनाको आयात मात्रै करिब १४ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यी सबैका पछाडि मौद्रिक प्रोत्साहनको ठूलो भूमिका रह्यो ।

आर्थिक वर्ष २०७२–७३ को मौद्रिक नीतिले गरेको पुँजी वृद्धिको व्यवस्था दूरगामी महत्त्वको निर्णय थियो । पुँजी वृद्धिको त्यो कदमकै परिणामस्वरूप जोखिम वहन गर्ने र कर्जा विस्तार गर्ने बैंकहरूको क्षमता सुदृढ भयो । बैंकिङ क्षेत्रमा मर्जर र अक्विजिसन पनि तत्पश्चात् उल्लेख्य भयो । पुँजी वृद्धि के कसरी हुनुपर्थ्यो भन्ने विषयमा केही टिप्पणी आजपर्यन्त भइरहेका छन् । यस्ता सुझावहरूलाई भने भावी मार्गदर्शनका रूपमा लिनुपर्छ । यसबीच ब्याजदर करिडोर लागू गर्ने विषयले आधुनिक मौद्रिक प्रसारण संयन्त्रको प्रस्थानविन्दुको काम गर्दै जाने देखिन्छ । वित्तीय बजारमा भएका केही ‘फ्रिक्सन’ का कारण यो व्यवस्था पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन समय लाग्ने भए पनि मौद्रिक नीति तर्जुमामा आधुनिकीकरणको सुरुआत भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई डिबेन्चर जारी गर्न लगाउने विषयले मुद्रा बजार र पुँजी बजार दुवैको विकासमा सार्थक योगदान पुर्‍याउन थालेको छ । सम्पत्ति र दायित्वको ‘मच्युरिटी’ मा देखिने बेमेल, ब्याजदरमा आउने उतारचढाव र लगानीकर्ताका लागि उपलब्ध हुने वैकल्पिक अवसरको काम डिबेन्चरले गर्न थालेको छ । बजारले सुरुसुरुमा डिबेन्चरसम्बन्धी व्यवस्थालाई सहज रूपमा लिएको थिएन तर आज स्वस्फूर्त रूपमा जारी गर्न थालेको छ । कतिपय अवस्थामा नियामकले गर्ने निर्देशात्मक व्यवस्था दीर्घकालीन महत्त्वका हुन सक्छन् भन्ने यथार्थलाई यसले पुष्टि गरेको छ ।

ब्याजदर स्प्रेड गणनामा देखिएको अस्पष्टता हटाउनु, सामाजिक उत्तरदायित्व खर्चलाई विकेन्द्रित रूपमा प्रदेश स्तरमा गर्नु तथा पुनर्कर्जाको उपलब्धता वित्तीय पहुँचमा पछाडि परेकासम्म पुर्‍याउनु आदि मौद्रिक नीतिले केही वर्षयता गरेका महत्त्वपूर्ण व्यवस्था हुन् । कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, साना उद्यम एवम् व्यवसायमा कर्जा प्रवाह बढाउँदै लैजाने व्यवस्थाले आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि र रोजगारी सृजनामा सहयोग पुर्‍याउनेछ ।

आजको चुनौती

समष्टिगत आर्थिक स्थितिको वर्तमान अवस्था, कोभिड संक्रमणको तेस्रो लहरको सम्भावना र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिदृश्य नै नीतिनिर्माणका सन्दर्भ हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्यमा भएको वृद्धि, सम्पत्ति बजारमा देखिएका ‘बबल’ हरू र उकालो लाग्न थालेको मुद्रास्फीतिले नीतिनिर्माताहरूमा चुनौती थपेको छ । चीनले कर्जा नीतिमा कडाइ गरेको छ भने रुस, ब्राजिल, मेक्सिकोलगायतले ब्याजदर बढाएका छन् । एकातिर नीतिगत सामान्यीकरणको अभ्यास सुरु हुन थालेको छ भने, अर्कातिर ‘ज्याब्स’ र ‘ज्याब–नट्स’ अर्थात् खोप लाएका र नलाएका बीचको विभेद चर्चामा छ । हाम्रा आफ्नै समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू पनि गत वर्षको जस्तै सुविधाजनक अवस्थामा छैनन् । यी सबै तथ्यले हामीलाई सावधानीपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने संकेत गरिरहेका छन् ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७८ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोभिडपछिको आर्थिक चुनौती

कोभिड—चुनौती सामना गर्न हाम्रोजस्तो न्यून आय भएको मुलुकले प्रविधि–प्रयोगलाई सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक रूपान्तरणको माध्यमका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ ।
गुणाकर भट्ट

कोभिड संक्रमणले सिर्जना गरेको विश्वव्यापी अनिश्चितता कायमै छ । कतिपय मुलुक कोभिड संक्रमणको दोस्रो तथा तेस्रो लहरबाट प्रभावित हुन पुगेका छन् । भारतमा अर्थतन्त्र क्रमशः पुनरुत्थानको चरणमा प्रवेश गर्न लागेका बेला कोभिडको दोस्रो लहर देखिएको छ । यसको असर नेपालमा समेत पर्न सक्ने जोखिम छ ।

सुधारोन्मुख देखिएको नेपाली अर्थतन्त्र कोभिड संक्रमण दोहोरिएमा चुनौतीपूर्ण स्थितिमा पुग्न सक्छ । कोभिड संक्रमणको प्रभावले विश्व अर्थतन्त्र सन् २०२० मा ३.५ प्रतिशतले खुम्चिन पुगेको अनुमान अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको छ ।

कोभिड संक्रमणद्वारा सिर्जित आर्थिक संकुचनको पहिलो सिकार संसारभरि नै सीमान्त आयमा जीवन निर्वाह गर्ने जनसंख्याको ठूलो हिस्सा बन्न पुगेको छ । सन् २०२० र २१ मा विश्वभरि थप ९ करोड मानिस चरम गरिबीमा धकेलिने, १५० मुलुकको प्रतिव्यक्ति आय सन् २०१९ को भन्दा कम हुने र विकसित अर्थतन्त्रहरूको हाराहारीमा प्रतिव्यक्ति आय पुग्न लागेका दर्जनौं उदीयमान तथा विकासोन्मुख मुलुक वर्षौं पछाडि पर्ने मुद्रा कोषको आकलन छ । कोभिड प्रकोप नआएको भए, विकासोन्मुख तथा उदीयमान मुलुकहरूमा प्रतिव्यक्ति आय जति हुन सक्थ्यो, त्यसको तुलनामा सन् २०२० देखि २०२२ सम्म २२ प्रतिशत कम प्रतिव्यक्ति आय हुने विश्लेषण मुद्रा कोषको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७७ असारमा गरेको सर्वेक्षणले औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमशक्तिको २३ प्रतिशतले रोजगारी गुमाएको देखाएको थियो । औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत करिब ७२ लाखमध्ये १७ लाखजतिले रोजगारी गुमाएको अनुमान यसबाट गर्न सकिन्छ । कोभिडको समयमा सीमान्त आय भएकाले रोजगारी गुमाउने र सेयर तथा घरजग्गालगायतका सम्पत्ति बजारमा आएको उछालका कारण केही मानिस धनी बन्ने भएबाट आयको वितरण थप असमान हुने अवस्था विश्वभरि देखिएको छ ।

एक्काइसौं शताब्दीमा देखिएका विश्वका प्रमुख पाँच महामारीलाई समावेश गरेर गरिएको एउटा अध्ययनले महामारी प्रभावित मुलुकमा महामारीपछिको पाँच वर्षमा आय असमानता मापन गर्ने जिनी गुणक १.२५ प्रतिशतले बढेको देखाएको छ । महामारीको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव पर्यटन र पर्यटनसँग प्रत्यक्ष एवम् परोक्ष रूपमा जोडिएका यातायात तथा व्यापारमा परेका कारण यी क्षेत्रमा आबद्घ केहीले रोजगारी गुमाएका छन् भने केहीको आम्दानी घटेको छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा होटल–रेस्टुरेन्ट क्षेत्रको योगदान २ प्रतिशत हाराहारी रहे पनि पर्यटनसँग जोडिएका थोक तथा खुद्रा व्यापारको हिस्सा १५ प्रतिशत र यातायात क्षेत्रको हिस्सा ५ प्रतिशत छ । यसरी अर्थतन्त्रको करिब एकचौथाइ क्षेत्रसँग अन्तरसम्बन्धित पर्यटन क्षेत्रलाई कोभिड असरबाट निस्किन अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ ।

विश्वभरि कोभिड संक्रमण फर्किरहेको अवस्थामा कोभिडबाट प्रभावित क्षेत्रहरूलाई कसरी जोगाउने भन्ने चासो सबैतिर छ । सन् २०१९ मा १२ लाख पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेको तथ्यले के देखाउँछ भने, कोभिड संक्रमणका कारण पर्यटन क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रमा सिर्जना हुने अग्र–सम्बन्ध र पृष्ठ–सम्बन्ध नराम्ररी प्रभावित भएको छ । यी क्षेत्रमा आश्रितहरूको रोजगारी गुमेसँगै त्यसको परिणामस्वरूप आय असमानता थप बढ्ने जोखिम छ ।

कोभिडपछिको अवस्थामा संसारभरि राज्यको भूमिका बढेको छ । सार्वजनिक वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउने प्रयासहरू विश्वभर भइरहेका छन् । नेपालमा पनि मौद्रिक नीतिको गैरपरम्परागत अभ्यासका कारण अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा फर्किन थालेको छ । यद्यपि बजारले मौद्रिक नीतिको गैरपरम्परागत अभ्यासको अपेक्षा लामो समयसम्मका लागि गर्ने हो भने यसले बजारको काम गर्ने शैली र स्वतन्त्रता प्रभावित हुने हुन्छ । राज्य र बजारले महामारीपछिको अवस्थामा समुदायलाई केन्द्रमा राख्दै प्रतिस्पर्धालाई पुरानै अवस्थामा फर्किने अवसर दिनुपर्ने हुन्छ । समुदायलाई केन्द्रमा राख्ने भनेकै आय असमानता र गरिबीको मुद्दामा राज्य र निजी क्षेत्र एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्ने हो । कोभिडपछि संसारभरि बढेको प्रविधि–प्रयोगले ‘डिजिटल डिभिडेन्ड’ मात्र नभएर ‘डिजिटल डिभाइड’ समेत बढाउन सक्ने आशंका छ । यस्तोमा हाम्रोजस्तो न्यून आय भएको मुलुकले प्रविधि–प्रयोगलाई सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक रूपान्तरणको माध्यमका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ ।

अहिलेको परिस्थितिमा अर्थशास्त्री अल्फ्रेड मार्सलले भनेझैं, आर्थिक नीतिनिर्माणमा शान्त दिमाग र कोमल हृदयको आवश्यकता छ । यस अवस्थामा कृषि उत्पादन तथा लघु घरेलु उद्यममा संलग्नहरूको उत्पादनको बजारीकरणको सुनिश्चितता गरिदिनुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दायित्व तीनै तहका सरकारको छ । तीनै तहका सम्बद्ध निकायहरूले उत्पादक र बजारबीच सेतुको काम गर्न सकेमा कोभिडबाट प्रभावित लघु, घरेलु, साना उद्यमीहरूको आय आर्जन सुनिश्चित हुन सक्छ । यसका लागि साना उद्यमीहरूलाई प्रविधिसँग जोड्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । पर्यटनसम्बद्ध क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएको श्रम शक्तिलाई प्रत्यक्ष एवम् परोक्ष रूपमा रोजगारी दिने क्षेत्रको पहिचान गर्नुपर्ने खाँचो छ । पूर्वाधार क्षेत्रसम्बद्ध परियोजनाको कार्यान्वयन द्रुततर गतिमा गर्न सके त्यसले पर्यटन क्षेत्रमा गुमेको अवसरलाई केही हदसम्म क्षतिपूर्ति पनि गर्न सक्छ ।

कोभिड सुरु भएयता विश्वव्यापी रूपमा आय असमानताको महत्त्वपूर्ण निर्धारकका रूपमा सेयर बजारलाई समेत हेर्न थालिएको छ । अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्र शिथिल भएको अवस्थामा कतिपय देशमा सेयर बजार ‘बुलिस’ प्रवृत्तिमा अगाडि बढ्न पुग्यो । २०२० को अगस्टदेखि २०२१ को मध्यमार्चसम्म टोकियो र मुम्बई स्टक एक्सचेन्ज ३० प्रतिशत हाराहारी विस्तार भए भने अमेरिकाको डाव जोन्स १८ प्रतिशतले । विश्व सेयर बजारको तुलनामा नेपालको सेयर बजार भने अनपेक्षित ढंगले विस्तार भयो । असार मसान्तको तुलनामा फागुनमा आइपुग्दा नेप्से सूचकांक करिब शतप्रतिशत बढ्न पुग्यो ।

यस्तो बेला पुँजी बजारमा सेयर धारण गरेको अवधिका आधारमा पुँजीगत लाभकर लगाउने व्यवस्था गर्न सकेको भए पुँजी बजारको विकास त दिगो हुन्थ्यो नै, यसले आयको पुनर्वितरणमा समेत सहयोग पुर्‍याउँथ्यो । वर्षभरि श्रम बजारमा श्रम बेच्नेले ३६ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने तर सम्पत्ति बजारमा अल्प समयमै आर्जित लाभमा ५ प्रतिशत मात्रै कर तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले उद्यमशीलता निरुत्साहित हुनुका साथै उत्पादनका क्षेत्रमा परिचालन हुनुपर्ने वित्तीय साधन पुनर्वितरणतर्फ केन्द्रित हुने जोखिम छ ।

कोभिडपछिको विश्व अर्थतन्त्रमा संयुक्त राष्ट्र संघले तय गरेका दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने विषय जटिल बन्दै गएको छ । खास गरी दिगो विकासका लक्ष्यअन्तर्गत रहेका शून्य गरिबी र आय असमानता न्यूनीकरण गर्न नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकहरूले ठूलै प्रयास गर्नुपर्ने भएको छ । वर्षौंपहिले विश्व बैंकका साउथ एसिया हेर्ने उपाध्यक्ष मिको निसिमिजुले काठमाडौंलाई गरिबीको समुद्रमा रहेको समृद्धिको टापु भनेझैं कोभिडपछिको चुनौती पनि विकासको लहरबाट झनै टाढिने जोखिममा रहेका, सीमान्त आयमा बाँचिरहेका र आय आर्जनको अवसर गुमाएकाहरूलाई रोजगारी र आय आर्जनको सुनिश्चितता गर्नु नै हो ।

प्रकाशित : चैत्र २०, २०७७ ०८:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×